बैतडी । बैतडीका दुई स्थानीय तहमा स्थापना गर्ने भनिएको औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम अन्योलमा परेको छ । जिल्लाको मेलौली नगरपालिका–५ र पञ्चेश्वर गाउँपालिका–४ मा स्थापना हुने भनिएको औद्योगिक ग्रामको काम अन्योलमा परेको हो । मेलौली नगरपालिकाले ३ वर्षसम्म औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कुनै काम अघि बढाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सङ्घीय सरकारले ९२ लाख रुपैयाँ बजेट प्रदान गरेको थियो । औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने सामान्य संरचना बाहेकको अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन । विसं २०७७ को पुसमा सडकलगायत संरचना निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो । वडा नं ५ को सामुदायिक वनमा ग्राम स्थापनाका लागि स्थान छनोट गरिएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आइइई)समेत नगरिएकाले थप काम अघि नबढेको मेलौली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीशप्रसाद जोशीले बताए । ‘नगरपालिकाले यस वर्ष वातावरणीय मूल्याङ्कन (आइइई) प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसपछि अन्य कामहरू सुरु हुन्छन्,’ उनले भने । औद्योगिक ग्रामका लागि उक्त क्षेत्रमा फलाम, चुनढुङ्गा, तामालगायत खानीको सम्भावना रहेको छ । यसबाहेक नेपाली कागज बनाउने लोक्ता, बाँस, निगालो, केत्तुके, भिमल, सल्लाको खोटो, जडीबुटीतर्फ रिट्ठा, अमलालगायत बहुमूल्य जडीबुटी प्रशोधन गरिनेछ । यस्तै पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ प्राप्त भएको बजेटबाट केही संरचना निर्माण गरेको छ । वडा नं ४ मा स्थापना गर्ने औद्योगिक ग्रामका लागि पहिलो पटक आएको ७५ लाख रुपैयाँ बजेट आएको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिना भट्टले बताइन् । उक्त बजेटले ३ किलोमिटर सडक निर्माण, खानेपानी र संरचना निर्माणका लागि मैदान तयार पारिएको हो । सङ्घीय सरकारसँग थप बजेटका लागि माग गरिएको र त्यसपछि अन्य काम अघि बढ्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ । सरकारले साना तथा घरेलु उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गरी उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्न औद्योगिक ग्राम स्थापनाको घोषणा गरेको थियो । पहाडी क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि ३५ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने र त्यसमा सडक पूर्वाधार, खानेपानी, बिजुलीलगायत साना उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय स्रोतसाधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गर्दै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यसका साथै सभाहल, क्यान्टिन, अग्नि नियन्त्रण केन्द्रलगायतका संरचना पनि निर्माण गर्न भनिएको छ । सरकारले औद्योगिक ग्रामसम्बन्धी २०७५ सालमा कार्यविधि पारित गरेको थियो । औद्योगिक ग्राम स्थापनापछि साना तथा मझौला उद्योग खोल्नका लागि सहज हुने र रोजगारीको ढोका पनि खुल्ने उपाध्यक्ष भट्टको भनाइ छ । स्थानीयस्तरमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण लक्ष्यका साथ औद्योगिक ग्रामको स्थापना गरिन लागिएको मेलौली नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर चन्दले बताए । ‘स्थानीयस्तरमै रोजगारीको अवसर प्राप्त भई युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन औद्योगिक ग्राम स्थापनाले सहयोग पुग्नेछ, यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पनि सुधार ल्याउनेछ,’ उनले भने ।

बैतडी । बैतडीमा विकास बजेट खर्च न्यून भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सात महिनामा यहाँ प्रदेश सरकारतर्फका कार्यालयको विकास बजेट १५ र सङ्घीय सरकारको २१ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखापाल भवानी भट्टका अनुसार प्रदेशतर्फका कार्यालयको कुल पुँजीगत बजेट दुई अर्ब ४६ करोड ९७ लाख रुपैयाँमध्ये चालु आवको अहिलेसम्म ३८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको १५ दशमलव ६३ प्रतिशतमात्रै हो । यस्तै प्रदेशतर्फको चालु बजेट ६९ करोड १३ लाख रहेकामा रु २५ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ । चालुतर्फ कुल बजेटको ३६ दशमलव ७८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । यस्तै सङ्घका कार्यालयको पनि विकास खर्च कमै देखिएको छ । चालु आवको अहिलेसम्म जिल्लामा सङ्घका कार्यालयको विकास बजेट २१ दशमलव ६४ प्रतिशत खर्च भएको छ । सङ्घका कार्यालयको कुल पुँजीगत बजेट ७८ करोड ६ लाखमध्ये रु १६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै चालुतर्फ भने सङ्घका कार्यालयको खर्च ५९ दशमलव ७६ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाली सेना, प्रहरीको तलबसमेत यसैमा समावेश रहेकाले यो खर्च बढेको हो । सङ्घ मातहत रहेका कार्यालयको कुल चालुतर्फको बजेट ६ अर्ब १० करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेकामा तीन अर्ब ६४ करोड ८२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको भट्टले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० को सात महिनामा सरकारी बजेट खर्च ३७ दशमलव २२ प्रतिशत बराबर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार माघ मसान्तसम्म सरकारले ६ खर्ब ६७ अर्ब ६५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च गरेको हो । यो अवधिमा चालु खर्च वार्षिक विनियोजनको ४४ दशमलव ९२ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुगत शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा माघ मसान्तसम्म पाँच खर्ब ३१ अर्ब ५० करोड बराबर खर्च भएको देखिएको हो । पुँजीगततर्फ चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ रुपैयाँ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा सात महिना अवधिमा वार्षिक विनियोजनको १७ दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् ६६ अर्ब २९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट छुट्याइएकोमा वार्षिक विनियोजनको ३० दशमलव ३४ प्रतिशत बराबर खर्च भएको छ । जुन ६९ अर्ब ८५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको बजेट सरकारी ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नका लागि प्रयोग हुन्छ । यस अर्थमा चालु आवको सात महिनामा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा भएको खर्च भन्दा पुँजीगत खर्च कम देखिएको छ । सात महिना अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन ३८ प्रतिशत बराबर छ । चालु आवका लागि कूल १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । तर माघ महिनासम्म पाँच खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ । चालु आवका लागि सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकोमा माघ मसान्तसम्ममा लक्ष्यको आठ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ८० करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान आएको छ । रासस

काठमाडौं । बजेट बनाउने अर्थमन्त्रालय नै बजेट खर्चमा पुछारमा देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुससम्म अर्थमन्त्रालयले कुल बजेट विनियोजनको १३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको समिक्षा प्रतिवेदनमा अर्थकै खर्च न्यून देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालयमा ३२ अर्ब ७५ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ४३ करोड ३७ लाख अर्थात १३.५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपालमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा मन्त्रालयको खर्च कम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना वितिसक्दा अधिकांश विकासे मन्त्रालयले २० प्रतिशतपनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको खर्च १६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । मन्त्रायले १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा चालु आवको ६ महिनाको अबधिमा २६ अर्ब १५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अर्थात् १६.१९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जाका लागि जग्गा मूल्याङ्कन र रुख कटानमा उत्पन्न हुने समस्या भएकोले अपेक्षित रूपमा खर्च बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा ४० अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १० अर्ब १४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ अर्थात २४.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । ज जग्गाको अधिग्रहणमा समस्या रहेको, नदी क्षेत्रमा गर्नु पर्ने कार्य जटिल प्रकृतिको भएकोले समय हेरी गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र निर्माण सामाग्री र वन्यजन्तुको समस्या, निर्माण सामग्री अभाव, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट अनावश्यक मागको सिर्जना गरी आयोजनामा अवरोध जस्ता कारणले आयोजना सञ्चालन समयमा हुन नसक्द्या खर्च न्यून भएको जनााईएको छ । २० अर्ब १० करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको खानेपानी मन्त्रालयले ६ महिनाको अबधिमा ३ अर्ब ७५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ अर्थात् १८.६६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आयोजनाको बहु–वर्षीय गुरुयोजना तयारीमा ढिलाई, आयोजनामा जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्नाले विनियोजित रकम कम खर्च भएको उल्लेख छ । सहरी विकास मन्त्रालयमा ३८ अर्ब ७३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ९० करोड ६८ लाख रुपैयाँ अर्थात् १५.२५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । निर्माण सामाग्रीको उपलब्धतामा समस्या, केही आयोजनाको गुरुयोजना स्वीकृत समयमा हुन नसकेकोले खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको उल्लेख छ । अर्थविद विश्वास गौचन अधिकांश विकासे मन्त्रालयले अध्ययन बीनै ठूला योजना राख्दा खर्च हुन नसकेको बताउँछन् । ‘विकासे मन्त्रालयले खर्च न्यून हुनु पुरानै रोग हो, हामीले बजेटमा नयाँ योजना राख्दा नै महत्वकान्छी योजना राख्दा खर्च हुन सकेन’, उनले भने । उनले सरकार र निजी क्षेत्रका बजेट बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । ‘हामी सबैले सरकारले मात्र खर्च गर्न सकेनौँ भनेर भन्छौँ, सरकारले त योजना दिने यो, कार्यान्वयनको जिम्मा निजी क्षेत्रको हो, विकासे मन्त्रालयको विकास खर्च न्यून हुनुको पछाडि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ’, उनले भने । उनले धेरै महत्वकान्छी योजना मात्र ल्याउने गर्दा खर्च न्यून हुने गरेको बताए । ‘हामी धेरै ठूला योजना राख्छौँ, तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष्य जनशक्ति भए नभएको विषयमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान नै गर्दैनौँ, चीन सरकारकाभन्दा ठूला योजना राखिदा खर्च न्यून भयो’, उनले भने । कुन मन्त्रालयको खर्च कति ? अर्थ मन्त्रालयमा ३२ अर्ब ७५ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ४३ करोड ३७ लाख अर्थात १३.५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपालमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा मन्त्रालयको खर्च कम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा १० अर्ब ४७ करोड ९० लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ६२ करोड ७३ लाख अर्थात १५.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यान्वयन विधि निक्र्याेल नहुनु, औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विकासको लागि वस्ती व्यवस्थापन हुन नसकेको लगायतका कारणले विनियोेजित रकम खर्च हुन नसकेको । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा ८८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ अर्थात् १५.०८ प्रतिशत खर्च भएको छ । संक्रमण कालीन न्यायका बाँकी कामका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको छैन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा ८ अर्ब ७ करोड ५० लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५० करोड ८० लाख अर्थात् १८.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा १ अर्ब ४६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २० करोड ४ लाख रुपैयाँ अर्थात् १३.६४ प्रतिशत खर्च भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २५ अर्ब ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५९ करोड २६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६.३६ प्रतिशत खर्च भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा २ अर्ब ८ करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अर्थात् १८.१० प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ४ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोेमा १ अर्ब ८७ करोड ८८ लाख अर्थात ४०.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा ४८ अर्ब १६ करोड ३ लाख विनियोजन भएकोमा १७ अर्ब ७३ करोड ९४ लाख अर्थात् ३६.८३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कनको समीक्षामा भएको ढिलाइले खर्चमा प्रभाव पर्न गएको हो । गृह मन्त्रालयमा १ खर्ब ८५ अर्ब ३ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा ९० अर्ब ६ करोड ९६ लाख अर्थात् ४८.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा ५ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५० करोड २ लाख अर्थात् ४२.८६ प्रतिशत खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १२ अर्ब ८४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ७७ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २९.३७ प्रतिशत खर्च भएको छ । उपभोक्ता समिति मार्फत हुने क्रियाकलापको सम्झौता भए पनि कार्य सम्पन्न भए पश्चात् मात्र भुक्तानी हुने, संरचना निर्माण कार्यहरू प्रक्रियामा रहेको र कतिपय क्रियाकलापहरू तेस्रो र चौथो त्रैमासिकमा गएर मात्र सुरु हुने भएकोले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ७ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ । वैदेशिक अनुदानको लाइडार बाट भू–मापन कार्यक्रमको विकास साझेदारसँग सम्झौता हुन नसक्दा खर्च हुन सकेको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २ अर्ब ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ९२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३७.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ । युवा नव प्रवर्तन केन्द्र र इन्क्युवेसन सेन्टर सञ्चालन तथा नमुना विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जग्गा प्राप्तिमा समस्याका कारण अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । रक्षा मन्त्रालयमा ५५ अर्ब ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २७ अर्ब ६८ करोड २९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५०.३० प्रतिशत खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ७० अर्ब ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २४ अर्ब ९८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३५.६७ प्रतिशत खर्च भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ८ अर्ब ५९ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३० प्रतिशत खर्च भएको छ । डिजिटल नेपाल आयोजनाको सम्झौता प्रभावकारी हुन तथा बजेट बाँडफाँटमा ढिलाई हुँदा खर्च हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा ६९ खर्ब ३८ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १४ अर्ब ५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अर्थात् २०.२६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले बजेटको आकार संशोधन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको रकममध्येबाट २ खर्ब ४४ अर्बले घटाईएको बताएका हुन् । आइतबार प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाईएको बताएका हुन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अर्थात् ४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ अर्थात् २१ दशमलव २ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अर्थात् १२ दशमलव ८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अर्थात् २४ प्रतिशत बजेट छुटयाइएको छ । १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख बराबर राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । जसमा अनुमान गरिएको खर्चको स्रोत व्यहोर्न आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ९५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४५ करोड ३ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ खर्ब २६ करोड रुपैयाँ र दुई खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण गरी कुल चार खर्ब ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण लिइने उल्लेख गरेको थियो । [pdf id=387873]

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आज (आइतबार) चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्न लागेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज साँझ ५ बजे अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अर्थात् ४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ अर्थात् २१ दशमलव २ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अर्थात् १२ दशमलव ८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अर्थात् २४ प्रतिशत बजेट छुटयाइएको छ । अनुमान गरिएको खर्चको स्रोत व्यहोर्न आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ खर्ब २६ करोड रुपैयाँ र दुई खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण गरी कुल चार खर्ब ९८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण लिइने उल्लेख गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा समेत लक्ष्यअनुसार खर्च र राजश्व संकलन समेत नउठेपछि बजेटको आकार घटाईने तयारी भएको छ । अर्थ मन्त्रायल स्रोतका अनुसार खर्च र राजश्व संकलन लक्ष्य अनुसार नउठेपछि २० प्रतिशतसम्म बजेटको आकार घटाईने तयारी भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सरकारले विनियोजित बजेटको ९४ दशमलव ७ प्रतिशत बजेट घटाएको थियो । गत आर्थिक वर्ष १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएकोमा त्यसलाई घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड बराबरको बनाईएको थियो ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विद्यमान बजेट र कानूनभित्रबाट गर्न सकिने सुधारका कार्यक्रम एक साताभित्र पेश गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । चालु आवको दोस्रो त्रैमासिक/अर्धवार्षिक समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले आगामी फागुन ५ गतेभित्र ती कार्यक्रम पेश गर्न निर्देशन दिइन् । वर्तमान सरकार गठन भएपछि जनताले ठूलो आशा र अपेक्षा गरेको जनाउँदै उनले जनचाहना पूरा गर्ने योजना बनाउन आग्रह गरिन् । यसअघि मन्त्रालयसमक्ष गरेका प्रतिबद्धता समयमै पूरा गर्नेतर्फ मातहत निकायका प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले स–साना विषयलाई तत्काल सम्बोधन गरेर जनतामा आशा जगाउन सकिने बताइन् । ‘जे छ त्यसमा प्रभावकारी काम गर्ने प्रयत्न गरौँ, गर्न सकिने योजना ल्याउनुहोस्’, सरकारको प्रवक्ता शर्माले भनिन्, ‘विद्यमान कानून र बजेटअनुसार आफैँले योजना बनाउनुहोस् ।’ जनताको सञ्चारसम्बन्धी आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको काँधमा रहेको जनाउँदै उनले तत्काल राजमार्गमा मोबाइल फोन लाग्ने वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीलाई निर्देशन दिइन् । ‘आफैँले गरेको प्रतिबद्धता किन पूरा भएनन्, पूरा नहुने प्रतिबद्धता किन ग¥यौँ ?’ मन्त्री शर्माले प्रश्न गरिन् । पूरा हुने योजना मात्र ल्याउन उनले सुझाइन् । ‘प्रत्येक निकायबाट तीन/चार वटा योजना मन्त्रालयमा पेश गर्नुस्”, मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘मन्त्रालयले त्यसलाई आफ्नो कार्यक्रम बनाएर लागू गर्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयलाई मन्त्रालयले अगाडि बढाएको योजनाको महत्त्वबोध गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यस्ता योजनालाई सम्पन्न गराउन दुवै मन्त्रालयको संयुक्त टोलीमा छलफल गर्नुपर्ने बताइन् । दोस्रो त्रैमासिकसम्म आइपुग्दा धेरै काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै उनले समग्र मन्त्रालयको बजेट खर्च गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । पूँजीगत खर्च सन्तोषजनक नभएकाले लक्ष्यअनुसार पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न निर्देशन दिइन् । मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई प्रभाकारी बनाउन काम गर्ने तौरतरिका, शैली, प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कर्मचारीतन्त्रको क्षमतालाई राजनीतिक नेतृत्वले सही ढङ्गले सदुपयोग गर्ने बताइन् । मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले कुनै बहानाबाजी नगरी तोकिएका काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । मातहतका निकायका प्रमुखसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतासँग सम्बन्धित निकायको ‘परर्फमेन्स’ जोडेर हेरिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालय मातहतका निकायबीचको समन्वयलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले ती निकायबीच उचित समन्वयबाट मात्रै बजेटले लिएको लक्ष्यमा पूरा हुने बताए । “अन्तर निकाय समन्वयका लागि मन्त्रालय तयार छ, त्यस्ता विषयलाई स्पष्टसँग लेखेर ल्याउनहोस्”, उनले भने, ‘निर्धारित लक्ष्यअनुसार खर्च नहुँदा बजेट काटिन सक्छ, कार्यान्वयनमा गइरहेका योजनाको बजेट कटौती हुँदैन ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा किरण रुपाखेतीले पूँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै मन्त्रालयको वित्तीय र भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नरहेको बताए । अर्थ मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्तावले केही महत्त्वपूर्ण योजना प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उहाँले विशेष योजनाका लागि सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयसमक्ष आग्रह गरे । मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेले अनियमितता, ढिलासुस्ती, निर्णयविहीनताको अवस्था अन्त्य गरेर बजेट कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताए । परिणामुखी काम गर्न कार्यालय प्रमुखले महत्त्वपूर्ण पहल लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा मन्त्रालय मातहतका १८ निकायका प्रमुखले बजेट कार्यान्वयनको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च न्यून चालु आवको अर्धवार्षिक अवधिमा सञ्चार मन्त्रालयको विनियोजित बजेटतर्फ चालु तथा पूँजीगत खर्च न्यून देखिएको छ । चालु आवको पुस मसान्तसम्म चालु खर्च ३९ दशमलव ४४ र पूँजीगत खर्च १३ दशमलव ७७ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मन्त्रालयका लागि चालु खर्च पाँच अर्ब ४२ करोड ४३ लाख र पूँजीगत खर्च तीन अर्ब १९ करोड ६३ लाख गरी कुल आठ अर्ब ६२ करोड छ लाख विनियोजन भएको थियो । त्यसमा हालसम्म चालुतर्फ दुई अर्ब १३ करोड ९४ लाख र पूँजीगततर्फ ४४ करोड दुई लाख खर्च भएको छ । रासस

म्याग्दी । बजेट अभावले म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–४ सिङ्गा तातोपानीमा प्राकृतिक चिकित्सालय सञ्चालनमा बाधा पुगेको छ । चिकित्सकको निगरानीमा औषधि प्रयोगबिना बिरामीको उपचार गर्ने गरी सञ्चालनमा ल्याएको उक्त चिकित्सालय बजेट अभावले समस्यामा छ । गत वर्ष असोजदेखि बिरामी भर्ना गरेर सेवा दिने तयारी भए पनि आन्तरिक र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न बजेट अभाव भएपछि चिकित्सालय सञ्चालनमा समस्या भएको तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रमान शाक्यले बताए । पर्यटन मन्त्रालयको ५० लाख रुपैयाँ तथा तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समितिको एक करोडमा पाँचतले भवन निर्माण गरिएको छ । ‘भवन निर्माण गर्दा लागेको ६९ लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ’, उनले भने–’विभिन्न चरणमा उपभोक्ता समितिमार्फत भवन निर्माण गरिएको हो ।’ कोरोना महामारीका कारण तातोपानी कुण्ड सञ्चालन नहुँदा आम्दानीको स्रोत गुमेपछि बेनीस्थित एक सहकारीबाट ६९ लाख ऋण लिएर उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरिएको शाक्यले बताए । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ५० लाख बजेटबाट नगरपालिकामार्फत चिकित्सालयका लागि आवश्यक उपकरण र सामग्री खरिद गरिएको छ । योगा, फिजियोथेरापी, हाइड्रोथेरापी, अक्कुपञ्चर र परामर्शकक्ष निर्माण गरिएको छ । चिकित्सालय सञ्चालन नहुँदा खरिद गरिएका उपकरण थन्किएका छन् । ‘चिकित्सालय सञ्चालनका लागि प्रशासन र नगरपालिकालाई गुहारेका छौँ’, उनले भने– ‘बजेटका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग माग गरेका छौँ ।’ म्याग्दी नदीको किनारमा जमिनभित्रबाट निस्कने तातोपानी सङ्कलन गरि तलाउमा परम्परागत शैलीमा शरीर डुबाएर गरिँदै आएको प्राकृतिक उपचारलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन चिकित्सालय बनाइएको हो । चिकित्सालयमा जलचिकित्सा, मसाजथेरापी, योगाथेरापी, पोषणथेरापी, अकुपञ्चर र परामर्शको माध्यमबाट औषधिको प्रयोगबिना विभिन्न नसर्ने रोगबाट थलिएका बिरामीको उपचार गरिन्छ । तातोपानीमा उपचार गराएमा ग्यास्ट्रिक, बाथरोग, ढाड दुख्ने, छाला, सुन्निएको, बज्रिएको, मर्किएको, पेट दुख्ने, खाना रुचि नहुनेलगायत स्वास्थ्य समस्या निको हुने बिरामी बताउँछन् । तातोपानी कुण्डमा पुरुष र महिलाका लागि फरक–फरक समयतालिका बनाइएको छ । कुण्डमा विशेषगरी असोज, कात्तिक, माघ, फागुन र चैतमा सर्वसाधारणको घुइँचो लाग्छ । कुण्डको आम्दानीबाट कर्मचारीको पारिश्रमिक, व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माणका साथै स्थानीय सरस्वती माविका ११ निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलबभत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको कुण्ड व्यवस्थापन समितिका सहसचिव कुमार केसीले जानकारी दिए । रासस  

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले साना तथा टुक्रे आयोजनाको विकल्पमा ठूला र धेरै लाभ दिने परियोजनाको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने भएको छ । टुक्रे र साना आयोजना अत्यधिक रहेका र त्यसले कुनै पनि प्रतिफल नदिएको निष्कर्ष निकाल्दै ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई अगाडि बढाउने तयारीका साथ प्रदेश सरकार अगाडि बढेको छ । बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले साना र टुक्रे आयोजनालाई कम गर्दै ठूला र धेरैलाई लाभ प्रदान गर्ने ठूला एवं महत्वपूर्ण परियोजना अगाडि बढाउने गरी काम अगाडि बढाइएको बताए । उनका अनुसार साना आयोजनामा गरिएको लगानी ‘बालुवामा पानी’ भनेजस्तै भएको छ । राज्यका साधन र स्रोतको खर्च भए पनि त्यसबाट अपेक्षित लाभ हासिल हुनसकेको छैन । मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले प्रदेश सरकारले देखिने गरी काम गर्ने तयारी गरेको र सङ्घीयताको अनुभूति दिलाएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरे । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाहेकका १० जिल्लामा नै ठूला आयोजनालाई केन्द्रित गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । उनले हरेक वर्ष विकास निर्माण खर्च बढ्न नसकेको अवस्थामा नयाँ सोच अगाडि सारिएको जानकारी दिए । ‘बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि नै विकास खर्च बढाउने सोचका साथ काम सुरु गरेको छु, हालको विकासको मोडलबाट समृद्धिमा पुग्न सकिँदैन, सरकारको खर्च टुक्रे आयोजनामा गएको तथा विकास खर्च भएको तथ्य छ, १० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका आयोजनामा हुने खर्चले कुनै प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन,’ मुख्यमन्त्री जमकट्टेल भने । ठूला आयोजनामा जानै नचाहने सोच जबर्जस्तीरूपमा स्थापित छ । ठूला आयोजनामा धेरै जोखिम र झमेला रहेको बताउँदै उनले त्यसमा प्रवेश गर्न नै नचाहेको बताए । सङ्घीय सरकारले पनि २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मका आयोजना सर्शत अनुदानका रूपमा पठाइरहेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले आगामी आर्थिक वर्षदेखि साना आयोजनामा बजेट नै विनियोजन नगर्ने बताए । ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका आयोजना नपठाउने सोच रहेको मुख्यमन्त्री जमकट्टेलको भनाई छ । ‘हामी त्यसको प्रयास गर्छौँ, ५० लाखभन्दा कम बजेटका आयोजना नपठाउने सोच बनाएका छौँ,’ उनले भने । मानव विकासको सूचकाङ्कमा पछाडि परेको प्रदेशभित्रैको धादिङकोे रुवि भ्यालीको विकासका लागि एकीकृत विकास कार्यक्रम अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका सङ्ख्या घटायौँ  आफू मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भइसकेपछि प्रदेशको मनत्रालयको सङ्ख्या घटाइएको उनले जानकारी दिए । राज्यमन्त्री नराख्ने र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर ११ बनाइएको जमकट्टेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार खर्च कटौतीका लागि कार्यदल नै बनाएर काम भएको छ । हेटाँैडा प्रदेश राजधानी जोड्ने फाखेल–फर्पिङ सडक निर्माणमा जोड दिइएको छ । १३ वटै जिल्लामा प्रदेश सरकारको सेवा कार्यालय स्थापना र प्रदेशका भौतिक संरचना निर्माणमा लाग्ने सोच अगाडि सारिएको छ । यस्तै, प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि ऐन बनेको भए पनि नियमावली नबन्दा अगाडि बढ्न सकेको थिएन । उनले छिट्टै निमायवली बनाएर प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गरिने बताए । अनुदानको मोडल बदल्दै प्रदेश सरकार  मुख्यमन्त्री जमकट्टेलका अनुसार हालको अनुदान प्रणालीले व्यक्ति मोटाउने र समाजलाई केही पनि नदिएको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गरिनेछ । पहुँचका आधारमा व्यक्तिगत लाभ हुने गरी विभिन्न ठाउँ र निकायमा गइरहेको अनुदान रोकेर गरिब समुदायलाई माथि उठाउने गरी सामूहिकतामा आधारित अनुदान बनाउने सोच अगाडि सारिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले ठूलो रकम अनुदानमा लगेको देख्याँै, त्यसबाट कुनै लाभ प्राप्त भएको छैन, त्यसलाई अब पूर्णरूपमा बदल्ने सोच अगाडि सारिएको छ, व्यक्तिमा दिने अनुदान कटौती गरेर समुदायमा जानुपर्छ, त्यसबाट उत्पादन बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । १५ प्रतिशत साधारण खर्च घटाउने लक्ष्य  मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले देशको आर्थिक अवस्थालाई ख्याल गरेर प्रदेश सरकारले १५ प्रतिशत बराबरको साधारण खर्च घटाउने लक्ष्य राखेको बताए । संविधानले दिएको दायराभित्र बसेर आम्दानी र खर्चको सीमालाई बढाउने सोचका साथ काम सुरु गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार खर्चलाई बढीभन्दा बढी पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने, आवश्यताका क्षेत्रमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नुवाकोट । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा नुवाकोटमा विकास (पुँजीगत) बजेटको खर्च निराशाजनक छ । प्रादेशिक १३, सङ्घीय ३० र १२ स्थानीय तहको खर्च प्रगति लक्ष्यभन्दा कम पाइएको छ । सरकारी कार्यालयको खर्च तथ्याङ्क राख्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख भीमप्रकाश देवकोटका अनुसार सङ्घीय कार्यालयको खर्च करिब २६ प्रतिशत पुगे पनि प्रादेशिक कार्यालयको खर्च १३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय पूरा हुँदा सङ्घ र प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयले खर्च सामथ्र्यको लक्ष्य निर्धारण ४० प्रतिशतभन्दा बढी राखेका थिए । बागमती प्रदेशअन्तर्गत जिल्लाका १३ कार्यालयमार्फत पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ८७ करोड प्राप्त भएको थियो । ती कार्यालयले पुस मसान्तसम्म १३ प्रतिशत अर्थात ३७ करोड ८० लाख मात्र खर्च गरेका छन् । सङ्घ मातहतका ३० कार्यालयको चालु आवमा पुँजीगत बजेट तीन अर्ब १७ करोड प्राप्त भएकामा पुस मसान्तसम्म २५.५५ प्रतिशत अर्थात ८१ करोड १५ लाख खर्च भएको प्रमुख देवकोटाले जानकारी दिए । जिल्लाका स्थानीय तहले बजेट विवरण सुत्रमा उल्लेख गरे पनि हिउँदे सभामार्फत विभाजन गर्ने र योजनागत रुपमा छुट्ट्याउन अधिकांशको अझै बाँकी छ । सोही कारण खर्च प्रतिशत नदेखिए पनि भुक्तानीका लागि आएको सिफारिसको आधारमा खर्च सामथ्र्य १० प्रतिशत भन्दाकम देखिएको छ । ‘स्थानीय तह केहीले मात्र पुस मसान्तसम्म योजनाको सम्झौता र ठेक्का लगाएका छन् भने धेरैको प्रक्रियामा जान बाँकी भएकाले स्थानीय सरकारको खर्च सामथ्र्य सङ्घ र प्रदेशको तुलनामा झन् निराशाजनक छ ।’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्षको आधा समयसम्म भएका कमिकमजोरीलाई नसच्याउने हो भने काम गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव र सुशासनप्रतिको इमान्दारितामा प्रश्न उठ्छ ।’ पुँजीगत बजेट खर्च सन्तोषजनक नहुनुमा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि साउन र भदौमा निरन्तर वर्षा, त्यसलगत्तै चाडपर्व र निर्वाचनको गतिविधिलगायत कारण देखाइएको छ । स्थानीय तहतर्फ भने चालु आर्थिक वर्षदेखि आएका नयाँ नेतृत्वसँग अनुभवको कमी, अघिल्लो वर्षको ऋण, काम सिक्दै गर्दाको समय, रावस्व सङ्कलनमा परेको प्रभावको कारण लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च नभएकाले क्रमशः सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । पुँजीगत खर्च निराश देखिए पनि कार्यालय प्रयोजनको लागि आउने चालु खर्च भने आवको आधा अवधिमा प्रदेश मातहतका कार्यालयको ३४ प्रतिशत र सङ्घअन्तर्गतका कार्यालयको ४७ प्रतिशत भइसकेको छ । रासस ।

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ काे बजेट कसरी निर्माण गर्ने भन्ने चिन्ता रहेको बताएका छन् । काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयमा नवनिर्मित बलराम-तारा प्रधान इनर्जी ल्याव भवनको आज उद्घाटन गर्दै उनले यस्ताे बताएका हुन् । उनले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालनमा धेरै पछाडि परिएको बताउँदै समग्र अर्थ क्षेत्रमा चुनौती रहेको उल्लेख गरे । ‘चालु आवमा राजस्व परिचालनमा हामी निकै पछाडि परेका छौँ, पुँजीगत खर्च जम्मा १४ देखि १५ प्रतिशतसम्म छ, यो गत आवको यहीँ समयको भन्दा निकै कम हो,’ मन्त्री पौडेलले भने । ‘ब्याजदर, महँगी ग्राहिस्थति, विदेशी मुद्रास्फीति, ट्रेड ब्योलेन्सको प्रश्न हाम्रा सामुन्ने छ, आर्थिक दृष्टिकोणले केही चुनौती केही दबाबको सामना गर्दै आइरहनु परेको छ, यसलाई सकारात्मक बनाउन लागेका छौँ,’ उनले थपे । सरकार सामू आर्थिक क्षेत्र सकारात्मक बनाउने चुनौती रहेकाले यसलाई सामना गर्दै गतिशील र विकसित आर्थिक अवस्था बनाउने अभियानमा सरोकारवालाले सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । मन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरीयतामा पनि चुनौती रहेकाले युवा जनशक्ति पलायन भएकोमा गुनासो गरे । ‘गुणस्तरीय शिक्षाको खोजी नेपाली युवा संसारका विभिन्न मुलुक जान बाध्य छन्, जसबाट ठूलो रकम विदेशिएको छु, उनले भने, ‘यसले पैसा र युवा जनशक्ति दुवै पलायन भइरहेको छ ।’ उनले समग्र मुलुक परिवर्तन गर्ने शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने सरकारको दायत्वभित्र पर्ने भएकाले यो चुनौतीलाई चिर्दै गुणस्तरीय सीपमूलक शिक्षा दिनु आवश्यक रहेको बताए । उनले सो अवसरमा हाइड्रो इञ्जिनीयर स्व बलराम प्रधानले ऊर्जा क्षेत्रमा पु¥याउनुभएको योगदानको अनुशरण गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा भोला थापा, रजिष्टार डा अच्यूत वाग्ले, स्कुल अफ साइन्सका डीन मनिष पोखरेललगायतले विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक स्व प्रधानले ऊर्जा क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानबारे चर्चा गरेका थिए । नेपालका पहिलो सङ्गठित ल्यावका रुपमा विश्वविद्यालयमा स्थापित उक्त दुई तले ग्रीन हाइड्रोजन ल्याव भवन कूल दुई करोड ६८ लाख लागतमा निर्माण भएको हो । कूल लागतमध्ये ४५ लाख स्व प्रधानको परिवारले सहयोग गरेको हो । रासस  

  काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा तोसिमा कार्कीले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी भएको बताएकी छिन् । आज यहाँ आयोजित पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा उनले स्वास्थ्य वित्त रणनीति अन्तर्गत बजेट बढाउने प्रस्ताव पेस गर्न लागिएको जानकारी दिइन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक भएको भन्दै बजेट बढाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट अपुग छ, स्वास्थ्य वित्त रणनीति कार्यान्वयनका लागि थप बजेट आवश्यक भएकाले मन्त्रिपरिषदमै बजेट बढाउने प्रस्ताव पेस गर्न लागेका छौँ ।’ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पाँच दशमलव सात पाँच प्रतिशत बजेट मात्रै बिनियोजन भएको भन्दै उनले उक्त बजेट पर्याप्त नभएको बताइन् । न्यूनतम सेवा मापदण्डअनुसार देशभरका आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रदेखि विशिष्टकृत स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन तीव्र पारिने उनको भनाइ छ । उहाँले मुलुकभरको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत एम्बुलेन्स कार्ययोजना अघि बढाइएको जानकारी दिइन् । जसअन्तर्गत सरकारी, निजी, सामुदायिक तथा गैरसरकारी सङ्घसस्थाले सञ्चालन गरिरहेका मुलुकभरका सम्पूर्ण एम्बुलेन्सलाई ‘सेन्ट्रल पुल’मार्फत् एम्बुलेन्स सेवा दिने तयारी भइरहेको उनले बताइन् । ‘एकीकृत एम्बुलेन्स कार्ययोजना अनुसार कुनै पनि ठाँउमा एम्बुलेन्स आवश्यक परे हटलाइन नम्बरमार्फत् सम्पर्क गर्ने बित्तिकै सेवा उपलब्ध हुने गरी काम गर्दैछौँ’, उनले भनिन् । राज्यमन्त्री कार्कीले आफूले पदवहाली गरेको दश दिनमै स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्ययोजना बनाउन लागेको बताइन् । उनले डाक्टर गोविन्द केसीले राख्दै आउनु भएको स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका मागप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको समेत बताइन् ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुखको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय समिति गठन गरेर अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारी थालेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार २१ सदस्यीय उक्त समितिलाई पुस मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिएको छ । उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले बजेटको समीक्षा गर्नेछ । बजेट महाशाखाका प्रमुख रितेश कुमार शाक्यको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक, योजना आयोग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट एक/एक जना प्रतिनिधि, अर्थमन्त्रालयका सबै सहसचिव र बजेट महाशाखाका सबै उपसचिव सदस्य रहेका छन् । मन्त्रालय अन्तरगतको वित्तीय संघीयता समन्वय महाखाशाका प्रमुख सुमन दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख इश्वरीप्रसाद अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका प्रमुख बाबुराम सुवेदी, योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख आनन्द काफ्ले, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख रमेशकुमार केसी, कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख डा. अर्जुन कुमार खड्का, प्रशासन महाशाखाका प्रमुख केदारनाथ शर्मा र राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भुपाल बराल उक्त समितिको सदस्य रहेका छन् । यस्तै, बजेट महाशाखाका आठ जना उपसचिवहरु नवराज पन्थी, मोहन सिंह बस्नेत, दिली केसी, ध्रुवप्रसाद पाण्डे, पूर्ण प्रसाद न्यौपाने, उमेश श्रेष्ठ, जनकराज शर्मा, शिव शर्मा उक्त समितिको सदस्य रहेका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१ दशमलव २ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२ दशमलव ८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत बजेट छुटयाइएको छ । अनुमान गरिएको खर्चको स्रोत व्यहोर्न आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ११ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ खर्ब २६ करोड र २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण गरी कुल ४ खर्ब ९८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण लिइने उल्लेख गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सरकारले विनियोजित बजेटको ८६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च नहुने अनुमान गरेर बजेट संशोधन गरेको थियो । कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट रहेकोमा ९४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको बनाएको थियो ।

काठमाडौं । सरकारले रणनीतिक महत्व र रुपान्तरणकारी भनेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट खर्च निकै न्यून देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अर्धवार्षिक समीक्षासम्म अधिकांश गौरवका आयोजनाले लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन् । मुलुकको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नसक्ने भनिएका आयोजनामै न्यून खर्च छ । त्यसो त अहिले गौरवका आयोजनामा मात्र नभई समग्र सरकारी खर्च न्यून छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा सरकारको कूल बजेट खर्च ३२ प्रतिशत छ । जसमा चालुतर्फ ३८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २९ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुस मसान्तसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा औसत २३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्क छ । चालु आवमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि ९७ अर्ब बराबर बजेट छुट्याइएको छ । ठूलो बजेट भएका र प्राथमिकताप्राप्त भनिएका आयोजनाको उपलब्धी पनि सन्तोषजनक छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार मिलिनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट नेपाल, दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत गौरवका आयोजनामा पुस मसान्तसम्मको खर्च पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ । राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजना एकैपटक कार्यान्वयनमा लैजाँदा त्यसको प्रभावकारिता न्यून देखिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अहिले अगाडि बढेका सबै आयोजनामा एकै पटक काम गर्दा हाम्रो स्रोतसाधनले भ्याउँदैन । हाम्रा निर्माण व्यवसायीसँग पनि त्यो क्षमता छैन । अनुगमनलगायतका कामका लागि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रले पनि त्यो गर्नसक्ने अवस्था छैन । यसकारण निश्चित आयोजनालाई छनोट गरेर प्राथमिकतामा राखी अघि बढ्नुपर्नेछ,’ श्रेष्ठले भने । सबै आयोजनासँगै अघि बढाउने नभई कुन आयोजनामा लगानी गर्दा छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर पहिचान गरी अघि बढाउँदा त्यसबाट लाभ लिन सकिने उहाँको भनाइ छ । धेरैभन्दा धेरै प्रतिफल दिने आयोजना पहिचान गरी त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने अवस्था अहिले रहेको श्रेष्ठले बताए । जनताले तत्काल फाइदा लिनसक्ने, रोजगारी बढाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात नियन्त्रण गर्ने, निर्यात बढाउनसक्ने आयोजनालाई बढी प्राथमिकतामा राखेर जान जाने नीति अब योजना आयोगले लिने पनि उनले स्पष्ट पारे । कुन आयोजना कति खर्च ? सरकारले चालु आव मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल आयोजनाका लागि नौ अर्ब २५ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ । तर आयोजनाको पुस मसान्तसम्मको कूल खर्च भने वार्षिक विनियोजनको शून्य दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् चार करोड पाँच लाख ७५ हजार बराबर मात्रै छ । काठमाडौँ-तराई मधेस फास्ट ट्र्याकका लागि चालु आवका लागि ३० अर्ब सात करोड ८६ लाख बजेट छुट्याएको छ । तर यो आयोजनाले पुस मसान्तसम्ममा लक्ष्यको पाँच दशमलव १३ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ५९ करोड ८५ लाख ४६ हजार खर्च गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ रू दुई करोड ५५ लाख ६ हजार र पुँजीगततर्फ एक अर्ब ५७ करोड ३० लाख बराबर खर्च भएको छ । चालु आवका लागि दुई अर्ब २० करोड बराबरको बजेट पाएको दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार आयोजनाले कूल विनियोजनको तीन दशमलव २३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । जुन रकम सात करोड १२ लाख ५० हजार बराबर हुन आउँछ । चालु आवका लागि चार अर्ब ४० करोड बराबरको बजेट पाएको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको खर्च पनि न्यून छ । त्यस्तै सरकारले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा चालु आवका लागि सात अर्ब ९३ करोड २३ लाख बराबर विनियोजन गरेको छ । हालसम्मको खर्च भने १५ दशमलव ८५ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब २५ करोड ७८ लाख पाँच हजार बराबर छ । आयोजना विकास लागि बूढीगण्डकी कम्पनी स्थापना गरिए पनि कम्पनीलेसमेत प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सकेको छैन । बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि यस वर्ष एक अर्ब ५२ करोड २८ लाख ४० हजार बराबर विनियोजन भएकामा हालसम्म ३१ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात् ४८ करोड १६ लाख ३४ हजार बराबर खर्च भएको छ । जसमध्ये चालु खर्च एक करोड ७३ लाख ६५ हजार छ भने पुँजीगततर्फ ४६ करोड ४२ लाख ६९ हजार बराबर खर्च भएको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजनामा पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक विनियोजनको ४२ दशमलव ४३ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । यो आयोजनामा चालु आवका लागि एक अर्ब २६ करोड बराबर विनियोजन गरिएकामा ५३ करोड ४७ लाख बराबर खर्च भएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले पुस मसान्तसम्म १९ दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो आयोजनामा चालु आवका लागि एक अर्ब ८८ करोड ६१ लाख बराबर विनियोजन भएकामा हालसम्म ३७ करोड २० लाख बराबर खर्च भएको देखिएको हो । यस्तो खर्चमध्ये चालुतर्फ रू एक करोड ६७ लाख र पुँजीगततर्फ ३५ करोड ५२ लाख २१ हजार बराबर रहेको छ । रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा दूई अर्ब ९० करोड बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म १६ दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात् ४७ करोड १९ लाख ७९ हजार बराबर खर्च भएको छ । जसमा चालु खर्च एक करोड ८७ लाख १५ हजार र पुँजीगत खर्च ४५ करोड ३२ लाख ६४ हजार बराबर छ । भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनामा दुई अर्ब २७ करोड ७८ लाख बराबर बजेट छुट्याइएकामा पुस मसान्तसम्ममा १४ दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ८७ लाख बराबर खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ एक करोड १७ लाख र पुँजीगत खर्च ३१ करोड ७० लाख बराबर खर्च भएको छ । सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा दुई अर्ब ७१ करोड ६२ लाख बराबर विनियोजन भएकामा चालुतर्फ ९७ लाख २८ हजार र पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ३८ करोड चार लाख गरी कूल दुई अर्ब ३९ करोड खर्च भएको छ । पुस मसान्तसम्मको यस्तो खर्च वार्षिक विनियोजनको ८७ दशमलव ९९ प्रतिशत बराबर हो । चालु आवका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ८० करोड ७० लाख बराबरको बजेट पाएको थियो । हालसम्म मेलम्ची आयोजनाको कूल खर्च २० दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड २४ लाख बराबर छ । मेलम्ची आयोजनामा चालुतर्फ दुई करोड १६ लाख र पुँजीगततर्फ १४ करोड आठ लाख बराबर खर्च भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले वार्षिक विनियोजनको ४६ दशमलव ३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि पशुपति विकास कोषले २४ करोड बराबरको बजेट पाएकामा पुस मसान्तसम्म ११ करोड १२ लाख बराबर खर्च भएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी विकास कोषले चालु आवका लागि एक अर्ब ५५ करोड विनियोजन भएकामा दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् ३७ करोड ४५ लाख बराबर खर्च भएको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब १७ करोड ३२ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा १४ दशमलव २५ प्रतिशत बराबर अर्थात् ३० करोड ९८ लाख बराबर खर्च भएको छ । यस्तो खर्चमध्ये चालु शीर्षकमा चार करोड ९८ लाख र पुँजीगत शीर्षकमा २६ करोड बराबर खर्च भएको छ । मध्यपहाडी राजमार्गमा चालु आव लागि नौ अर्ब ३३ करोड १६ लाख बराबर विनियोजन भएकामा १६ दशमलव ४९ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ५३ करोड ९३ लाख बराबर खर्च भएको छ । उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोसी) का लागि चार अर्ब ५९ करोड ५२ लाख बराबर बजेट विनियोजन गरिएकामा २३ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब आठ करोड पाँच लाख खर्च भएको छ । उत्तर दक्षिण राजमार्गमा चालुतर्फ तीन करोड र पुँजीगततर्फ एक अर्ब पाँच करोड खर्च भएको छ । हुलाकी राजमार्गका लागि छ अर्ब सात करोड २० लाख विनियोजन भएको चालुतर्फ तीन करोड ९२ लाख ९८ हजार र पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ३० करोड ३५ लाख गरी कूल दुई अर्ब ३४ अर्ब २८ लाख ८२ हजार बराबर खर्च भएको छ । हुलाकी राजमार्गमा हालसम्म भएको खर्च वार्षिक विनियोजनको ३८ दशमलव ५८ प्रतिशत बराबर हो । रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाका लागि पाँच अर्ब ५२ करोड ८७ लाख बराबर विनियोजन भएकामा चालुतर्फ एक करोड छ लाख ९९ हजार र पुँजीगततर्फ एक अर्ब १७ करोड ९८ लाख गरी कूल एक अर्ब १९ करोड पाँच लाख बराबर खर्च भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको २१ दशमलव ५३ प्रतिशत बराबर हो । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढका लागि २६ करोड बराबर विनियोजन भएकामा २६ दशमलव ९२ प्रतिशत अर्थात् सात करोड बराबर खर्च भएको छ । रासस

तुलसीपुर ।  पहिलो चरणको काम पूरा भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि तुलसीपुर बसपार्क निर्माणको दोस्रो चरणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । बजेट अभावका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । ३४ करोडको लागतमा बसपार्क निर्माण गर्न गुरुयोजना तयार भएको थियो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासँग पर्याप्त बजेट भएन । त्यसैले बिभिन्न चरणमा काम गर्ने गरी निर्माण थालिएको थियो । पहिलो चरणमा नगर विकास समितिबाट १० करोड ५० लाख ऋण लिएर बसपार्क निर्माण अघि बढाइएको थियो । नगर विकास कोषले २०७४ सालमा ९० प्रतिशत ऋण र १० प्रतिशत अनुदानमा बजेट उपलब्ध गराएको थियो । ‘पहिलो चरणमा एक तलाको टर्मिनल भवन, ५२ व्यापारिक सटर, सार्वजनिक शौचालय तथा सडक र सडकबत्ती निर्माण गर्‍यौँ’, उपमहानगरपालिकाका इञ्जीनियर पवन योगीले भने । उक्त काम २०७६ सालमै सम्पन्न भएको थियो । ‘बजेट अभावले दोस्रो चरणको काम अघि बढ्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘बाँकी काम २४ करोडमा नभ्याउने अवस्था छ। बजेट जुटाउनुपर्ने देखिन्छ ।’ उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट काम गर्ने सम्भावना नभएपछि कार्यपालिकाले नगर विकास समितिसँग ऋण माग गर्ने निर्णय गरेको छ । छैटौँ कार्यपालिका बैठकले दोस्रो चरणको कामका लागि ऋण माग गर्ने निर्णय गरेको हो । टर्मिनल भवनलाई तीन तला बनाउनुपर्ने, सडकबत्ती जडान गर्नुपर्ने, क्लब टावर, कम्पलेक्स निर्माण, ढल निकास, पम्प व्यवस्थापन, पार्किङस्थल व्यवस्थापनलगायतका काम अझै बाँकी छन् । पाँच बिघा क्षेत्रफलमा उक्त बसपार्क निर्माण गरिँदै छ । यातायात व्यवसायीले भने संरचना निर्माण संरचना निर्माण गर्न आफूहरूबाट कर उठाएको बताएका छन् । पार्किङ शुल्क पनि बढी लिने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ । अझै पेट्रोलपम्प, क्यान्टिन, टर्मिनल भवन, यात्रु प्रतिक्षालय, स्वास्थ्य जाँच, सिसी क्यामेरा, ग्रिनपार्क, शौचालयलगायतको उचित व्यवस्थापन हुनसकेको उनीहरुको आरोप छ । विसं २०५३ अघि हाल उपमहानगरपालिकाको कार्यालयभन्दा दक्षिणतर्फको पार्कमा तुलसीपुर बसपार्क थियो । सो बसपार्क २०५३ फागुनमा पातुखोलाको किनारमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । त्यसको २१ वर्षपछि आधुनिक बसपार्क निर्माण सुरु भएको हो । निर्माणको जिम्मा शिवशक्ति कन्स्ट्रक्सनले लिएको हो ।

  बाँके । बाँकेको चुरे क्षेत्रमा पर्ने बर्फानी बाबा मन्दिर र सन्तानेश्वर महादेवको मन्दिर धार्मिक पर्यटनको गन्तव्यको रुपमा विकास हुन थालेको छ । जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–४ स्थित बर्फानी मन्दिर र नरैनापुर गाउँपालिका–५ वेदिहिवा चुरे पहाडमा रहेको सन्तानेश्वर महादेव मन्दिरमा धार्मिक पर्यटनका लागि प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माण सुरु गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि बनाइएको विकास योजना अन्र्तगत हेलिप्याड निर्माणको सुरुवात गरिएको लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री कृष्णा केसीले जानकारी दिए । ‘त्यहाँ पुग्ने दर्शनार्थीका लागि आवश्यकपर्ने धर्मशाला निर्माण, पानी तथा शौचालयको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सुरु भएको छ’, उनले भने । हिँडेर त्यहाँसम्म पुग्न नसक्ने तीर्थालु तथा पर्यटकले हेलिकप्टर प्रयोग गर्न सकुँन् भने हेलिप्याड निर्माण गर्न लागिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिए । बाबा बर्फानी पुग्नका लागि नरैनापुर क्षेत्रबाट बाटो पनि बनाउन लागिएको छ । अघिल्लो वर्ष नै बाटोको योजना बनाइएको भ एपनि यो वर्ष मात्रै पूर्णता पाउने जानकारी दिँदै मन्त्री केसीले आश्रमलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३८ लाख बजेट विनियोजन गरिसकेको उल्लेख गरे । बाबा बर्फानी मन्दिर क्षेत्रलाई धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गरेर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण बढाउन, आवागमनका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन आफूले पहल गरेको उनको भनाइ थियो । राप्तीसोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकाको सङ्गमस्थलमा पर्ने चुरे पहाडमा रहेको उक्त मन्दिरमा पर्यटनको विकास गरी प्राकृतिक धार्मिक पर्यटकीय सर्किट निर्माण गरिने योजना समेत रहेको मन्त्री केसीले जानकारी दिए । नरैनापुरस्थित सन्तानेश्वर मन्दिरलाई पनि पूर्वाधारयुक्त बनाउन आवश्यक अध्ययन गरिरहेको बताउँदै उनले सन्तानेश्वरमा खानेपानीका खोलाबाट सोलार प्रविधिमार्फत पानी लैजाने सम्भावनाको अध्ययन भइरहेको बताए । ‘सो क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्दैै स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय बासिन्दा र मन्दिरका पुजारी श्री १००८ केशव गिरीलगायतसँग छलफल पनि गरिरहेका छौं’, केसीले भने । नाट्टा बाँकेका अध्यक्ष श्रीराम सिग्देलले डिपीआर निर्माण गरेर दीर्घकालीन महत्वका पूर्वाधार बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिँदै सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई बुझेर मात्रै लगानी गर्दा समुदायले पनि लाभ लिन सक्ने बताए । सन्तानेश्वरमा पनि हेलिकप्टरबाट आउन चाहने तीर्थालु भक्तजन तथा पर्यटकका लागि हेलिप्याड निर्माणको काम सुरु भएको छ ।

सर्लाही । सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकाले लामो समयपछि बजेट पारित गरेको छ । बजेट बाँडफाँटमा जनप्रतिनिधिबीच सहमति जुट्न नसक्दा बजेट पारित हुन सकेको थिएन । स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असारमै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्ने भए पनि विष्णु गाउँपालिकाले भने माघ ४ गते मात्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकैसाथ पारित गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सञ्जीव सापकोटाले जानकारी दिए । ‘जनप्रतिनिधिबीच सहमति जुट्न नसक्दा नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेको थिएन’, उनले भने, ‘लामो समयपछि राजनीतिक सहमति जुटेपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवै पारित भएको हो ।’ गाउँसभाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५० करोड ८७ लाख ८८ हजार नौ सय ८० बराबरको बजेट ल्याएको थियो । बजेट पारित नहुँदा गाउँपालिकाका कर्मचारीले गत साउनदेखि तलब पाएका छैनन् । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिलालगायतले पनि बजेट पारित नहुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत पाउन सकेका छैनन् । विकास निर्माणसँगै अन्य क्रियाकलाप ठप्प भएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटाले अब भने तलब, भत्ता, कार्यक्रम, योजना सबै नियमित चल्ने बताए । पटक पटक गाउँसभाको बैठक बस्ने प्रयास गरेको भए पनि सहमति जुट्न नसक्दा बजेट पारितमा ढिलाइ भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जवाहारलाल राय यादवले बताए । रासस

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटरी सहायता वृद्धि गर्न विश्व बैङ्कलाई आग्रह गरेका छन् । माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोससहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज औपचारिक भेटवार्ता गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटरी सहायताको दायरा बढाउन आग्रह गरे । चालु आर्थिक वर्षमा विश्व बैङ्कबाट बजेटरी सहायता प्राप्त हुने गरी स्रोत सुनिश्चितता भएका योजना तथा कार्यक्रमका लागि आवश्यक पूर्वकार्य पूरा गर्न अर्थ मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह प्रतिबद्धता पनि पौडेलले जनाए । आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले आवस्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । “विश्व बैङ्कको सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा देखिएका समस्याको कारण पहिचान गरी समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कमजोरी र गुनासा नआओस् भन्नेतर्फ आफूले ध्यान दिएको बताएका छन् ।”, पौडेलको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा विश्व बैङ्कले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले माथिल्लो अरुण, ग्रामीण सडकलगायतका आयोजना नेपालको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी गराएका छन् । विश्व बैङ्कसँगको सम्बन्ध अझ घनिष्ठ हुने र सहकार्यले थप उचाइ लिने विश्वास व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आयोजना सफल बनाउन राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग हुने बताए । विश्व बैङ्कका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले अर्थमन्त्री पौडेलको कार्यशैलीप्रति आफू जानकार र प्रभावित रहेको उल्लेख गर्दै विश्व बैङ्कको सहायतामा सञ्चालित आयोजना प्राथमिकतामा पर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले विश्व बैङ्कको सहायतामा सञ्चलित आयोजनामा देखापरेका समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेललाई आग्रह गरेका थिए ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित समुदायका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने न्यून देखिएको छ । विगतका आर्थिक वर्षको अवस्था हेर्दा दलित समुदाय लक्षित बजेट पर्याप्त विनियोजन गरेको देखिन्छ। कार्यान्वयनको पाटो भने निकै फितलो रहेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २४ करोडभन्दा बढी बजेट दलित लक्षित कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले छुट्याएको थियो। तर कार्यान्वयन भने करिब चार करोडमात्र भएको थियो । मुख्यमन्त्री मातहत रहने गरी मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकामा चालु आवदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। चालु आव २०७९/८० मा रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिए पनि खर्च हुनसकेको छैन। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत दलित वर्ग उद्योग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १० वटै जिल्लाका लागि पाँच करोड बजेट छुट्याइएको मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना शाखाका अधिकृत तेजेन्द्र रावतले जानकारी दिए। कार्यक्रमको सहमति र बाँडफाँटका लागि प्रदेश योजना आयोग र आर्थिक मामिला तथा योजना मात्रालयमा पठाएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन ढिला भएको र केही दिनमा कार्यान्वयन गरिने उनले बताए। प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि सुर्खेतमा ८८ लाख, दैलेखमा ७७ लाख, हुम्लामा ७२ लाख, सल्यानमा ३९ लाख तथा रुकुमपश्चिम र जाजरकोट रु ४०–४० लाख बजेट छुट्याएको छ। यस्तै जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटमा ३५–३५ लाख यो चालु वर्षमा बजेट छुट्याएको अधिकृत रावत बताउँछन्। प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७ लागू गरेको छ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकरूपले पछि परेका कर्णालीका दलितको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धिमार्फत उनीहरूको जीविकोपार्जन, आर्थिक उन्नति, सामाजिक प्रतिष्ठा र सम्मान अभिवृद्धि गराउने प्रदेश सरकारको उद्देश्य छ । रासस

काठमाडौं । नेपालका उच्च पदस्थहरुको कार्यालय व्यवस्थापनमै वार्षिक करोडौं खर्च हुने गरेको छ । उच्च पदस्थ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष लगायतको कार्यालय व्यवस्थापनमै करोडौंको खर्च हुने गरेको हो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ र ०७८/७९ मा फर्निचर तथा मेसिनरी सामग्री व्यवस्थापन गर्दा राज्यले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विकासन्युजलाई प्राप्त सूचनाअनुसार ६ वटा भीभीआईपी कार्यालयहरुमा फर्निचर तथा मेसिनरी सामग्री व्यवस्थापन गर्दा वार्षिक रुपमा करोडौं खर्च गरेकाे देखिएकाे छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले राष्ट्रपति निवासका निम्ति विभिन्न प्रकारका फर्निचर र मेसिनरी सम्बन्धी सामग्रीहरु खरिद गरेको थियो । सचिवालयले राष्ट्रपति निवासका लागि उक्त आर्थिक वर्षमा सिंगल बेड २, रेफ्रिजेरेटर २, डाइनिङ मेच १४, भ्याकुम क्लिनर ३, गलैंचा १, पेन्टिङ ३, म्याट्रेस १, वुडन ट्रली १, कफी मेकर १, जुस मेकर १, प्लेट वार्नर र एसीबी १ थान खरिद गरेको थियो । खरिद गरिएका मध्ये अधिकांश सामग्रीहरु टेन्डर प्रकृयाद्वारा खरिद गरिएको सचिवालयले जनाएको छ । दुई आर्थिक वर्षमा सबै भिभिआईपीका लागि साढे दुई हजारका दरले ३० वटा आइरन, ६४ हजार रुपैयाँको दरले २१ थान टेलिभिजन, १२ हजार रुपैयाँका दरले १५ थान वाटर डिस्पेन्सर, साढे १ लाखको दरले ४१ वटा एयर कन्डिसनर, २३ हजारका दरले १७ वटा भ्याकुल क्लिनर र ६ हजार रुपैयाँका दरले १०७ वटा साइट टेबल खरिद गरेका छन् । जसको मूल्य मात्रै करिब १ करोड पर्न जान्छ । अन्य धेरै सामान खरिद गरिएका छन् । जसको मूल्य करोडौं पर्छ । त्यस्तै, सचिवालयले राष्ट्रपति निवासकै लागि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा पनि ठूलो संख्यामा फर्निचर तथा मेसिनरी सामग्री खरिद गरेको छ । सचिवालयका अनुसार राष्ट्रपति निवासका लागि उक्त आर्थिक वर्षमा टेलिभिजन ६, माइक्रोवेभ २, वासिङ मेशिन १, मिक्सचर २, पलङ ३, पेन्टिङ २ र सोफासेट ५ थान खरिद भएको छ । उपराष्ट्रपति निवासको लागि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सचिवालयले साइड टेबल ३४, सोफासेट ४९, पलङ १, डाइनिङ टेबल ३, औषधी छर्ने पम्प १, म्याट्रेस १ र सीसीटीभी सामग्री एकथान खरिद गरेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा उपराष्ट्रपति निवासकै लागि सचिवालयले पानी तान्ने पम्प २, भ्याकुम क्लिनर १, माइक्रो फोन ७, घाँस काट्ने मेसिन १ र एम्प्लिफाएर १ थान खरिद गरेको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको लागि सचिवालयले २ आर्थिक वर्षमा फर्निचर तथा मेसिनरी औजार सम्बन्धी ठूलो संख्यामा सामग्री उपलब्ध गराएको विकासन्युजलाई प्राप्त सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । सूचनाअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सचिवालयले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको लागि काठको दराज १, अफिस मेच २, काठको अफिस टेबुल १, सोफासेट १, पलङ बेड १२, स्टिल दराज १, सूचना पार्टी १, कम्प्युटर १, घाँस काट्ने मेशिन १, एयर कन्डिसनर ५, किचेन र्याक १, युपिएस ८, भ्याकुम क्लिनर २, गलैंचा ३, स्ट्यान्ड फेन ३, होलिजिन हिटर २, काठको र्याक १, ग्याँस चुल्हो १, मल्टिमिडिया प्रोजेक्टर सामग्री ६, साउन्ड सिस्टम १, म्याट्रेस २, बोगेज एक्सरे स्क्यानर १, बुलेटप्रुफ ब्रिफकेस ५, पोर्टेबल मोबाइल जामर र हाइपावर मोबाइल जामर १–१ थान, रियाक्टेबल ब्यारियर टेप १ र साउन्ड सिस्टम ५ थान खरिद गरेको थियो । त्यस्तै सचिवालयले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको लागि आव ०७८/०७९ मा पानी तान्ने पम्प २, भ्याकुम क्लिनर १, आइरन ३, स्ट्याण्ड पंखा १२, कन्भर्टर ४, नेटवर्किङ र्याक २, सिलाई मेशिन १, टुल बक्स १, फायर एक्स्टिङग्युसर १, टेबुल ३, दराज २, स्टिल दराज ५, टी टेबुल ७, पलङ ७, स्ट्यान्ड २ र सफ्टवेयर १ थान खरिद गरेको थियो । सचिवालयले राष्ट्रपति निवास, उपराष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास, सभामुख निवास, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष निवास, प्रधान न्यायाधीश निवास र मन्त्री निवासका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका केन्द्रीय तथा विभिन्न विभागीय कार्यालयहरुमा निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न कामहरु गर्ने गर्छ । सचिवालयका अनुसार आव ०७७/७८ र ०७८/७९ मा १४ प्रकारको मेसिनरी सामग्री आपूर्तिका लागि कुशल इन्टरप्राइजेजले ठेक्का पाएको थियो, भने अन्य सामग्रीहरु कोटेशन मार्फत खरिद गरिएको थियो ।