काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुखको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय समिति गठन गरेर अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारी थालेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार २१ सदस्यीय उक्त समितिलाई पुस मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिएको छ । उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले बजेटको समीक्षा गर्नेछ ।
बजेट महाशाखाका प्रमुख रितेश कुमार शाक्यको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक, योजना आयोग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट एक/एक जना प्रतिनिधि, अर्थमन्त्रालयका सबै सहसचिव र बजेट महाशाखाका सबै उपसचिव सदस्य रहेका छन् ।
मन्त्रालय अन्तरगतको वित्तीय संघीयता समन्वय महाखाशाका प्रमुख सुमन दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख इश्वरीप्रसाद अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका प्रमुख बाबुराम सुवेदी, योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख आनन्द काफ्ले, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख रमेशकुमार केसी, कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख डा. अर्जुन कुमार खड्का, प्रशासन महाशाखाका प्रमुख केदारनाथ शर्मा र राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भुपाल बराल उक्त समितिको सदस्य रहेका छन् ।
यस्तै, बजेट महाशाखाका आठ जना उपसचिवहरु नवराज पन्थी, मोहन सिंह बस्नेत, दिली केसी, ध्रुवप्रसाद पाण्डे, पूर्ण प्रसाद न्यौपाने, उमेश श्रेष्ठ, जनकराज शर्मा, शिव शर्मा उक्त समितिको सदस्य रहेका छन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
जसमा चालुतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१ दशमलव २ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२ दशमलव ८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत बजेट छुटयाइएको छ ।
अनुमान गरिएको खर्चको स्रोत व्यहोर्न आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ११ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ खर्ब २६ करोड र २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण गरी कुल ४ खर्ब ९८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण लिइने उल्लेख गरेको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सरकारले विनियोजित बजेटको ८६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च नहुने अनुमान गरेर बजेट संशोधन गरेको थियो ।
कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट रहेकोमा ९४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको बनाएको थियो ।
