काठमाडौं । सरकारले उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ । नेपाल सरकारले विदेशी लगानीलाई थप सहज र डिजिटल बनाउने क्रममा स्वचालित मार्गमार्फत विदेशी लगानी अनलाइन स्वीकृति दिने प्रक्रियालाई सहजीकरण गरेको हो ।  यसअघि स्वचालित मार्गबाट ५० करोड रुपैयाँसम्म मात्र विदेशी लगानी स्वीकृत हुन्थ्यो । तर हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो सीमालाई हटाएको छ । अब जुनसुकै रकमको विदेशी लगानी पनि तोकिएका क्षेत्रमा स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुनसक्छ ।  नयाँ व्यवस्थाले मुख्य सातवटा औद्योगिक क्षेत्रका कुल १ सय २ वटा व्यावसायिक क्षेत्रमा कुनै पनि सीमा बिना लगानी भित्राउने बाटो खोलेको छ ।  यसअघि २०८० असोज १५ गते प्रकाशित राजपत्रको सूचनाअनुसार स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानीमा ५० करोड रुपैयाँको अधिकतम सीमा तोकिएको थियो । उक्त पुरानो सूचनालाई अहिलेको नयाँ राजपत्रले खारेज गरिदिएको हो । लगानीकर्ताले उद्योग विभागको अनलाइन प्रणाली मा आवेदन दिएपछि आवेदन दिएको तुरुन्तै वा ७ कार्य दिनभित्र स्वीकृति प्रमाणपत्र इमेलमार्फत प्राप्त हुन्छ । यसले कम्पनी दर्ता र उद्योग सञ्चालनलाई छिटो बनाउँछ ।  स्वचालित मार्ग लागू हुने क्षेत्रहरूमा ऊर्जा उत्पादन, कृषि तथा वन उत्पादन,पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि आधारित उद्योग, सेवा क्षेत्र,उत्पादनमूलक उद्योग लगायत रहेका छन् ।  सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि न्यूनतम लगानी सीमा पनि छैन । विदेशी लगानीकर्ताले अनलाइन फारम भर्नुपर्छ । कम्पनीको देश, लगानी रकम, क्षेत्र आदि विवरणसहित अनलाइनमार्फत  आवश्यक कागजात अपलोड गरेपछि सबै मापदण्ड पूरा भएमा प्रणालीले स्वतः स्वीकृति दिनेछ । स्वीकृति पाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा विदेशी मुद्रा स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ ।  चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ७ महिनामा कुल ४० अर्ब २८ करोड रुपैयाँको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ, जसमा स्वचालित मार्गबाट पनि त्यस्तो लगानी आउने क्रम बढ्दो छ । स्वचालित व्यवस्थाले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा व्यवसाय शुरु गर्न निकै सहज बनाएको छ । 

काठमाडौं । लक्ष्मी ग्रुपअन्तर्गतको सुजल डेरी प्रालिले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँको सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले चालु आवको तीन महिनामा १ अर्ब ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी हासिल गरेको हो । सुजल डेरीको सञ्चालन आम्दानी क्रमशः आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ अर्ब ८८ करोड ३० लाख, आव २०८०/८१ मा २ अर्ब ३३ करोड १० लाख, आव २०७९/८० मा १ अर्ब ८६ करोड ९० लाख, आव २०७८/७९ मा १ अर्ब ७१ करोड ६० लाख र आव २०७७/७८ मा १ अर्ब २१ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । विसं २०६२ (सन् २००५) मा स्थापना भएको सुजल डेरीले स्ट्यान्डर्ड दूध, फुल क्रीम दूध, दही, आइसक्रिम, स्किम्ड मिल्क पाउडर, बटर, घिउ, पनीर, फुल क्रीम मिल्क पाउडर लगायतका दुग्धजन्य उत्पादन गर्दै आएको छ । यी उत्पादनहरूले कुल आम्दानीको करिब दुई तिहाइ हिस्सा ओगटेका छन् भने बाँकी आम्दानी पनीर, घिउ, स्किम्ड मिल्क पाउडर र बटरजस्ता विविध उत्पादनबाट आएको हो । कम्पनीका उत्पादनहरू ‘सफल’ र ‘लभ बड्र्स’ ब्रान्ड नामबाट बिक्री वितरण भइरहेको छ । सुजल डेरीको दर्ता कार्यालय र उत्पादन इकाई पोखरा-१, कास्की, गण्डकी प्रदेशमा रहेको छ । सुजल डेरीका प्रमुख सेयरधनीहरूमा अध्यक्ष गणेश बहादुर श्रेष्ठ, सुनील श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ, निरञ्जन श्रेष्ठ र निराकर श्रेष्ठ रहेका छन्, जसले प्रत्येकले करिब १८ प्रतिशत सेयर धारण गरेका छन् । बाँकी करिब १० प्रतिशत सेयर लक्ष्मी ग्रुपकै अर्को कम्पनी सुजल फुड प्रालिको नाममा रहेको छ ।  कम्पनीका अनुसार जुलाई २०२५ सम्म आफ्नो ड्रइङ पावर करिब १४१ प्रतिशत उपयोग गरिएको छ । पछिल्ला तीन वर्षमा नेपालमा दूध उत्पादन वृद्धिदर ०.४ प्रतिशतदेखि १.८ प्रतिशत सीमित रहेकाले दूध संकलनमा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । उच्च प्रतिस्पर्धा र प्रमुख दुग्धजन्य उत्पादनमा मूल्य समायोजनको सीमित क्षमताले लागत बढ्दा नाफामा दबाब परेको छ । साथै, कृषि-जलवायु जोखिमले दूध आपूर्तिमा समस्या ल्याएर कच्चा दूधको मूल्य बढाउने जोखिम रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।  यद्यपि, २० वर्षभन्दा बढी अनुभव, किसान र सहकारीहरूसँग स्थापित बलियो सम्बन्ध तथा पछिल्ला दुई वर्षमा देखिएको उल्लेखनीय आम्दानी वृद्धिले कम्पनीलाई मजबुती प्रदान गरेको छ । घरेलु उपभोक्ता तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगबाट स्थिर माग रहनु पनि सकारात्मक पक्ष मानिएको कम्पनीले जनाएको छ ।  कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६० करोड ६६ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ३४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल ९५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबर ऋण लिएको देखिन्छ । यसअघि ६५ करोड १२ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र २४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल ९० करोड ७ लाख रुपैयाँ लिएको थियो । 

काठमाडौं । १५ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै समयमै काम नगर्ने तथा ढिलासुस्ती गर्ने कम्पनीहरूलाई किन कालो सूचीमा नराख्ने भन्दै चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । यसअघि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरूले ती कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि कार्यालयले ३० दिनको समयसीमा दिएर स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । तर, उक्त अवधिमा कुनै पनि लिखित जवाफ नआएपछि पुनः ७ दिनको अल्टिमेटम दिइएको कार्यालयले जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (४क) बमोजिम सूचना प्रकाशित गरिएको र तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण नआएमा कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारिएको छ ।

जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश समितिले फागुन ६ गते जनकपुरधाममा आयोजना हुने ‘प्रतीज्ञा सभा’ को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन (फागुन २१) लक्षित उक्त सभालाई कांग्रेसले ‘पहिलो ऐतिहासिक प्रतीज्ञा सभा’ का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश समितिका सभापति कृष्णप्रसाद यादवले सभामा पार्टीका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहने जानकारी दिए । सभामा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा लगायत केन्द्रीय तहका प्रमुख नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । वक्तव्यमा जनकपुरधामलाई ‘ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक नगरी’ का रूपमा वर्णन गर्दै मधेशको स्वाभिमान, समावेशी लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकताको सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्य राखिएको बताइएको छ ।  नेपाली कांग्रेसले मधेश आन्दोलनपछिको राजनीतिक यात्रामा मधेशका जनताको पहिचान, अधिकार, समानुपातिक समावेशिता र सशक्तीकरणका मुद्दालाई मूल एजेण्डाका रूपमा आत्मसात गरेको सभापति यादवले बताए ।  मधेशको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा पूर्वाधार विस्तारमा पार्टी सधैं प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरिएको छ । कांग्रेसले आगामी चुनावी घोषणा पत्रका रूपमा सार्वजनिक गर्न गइरहेको ‘प्रतीज्ञा पत्र’ मधेशबाटै प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरिएको यादवले जारी गरेको वक्तव्यमा जनाइएको छ ।  मधेशको समृद्धि, कृषिको आधुनिकीकरण, उद्योग तथा व्यापार विस्तार, सीमावर्ती क्षेत्रको व्यवस्थित विकास, युवालाई रोजगारी, महिला सशक्तीकरण र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने कार्ययोजनासहित पार्टी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ । ‘प्रतीज्ञा सभा’ मार्फत जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तरीय सेवा, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा प्रदेश र स्थानीय तहको सुदृढीकरणका विषयमा पनि धारणा प्रस्तुत गरिनेछ ।  वक्तव्यमा आसन्न निर्वाचनमा कांग्रेसको चुनाव चिन्ह ‘रुख’ मा मतदान गर्न अपिल पनि गरिएको छ ।  

काठमाडौं । इन्टरनेशनल करिकुलम एसोसिएसन (आईसीए)ले दीप्ति आचार्यलाई सन् २०२५–२०२६ का लागि आईसीएको राजदूतमा नियुक्त गरेको छ । दीप्ति आचार्य संस्कृति इन्टरनेशनल स्कुलकी संस्थापक निर्देशक हुन् । उनले नेपाल तथा छिमेकी देशहरूमा आईसीएको प्रतिनिधित्व गर्नेछिन् । साथै, इन्टरनेशनल अर्ली इयर्स करिकुलम, इन्टरनेशनल प्राइमरी करिकुलम र इन्टरनेशनल मिडल इयर्स करिकुलममार्फत सिकाइ सुधारमा प्रतिबद्ध शिक्षकहरूको सञ्जाल विस्तार र सुदृढीकरणमा भूमिका खेल्नेछिन् । उनको नेतृत्वमा सञ्चालित संस्कृति इन्टरनेशनल स्कुल दक्षिण एसियामै पहिलो पटक इन्टरनेशनल प्राइमरी करिकुलमको मान्यता प्राप्त गर्ने विद्यालय बनेको थियो । राजदूतका रूपमा नियुक्त भएपछि उनले अन्य विद्यालयहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने, तालिम सञ्चालन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको गुणस्तरीय कार्यान्वयनलाई क्षेत्रभर प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछिन् । आईसीएकी निर्देशक साहारा ब्लाकमोरले दीप्ति आचार्यको नियुक्तिप्रति खुशी व्यक्त गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाप्रति उनको प्रतिबद्धता र नेतृत्व क्षमताले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विद्यालय समुदायलाई प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गरिन्। आईसीएको ‘आईसीए एम्बासडर’ कार्यक्रमले ‘इम्प्रुभिङ लर्निङ’ दर्शनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेका अनुभवी शैक्षिक नेतृत्वकर्तालाई छनोट गर्ने गर्दछ । आचार्यको कार्यकाल अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालयहरूको सञ्जाल सुदृढीकरण तथा शिक्षण विधि र नेतृत्वका उत्कृष्ट अभ्यास प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहने जनाइएको छ । दीप्ति आचार्य एएमआई–प्रशिक्षित मन्टेसरी शिक्षिका हुन् र अमेरिकाबाट मन्टेसरी शिक्षामा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेकी छन् । उनी विगत पाँच वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षकका रूपमा पनि क्रियाशील छिन् । शिक्षा क्षेत्रसँगै उनी टोयस्टमास्टर इन्टरनेशनलकी सक्रिय नेतृत्वकर्ता तथा जोन्टा क्लब अफ काठमाडौंकी सदस्य हुन् । साथै, उनी महिला तथा बालबालिकाको अधिकार र हितका लागि निरन्तर वकालत गर्दै आएकी सामाजिक अभियन्ता पनि हुन् ।  

काठमाडौं । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम ५ (२) मा विवरण तथा कागजात उपर जाँचबुझ सम्पन्न गरी निवेदन प्राप्त भएको मितिले सामान्यतया ३० दिनभित्र धितोपत्र (सेयर)को सूचीकरण सम्पन्न गर्नु पर्ने उल्लेख छ । गत पुस १८ गते आईपीओ बाँडफाँडपछि पुस २९ गते रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सेयर सूचीकरणका लागि नेप्सेमा निवेदन दियो । सूचीकरण विनियमावली अनुसार ३० दिनभित्र कम्पनीको सेयर सूचीकरण हुनुपर्ने हो । तर, नेप्सेले उक्त व्यवस्था विपरीत ३० दिनपछि मात्रै माघ २९ गतेको निर्णय अनुसार फागुन १ गते शुक्रबार रिलायन्सको सेयर सूचीकरण गर्याे । यस विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले कुनै पनि एक्सन नलिएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आरोप छ ।  रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सेयर सूचीकरणका लागि निवेदन दिँदा प्रतिसेयर नेटवर्थ ४१० रुपैयाँमाथि तोकेर विवरणपत्र पठाएको थियो । तर, नेप्सेले उक्त नेटवर्थका आधारमा नभई अंकित तथा चुक्ता मूल्य १ सय रुपैयाँका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज (पहिलो कारोबार) प्रदान गर्याे । नेप्सेले पहिलो कारोबारका लागि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँदेखि ३०० रुपैयाँ तोकेको थियो, सोमबार (फागुन ४ गते) पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँमा भयो ।  नेप्सेमा भएको पहिलो कारोबार योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई बिक्री गरिएको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९१२ रुपैयाँको तुलनामा ६१२ रुपैयाँ कम र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री गरिएको सेयर मूल्य ८२०.८० रुपैयाँको तुलनामा ५२०.८० रुपैयाँ कम हो । कम्पनीको सेयरमूल्य कारोबारमा नआउँदै लगानीकर्तालाई १ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ बढीको घाटा भएको देखिन्छ ।  यसरी खरिद गरेको मूल्यभन्दा तीन गुणासम्म कम मूल्यमा कम्पनीको सेयर कारोबार भएपछि अहिले लगानीकर्ता असन्तुष्ट छन्, नियामकको भूमिकामाथि प्रश्न गरिरहेका छन् ।  लगानीकर्तामाथि अन्याय रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले जब बुक बिल्डिङ विधिबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो, त्यसबेलादेखि आईपीओ निष्काशन भएर सूचीकृत पश्चात् कारोबारमा आउँदासम्म पनि कम्पनी विवादास्पद छ । यो कम्पनी प्रत्येक चरणमा विवाद हुँदै आयो । कारोबार खुलेको दिनमा समेत विवादबाट मुक्त रहन सकेन । कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ बिक्री गर्न अनुमति माग्दै वि.सं २०७९ असार ३० गते नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा निवेदन दिएको थियो । योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि प्रतिकित्ता न्यूनतम् ६०८ रुपैयाँदेखि अधिकतम ९१२ रुपैयाँसम्म मूल्य तोकिएको थियो । बिक्री प्रबन्धक थियाे ग्लोबल आइएमई क्यापिटल ।  वि.सं २०८० पुस १९ गते बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ बिक्रीका लागि सेबोनबाट अनुमति पाएपछि कम्पनीले पहिलो चरणमा माघ १० गते माघ १४ गतेसम्म योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई ७ करोड ७० लाख ६४ हजार रुपैयाँको ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता सेयर बिक्री खुला गर्याे ।  योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुले कम्पनीले तोकेको अधिकतम मूल्यमा नै आवेदन दिए, रितपूर्वक आवेदन दिएका सबै लगानीकर्ताले सेयर पाए, कटअफ मूल्य ९१२ रुपैयाँ निर्धारण भयो । कटअफ मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिँदा हुन आउने प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँ सेयर मूल्य सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि तोकियो ।  यसबीचमा कम्पनीले विभिन्न बाधा अड्चन खेप्नुपर्याे, अदालतसम्म धाउनुपर्याे । अदालतको फैसलापछि कम्पनीले आईपीओ बिक्री सम्पन्न गर्याे । तर, नेप्सेमा सूचीकरणपश्चात पनि कम्पनी विवादरहित रहेन । जबकी कम्पनीको पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँमा भयो तब ९१२ रुपैयाँमा सेयर खरिद गरेका संस्थागत लगानीकर्ता र ८२०.८० रुपैयाँमा सेयर खरिद गरेका सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू आक्रोशित छन्, कम्पनी र नियामकमाथि असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।  लगानीकर्ता देव गुरागाईं लगानीकर्तालाई अन्याय भएको बताउँछन् । ९१२ रुपैयाँ र ८२०.८० रुपैयाँमा सेयर बेच्न दिने नियामक निकायले ३ सय रुपैयाँमा कारोबार कारोबार गर भन्नु ठूलो अन्याय भएको उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीको बदमासी भनेको फरक-फरक नेटवर्थ तोक्नु हो । अनि ९१२ रुपैयाँ र ८२०.८० रुपैयाँमा सेयर बेच्न दिने नियामकले ३ सय रुपैयाँमा कारोबार गराउ भन्नु ठूलो अन्याय हो । ३ गुणा कममा सम्पत्ति बेच्न दिनु असामान्य हो,’ उनले भने, ‘यसमा नियामकको कमजोरी पनि देखिएको छ । बुक विल्डिङ विधिबाट आएको सेयरको मूल्य उच्च हुन्छ भनेर बुझ्दा पनि लगानीकर्तामाथि अन्याय गर्याे ।’  रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले आईपीओ सूचीकरणका क्रममा ओपनिङ रेञ्ज ३०० रुपैयाँ तोकिएको विषयप्रति आपत्ति जनाएको छ । कम्पनीकी कर्पोरेट अफेयर्स एण्ड कम्युनिकेशन प्रमुख ज्योति गैह्रेले नियामकको निर्णय मान्न बाध्य भए पनि यो निर्णय लगानीकर्ताको हित विपरीत भएको बताइन् । उनका अनुसार सूचीकरण सम्झौता स्ट्यान्डर्ड फर्म्याटमा हुने भएकाले ओपनिङ रेञ्ज कति तोकिने भन्ने जानकारी कम्पनीलाई औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा दिइँदैन । कम्पनीले फरक-फरक नेटवर्थ नदिएको दाबी गर्दै एउटै विवरणपत्र र एउटै अडिटेड रिपोर्ट बुझाइएको स्पष्ट पारिन् । गैह्रेले अन्य कम्पनीहरू दुई साताभित्र सूचीकरण हुँदा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सूचीकरण एक महिनासम्म रोकिँदा नेप्सेले आफ्नै व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार ८२०.८० रुपैयाँमा आईपीओ स्वीकृत गर्ने निकायले सूचीकरण गर्दा ३०० रुपैयाँमा कारोबार खुल्नु लगानीकर्तामाथि अन्याय हो । बुक बिल्डिङ विधिबाट आएको दोस्रो कम्पनीका रूपमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा अघिल्लो अभ्यासअनुसार नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज दिनुपर्नेमा फेस भ्यालूको आधारमा तोक्नु सही नभएकाे बताइन् ।  नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको सूचीकरणका क्रममा ३/४ थरि नेटवर्थ देखिएकाले फेस भ्यालूका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज तोकिएको स्पष्ट पारेको छ । नेप्सेका सूचना अधिकारी मुराहरि पराजुलीका अनुसार कुन नेटवर्थलाई आधार मान्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी विकल्प नदेखिएपछि फेस भ्यालूको आधारमा निर्णय गरिएको हो । औसत नेटवर्थ मानेर जाने अधिकार नभएकाले कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै निर्णय लिइएको उनले बताए । उनका अनुसार सैद्धान्तिक रूपमा लगानीकर्तालाई घाटा देखिए पनि व्यवहारिक रूपमा बजारले समयसँगै समायोजन गर्नेछ र अब १०/११ दिन पर्खिनुपर्ने अवस्था छ । अर्थमन्त्रीसम्म पुगेको थियो विषय  कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि सेयर जारी गर्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ (सम्पत्तिमा पूर्वमूल्याङ्कन जगेडा र सेयर प्रिमियम बाहेक) आर्थिक वर्ष २०७९/८० को २४८.६७ रुपैयाँ थियो ।  त्यसपछि कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई सेयर बिक्री जारी गर्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ (सम्पत्तिमा पूर्वमूल्याङ्कन जगेडा र सेयर प्रिमियम बाहेक) आर्थिक वर्ष २०७९/८० को २४२.०५ रुपैयाँ थियो ।  साथै प्रतिसेयर नेटवर्थ (विद्युत महसुलको दायित्व गणना गर्नु पर्दाको अवस्थामा) आव २०८०/८१ को चैतसम्म (अपरिष्कृत) १७९.४५ रुपैयाँ थियो । जसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.सं २०८१ असार ९ गतेको पत्र अनुसार विद्युत महसुल बापतको ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ घटाएर नेटवर्थ गणना गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।   कम्पनीको पछिल्लो अडिटेड रिपोर्ट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रतिसेयर नेटवर्थ (सम्पत्तिमा पुन:मूल्यांकन जगेडा र सेयर प्रिमियम बाहेक) २५०.८० रुपैयाँ रहेको छ । सोही नेटवर्थका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज निर्धारणका लागि कम्पनीले नेप्सेमा निवेदन दिनु पर्थ्यो ।  उक्त नेटवर्थका आधारमा तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज दिँदा ७५२.४० रुपैयाँ हुन आउँछ । तर, सो आधारमा जाँदा आईपीओ बिक्री गर्दाको सेयर मूल्य पनि नपु्ग्ने देखिएपछि कम्पनीले चलाखीपूर्ण ढंगले रिभ्यालुसन रिजर्भ पनि गणना गरेर नेटवर्थ तोकि ओपनिङ रेञ्ज निर्धारणका लागि निवेदन दिएकाे नेप्से स्राेतकाे दाबी छ ।​​​​​​जबकी सेबोनले स्वीकृत दिँदा रिभ्यालुएसन रिजर्भसहितको नेटवर्थलाई स्वीकृति दिँदैन ।  कम्पनीले सूचीकरणका लागि निवेदन दिँदा प्रतिसेयर नेटवर्थ ४१० रुपैयाँमाथि तोकेर पठाएको स्रोतको दाबी छ । यस आधारमा नेप्सेले ओपनिङ रेञ्ज प्रतिकित्ता ४१०.२९ रुपैयाँदेखि अधिकतम १ हजार २३०.८७ रुपैयाँ हुन आउँछ । तर, सो आधारमा ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्दा थप विवादमा पर्ने देखेपछि फेस भ्यालूका आधारमा मात्रै ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गरिएको नेप्से स्रोतको दाबी छ । ‘यसमा अर्थमन्त्रालय हावी भएको देखिन्छ । भविष्यमा बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ ल्याउन कुनै पनि कम्पनी प्रक्रियामा छैनन् । अब नयाँ कम्पनी आउने नै भएपनि कम्तिमा ३/४ वर्ष लाग्छ । जबकि रिलायन्स स्पिनिङलाई ५ वर्ष लाग्यो,’ स्रोतले भन्यो ।  ‘कम्पनीसँग मिलेर नेटवर्थ माथि पुर्यायो, पैसा खाएर चलखेल गर्याे भन्ने आरोप लाग्छ भनेर अर्थ मन्त्रालय ब्याक भएको देखिन्छ । कम्पनीले भनेको नेटवर्थका आधारमा स्वीकृत दिएको भए पैसा खाएको भन्ने वा कम्पनीको मतियार भयो भन्ने आरोप लाग्न सक्छ भन्ने आधारमा अर्थमन्त्रालय आफू सुरक्षित भएको हो । यो विवाद अर्थमन्त्रीसँग कुरा पुगेर टुंगिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेप्सेको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुन्छ । अरु कुनै कम्पनी बुक बिल्डिङ विधिको प्रक्रियामा थिए भने एउटा स्ट्याण्डर्ड मेन्टेन गर्थे । तर, अरु कुनै पनि कम्पनी प्रक्रियामा नभएपछि यस्तो भएको हो ।’ स्रोतका अनुसार नेप्सेभित्र नै कम्पनीको ओपनिङ रेञ्ज कति दिने भन्ने विषयमा दुविधा भएपछि नेप्से र सेबोनका अधिकारीहरू अर्थमन्त्रालय पुगेका थिए । अर्थमन्त्रालयले विगतको अभ्यास हेरेर अगाडि बढ्न निर्देशन दिएपछि नेप्सेले फेस भ्यालूकै आधारमा ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण गरिएको स्रोतको दाबी छ । नेप्सेले विगतमा पनि फेस भ्यालुका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्ने गरेको थियो । 

गण्डकी । यही फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि गण्डकी प्रदेशमा १४ हजारभन्दा बढी कर्मचारी खटिने भएका छन् ।  प्रदेशका ११ जिल्लामा रहेका दुई हजार ३९६ मतदान केन्द्रमा छ जनाका दरले १४ हजार  ३७६ जना कर्मचारी खटिने प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी रुद्रप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए ।      एउटा मतदान केन्द्रमा एक/एक जना मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत, तीन जना सहायक कर्मचारी, एक जना कार्यालय सहयोगी र तीन जना स्वयंसेवक खटिने उनले बताए ।  जिल्लामा रहेका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । छनोट भएका मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृतलगायत कर्माचारीलाई तालिम दिएर मतदान केन्द्रमा पठाइने कार्यालयले जनाएको छ ।  गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा गरी एक हजार २९७ मतदानस्थल र दुई हजार ३९६ मतदान केन्द्र रहेका छन् । प्रदेशमा १८ लाख ७० हजार ६५ मतदाता रहेका छन् ।       यहाँ सबैभन्दा बढी कास्कीमा तीन लाख आठ हजार ५७२ र सबैभन्दा कम मनाङमा सात हजार मतदाता रहेका छन् । स्याङ्जामा दुई लाख ४८ हजार ८१६, तनहुँमा दुई लाख ५४ हजार ३९७, नवलपुरमा दुई लाख ६८ हजार ५२६, गोखरामा दुई लाख २९ हजार ५८ र बागलुङमा एक लाख ९३ हजार १८१ मतदाता छन् । यस्तै, लमजुङमा एक लाख ३७ हजार १२४, पर्वतमा एक लाख २५ हजार ४६६, म्याग्दीमा ८६ हजार ३९७ र मुस्ताङमा ११ हजार ३३८ मतदाता रहेका छन् । प्रदेशका कुल मतदातामध्ये नौ लाख १४ हजार ५३५ पुरुष, महिला नौ लाख ५५ हजार ५१६ र अन्य १४ जना रहेका छन् ।      गण्डकी प्रदेशमा विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा १६ लाख ६२ हजार २४६ मतदाता रहेका थिए । हालको चुनावमा दुई लाख सात हजार ८१९ नयाँ मतदाता थपिएका हुन् । गण्डकीमा १८ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् ।  

धरान (सुनसरी) । धरान उपमहानगरपालिका–२० बरडाँडाबाट ९५५ किलोग्राम गाँजासहित दुई जनालाई पक्राउ गरिएको छ ।  इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक भीषणबाबु राईको कमाण्डमा खटिएको प्रहरी टोलीले गए राति धनकुटाबाट धरानको विष्णुपादुकातर्फ आउँदै गरेका दुईवटा पिकअप गाडीमा जाँच गर्ने क्रममा उक्त परिमाणको गाँजा बरामद गरिएको हो।  जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता चन्द्र खड्काका अनुसार बारा कोल्बी नगरपालिका–८ बस्ने सन्दीपकुमार माझीले चलाएको बागमती प्रदेश–०१–०२७च ११४३ नम्बरको पिकअप गाडीबाट ४९५ केजी र चन्द्रागिरी नगरपालिका–८ बस्ने ३३ वर्षीय नगेन्द्रराज श्रेष्ठले चलाएको बीएसी ३२३६ नंको गाडीबाट ४६० केजी बरामद गरिएको हो ।  पक्राउ परेका दुवै जनालाई सवारीसाधनसहित नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बैंकिङ प्रणालीबाट निर्वाचन खर्च पारदर्शी हुने बताएका छन् । आयोगमा साेमबार आयोजित बैंकरहरुसँगको छलफलमा उनले हात-हातमा पैसा लिएर चुनावमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको र आयोगले छुट्टै निर्देशिका बनाएको बताए ।  जसअनुसार राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावमा खर्च गर्न छुट्टै बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । निर्वाचनमा भाग लिने दल र उम्मेदवारले पहिलेको चुनावमा बैंक खातामार्फत खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको थिएन । यस वर्षदेखि भने दल र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च अनिवार्य बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । ‘भूगोलअनुसार उम्मेदवारले २५ लाख रुपैयाँदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ, उम्मेदवारको खाताबाट पैसा कता जान्छ भन्ने अनुगमन पनि यसपटक हुन्छ, आर्थिक अनुशासनका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो,’ कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले भने । आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले कालिकोटजस्तो दुर्गम जिल्लाका सबै उम्मेदवारले बैंक खाता खोलिसक्दा सुगम जिल्लाका धेरै उम्मेदवारले अझै खाता नखोलेको बताए । ७५३ वटै स्थानीय तहमा कुनै न कुनै बैंकको उपस्थिति रहेकाले खाता खोल्न यति असहज हुनु नपर्ने उनको भनाइ छ । दल र उम्मेदवारले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम बैंक खाताबाट लिने र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले ३ हजार ४०६ जना प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारमध्ये हालसम्म ६७१ जनाले मात्र बैंक खाता खोलेको निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा सूचना प्राप्त भएको जानकारी दिए । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले कतिपय उम्मेदवारको राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण खाता खोल्न नसकेको जानकारी दिए । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले खर्च गर्ने संयन्त्र के हुने भन्ने पनि प्रष्ट पारिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले निर्वाचन खर्च सकिएर बाँकी रहेको पैसा के गर्ने ? भनी जिज्ञासा राखेका थिए । यस विषयमा आयोगले पछि निर्णय गर्ने जनाएको छ । आयोगले यसपटक गरेको यो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण र नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’बाट हटाउनका लागि पनि सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ । आगामी निर्वाचनहरुमा यो व्यवस्थालाई अझै परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

काठमाडौं । नासा सेक्यूरिटीजले लगानकर्ताले ब्रोकरबाटै कर्जा लिएर सेयर खरिद गर्नसक्ने मार्जिन ट्रेडिङ कारोवार सुविधा सोमबार (आज) बाट सुरु भएको घोषणा गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धि निर्देशिका, २०८२ लागू गरेसँगै नासाले मार्जिन ट्रेडिङ कारोवार सुरु गरेको हो ।  अब लगानीकर्ताहरूले नासा सेक्यूरिटीजबाट ऋण लिएर सेयर खरिद गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । यसले उनीहरूलाई आकर्षक लगानी अवसरहरू सदुपयोग गर्न सक्षम बनाउने दावी कम्पनीको छ । विभिन्न प्रकारका ग्राहक तथा उनीहरूको ऋण आवश्यकतालाई सहज रूपमा सम्बोधन गर्न उक्त ऋण संरचना लचिलो र ग्राहकमैत्री बनाइएको कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीले २०७५ को निर्देशिकालाई प्रतिस्थापन गर्दै लागू गरिएको मार्जिन कारोवार सुविधासम्बन्धि निर्देशिका, २०८२ अन्तर्गत नयाँ योजना तथा स्किमहरू प्रस्तुत गरेको हो । यसले हरेक ग्राहकको मार्जिन आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर तयार पारिएको सुविधा प्रदान गर्ने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीको मार्जिन ट्रेडिङ योजनाअन्तर्गत यदि कुनै ग्राहकले १० लाख रुपैयाँ बराबरको मार्जिन प्रोडक्ट लिन चाहन्छ भने उसले केवल ३० प्रतिशत प्रारम्भिक मार्जिन (३ लाख रुपैयाँ) राखी कारोबार सुरु गर्न सक्नेछन् र ७ लाख रुपैयाँ कम्पनीबाट ऋण सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस योजनाअनुसार यदि ऋणको अवधि १ महिना भएमा त्यसमा सेवा शुल्क तथा ब्याज गरी जम्मा ७ हजार रुपैयाँ लाग्ने कम्पनीले बताएको छ । सोही रकमको ऋण २ महिनाका लागि लिएमा सेवा शुल्क तथा ब्याज गरी १३ हजार ६५० रुपैयाँ र ३ महिनाका लागि लिएमा सेवा शुल्क तथा ब्याज गरी १९ हजार ९५० लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ । यसका अतिरिक्त कम्पनीले १० लाख रुपैयाँ देखि २ करोड रुपैयाँसम्मका योजना तथा अफरहरू उपलब्ध गराएको छ जसको अवधि १ महिनादेखि ३ महिनासम्मको रहनेछ। यस मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा मार्फत लगानीकर्ताहरूले अझ ठूलो लगानी अवसरहरूको लाभ लिन सक्ने कम्पनीको विश्वास छ । नासा सेक्यूरिटीजबाट मार्जिन ट्रेडिङ सेवा लिन इच्छुक जो कोही ग्राहकले आफ्नो मार्जिन डिम्याट खाता तथा मार्जिन ट्रेडिङ खाता नासामै खोल्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । ऋणसम्बन्धी थप प्रक्रिया अघि बढाउन अब कम्पनीको नजिकको शाखा कार्यालयमा उपस्थित भई आफ्नो केवाईसी फाराम भर्नुका साथै आवश्यक आधिकारिक जानकारी तथा कागजातहरू पेश गर्न सक्नेछन् ।  आवेदन स्वीकृत भएपछि ऋण सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक थप कार्यहरू अगाडि बढाइने कम्पनीले बताएको छ । यद्यपि यस सेवाको लाभ लिनका लागि ग्राहकहरूले सेबोनद्वारा जारी निर्देशिका अनुसार मार्जिन ट्रेडिङका लागि योग्य कम्पनीहरूको सूचीभित्र मात्र कारोबार गर्नुपर्नेछ।

काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका दुई पुनर्बीमा कम्पनी नेपाल रि र हिमालयन रिले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनामा विभिन्न क्षेत्रमा ३७ अर्ब ७ करोड ९० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले १८ अर्ब ७९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १८ अर्ब २८ करोड २३ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । बीमा कम्पनीहरूको ठूलो लगानी बैंकहरूको मुद्दति निक्षेपमा भएजस्तै पुनर्बीमा कम्नपनीहरूको पनि सबैभन्दा धेरै लगानी त्यसैमा देखिएको छ । नेपाल रिको कुल लगानीमा बैंकहरूको मुद्दतिको हिस्सा ७८.३४ प्रतिशत रहेको छ । बैंकहरूको मुद्दति निक्षेपमा नेपाल रिको लगानी १४ अर्ब ३२ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नेपाल रिले क वर्गको बैंकमा १२ अर्ब ८२ करोड रुपयाँ, पूर्वाधार बैंकमा २६ करोड रुपैयाँ, ख वर्गको मुद्दति निक्षेपमा १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र ग वर्गको वित्तीय संस्थामा १० करोड रुपैयाँ मुद्दति निक्षेपका रूपमा लगानी रहेको छ । नेपाल रिले सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको सेयरमा ९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अग्राधिकार सेयर, बन्ड, डिबेन्चर र ऋणपत्रमा १ अर्ब ५४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, नागरिक लगानी कोष र म्युचुअल फन्डमा ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, अन्य संस्थापक सेयरमा ५९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, सूचीकृत नभएका पब्लिक कम्पनीको सेयरमा ५० करोड ७२ लाख रुपैयाँ र अन्य क्षेत्रमा ६५ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ। हिमालयन रिको वाणिज्य बैंकको निक्षेपमा कुल लगानीको ६३.३३ प्रतिशत लगानी रहेको छ । हिमालयन रिले क वर्गका बैंकहरूको मुद्दति निक्षेपमा ११ अर्ब ९० करोड ४२ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।  त्यस्तै, हिमालयन रिले सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको सेयरमा ४ अर्ब ६२ करोड १६ लाख रुपैयाँ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अग्राधिकार सेयर, बन्ड, डिबेन्चर र ऋणपत्रमा २० करोड १० लाख रुपैयाँ, नागरिक लगानी कोष र म्युचुअल फन्डमा ७९ करोड रुपैयाँ, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, अन्य संस्थापक सेयरमा २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ र अन्य क्षेत्रमा ४७ लाख ८० हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ । 

काठमाडौं । ‘महालक्ष्मी विकास बैंक बिजचित्र फोटोग्राफी प्रतियोगिता–संस्करण ३’ को पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।  महालक्ष्मी विकास बैंकले विश्व फोटोग्राफी दिवसको अवसर पारेर बिजचित्र फोटोग्राफी प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आइरहेकोमा यस वर्ष संस्करण ३ सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको हो ।  २०८२ साल भाद्र ११ गते देखि २०८२ साल आश्विन ३१ गतेसम्म विभिन्न फोटाहरू संकलन गरिएको थियो ।  प्रतियोगितामा समावेश सम्पूर्ण फोटाहरू उत्कृष्ट तथा स्थानीय तहमा सञ्चालित व्यवसायहरूमार्फत सकारात्मक सन्देश प्रदान गर्ने खालका थिए । प्रतियोगिताको मूल्याङ्कनको लागि छानिएको ३ सदस्यीय निर्णायक समिति मार्फत १५ वटा उत्कृष्ट तस्बिरहरू छानिएको थियो ।  काठमाण्डौंमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान र पब्लिक च्वाइस अवार्ड हासिल गर्ने फाटोग्राफरहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिएको हो । उक्त प्रतियोगितामा सुयोग कुँवर प्रथम, पारस बज्राचार्य दोस्रो र देवानन्द पोख्रेल तेस्रो हुन सफल हुनुभएको छ ।  विजेताले प्रमाणपत्रका साथमा क्रमशः २५ हजार, २० हजार र १५ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् ।  पब्लिक च्वाईसमा सबैभन्दा बढी भोट प्राप्त गरी शर्मन राज भण्डारीले पब्लिक च्वाइस अवार्ड जित्न सफल भएका छन् । उनले प्रमाणपत्रको साथै १० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । यसका साथै पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा बैंकको तर्फबाट उत्कृष्ट १५ फोटोग्राफरहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो । यस संस्करणमा अघिल्लो संस्करणको तुलनामा पुरस्कार राशिमा समेत वृद्धि गरिएको थियो ।  यस्ता कार्यबाट स्थानीय व्यवसाय, उद्यमशीलता, स्थानीय कलाको प्रवर्द्धन तथा प्रचारप्रसार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । 

काठमाडौं । नेपाल सरकारले गत मार्चको शक्तिशाली भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त म्यानमारका दुई धार्मिक सम्पदास्थलको पुनर्निर्माणका लागि म्यानमार सरकारलाई ३ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ) प्रदान गरेको छ । म्यानमारका लागि नेपालका राजदूत हरिश्चन्द्र घिमिरेले म्यानमारको मण्डले सहरको दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित महामुनी पगोडा परिसरमा हालै आयोजित समारोहमा पगोडाका महासचिव थान उलाई तीन लाख अमेरिकी डलरको चेक हस्तान्तरण गरेको याङ्गुनस्थित नेपालको राजदूतावासले जनाएको छ ।  साथै उनले गङ्गाघाट हिन्दू मन्दिरको पुनर्निर्माणका लागि ५० हजार अमेरिकी डलरको चेक उक्त मन्दिरका अध्यक्ष पवन बजोरियालाई हस्तान्तरण गरे । गङ्गाघाट मन्दिर म्यानमारमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायको महत्त्वपूर्ण धार्मिकस्थल हो।  साझा धार्मिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित सांस्कृतिक महत्त्वका स्थलहरूको पुनःस्थापनामा सहयोग गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता झल्काउने उक्त दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइको छ । 

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आ.व. २०८२/८३) को ६ महिनामा सरकारले करिब ५३ अर्ब बराबर भन्सार महसुलमा कर छुट दिएको छ ।  अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले ४ खर्ब ८ अर्बका मालवस्तुको पैठारीमा ५२ अर्ब ८४ करोड ९६ लाख महसुल छुट दिएको हो ।  मूल्यअभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५ को उपदफा ३ प्रयोग गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तुहरूको पैठारी भएका २ खर्ब १६ अर्ब २ करोड २९ लाख बराबरका वस्तुहरूमा २९ अर्ब ७० करोड ३३ लाख करछुट दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ९ लाई आधार मान्दै कुटनीतिक सुविधाअन्तर्गत पैठारी भएका ५९ करोड ७५ लाख बराबरका वस्तुहरूमा सरकारले ४८ करोड २९ लाख भन्सार महसुल छुट दिएको छ ।  भन्सार ऐनलाई नै प्रयोग गरेर महशुल सुविधाका नाममा ८ करोड ८ लाख बराबरका वस्तुहरूको पैठारीमा ४ करोड २१ लाख करछुट दिएको छ । मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, नेपाल सरकार र सरकारी स्वामित्व संस्थाहरूले गरको ३७ अर्ब ५४ करोड बराबरका मालवस्तुमा सरकारले ९ अर्ब ५० करोड कर छुट दिएको छ ।  अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता बमोजिम परियोजना विकासका लागि आयोजना वा अयोजनाले नियुक्त गरेका ठेकेदारको नाममा पैठारी भएका ३९ अर्ब ९२ करोड ६ लाख बराबरका मालवस्तुमा सरकारले १४ अर्ब ९७ करोड ८ लाख करछुट दिएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।  त्यस्तै, साफ्टा सुविधा अन्तर्गत पैठारी भएका ४२ अर्ब ४० करोड ४४ लाख बराबरका मालवस्तुहरूमा सरकारले २७ अर्ब ६९ करोड बराबरको करछुट चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विविध छुट सुविधा शीर्षकमै १ खर्ब ४० अर्ब ७८ करोड ६९ लाख बराबरका वस्तुहरूमा सरकारले १७ अर्ब ४० करोड ३३ लाख बराबरको कर छुट दिइएको छ ।  सरकारले समीक्षा अवधिमा आन्तरिक राजश्वतर्फ भन्सार महसुलको तुलनामा त्यति धेरै कर छुट दिएको देखिँदैन । आन्तरिक राजश्व विभागतर्फ आर्थिक ऐन, २०८२ को व्यवस्थाअनुसार ३ हजार ४ सय ७७ करदाताहरूलाई ५५ करोड ५७ लाख ६० हजार बराबरको करछुट तथा सहुलियत प्रदान गरेको छ । सरकारले वार्षिक रूपमा खर्बभन्दा बढी कर छुट दिँदै आएको छ । यस्तो करछुटमा प्रश्नसमेत उठ्दै आएको छ । हालका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले नै यसरी दिइने कर छुटमा गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो तर अहिले अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा खनाल भइरहँदा करछुट दिने प्रवृत्ति कम नभएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी ९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । बैंकले एक वर्षअवधिका लागि उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको उक्त रकमलाई लगानी गर्न लागेको हो ।  इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दति निक्षेपको रूपमा उक्त रकम राख्न चाहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दरखास्त आह्वान गर्न सक्नेछन् । बैंकहरूले १० फागुन २०८२ बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।  राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि ७ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ भने विकास बैंकका लागि १ अर्ब ४० करोड २५ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरूलाई ४६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।  यस्तो निक्षेप चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप लगानीको ८ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) हुन नहुने शर्त तोकिएको छ ।  त्यस्तै, अन्य शर्तहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको, बैंकबाट तोकिएको न्युनतम कुल पुँजीकोष कायम रहेको हुनुपर्ने, बैंकले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिमको खुद तरल सम्पत्ति अनुपात कायम गरेको, कर्जा निक्षेप अनुपात बैंकले समय समयमा निर्धारण गरेको सीमा भित्र रहेको, निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सान हिसाबअनुसार खुद मुनाफामा रहेको, शिघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा परेको भए, फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्ने तोकेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख बमोजिमको कारवाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको, समस्याग्रस्त घोषणा भएमा सो फुकुवा भएको ६ महिना अवधि पूरा भएको, सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको जस्ता शर्त पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । 

काठमाडौं । नयाँ प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा शंकास्पद मानव बेचबिखन गिरोहहरूलाई गरिएको क्रिप्टोकरेन्सी भुक्तानी ८५ प्रतिशतले बढेको छ र सार्वजनिक ब्लकचेनहरूमा सयौं मिलियन डलर बराबरका कारोबारहरू ट्रेस गरिएको छ । यो प्रतिवेदन अमेरिकी ब्लकचेन विश्लेषण कम्पनी चेनएनालाइसिसले सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीका अनुसार अधिकांश गतिविधि दक्षिणपूर्वी एसियामा विस्तार हुँदै गएको आपराधिक इकोसिस्टमसँग जोडिएको थियो, जहाँ स्क्याम कम्पाउन्ड, अवैध अनलाइन जुवा सञ्चालन र चिनियाँ भाषाका मनी लन्डरिङ सञ्जालहरू मिलेर काम गर्छन् । क्रिप्टो ट्र्याकरका अनुसार मानव बेचबिखनकर्ताको क्रिप्टो गतिविधि मुख्यतः तीन वर्गमा पर्छन्स् अन्तर्राष्ट्रिय एस्कर्ट तथा वेश्यावृत्ति सेवा, श्रम प्लेसमेन्ट एजेन्ट र स्क्याम कम्पाउन्ड तथा बाल यौन दुव्र्यवहार सामग्री विक्रेता । ब्लकचेन डाटाले देखाएअनुसार अधिकांश सेवा दक्षिणपूर्वी एसियामा केन्द्रित भए पनि ग्राहकहरूले उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलियाबाट भुक्तानी पठाएका थिए, जसले यी सञ्जालहरूको विश्वव्यापी पहुँच देखाउँछ । चेनएनालाइसिसले साइबर अपराधीहरू आफ्नो सेवा प्रचार गर्न, पीडित भर्ती गर्न र भुक्तानी समन्वय गर्न टेलिग्रामजस्ता प्लेटफर्ममा बढ्दो निर्भर रहेको पनि फेला पारेको छ । ‘पुराना डार्कनेट फोरमबाट एप र अर्धखुला टेलिग्राम इकोसिस्टममा व्यापक सरुवा भइरहेको छ, जसले क्रिप्टोसँग मिलेर यी सञ्जाललाई छिटो विस्तार गर्न, ‘कस्टमर सर्भिस’ चलाउन र विश्वव्यापी रूपमा सजिलै पैसा सार्न सक्षम बनाएको छ,’ टम म्याकलुथले भने । ‘मुख्य निष्कर्ष के हो भने वास्तविक आर्थिक परिमाण कम्तीमा सयौं मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको क्रिप्टो कारोबार हो र भौतिक क्षति कुनै पनि डलर रकमभन्दा धेरै गुणा ठूलो छ,’ म्याकलुथले थपे । ब्लकचेन गतिविधिले धेरै कारोबारहरू पछाडि उच्च संगठित सञ्जाल रहेको देखाउँछ । केही एस्कर्ट सेवा र सेक्सवर्क कानुनी रूपमा सञ्चालन भए पनि प्रतिवेदनले सम्भावित बेचबिखन गतिविधि विशिष्ट वित्तीय व्यवहारबाट पहिचान गर्न सकिने बताएको छ । विशेषगरी शंकास्पद सञ्जालहरूले स्टेबलकोइन र चिनियाँ भाषाका मनी लन्डरिङ समूहको प्रयोग गरी छिटो नगदमा रूपान्तरण गर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ । यी लन्डरिङ सञ्जालहरू मुख्यतः चिनियाँ भाषाका टेलिग्राम च्यानलमार्फत सञ्चालन हुन्छन् र अवैध रकमलाई क्रिप्टोमार्फत सारेर ‘सफा’ बनाउने काम गर्छन् । सन् २०२५ मा यस्ता अवैध क्रिप्टो प्रवाह करिब १६.१ अर्ब डलर पुगेको अनुमान गरिएको छ । डाटाअनुसार क्रिप्टोसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय एस्कर्ट सेवाहरूले उच्च मूल्यका ट्रान्सफरमा उल्लेखनीय हिस्सा ओगटेका छन्, जसमा झन्डै आधा कारोबार १० हजार डलरभन्दा बढीका थिए । अनुसन्धानकर्ताले समीक्षा गरेका सूचीहरूमा सीमापार यात्रा प्याकेज, साथसंगत सेवा र तहगत मूल्य संरचना उल्लेख गरिएको थियो, जसमा भीआइपी प्याकेजको मूल्य ३० हजार डलरभन्दा माथि थियो । चेनएनालाइसिसले कारोबारको आकार, निरन्तरता र वालेट क्लस्टरहरूबीच दोहोरिने भुक्तानी ढाँचाले व्यक्तिगत होइन, व्यावसायिक रूपमा संगठित सञ्चालन भएको संकेत गर्ने बताएको छ । शंकास्पद वेश्यावृत्ति सञ्जालतर्फ गरिएका क्रिप्टो भुक्तानीहरू एस्कर्ट सेवाभन्दा साना रकमका थिए, प्रायः १ हजारदेखि १० हजार डलरसम्म । तर डाटा अनुसार यी पनि संगठित समूहसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छन् । अर्को प्रमुख श्रेणी ‘श्रम प्लेसमेन्ट एजेन्ट’ हरू थिए, जसले व्यक्तिहरूलाई प्रायः दक्षिणपूर्वी एसियाका स्क्याम कम्पाउन्डमा भर्ती गर्छन्, जहाँ क्रिप्टो–आधारित ठगी योजना सञ्चालन हुन्छ । भर्ती शुल्क प्रायः १ हजारदेखि १० हजार डलरसम्मको क्रिप्टोकरेन्सी हुने र टेलिग्राम च्यानलमा देखाइएका मूल्यसँग मेल खाने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उदाहरणस्वरूप कम्बोडिया वा म्यानमारमा ‘कस्टमर सर्भिस’ वा ‘डाटा एन्ट्री’ कामका लागि उच्च मासिक तलब र यात्रा खर्च बेहोर्ने वाचा गरिएका विज्ञापनहरू भेटिएका थिए । भर्ती भएपछि पीडितहरूलाई रोमान्स स्क्याम, नक्कली क्रिप्टो लगानी योजना र विदेशमा रहेका व्यक्तिलाई लक्षित अन्य अनलाइन ठगी गर्न बाध्य पारिएको आरोप छ । केही टेलिग्राम संवादमा भर्तीकर्ताहरूले कामदारलाई सीमापार लैजाने, नक्कली कागजात मिलाउने र बिचौलियालाई भुक्तानी समन्वय गर्नेबारे छलफल गरेको चेनएनालाइसिसले जनाएको छ । कम्पनीले भर्ती च्यानलहरू र पहिले अवैध जुवा प्लेटफर्म तथा मनी लन्डरिङ सेवासँग जोडिएका वालेटहरूबीच सम्बन्ध पनि पहिचान गरेको छ, जसले बेचबिखन गतिविधि अन्य आपराधिक उद्यमसँग गाँसिएको संकेत गर्छ । गत वर्ष अमेरिकाको न्याय विभागले कम्बोडियाको ठूलो स्क्याम केन्द्रबाट १५ अर्ब डलर बराबरको बिटक्वाइन जफत गरेको थियो, जसले यस्ता कम्पाउन्डको व्यापकता उजागर गरेको थियो । ‘सन् २०२५ को अन्त्यदेखि यस इकोसिस्टमका केही भाग, विशेषगरी स्क्याम कम्पाउन्डविरुद्ध कडाइ बढेको छ तर यौन शोषण र बेचबिखन सञ्जालहरू वैकल्पिक भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारमार्फत सञ्चालन जारी राख्न सक्छन्,’ म्याकलुथले भने ।  चेनएनालाइसिसले बाल यौन दुव्र्यवहार सामग्री सञ्जालहरू पनि ट्र्याक गरेको छ, जसमा फरक भुक्तानी संरचना भए पनि संगठित वित्तीय ढाँचा देखिएको छ । सीएसएएमसम्बन्धी करिब आधा क्रिप्टो कारोबार १०० डलरभन्दा कमका थिए, जसले निजी च्याट समूह वा इन्क्रिप्टेड फाइल–सेयरिङ च्यानलमा सदस्यता–आधारित मोडल संकेत गर्छ । कम्पनीले यस्ता रकम मुख्यधाराका क्रिप्टोकरेन्सीबाट गोपनीयतामा केन्द्रित सम्पत्ति जस्तै मोनेरो र पहिचान प्रमाणीकरण नचाहिने तुरुन्तै साटफेर सेवातर्फ सारिएको पनि देखेको छ । सन् २०२५ जुलाईमा चेनएनालाइसिसले बेलायतको कानुन कार्यान्वयन निकायको सूचनापछि डार्क वेबमा सञ्चालन भइरहेको सबैभन्दा ठूलो सीएसएएम वेबसाइटमध्ये एक पहिचान गर्न सहयोग गरेको जनाएको छ । उक्त एक मात्र सञ्चालनमा ५ हजार ८०० भन्दा बढी क्रिप्टोकरेन्सी ठेगाना प्रयोग गरिएको थियो र जुलाई २०२२ यता ५ लाख ३० हजार ००० डलरभन्दा बढी आम्दानी गरेको थियो। ‘सामान्य रूपमा हेर्दा क्रिप्टोको प्रयोग बढ्दै जाँदा अवैध र वैध दुवै प्रयोजनका लागि यसको प्रयोग बढ्नेछ,’ म्याकलुथले भने, ‘निकट भविष्यमै बेचबिखनसँग जोडिएको गतिविधिमा क्रिप्टोको प्रयोग हराउने अपेक्षा छैनस बरु कानुनी कडाइ बढे पनि यसको प्रयोग बढ्दै जाने सम्भावना छ।’

काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले जनकपुरमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को सभापतित्वमा सीईओ क्लब सदस्य सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तोकिएको बीमाशुल्क संकलन गरी मधेश प्रदेशबाट योग्य भएका ७७ जना अभिकर्ताहरुसहित विभागीय प्रमुखहरु, प्रदेश प्रमुख एवं मधेश प्रदेश अन्तर्गत रहेका शाखा कार्यालयका शाखा प्रमुखहरुको सहभागितामा कम्पनीले सिईओ क्लब सदस्य बन्न सफल अभिकर्ताहरुलाई सम्मान गरेको हो ।   सीईओ सुरेशप्रसाद खत्रीले मधेश प्रदेशबाट सीईओ क्लबका सदस्य हुन सफल अभिकर्ताहरुलाई सीईओे क्बलको सदस्यता वितरण तथा सम्मान गरेका थिए । त्यस्तै, नेशनल रत्न र नेशनल स्टार विजेता अभिकर्ताहरुलाई पनि नेशनल लाइफ लोगो अंकित चाँदीको मेडल र सर्टिफिकेट प्रदान गरिएको थियो । साथै सो प्रदेशबाट आफ्नो कोड र संजलमा प्रथम द्वितीय र तृतीय हुन सफल उत्कृष्ट अभिकर्ताहरुलाई विशेष सम्मान तथा पुरस्कृत गरिएको थियो ।  सीईओ खत्रीले सीईओ क्लबमा नेपालभरबाट १ हजार ६०० जना भन्दा बढी अभिकर्ताहरु छनौट हुनुले यो योजना अत्यन्तै सफल भएको बताए । अभिकर्ताहरुलाई प्रशिक्षक सैयद अफ्जल अहमदले तालिम प्रदान गरेका थिए ।  

काठमाडौं । पूर्वी तराई क्षेत्रमा जुट अनुसन्धान केन्द्रले पछिल्लो समय बोक्रा छोडाउने उपकरणको प्रयोग गर्न थालेको छ । जुट अनुसन्धान केन्द्र इटहरीले अघिल्लो वर्ष मोरङमा उपकरण प्रयोग गरेर यसको सुरुआत गरेकोमा यसपटक सुनसरीको देवानगञ्जमा उपकरण प्रयोग गरिएको हो । जुट धुने मानिसको अभाव हुँदा उपकरण किसानलाई प्रोत्साहन गर्नकै लागि प्रदर्शनमा राखेर आवश्यक ज्ञान दिई बोक्रा छोडाउने प्रयोग गरिएको केन्द्रका प्रमुख सन्तोषराज त्रिपाठीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अब उत्पादन बढाउनका लागि धेरै क्षेत्रफलमा लगाउन ठूला किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुँदा उपकरण प्रयोग गरेर सहज बनाउन थालिएको छ ।  भारत र बङ्गलादेशमा पनि उपकरणकै प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।’ अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार पूर्वको तराईका जिल्लामा ७ हजार हेक्टरमा जुट खेती लगाउँदा १० हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयको कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको बुलेटिनमा उल्लेख गरिए अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७ हजार २२० हेक्टर क्षेत्रफलमा जुट लगाउँदा १० हजार २२० मेट्रिक टन जुट उत्पादन भएको छ ।  पूर्वका जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी सुनसरी र मोरङमै जुट खेती हुने गर्छ । यी बाहेक झापा, सिरहा, सप्तरी र उदयपुरमा पनि जुट खेती हुने गर्छ । अहिले नेपालमा उत्पादन भएको जुटले यहाँका उद्योगका लागि १० देखि १५ प्रतिशतसम्म धान्ने गर्छ । बाँकी ८५ देखि ९० प्रतिशत उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ भारत र बङ्गलादेशबाट ल्याउने गरिन्छ । देशभर सञ्चालित ११ उद्योगमध्ये अहिले ६ बन्द छन् । 

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ६७ जिल्लाका १५५ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी प्याकिङ बनाएर ढुवानीका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।    आजसम्म एक करोड ९१ लाख २४ हजार मतपत्र छपाइ भएर ढुवानी गर्न तयारी अवस्थामा राखिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले राससलाई जानकारी दिए ।  बाँकी १० जिल्लाको पनि मतपत्र छपाइ भएको छ भने प्याकिङ बाँकी रहेको उनले बताए । अब ११ लाख ९९ हजार मतपत्रमात्र छाप्न बाँकी रहेको छ ।   हालसम्म डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम (पश्चिम भाग), सल्यान, सुर्खेत, बाजुरा, अछाम, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, धनकुटा, बागलुङ, गुल्मी, झापा, गोरखा, म्याग्दी, पर्वत, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम (नवलपरासी), मोरङ, उदयपुर, मुस्ताङ, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, बर्दिया, रुकुम पूर्व, दाङ, बाँके, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, रुपन्देही, रोल्पा, मनाङ, रामेछाप, सिन्धुली, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, कास्की, कपिलवस्तु, दोलखा, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, मकवानपुर, चितवन र सिराहा गरी ६७ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी ढुवानीका लागि तयारी भएको हो ।  शनिबारसम्म ६६ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकी प्याकिङ गरेर ढुवानीका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको थियो । आज थप एक जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकी प्याकिङ गरेर ढुवानीका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको आयोगले जनाएको छ ।  अब काठमाडौं उपत्यका वरपरका जिल्लाको मात्र मतपत्र छपाइ बाँकी रहेको जनाइएको छ । अब दुई दिनमा मतपत्र छपाइ सकेर प्याकिङ गरेर ढुवानीका लागि तयारी अवस्थामा राखिने जनाइएको छ । हालसम्म १७ हजार ७२८ बाकस मतपत्र प्याकिङ भइसकेको छ । हाल दिनमा करिब एक हजार बाकस मतपत्र प्याकिङ र ११ देखि १५ लाखसम्म मतपत्र छपाइ भइरहेको छ ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, सानोठिमीमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि गत पुस २२ गतेदेखि मतपत्र छपाइ सुरु भएको हो । पहिलो चरणमा १० लाख ९८ हजार २०० नमूना मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी विभिन्न जिल्लामा पठाइसकिएको आयोगले जनाएको छ ।   गत पुस २६ गतेदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको मतपत्र छपाइ सुरु गरी माघ १३ गते दुई करोड आठ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी प्याकिङ तथा रुजुसमेत गरी ढुवानीको लागि तयारी अवस्थामा राखिएको पनि आयोगले जनाएको छ । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छाप्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । माघ १६ गते बिहानदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु भएको हो । छपाइ भएको मतपत्र शुक्रबारदेखि आयोगले पठाउन सुरु गरेको थियो । पहिलो चरणमा कर्णालीमा मतपत्र पठाइएको थियो । गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमप्रदेशका दुर्गम जिल्लामा पनि मतपत्र पठाइएको आयोगले जनाएको छ । सहरी क्षेत्र र सुगम जिल्लामा भने मतपत्र पठाउन बाँकी छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो चुनावी अभियानमा नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेको छ । पार्टीले मतदातासँग करार गर्ने अवधारणा अघि सारेको हो । जसअन्तर्गत उम्मेदवार र मतदाताबीच स्पष्ट प्रतिवद्धता र जवाफदेहिताको सम्बन्ध स्थापित गर्ने दाबी रास्वपाले गरेको छ । पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आइतबार (आज) सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त करारपत्र सार्वजनिक गर्दै यसलाई परम्परागत घोषणापत्रभन्दा फरक अभ्यास भएको बताएका छन् ।  उनका अनुसार निर्वाचनमा जितेपछि गर्ने काम, समयसीमा, प्राथमिकता र सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियासमेत करारपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । रास्वपाले सार्वजनिक गरेको करारपत्रमा सुशासन, पारदर्शिता, सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी सुधार तथा नागरिक सहभागितालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।  करारअनुसार निर्वाचित प्रतिनिधिले निश्चित समय अन्तरालमा कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्रतिबद्धता पूरा नभए स्पष्टीकरण दिनुपर्ने र आवश्यक परे जनतामाझ पुनः विश्वासको मत लिनेसम्मको नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पार्टीका कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीका अनुसार यो अभ्यासले निर्वाचनपछि पाँच वर्षसम्म जनप्रतिनिधि सम्पर्कविहीन हुन्छन् भन्ने आलोचनालाई अन्त्य गर्ने विश्वास गरिएको छ । मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, वाचा कार्यान्वयन भए/भएको अनुगमन गर्ने र आवश्यक परे सार्वजनिक दबाब सिर्जना गर्ने आधार तयार हुने दाबी अधिकारीको छ । चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको अवस्थामा रास्वपाले अघि सारेको यो मतदाता–प्रतिनिधि करार अवधारणाले अन्य दलहरूलाई पनि आफ्नो प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्न दबाब दिने संकेत देखिएको छ ।  कोषाध्यक्ष अधिकारीका अनुसार करार पत्रमा समेटिएका विषय सहित रास्वपाले आफ्नो वाचापत्र फागुन ७ गते गर्नेछ ।  ‘फागुन ७ गते कर्णालीबाट वाचापत्र सार्वजनिक गरिने छ,’ अधिकारीले भनिन्, ‘जे बोल्छौं त्यही गर्छौं, जे गर्छौं त्यही लेख्छौं । सोही आधारमा तयार पारीएको वाचापत्र फागुन ७ गते सार्वजनिक गर्छौं ।