काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बर्जाचार्यले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा युवा र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताएकी छन् । उनले विकासन्युजसँग कुराकानी गर्दै तिनै तहका सरकारले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनु पर्ने बताएकी हुन् ।
सरकारले पुरानो कार्य योजनालाई परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले अहिले समस्या समाधानका लागि अब उत्पादनमुलक क्षेत्रमा फोकस गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले विश्वको अर्थतन्त्र संकटमा छ, त्यसको ठूलो चपेटामा नेपाल पनि छ, आर्थिक सम्वृद्धि तथा आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका विषयलाई सहजीकरण हुने किसिमको बजेट आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।
उनले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेर त्यसलाई निर्यात गर्नु पर्ने र रेमिट्यान्सबाट निर्भर हुने स्थितिको अन्त्य गर्नु पर्ने बताइन् । ‘खाद्यदेखि उपभोग्य सामाग्री बाहिरबाट आयात गरेर ल्याउनु पर्छ, जसका कारण आज ठूलो मात्रामा देशको मुद्रा बाहिरिएको छ, अब उत्पादनलाई जोड दिएर आयातमा कमि गर्नुको साथै युवा जनशक्तिलाई समेट्ने खालेको बजेट ल्याउन आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।
आगामी बजेटमा महानगरभित्र पनि गौरबका आयोजना समेटिनु पर्ने उनको भनाइ छ । उनले महानगरको आम्दानीले मात्रै ठूला आयोजना निर्माण गर्न नसकिने बताउँदै त्यसका लागि केन्द्रिय सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
विगतका बजेटले युवालाई समेट्न नसकेको पनि उनले गुनासो गरिन् । अब आउने बजेटमा युवा लक्षित र युवा शक्तिलाई कुनै काम तथा अवसर सहज तरिकाले मिल्ने किसिमको बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको उनले बताइन् । जसका कारण युवा शक्ति पलायन हुनबाट रोकिन्छ ।
अहिले ललितपुर महानगरपालिकाले स्थानीय उत्पादन तथा महिलाहरूको सीपमूलक तालिममा जोड दिइरहेको उनले बताइन् । महानगरले केही दिनअघि कोसेली घरको पनि सञ्चालन ल्याएको थियो । महानगरले हस्तकलाका सामाग्री उत्पादनमा, प्रोत्साहन तथा ब्रण्डीङ गरी विदेशसम्म निर्यात गर्ने उद्देश्यले सो घर सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
शाक्यले महानगर भित्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि जग्गा खोज्ने कार्य भइरहेको बताइन् । जग्गा व्यवस्थापन गरी महानगर भित्रै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजनामा महानगर छ । ‘महानगर भित्रको फोहोरलाई महानगरभित्रै व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ, तर यहाँ फोहोर व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त जग्गा उपलब्ध गर्न सकेका छैनौं, जग्गा किन्नको लागि अहिले धेरै खर्च लाग्छ, महानगरले आफैले पनि यसको ठूलो रकम खर्च गरेर जग्गा किन्न सक्दैन, यसमा सरकारको पनि सहयोग पाए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भनिन् ।
