काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो वर्षको बजेटले अधिकांश क्षेत्रलाई समेट्न प्रयास गरेको देखिन्छ । उक्त बजेटमा प्रतिकृया दिँदै बीमाका सरोकारवालाहरुले बीमा क्षेत्रको लागि हालसम्मकै उत्कृष्ट भएको बताएका छन् । तर, बीमा क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने बजेटको कार्यान्वयनको पाटो भने हेर्न बाँकी रहेको उनीहरुको धारणा छ । हालसम्मकै उत्कृष्ट – बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल सरकारले विगतमा भन्दा अहिले बीमालाई बढी आत्मसाथ गरेको छ । बीमा जोखिम हस्तान्तरणको राम्रो टुल हो भन्ने सरकारले बुझ्यो । बीमालाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, के के बीमा हुनुपर्छ भन्ने बुझ्यो । हामीले भनेका सबै विषय नसमेटिए पनि मूख्य विषयहरुलाई समेटिएको छ । जस्तै, जोखिम हस्तान्तरण, बीमालाई कसरी अगाडि बढाउने, लघुबीमालाई अगाडि बढाउने भन्ने आयो । २५ हजार छुट दिइरहेकोमा ४० हजार छुट दिएको छ । समग्रमा राम्रो छ । मलाई लाग्छ बीमाको बारेमा यति धेरै कार्यक्रम अहिलेसम्मको बजेट वक्तव्यमा आएको थिएन । हाम्रो प्रयास सरकारले पनि बुझ्यो । एकदमै राम्रो कार्यक्रमहरु आएको छ । यसले बीमा क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्छ । बीमा क्षेत्रको लागि यो ‘हालसम्मकै उत्कृष्ट’ बजेट हो । बजेट राम्रो, कार्यान्वयनको पक्ष हेर्न बाँकी- जीवन बीमक संघका उपाध्यक्ष पोषकराज पौडेल बीमामा राम्रा कुरा आएका छन् । विशेष गरी जीवन बीमाको लिमिट बढेको छ । यसले दायरा समेट्न र मान्छेलाई इन्स्योरेन्स किन्न सहयोग गर्छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी गरी दायरा बढाउने भन्ने आएको छ । यसमा अवसर र चुनौति दुबै छ । अर्को, लघुबीमाले दायरा बढाउने भनिएको छ, यो आफैमा नयाँ विषय हो । समग्रमा बीमाका थुप्रै विषयहरु समेटिएको छ । निक्षेपको बीमामा बढाइएको सीमाले तल्लो लेभलका बीमितलाई इन्स्योरेन्सबाट सहयोग पुग्ने प्रयास हो यो । यो कर्जा सरक्षण निगममा गरिन्छ, जुन पहिला ३ लाखको सीमा थियो । समग्रमा अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा यो वर्ष बीमाका विषय थुप्रै क्षेत्रमा छोइएका छन्, यसले सबै क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ भन्ने बुझाइ हो । मूख्य त बजेटमा सारांश रुपमा आउने हो, अब कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

काठमाडौं । बजेट समग्रमा सकारात्मक भएको अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले प्रतिक्रिया दिएका छन् । अहिलेको आवश्यकता अनुसार बजेटले कृषि क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको र यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारले कस्तो प्रकारको मेकानिजम बनाएको छ भन्ने कुरा महत्वपुर्ण भएको उनको तर्क छ । विकासन्युजलाई प्रतिक्रिया दिँदै रोकाले भने, ‘कृषिलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर उत्पादन वृद्धि गर्ने, प्रोसेसिङ गर्ने, जुन खालको विषवस्तु आएको छ, त्यो सकारात्मक छ । कार्यान्वयन सरकारले कति गर्न सक्छ भन्नेमा भर पर्छ ।’ बजेटले वित्तीय अनुशासन र आर्थिक स्थायीत्वमुखी नभएको अर्थविद डा. डिल्लीराज खनालको भनाई छ । आज संसदमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विकासन्युजलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको अवस्था, कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था र स्थिति के छ, यी सबैलाई भुलेर चुनावी घोषणापत्र जस्तो बजेट ल्याइएको छ ।’ डा. खनालका अनुसार बजेटले आंशिक सकारात्मक पक्ष पनि समेटेको बताए ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बजेटमा उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले उत्पादन र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको भन्दै निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन भएको बताए । उनले रेमिट्यान्स पठाउनेलाई आईपीओमा समावेश गर्नेदेखि वैदेशिक लगानीको सीमा घटाएर निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गरेको बताए । ‘समग्रमा बजेट सुन्दा राम्रो लागेको छ, यसको अध्ययन गरेपछि थप नयाँ कुरा आउला’, उनले भने । यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेटको कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको बताए । ‘बजेटमा आन्तरिक ऋण र वाह्यक ऋण बढी देखिएको छ, आन्तरिक साधनले भ्याउने गरी ल्याउनु पर्ने, उधारोमा लिएर विकास गर्न सम्भव छैन, अन्तशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट, स्थानीय तहका एसएमईलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सकारात्मक छन्,’ उनले भने । यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेट सकारात्मक नै भएको बताएका छन् । उनले आफुहरुको सबै सुझाव सम्बोधन भएको बताए । ‘जग्गा हदबन्दी फुकुवा गर्ने, उद्योगको भाडा ५० वर्षमा पुर्याउने, विदेशी लगाउने लगायतका विषय सकारात्मक छन्, गैरआवासिय नेपाली नागरिकले सेयर बजारमा लगानी गर्न पाउने लगायतका विषय सकारात्मक छन्,’ उनले भने ।

काठमाडौं । सरकारले कूल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेकाे आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आवको भन्दा ठूलो हुने गरी प्रस्तुत गरेका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार बजेटमा चालुतर्फ कूल रु सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत बराबर रहने गरी प्रबन्ध गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई वित्तीय अनुदान हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत बराबरको बजेट प्रबन्ध गरिएको छ । सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड बराबर जोहो गर्ने छ । यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ५६ अर्ब बराबरकोे आन्तरिक ऋणबाट जोहो गर्नेछ । सरकारले चालु आवमा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा सङ्घले गर्ने खर्च छ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड बराबर थियो । त्यस्तै पूँजीगततर्फ तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२.७ प्रतिशत बराबर थियो । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड बराबर थियो । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड बराबर उपलब्ध गराइएको थियो । त्यस्तै आव २०७७/७८ मा कूल १४ खर्ब ४४ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । सो बजेटमा चालुतर्फ नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६४.४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात् २३.४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड ११.७ बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसतर्फ राजस्वबाट आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड, आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब २५ अर्ब बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो । आव २०७६/७७ मा कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । त्यसतर्फ चालु खर्चतर्फ नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात् ६२.४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख अर्थात् २१.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख अर्थात् ११ प्रतिशत बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमा राजस्वबाट नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख र आन्तरिक ऋणबाट रु एक खर्ब ९५ अर्ब बराबरको जोहो गरिने प्रबन्ध गरिएको थियो । सरकारले आव २०७५/७६ मा कूल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यस आवको बजेटमा चालुतर्फ आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४.३ प्रतिशत, पूँजीगत खर्चतर्फ तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११.८ बराबरको व्यवसथा गरिएको थियो । त्यस आवमा राजस्वबाट रु आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणतर्फ दुई खर्ब ५३ अर्ब दुई करोड ८२ लाख र आन्तरिक ऋणबाट एक खर्ब ७२ अर्ब बराबर जोगाड गरिएको थियो । आव २०७४/७५ मा सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसतर्फ आठ खर्ब तीन अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार अर्थात् ६२.८, पूँजीगततर्फ तीन खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार अर्थात् २६.२ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार बराबरको विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले राजस्वबाट सात खर्ब ३० अर्ब पाँच करोड ५५ लाख ७० हजार, वैदेशिक अनुदानबाट ७२ अर्ब १६ करोड ७६ लाख २८ हजार, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १४ अर्ब तीन करोड ५४ लाख २९ हजार, आन्तरिक ऋणबाट एक खर्ब ४५ अर्ब, त्यस वर्षको मौज्दातबाट एक खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड ६२ लाख २८ हजार बराबरको जोगाड गरिएको थियो । रासस

काठमानडौं । सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेट विनियोजन गरेका हुन् । उनले चालुतर्फ संघले खर्च गर्नेः ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फः २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड र प्रदेश/स्थानीयतहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेका हुन् । [pdf id=330660]

काठमाडौं । सरकारले यसै वर्ष संघीय र प्रदेश संसदको निर्वाचन गर्ने भएको छ । त्यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट भाषणमा सुनाएका छन् । तर बजेट कति रकम विनियोजन गरेको बारे उनले खुलाएका छैनन् ।

काठमाडौं । सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि २५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आय व्यव विवरण सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन । उनले प्रदेशमा ६ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको बताए । यस्तै, उनले २ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण गरिसक्न १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

काठमाडौं । सरकारले ६ सय ३५ मेगावाट उत्पादन क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना आगामी आर्थिक वर्षबाटै कार्यान्वयन मै लैजाने भएको छ । आइतबार संसदमा प्रस्तुत भएको बजेट वक्तव्यअनुसार यी आयोजनाहरुको प्रारम्भिक चरणका कामहरु शुरु गर्नका लागि बजेट छुट्याइएको छ । ‘माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको लागि १ अर्ब र दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि ९४ करोड रुपैया बराबर विनियोजन गरिएको छ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘जलविद्युत् आयोजना छनौट गर्दा अब कम्तीमा ५० प्रतिशत जलाशय र अर्ध जलाशययुक्त आयोजना रहनेछन् ।’

काठमाडौं । सरकारले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आय व्यव विवरण सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । यसमध्ये प्रदेश सरकारका लागि ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहका लागि २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, सरकारले ४० वर्ष माथिका उमेर समूहका मानिसको वर्षमा एक पटक निः शुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्ने घोषणा गरेको छ । उनले ४० वर्ष माथिका उमेर समूहका मानिसको वर्षमा एक पटक नसर्ने रोगको निःशुल्क स्वाथ्य जाँच गर्ने बताएका हुन् । यस्तै, सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत संचालन गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अब बीमा कम्पनीहरु मार्फत पनि संचालन गरिने भएको छ । बीमा कम्पनीहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफूहरुले पनि संचालन गर्न पाउनु पर्ने माग गरिरहेका थिए भने बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नियमन आफूले गर्ने बताउँदै आएको छ । यस्तै, सरकारले ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ भने विपन्नका लागि निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपण गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । डाइलासिस मेसिन खरिद गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने विपन्न मृगौला रोगीहरुको निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले खानेपानी मन्त्रालयका लागि ३७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आय व्यव विवरण सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन । उनले चक्रपथ बाहिरका क्षेत्रमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप लाइन विस्तारका लागि १ अर्ब रुपैयाँ, संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेका खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न ७ अर्ब ३१ करोड र काठमाडौं उपत्यकामा सिस्नेरी र ठोस्ने खोलाबाट खानेपानी आपूर्ति गर्न अध्ययन कार्य अगाडी बढाईने बताए ।

काठमाडौं । सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को आय व्यव विवरण सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन । सरकारले सहरी गरिबलाई आधारभूत सुविधासहितको अपार्टमेन्ट निर्माण गरिदिने भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो बताएका हुन् । साथै, उनीहरुलाई रोजगार र स्वरोजगार प्रदान गर्न क्षमता विकास र सीपमूलक तालिम दिने भएको छ । यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छ भने स्वदेशमा रहेका स्वरोजगारलाई नागरिक लगानी कोषले संचालन गरेको नागरिक पेन्सन योजनामा आवद्ध गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

काठमाडाैं । सरकारले योगदानमा आधारित परियोजना प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ७ अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आय व्यव विवरण सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन । उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने, २ लाख सुचिकृत बेरोजगारलाई रोजगारी दिईने बताए । उनले न्युन आय भएका श्रमिक, तथा गरिव पहिचान गरी उनीहरुका लागि खाद्य सुरक्षा व्यवस्था गरिने, हरेक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरी उक्त पसलबाट सहुलियत दिने बताए ।

काठमाडौं । सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट निर्धारण गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन । सरकारले मासिक १० करोडको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा गरेको छ । यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले उद्योग स्थापना गर्न ५० वर्ष जग्गा भाडामा दिइने बताएका छन् । आइतबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले निर्यातजन्य उद्याेगमा विदेशी लगानी भित्र्याउने पनि बताएका छन् । सरकारले वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरेको छ । सरकारले उक्त सीमा पुनरावलोकन गर्दै २ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानीको सीमा राखेको हो । उनले बैदेशिक लगानी आकर्षक गर्न १० करोडको स्वचालित प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था लागु गरिनेछ बताए । यस्तै, उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामामा दिने बताए । उनले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनका लागि मागमा आधारित प्रविधि हस्तान्तरण कार्य गरिने बताए । यस्तै, सरकारले निर्यात बढाउन, आन्तरिक उत्पादन बृद्धि गर्न तथा स्वदेशी उद्योग व्यवसायको प्रबद्र्धन गर्न विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरु ल्याएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले वित्तीय समानीकरणको बजेटमा प्रदेशलाई ६१ अर्ब रुपैयाँ ४३ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोज गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक २०७९/८० को वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । यस्तै, सशर्थ अनुदान तर्फ ५७ खर्ब १७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड वियोजना भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वधारसम्बन्धी आयोजनामा कार्यन्वयन गर्ने समपुरक अनुदान तर्फ क्रमस ६ अर्ब ३० करोड र ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको पनि अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आयातबाट उत्पादनतर्फ जोड दिएको बताएका छन् । आइतबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् । ‘बजेट आयातबाट उत्पादनतर्फ र जोखिमबाट आर्थिक स्थिरता र बञ्चितिकरणबाट समावेशीकरणतर्फ जोड दिएको छु,’ उनले भने । यस्ता छन् बजेटका मूख्य विषय : उत्पादनमा आधारित बजेट पुँजी र प्रविधिको प्रयोगले रोजगारी सिर्जना प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोत र साधन हस्तान्तरण आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादनमा जोड स्टार्टअपमा जोड जविद्यतुमा जोड औद्योगिक विकास, विपत्त व्यवस्थापन, वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकास कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि निर्यात दोब्बर वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले रोजगारी

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पास गरेको हो । आज अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बजेट पास गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषदले पास गर्नुअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत समितिले बजेटको सिलिङ पास गरेको थियो । आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने सरकारले उपाध्यक्षमा डा. विश्व पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । आयोगले बजेटको सिलिङ पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले बजेट पास गरेकोले अब आज बस्ने संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नेछन् । बजेट पेश गर्नको लागि संघीय संसदको संयुक्त बैठक आज ४ बजेटको लागि बोलाइएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज संघीय संसदको संयक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् । नेपालको संविधानमा १५ जेठमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार सरकारले आज बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको सीमाभन्दा केही बढीको तयार पारेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । आयोगले १७ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँको सीमा दिएको छ । तर, अर्थमन्त्रालयले करिब १८ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट तयार पारेको स्रोतले बतायो । बजेटमा स्रोतको व्यवस्थापनको लागि राजस्वको सीमा २० प्रतिशतले बढाउन लागिएको छ । सरकारले विगत वर्षहरुमा पनि करिब २० प्रतिशतकै दरले राजस्व बढाउने लक्ष्य राख्दै आएका थिए । यसरी राजस्वको लक्ष्य बढाउँदा राजस्वबाट करिब १३ खर्ब रुपैयाँ उठ्नेछ । बाँकी रकम वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण र चालू आर्थिक वर्षको वचत रकमसमेत गरी सो रकम बराबरको रकमको व्यवस्था गरिनेछ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको ल्याएको थियो । आयकर सीमा बढ्ने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि व्यक्तिगत आयकर सीमा बढाउने तयारी थालेको छ । हाल व्यक्तिगत तर्फ विवाहितका लागि वार्षिक ४ लाख ५० हजार र अविवाहितका लागि ४ लाख रुपैयाँ रहेको सीमा रहेको छ । उक्त सीमामा विवाहितका लागि १ लाख ५० हजार रुपैयाँ थप गर्दै वार्षिक ६ लाख रुपैयाँ र अविवाहितका लागि वार्षिक १ लाख रुपैयाँ थप गरी वार्षिक सीमा ५ लाख रुपैयाँ बनाइन लागिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । अब वार्षिक ६ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने विवाहित र वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अविवाहितले आफ्नो वार्षिक आम्दानीमा १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका व्यक्तिहरुले भने १ प्रतिशत पनि कर तिर्नु पर्दैन । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढेता पनि संस्थागत कर (कर्पोरेट ट्याक्स) र स्रोतमा कर कट्टी (टीडीएस) को दरमा हेरफेर भएको छैन । कर्मचारीको तलब बढ्ने यस्तै, सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खाने कर्मचारीको तलब बढ्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कर्मचारीको तबल २ हजार रुपैयाँले बढाउन लागेको स्रोतले दाबी गरेको छ । बृद्धभत्ता पाउने उमेर घट्ने सरकारले बृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउन लागेको छ । अहिले ७० वर्ष पुगेपछि बृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई घटाएर सरकारले ६८ वर्षमा बृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । पूर्वाधारमा जोड सरकारले बजेट मार्फत केही ठूला पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्न लागेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हिजो संसदमा बोल्दै सरकारले ठूला परियोजना निर्माण थाल्ने जानकारी दिएका थिए । यसरी निर्माण सुरु हुने ठूला परियोजनामा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना तथा केही सडक पूर्वाधार हुन सक्ने बताइएको छ । कृषिमा जोड आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र उत्पादन बृद्धिमा विशेष जोड दिने कार्यक्रम ल्याउन लागिएको छ । विश्वभर नै खाद्य संकटको चर्चा चलिलरहेको तथा नेपाल विगतदेखि नै कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएकोले कृषि क्षेत्रलाई विेशष जोड दिन लागिएको हो । लोकप्रिय कार्यक्रम धेरै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्न लागेको छ । सो निर्वाचनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । सरकारले आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर सकेसम्म सबैलाई खुसी पार्ने गरी लोकप्रिय कार्यक्रम धेरै नै राखेको स्रोतले जानकारी दियो ।

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् । देउवाले बैठक दिउँसो २ बजे प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बस्नेगरी बोलाएका हुन् । सरकारको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० काे बजेटबारे निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न लागेको हो । बैठकले बजेटको आकारबारे अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।

काठमाडौं । सरकारले आज अपरान्ह ४ बजे आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न लागिएको हो । हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज (आईतबार) सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो । शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट सरकारले जेठ १० गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै आगमी वर्षको बजेट ल्याउने बाटो खुलेको हो । राष्ट्रिय सभाबाट भने गत शुक्रबार नै नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको छ । आगामी वर्षको बजेट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गर्नेछन् । सभामुख अग्नि सापकोटाले सम्पूर्ण सांसदहरूलाई आईतबार दिउँसो ३ बजेर ३५ मिनेटभित्रै संसद भवनमा प्रवेश गर्न रुलिङ गरेका छन् ।