काठमाडौं । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले सुरु गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट ४१ हजारभन्दा बढी नगरबासी लाभान्वित भएका छन् । दुई वर्षअघि (२०८० असार) बाट सुरु गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाबाट सो संख्या बराबरले सेवा लिएको नगरपालिकाका उपप्रमुख सान्नानी लामाले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सुरुवातमा ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलालाई लक्षित गरेर निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुरु भएको थियो । दोस्रो वर्षबाट मात्र सबै नगरबासीले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हो । अहिले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दाले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुविधा लिन सक्छन् । स्वास्थ्य बीमाको लागि वार्षिक एक करोड ६० लाख खर्च हुने गरेको उपप्रमुख लामाले बताइन् । उनका अनुसार जेष्ठ नागरिकलाई मात्रै यो सुविधा लागू हुँदा ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । बढ्दो प्रभावकारिता नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्दै गएको उपप्रमुख लामाले बताइन् । ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ । धेरैजना नगरबासी यो कार्यक्रममा सहभागी जनाउन इच्छुक हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन् । आगामी दिनमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने उनको भनाइ छ । साथै सबै नगरबासीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने नगरपालिकाको योजना रहेको उनले सुनाइन् । दुई अस्पतालबाट निःशुल्क सेवा अहिले नगरभित्रका दुई अस्पतालबाट नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा लिन सक्छन् । उपप्रमुख लामाका अनुसार नगर अस्पताल र नेपाल मेडिकल कलेजबाट निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य उपचार गर्न सकिने नगरपालिकाले जनाएको छ । नगर अस्पतालमा जाँच गरेर उपचार सम्भव नभएमा मेडिकल अस्पतालमा रिफर हुने गरेको छ । नगरपालिकाले अस्पतालमा विभिन्न रोगअनुसारका चिकित्सकहरू नियुक्त गरेको उपप्रमुख लामाले बताइन् । रोगअनुसार बिरामीले विशेषज्ञ डाक्टरहरुद्वारा उपचार गराउन सक्छन् । नेपाल सरकारले ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क वितरण गर्दै आइरहेको छ । तर, पनि नागरिकले औषधी नै नपाइने, पाइहाले महँगो शुल्क तिनुपर्ने गुनासो बेलाबेला गर्दै आइरहेका हुन्छन् । नगरपालिकाभित्रका अस्पतालमा त्यस्तो समस्या नभएको उपप्रमुख लामाले भनिन् । उनले भनिन्, ‘धेरै जनाले निजी अस्पतालमा जँचाएर त्यहाँ दिएको औषधी खोज्नुहुन्छ । जुन बीमाभित्र उपलब्ध हुँदैन । औषधी नै नपाएको भन्दा पनि एउटै काम गर्ने फरक नामका औषधी दिन्छौं, तर उहाँहरूले खाइरहेकै औषधी खोज्नुहुन्छ । त्यो हुँदा समस्या सिर्जना भएको हो ।’ विपन्न वर्गलक्षित निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा नेपाल सरकारले २०७२ सालदेखि न्यून आय भएका नागरिकलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यसबाहेक विभिन्न निजी संस्थाहरूले पनि स्वास्थ्य बीमाअन्र्तगत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सरकारले सञ्चालन गरेको उक्त स्वास्थ्य बीमामा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर आवद्ध भई १ लाख रुपैयाँ बराबरको विभिन्न अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिन सक्छन् । नगरपालिकाका उपप्रमुख लामा नगरभित्र कतिपय नागरिकले ३ हजार ५ सय रुपैयाँसमेत तिर्न नसकेर स्वास्थ्य बीमा गर्न नसकेको अवस्था भएकाले विपन्न वर्गलक्षित निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको प्रष्टाउँछिन् । ‘सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमामा ३ हजार ५ सय तिनुपर्छ, तर नगरभित्र ३ हजार ५ सय तिर्न नसक्ने धेरै जना रहेको हामीले पायौं, पैसा तिर्न नसकेर कोही पनि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुनपरोस् भनेर निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुरु ग¥यौं,’ लामाले भनिन् । आउँदो दिनमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारिता बढाउँदै लैजाने नगरपालिकाको योजना छ । नगरभित्रका सबै नगरबासीलाई समेट्दै यसलाई निरन्तरता दिने नगरपालिकाले जनाएको छ । ७० प्रतिशत छुटदेखि निःशुल्क उपचारसम्म गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले नगरबासीको स्वास्थ्यलाई मध्येनजर गरी विभिन्न उल्लेखनीय स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । नगरपालिकाले नगरबासीको सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘गोकर्णेश्वर हेल्थ कार्ड’ समेत सुरु गरेको छ । नेपालमा यस्तो सेवा प्रदान गर्ने गोकर्णेश्वर पहिलो नगरपालिका हो । यस्तै, नगरपालिकाले नसर्ने रोग न्यूनीकरणको लागि विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आइरहको छ । जसले गर्दा नगरपालिकाले ‘स्वास्थ्य खबर हेल्थ अवार्ड’, समेत प्राप्त गरेको छ । नगरपालिकाले ३० देखि ६० वर्षसम्मका महिलाहरूलाई निःशुल्क पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको परीक्षण गर्दै आइरहेको छ । बेलाबेलामा यससम्बन्धी अभियानमेत सञ्चालन गर्दै औषधीहरु समेत वितरण गर्दै आइरहेको उपप्रमुख लामा बताउँछिन् । निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाबाहेक मेडिकल कलेज, नगर अस्पताल र शंकरापुर अस्पातालमा उपचार गर्दा कुनै समस्या भएमा ७० प्रतिशतसम्म छुटमा सुविधा लिन सक्नेछन् । त्यसैगरी, कुनै महिलाको पाठेघर समस्या आएर पाठेघर फाल्नुपर्यो भने पनि नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ । त्यसबाहेक नियमति खोप, स्वास्थ्य शिविरहरू पनि नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

काठमाडौं । गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकामा दलित तथा विपन्नका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाभित्र सम्पूर्ण दलित तथा विपन्न समुदायलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले पालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वीकृत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका दलित तथा विपन्न घरपरिवारमा सहज स्वास्थ्य उपचार सेवा पुर्याउन पालिकाले करिब सात सय जनालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने कार्यक्रम अघि बढाएको छ’,सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक देवकोटाले भने, ‘अहिलेसम्म १ र २ नम्बर वडामा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सम्पन्न भएको छ, हामीले आर्थिक रुपमा विपन्न र स्वास्थ्य गर्न पैसा नभएका व्यक्तिलाई बढी ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ ।’ गाउँपालिकाले मुटु फाउण्डेशन साथै मनोज एशोसिएसन फ्रान्ससँगको साझेदारीमा निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । अजिरकोट गाउँपालिका जस्तै काभे्रपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकाले पनि एक हजार सात सय ८० परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको छ । उक्त गाउँपालिकाले ६० वर्षदेखि ७० वर्षसम्मका स्थानीय परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको हो । सो गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाका अनुसार स्थानीय तीन हजार ७९ परिवारमध्ये दुई हजार छ सय ४८ घरपरिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । त्यसमध्ये ५४ जना पूर्ण अपाङ्गता भएका नागरिकको पनि निःशुल्क बीमा गरिएको छ भने तीन परिवारको महिला स्वयम्सेवीकाको ५० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने गरी बीमा गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई निःशुल्क स्वास्थ्य गर्ने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था छ । सोही नीतिगत व्यवस्थाअनुसार देशभरका स्थानीय तहमा स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू भएको छ तर धेरै स्थानीय तहमा अहिले पनि उक्त कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । दलित अधिकारकर्मी दुर्गा सोवलाई स्वास्थ्य कार्यक्रमबाट अलि टाठाबाठाहरु लाभान्वित भएको र विपन्न, दलित र सीमान्तकृत समुदायले यसको फाईदा लिन सकेका छैनन भन्ने लागेको छ । ‘स्वास्थ्य कार्यक्रम यस्तो हो भनेर बुझाउने निकाय नै छैन, लक्षित वर्गले पाएका छैनन,’ उनले भने, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर मानिसको प्राथमिकतामै पर्दैनन्, स्वास्थ्य गरिबहरुकै लागि बनाइएको हो ।’ स्वास्थ्य बीमा बोर्डको २०८१ असोज २२ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार दलित समुदायबाट छ लाख ६७ हजार ९६५ व्यक्ति र परिवारमा दुई लाख १८ हजार २३४ ले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । तर नवीकरणको पाटोलाई हेर्ने हो भने दुई लाख नौ हजार ७६० व्यक्तिले मात्रै नवीकरण गरेका छन् भने परिवारमा एक लाख १४ हजार ४६२ ले गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमाको उपयोग भने दुई लाख ६९ हजार ६९६ व्यक्तिले मात्र गरेको तथ्याङ्क छ । दलित अधिकारकर्मी भक्त विश्वकर्माले गरिबीको परिचयपत्र हुनेको स्वास्थ्य निःशुल्क भएको तर दलित विपन्न भएपनि नपाएको पाएको छ । ‘विपन्नले परिचयपत्र हुनेले स्वास्थ्य पाएका छन् तर विपन्न दलितले त्यो अवसर पाएका छैनन्’, उनले भने, ‘लक्षित वर्गलाई कानुनले दिए पनि कतिपय राज्यका व्यवस्थाहरु नहुँदा र एक–दुई प्रतिशत धनी दलितलाई देखाएर दलितले त्यो अवसरबाट बञ्चित भएका छन् ।’ उनका अनुभवमा स्वास्थ्यबारे जनचेतना असाध्यै कमजोर भएको र स्थानीयस्तरमा एक आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य गरे पनि चेतनाको कमीका कारण नवीकरण नगर्नेको सङ्ख्या ठूलो रहेको छ । दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले स्वास्थ्य बीमाको अवस्थाबारे एसिया दलित अधिकार मञ्च र समन्यायिक समाज नेपालले यसबारेमा काम गरिरहेको विश्वकर्माले जानकारी दिए । स्वास्थ्य कार्यक्रममा अस्पतालहरुले गर्ने सेवा प्रवाह सहज नभएको, देशभरका स्वास्थ्य अस्पतालबाट उक्त सेवा पनि पाउन नसक्दा स्वास्थ्य बीमाका सेवाग्राहीले सोचेअनुरुप लाभ लिन नपाएको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य बीमाबाट पाउने लाभ देशभरिका अस्पतालबाट नपाउने, निश्चित अस्पतालबाट मात्र लिनुपर्ने, शिक्षाको कमीका कारण सेवाग्राहीको कानुनले गरेको व्यवस्थाअुनसार पनि लाभ लिन पाएका छैनन् । स्वास्थ्य बोर्डका बागमती प्रदेश संयोजक मनोज पौडेललाई स्वास्थ्य सेवाको खर्चलाई परिवारले धान्न सक्ने अवस्थामा ल्याउन र आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हो भन्ने लाग्छ । ‘स्वास्थ्य बीमाले जोखिम व्यवस्थापन, व्यक्ति, समुदाय र सरकार प्रत्यक्ष संलग्न, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपभोगको वकालत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउँछ’, उनले भने, ‘सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने, जोखिम न्यूनीकरणको व्यवस्था गरेर सर्वसाधारणका लागि थप वित्तीय संरक्षण गर्छ ।’ स्वास्थ्य बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीलाई स्वास्थ्य बीमाको प्रावधानमा गरिब तथा विपन्न व्यक्तिलाई प्रिमियम नलिने वा छुट दिने प्रष्ट व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । ‘सीमान्तकृत, दलित, केही जनजातिलाई स्थानीय तहले पनि स्वास्थ्य बीमामा छुट वा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि गरेको छ, स्वास्थ्यले दलित तथा सीमान्तकृतलाई कानुनी तथा नीतिगत रुपमा भएको छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले सबै जिल्लामा गरिबीको पहिचान गरिसकेको छैन, पहिचान नहुँदासम्म कार्यान्वयनमा कठिनाइ छ ।’ स्वास्थ्यबाट लक्षित वर्गले लाभ लिनका लागि देशभर गरिबीको पहिचान हुनुपर्छ । ‘आर्थिक अवस्थाअनुसार राहत दिने हिसाबले कानुनी व्यवस्था छ, अति विपन्नलाई सरकारले पूर्ण सरकारले तिर्ने व्यवस्था पनि छ, गरिबी पहिचान नै सबै जिल्लामा भइसकेको छैन’, डा उप्रेतीले थपे, ‘पहिलोपटक २६ जिल्लामा विपन्न नागरिक पहिचान भएको थियो, ती जिल्लामा नियमअनुसार विपन्न नागरिकले प्रिमियम पूर्ण छुट वा आधा छुटको व्यवस्था गरेको छ ।’ तत्कालीन गरिबी निवारण मन्त्रालयले पहिला २६ जिल्लामा गरिबी पहिचान गरेको थियो । त्यसका आधारमा सुविधा लिएका छन् । ‘स्वास्थ्यमा लाभ लिन आउने लक्षित वर्गहरु पनि आफू म गरिब हो, छुट पाइन्छ भन्ने थाहा पाएर परिचयपत्र बोकेर आएको भन्छन्’, उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, ‘त्यसरी आफैँ आएको आधारमा सुविधा पाएका छन्, लक्षित वर्गको अध्ययन प्रभावकारी रुपमा भएको छैन, राज्यले आर्थिक रुपमा कमजोरको पहिचान गर्नु जरुरी छ ।’ सरकारले गरिबी पहिचान गरेर देशभर परिचयपत्र प्रदान गरेको छैन । वडाले गरिबीको परिचयपत्र दिने काम पनि भएको छैन । स्वास्थ्य गर्नाले तत्काल उपचारका लागि ऋण खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुका साथै स्वास्थ्य उपचारमा सहज हुन्छ । स्वास्थ्य ऐन,२०७४ मा धेरै सहजरुपमा व्यवस्था गरेको छ । प्रचलित कानुनमा राष्ट्रसेवक मानिने व्यक्ति तथा बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले स्वास्थ्य कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्ने, नवजात शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तलाई स्वास्थ्य कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु निजको संरक्षक तथा अभिभावकको कर्तव्य हुनेछ । वृद्घाश्रम, अनाथालय, बाल सुधार गृहलगायतका संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापकको कर्तव्य हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । ‘प्रत्येक नागरिकलार्ई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलार्ई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’, उक्त हकमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक व्यक्तिलार्ई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलार्ई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलार्ई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ ।’ धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकमा आर्थिकरूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ । त्यस्तै, धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकअन्तर्गत आर्थिकरूपले विपन्न, असक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलार्ई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ मा वित्तीय व्यवस्थापनलार्ई दिगो बनाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि कानुन तथा कार्यान्वयन निर्देशिका बनाई राष्ट्रव्यापी योजना लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै असमर्थ तथा आर्थिकरूपले विपन्नलार्ई छुट दिने व्यवस्था गरिने व्यवस्था रहेको छ । नागरिकले मौलिक अधिकारको रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने, राज्यद्वारा प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवामा गरीब, सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न समतामूलक र सामाजिक न्यायको आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था रहेको छ । स्वास्थ्य गर्दा बहिरङ्ग तथा आकस्मिक सेवा, निदानात्मक सेवा र एकहजार एक १८ औषधी पाउने व्यवस्था रहेको छ । त्यसमध्ये औषधि ७०, आयुर्वेद औषधि २५ वटा पाइन्छ । एक हजारसम्मको चश्मा, पाँच हजारसम्मका स्वास्थ्यसम्वन्धी सहायक यन्त्रहरु पाइन्छ । स्वास्थ्य बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार हाल देशभर ४८२ स्वास्थ्य संस्थाले कार्यक्रम लागू गरेका छन् । अधिकांश सरकारी संस्थामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । मुख्यगरी, बिमितले औषधि तथा समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, सेवा प्राप्त गर्न लामो समय लाइन कुुर्न बाध्य हुनु, गरेका र नगरेका बिरामीको सेवामा विभेद् हुनु, प्रथम सेवा बिन्दुबाट थप उपचारको लागि ठूला अस्पतालमा ‘रिफर’ गर्दा आवश्यक कागजातको व्यवस्था नहुनुजस्ता विषयले कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास बढ्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा सन् १८८३ मा जर्मनीले सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो भने सन् १९४८ मा बेलायतमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो । सुरुमा कामदारहरूलार्ई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुरु भएको हो । सन् १९७७ दक्षिण कोरियामा औद्योगिक मजदुरलाई केन्द्रित गरेर भएको थियो । नेपाल सरकारले २०७७ चैत १६ गतेदेखि ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू गरेको थियो । विसं २०७२ मा गठन भएको स्वास्थ्य बोर्डमार्फत ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू गरेको थियो । विसं २०७७ चैत २५ गते ताप्लेजुङ, दोलखा, बारा, सर्लाही, मनाङ र मुस्ताङमा स्वास्थ्य कार्यक्रम सुरु गरेकामा पछि काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लामा पनि लागू गरियो । स्वास्थ्य बोर्ड बार्डका अनुसार हालसम्म ८७ लाख ३२ हजार ९१२ स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । रासस

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्। स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लिखत विषयका आधारमा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा कार्ययोजना तयार पार्न मन्त्री पौडेलले भनेका थिए । सो समितिले तयार पारेको कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्री पौडेलले मंगलबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । कार्ययोजनाका आधारमा मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत स्वास्थ्य बीमामा सुधारसम्बन्धमा निर्णय हुने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमामा सुधार गर्दै ५ लाख पुर्याउने गरी तयारी गरिरहेको बताएका थिए । प्रतिवेदनमा ५ लाखको लक्ष्यमा पुग्न सकिने विषयवस्तु समावेश छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएमा संसदको अधिवेशनमार्फत स्वास्थ्य बीमा ऐन संसोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी  उनले गरेका छन् । समितिले विभिन्न संगठित संस्थाका उपचार कोषलाई स्वास्थ्य बीमा कोषसँग आवद्ध गर्दै लग्नुपर्ने बताएको छ । आकस्मिक बाहेक निःशुल्क उपचारका सबै कार्यक्रमलाई बीमामा आबद्ध गरी निःशुल्क उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराउने अनुदान बीमा मार्फत दिने विषय पनि प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।

भक्तपुर । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले एक लाखको स्वास्थ्य बीमा रकम वृद्धि गरी पाँच लाख पुर्‍याइने बताएका छन् । आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले भने, ‘स्वास्थ्य बीमामा रु पाँच लाखको व्यवस्था गर्नेछु, त्यसले बिरामीलाई सहयोग हुनेछ ।’ उनले एकीकृत र एकद्धार प्रणालीबाट मात्रै बीमा सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बीमा रकम पाँच लाख पुर्‍याउने र यसलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिएर आफू अगाडि बढिरहेको उनको कथन थियो ।  

काठमाडौंः स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार सुधार योजना अघि बढाएका छन् । प्रतिवेदनका आधारमा तत्काल गर्न सकिने व्यवहारिक र नीतिगत सुधार तथा दीर्घकालीन सुधारका लागि आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाइएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री पौडेलले यसका लागि मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव दीपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा आन्तरिक कार्यदल गठन गरेका छन् । कार्यदलका सदस्यहरुमा मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्मा, निर्देशक डा. अनुप बास्तोला, कानुन उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मी सदस्य तथा उपसचिव शालिकराम दाहाल सदस्य सचिव छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको कुराकानीका क्रममा सरकारले प्रतिवेदनका आधारमा कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी थालेपछि मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयगत तयारी अघि बढाएका हुन् । आइतबार प्रतिवेदनका सुझावका आधारमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने मन्त्री पौडेलको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले सकारात्मक जवाफ दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको स्वीकृतिपछि मन्त्री पौडेलले चरणबद्ध रूपमा सुधार अघि बढाउने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । कार्ययोजना एक साताभित्र तयार पारेर मन्त्रिपरिषदमा लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ । यसका लागि गठित कार्यदलले प्रतिवेदनलाई टेकेर तत्काल तथा दीर्घकाललमा लागु गर्न सकिने विषय कार्ययोजनामा समावेश गरेर प्रतिवेदन दिनेछ । यसैगरी नीतिगत तथा अन्य सुधारका विषयका लागि समेत कार्यदलले आन्तरिक अवस्थाका आधारमा सुझाव दिनेछ । ‘स्वास्थ्य बीमामा सुधार भएमात्र यसले राम्रोसँग नागरिकको चाहनाअनुसार सेवा सुविधा दिनसक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले समेत सुधारका लागि सकारात्मक हौसला दिनुभएकाले हामीलाई अघि बढ्न सजिलो भएको छ ।’ उनले केही दिनभित्रै कार्ययोजना र प्रतिवेदन दुवै सार्वजनिक गर्ने बताए । उनले सरकार सुधारका लागि तयार रहेकाले सम्भव भएसम्मका सुधार अघि बढाउने बताए।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा यथाशीघ्र सुधारको कार्ययोजना बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । सो कार्यदलको प्रतिवेदन र सुझावबारे आइतबार प्रधानमन्त्री निवासमा ब्रिफिङ लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले निरोगी नेपाल बनाउने लक्ष्यसहित नागरिकलाई सुशिक्षित गराउनुपर्ने र बिरामी भइहालेमा खर्च नभएर उपचार गर्न नपाउने अवस्था हुन नहुने बताए । उनले कार्यदलबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित सुझाव दिइएकाले यथास्थितिमा परिवर्तन गरी व्यावहारिक हुनेगरी कार्यक्रमलाई एक साताभित्र कार्ययोजना ल्याउन मन्त्रालयलाई भनेका हुन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, कार्यदलका संयोजक डा शम्भु आचार्य, सदस्यहरु डा भगवान् कोइराला, डा रघुराम काफ्ले र सदस्यसचिव डा सरोज शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको नीतिगत, कानुनी र संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको ब्रिफिङ गरेका थिए । हाल यस कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । कार्यक्रममा कूल जनसङ्ख्याको २७ प्रतिशत नागरिक आबद्ध भएको र आबद्ध भएकामध्ये ४८ प्रतिशतले सेवा लिएको स्थितिमा सबै नागरिकलाई कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागी गराउने र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवा निःशुुःल्क गर्नुपर्ने ढाँचामा जान कार्यदलले सुझाव दिएको छ । कार्यदलले आधारभूत स्वास्थ्यसेवा र अन्य सामाजिक सुरक्षाका कोषका कार्यक्रमसँग पनि यस कार्यक्रमलाई एकीकरण गर्न सुझाएको छ । सो कार्यदलले गत पुस १४ गते मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई बैंकको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक निजी सोझेदारी (पीपीपी मोडल)मा कम्पनी खोल्न सुझाव दिएको छ । आयोगका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनालले बुधबार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदै अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिएको हो । आयोगले बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानुन जारी गर्न सुझाव दिएको हो । यस्तै, स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम बढाउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । कोभिड अगाडि राम्रो अवस्थामा रहेको व्यवसाय अहिले समस्यामा रहेको तर पछि सुधार हुने अवस्था रहेमा विषय हेरी एक वर्षसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न अवसर दिने, घरजग्गाको बजार शिथिल रहेकोले यसलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारले विभिन्न कदमहरु चाल्नुपर्ने आयोगको सुझाप छ । प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सुदृढ बनाउने गरी तत्काल गर्नुपर्ने विषयहरु उल्लेख गरिएको छ । जसमा सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिने, वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरुलाई सहजीकरण गर्ने, व्यापारिक उधारो नियमन गर्न कानुन निर्माण गर्ने लगायत रहेका छन् । प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारीबाट देखिएको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बढी हुन नदिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने, सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय संस्थामा जस्तै एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था गर्ने, तत्कालको लागि एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एकभन्दा बढी तमसुकबाट हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल शेयर पूँजीको दश प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, जाजरकोट भूकम्पलगायत विपद्जन्य घटनाबाट क्षति पुगेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता दिने, सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको वा प्रक्रिया टुंगो लागेका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा तीव्रता दिने तथा पैदलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष नयाँ ठेक्का नलगाई निर्माण सम्पन्न कामहरूको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने, बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेर बजेट उपलब्ध हुन सक्ने भएमात्र नयाँ आयोजनाहरू आउने वर्षको बजेटमा राख्न आयोगले सुझाव दिइएको छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरेको अनुदानले उत्पादन र रोजगारीमा पारेको प्रभावको आधारमा स्रोतको उपलब्धतालाई मध्यनजर गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

काठमाडाैं । लामो समयदेखि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नेतृत्वविहीन भएको छ । बोर्डमा अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त भएको लामो समय भइसकेको छ । गत भदौ १८ गते तत्कालीन अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले पदबाट राजीनामा दिएर बोर्डबाट बाहिरिएका थिए । त्यसैगरी, गत कार्तिक २५ गतेदेखि तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएर बोर्डबाट बाहिरिएका थिए । यसर्थ बोर्डमा अध्यक्ष पद रिक्त भएको ४ महिना र कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त भएको २ महिना भएको छ । महिनौंसम्म अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त हुँदा पनि सकारले नयाँ नियुक्तिका लागि केही पहलसमेत गरेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने कार्यकारी निर्देशकको आवेदन खुलाउने प्रक्रिया भइरहेको जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ का केही बुँदाहरू संशोधन गर्नु परेकाले कार्यकारी निर्देशकको आवेदन खुलाउन ढिला भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकिले जानकारी दिए । उनका अनुसार संसोधनका लागि ड्राफ्ट मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले संसोधन गरेपछि कार्यकारी निर्देशकको आवेदन आह्वान हुने उनले बताए । बोर्डको कार्यकारी निर्देशकका लागि आवेदन दिएका मध्येबाट सर्टलिष्टमा पर्नेमध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी, अध्यक्षको नियुक्ति पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले नै गर्ने गर्दछ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले निःशुल्क भिडियो एक्सरे सेवा सुरुआत गर्ने भएको छ । महानगरपालिकाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका वडाका स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत नागरिकलाई सो सेवा सुरु गर्न लागेको हो । स्वास्थ्य विभागका प्रमुख दीपक केसीका अनुसार सुरुमा वडा नं १२, २६ र ३० बाट सेवा दिइनेछ । आइतबार र सोमबार वडा नंं १२, १९ र १४ का सेवाग्राहीलाई वडा नं १२ मा, मङ्गलबार र बुधबार वडा नं १६, २६ र २७ का सेवाग्राहीलाई वडा नं २७ मा र बिहीबार र शुक्रबार वडा नं १० र ३० का सेवाग्राहीका लागि वडा नं ३० स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सेवा दिइने छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका सबै वडामा भिडियो एक्सरे मेसिन राखिसकेको छ । सेवाग्राहीको चाप बढ्दै गएपछि सेवा विस्तार गर्दै लैजाने उहाँले जानकारी दिनुभयो । कामपाले वडा नं ८ को रामघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नं १४ बल्खु, वडा नं १९ कङ्केश्वरी, वडा नंं २६ लैनचौर र वडा नं ३० ज्ञानेश्वर, वडा नं १६ बालाजु, वडा नं २७ महाबौद्ध, वडा नं १२ टेकु र वडा नं ७ चाबहिलको स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रलाई पहिलो सम्पर्क विन्दुका रुपमा तोकेको छ । नसर्ने रोग पहिचानका लागि परीक्षण महानगरपालिकाले निदानात्मक स्वास्थ्य सेवाको प्रवद्र्धनका लागि ५० हजार व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर अवस्था आँकलन गर्ने तथ्याङ्क तयार पार्ने र त्यसले देखाएको अवस्थाका आधारमा थप कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने जनाएको छ । विभागले हरेक महिनालाई सचेतना अभिवृद्धि गर्ने महिनाका रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत गत वैशाख महिनामा दृष्टि (आँखा तथा वातावरण), जेठ महिनामा मुख तथा नाक, काम घाँटी, असारमा ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता सहायता, साउनमा नवजात र बालबालिका स्वास्थ्य, पोषण तथा स्तनपान, भदौमा उच्च रक्तचाप, असोजमा मधुमेह तथा मोटोपना र कात्तिकमा स्वस्थ्यकर खानपान तथा आरोग्य जीवन सचेतना महिनाका रुपमा निदानात्मक कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेका छन् । मङ्सिरमा मिर्गौला तथा अन्य जटिल दीर्घरोग, पुसमा श्वासप्रश्वास तथा अन्य जटिल दीर्घरोग, माघमा मादकपदार्थ तथा सडक दुर्घटना, फागुनमा क्यान्सर तथा प्रजनन स्वास्थ्य र चैत महिनामा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् ।

बागमती । सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका चार लाख ७० हजार दुई सय ५६ परिवारका १३ लाख ६५ हजार तीन सय ६२ जना आबद्ध भएका छन् । उक्त तथ्याङ्क विसं २०७४ भदौ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएयता हालसम्मको रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड मकवानपुरका प्रमुख नरबहादुर खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी चितवनमा ७२ प्रतिशत परिवार स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका छन् भने सबैभन्दा कम काठमाडौंमा छ प्रतिशत परिवार स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका छन् । चितवनमा एक लाख ७९ हजार तीन सय ४५ परिवारमध्ये एक लाख २९ हजार चार सय ३८ परिवार बिमित हुँदा काठमाडौंमा पाँच लाख ४४ हजार आठ सय ६७ परिवारमध्ये ३० हजार चार सय २० परिवार मात्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएको प्रमुख खड्काले बताए । भक्तपुरको ६६ हजार नौ सय ५६ परिवार, मकवानपुरको ५४ हजार पाँच सय २३ परिवार बिमामा आबद्ध भएको तथ्याङ्क छ । काभ्रेपलाञ्चोकका ४३ हजार तीन सय ५६ परिवार, नुवाकोटमा २३ हजार एक सय ६७ परिवार, सिन्धुपाल्चोकमा १७ हजार छ सय ३० परिवार, सिन्धुलीमा २७ हजार सात सय ५८ परिवार, रामेछापमा २१ हजार एक सय ६५ परिवार, दोलखामा १५ हजार छ सय आठ परिवार, धादिङमा २५ हजार आठ सय ३८ परिवार, रसुवामा चार हजार सात सय ६५ परिवार र ललितपुरमा नौ हजार छ सय ३२ परिवार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएको प्रमुख खड्काले बताए । कार्यालयमा बिमा दर्ताका लागि नयाँ आवेदन पनि आइरहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ । मकवानपुरमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जिल्लाको सम्पूर्ण स्थानीय तहका वडामा सहजकर्तामार्फत प्रचारप्रसारसँगै बिमितहरुको नाम दर्ता गराउँदै आएको छ । स्वास्थ्य बिमा गराएकाले जिल्लाको आठ स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा लिँदै आएका छन् । हेटौंडा अस्पताल, मनहरी आधारभूत अस्पताल, हेटौंडा सामुदायिक आँखा अस्पताल, पालुङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीमफेदी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बकैया आधारभूत अस्पताल, राक्सिराङ आधारभूत र सिएम सि चुरेहिल अस्पताल प्राली हेटौंडाबाट स्वास्थ्य बिमा गरेकाले सेवा लिँदै आएका छन् ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सय दिनभित्र आम नागरिकको स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर दिने गरी सक्नेसम्मको सुधार भएको र बाँकी सुधारको असर अझ देखिने बताएका छन् । सय दिनको अवधिमा भएका कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पौडेलले हालसम्म भएका सुधारले पनि नागरिकको स्वास्थ्य पहुँचमा फरक पारिसकेको बताए । ‘संघीय अस्पतालको सेवा पहिलेभन्दा केही व्यवस्थित भएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा पूर्ण सुधार महसुस हुुनेछ । हामी सुधार गर्दैछौं । नागरिकलाई महसुस गराएरै छाड्छौं ।’ मन्त्री पौडेलले पत्रकार सम्मेलनमा क्यान्सर सेवालाई सातै प्रदेशमा पुर्याउने निर्णयदेखि मुटु रोग उपचार थप २ प्रदेशमा शुरु भैसककेको र सातै प्रदेशमा पुर्याउने निर्णय भएको सार्वजनिक गरे । नसक्नेका लागि नागरिकको जलन उपचार निःशुल्क बनाउने निर्णयदेखि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात निःशुल्क बनाउने निर्णय भएको कुरालाई मन्त्री पौडेलले प्रगतिका रुपमा सार्वजनिक गरे । उनले देशमा दक्ष चिकित्सक अभाव पूर्ति हुने गरी स्नातकोत्तर तहमा हाल वार्षिक एक सय १३ जना अध्ययन गराइरहेका सरकारी अस्पतालमा ४ सय अध्ययन गराउन सक्ने गरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट भएको निर्णयलाई ऐतिहासिक भने । लामो समयसम्म समायोजन हुन नसकेका चिकित्सकहरुको दरबन्दी समस्या समाधान हुने गरी गरिएको निर्णयलाई पनि मन्त्री पौडेलले महत्वका साथ प्रस्तुत गरे । धेरै निर्णय दीर्घकालिन असर पार्ने खालका भएको र कतिपय निर्णयको असर देखिन थालिसकेको मन्त्री पौडेलले बताए । देशमा हालसम्म स्नायु उपचार गर्ने केन्द्र नभएकामा स्थापना गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढिसकेको मन्त्री पौडेलले बताए । ‘बीमा ५ लाख पुग्छ पुग्छ, प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ’ मन्त्री पौडेलले आम नागरिकको स्वास्थ्य पहुँच पुग्ने गरी स्वास्थ्य बीमा सुधार आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको भन्दै यसलाई सुधार गरेर लैजाने दिशामा प्रगति भैरहेको दावी गरे । आफूहरुले एउटा अवधारणा बनाएकामा पूरा मन्त्रालयले दिएको भन्दै मन्त्री पौडेलले आभार व्यक्त गरे । मन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्रीसमेत यसलाई सुधार गरेर दायरा ५ लाख पुर्याउने कुरामा सकारात्मक भएको बताए । प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई लागू गर्न सकारात्मक सन्देश दिनुभएको छ, उनले भने, स्वास्थ्य बीमाको विषयमा दायरा बढ्छ बढ्छ । पाँच लाख पुग्छ पुग्छ । ‘औषधीको मूल्य घट्ने गरी समायोजन हुन्छ’ मन्त्री पौडेलले नतिजा आइ नसके पनि आम नागरिकले धेरै प्रयोग गर्ने औषधीको मूल्य समायोजनका लागि प्रक्रिया थालिएको बताए । ’औषधीको मूल्य समायोजन हुन्छ हुन्छ । मूल्य समायोजन हुन्छ भनेको कुनैमा पनि बढ्दैन, उनले भने, सबैमा मूल्य घट्छ । ‘मन्त्री हुनु अघि नागरिक थिएँ, आफूले भोगेको पीडा सम्झेर सुधारमा लागिरहेछु’ मन्त्री पौडेलले आफू विगतमा पनि सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्ने गरेको भन्दै परिवारको उपचारका क्रममा देखेका समस्या सम्झेर सुधार अघि बढाइरहेको बताए । ‘मन्त्री हुनु अघि नागरिक थिएँ । सरकारी अस्पतालमै मेरो र परिवारको उपचार गराइरहेको छु,’ उनले भने, ‘मैले जे(समस्या) देखें त्यो सुधार गर्नुपर्छ भनेर लागेको हुँ ।’ उनले सुधारका लागि संरचनागत पद्दती र पूर्वाधार पनि सँगै आउने भन्दै यी सबै कुरालाई ख्याल गरेरै सुधार अघि बढिरहेको बताए । [pdf id=518975]

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आमनागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तारका लागि स्वास्थ्य बिमाको सुधार गर्नु मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य भएकाले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुने गरी सुझाव दिन विज्ञहरूलाई आग्रह गरेका छन् । बीमा सुधार सम्बन्धमा सुझाव दिन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका पूर्ववरिष्ठ अधिकारी शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा बनेको समितिसँग मन्त्री पौडेलले बीमामा देखिएका स्रोत अभाव तथा गलत दाबी जस्ता समस्या समाधान गर्न व्यावहारिक ठोस सुझावको अपेक्षा गरेको बताए । ‘हामीलाई व्यावहारिक र ठोस सुझाव दिनुहोला,’ उनले भने, ‘जुन स्वास्थ्य बीमाको समस्या समाधानमा पथ प्रदर्शक बनोस् ।’ मन्त्री पौडेलले समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा मन्त्रालय र सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘स्रोतको अभाव मुख्य समस्या छ,’ उनले भने, ‘तर स्रोत बढाउने केही विकल्प छन् । यहाँहरूले उपयुक्त विकल्प दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । मन्त्री पौडेलले नसक्नेका लागि एक लाख रुपैयाँकाे बीमा रकम ठूलो सहायता भए पनि त्यसले मात्र समस्या समाधान नहुने भएकाले उक्त रकम वृद्धि गरी पाँच लाख पुर्‍याउनुपर्ने योजना बनाएको बताए । ‘हामीले दायरा बढाउँदा स्रोत अभावको चुनौती देखापर्न सक्छ, तपाईंहरूले थप समिति बनाउन नपर्ने गरी सुझाव दिनुहोला,’ उनले भने । मन्त्री पौडेलले सरकारकै फरकफरक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अस्तित्वमा रहेकाले सेना प्रहरीलगायत सबैलाई कसरी एकीकृत बनाएर सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन आग्रह गरे । बैठकमा समिति संयोजक आचार्य तथा सदस्य डा भगवान् कोइरालाले ठोस सुझाव दिने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए ।

काभ्रेपलाञ्चोक । पहिलो स्वस्थ सहरको घोषित धुलिखेलका बासिन्दामा स्वास्थ्य बीमाप्रति आकर्षण बढेको छ । हालसम्म जिल्लाको कुल जनसङ्ख्याको ५० दशमलव ८३ प्रतिशतले स्वास्थ्य बीमा गरेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ । जिल्लामा तीन लाख ६४ हजार ३९ नागरिक छन् । यसमध्ये १ लाख ८५ हजार ७० जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेको बोर्डले जनाएको हो । बोर्डको जिल्ला संयोजक मुना निरौलाका अनुसार १३ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै धुलिखेल नगरपालिकाका नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । उक्त नगरका ३३ हजार ७ सय २६ जनसङ्ख्यामध्ये ३२ हजार ४ सय ११ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका हुन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा ‘नेपालको पहिलो स्वस्थ सहर’ घोषित धुलिखेलका नगरप्रमुख अशोक ब्याञ्जूका अनुसार सङ्गठनको मापदण्ड पूरा गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको नीतिगत सुधार, स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो विकास लक्ष्य, वातावरणीय सुधार, गरिब नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच, दीर्घरोग र सरुवा रोग अनि सामुदायिक स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनुका साथै स्थानीय सरकारको उक्त घोषणा गरिएको हो । “ सबै नगरवासीको स्वास्थ्य बीमा गराउने लक्ष्य छ, त्यो चालु आर्थिक वर्षमा पूरा गर्नेछौँ”, ब्याञ्जूले भने । जिल्लाका बिमितले धुलिखेल अस्पताल, मेथिनकोट अस्पताल, धुलिखेल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खोपासी, सुन्थान र पाँचखाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनेपास्थित रेयूकाइ एईको मासुनागा आँखा अस्पतालबाट सेवा लिन सक्नेछन् । सरकारले नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।

काठमाडौं । नौ वटा रणनीति तय गर्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पञ्च वर्षीय रणनीतिक मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । रणनीतिमा पहिलो, बोर्डको संरचनागत सुदृढीकरण तथा सुशासन, दोस्रो, स्वास्थ्य बीमा ऐन तथा नियमावली परिमार्जन र आवश्यक कार्यविधि निर्माण, तेस्रो बीमा कार्यक्रममा नागरिकको आवद्धतामा वृद्धि रहेका छन्। यस्तै स्वास्थ्य बीमा संचालनमा दिगो वित्तीय व्यवस्थापन, सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह गरिने स्वास्थ्य सेवामा सुधार, बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सुदृढीकरण, दाबी व्यवस्थापन प्रणालीको परिमार्जन, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहकार्य रहेका छन्। हाल स्वास्थ्य बीमामा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहसम्म विस्तार भएको यो कार्यक्रममा ८१ लाख १४ हजार ५ सय ९४ जना २८ प्रतिशत नागरिक र२५ लाख १४ हजार २ सय २० ३८ प्रतिशत परिवार आवद्ध भएका छन् भने, ४८ प्रतिशतले स्वास्थ्य बीमा मार्फत सेवा लिएका छन् । कुल बीमित नागरिक मध्ये ६२ प्रतिशतले नवीकरण गरेका छन् । हाल सरकारी र सामुदायिक गरी कुल ४सय ७१ वटा सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्रवाह भईरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट लागु भएको सुविधाको थैलीमा समावेश भएका सेवाहरु र मुल्य सूचीलाई स्वीकार गरि सबै तहका सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट सेवा सञ्चालन हुनुलाई समेत यस कार्यक्रमको मुख्य उपलब्धिको रुपमा लिन सकिने बोर्डले भनेको छ । २०७२ साल देखि शुरु भएको स्वास्थ्य बीमामा नागरिकको आकर्षण भने पाइदैन । स्वास्थ्य बीमा ऐन तथा नियमावलीमा भएको प्रावधान अनुसार औपचारिक क्षेत्रलाई बीमाको दायराभित्र समेट्न नसक्दा स्वास्थ्य बीमाको वित्तीय दिगोपनामा समस्या देखिएको छ । बीमितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाप्रति रहेका असन्तुष्टिका कारण नागरिकको नयाँ आबद्धता र नवीकरणमा केही ह्रास आउन बोर्डले नै स्वीकार गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा खरिद प्रणाली मा रहेको स्थिरताले सेवाग्राहीबाट हुने रोग निदान, उपचार र प्रेषणका लागि अनावश्यक दबाव दिने र सेवा प्रदायक संस्थाले पनि नियमानुसार सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा औचित्यपूर्ण रोगको निदान, उपचार र प्रेषणमा समस्या देखिएको हो । सेवाप्रदायकले आफ्नो फार्मेसीबाट आवश्यक औषधी र औषधीजन्य सामाग्रीहरू उपलब्ध गराउन नसक्दा सेवाग्राहीको स्वास्थ्य बीमा प्रति गुनासो आउने क्रम बढिरहेको छ । करिव ४ सय भन्दा बढी स्थानीय तहहरूमा स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको उपलब्धता नभएका कारण नागरिकलाई सजिलै सेवा लिन असुविधा भएका कारण कार्यक्रममा आवद्धता बढाउन पनि कठिनाई भएको पाइएको हो । बोर्डमा हाल सेवाप्रदायकबाट दैनिक करिब ३० हजार दाबीहरू प्रविष्ट हुन्छ र जसमध्ये दैनिक जम्मा ८ देखि १० हजार दावी मात्र परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता रहेको हुनाले सेवाप्रदायकलाई समयमा शोधभर्ना गर्न कठिनाई भईरहेको छ। [pdf id=514899]

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारद्वारा गठित स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव समितिले काम शुरु गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गत आइतबार सुझाव समितिको पहिलो बैठक बसेर समितिले सो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने गरी खाका बनाउने कामलाई अघि बढाएको हो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि रोडम्यापसहितको सुझाव तयार पार्ने काम सुरु गरिएको समितिका संयोजक डा. शम्भुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले कुन हदसम्म अघि बढाउन सक्ने भन्ने कुरापनि सुझावमा उल्लेख गरिने बताए । संयोजक डा. आचार्यले भने, ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई कसरी सफल पार्ने भन्ने स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पाैडेलकाे एउटा ठूलो कमिटमेन्ट देखेकाे छु । त्यहीअनुसार कमिटी गठन भएको छ । कमिटीमा डा. भगवान कोइराला, डाक्टर रघुराज काफ्ले हुनुहुन्छ । मन्त्रीज्यूको जुन एक्सपेक्टेशन छ, त्यो एक्सपेटेशनलाई कमिटीले पूरा गर्छ भन्ने मैले विचार राखेको छु । यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, कसरी प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याओस् भन्ने कमिटमेण्ट छ । कमिटीले काम सुरु गरिसकेकाे छ ।’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले यही असोज ८ गते स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि सुझाव दिने कार्यादेशसहित डा. आचार्यको संयोजकत्वमा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोईराला, विकास अर्थशास्त्री डा. रघुराज काफ्ले, अर्थ मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डाक्टर सरोज शर्मा तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समेत रहने गरी सो सुझाव समिति गठन गरेका थिए । समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सबै नेपाली नागरिकको आवद्धता बनाउन सम्भाव्य उपायबारेसमेत सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल । काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य कर कोषको सबै रकम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने बताएका छन् । स्वास्थ्य बीमालाई ५ लाखसम्म स्रोतको सुनिश्चित गर्न पनि सो व्यवस्था आफूहरू लागि परेको मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । शुक्रबार वीर अस्पतालमा डा. केडी जोशी जलन उपचार केन्द्रको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारी कर्मचारीहरूको तलबको २ प्रतिशत रकम पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा लागि छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । स्वास्थ्य बीमाको स्रोत सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले आधारको खोजी गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले त्यसका व्यवस्था हुनेबित्तिकै स्वास्थ्य बीमाबापत ५ लाख रकम पाउने व्यवस्था गर्ने बताए । त्यस अवसरमा उनले वीर अस्पतालको स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासनसमेत दिए । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य विमालाई प्रभावकारी बनाउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए । कार्यक्रममा अवसरमा अस्पतालका उपकुलपति प्रा. डा. भूपेन्द्र बस्नेतले आम नागरिकले चुस्त ढंगले सेवा पाउने गरी अस्पतालको कामलाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । याे पनि पढ्नूहाेस्: जलन उपचारका लागि एक लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको घोषणा

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ५ लाख रुपैयाँ बीमांक पुर्‍याउन के गर्नुपर्छ भन्नेबारे राय पेश गरेको छ । बोर्डले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई राय पेश गरेको हाे । बाेडले पेश गरेको रायमा ५ लाख बीमांक रकम कायम गर्दा बीमितबाट २० हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गर्नुपर्ने राय दिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले केही साताअघि स्वास्थ्य बीमाको बीमांक रकम एक लाख रुपैयाँबाट ५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए । मन्त्रीको सो घोषणासँगै ५ लाख पुर्‍याउन के गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयले बोर्डसँग योजना माग गरेको थियो । मन्त्रालयले यस्तो योजना तथा राय माग गरेपछि बोर्डले एक्चुरियल भ्यालुएसन गराएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशन डा. दामोदर बसौलाले बताए । एक्चुरियल भ्यालुएसन अनुसार ५ लाख बीमांक पुर्‍याउन २० हजार बीमाशुल्क संकलन गर्नुपर्ने उल्लेख भएको र सोहीअनुसार राय पेश गरेको उनले बताए ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको सिलिङ पाँच लाख पुर्‍याउन सरकार अलमलमा रहेको बताएका छन् । मंगलबाार शिक्षण अस्पतालमा राष्ट्रिय खेलाडीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गर्ने सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले एक लाखको बीमालाई व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्थामा ५ लाख झनै कठिन हुने हो की ? भन्ने संशय सरकारसँग रहेको बताए । उनले सरकारलाई मन्त्रालयको तर्फबाट आफूले श्रोत सुनिश्चितताका लागि आवश्यक प्रश्ताव र योजना पनि दिएको जानकारी दिए । यस्तै उनले, बीमालाई एकीकृत प्रणालीबाट विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । मन्त्री पौडेलले चिनीजन्य पदार्थ बढी भएका उत्पादनहरुमा सुगर ट्याक्स लगाउनुपर्ने र त्यसबाट आएको कर बीमा बोर्डमा जाने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । राज्यले स्वास्थ्य कर १२ अर्ब लिने गरेको भएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जम्मा ४० करोड रुपैयाँ दिइएको भन्दै उक्त कर सम्पूर्ण रुपमा बीमा बोर्डमा जाने व्यवस्था हुनुपर्ने जानकारी दिए । शिक्षण अस्पतालमा सुविधाका शिर्षक र बीमाको गरेर ६२ करोड रुपैयाँ सरकारले दिन बाँकी रहेको भन्दै अस्पताल सञ्चालनका लागि तत्काल दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘हामीले सरकारको एजेण्डा बनाउने कोशिस गरिरहेका छौँ । सरकार अलिकति कन्फ्युजनमा छ । यो श्रोत कसरी सुनिश्चित गर्ने ? एक लाख व्यवस्थित भइरहेको छैन, ५ लाखमा समस्या पर्ने त होइन भन्ने छ । त्यसको सूत्र के हो ? हामीले व्यवस्थित ढंगले भनेका छौँ’, उनले भने । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीमा बोर्डलाई ५० प्रतिशत भुक्तानीको प्रक्रिया पूरा गरिसकेको र अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी दिए ।

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा ११ लाख १६ हजार १४ जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । प्रदेशमा एक लाख ४५ हजार एक सय १४ जना ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गण्डकी प्रदेशका संयोजक जीवलाल खरेलले जानकारी दिए । ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले निःशुल्क रुपमा स्वास्थ्य बीमाको सेवा उपलब्ध गराएको छ । प्रदेशभित्र महिला स्वयंसेविकाका चार हजार २३ परिवारलाई पनि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि प्रदेश सरकारले ५० प्रतिशत र सङ्घीय सरकारले ५० प्रतिशत बीमाबापतको रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ । सरकारले प्रदेशभित्रका ‘क’ वर्गका अपाङ्गता भएका ५ हजार एक सय ४५ परिवारका साथै एचआइभी सङ्क्रमित २ हजार एक सय ४७ परिवारलाई पनि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सेवा उपलब्ध गराएको छ । १ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमाका लागि पाँचजनासम्मको परिवारले रु तीन हजार पाँच सय बुझाउनुपर्ने र त्यसभन्दा बढी सदस्यको हकमा प्रतिथप सदस्य ७ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । बीमालाई प्रभावकारी बनाउँदै त्यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने हेतुुका साथ विमामा आवद्ध भएका व्यक्तिले सरकारी अस्पतालमा कूल औषधोपचार खर्चको १० प्रतिशत र निजी अस्पतालमा २० प्रतिशत कोपेमेन्ट(सह भुक्तानी) बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गोदावरी । सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य बीमा गराउनेको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको पाइएको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउँदा बीमा बोर्डले उपचारमा लागेको खर्च व्यहोर्ने भएपछि बीमा गराउने संख्या बढ्दै गएको हो । पछिल्लो समयमा सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समावेश हुनेको संख्या क्रमशः बढिरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सुदूरपश्चिमका प्रमुख जनकबहादुर साउदले बताए । उनले सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म स्वास्थ्य बीमा गराउनेको संख्या ५ लाख ८६ हजार ९ सय १५ पुगेको बताए । सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म स्वास्थ्य बीमा गराउनेमा महिलाको संख्या बढी छ । स्वास्थ्य बीमा गराउनेमा महिलाको सङ्ख्या ३ लाख ९ हजार १२ र पुरुषको संख्या २ लाख ७७ हजार १ सय ९० रहेको साउदले बताए । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सुदूरपश्चिमले दिएको जानकारीअनुसार स्वास्थ्य बीमा गराउनेको संख्या सबैभन्दा बढी कैलालीमा २ लाख ९९ हजार १ सय ४५ पुगेको छ भने कञ्चनपुरमा ६४ हजार ४ सय २० र अछाममा ५७ हजार ९ सय ६४ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । यसैगरी बझाङमा ४२ हजार १ सय २, बाजुरामा ३६ हजार ५ सय ३६, बैतडीमा २६ हजार एक सय सात, डडेल्धुरामा २३ हजार पाँच सय ६२, डोटीमा २० हजार ९ सय २८ र दार्चुलामा १६ हजार १ सय ५३ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएको बोर्डको तथ्यांकले देखाएको छ । प्रमुख साउदका अनुसार पुराना बिमितमध्ये करिब ८५ प्रतिशतभन्दा बढीले स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गर्ने गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमामा सहभागी हुन पाँच जना सदस्य भएको परिवारले वार्षिक ३ हजार ५ सय प्रिमियम तिर्नुपर्छ भने पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भए एक सदस्य बराबर थप ७ सयका दरले वार्षिक प्रिमियम बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । बिमित परिवारका सदस्य बिरामी हुँदा १ लाख बराबरको उपचार शुल्क स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्पताललाई भुक्तानी गर्छ । सरकारी अस्पतालमा उपचार सेवा सहज हुन लागेकाले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य बीमामा आकर्षण बढ्न थालेको जनाइएको छ । स्वास्थ्य बीमा गराएका व्यक्तिको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगर अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल र संघीय अस्पतालमा उपचार सेवा प्राप्त गर्दै आएका छन् । बिमितहरूको पहिलो सेवा केन्द्रमा उपचार हुन नसके प्रादेशिक र संघीय अस्पतालबाट उपचार सेवा लिँदै आएका छन् । सरकारले विसं २०७२ देखि देशका ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गरेको हो । सरकारले २०७२ चैत २५ गते सबै नागरिकमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले कैलाली, इलाम र बागलुङसहित तीन जिल्लाबाट सो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । सरकारले अति गरिब, ज्येष्ठ नागरिक, एचआइभी–एड्स सङ्क्रमित, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अतिअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भने निःशुल्क बीमा गर्ने गरेको जनाइएको छ ।