काठमाडौं । अर्थशास्त्रीहरुले आयकरको दर घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा बिहीबार आयोजित छलफलमा अर्थशास्त्रीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
उनीहरुले कर प्रणालीलाई सुधार गरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने खालको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । समितिको बैठकमा सहभागी विज्ञहरूले आयकरको दायरा पुनरावलोकन गर्दै करको दर घटाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
छलफलका क्रममा अर्थशास्त्रीहरूले सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे । उनीहरूका अनुसार कर्मचारीको क्रयशक्ति बढाउँदा बजार चलायमान बन्ने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
अर्थशास्त्री प्रा.डा रामप्रसाद ज्ञवालीले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तारका लागि विश्वास दिलाउने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनासँगै सार्वजनिक प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र कर्मचारीको तलब वृद्धि आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
कर विज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले वार्षिक १० देखि १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर नलगाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उनका अनुसार करको दर घटाउँदा करदाताको सहभागिता बढ्ने र राजस्व संकलन पनि प्रभावकारी बन्न सक्छ । उनले न्यून आय समूहका लागि ५ देखि ७ प्रतिशत र उच्च आय समूहका लागि २२ प्रतिशतसम्म करदर कायम गर्न सकिने प्रस्ताव गरे।
अधिकारीले पछिल्ला वर्षमा निम्न तथा मध्यम वर्गको जीवनयापन खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढेकाले त्यसअनुसार कर प्रणालीमा सहुलियत आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपाल र भारतबीच मूल्यवृद्धिको अवस्था उस्तै भए पनि भारतमा वार्षिक १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा भने ६ लाख रुपैयाँमै कर लाग्ने गरेको टिप्पणी गरे ।
अर्का अर्थशास्त्री डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले परिवारको आकारलाई आधार बनाएर आयकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । साथै, विकास आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा राज्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
यस्तै, विज्ञ दीर्घराज मैनालीले नेपालको कर प्रशासन प्रणाली अझै संरचनागत समस्याले ग्रस्त रहेको भन्दै त्यसमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार लामो समयदेखि कर प्रशासन पुरानै ढाँचामा सञ्चालन भइरहेकाले यसलाई आधुनिक, व्यावसायिक र परिणाममुखी बनाउन संस्थागत पुनःसंरचना अपरिहार्य बनेको छ।
मैनालीले कर प्रशासन सञ्चालन गर्ने निकायको कार्यक्षमता बढाउन प्रशासनिक संरचनामै परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले पछिल्ला समय केही सुधारका प्रयास भए पनि ती पर्याप्त नभएको र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न अझ व्यापक पुनर्गठन आवश्यक पर्ने धारणा व्यक्त गरे।
त्यसैगरी, अर्थविद् डा. रुपक खड्काले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीको प्रभावकारिता यसको कार्यान्वयन र कर संरचनामा निर्भर रहने बताए। उनले सकेसम्म फराकिलो आधारमा एउटै करदर लागू गर्दा प्रणाली सरल र प्रभावकारी बन्ने उल्लेख गरे।
खड्काले न्यूजिल्याण्डको जीएसटी प्रणालीलाई उदाहरण दिँदै न्यून छुटसहितको फराकिलो कर आधार भएको मोडेल सफल मानिएको बताए। उनका अनुसार नेपालमा प्रारम्भिक चरणमा सीमित छुटको अवधारणा अपनाइए पनि पछिल्ला वर्षमा कर छुटको दायरा अत्यधिक विस्तार भएको छ।
उनले बहुदर कर प्रणालीभन्दा एकल दर प्रणाली प्रशासनिक रूपमा सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने तर्क गरे।
