काठमाडौं । सरकारले संसद्को बजेट अधिवेशन वैशाख २४ गते बोलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एंव सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको थियो । यो अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश हुनेछ ।  

काठमाडौं । शुक्रबारदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेका राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन र सरकारबीच सोमबार सातबुँदे सहमति भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले सोमबार सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सहमति भएसँगै सरकार अब सरकार अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि विकास बजेटको एक प्रतिशत रकम छुट्याउने भएको हो । सहमतिअनुसार अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरु एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारले कोष स्थापना गर्ने छ । कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि सरकारले ६० दिनभित्र विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने छ भने संघीय संसदको आउँदो अधिवेशनबाट विधेयक पास गर्ने छ ।

काठमाडौं । नेपाल आर्थिक संघ र नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा भवानी प्रसाद ढुंगानाको नेतृत्त्वमा गएको संघको टोलीले माननीय अर्थ मन्त्री डा प्रकाश शरण महतलाई भेटी विभिन्न विषयमा जानकारी गराएको छ। अगामी आर्थीक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउन लागेको सन्दर्भमा, अनुसन्धानमा आधारित विषय वस्तुहरूलाई हृदयंगम गर्दै जनतालाई आशा जाग्ने किसिमले बजेट ल्याउन पर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो । माननिय अर्थ मन्त्री डा प्रकाश शरण महतले नेपाल आर्थिक संघ देशको एक मात्र अर्थशास्त्रीहरूको सङ्गठन भएकोले सहकार्य गर्न तयार रहेको कुरा बताएका छन् । आर्थिक विषयमा जस्तै कृषि, रोजगारी बढाउन, उत्पादन बढाउन, पूँजीगत खर्च बढाउन, साथै अन्य विषयमा अनुसन्धान गरेर अगाडि बढ्न सक्दा धेरै उपयोगी हुने कुरा बताए । सोहि अवसरमा संघको तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढुंगानाले अर्थ मन्त्रीलाई मानार्थ सदस्यता प्रधान पनि गरेका थिए । उक्त अवसरमा उपाध्यक्ष्य प्रा डा गोबिन्द नेपालले अर्थ मन्त्रालय सँग सहकार्य गर्दै आएको बताउँदै अगामी दिनमा पनि आर्थिक क्षेत्रमा अनुसंधान जारी राख्ने कुरा बताए । त्यसैगरी, नेपाल आर्थिक संघका महासचिव डा गोपाल प्रसाद तिवारी देश विभिन्न जल्दा बल्दा आर्थिक विषयहरुमा नेपाल आर्थिक संघ सँग सहकार्य गर्दा त्यो पनि अनुसन्धान आधारित, सरकारलाई उयोगी बजेट आउन सक्छ । तेसैले अनुसंधानमा आधारित प्रतिवेदनहरू जसले देसको समग्र अर्थतन्त्र माथि उकास्ने सहयोग गर्ने र त्यस्मा अर्थ मन्त्रालयले राम्रोसंग अध्यान गरि बजेटमा समावेश गर्न सके वस्तुपरक हुने डा तिवारीले बताए । अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा पोश राज पांण्डेले नेपाल आर्थिक संघसँग सरकार पहिले देखिनै निति विश्लेषण तथा कार्यक्रम आयोजना गर्ने कार्यमा लागि परेको जनकारी दिए ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत र अर्थसचिव तोयम रायबीच अविश्वासको वातावरण सिजर्ना हुन थालेको छ । अर्थमन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हाले लगतैबाट अर्थसचिव परिवर्तन गर्ने मुडमा रहेका महतसँग सचिव टाढिएका हुन् । अर्थमन्त्री बनेपछि आफू र आफ्नो राजनीतिक दलको कर्मचारीलाई टीममा राखेर काम गराउने प्रवृति अर्थमन्त्रालयका लागि नयाँ होइन । त्यही प्रवृतिको अभ्यास अर्थमन्त्री महतले पनि गरे । उनले अर्थमन्त्रालयमा नयाँ सह–सहसचिवहरुलाई भित्र्याएका छन् । स्राेतका अनुसार अर्थ सचिवलाई पनि हटाउन दबाब उनीमाथि छ । महतले आफूलाई जुनसुकै बेला परिवर्तन गर्नसक्ने भन्दै सचिव रायले मन्त्रीलाई खासै वास्तै नगर्ने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘मन्त्रीज्यूलाई सचिव परिवर्तत गर्न माथिल्लो निकायबाटै दबाब छ, मन्त्रीले जुनसुकै बेला परिवर्तन गर्नसक्ने भन्दै सचिवले समेत अहिले उहाँलाई खासै वास्ता नगरेको पाइएको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘बस्ने र जाने टुंगो नलाग्दा दुबै जनाबीच अविश्वासको वातावरण सिजर्ना हुन थालेको छ ।’ तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भित्र्याएका अर्थसचिव तोयम रायलाई हटाउन अर्थमन्त्री महतलाई दबाब पर्न थालेको छ । अर्थमन्त्रीको सपथ लिएसँगै मन्त्री फेर्ने दबाब खाएका उनले १ महिना बितिसक्दा समेत सचिव हटाउन सकेका छैनन् । अर्थमन्त्री महतलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा, देउवा पत्नी डा आरजु राणा, नेताहरु कृष्णाप्रसाद सिटौला र ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्की लगायतका नेताहरुले अर्थसचिवमा कृष्णहरी पुष्करलाई नै ल्याउन दबाब दिँदै आएका छन् । तर, अर्थमन्त्री महत भने पुष्करको विगत विवादास्पद रहेको भन्दै उनलाई बजेटका लागि अर्थमन्त्रालयमा भित्र्याउन त्यति इच्छुक नदेखिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । डा. आरजु राणाले महतलाई पुष्करलाई नै ल्याउन सुरुवाती चरणदेखि नै दबाब दिँदै आएकी छन् । पुष्करसँगै अर्थसचिवका रुपमा मधुकुमार मरासिनी, अर्जुनप्रसाद पौडेल, डा. बैकुण्ठ अर्याल र केवलप्रसाद भण्डारी मध्ये एक जनालाई अर्थसचिव बनाउन उनलाई सुझाव दिइएको छ । पुष्करपछि अर्थ सचिवका रुपमा अर्याललाई भित्र्याउन सहज भएपनि बजेट बनाए लगतै अनिवार्य अवकास पाउन लागेका सचिवलाई भित्र्याउन उनी तयार भएका छैनन् । बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको अर्थमन्त्रालयका मन्त्री र सचिवकै समन्वय नहुँदा बजेटमा समावेश भएका गोप्य नीतीहरु सार्वजनिक हुने आंशकामा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरु छन् । ‘मन्त्री र सचिव मिलेर बजेट निर्माणलाई अन्तिम रुप दिने समय आइसक्यो, मन्त्री सचिव परिवर्तन गर्ने मुडमा रहँदा विश्वासको वातावरण देखिएको छैन, दुई पक्षबीच विश्वास नहुँदा बजेट नै सार्वजनिक हुने आशंका गरिएको छ’, स्रोतले भन्यो । अर्थमन्त्री सचिव फेर्ने मुडमा छन् भने सचिव छिट्टै सरुवा भैदिए हुन्थ्यो भन्ने मुडमा हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यसको असर देखिने स्रोतको दाबी छ । प्रवक्ता पनि फेरिए सुरुवाती चरणदेखि नै सचिव हटाउन दबाब खेपेका अर्थमन्त्री महतले सहसचिवको हेरफेर गरेका छन् । मन्त्रालय प्रवेश गरेको एक सातामौ अन्य मन्त्रालयबाट तीन सहसचिव भित्र्याएका उनले जिम्मेवारी दिन नसक्दा हाल ४ जना सहसचिव जगेडामा छन् । अर्थ मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारी धनीराम शर्मालाई दिइएको छ । अर्थमन्त्री भएर मन्त्रालय प्रवेश गरेसँगै जिम्मेवारीविहीन बनाइएका शर्मालाई प्रवक्ता सहित योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको हो । यसअघि प्रवक्ता तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख रहेका आनन्द काफ्लेलाई प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । दुबै जना आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको कोर टिममा छन् । अर्थमन्त्री डा. महतको चैत २४ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव भुपाल बराल संयोजकत्वको बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरिसकेको छ । उक्त समितिको सदस्यहरुमा सहसचिवहरु खत्री सहित धनिराम शर्मा, आनन्द काफ्ले, बाबुराम सुवेदी र जनकराज शर्मा छन् । चार सहसचिव जगेडामा अर्थमन्त्री महतले जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा हाल चार जना सहसचिव जगेडामा छन् । मन्त्री महत अर्थमन्त्रालय छिरेसँगै ३ जना नयाँ सहसचिवलाई अर्थमन्त्रालयमा भित्र्याएका थिए । उनले ल्याएका तीन जना सहसचिवमध्ये भुपाल बराललाई बजेट लेखन समितिको संयोजकसहित वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख बनाइएको छ । उक्त महाशाखामा रहेका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य जगेडामा छन् । प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी आनन्द काफ्लेलाई दिइएसँगै महाशाखा प्रमुख रहेका लक्ष्मीप्रसाद निरौला समेत जगेडामा छन् । यस्तै, मन्त्रालयमा सरुवा गरेर ल्याइएका सहसचिव बाबुराम सुवेदी र जनकराज शर्माले महाशाखाबिहीन छन् । उनीहरुलाई बजेट मस्यौदा लेखन समिति सदस्य बनाएर जगेडामा नै राखिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवंम ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ कि सांसद डा. तोसिमा कार्कीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने आयोजनाका बारेमा सुझाव माग गरेकी छिन् । उनले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो राख्दै प्राथमिकताका आधारमा विकास निर्माणका योजनाहरु माग गरेकी हुन् । ‘आवश्यक पर्ने विकास निर्माणका योजनामा बजेट बिनियोजनका लागि हामी पहल गर्नेछौँ, हाम्रो क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा के कस्ता कार्यहरुका लागि बजेट विनियोजन गरिन आवश्यक छ भन्ने विषयमा शुक्रबार साँझ ४ बजेसम्म सुझाव पेश गर्न आग्रह गर्दछु’, उनले भनेकी छिन् । उनले प्राथमिकताका आधारमा बजेटका लागि पहल गर्ने समेत भिडियो मार्फत सार्वजनिक गरेकी छिन् ।

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक मन्त्रालयको बजेट सबैभन्दा धेरै कटौति भएको बताएका छन् । आईतबार काठमाडौंमा पेशागत महासंघ नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको बजेट ५४ अर्ब कटौति भएको छ, चालु आर्थिक वर्षमा १६३ अर्ब बजेट रहेको भएपनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११३ अर्ब बजेटको सिलिङ दिइएको छ,’ उनले भने । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गरिबको लागि खानेकुरा जस्तो बनेको बताए । ‘ओभरल आर्थिक संकट त छँदैछ, राजश्व संकलन कमजोर छ, अर्थतन्त्रमा खराब सूचकांकहरु छन्, त्यसको मारमा बजेट परेको छ, बजेट मारमा पर्नु भनेको हाम्रा प्रोजेक्टहरु, योजना, कार्यक्रम मारमा पर्नु हो,’ उनले भने । मन्त्री ज्वालाले मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक काम गर्न नसक्ने पनि बताए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कृषि उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा किसान संगठनहरूका प्रतिनिधिहरूसँगको संयुक्त भेटमा प्रधानमन्त्रीले उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर मात्रै समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने भएकाले सरकारले सोहीअनुसार तयारी गरिरहेको बताएका हुन् । ‘कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर मात्र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ, यसपटकको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । उनले उत्पादनमा सम्पूर्ण तागत केन्द्रित नगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न नसकिने बताए ।वैदेशिक रोजगारीले कृषिप्रतिको आकर्षक घटेको पनि आजकाे अर्थतन्त्रको मुख्य मेरूदण्ड कृषि नै रहेकाे बताउँदै उनले भने, ‘यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ मेरो जोड छ ।’ भेटमा ६ वटा किसान संगठन आवद्ध किसान मोर्चाका नेताहरूले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता र किसानको सम्मानमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका थिए ।

काठमाडौं । कम्प्युटर एशोसियसन नेपाल महासंघ (क्यान) का अध्यक्ष रञ्जीतकुमार पोद्दारले आगामी बजेटले सूचना प्रविधि (आईटी) लाई उद्योगको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष पोद्दारले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले ल्याउने बजेट तथा कार्यक्रममा आईटी सेक्टरलाई उद्योगको रूपमा अगाडि बढाउनेगरी विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘आइटी सेक्टरलाई अब उद्योगको रूपमा स्थापना गर्नुपर्छ, उद्योगको रूपमा स्थापना भयो यहीँ विभिन्न सफ्टवेयर तथा एप्सको उत्पादन गरी निर्यात गर्न सकिन्छ, जसबाट धेरै नेपालीले रोजगारी पनि पाउँछन् भने आर्थिक आम्दानी पनि वृद्धि हुन्छ,’ उनले भने । आगामी बजेटमा उत्पादित क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै ल्याउनु पर्ने पनि पोद्दारले बताए । उनका अनुसार सबै भन्दा बढी जनशक्ति उत्पादन गर्ने फिल्ड पनि आइटी हो । स्टार्टअप बिजनेसलाई लक्षित गरेर पनि नयाँ कार्यक्रम बजेटमा शमावेस गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘स्टार्टअप लक्षित नयाँ कार्यक्रम बजेटमा ल्याउन आवश्यक छ, स्टार्टअप कार्यक्रमबाट कुनै प्रडक्ट बन्यो भने त्यो नेपालको लागि मात्र नभई त्यसलाई निर्यात गरेर हामी डलर पनि भिञ्याउन सक्छौं, त्यसोगर्दा अर्थतन्त्र पनि चलायमान भएर जान्छ,’ उनले भने । डिजिटल साक्षरताको क्षेत्रमा पनि सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यक रहेको पनि पोद्दारले बताएका छन् । मान्छेको सिप विकासमा बजेटले जोड दिनुपर्ने विषयलाई औंल्याउदै उनले देशको जनशक्ति बाहिर पठाउनु भन्दा यहीँ आइटीको व्यापार व्यवसाय गर्न चाहने लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब राखे पनि त्यसको प्रयोग गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति नभएको पोद्दारको गुनासो छ । ‘अहिले नेपाल सरकारले लगभग प्रत्येक सरकारी विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याबको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ, कम्प्युटर व्यवस्था गरे पनि कतै जनशक्तिको अभाव त कतै यस्ता प्रविधिको अभाव छ, अब हामीले विद्यार्थीलाई पनि सानैबाट प्रविधिमा अभ्यस्त बनाउनु पर्छ,’ उनले भने । आगामी दिनमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने विषयलाई मध्यनजर गर्दै सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ आयाम दिने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने पोद्दारको भनाइ छ ।

काठमाडौं । राज्यको स्वास्थ्य क्षेत्रको सञ्चालनमा दिनहुँ आवश्यकता र समस्या थपिँदै गएका छन् । तर, संघीय सरकारले आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी सिलिङ नपठाउने भएको छ । जसले गर्दा मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, बोर्ड, अस्पताल र समितिका समस्या ज्युँ का त्युँ रहने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट सिलिङ २८ अर्बले कम तोकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६९ अर्ब ३८ करोड २ लाख बजेट पाएको छ। जसमा चालु खर्चतर्फ ५४ अर्ब ८४ करोड २८ लाख रुपैयाँ र पुँजिगत खर्चतर्फ १४ अर्ब ५३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको नयाँ सिलिङ ४४ अर्ब ४५ करोड ७१ लाखमध्ये चालु तर्फ ३६ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र पुँजिगत तर्फ ७ अर्ब ६७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको छ। योजना आयोगले पुँजीगत तर्फ ४८ प्रतिशत कम बजेटको सीमा तोकेको छ भने चालु तर्फ ३३ प्रतिशत कम सीमा तोकिएको छ। बजेटको सिलिङमा योजना आयोगले बीमा, पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यक्रम र आयोजनामा २९ अर्ब ९० करोडको सुनिश्चितता हुनुपर्ने भनेर सीमा पनि तोकिदिएको छ। बाँकी रहेको बजेट मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालयको आफ्नो खर्चसहित विभिन्न ४१ वटा निकाय, अस्पताल, प्रतिष्ठान, महाशाखा, शाखा, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय प्रयोगशाला लगायतलाई विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याहरु सम्बोधन हुन नसक्ने मन्त्रालय मातहतका कार्यक्रम र मातहतका कार्यालयहरुले आगामी वर्षमा कुनै पनि नयाँ योजना अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. समिर अधिकारीले विकासन्युजलाई बताए । डा. अधिकारीले जति पैसा आउँछ त्यसबाट नै बढी सेवा प्रवाह गर्न फोकस गर्नुपर्ने बताउँछन् । आगामी बजेट निर्माणमा सरकार जुटिरहँदा औषधि व्यवस्था विभागको नियमित खर्च समेत धान्न नमिल्नेगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले औषधि व्यवस्था विभागलाई बजेट सिलिङ पठाएको छ । विभागको वार्षिक तलब र कानुनी दायित्व साढे १० करोड छ तर, मन्त्रालयले पौने १० करोड मात्रै बजेट सिलिङ पठाएको छ । स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म विभागको जनशक्ति संरचनामा फेरबदल नभएको तर कार्यक्षेत्रर कार्यभार बढ्दै गएकाले भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति विकासको विषयलाई विभागले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको थियो । तर, आगामी बजेटमा पनि आफ्ना मागहरु सम्बोधन नहुने अवस्था भएको विभागका महनिर्देशक भट्टराईले बताएका छन् । देशभरी कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कर्मचारी अभावका कारण लामो समयदेखि दाबी भुक्तानी प्रकृयालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सकिरहेको छैन् । बोर्डले अधिकांश कर्मचारी करारमा राखेर काम गरिरहेको अवस्था छ । स्वास्थ्य बीमाको क्षेत्रमा देखिएका आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन गर्न बजेट सिलिङ बढेर आउनुपर्ने तर, अहिलेसम्म सिलिङ प्राप्त भैनसकेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले बताए । केही समय अगाडिको एक कार्यक्रममलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सिंहदरबार वैद्यखानालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनको रुपमा अगाडि बढाउने उद्घोष गरेका थिए । तर, समग्र बजेटमा हुन आउने कटौतिले सो विषय थाती अवस्थामा रहने भएको छ । दैशैभरी निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका पालिका अस्पतालको लागि आवश्यक भूक्तानी हुन नसकिरहेको गुनासो निर्माण व्यवसायीहरुले गरेका छन् । आवश्यक पुँजी अभावमा पालीकस्तरीय अस्पतालको निर्माण कार्यले थप समय लिनसक्ने देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले मन्त्रालयको बजेट सिलिङ ४० प्रतिशत घटेर आएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको अधिकांश काम प्रभावित हुनसक्ने बताए । उनले देशभर अहिले तीन सय २२ वटा पालिका अस्पताल निर्माण भइरहेको र तीनको काम समेत प्रभावित हुनसक्ने बताए । ‘सरकारले पालिका–पालिकामा अस्पताल बनाउने भनेर शुरुवातको अवस्थामा करिब ५२ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको अवस्था थियो, अहिले तीनसय २२ वटा अस्पताल निर्माणाधिन छन्, आउने आर्थिक वर्षसम्म सय डेढसयवटा बनिसक्छन्, कतै जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ भने कतै डिपिआर निर्माणको काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘निर्माणधिन अवस्थामा रहेकाको काम रोक्न मिलेन, तर बजेट सिलिङ जुन मात्रामा घटेर आयो यसले कामहरु प्रभावित हुन्छन की भन्ने चिन्ता लागेको छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निरन्तरताकै काम गर्नको लागि अहिले प्राप्त भएको बजेट सिलिङ बाहेक अनिवार्य रुपमा थप ३४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको डा. पौडेलले बताए । साथै उनले काठमाडौं बाहिरका अस्पतालमा पनि मुटुको क्याथल्याब थप गर्ने, फर्टिलिटी सेन्टरहरु थप गर्ने, रिहाब सेन्टर लगायतका विषयहरु थप्ने योजना प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘एक हिसाबले तलब भत्ता खुवाउने र नियमित कार्यक्रम पनि चलाउन गाह्रो हुने अवस्था देखियो’, उनले भने । बालबालिका र किशोरीहरुलाई लगाउनुपर्ने नयाँ खोपको कार्यान्वयन पनि चुनौतिपूर्ण हुनसक्ने देखिएको उनले बताए । अहिले मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगसँग छलफलकै क्रममा रहेको उनले बताए । राजस्व आम्दानी १२ देखि १५ प्रतिशत घट्ने अवस्था हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट ४० प्रतिशत घटाउने काम नमिलेको उनले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयको लक्ष्य नघट्ने हुँदा सम्बोधनको लागि आँफूहरुले पहल गरिरहेको उनले बताए । ‘भोली मातृ मृत्युदर घटेन भने, नवजात शिशुको मृत्युदर घटेन भने जवाफ त हामीले दिनुपर्छ, यो पनि अर्को समस्या छ, हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा छौं’, उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेट उत्पादनमुखी हुनु पर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष मल्लले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै अहिलेसम्म बजेट वितरणमुखी हुने गरेकोले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वितरणमुखी भन्दा पनि उत्पादनमुखी हुनु पर्ने बताएका हुन् । आगामी बजेट मुलुकलाई स्थायित्व दिने खालको हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘मूलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रत्येक वर्ष निजी क्षेत्रको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयलाई राय सुझाव पेश गर्दै आएका छौं, बजेटका कार्यक्रमले मुलुकलाई सम्वृद्ध बनाउन तर्फ सरकारको ध्यान जानु पर्छ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने किसिमको बजेट आवश्यक छ,’ उनले भने । आगामी बजेट सानो र चुस्त दुरुस्त हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । विनियोजित बजेटलाई पनि खर्च गर्न सक्ने प्रभावकारी व्यवस्था गर्नु पर्ने उनले बताए । बजेट समय सापेक्षित भए मात्र बैंकिङ प्रणालीमा पनि तरलताको समस्या सुधार हुँदै जाने बताए । ‘आगामी बजेट देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालको हुन आवश्यक छ, स्रोत र साधनलाई प्रवद्र्धन गरी उपभोग र निर्यात गर्ने विधि ल्याउन जरुरी छ, मुलुकलाई डिजिटलाइजेशनमा अगाडि बढाउनु पर्छ,’ उनले भने । उनले पछिल्लो समय उधारो कारोबार मात्रै हुने गरेको बताउँदै यसलाई बन्द गर्ने किसिमको बजेट तयार गर्नु पर्ने बताए । विनियोजित बजेटको खर्च समयमै नहुँदा आयोजनाको लागत पनि बढेको उनको भनाइ छ । उनले आगामी बजेट युवालाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । युवाहरु बढ्दो संख्यामा विदेशिरहेको विषयलाई जोड दिँदै यसलाई रोक्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने धारणा राखे । ‘आगामी बजेट उत्पादनशिल र प्रभावकारी हुनु पर्छ, वितरणमुखी हुनु भएन, बजेट छुट्याउने तर काम नहुने प्रवृति हावी छ, अब यस्तो हुनु भएन, एउटा ठोस नीति बनाएर बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसको प्रभावकारी रुपमा खर्च हुने वातावरण सिर्जना हुनु पर्छ, तब मात्रै मुलुक अगाडि बढ्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पिछडिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर प्राथमिकता तोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयका बारेमा सुझाव लिन कांग्रेस संसदीय दलको आज बसेको बैठकमा उनिहरुले मुलुकको विषम आर्थिक परिस्थितिमा जनतामुखी बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री एवं पार्टीका नेता डा प्रकाशशरण महतलाई सुझाव दिएका हुन । सोमबार र मङ्गलबार भएको बैठकमा कतिपय सांसदले सांसद विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग राखेका थिए । बैठकमा पार्टी सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकका आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गनुपर्ने बताए । साथै उनले बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयका बारेमा सुझाव दिन सांसदहरुलाई आग्रह समेत गरे । बैठकमा अर्थमन्त्री डा महतले विषम आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाइने जानकारी गराएका थिए । अर्थमन्त्री डा महतले सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाका बारेमा जवाफ दिँदै बजेटका लागि स्रोत र साधनको कमी रहेको र सोहीअनुसार तर्जुमा गरिने बताएका थिए । जनमुखी बजेट ल्याउने र रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, उत्पादन वृद्धि र बजार विस्तारमा सहज हुने गरी बजेट तर्जुमा गरिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बैठकमा यही वैशाख १० गते सम्पन्न उपनिर्वाचनपछिको परिणाम, समसामयिक राजनीतिलगायत विषयमा समेत सांसदहरुले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ घटेको छ । अर्थमन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयको रुपमा रहेको भौतिक मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ घटाएर पठाएको हो । यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले मंगलबार पत्रकारहरुसँग छलफल गर्दै अर्थ मन्त्रालयबाट ५४ अर्ब रुपैयाँले बजेटको सिलिङ घटेर आएको बताए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा आगामी आवका लागि एक खर्ब १३ अर्बको मात्रै सिलिङ आएको हो । चालू आवको भन्दा पनि कम बजेटको सिलिङ हामीलाई आएको छ, थप बजेट माग्नुपर्ने अवस्थामा घटेर आउँदा योजना अधुरा नै हुन्छन की भन्ने हाम्रो अनुमान हो, उनले भने, थोरै बजेटमा काम गर्न चुनौती छ, योजना अनुसारको काम गर्नसक्ने अवस्था नै भएन, कम बजेट हुँदा नयाँ आयोजना थपिदैन् ।’ बजेट कटौती हुँदा आगामी वर्ष नयाँ विकासका कार्यक्रम र योजनाहरु समेत बजेटमा समावेश गर्न मुस्किल पर्ने देखिएको उनको भनाई छ । उनले भएकै निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ कुनै पनि आयोजना नथपिने बताए । मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सिलिङ घटेर आएसँगै ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च घट्ने बताए । विकासे मन्त्रालयकै बजेट कटौतीहुँदा निर्माण भएका योजनामा समेत असर पर्ने उनको भनाई छ । उनले चालू आवका लागि भौतिक मन्त्रालयको मात्रै १२ अर्बभन्दा बढी फछ्यौट नभएको बताए । ‘हामीले २ महिना अगाडीदेखि अर्थमन्त्रालयमा रकम भुक्तानीका लागि माग गर्दै आएका छौँ, अर्थले बजेट विनियोजन गर्ननसक्दा विभिन्न आयोजनाका १२ अर्बभन्दा बढी रकम बक्यौता छ, समयमा नै बक्यौता भुक्तानी हुन नसक्दा पुँजीगत खर्च कम देखियो, उनले भने ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटको सिलिङ तोकेको छ । चालू आवका लागि ल्याईएको बजेटभन्दा पनि कम बजेटको सिलिङ आएपछि अर्थले अधिकांश मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाएर पठाएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याईएको थियो । चालू आवमा ल्याईएको बजेटभन्दा आगामी आवका लागि १ खर्ब ५ अर्ब ३९ करोड कमको सिलिङ दिइएको छ । गौरवका आयोजनाको खर्च कटौती अर्थले बजेटको सिलिङ घटाएर पठाउँदा त्यसको असर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । बजेट सिलिङ कम हुँदा अधिकांश पुँजीगत खर्चहरु कटौती भएका छन् । काठमाडौं–मधेश द्रुतमार्गका लागि २० अर्बको सिलिङ प्राप्त भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको उक्त द्रुतमार्गका लागि थप ५० अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको थियो । माग गरिएकोमा आधाभन्दा पनि कम बजेट आउँदा निर्माणमा समस्या देखिने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । आगामी आर्थिक वर्षमा मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी, हुलाकी र उक्तरदक्षिण करिडोर, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार आयोजना लगायत अधिकांश गौरवका आयोजनाको बजेट कटाैती हुने भएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले आगामी वर्षको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पिछडिएका वर्ग, समुदाय र स्थान केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन् । सोमबारबाट संघीय संसद भवनमा शुरु भएकाले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई जनतामुखी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सल्लाह दिएका हुन् । बैठकपछि मंगलबार सञ्चारकर्मीहरसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बैठक आगामी वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा नै केन्द्रित भएको जानकारी दिए । उनले सानो पुँजीबाट पनि कसरी जनतामुखी कार्यक्रम र योजना ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए । उनले बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता र आधारका बारेमा सांसदहरुले आफ्नो राय दिएको र पछि परेका समुदाय, वर्गलाई लक्षित गरेर बजेट निर्माण गर्ने अधिकांश सांसदहरुले माग राखेको बताए । ‘महिला, आदिवासी, जनजाती दलित, पिछडीएको क्षेत्र, पिछडीएको वर्ग, युवा लगायतका क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने सांसदहरुले सुझाव दिएका छन्, बैठकमा अर्थमन्त्री महतले जनमुखी बजेट ल्याउने र रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, उत्पादन वृद्धि र बजार विस्तारमा सहज हुनेगरी बजेट निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्,’ उनले भने । त्यस्तै नेपाली काँग्रेस सांसद राजन केसीले बैठकमा आम नागरिकका आधारभुत अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारमा विशेष ध्यान दिनेगरी बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएको बताए । उनले पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि नागरिकको चाहनाअनुसारको बजेट निर्माण गर्न सक्नुपर्ने सुझाव आएको बताए । सांसद केसीले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएपनि जनमुखी बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएको बताए । ‘मुलुकमै रोजागारी सिर्जना गर्न, मुलुकको उत्पादन वृद्धि र उत्पादनलाई बजारसम्म लैजाने वातावरण हुनुे ग्यारेन्टीसहितको बजेट निर्माण हुनुपर्ने माग आएको छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) एसोशिएट उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले बैंकको ब्याज एकल अंकमा हुनु पर्ने बताएकी छिन् । उनले बैंकको ब्याज एकल अंक हुनु पर्ने गरी बजेटमा नै व्यवस्था हुनु पर्ने बताएकी हुन् । श्रेष्ठले विकासन्युजसँग कुराकानी गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा बैंकको ब्याजदर एकल अंक कायम हुनु पर्ने बताएकी हुन् । ‘व्यवसायीहरूले बैंकको महँगो ब्याज तिर्न सकिरहेको अवस्था छैन, अब सरकारले बजेट ल्याउने दिन नजिकिँदैछ, बजेटमार्फत् नै स्थीर ब्याजदरको नीति अगाडि सारेर एकल अंकमा कायम गर्नु पर्छ,’ उनले भनिन् । उनले ब्याज घटाएर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने बताइन् । उनले स्टार्टअप एंवम् लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमीका लागि सहज तरिकाले कर्जा व्यवस्था मिलाई नयाँ कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको पनि बताइन् । सामानहरू निर्यात तथा आयात गर्दा लाग्ने करमा सहुलियत गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले उद्योगमा चाहिने कच्चा पदार्थ आयात गरेर ल्याउँछौं, त्यसमा पनि छुटदेखि सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउनु पर्याे र अन्यमा भन्दा औद्योगिक क्षेत्रमा एक प्रतिशत ब्याजदर कम भयो भने उत्पादन वृद्धि हुन्छ, नयाँ उद्योगलाई पनि थप सहज हुन्थ्यो,’ उनले भनिन् । यस्तै, उनले औद्योगिक क्षेत्रमा बेला–बेला हुने लोडसेडिङलाई हटाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कर सम्बन्धी नीति नियम पनि स्पष्ट हुने गरी बनाउन आवश्यक छ । बजेटमा आएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन फितलो भएको उनको भनाइ छ । सरकारले समयमा खर्च गर्न नसक्दा बजारमा पैसाको अभाव भएको र यसले अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेको उनले बताइन् । ‘निजी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्र सुधारका लाग ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ, देशको आर्थिक अवस्था बारे सबैलाई थाहा छ, यसको सुधार र अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुने खालको कार्यक्रम आगामी बजेटमा आवश्यक छ, सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने हो भने अर्थतन्त्रमा पनि सुधार ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।

काठमाडौं । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसिइ नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्री र निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । एनसिइ नेपालले राजनीतिक दलद्वारा निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा गरेको प्रतिबद्धताप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै सोहीअनुरुप शिक्षामा कूल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत रकम आगामी आर्थिक वर्षमा विनियोजन गर्न माग गरेको हो । हाल शिक्षामा करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट रहेको छ । एनसिइ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले शिक्षाको मौलिक हकको कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न अपुग रहेकाले सरकारले शिक्षा बजेट बढाउनुपर्ने बारेमा अवगत गराइएको जनाए । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ जारी भइसकेको अवस्थामा सोको कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाका साथै दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, प्राथमिक उपचार तथा शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका निम्ति हालको विनियोजन अपर्याप्त भएकाले बजेट वृद्धि गरिनुपर्ने एनसिइ नेपालको माग रहेको छ । सो सञ्जालले अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँललाई हालै सुझाव पत्र बुझाइएको हो । एनसिइ नेपालका महासचिव सुदर्शन सिग्देलका अनुसार अर्थमन्त्री डा महतले उपलब्ध स्रोतसाधनकै ‘फ्रेमभित्र रही’ बजेट विनियोजन गरिने र मुलुक अहिले आर्थिकरूपमा संवेदनशील अवस्थामा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामै राखिएको बताएका थिए । शिक्षामन्त्री राईले शिक्षामा गरिएको लगानी भने सयौँ वर्ष टिक्छ भन्ने यथार्थ बोध भए पनि सोचेजति लगानी गर्न नसकिएको स्वीकारेका थिए । रासस

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बर्जाचार्यले  आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा युवा र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताएकी छन् । उनले विकासन्युजसँग कुराकानी गर्दै तिनै तहका सरकारले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनु पर्ने बताएकी हुन् । सरकारले पुरानो कार्य योजनालाई परिर्वतन  गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले अहिले समस्या समाधानका लागि अब उत्पादनमुलक क्षेत्रमा फोकस गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले विश्वको अर्थतन्त्र संकटमा छ, त्यसको ठूलो चपेटामा नेपाल पनि छ, आर्थिक सम्वृद्धि तथा आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका विषयलाई सहजीकरण हुने किसिमको बजेट आवश्यक छ,’ उनले भनिन् । उनले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेर त्यसलाई निर्यात गर्नु पर्ने र रेमिट्यान्सबाट निर्भर हुने स्थितिको अन्त्य गर्नु पर्ने बताइन् । ‘खाद्यदेखि उपभोग्य सामाग्री बाहिरबाट आयात गरेर ल्याउनु पर्छ, जसका कारण आज ठूलो मात्रामा देशको मुद्रा बाहिरिएको छ, अब उत्पादनलाई जोड दिएर आयातमा कमि गर्नुको साथै युवा जनशक्तिलाई समेट्ने खालेको बजेट ल्याउन आवश्यक छ,’ उनले भनिन् । आगामी बजेटमा महानगरभित्र पनि गौरबका आयोजना समेटिनु पर्ने उनको भनाइ छ । उनले महानगरको आम्दानीले मात्रै ठूला आयोजना निर्माण गर्न नसकिने बताउँदै त्यसका लागि केन्द्रिय सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । विगतका बजेटले युवालाई समेट्न नसकेको पनि उनले गुनासो गरिन् । अब आउने बजेटमा युवा लक्षित र युवा शक्तिलाई कुनै काम तथा अवसर सहज तरिकाले मिल्ने किसिमको बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको उनले बताइन् । जसका कारण युवा शक्ति पलायन हुनबाट रोकिन्छ । अहिले ललितपुर महानगरपालिकाले स्थानीय उत्पादन तथा महिलाहरूको सीपमूलक तालिममा जोड दिइरहेको उनले बताइन् । महानगरले केही दिनअघि कोसेली घरको पनि सञ्चालन ल्याएको थियो । महानगरले हस्तकलाका सामाग्री उत्पादनमा, प्रोत्साहन तथा ब्रण्डीङ गरी विदेशसम्म निर्यात गर्ने उद्देश्यले सो घर सञ्चालनमा ल्याएको हो  । शाक्यले महानगर भित्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि जग्गा खोज्ने कार्य भइरहेको बताइन् । जग्गा व्यवस्थापन गरी महानगर भित्रै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजनामा महानगर छ । ‘महानगर भित्रको फोहोरलाई महानगरभित्रै व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ, तर यहाँ फोहोर व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त जग्गा उपलब्ध गर्न सकेका छैनौं, जग्गा किन्नको लागि अहिले धेरै खर्च लाग्छ, महानगरले आफैले पनि यसको ठूलो रकम खर्च गरेर जग्गा किन्न सक्दैन, यसमा सरकारको पनि सहयोग पाए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भनिन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत् केही नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिका परियोजना अगाडि बढाउने बताएका छन् । सोमबार बिहान नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको ७२ औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले परम्परागत सोंचबाट माथि उठेर विगतभन्दा भिन्न, नयाँ, गुणात्मक केही नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू अगाडि बढाउने गृहकार्य भइरहेको बताएका हुन । “नेपाल सरकार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा छ, परम्परागत सोच, नीति, कार्यक्रम र बजेटबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट , सरकारले यसपटक विगतभन्दा भिन्न, विगतभन्दा नयाँ, विगतभन्दा गुणात्मक केही नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू अगाडि बढाउने गृहकार्य गरिरहेको छ, ताकि जसबाट मुलुकको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक योगदान दिन सकियोस्, भविष्यमा आउने सरकारहरूले समेत त्यसबाट प्रेरणा लिन सकून्,” उनले भने । यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको बुँदागत सम्बोधनको (पूर्णपाठ) १) सर्वप्रथम म नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको यो वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा चेम्बरका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमा हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दछु। मुलुकको उद्योग–व्यापारको विकास र विस्तारमा निजी क्षेत्रको योगदान बढाउन चेम्बरले गरेको हालसम्मको प्रयासका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँहरूको ७२ औं साधारण सभाको सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। २_ विस २००७ सालमा स्थापित नेपाल चेम्बर अफ कमर्स नेपालको सबैभन्दा पूरानो वाणिज्य संगठन हो। यस संस्थाले स्थापनाकालदेखि नै उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। ३) चेम्बरले निजी र सरकारी क्षेत्रबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्रदेश, जिल्ला तथा नगर चेम्बर अफ कमर्स, वस्तुगत संघ, आवद्ध संघ लगायत द्वीराष्ट्रिय वाणिज्य तथा उद्योग संघहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ। रजिष्टर्ड फर्महरू, व्यापार र उद्योग क्षेत्रका संघसंस्था, द्वराष्ट्रिय व्यापार तथा उद्योग संघहरू चेम्बरसँग आवद्ध रहिआएका छन्। ४) ब्यवसायिक समुदाय र उद्योगपतिहरूबीच सहकार्य र एकता, विश्वव्यापी वाणिज्य, औद्योगिक संस्थासँग सम्पर्क विकास, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सामूहिक प्रयास, महामारी र प्राकृतिक बिपत्तिहरूमा राहत र सामाजिक कार्यक्रमहरू आयोजना, औद्योगिक एवं व्यापारिक मेलाहरूको आयोजना, निकासी व्यापारलाई प्रोत्साहन, वाणिज्य र उद्योग सम्बन्धि शैक्षिक संस्थाहरू स्थापनाका लागि प्रोत्साहन, मुलुकमा रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको सुधारलाई प्रमुख उद्देश्य बनाएर चेम्बर अगाडि बढिरहेको छ। ५) वैदेशिक लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक वातावरण गराउने, नेपाल सरकारले तर्जुमा गर्ने आर्थिक, मौद्रिक तथा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्वन्धित कानुन तथा नीति निर्माण सम्वन्धी पुनरावलोकन प्रक्रियामा समयसापेक्ष परामर्श दिनेसमेत काम गर्दै आएको चेम्बरले महिला चेम्बर, युथ चेम्बर बनाएर आफ्नो क्षेत्र बिस्तार मात्र गरेको छैन, सामाजिक जीवनका बहुआयमिक पक्षलाई व्यावसायिक सम्बन्धमार्फत् आर्थिक–सामाजिक सशक्तिकरणसमेत गरिरहेको छ। यो महत्वपूर्ण प्रयासका निम्ति चेम्बरप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। ६) मुलुकको अर्थतन्त्र संचालनमा निजि क्षेत्रको ठूलो योगदान रहिआएको कुरा सर्वविदितै छ। कुल लगानीमा करिब दुईतिहाइ योगदान गर्ने निजी क्षेत्रले मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी बढाउन साथै आवश्यकीय वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्न अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ। राज्यका तिनै तहका सरकारहरुले नीति तथा योजना निर्माणमा निजि क्षेत्रसँग समन्वय गरिआएका छन्। यस क्रममा निजी क्षेत्रको तर्फबाट चेम्बरबाट प्राप्त सहकार्य, सुझाव एवं पृष्ठपोषणका लागि यहाँहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। ७) नेपाल सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र द्रूत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित छौं। यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुबैबाट हुने लगानीलाई वृद्धि गर्नुपर्ने साथै लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। ८) हामीले हालसम्म अगाडि बढाएका प्रयासबाट सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र केही प्रगति हासिल भएका छन्। बहुआयामिक गरिवी १७।४ प्रतिशतमा झरेको छ। शिक्षाको पहुँचमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ। आधारभूत तहमा खुद भर्नादर ९५ प्रतिशत पुगेको छ। समग्र स्वास्थ्य सुविधाहरुमा जनताको पहुँचमा वृद्धि भएको छ। लैंगिक सशक्तिकरणमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। आधारभूत खानेपानी सुविधामा ९५ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच पुगेको छ। विद्युत् विकासमा हाम्रो प्रगति उत्साहजन छ। सडक घनत्वमा सुधार भइरहेको छ र असमानता घटाउनेतर्फ उल्लेख्य काम भएको छ। ९) पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने जस्ता विषयमा हामीले अझै बढी ध्यान पु¥याउन जरूरी छ। खासगरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धितर्फ हाम्रो आवश्यकता र सम्भावनाभन्दा भएको प्रगति ज्यादै न्यून छ। यसको फलस्वरूप पेट्रोलियम पदार्थ र औद्योगिक वस्तुमात्र नभई मुलुकभित्रै उत्पादन हुनसक्ने कृषिजन्य वस्तु पनि वर्षेनी खर्बौंको आयात गरिरहेका छौं। त्यसैगरी रोजगारीका लागि दैनिक दुईहजारभन्दा बढी युवाहरु विदेशिनु परेको अवस्था छ। १०) मुलुकभित्र मुख्यगरी आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढ्न नसकेमा अन्य क्षेत्रका उपलव्धि दिगो रहन सक्दैन भन्ने कुरा यसअघि अन्य मुलुकको उदाहरणबाट देख्थ्यौं, अहिले हामी आफैले भोगिरहेका छौं। यस सन्दर्भमा अबको बाटो भनेको सरकार र निजी क्षेत्रले उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। यसतर्फ चेम्बरको ध्यान जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। ११) मेरो नेतृत्वमा गठित सरकारले मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट नै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, निजी क्षेत्रमैत्री आर्थिक एवं मौद्रिक नीतिमा पहल गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो। त्यसयता व्यावसायी, वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबैसँग अन्तरक्रिया गरिरहेको छु। देशको अर्थतन्त्र संकटबाट सुधारतर्फ उन्मुख हुनुमा सरकारका यिनै प्रयासहरू जिम्मेवार छन्। अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरू प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक दिशातर्फ बढिरहेका छन्। १२) अर्थतन्त्र सुधारतर्फ उन्मुख भइरहे पनि पूर्णतः संकटमुक्त भइसकेको छैन। अर्थतन्त्रलाई सुधार ल्याई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा तीव्रताका साथ अगाडि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध छ। यसका निम्ति सरकारलाई चेम्बर लगायतका निजी क्षेत्रको पूर्ण सहयोग रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। १३) नेपाल सरकार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा छ। परम्परागत सोच, नीति, कार्यक्रम र बजेटबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ। सरकारले यसपटक विगतभन्दा भिन्न, विगतभन्दा नयाँ, विगतभन्दा गुणात्मक केही नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू अगाडि बढाउने गृहकार्य गरिरहेको छ, ताकि जसबाट मुलुकको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक योगदान दिन सकियोस्, भविष्यमा आउने सरकारहरूले समेत त्यसबाट प्रेरणा लिन सकून्। सरकारको यस प्रयासमा समेत यहाँहरूको महत्वपूर्ण साथ र सहयोग मिल्नेछ भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ। १४) अन्त्यमा अर्थतन्त्रको सुधारका निम्ति नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले विगतमा झैं महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वासका साथ यहाँहरूको ७२ औं साधारण सभाको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै विदा हुन्छु, धन्यवाद।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय अन्तरगत रहेको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी उत्तर कुमार खत्रीले पाएका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले तत्कालीन महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मालाई हटाएर खत्रीलाई जिम्मेवारी दिएका हुन । अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि महतले आफू माताहातका तीन जना सहसचिवलाई अर्थ मन्त्रालय भित्र्याएका छन् । नयाँ टिम बनाउन अर्थमा तीन जना सहसचिवलाई भित्र्याईएका छन् भने दुई जनालाई हटाएका छन् । अर्थमन्त्री महतले बजेट लेखनको टिम समेत बनाइसकेका छन् । अर्थमन्त्री डा. महतको चैत २४ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव भुपाल बराल संयोजकत्वको बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरिसकेको छ । उक्त समितिको सदस्यहरुमा सहसचिवहरु खत्री सहित धनिराम शर्मा, आनन्द काफ्ले, बाबुराम सुवेदी र जनकराज शर्मा छन् । सम्बन्धित समाचार : अर्थमन्त्री महतले आफू निकट सहसचिवलाई भित्र्याए, बाहिरिए दाहाल र आचार्य  

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको गृहकार्य सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले आगामी आवको बजेट लेखनको औपचारिक सुरुवात गर्दै ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिको संयोजकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बराल तोकिएका छन् । सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालयका उत्तर कुमार खत्री, धनिराम शर्मा, आनन्द काफ्ले, बाबुराम सुवेदी र जनकराज शर्मा रहेका छन् ।  

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन आफूले पहिलो प्राथमिकता दिने जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘नयाँ बजेटको तयारीमा सरकार जुटेको छ, बजेटको मुख्य ध्येय नै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने नै हुनेछ ।’ सम्पादक समाजका पदाधिकारीसँग आज भएको भेटमा अर्थमन्त्री डा महतले सत्तागठबन्धन दलबीचको सहमतिमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आउने जानकारी दिए । समाजका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री डा महतलाई भेट गरी बधाई एवं सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका थिए । सो अवसरमा समाजका संरक्षक किरण वैद्य, अध्यक्ष पुरु रिसाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्पराज प्रधान, महासचिव श्यामकाजी डोटेल, सचिव नारायण उपाध्याय, सदस्यद्वय विष्णुप्रसाद नेपाल र माधव दुलाल सहभागिता थियो ।