काठमाडौं । राज्यको स्वास्थ्य क्षेत्रको सञ्चालनमा दिनहुँ आवश्यकता र समस्या थपिँदै गएका छन् । तर, संघीय सरकारले आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी सिलिङ नपठाउने भएको छ । जसले गर्दा मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, बोर्ड, अस्पताल र समितिका समस्या ज्युँ का त्युँ रहने देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट सिलिङ २८ अर्बले कम तोकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६९ अर्ब ३८ करोड २ लाख बजेट पाएको छ। जसमा चालु खर्चतर्फ ५४ अर्ब ८४ करोड २८ लाख रुपैयाँ र पुँजिगत खर्चतर्फ १४ अर्ब ५३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ थियो।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको नयाँ सिलिङ ४४ अर्ब ४५ करोड ७१ लाखमध्ये चालु तर्फ ३६ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र पुँजिगत तर्फ ७ अर्ब ६७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको छ। योजना आयोगले पुँजीगत तर्फ ४८ प्रतिशत कम बजेटको सीमा तोकेको छ भने चालु तर्फ ३३ प्रतिशत कम सीमा तोकिएको छ।
बजेटको सिलिङमा योजना आयोगले बीमा, पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यक्रम र आयोजनामा २९ अर्ब ९० करोडको सुनिश्चितता हुनुपर्ने भनेर सीमा पनि तोकिदिएको छ। बाँकी रहेको बजेट मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालयको आफ्नो खर्चसहित विभिन्न ४१ वटा निकाय, अस्पताल, प्रतिष्ठान, महाशाखा, शाखा, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय प्रयोगशाला लगायतलाई विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याहरु सम्बोधन हुन नसक्ने
मन्त्रालय मातहतका कार्यक्रम र मातहतका कार्यालयहरुले आगामी वर्षमा कुनै पनि नयाँ योजना अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. समिर अधिकारीले विकासन्युजलाई बताए । डा. अधिकारीले जति पैसा आउँछ त्यसबाट नै बढी सेवा प्रवाह गर्न फोकस गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
आगामी बजेट निर्माणमा सरकार जुटिरहँदा औषधि व्यवस्था विभागको नियमित खर्च समेत धान्न नमिल्नेगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले औषधि व्यवस्था विभागलाई बजेट सिलिङ पठाएको छ । विभागको वार्षिक तलब र कानुनी दायित्व साढे १० करोड छ तर, मन्त्रालयले पौने १० करोड मात्रै बजेट सिलिङ पठाएको छ ।
स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म विभागको जनशक्ति संरचनामा फेरबदल नभएको तर कार्यक्षेत्रर कार्यभार बढ्दै गएकाले भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति विकासको विषयलाई विभागले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको थियो । तर, आगामी बजेटमा पनि आफ्ना मागहरु सम्बोधन नहुने अवस्था भएको विभागका महनिर्देशक भट्टराईले बताएका छन् ।
देशभरी कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कर्मचारी अभावका कारण लामो समयदेखि दाबी भुक्तानी प्रकृयालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सकिरहेको छैन् । बोर्डले अधिकांश कर्मचारी करारमा राखेर काम गरिरहेको अवस्था छ । स्वास्थ्य बीमाको क्षेत्रमा देखिएका आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन गर्न बजेट सिलिङ बढेर आउनुपर्ने तर, अहिलेसम्म सिलिङ प्राप्त भैनसकेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले बताए ।
केही समय अगाडिको एक कार्यक्रममलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सिंहदरबार वैद्यखानालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनको रुपमा अगाडि बढाउने उद्घोष गरेका थिए । तर, समग्र बजेटमा हुन आउने कटौतिले सो विषय थाती अवस्थामा रहने भएको छ ।
दैशैभरी निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका पालिका अस्पतालको लागि आवश्यक भूक्तानी हुन नसकिरहेको गुनासो निर्माण व्यवसायीहरुले गरेका छन् । आवश्यक पुँजी अभावमा पालीकस्तरीय अस्पतालको निर्माण कार्यले थप समय लिनसक्ने देखिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले मन्त्रालयको बजेट सिलिङ ४० प्रतिशत घटेर आएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको अधिकांश काम प्रभावित हुनसक्ने बताए । उनले देशभर अहिले तीन सय २२ वटा पालिका अस्पताल निर्माण भइरहेको र तीनको काम समेत प्रभावित हुनसक्ने बताए ।
‘सरकारले पालिका–पालिकामा अस्पताल बनाउने भनेर शुरुवातको अवस्थामा करिब ५२ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको अवस्था थियो, अहिले तीनसय २२ वटा अस्पताल निर्माणाधिन छन्, आउने आर्थिक वर्षसम्म सय डेढसयवटा बनिसक्छन्, कतै जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ भने कतै डिपिआर निर्माणको काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘निर्माणधिन अवस्थामा रहेकाको काम रोक्न मिलेन, तर बजेट सिलिङ जुन मात्रामा घटेर आयो यसले कामहरु प्रभावित हुन्छन की भन्ने चिन्ता लागेको छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निरन्तरताकै काम गर्नको लागि अहिले प्राप्त भएको बजेट सिलिङ बाहेक अनिवार्य रुपमा थप ३४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको डा. पौडेलले बताए । साथै उनले काठमाडौं बाहिरका अस्पतालमा पनि मुटुको क्याथल्याब थप गर्ने, फर्टिलिटी सेन्टरहरु थप गर्ने, रिहाब सेन्टर लगायतका विषयहरु थप्ने योजना प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘एक हिसाबले तलब भत्ता खुवाउने र नियमित कार्यक्रम पनि चलाउन गाह्रो हुने अवस्था देखियो’, उनले भने ।
बालबालिका र किशोरीहरुलाई लगाउनुपर्ने नयाँ खोपको कार्यान्वयन पनि चुनौतिपूर्ण हुनसक्ने देखिएको उनले बताए । अहिले मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगसँग छलफलकै क्रममा रहेको उनले बताए । राजस्व आम्दानी १२ देखि १५ प्रतिशत घट्ने अवस्था हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट ४० प्रतिशत घटाउने काम नमिलेको उनले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयको लक्ष्य नघट्ने हुँदा सम्बोधनको लागि आँफूहरुले पहल गरिरहेको उनले बताए ।
‘भोली मातृ मृत्युदर घटेन भने, नवजात शिशुको मृत्युदर घटेन भने जवाफ त हामीले दिनुपर्छ, यो पनि अर्को समस्या छ, हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा छौं’, उनले भने ।
