काठमाडौं । सेयर बजारमा तीव्र उतारचढाव आएको छ । मंगलबार दोहोरो अंकले ओरालो लागेको बजार बुधबार सामान्य अंकले उकालो लागेको छ । बुधबारको बजारमा उच्च उतारचढाव देखिएको छ । कारोबार खुलेदेखि सामान्य अंकले घटिरहेको बजार एक बजेपछि एक्कासी उकालो लागेर १२०० अंक नाघेको थियो । त्यसपछिको बजार पुनः घटेर ११९९ अंकमा झरेको छ । अन्ततः बुधबारको बजार अघिल्लो दिनको तुलनामा ४.६२ अंकले उकालो लागेर ११९९ अंकमा पुगेको छ । बजारमा परिसूचकमा केही वृद्धि भएपनि सेयर कारोबारमा भने गिरावट आएको छ । बुधबार १७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनमा ६ करोड रुपैयाँ घटी हो । मंगलबारको बजारमा २३ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको थियो । बुधबार ३ समूह बाहेक बाँकी समूहको परिसूचक हरिया भएका छन् । सबैभन्दा बढी होटल समूह २० अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, विकास बैंक ११, बैंकिङ ५, अन्य र माइक्रोफाइनान्स ४/४ र फाइनान्स समूह ०.२१ अंकले बढेको छ । उता उत्पादनमूलक १९, बीमा ४.५८ र हाइड्रोपावर ४.४७ अंकले घटेको छ । नेको इन्स्योरेन्सको र मेगा बैंक नेपालको ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सबैभन्दा बढी नेपाल कम्यूनिटी डेभलपमेन्ट बैंकको ५.३१ प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको छ । रैराङ् हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको सेयर मूल्य ९.७६ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताले अघिल्लो दिनको तुलनामा २.२४ प्रतिशत गुमाएका छन् ।

काठमाडौं । सेयर बजारमा गिरावट कायम रहेको छ । सोमबारको बजार खुलेदेखि बन्द हुँदासम्म निरन्तर ओरालो लागेको छ । सो दिन नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा गिरावट आएको छ । आइतबार सामान्य अंकले घटेको बजार सोमबार करिब दोहोरो अंकले घटेको छ । बजारमा नेप्से परिसूचक ९.७२ अंकले झरेर १२१० अंकमा पुगेको छ । त्यस्तै, आइतबार २० करोडको कारोबार भएको बजारमा सोमबार जम्मा १८ करोडको सेयर किनबेच भएको छ । कुल १५८ कम्पनीको सेयर किनबेच भएको बजारमा सबैभन्दा बढी समाता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको सेयर कारोबार भएको छ । यस संस्थाको एकैदिन ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै, बजारमा दुई समूह बाहेक बाँकी समूहको परिसूचक राताम्मे भएका छन् । उत्पादनमूलक १.६६ र होटल समूह २.२६ अंकले उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको सूचक ७९ अंकले राताम्मे भएको छ । त्यस्तै, अन्य र बैंकिङ् समूह सामान्य अंकले घटेका छन् भने बाँकी दोहोरो अंकले घटेका छन् । सोमबार खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनीका लगानीकर्ताले ५.४५ प्रतिशत कमाएका छन् । सबैभन्दा बढी जेबिल्स फाइनान्सका लगानीकर्ताले ७.४ प्रतिशत गुमाएका छन् ।

काठमाडौं । लगानीकर्ता नयाँ मौद्रिक नीतिको पखाईमा रहेका छन् । पछिल्लो समयमा घट्दै गएको बजारलाई आगामी मौद्रिक नीतिले कतिको सम्बोधन गर्छ भन्ने चासो लगानीकर्तामा छ । पछिल्लो समयमा लगानीकर्ता सेयर बजारका विषयमा मौद्रिक नीतिले लिने योजना कुरेर बसेको एक ब्रोकरले बताए । उनले ठुला बैंकबीचको मर्जर र सेयरकर्जा ५० प्रतिशतबाट बढाउन विषयमा मौद्रिक नीतिले कतिको सम्बोधन गर्छ त्यही आधारमा बजार बढ्ने र घटेनेका साथै लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन उनको तर्क छ । आउदो १५ गतेसम्म मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकको छ । बजारमा लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेकाले सेयर बजार ओरालो लाग्ने क्रम जारी छ । बुधबारको बजार अघिल्लो दिनको तुलनामा ८.३४ अंकले घटेर १२१७ अंकमा झरेको छ । बजारमा कुल १५६ कम्पनीको २५ लाख ९१ हजार कित्ता सेयर २७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरमा कारोबार भएको छ । सबैभन्दा बढी ओम डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन यस बैंकको ३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा कारोबारमा आएका मध्ये ट्रेडिङ समूह स्थिर रहेको छ भने बाँकी समूह राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूह ४० अंकले घटेका छन् ।    

  चन्द्रसिंह साउद, महाप्रबन्धक, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड अब पूँजी बजारमा परिवर्तन के–केमा हुदैछ ? अब बजार कसरी विकास हुदैछ ? नेपालको पूँजी बजार तुलनात्मक रुपमा अन्यत्र क्षेत्रको पूँजी बजारभन्दा आफैमा धेरै अघि बढिसकेको छ । उदाहरण विगतमा तीन महिनामा शेयर बाँडफाँड हुन्थ्यो । दुई दिनसम्म लाईन लाग्नु पथ्र्यो । अहिले लाईन लाग्नु पर्दैन । एप्लिेकेशन बन्द भएको २/३ दिनमा बाँडफाँड छ । बैंकमा पैसा आफ्नै खातामा राखेर मजासँग शेयर पाउन सकिन्छ । नेपालका ७७ ओटै जिल्लाबाट उक्त सेवा प्राप्त छ । पहिले धेरै रकम हाल्नेले धेरै शेयर पाउथे । थोरै रकम हाल्नेले थोरै पाउथे । तर अहिले पुगेसम्म १०/१० कित्ता सबैले पाउछन् । एप्लिेकेशन हाल्नलाई आस्वा÷सीआस्वा भन्ने प्रणाली आयो । त्यसले गर्दा घरमै बसेर शेयरमा एप्लाई गर्न सकिन्छ । मेरोसेयर पोट्फोलियो पनि छ, इन्भेस्टमेन्टरले घरमा बसी बसी मजासँग हेर्र्नु सकिन्छ । पहिले शेयर एक कित्ता दुई कित्ताका प्रमाणपत्र डोकामा हुन्थे भारी बोक्नु प¥थ्र्यो । नासिने, हराउने, चोरिने हुुन्थ्यो त्यसलाई डीम्याड गरिने काम पनि भयो सीडीएसमार्फत । सेकेन्डरी मार्केटको प्लेटफर्म प्राइमरीभन्दा केही कम हो । त्यसका लागि निकट भविश्यमै हामी अनलाईन सिस्टम ल्याउदै छौं । त्यो अनलाइन सिस्टम आइसेपछि नेपालमा रहेका नेपालीले नेपालमा मात्रै होइन संसारैभरी अर्थात विश्वभरबाट नेपालको शेयर किनबेच आदेश दिन सकिन्छ । नेपाली दाजुभाइ विदेशमा छन् । उनीहरुको बैंक खाता नेपालमा छ । उनीहरुले डिम्याट खाता खोलेको छन् भने उनीहरुले उहीबाट अडर लिने काम गर्न सक्छ । नेपालको ७७ ओटै जिल्लामा शेयरको कारोबार सहज रुपमा गर्न सक्ने माहोल देखिन्छ । सबै कुरा परिपूर्ण भयो भन्ने होइन, समय काल र परिस्थिति अनुसार नयाँ किसिमको आवश्यकता महशुस भएपछि पूँजी बजारलाई अघि बढाउछौं । नेपाली पूँजी बजारमा अहिले पछिल्लो १/२ बर्षमा लगानी कर्तालाई केही घाटा छ । जो १०/१५ वर्षअघि पूँजी बजारमा आएका थिए । उहाँहरुको हजारबाट लाखौंको सम्पत्ति कमाएका छन् । भोलुममा नभएनि क्यापीटल फर्मेशन राम्रो किसिमले भएको छ । केही संस्थाहरुबाहेक २/४ संस्था डुबे, कतिपयको प्रमाणपत्र मात्र छन् । सो संस्था नै छैनन् । त्यस्ता संस्था अपवादका रुपमा रहेका छन । नभए अधिकांश पूराना शेयर लगानीकर्ताहरुले लाख लगानी गर्नेले करोड, हजार लगानी गर्नेले लाख रुपैयाँ कमाएका छन् । उन्नति प्रगति राम्रो किसिमले भएको छ । सेकेन्डरी बजारमा अनलाइन ट्रेडिङ कहिलेसम्म होला ? २०७४ साल वैशाखमा भेन्डर कम्पनी र स्टक एक्स्चेन्जकोबीचमा एक सम्झौता भएको छ । उसले नयाँ सफ्टवेयर बनाएर नेप्सेलाई दिने । त्यसको समयावधि १४ महिना थियो । यो जेठमा उक्त समय सकिन्दैछ । अस्तिको मितिसम्म उसले बनाउनु पर्ने १६ मोडेल मध्ये सबै मोडल तयार गरिसकेको छ । मोडेल तयार हुने वित्तीकै एक दिन पनि ढिलो नगरिकन युएटी (यूजर एसेप्नेन टेस्ट) लागि इन्टरनेशनल कल गरेका छौं । असार १०÷११ गते त्यो टाइम पनि सकिन्छ । त्यो भन्दा अघि अहिले हाम्रो ८/१० जनाको टिमले टेस्ट गर्दैछन् । त्यसमा भएका इररहरु कहाँ के छ ? टेस्ट भइरहेको छ । सम्ववत यो महिनाको अन्तिम हप्तातिर २६/२७ पछि यो हामी ब्रोकर साथीभाइहरुलाई पनि दिन्छौं । साथै लगानीकर्तालाई पनि टेस्टमा लान्छौं । हाम्रो उद्देश्य भनेको साउन १ गतेदेखि यसालाई लाईभमा लिने हो । हामीले भनेका के छौं भने साउन १ देखि पुराना सिस्टम जो छन् त्यो पनि र नयाँ सिस्टम पनि प्यारलल्ली जान्छन् । लगानीकर्तालाई दुई ओटै अप्सन हुन्छन् । नयाँबाट गर्नेको लागि नयाँ र पुरानोबाट गर्नेको लागि पुरानो र त्यो यूएटी पनि हुदैजान्छ । यस्तो द्वैद संस्था धेरै लामो अवधि जादैन । मेरो शेयर पनि पहिले त्यसै गरेको हो । आस्वा, सीआस्वा पनि त्यही गरको हो । अलाइन ट्रेडिङ कार्यान्वयनमा आइसकेपछि विदेशी लगानीकर्ता र एनआरएनएले नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्छन् ? नेपालहरुले नेपालका बैंकमा एकाउण्ड र डिम्याट छ भने उनीहरुले जहाँबाट पनि कारोबार गर्न सक्छन् । विदेशी लगानीकर्ता अथवा एनआरएनएको सम्बन्धमा भने उनीहरुलाई यहाँ प्लेटफर्म निकाली दिने हो । उनीहरुलाई ल्याउने अथवा उनीहरुको लगानीलाई भित्र्याउने कुरा हाम्रो मात्रै कुरा आएन । यसमा नेपाल सरकारको कुरा आउँछ । हाम्रो नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले पनि धेरै होवर्कहरु गरेका छन् । बोर्डले धेरै राम्रा कामहरु धेरै अगाडी बढाएको छ । यद्यपि विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा, एनआरएनएले नेपालमा लगानी गर्दा यहाँका नेपाली लगानीकर्ता कति विज्ञ छन् ? त्यो पनि हेर्नु जरुरी छ । अहिले विदेशी लगानी ल्याउन हावातालले भनेर हुदैन । उनीहरु प्राविधिक रुपमा दक्ष भएर आएका हुन्छन् । जस्तो नेपालमा लगानी गर्ने, नेपालका लगानीकर्तालाई नोक्सान पुर्याउने र यहाँबाट नाफा लिएर गए धेरै नै नोक्सान हुन्छ । त्यसलाई गम्भिरताका साथ हेर्नुपर्छ । उनीहरुले नाफा गरे कति रुपैयाँसम्म लान पाउने, कति प्रतिशतसम्म लगानी गर्नु पर्ने, यी यस्ता सबै नछुट्याएसम्म हुदैन । हाम्रो नेपालको लगानीकर्ता सुरक्षित हुने नीति बनाउनु पर्दछ । गएको बजेटमा समेत क्यापिटलको प्रोबिजन नेपालमा गर्ने, हेज फन्टको व्यवस्था गर्ने लगायतका कुुराहरु आएका छन् । त्यतिकै लगानी गर्दैनन् । हेज फन्टको पनि हामीलाई आवश्यक पर्छ । त्यो बजेटमा गरेको छ । शेयर ब्रोकरलाई उपत्यकाबाहिर शाखा खोल्न भनिएको छ । फेरी अनलाइन सिस्टम आएपछि नेपालबाहिर जुनसुकै ठाँउमा पनि किनबेच आदेश गर्न सकिने पनि भनिन्छ । यसमा केही अन्योलता देखिन्छ नि ? अनलाइन सिस्टम आएपछि दोस्रो चुनौतिको रुपमा यो रहेको छ । अहिले हामीसँग ५० जना ब्रोकर छन् । उहाँहरुको नेपलाभर ७७ ओटै जिल्लामा आफुलाई उपस्थिति गराउने मोडल कस्तो हुने ? उहाँहरुको पनि स्किम लिन्छौं । उहाँहरुले डिलर, सब डिलर, एपिआई सिस्टमको रुपमा काम गर्नु सक्नुहुन्छ । त्यहाँ एउटा ब्रोकरले हजारौं नेटवर्कमाथि काम गर्न सक्छन् । एउटा मोडालीटी त्यो हुन्छ । अर्को मोडालीटी भनेको त्यो नेटवर्कीङ सिस्टमभित्र जान नसकिने हो र सबै जिल्लामा पहुँच पुर्याउन नसकिने हो भने ब्रोकरको संख्या थप गर्नु पर्ने हुन्छ । अनलाइन ट्रेडिङ कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि मोफसलमा ब्रोकरहरुको भौतिक उपस्थिति चाहिने हो ? मैले बेलायतको पूँजी बजार कस्तो रहेछ भनेर हेर्ने मौका पाएको थिए । त्योबेला देखेँको एपीआई सिस्टम हुदोरहेछ । एक जना मान्छेले त्यो लिन्छ । उसले हजारौं, लाखौं जनालाई दिन सक्छ । नेपालको टेलिफोनको कल सेन्टर जस्तै रहेछ । उसले एक सिस्टम राखिदिन्छ । साथै १÷२ जना मान्छे राखिदिन्छ । त्यहाँबाट कारोबार हुन्छ । त्यो यहाँ पनि गराउन सक्छौं । ब्रोकरहरुले त्यो किसिमले पनि काम गर्न सक्छन् । बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनेमा धितोपत्र बोर्ड सकरात्मक छ । राष्ट्र बैंकले अनुमति दिने बितिकै त्यो सहज हुन्छ । सेवनले पनि पहिलेदेखि नै पहल गरेको हो । झन हामीले त प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने होे । जतिबढी ब्रोकर र संस्थाको कारोबार हुन्छ । त्यति हाम्रो आम्दामी बढ्ने हो । त्यो कारण हामीलाई समस्या होइन । डेरीवेटीभ मार्केट, कमोडिटी मार्केट्स सञ्चालनमा आएपछि हालको बजारलाई कस्तो असर गर्छ ? कमोडिटी एक्स्चेन्ज र डेरीवेटीभ मार्केट भनेको छुट्टा छुट्टै हो । अहिलेको रुल रेगुलेसन अनुसार नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले डेलिवेटीभ मार्केट चलाउन सक्ने स्थिति देख्छु ।त्यसको लागि मोडालिटी बनाएर सेवनबाट एप्रोवल गर्नेछौं । त्यसको लागि सेवन पनि सकरात्मक नै छ । पूँजी बजारको क्षेत्र केही बढाउनको लागि होमवर्क गर्न खोजिएको हो । कमोडिटी एक्स्चेन्ज नेपालमा आउने हो भने उपभोक्ताले पनि सस्तोमा गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउछन् । किसानले पनि मार्केटिङका लागि समस्या झेल्नु परेन । भाउ पनि राम्रो पाउछ । किसानले आफ्नो उत्पादनमा मात्रै ध्यान दिए पुग्ने हो । कमोडिटी एक्स्चेन्ज आइसकेपछि सहज हुन्छ । दुनियामा देश समृद्ध गर्ने यी औजारहरु हुन् । बजेटआएसँगै पुँजीगत लाभ करमा ५० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । त्यसले लगानीकर्तामा डर देखिन्छ । अर्कोतिर वोनस र राईट शेयरको लागत मूल्यको सयमा क्यापिटल गेइन ट्याक्स लगाउने भनेको छ । यो विवादमा पनि आयो र केही समयलाई स्थगन पनि भएको छ । के यो स्थगन मात्र गरेको हो कि फिर्ता नै भएको हो ? यो फिर्ता गरिएको होइन । यसमा केही भ्रम छ । अहिलेको बजेट अहिलेको सरकारको कारणले आएको होइन । क्यापिटल गेनको दर अहिलेकै बजेटमा बढेको हो । तर जुन यो वोनस र राईट शेयरमा क्यपिटल गेन लगाउनु पर्छ अथवा त्यसको रेस भ्यालू सय रुपैयाँ हुनु पर्छ भन्ने आयकर ऐन–२०५८ बाट आएको हो । यो पहिलेदेखि नदेखिएको होइन, देखिएकै थियो । कि त समयमै ऐन परिवर्तन गर्नुपथ्र्यो । कसैको हेक्का वा ध्यान पुगेन । अहिले आइआरडीले त्यसलाई लागु गर्नु पर्छ भनेर चिट्ठी लेखेको अवस्था हो । हामीले पूर्व बजेट छलफल, अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शेयरको म्यालूएशन गर्ने पद्दति २०६५ सालमा अर्थमन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषदले एउटा मोडालीटी दिएका छौ । त्यो मोडालीटी अनुसार हामीले वेटेट एभ्रेजको आधारमा शेयारको मूल्याङ्कन गरौं । त्यो गरियो भने लगानीकर्ता र सरकार दुवैको हितमा छ भनेका थियौं । किनभने अहिले बजारमा कुनै शेयर राईट शेयर र वोनस शेयरको आसमा धेरै महङ्गोमा किन्यौं । लगत्तै वोनस र राईट शेयर पाइसकेपछि उसको परल मूल्यभन्दा बेच्दाखेरी घाटामा बेच्नु परेको अवस्था छ । त्यसमा पनि क्यापिटल गेन तिरेको अवस्था छ । यो ध्रुुव सत्य हो । यो कुरोलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सेवनको पनि त्यही माग थियो । आन्तरिक राजश्व कार्यालयले राईट शेयर र वोनश शेयरमा ट्याक्स लगाउ पर्यो भनेर छलफलमा बोलाउदा सेवन र हामीले अहिले लाउन सक्दैनौं भनेका थियोे । हामीले मार्केठ क्र्यास हुन्छ, अहिलेको अवस्थामा यसरी लगाउन हुदैन भनेर फिर्ता भएको हो । चिट्ठी हाम्रो सहिविन सोझै स्टकमा पठाएको हो । नेपाल सरकारले नै पठाइसकेपछि हामी लाउदैनौ भन्ने होइन । हामीले त्यो लगाउने प्रयास गर्यौ । नेपालको लगानीकर्ताले केही दुःख पनि झेल्नु पर्यो । केहीले आवश्यकताअनुसार पूँजीबजारमा कारोबार गर्न पाउनु भएन । डेढ दिन डिस्टर्व पनि भयो । हाम्रो सोच भनेको जो कमिटी बनेको छ । कमिटीले लगानीकर्ताको पनि हितमा काम गर्नेछ । त्यति मात्रै होइन सरकारको राजस्व सुरक्षित हुन्छ त्यसमा पनि होमवर्क गर्छौ । सबैसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्ने छौं । जहाँ लगानीकर्ताको प्रतिनिधिहरु, विभिन्न विज्ञहरु, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका पदाधिकारीहरु लगायत सबै छन् । यो मात्र केही पर सरेको हो । हाल यही मोडालीटीमा जानु पर्छ भन्ने छैन । लागनीकर्ता, सरकारकोबीचमा मध्यस्तकर्ताकोबीचमा काम गरेर सबैलाई मान्य हुने किसिमको काम गरिनेछ । तपाईको व्यक्तिगत धारणा अनुसार चाहीँ के हुनु पर्ने हो ? मेरो व्यक्तीगत धारणा भनेको वेट एण्ड एभ्रेजको आधारमा क्यालकुलेशन हुनुपर्छ । यसको अर्थ मूल्य समायोजन हुनुपर्छ । हाम्रो नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले पनि पुरानै अनुसार एड्जस्टेज मूल्य निकाल्छ र त्यही अनुसारको इण्डेक्स छ । सोही अनुुसारले नेप्से इण्डेक्स क्यालकुलेशन अहिलेसम्म भइरहेको छ । तपाईले शुरुमै भन्नु भएको थियो कि स्टक मार्केट नेपालको अरु क्षेत्रको तुलनामा धेरै सुधार भएको छ । तर कहिले ब्रोकर, कहिले लागानीकर्ताले बजार बन्द गरेका छन् । यस्तो बजार पनि विकसित बजार हो ? पूँजी बजारलाई ब्रोकरले बन्द गर्ने भन्ने हुदैन । उनीहरुले पनि निश्चित निकायबाट लाइसेन्स लिएको हुन्छ । त्यो लाइसेन्सको मान मर्यादा राख्नुपर्छ । त्यो अनुसार काम गरेन भने उनीहरुको लाइसेन्स सिज पनि हुन्छ । तर लगानीकर्ताले म शेयर किन्दिन बेच्दिन पनि भन्यो भने हामीले गर्ने ठाँउ केही पनि हुदैन । केही समय अघि ब्रोकरको कमिशनमा भ्याट लग्ने हुदाखेरी पूँजी बजार बन्द गर्नु दुःखद घटना हो । त्यो बेलाको तत्कालिन अवस्था भनेको ब्रोकर व्यवसाय भनेको विक्तीय क्षेत्र हो । वित्तीय क्षेत्रमा भ्याट लाग्दैन । ऐनले नदिएको चिज कहाँबाट ल्यायो भनेर त्यतिखेर आफ्नो हितमा कुरा गर्नु स्वभाविकै हो । समय–समयमा सरकारको जिम्मेवार व्यक्तित्वहरुले पूँजी बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्छन् । राष्ट्र बैंकले पनि यस बजारलाई नकारात्मक रुपमा लिएको छ, कर्जा लगानीको नियन्त्रण छ । कर प्रशासनले पनि कहिले कानूनसँग बाझिको हदसम्म पनि पत्र काटेर कर असुल्न प्रयत्न गरेको देखिन्छ । के पूँजी बजार सच्चैकै सरकारी निकायहरुबाट अपहेलित भएको क्षेत्र हो ? त्यो पक्कै पनि होइन । संंम्बन्धित संस्थाले संस्थागत निर्णयबाट गरेका काम पटक्कै होइनन् । कसैको व्यक्तीगत धारण कुनै ठाँउमा हुनसक्छ । आफ्नो बुझाइ र भोगाइको आधारमा कसैले त्यस्तो गरेको छ भने कहीनकही समस्या आउनुसक्छ । त्यो सहि हो । सरकारले त्यसो गरे पूँजीको विकास नै हुनु सक्दैन । अहिले ७ ओटा प्रदेश छन् । ती प्रदेशले साच्चैको विकास गर्ने हो भने बर्न र डिपेचरमा जानु पर्छ । राजस्व मात्र असुल गरेर के विकास निर्माणको काम हुन्छ ? निश्चित उद्देश्यका लागि निश्चित अबधिको लाग बर्न र डिपेचरमा संघिय राज्य गएनन् भने नेपालमा विकास हुन गाह्रो छ । तपाईहरुले भने जस्तो स्थानीय तहमा विकास निर्माणका क्रण पत्र जारी गरे, १ अर्ब पूँजीका कम्पनी शेयर बजारमा आए भने शेयर बजारमा आपूर्ति ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ । त्यसको मूल्यमा कस्तो असरपर्ला ? हाम्रोमा डिमाण्ड र सप्लाई मिसम्याच भएको छ । किनभने सबै ठाँउमा दोस्रो बजारको एक्सेस कम छ । अर्को हामी नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति आय कति छ हेर्नुपर्छ । जनताको आयश्रोत बढ्नुपर्छ । जसरी आयश्रोत बढ्छ । आपूर्ति अनुसारको माग हुन्छ । चेक एण्ड ब्यालेन्स हुन्छ । त्यसो भएपछि स्ट्याण्डर पनि बढ्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको राम्रो उपलब्धता भइसकेपछि मात्रै पूँजी बजारमा आउने हो । तपाईलाई गाँस, वास कै समस्या छ भने, कसरी पूँजी बजारमा आउने र ?त्यो कारणले आयश्रोत पनि बढ्दै जान्छ र आपूर्ति अनुसारको माग पनि बढ्छ । समयनात्मक किसिमले अघि बढ्छ । केही समयअघि दिनमै सय करोडभन्दा बढीकोे शेयरको कारोबार हुन्थ्यो । अहिले घटेर करिब ३५ करोडमा सीमित भएको छ । किन यस्तो ह्रास ? त्यो सही हो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७४/७५ आर्थिक वर्षसम्म बजारमा पूँजी बढेको कारणले हतप्रतको खोला ने बघेको छ । २ अर्बका बैंक ८ अर्ब भए । चार गुणाले पूँजी बढ्यो । पूँजी बजारमा बैंक वित्तीय संस्थाकै कारोबार बढी हो पूँजी बजारमा । अर्को बीमा समितिबाट ११/१२ ओटा लाईफ र नलाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी आए । लगानीकर्ताहरु सय रुपैयाँको सही ४/५ सय रुपैयाँमा बेचेरको शेयर बेचरेर अर्को ठाँउमा गाए । सप्लाई बढी भयो डिमाण्ड कम भयो । जोसँग पैसा थियो त्यो मान्छेले शेयर बेच्यो र अर्को कम्पनी खोल्नतिर लाग्यो । अर्को कारण पूँजी बजार र बैंकको ब्याजले एक आपसमा सम्बन्ध राख्छ । बैंकको ब्याज ह्वात्तै बढ्यो । अहिलेपनि बैंकका डिपोजिटमा १२/१३ प्रतिशत ब्याज आइरहेको छ । मान्छेले केही रकम फिक्स डिपोजिटमा लान खोजेको हो । तेस्रो निश्चित मान्धेको हातमा पूँजी बजार थियो । अब त्यस्ता निश्चि मान्छेले पूँजी बजार थेग्न सक्दैन । उसको हातमा पूँजी बजार छैन । बजार ठुलो भइसकेको छ । अर्को एनसेलको पैसा मात्रै करिब २६/२७ अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो । नेपालमा हाइड्रो पावर पनि बढी छ । त्यसले नेपालमा कम पैसा खर्च गर्छ । हाइड्रो पावरमा खर्च भएको पैसाको करिब ७० प्रतिशत विदेश जान्छ । मेसिन, विभिन्न प्रविधिहरु त्यहीबाट ल्याउनुपर्यो । यी विभिन्न कारणले पैसा बाहिर गएपछि बजारमा केही कमि भएकै हो । आगामी दिनमा यी सबै काम सकिसकेपछि पूँजी बजारमा आउछ । वीमा समिति बाहेकका विक्त संस्थाले पुर्याइसकेपछि । सरकारको पूँजीगत खर्च कम भएकोले पनि कारोबारमा घटेको हो ।

नेपालमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापना पश्चात राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै पटक पटक अर्थमन्त्री हुनुका साथै सन २०१५ मा विश्वका उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको सम्मान समेत प्राप्त गरेका डा. रामशरण महत नेपालमा आर्थिक उदारीकरणका आर्किटेक्ट तथा एड्भोकेट मानिन्छन । यही आर्थिक उदारीकरणको अनुकूल वातावरणले नेपालमा पूँजी बजारको विकास र विस्तारसंगै त्यसको नियमन निकायको रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना संभव भएको हो । पूँजी बजारको विकास विस्तारको साथै यसको नियमन निकायको रुपमा रहेको नियमन प्रभावकारिताको विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल धितोपत्र बोर्ड रजत जयन्ती वर्ष स्मारिकाका सम्पादक डा. नवराज अधिकारीले संक्षिप्त वार्ता गरेका छन् । प्रस्तुत छ, त्यसको सार पूर्व अर्थमन्त्री, डा. रामशरण महत २०४६ सालमा संसदीय व्यवस्थाको पुनबहाली भएपछि आर्थिक उदारीकरण संगै नेपालको पूँजी बजार कसरी जाला भन्ने अपेक्षा थियो ? हाम्रो पूँजी बजारको विकासलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? धितोपत्र बजारको कारोबारको शुरुआतका दिनको मलाई सम्झना छ । त्रिचन्द्र क्याम्पसको नजिकै कमलादीको एउटा घरको साँघुरो कोठामा पुराना कर्मचारी बेखाबहादुर श्रेष्ठ र डम्बर ढुंगेलले धितोपत्र सम्बन्धी कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नु हुन्थ्यो । २०४६ सालभन्दा पनि अघिदेखि धितोपत्र बजारको कारोबार अलिअलि सुरु भएको हो । धितोपत्र बजार कसरी सञ्चालन गर्ने, धितोपत्र कारोबार कसरी गर्ने, कारोबारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र के कस्तो पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरु केन्द्रित हुनु भएको थियो । २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनरोदय भएपछि कांग्रेसका तात्कालिन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, तात्कालिन संयुक्त वाममोर्चा र राजाका प्रतिनिधि सम्मिलित सरकार बन्यो । सो सरकारले एक बर्षभित्र संविधान निर्माण गरी र निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि बहुमत प्राप्त कांग्रेसको सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति अबलम्बन गर्यो । लोकतन्त्रको खुला र उदार वातावरणमा निजी क्षेत्रले लगानीका अवसर पायो । उनीहरु धेरै नै उत्साही भएर अगाडि सरे । विदेशी लगानीका उद्योगहरु स्थापना हुन थाले । बैंकिड, बीमा, फाइनान्स, लघुवित्त जस्ता सेवा क्षेत्र, होटल, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि लगानी थपिदै गयो । जलविद्युतको क्षेत्रमा केही उदार नीति लिएपछि यसमा पनि लगानी आउन थाल्यो । लगानीको वातावरण बनेकोले धितोपत्र बजारमा केही चासो बढेको थियो । धितोपत्र बजार विस्तारित हुँदै गएकोले यसलाई व्यवस्थित गर्न धितोपत्र दलाल व्यावसायीलाई दर्ता गर्ने, दलाल व्यावसायीलाई व्यावसाय संचालन अनुमति (लाइसेन्स) दिने, मर्चेन्ट बैंकको स्थापना गर्ने, पूँजी बजारलाई नियमन गर्न कानून बनाउने, सरकारलाई सेयर कारोबार सम्बन्धी राय, परामर्श वा सल्लाह दिने, साधारण सेयर (आइपीओ) जारी गर्ने नियम बनाउने र दोस्रो बजारमा सेयरको किनबेच अर्थात कारोबारलाई सहज गर्न आवश्यक देखेकोले २०५० सालमा नियमन निकायको रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेक्युरिटिज बोर्ड अफ नेपाल, सेवोन) र सेयर किनबेचको लागि दोस्रो बजारको रुपमा तात्कालीन सेक्युरिटिज एक्सचेञ्ज सेन्टरलाई नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा परिणत गरिएको हो । सिंहदरबार अगाडिको भद्रकाली प्लाजामा रहेको नेपाल स्टकको कार्यालय र कारोबारको उद्घाटन मैले नै गरेको हो । अहिलेकाे पूँजी बजारको विकासप्रति यहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? अहिले फर्केर हेर्दा कारोबार बढेको छ । धितोपत्र व्यावसायीहरुको संख्या बढेको छ । नियमन निकायको भूमिका प्रभावकारी हुदैछ । धितापत्र बजारमा सर्वसाधरण लगानीकर्ताको लगानी बढेको छ । अन्य मुलकहरुमा पनि के देखिन्छ भने, सेयर होल्डरहरुले कम्पनीको नाफाबाट बोनस र लाभांश कमाएको देखेर ती कम्पनीको सेयरमा सर्वसाधरण लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन् यसको मूल्य बृद्धिबाट फाइदा लिन्छन । सार्वजनिक निष्कासनमा लगानी गर्नेहरुले लिएको लाभ देखेर यसमा आम चासो बढ्दै गएको छ । अहिले करिब १५ लाख लगानीकर्ता सेयर बजारमा सक्रिय छन । यसको दायरा दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । बजार विस्तार भैरहको छ । धितोपत्र बजारमा करिब २०० कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । यो सन्तोषको विषय हो । तर यसको लिमिटेसन के छ भने नेपालको सेयर बजारमा शुरुदेखि बैकिंड क्षेत्रको दबदबा रहेको छ अहिले पनि प्रिडोमिनेन्स बैंकिड र बीमाको छ । यो लूप साइडेड भयो । यसबाट सुपर स्ट्रकचर बन्यो तर बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बनेन । आधारभूत पूर्वाधारको रुपमा लिइएका वास्तविक आएन भने यो दीगो हुन सक्दैन । अहिले जलविद्युतको राम्रो सहभागिता भएको छ । उद्योग धन्दा र उत्पादन क्षेत्र आएको छैन । ती पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा पनि आएनन । नेपालको समग्र अर्थतन्त्र कृषिबाट सेवा क्षेत्रमा गयो । औद्योगिक क्षेत्र जति विस्तार हुनुपर्ने हो त्यो भएन । कृषिबाट सेवामा व्यापक विस्तार भयो कुल गार्हस्थ उत्पादन(जीडीपी)को दुईतिहाई हिस्सा सेवा क्षेत्रले लिन थालेको छ । तर यही बीचमा उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको योगदान भने ६ प्रतिशतमा झरेको छ । १९९० को दशकको अन्त्यमा उत्पादनमुलक क्षेत्रले राष्ट्रिय आयको झण्डै १० प्रतिशत योगदान गर्दथ्यो । धितोपत्र बजारमा औद्योगिक क्षेत्रको सहभागिता र हिस्सा बढ्न पनि समग्र देशमा औद्योगिक वतावारण बन्नुपर्दछ । राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व, बन्द र हडताल आदिले त्यसलाई प्रभावित पार्दछ । उद्योग र श्रसम्बन्धी नीति र कानूनी व्यवस्था आदिले त्यसलाई असर गर्दछ । कामदार र व्यवस्थापन तथा सञ्चालकहरुको सुसम्बन्ध जस्तो औद्योगिक सम्बन्धले यसलाई असर गर्दछ । औद्योगिक वातावरण बन्यो,राजनीतिक स्थिरता भयो, शान्ति भयो, औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर भयो, लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना भयो भने उद्योग धन्दाको विकास होला र तिनीहरु आउलान् तर तिनलाई पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा सूचीकृत हुन केही आकर्षण दिनुपर्दछ । आकर्षण भन्नाले केही वित्तीय इन्सेन्टिभ दिनुपर्दछ । हालको परिवर्तित सन्दर्भमा पूँजी बजारको महत्व बढ्दै जाने र यसमा बास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको समेत प्रवेश बढी सन्तुलित एवम् विश्वसनीय विकास हुने देखिन्छ  ।  जलविद्युत बाहेक अन्य क्षेत्रमा हाम्रो पूँजी बजार आकर्षक हुन सकेन । बाहिरतिर त म्युनिसिपल र सीटी बण्डबाट पनि पूर्वाधार विकासको रकम जुटाउने काम हुँदो रहेछ ? त्यता पनि जान सक्छ । त्यहाँ ठूलो संभावना छ । पूँजी बजार आन्तरिक पूँजी परिचालनको महत्वपूर्ण माध्यम हो । अर्थतन्त्र जति जति सोफिस्टिकेटेड हुदै जान्छ, यसका दायरा त्यति त्यति विस्तारित हुँदै जान्छन् । अहिलेसम्म हाम्रा म्युनिसीपलहरुलाई पनि अनुदान सरकारले दिने गरेको छ । अब स्थानीय निकायलाई संविधानले नै स्वायत्त र सबल बनाएको छ । विस्तारै त्यो अवस्था आउछ । बजारको पूर्वाधार विस्तार भएपछि तिनको विश्वनियता बढेपछि तिनीहरुले थप पूर्वाधारहरुको विकास विस्तारमा पूँजीबजार मार्फत न्यून लागतमा ऋणपत्र निष्काशन गरि मध्यकालीन पूँजी परिचालन गर्न सक्दछन । अहिले कमोडिटी र डेरिभिटिभको नियमनको जिम्मेवारी पनि धितोपत्र बोर्ड लाई आएको छ । अर्थततन्त्रलाई गतिशील र सबल बनाउन र दीर्घकालीन पूँजी परिचालन गर्न उपयोगी बनाउन यसलाई कसरी लैजानु पर्ने देख्नुहुन्छ ? अहिले कमोडिटी डेरिभेटिभ मार्केट लिमिटेड छ । अत्यन्त सानो छ । त्यसैले धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजार र कमोडिटी बजार दुवैलाई हेर्नु राम्रो हो । तर कार्यक्षेत्र विस्तारित भएपछि अहिलेको स्रोत,साधनको उच्चतम् परिचालन गर्ने गरी आउने निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पनि त्यही ढंगले बढी स्रोत साधनयुक्त, दक्ष र सक्षम जनशक्तियुक्त, अत्याधुनिक प्रविधिले सम्पन्न निकायको रुपमा विकसित गर्नुपर्दछ यसको दुवै क्षेत्रमा काम गर्न पर्याप्त जनशक्ति चाहिन्छ । इस्टिच्यूसनल क्यापासिटी वीथ प्रोपर म्यान पावर,रुल र रेगुलेशन चाहिन्छ । यी सबै कुराहरुमा उचित विचार पुर्याउन सकेमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले दुवै बजारको प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न सक्ने देखिन्छ । हाम्रै किसानलाई लाभ पुग्ने गरी यो बजारको विकास गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ? चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, जीरा, मरिच, गहुँ, धान, आलु लगायतका अन्तरराष्ट्रिय कारोबार हुने बस्तुका उत्पादकलाई लाभ पुग्छ । त्यसबाट किसानहरुलाई समेत फाइदा भई देशको आर्थिक गतिविधि बृद्धि हुनसक्दछ । ५० किसिमका बस्तुहरुको कारोबार खुल्दैछ । त्यसमा कृषि उपज पनि छन् । त्यसको लागि पूर्वाधार गोदामघर (वेयरहाउस) बनाउनु पर्दछ र सामानको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । वस्तुको भौतिक तथा डेरिभेटिभ्स् बजार दुवैलाई एकीकृत गरेर बढाएमा त्यसको हेजिङ्, आर्विटेशन र स्पेकुलेसनको उद्देश्य पूरा हुन सक्छ । बुलियनलाई गोदाम घर पर्दैन तर अरुलाई पर्ने देखिन्छ । यसको निर्माण र सञ्चालन कसरी सुव्यवस्थित गर्न सकिने देख्नुहुन्छ ? गोदाम घर स्थापना तथा सञ्चालन कार्यलाई स्तरीय एवम् व्यवस्थित बनाउन आवश्यक ऐन नियमको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । गोदाम घरसम्बन्धी पूर्वाधारको लगानी गर्न यसमा ठूलो लगानी गर्नुपर्दछ । यो शतप्रतिशत सरकारी निकाय हो । लगानी थप्न पर्यो भने सरकारसंग माग गर्नपर्दछ । आफ्ना आवश्यकताहरु पहिचान गरेर संबन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुसंग समन्वय गरेर धितोपत्र बोर्डले सरकारसग माग गर्नुपर्यो । सरकारसग प्रस्ताव पेश गरेमा सरकारले सकारात्मक रुपमा लिन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ । पूँजी बजारको स्वस्थ र अपेक्षित विकासको लागि कस्तो वातावरण आवश्यक छ ? पूँजी बजारलाई आन्तरिक द्वन्द्व,नीतिगत स्थिरता र राजनीतिक स्थायत्विले कतिे असर गर्न सक्छ ? पूँजी बजारको विकासको लागि लगानीमैत्री वातावरण पूर्व शर्त हो । राजनीतिक वतावरण सही हुनुपर्यो । शान्ति र स्थिरता चाहियो । लगानीकर्ताहरु सबै ढंगले सुरक्षा खोज्छन । कानूनी र प्रशासनिक झन्झट धेरै हुनुभएन । लगानी जति प्रर्वद्धन हुदै जान्छ पूँजी बजार त्यति विकसित हुन्छ । यसको विकासको अनुकूल वातावरण हेर्ने अलग्गै मानकहरु छन् । हामी फ्रिडम इन्डेक्स, डुइङ् बिजनेस इन्डेक्स र कन्ट्री रिक्स इन्डेक्समा कहाँ छौ ? देशको पनि क्रेडिट रेटिड. हुन्छ । त्यो त्रिपल ए मा छ कि कहाँ छ ? कन्ट्री रिस्क कति छ ?डुइङ् विजनेस इन्डेक्स कति छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले हेरिराखेका छन् । स्टायडर्ड एण्ड पोर जस्ता निकायहरुले यसको निर्धारण गरिरहेका छन । पूँजी बजारको स्वस्थ विकासमा राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत स्थायित्व, सुशासन, शान्ति र सुव्यवस्थाको साथै लगानी मैत्री नीतिको ठूलो भूमिका रहन्छ । कुनै मन्त्री आउछन पूँजीबजार जुवाघर हो भनिदिने कसैले अनप्रोडक्टिभ भनिदिएका छन । डा. बाबुराम भट्टराईजीले अर्थमन्त्री भएकै बेला जुवाधर भनिदिनुभयो । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सेयर बजारलाई अहिले अनप्रडक्टिभ क्षेत्र भनिदिनुभयो । बामपन्थी पृष्ठभूमिबाट आउनुभएका नीति निर्मातामा पूँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरुपता पाइएको छैन । अहिले प्राथमिक बजार देशभर पुगेको छ । तर देशभर दोस्रो बजार छैन । बजार व्यवस्थित गर्न दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? सुधार गर्न स्टेप बाई स्पेट जानु पर्दछ । सेमी अन लाईन सुरु भैसकेको छ । दोस्रो बजारको कारोबारको लागि अब फिजीकल फ्लोर चाहिदैन । ब्रोकरको लाइसेन्सलाई सबोनले दिने भयो । नेप्सेको फलोरमा उनीहरुले काम पाएपछि सेबोनले स्वीकृति दिने हो । जहाँसम्म मार्केट मेकर नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषलाई त्याउने कुरा छ, उनीहरुलाई कानूनले सुविधा दिएको छ । ल्याउन खोजिएको पनि हो । तर किन आउन सकेका छैनन् यो अनौठो छ । हालसम्म पनि दोस्रो बजार कारोबार पूर्वाधार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुन सकेको छैन् । यी र यस्तै अन्य अभावहरुलाई पूरा गर्न पनि निजी क्षेत्रमा दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज आउन आवश्यक देखिन्छ । जहाँसम्म रेमिट्यान्सबाट आएर देशभर छरिएको रकम पूँजी बजारमा ल्याउने कुरा छ, रिमिट्यान्स तल्लो वर्गका जनतामा पुग्ने हो, उनीहरुको लगानी र प्राथमिकतामा सेयर बजार पर्दैन, बैंकको व्याज र घरजग्गा र उपभोग पर्ने गरेको देखिएको छ । यसमा सुधार ल्याउन लगानीकर्ता शिक्षा तथा जनचेतना अभिबृद्धिका साथै बजारमा सुदृढ एवम् विश्वसनीय पूर्वाधारहरुको विकास विस्तार गर्न आवश्यक छ । दोस्रो बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रमा अर्को स्टक एक्सचेञ्ज खोल्न बोर्डले सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेको छ र खोल्न दिने विकल्प पनि छ त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सिद्धान्ततः बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो हो । तर त्यो बजार र ब्यापारले धान्न सक्ने हुनुपर्दछ । निजी क्षेत्र सबैकुरा बुझेर मात्रै आउने हुँदा खुल्ला बजार नीति अनुसार आवश्यक सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने नै देखिन्छ । सरकारको नीतिको असर पूँजी बजारमा कस्तो हुन्छ ? राजनीतिक स्थायित्वले मात्र यसको विकास संभव छ ? सरकारको नीतिले पूँजी बजारलाई स्वभाविक रुपमा असर गर्दछ । कुनै मन्त्री आउछन पूँजीबजार जुवाघर हो भनिदिने कसैले अनप्रोडक्टिभ भनिदिएका छन । डा. बाबुराम भट्टराईजीले अर्थमन्त्री भएकै बेला जुवाधर भनिदिनुभयो । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सेयर बजारलाई अहिले अनप्रडक्टिभ क्षेत्र भनिदिनुभयो । बामपन्थी पृष्ठभूमिबाट आउनुभएका नीति निर्मातामा पूँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरुपता पाइएको छैन । तर बास्तविकता के छ भने उनीहरु पनि मार्केट इकोनोमीबाट बाहिर जान सक्दैनन । पूँजी बजारको स्वस्थ विकास नभै आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित हुन सक्दैन । यसलाई अगाडि नलगिकन निजी क्षेत्र र बाह्य लगानी सुरक्षित हुन सक्दैन । अहिले हामी देखिरहेका छौ, सरकारले बोलेका कुरालाई बजारले पत्याइरहेका छैन । प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरालाई पनि बजार पत्याएको छैन । लगानीकर्ताहरु द्धिविधा, आशंका र संकोच मानिरहेका छन । पूँजी बजारप्रति सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको विचार बाझिएका छन् । कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिबाट आएकोले उनीहरुको स्कूलिङ् माक्र्सिज्ममा भएको छ तर समाज नयाँ ढंगले बढ्यो । त्यसैले बजार र आर्थिक व्यवस्था प्रति उनीहरुको कन्फ्यूजिङ् र कन्फ्लिक्टिङ् विचारहरु आइरहन्छन । तर उनीहरुलाई पनि मार्केट इकोनोमिक्सलाई अगाडि नबढाई धरै छैन । मार्केट इकोनोमिमा पूँजी बजार अर्थात बजारमा आधारित पूँजी परिचालन प्रणालीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ ।पूँजी बजारको विकासको लागि उदार र अनुकूल वातावरण नै चाहिन्छ । यसको विकासको लागि पूर्वाधार त हामीले बनाएकै हो । कानूनी पूर्वाधार र भैतिक पूर्वाधार हाम्रै सरकारका पालामा बनेका छन् । २०४८ देखि २०५१ सम्मको नेपालको आर्थिक विकास उच्च दरमा भएको पनि थियो । आर्थिक उदारीकरणका प्रतिफल आउन थालेका थिए । त्यसपछि मुुलुकमा देखापरेका राजनीतिक अस्थिरता र आन्तरिक द्वन्द्वले त्यो वातावरणले निरन्तरता पाएन । नत्र पूँजी बजारको विकास धेरैमाथि पुगिसकेको हुने थियो ।राजनीतिक,आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार र कानुनी सीमाका बीचमा पनि यो क्षेत्रमा जति विकास भएको छ, त्यसमा असन्तुष्टि जनाउने ठाँउ छैन । राजनीतिक स्थिरता र द्वन्द्व नभएको भए पूँजी बजार निकै विकसित हुने थियो । कमोडिटी र फ्यूचर मार्कटको विस्तारको लागि यसमा धेरै खेलाडीलाई भित्र्न दिन राम्रो हो वा सीमित गर्नु राम्रो हो ? यो नियमन निकायले हेर्ने कुरा हो । यसको संभावना कति छ । अध्ययन गर्नु पर्दछ । आफ्नो अनुभव नभएको क्षेत्रमा बाह्य अनुभवबाट सिक्न सकिन्छ । बाह्य अभ्यास र आन्तरिक अवस्थालाई विचार गरि अगाडि बढ्न उपयुक्त देख्दछु । तैपनि बजार देखेर आउछ र रिस्क लिन्छ भने रोक्न मिल्छ र ? सिद्धान्ततः पूर्व आवश्कता पूरा गरेर आउनेलाई र नियम कानून पूरा गरेर आउनेलाई रोक्न आवश्यक हुदैन तर नियमन निकायले पक्षहरुको सबै अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।अमेरिकामा पनि मोरगेज फाइनान्सि¨ले समस्या ल्याएपछि संसारभर वित्तीय साक्षरतालाई जोड दिइएकोे छ । नेपालमा पनि पूँजी बजार शिक्षा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न आवश्यक देखिएको छ ,त्यसको मोडालिटीबारे केही सुझाव दिन चाहनु हुन्छ ? वित्तीय क्षेत्र ज्यादै संवेदनशील छ । धितोपत्र बजारका डेरिभेटिभ मार्केट पनि जटील र संबेदनशील छन् । निजी क्षेत्र जहिले पनि अग्रगामी हुन्छ र व्यापारका कला धेरै हुन्छन् । त्यसमा सर्वसाधारणको सुरक्षाको लागि उनीहरुलाई सचेत गर्नु जरुरी हुन्छ । बाह्य अनुभव लिएर व्यबहारिक र मुलुक सुहाउदो खालको संस्थाको स्थापना गर्नु आवश्यक हुन्छ । नियमन गर्ने निकायको क्षमता पनि त्यतिकै बढ्नु पर्यो । वित्तीय संकट आउनुको पछाडि के देखिन्छ भने प्राइभेट सेक्टर यति सोफिस्टेकेटीभ भयो । उसलाई नियमन निकायले नियन्त्रण गर्न सकेन । यसले धेरै संकट आयो । डेरिभेटिभमा पनि डेरिभेटिभस् एक सेक्युरिटीमाथि अको सेक्युरिटी भयो । त्यसलाई नियमनकारी संस्थाले त्यति नियन्त्रण गर्न नसक्दा अमेरिकामा पनि समस्या आएको थियो । यस्ता खाले जोखिमबाट बच्न धितोपत्र बोर्डले आफूलाई सक्षम बनाउदै लैजानु पर्दछ । यसको सुपरिवेक्षण क्षमता अभिबृद्धि गर्दै लैजानु पर्दछ ।    

काठमाडौं । ‘अझै केहि बर्षसम्म तरलता अभावको समस्या टर्ने अवस्था छैन्, निक्षेप वृद्धि र कर्जाको मागलाई हेर्ने हो भने अझै केहि बर्ष तरलता अभावको समस्या टर्दैन्’, पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईले यसो भनिरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले गम्भिर मुद्रामा सुनिरहेका थिए । नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति सम्बन्धी छलफलमा वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले मार्जिन लेण्डिङ(सेयर कर्जा)को सिमा ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउन माग गरिरहेका थिए । उनले सेयर कर्जाको सिमा बढाउन मात्रै माग गरेनन् साथमा आवास कर्जाको सिमा पनि बढाउन माग गरे । ‘मार्जिन लेण्डिङलाई ८० प्रतिशतसम्म बनाउनु पर्छ र उपत्यका भित्रको रियलस्टेक कर्जालाई ६० प्रतिशतसम्म बढाउनु पर्छ’, तुलाधारले भने । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले पनि आवास कर्जा २ करोड पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आवास कर्जाको सिमा २ करोड बनाईयोस, त्यो भन्दा कम मूल्यमा घर बन्न छाडिसक्यो ।’, नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका ढुंगानाले भने । मार्जिन लेण्डिङ, अटो लोन र आवास कर्जाको सिमा तोक्ने कुराको विपक्षमा पूर्व बैंकर भट्टराई पनि उभिएका छन् । उनी भन्छन–‘सेयर मार्केटमा ५० प्रतिशत, गाडीमा यति प्रतिशत ऋण देऊ भनेर भन्नु भन्दा जोखिममा आधारित भएर १०० प्रतिशत वा २०० प्रतिशत देऊ तर क्यापिटल वेज राख्नुपर्छ, यसलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरोस’, भट्टराईले भने । सबैका कुरा सुनिसकेपछि आफ्ना कुरा राखेका गभर्नर डा.नेपालले भने–‘उत्पादन बढाउन र व्यापार घाटा कम गर्न आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनेछ, यो भन्दा बढि अहिले केहि नबोलौं ।’ यद्यपी उनले पैसा कमाउन मात्रै केन्द्रित नभएर उत्पादन बढाउन पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई लगानी केन्द्रित गराउनै पर्ने बाध्यता आएको धारणा राखेका थिए । उता, सेयर बजारका लगानीकर्ताले पनि मार्जिन लेण्डिङको सिमा बढाउन लबिङ गरिदिन धितोपत्र बोर्डलाई आग्रह गरिरहेका छन् । सोमबार बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष छोटेलाल रौनियार, सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्याल लगायतले मार्जिन लेण्डिङको सुबिधालाई बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउन बोर्डले भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिए । त्यति मात्रै होइन, अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरुले समेत अटो लोनको सिमा बढाउन जोडबल गरिरहेका छन् । सेयर बजार, घर जग्गा कारोबार, अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरुले कर्जाको सिमा बढ्ने आस गरिरहेका बेला गभर्नर डा. नेपाललाई भने तरलता अभावको त्रासले सताईरहेको छ । निक्षेपको तुलनामा कर्जाको माग बढेको, ब्याजदर अनियन्त्रित बन्दै गएको , उत्पादन मुलक क्षेत्रमा २५ प्रतिशत लगानी गराउन नसकेको जस्ता जोखिमले गभर्नर नेपाललाई सताईरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा वाणिज्य बैंकले सेयरमा ७२ करोड, घरजग्गामा १३ अर्ब ९३ करोड र सवारीसाधन खरिदमा १६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि उद्योगको वृद्धिद १२ प्रतिशत, कृषिको ४.५ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुने बताएका छन् । त्यसका लागि उत्पादनशिल क्षेत्रमै लगानी बढाउनुपर्ने बाध्यतामा गभर्नर डा. नेपाल छन् । राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई गर्दै आएको छ । केन्द्रिय बैंकले १० प्रतिशत कृषिमा, ५ प्रतिशत पर्यटन, ५ प्रतिशत उर्जा र ५ प्रशित अन्य उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमै राष्ट्र बैंक चुकेको पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले आरोप लगाए ।    

काठमाडौं । केही दिनदेखि घट्दै आएको सेयर बजार अब करेक्सनको बाटो तर्फ लागेकाे छ। सोमबार बजार ९.५५ अंक बढेर १ हजार २४१ अंकमा पुगेको छ । आइतबार बजार २५ अंकले घटेर १२३१ अंक तल पुगेको थियो । लगातार घट्दै गएको बजार बढेपछि एउटा विन्दुमा आएर करेक्सन भएको बुझिन्छ । आज एक दिनको वृद्धिलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्न नसकिने र आगामी दिनमा यसले निरन्तरता पाउँछ की पाउदैन भन्ने लगानीकर्तामा चासोको विषय बनेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा सेयर कारोबार रकममा गिरावट आएको छ । आइतबार ४४ करोडको कारोबार भएको बजारमा सोमबार जम्मा ४३ करोडको सेयर किनबेच भएका छन् । सो मध्ये सबैभन्दा बढी नबिल बैंकको प्रमोटर सेयर किनबेच भएको छ । बैंकको दिनभरमा ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर कारोबार भएको छ । जसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७५८ रुपैयाँ रहेको छ । सोमबार बीमा समूह १०२ अंकले बढेको छ । त्यस्तै, माइक्रोफाइनान्स, होटल, उत्पादनमूलक, बैंकिङ्, हाइड्रोपावर र अन्य समूह हरिया भएका छन् भने बाँकी समूह ओरालो लागेका छन् । उन्नति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था र नेपाल हाइड्रो डेभलपर्शका लगानीकर्ताले एकैदिन ९ प्रतिशत बढी कमाएका छन् । यी दुई कम्पनीको सेयर मूल्य क्रमशः ९.९६ र ९.५२ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै गुमाउनेमा एभरेष्ट बैंक लिमिटेडका कन्भर्टिभल प्रिफेरेन्स सेयरका लगानीकताले ५८१ रुपैयाँ गुमाएका छन् । जुन प्रतिशतको आधारमा ९.२२ प्रतिशत घटी हो ।

काठमाडौं । विकास र समृद्धिको मार्गचित्र कोर्छौ भन्दै गठन भएको सरकारको १५० दिन नबित्दै सेयर बजारका लगानीकर्ताले २ पटक आन्दोलन गर्न बाध्य भए । यो साह्रै दुर्भाग्यको कुरा हो । निर्वाचन पूर्व वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्भावित बामपन्थी सरकारलाई देखाएर पूँजीबजार घटाउने षडयन्त्र भएको आरोप लगाउनु भएको थियो । उहाँले सेयर बजारको विकास र विस्तारका लागि आफुले योगदान गर्ने घोषणा पनि गर्नु भएको थियो । निर्वाचनपछि करिब २ तिहाईको विजय बामपन्थीहरुले प्राप्त गरे । फेरी पनि बजार घट्न थाल्यो । ओलीले दोहोर्याएर आफ्नो सरकारले सेयर बजारको विस्तार र विकासका लागि योगदान दिने बताउनु भएको थियो । तर जब उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु भयो, विज्ञ व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउनु भयो । अर्थमन्त्रीले बीबीसीमा अन्तर्रवार्ता दिएर सेयर बजारलाई अनुत्पादन क्षेत्रको संकेत दिनुभयो । जसले पूँजी बजारलाई घटाउन सहयोग गर्यो । श्वेतपत्रका कारण केहि राहत हुने अपेक्षा थियो तर त्यस्तो भएन् । अर्थमन्त्रीका कारण बजार घट्ने क्रमले निरन्तर नै रह्यो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो बजेट पनि आयो । दुबैले सेयर बजार विस्तारका लागि सघाउने अपेक्षा थियो । दुबै डकुमेन्टले सेयर बजारको विस्तार र विकास गर्ने त भन्यो तर सबै उधारो प्रतिवद्धता मात्रै आए । सेयर बजारका लगानीकर्ताले ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका थिए तर त्यसलाई बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याईयो । फेरी पनि हामीले मौन समर्थन नै गर्यौं । राज्यलाई ठूलो श्रोत साधनको आवश्यकता छ । कर बढाउनु बाध्यता हो भन्ने ठान्यौं । तर जब आन्तरिक राजश्व विभागले बोनस र हकप्रद सेयरमा पूँजीगत लाभकर उठाउने पत्र काट्यो । त्यसले भने सेयर बजारका लगानीकर्तालाई आक्रोसित बनायो । हामीले बाध्य भएर आन्दोलन नै गर्नु पर्यो । हामीले इतिहासकै पहिलो पटक आफ्नै अगुवाईमा बजार बन्द गराउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिती निर्माण भयो । निर्वाचनमा हामीले विश्वास गरेर बामपन्थीलाई सहयोग गरेका थियौं, सबै लगानीकर्ताहरुले भोट दिएका थिए । तर हाम्रो विश्वासमाथी कुठाराघात भएको छ । गृहणी, जागिरे, विद्यार्थीहरुले दुःख गरेर कमाएको पैसा सेयर बजारमा लगानी गरेका छन तर सरकारले त्यो लगानीमाथी अन्याय गरिरहेको छ । आज ११ लाख डिम्याटमा सूचिकृत लागनीकर्ता छन् । देशभर अझै धेरै लगानीकर्ता छन् । ३० औं लाख लगानीकर्ताहरुलाई रुवाउने काम सरकारले नगरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । भन्न त सरकारले पूँजी बजारको दिगो विकास र विस्तार गर्छाै भनिरहेको छ । तर एक कदम सुधारका लागि चार कदम पछाडी फकर्ने बामपन्थी सरकारको शैली हुन्छ । सुधारको नजिता नआउँदै पूँजी बजार ध्वस्त भैसक्ने सम्भावना देखिएको छ । विकास र विस्तारका कुरा चाँही उधारोमा दिने तर कर चाँही हातहातै लिने काम भएको छ । हातबाट पैसा लिएर नपुगेर खल्तिबाटै पैसा झिक्ने काम भैरहेको छ । २१ खर्ब रुपैयाँको पूँजी बजार घटेर १४ खर्बमा झरेको छ । अहिले सेयर बजारका लगानीकर्ता इतिहासमै सबै भन्दा निरास छन् । अधिकांश लगानीकर्ताहरु सेयर बेचेर बजारबाट निस्कने मनस्थितीमा पुगिसकेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमै ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनेको । देशको अर्थतन्त्रको पहिलो झल्को दिने पूँजी बजारका लगानीकर्तालाई यसरी निरुत्साहित गरेर आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य कसरी पुरा हुन्छ ?  एनआरएनलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउने भनेर हल्ला गरेको लामो समय भयो । तर अझै त्यसको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढेको छैन् । बाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने भनेको पनि धेरै समय भयो तर अझै पनि सेयर बजार सिमित ब्रोकरहरुको कब्जाबाट मुक्त भएको छैन् । बणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने हो भने देशभरका २ हजार ६०० शाखाहरुसम्म सेयर बजारको पहुँच पुग्ने थियो । रिङरोड भित्र खुम्चिएको पूँजीबजारलाई ब्रोकरहरुले अनामनगर, कमलपोखरी, पुतलीसडक र न्युरोड क्षेत्रमै कब्जा गरिरहेका छन् । यस्तो शैलीले कसरी सेयर बजारको विकास र विस्तार सम्भव छ ? नेपालमा पुँजी बजार उत्पादनशिल हो की अनुत्पादक क्षेत्र भनेर बहस भैरहेको छ । संसारको कुनै पनि देशमा पूँजी बजार उत्पादक हो की अनुत्पादक भनेर बहस हुँदैन् । १९८५ मा २०० इण्डेक्स थियो मुम्बई एक्सचेञ्जको, अहिले ३५ हजार पुगेको छ । इण्डेक्स ३५ हजार पुगेको अवसरमा मुम्बई स्टक एक्सचेञ्जले केक काटेको थियो । तर हाम्रो विडम्बना, नेपालमा १७०० इडेक्स पुग्दा धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्तालाई सचेत हुनुस् भनेर विज्ञप्ति निकालेको थियो । हामीले पूँजी बजारको विरुवा रोपेको २६ बर्ष भयो । विरुवा ठूलो भएपछि छाया दिनुपर्ने हो, फल दिनुपर्ने हो । तर यहाँ छायाँ र फल दिनुको साटो हाँगाबिँगा काट्ने काम भैरहेको छ । सेयर बजार बाम पुड्के भयो । सरकारले यथावत स्थितीमा पुँजी बजारलाई हेरेर सुधार गर्नु पर्ने हो । विगत पाँच/सात बर्षदेखि नेपाली पूँजी बजारका लगानीकर्ता नोक्सानीमा छन् । सेयर किन्दा÷बेच्दा दुबै पटक कमिसन तिर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । ब्रोकर कमिसन साह्रै महंगो छ । अहिले पूँजी बजारका लागि नकारात्मक अवस्था हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको पुँजी वृद्धि, त्यसमा हकप्रदको बहार, बीमा कम्पनीहरुको पूँजी वृद्धि, त्यसमा पनि हकप्रद सेयरमै जोडबल, तरलता अभावका कारण उच्च भैरहेको ब्याजदर, बामपन्थी सरकारले लिएको पूँजी बजार प्रतिको नीति लगायतका कारणले यो पूँजी बजारका लागि ऐतिहासिक रुपमा खराब समय हो । नयाँ बीमा कम्पनी समेत थपिएकाले ठूलो पूँजी त्यता गएको छ । हकप्रद सेयरका लागि मात्रै ३ खर्ब पैसा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति ल्याउन लागिरहेको छ । त्यसमा मार्जिन लेण्डिङको सुबिधा बढाउनु पर्छ । ५० प्रतिशतमा रहेको मार्जिन लेण्डिङको सुबिधालाई कम्तिमा पनि ७० प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ । मार्जिन लेण्डिङलाई १५० प्रतिशत जोखिम भएको ऋणका रुपमा केन्द्रिय बैंकले सूचिकृत गरेको छ । त्यसलाई पनि हटाएर एक सय भन्दा कम जोखिमको सूचिमा राख्नु पर्छ । वास्तवमा बैंकहरुलाई जोखिम लाग्ने वित्तिकै बेचेर सुरक्षित हुन पाउने सेयर कर्जा सबै भन्दा कम जोखिम भएको क्षेत्र हो । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु पर्छ र तरलता व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त औजार मौद्रिक नीतिले ल्याउनु पर्छ । बैंकबाट लिएको ऋण भन्दा ब्रोकरलाई महंगो सेवा शुल्क लिएर अघि बढाउन लागिएको मार्जिन ट्रेडिङले पूँजी बजारका लागि खासै ठूलो प्रभाव पार्ने अवस्था छैन् । पूँजी बजारको हाम्रो अविभावक भनेको नेप्से हो । नेप्सेको पनि अविभावक भनेको धितोपत्र बोर्ड हो । नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समिति छन् । तिनलाई पनि हेर्ने अर्थमन्त्रालय छ । सबैका बीचमा एउटै प्रकारको नीति देखिन्न । पूँजी बजारमा एकिकृत खालको नीति ल्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिले पूँजी बजारका लगानीकर्ता इतिहासकै सबै भन्दा खराब समयबाट गुज्रिरहेका छन् । पुँजी बजारबाट निस्कने तयारीमा छन लगानीकर्ता । ११७५ बाट २९२ इण्डेक्समा बजार आईपुग्दा भन्दा पनि निरास बनेका छन यतिबेला लगानीकर्ता । अलिकति बजार बढ्ने वित्तिकै सेयर बेचेर भाग्ने तयारीमा छन लगानी कर्ता । सबै रोएर बसिरहेका छन् । अर्थमन्त्री र सरकारी अधिकारीहरुले बुझ्नु पर्छ की पुँजी बजार सम्वेदनशिल भएकाले बोल्दा ख्याल गर्नु पर्छ । म्यानमारमा यंगुन स्टक खुलेको २ बर्ष भयो त्यहाँ सिंगापुर र जापानले अनलाईन बनाइदियो । हामी २७ बर्षदेखि भर्खर अहिलेको अवस्थामा आईपुगेका छौं । (नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष रौनियारसँग गरिएको कुराकानीमा आधारीत)      

काठमाडौं । सेयर बजार निरन्तर घटेपछि ऋणपत्र र डिवेन्चर पनि अंकित मूल्य (फेस भ्यालु) भन्दा कममा बिक्री हुन थालेको छ ।दोस्रो बजार घटेपछि यसको मनोवैज्ञानिक असर ऋणपत्रमा परेको हो । नविल ब्यालेन्स फण्ड १ स्वामित्वमा रहेको डिवेन्चर र ऋणपत्र फेसभ्यालु भन्दा कममा बिक्री गर्न लागेको छ । प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्य रहेको डिवेन्चर र ऋणपत्रको मूल्य ९५० रुपैयाँ राखेको छ । बिक्री नभएपछि फेसभ्यालु भन्दा कममा ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको कोष प्रवद्र्धक नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले जनाएको छ ।यसअघि लिलाम गर्दा बिक्री नभएपछि मूल्य घटाएर पुनः लिलामी गर्न लागेको हो ।   व्यालेन्स फण्डको स्वामित्वमा रहेको ३० हजार कित्ता लिलामी गर्न लागेको हो । लक्ष्मी डिवेन्चरको १० हजार, एसबीएल ऋणपत्र १० हजार र बीओके डिबेन्चर १० हजार कित्ता स्वामित्व बिक्री गर्ने नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले जनाएको छ । सेयरको न्युनतम मूल्य ९५० रुपैयाँ राखिएको छ । न्युनतम् ५ हजार कित्ता किन्न आवेदन दिनुपर्ने छ । ८ प्रतिशतको लक्ष्मी बैंक डिबेन्चर परिपक्व ०७६ माघ २१ गते, ८ प्रतिशत प्रतिफल दिने एसबीएल ऋणपत्र ०७७ जेठ ५ र ८ प्रतिशत प्रतिफल दिने बीओके डिवेन्चर ०७७ जेठ ४ गते हुने नविलले जनाएको छ । लिलामी पेश गर्ने अन्तिम दिन आज आइतबार तोकिएको छ । नविल बैंक कोष प्रवद्र्धक र नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड योजना व्यवस्थापक रहेको सामुहिक लगानी कोष (म्युचअल फण्ड) को गत चैत २९ गते परिपक्व भएकाले बाँकी स्वामित्व लिलामी गर्न लागेको हो । गत वैशाखमा सार्वजनिक गरिएको अधिकाँश म्युचअल फण्डको प्रतिफल अंकित मूल्य भन्दा कम देखिएको छ । प्रति इकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्य रहेको अधिकाँश म्युचअल फण्डको सम्पत्ति घटेको उनीहरुले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणले देखाएको छ । म्युचअल फण्डको सम्पत्ति औसत २० प्रतिशतसम्म घटेको पाइएको छ । सेयर बजार लगातार घटेपछि यसको असर देखिएको लगानीकर्ताको भनाई छ । सेयर बजार घट्दाको असर ऋणपत्रमा परेको सीबीआइएल क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समीरप्रसाद दाहाल बताउछन् । सेयर बजार घटेपछि यसको असर ऋणपत्र र म्युचअल फण्डमा पर्नु स्वभाविक भएको उनको तर्क छ । उनकाअनुसार मर्चेन्टर बैंकरले म्युचअल फण्डको रकम सेयर बजार, ऋणपत्र र डिवेन्चरमा लगानी गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सेयर बजार अपत्यारिलो व्यक्तिले चलाएको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । लगानीकर्ताले समयमा सही सूचना नपाउँदा समस्यामा परेको बताउँदै उनले सेयर बजार अपत्यारिलो व्यक्तिले चलाएको जस्तो देखिएको बताएका हुन् । उनले लगानीकर्ताबीच सेयर बजारका बारेमा सही सुचना प्रवाह नभएको दावी गरे । नेपाल धितोपत्र बोर्डको रजत जयन्तीलाई शुक्रबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो अवस्थामा नियामक सचेत हुनु पर्ने सुझाए । नियामक निकायले राम्रो नियमन गर्न सकेन भने त्यो भन्दा माथि मन्त्रालय रहेको जानकारी दिँदै काम गर्न नसके बोर्डको नेतृत्वलाई कारवाही गर्न सक्ने खतिवडाले चेतावनी दिए । उनले सरकार सेयर बजारबाट पुँजीको विकास गर्न लागिरहेको बताउँदै ऋणपत्र पनि पुँजीबजारमा प्रवेश गराउनु पर्ने विचार व्यक्त गरे । ऋणपत्र कारोबारले पुँजीबजार बढ्ने उनको तर्क छ । आफु स्थिर पुँजीबजारको पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै अर्थमन्त्रीले भने “ राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने क्षेत्र सेयर बजार हो ।” दीर्घकालिन प्रकृतिका ऋणपत्रमा लगानी गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकहरुलाई अनुरोध गरेका छन् । पुँजी बजारका बारेमा बोल्दा समस्या हुने गरेको गुनासो गर्दै उनले भने “बोल्दा पनि सुख छैन नबोल्दा पनि सुख छैन ।”

काठमाडौं । सरकारले बोनस र हकप्रद सेयरको आधार मूल्यमा लगाएको लाभकर हटेपनि लगानीकर्ता विश्वास नबढ्दा बिहीबारको सेयर बजार २५ अंक घटेको छ । बुधबार लाभकर तत्कालका लागि हटेपछि १३ अंकले बढेको बजार बिहीबार भने घटेको छ । बजार पुनः घट्न थालेकाले लगानीकर्तामा लाभकरको त्राश अझै कायम रहेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले लाभकरको विषयमा अध्ययन गर्न सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ । अध्ययन समितिले कस्तो सुझाव सरकारलाई दिन्छ ? र त्यसपछि सरकारले लाभकरको विषयमा लिने निर्णको विषयमा लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक त्रास अझै कायम रहेको एक ब्रोकरले बताए । समितिले दिने सुझाव र त्यसपछि सरकारले लिने निर्णयलाई बजारले पर्खेर बसेको अवस्था रहेको ती ब्रोकरको भनाई छ । लगानीकर्ताले भनेको जस्तै गरी सरकारले लाभकार हटाउँछ की हटाउँदैन भन्ने त्राश लगानीकर्तामा रहेको ती ब्रोकरको भनाई छ । समग्रमा बिहीबारको बजार २५.६८ अंकले घटेर १२५७ अंकमा झरेको छ । कुल १६६ कम्पनीको ४६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । मेगा बैंकको सबैभन्दा बढी २ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा कारोबारमा आएका सबै समूह राताम्मे भएका छन् । बीमा समूह १७४ अंकले घटेको छ । त्यस्तै, फाइनान्स समूह ५ अंकले घटेको छ भने बाँकी समूहको सूचक दोहोरो अंकले घटेको छ । बिहीबार सबैभन्दा बढी नागबेली लघुवित्त विकास बैंकको सेयर मूल्य ७.६६ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा समता माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य सबैभन्दा बढी ३.९६ प्रतिशतले बढेको छ ।

काठमाडौ । लगातार दुई दिनको आन्दोलन पछि खुलेको बुधबारको सेयर बजारमा एकाएक हरियाली छाएको छ । सरकारले लाभकर सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था फिर्ता गरेपछि बजारमा हरियाली छाएको हो । बोनस र हकप्रद सेयरमा लाग्ने लाभकर फिर्ता हुनेवित्तीकै खुलेको बुधबारकाे बजारमा सुधारको शुभसंकेत देखिएको छ । बजार खुलेको केही बेरमै नेप्से परिसूचक २१ अंकले उकालाे लागिसकेकाे छ । त्यस्तै, कारोबारमा आएका सबै सूचकहरु हरियाली भएका छन् ।  नयाँ लाभकर सम्बन्धित व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेपछि लगानीकर्ता उत्साहित हुँदा बजार बढेको हो ।

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा पुग्दा लगानीकर्ताको सधै एउटै प्रश्न हुन्थ्यो–‘अनलाईन कारोबार चाँडो चाहियो, नेप्सेको सर्भर राम्रो हुनुपर्यो ।’  तर मंगलबार नेप्सेका लगानीकर्ताको माग अर्कै थियो । उनीहरु भन्दै थिए–‘नेप्सेको सर्भर डाउन गर्नु पर्यो ।’ शुन्य कारोबार भएको दृश्य ब्रोकर कम्पनीलाई सेयर खरिद बिक्रिको अर्डर दिने लगानी कर्ता त्यहाँ पनि भन्दै थिए–‘सेयर कारोबार बन्द गर्नुस नत्र गाह्रो पर्छ ।’ सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुका तीन वटा संगठनले सोमबार साँझ नै संयुक्त रुपमा पत्र लेखेर सेयर कारोबार नगर्न चेतावनी दिएका थिए । लगानीकर्ताहरुको आन्दोलनलाई ब्रोकरहरुले पनि स्वतःफुर्त सघाएका छन् । ब्रोकरहरुले कारोबार खुलाएका छन् तर खरिद बिक्रिको अर्डर लिईरहेका छैनन् । कारोबार रोकेर डिस्प्लेमै लोकदोहोरी हेर्दै लगानीकर्ता सेयर लगानीकर्तालाई सधै स्वागत गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको गेटमा प्रहरी तैनाथी गरिएको छ । आन्दोलनकारीहरु ब्रोकरहरुका कार्यालयहरुमा पुगेर सेयर कारोबार भए।नभएको अनुगमन गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्रालयले सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा १५ दिनको म्यादसहित सेयर बजारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरेको छ । तर आन्दोलनकारी लगानीकर्ताहरुले आन्दोलन फिर्ता नलिने अडान राखेका छन् । ‘बोनस र हकप्रद सेयरमा लाभकर असुल्ने पत्र फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता हुन्न’, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका महासचिव राजन लम्सालले भने । सिडिएस कार्यालयको सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी तर राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले भने तत्कालै लाभकर सम्बन्धी पत्र फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेका छन् । ‘समस्याको अध्ययनका लागि समिति बनाएका छौं, त्यहाँ आफ्ना कुरा राख्न लगानीकर्ताले पनि पाउँछन्, १५ दिनमा प्रतिवेदन आउँछ, त्यतिञ्जेल कुर्नुस भनेका छौं’, राजश्व सचिव ढुंगानाले भने । सेयर कारोबारको गर्न छाडेर टिभीमा समाचार हेर्दै लगानीकर्ता कर कार्यालयले बोनस र हकप्रद सेयरमा ७.५ प्रतिशत लाभकर लगाउन परिपत्र गरेको छ । त्यसका विरुद्ध सेयर लगानीकर्ता आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुले नेप्से देखि धितोपत्र बोर्डसम्म धर्ना दिईरहेका छन् । सरकारले समृद्धिको आधार बर्षका रुपमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसलाई सार्थक बनाउने भन्दै आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । अर्थतन्त्रको पहिलो प्रतिबिम्बका रुपमा हेरिने सेयर बजारका लगानीकर्ता निरुत्साहित बनेका छन् । बजार चल्नु पर्यो, छिटो छिटो राफसाफ गर्नु पर्यो भन्ने लगानीकर्ता आफैं सेयर बजार बन्द गराउँदै हिडेका छन् । लगानीकर्ताले आफै बजार बन्द गराएको यो नै नेपाली इतिहासको पहिलो घट्ना हो । ‘बामपन्थी सरकारले सेयर बजारलाई समाप्त पार्ने संकेत देखिएको छ, राजश्व तर्फका कर्मचारी सेयर बजारप्रति साह्रै नकारात्मक देखिए’, एक जना लगानीकर्ता संगठनका नेताले भने । सरकारले समृद्धिको सपना देखाईरहेका बेला त्यसका सहयात्रीहरु आन्दोलन गरिरहेका छन् । सेयर बजारको यो लफडाले देश पक्कै बन्दैन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पहिचान घर जग्गा कारोबार र सेयर बजार प्रति नकारात्मक पात्रका रुपमा स्थापीत छ । तर अर्थमन्त्री भएपछि उनले सेयर बजारबाट पूँजी संकलन गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा खर्च गर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले पूँजी बजारको विस्तार र स्थायीत्वका लागि एक लाख भन्दा बढि पूँजी भएका सबै उद्योग व्यवसायलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि अघि सारेका छन् । तर बोनस र हकप्रद सेयरमा लाभकर लगाउने निर्णयबारे भने उनी मौन देखिन्छन् । सेयर बजारको लफडाले नेपालमा सबै खाले क्षेत्रमा लगानीकर्ताको मनोबल गिराउन सक्छ । विदेशी लगानी पनि निरुत्साहित हुन सक्छ । समृद्धिको आधार बर्ष घोषणा गरेको सरकार यस्ता बिषयमा सचेत हुनु आवश्क छ ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले बोनस सेयर र हकप्रद सेयरको आधार मूल्यमा लाभकर लगाउने निर्णको विपक्षमा उभिएको छ । काँग्रेस प्रवत्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्विट गर्दै नाफा कमाउदा मात्र कर तिर्नुपर्नेमा नाफाघाटाको यकिन नभई कर तिर्नुपर्ने नीति गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । सेयर मार्केटमा कम्युनिस्ट कर लागु भएको उनको तर्क छ । “नाफा कमाउंदा कर तिर्नु पर्छ । तर नाफाघाटा टुंगो हुनु अघिनै कर तिर्नुपर्ने, सेयर मार्केटमा पसेको जनवादी बौद्धिकताको यो नितिले समृद्धिको यात्रालाई किमार्थ सघाउ पुर्याउदैन” उनले भने । बोनस सेयर र हकप्रद सेयरको आधार मूल्यमा लाभ कर लागेपछि सोको विरुद्धमा लगानीकर्ता आन्दोलित भएका छन् । लगानीकर्ताले सेयर कारोबार समेत बन्द गराएका छन् ।

काठमाडौं । बोनस र हकप्रद सेयरमा लागेको लाभकरका विषयमा आज मंगलबार सरकार र लगानीकर्ताबीच वार्ता हुने भएको छ । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा राजश्व सचिव शिशीरकुमार ढुङानासंग नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमबीच भएको वार्ता सकरात्मक नभएपछि आज पुनः बस्ने भएको हो । सेयर लगानीकर्ताले दवाव बढाएपछि सेयर बजारप्रति सधै अनुदार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नयाँ लाभकरका विषयमा केही द्धिविधा देखिएको भन्दै यसलाई मिलाउने बताएका छन् । उनले लाभकर समस्या समधान गर्ने ग्रिन सिग्नल दिएका छन् । यद्यपी उनले लाभकर हटाउने भनेका छैनन् केवल द्धिविधा मात्र हटाउने भनेका छन् । कान्तिपुर टेलिभिजको फायरसाइडमा भुषण दाहालसंग कुरा गर्दै उनले लगानीकर्तामाझ केही अन्यौलता देखिएको भन्दै यसलाई तत्काल मिलाउने बताएका हुन् । यता सामाजिक सञ्जालमा लगानीकर्ताले अर्थमन्त्री खतिवडाप्रति तिब्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । “लाभकरको विषयमा केही अन्यौलता हुनसक्छ, त्यसलाई आजै बसेर मिलाउने र बजारलाई सहज बनाउने छौं” उनले भने । उनले आफु सेयर बजार प्रति सकरात्मक भएको र बजारमा ठुलो लगानी परिचालन गर्न भेन्चर क्यापिटल, इक्विटी फण्ड र हेज फण्डको योजना समेत ल्याएको उनले सुनाए । सेयर बजारको विस्तार र व्यवस्थित गर्न चाहेको खतिवडाले स्पष्टपारेका छन् । करमा भएको द्धिविधा हटाउन चाहेको तर बजारमा केही व्यक्तिले लाभ लिन नदिने उनले स्पष्टपारेका छन् । आम नागरिक अप्ठेरोमा पर्ने भएकाले सुुसुचित नभइकन सेयरमा लगानी नगर्न उनले सुझाए । बोनस सेयर र हकप्रद सेयरमा थप लाभ कर लगाउन आन्तरिक राजश्व विभागले आइतबार धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र सीडीएस क्लियरिग हाउस लिमिटेडलाई पत्राचार गरेपछि लगानीकर्ता आन्दोलित भएका छन् । आइतबारदेखि बोनस र हकप्रद सेयरमा थप लाभकर लागेको छ । सरकारले आइतबारदेखि बोनस र हकप्रद सेयरमा पुँजीगत लाभकर उठाउन थालेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले कर उठाउन पत्राचार गरेपछि आइतबारदेखि नै बोनस र हकप्रद शेयरमा ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाएको छ । यो व्यवस्था व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि हो । संस्थागत लगानीकर्ताले भने १० प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्छ । वोनस र हकप्रदमा लाभकरको व्यवस्था गरेपछि आइतबारदेखि बजार ओरालो लागेको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लागु भएको नयाँ लाभकरका विषयमा केही द्धिविधा देखिएको भन्दै यसलाई मिलाउने स्पष्टपारेका छन् ।उनले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलगाएर सेयर बजारलाई करको दायरामा ल्याउनका लागि लाभ कर लगाएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले लगानीकर्तामाझ केही अन्यौलता देखिएको भन्दै यसलाई तत्काल मिलाउने जानकारी दिए । कान्तिपुर टेलिभिजनको फायरसाइडमा भुषण दाहालसंग कुरा गर्दै उनले यो समस्या समधान गर्ने स्पष्टपारेका हुन् । उनले लाभकरको विषयमा केही अन्यौलता हुनसक्छ भन्दै त्यसलाई आजै बसेर मिलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले आफु सेयर बजार प्रति सकरात्मक भएको र बजारमा ठुलो लगानी परिचालन गर्न भेन्चर क्यापिटल, इक्विटी फण्ड र हेज फण्डको योजना समेत ल्याएको उनले सुनाए । सेयर बजारको विस्तार र कमोडिटी बजारलाई व्यवस्थित गर्न चाहेको अर्थमन्त्रीले स्पष्टपारे । करमा भएको द्धिविधा हटाउन चाहेको तर बजारमा केही व्यक्तिले लाभ लिन नदिने उनले स्पष्टपारे । आम नागरिक अप्ठेरोमा पर्ने भएकाले सुुसुचित नभइकन सेयरमा लगानी नगर्न उनले सुझाए । बोनस सेयर र हकप्रद सेयरमा थप लाभ कर लगाउन आन्तरिक राजश्व विभागले आइतबार धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र सीडीएस क्लियरिग हाउस लिमिटेडलाई पत्राचार गरेपछि लगानीकर्ता आन्दोलित भएका छन् । आइतबारदेखि बोनस र हकप्रद सेयरमा थप लाभकर लागेको छ । सरकारले आइतबारदेखि बोनस र हकप्रद सेयरमा पुँजीगत लाभकर उठाउन थालेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले कर उठाउन पत्राचार गरेपछि आइतबारदेखि नै बोनस र हकप्रद शेयरमा ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाएको छ । यो व्यवस्था व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि हो । यस्तै संस्थागत लगानीकर्ताले भने १० प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्छ ।वोनस र हकप्रदमा लाभकरको व्यवस्था गरेपछि आइतबारदेखि बजार ओरालो लागेको छ ।  

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष तथा लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारले सरकारले लगानीकर्तालाई समस्यामा पारेर सेयर बजारलाई सखाप बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।सरकारले हकप्रद र बोनस सेयरमा समेत पूँजीगत लाभकर लगाएपछि आक्रोशित बनेका रौनियारले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । नयाँ पुँजीगत लाभकरले सेयर बजारलाई सखाप पार्ने उनको तर्क छ । बोनस तथा हकप्रद सेयरमा पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ । इन्भेष्टर्स फोरमले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चन्द्रसिंह साउद, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाई नयाँ व्यवस्था तत्काल हटाउन आग्रह गरेको छ । यस्तै लगानीकर्ताले आजै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीलगायत अधिकारीसँग पनि छलफल गरी पूँजीगत लाभकरले लगानीकर्ता मारमा पर्ने गुनासो गरेका छन् । सोमबार छलफलमा सहमति नभए पनि मंगलबार पुनः छलफल हुनेछ । सरकारले आइतबारदेखि बोनस र हकप्रद सेयरमा पुँजीगत लाभकर उठाउन थालेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले कर उठाउन पत्राचार गरेपछि आइतबारदेखि नै बोनस र हकप्रद शेयरमा ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाएको छ । यो व्यवस्था व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि हो । यस्तै संस्थागत लगानीकर्ताले भने १० प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्छ ।वोनस र हकप्रदमा लाभकरको व्यवस्था गरेपछि आइतबारदेखि बजार पुनः ओरालो लागेको छ । रासस

काठमाडौं । आइतबारको बजार दोहोरो अंकले घटेर १३०० अंक तल झरेको छ । दिनभरको बजारमा नेप्से परिसूचक ३३.७१ अंकले घटेर १२७३ अंकमा पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट सार्वजनिक भएपछि पनि सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आएको छ । बजेटमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजारप्रति सकारात्मक कुरा बताए पनि सेयर बजारले भने राम्रो गति लिन सकिरेहको छैन । लगातार ओरालो लागेको बजारप्रति दुःख व्यक्त गर्दै नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र सिजापतिले लाभकर गणना गर्ने नयाँ व्यवस्थाले सेयर बजार ओरालो लागेको बताएका छन् । उनले बोनस र हकप्रद सेयरको लागत मूल्य गणना गर्दा सेयरको अंकित चुक्ता मूल्यलाई लागत लिई लाभकर गणना गर्ने उक्त व्यवस्थाले दोश्रो बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई हास्नु न रुनु बनाएको बताएका छन् । साथै, उनले यो नियम दोश्रो बजारमा गरिने कारोबारको सिद्धान्तको विपरीत भएको हुँदा सीघ्र सच्चाउन हुन अनुरोध गरेका छन् । भारी अंकको गिरावट आएको बजारमा उत्पादनमूलक बाहेक बाँकी समूहको परिसूचक राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूह २९० अंकले घटेको छ । उत्पादनमूलक ३५ अंकले बढेको छ भने फाइनान्स समूह ८ अंकले घटेको छ भने बाँकी समूह दोहोरो अंकले झरेका छन् । आइतबार सबैभन्दा बढी मेघा बैंकका लगानीकर्ताले ९.७१ प्रतिशत गुमाएका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको साधारण र प्रमोटर दुबैको सेयर मूल्य क्रमशः ८.८७ र ८.४१ प्रतिशतले घटेको छ ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट सार्वजनिक भएपछि सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आएको छ । दुई दिनमा नेप्से करिव ३० अंकले घटेका छ भने कारोबार रकममा पनि निराशाजनक गिरावट छ । चन्द्रसिंह साउद लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी सरकारले पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत बनाएको छ । अंकमा हेर्दा लाभकर वृद्धि २.५ अंकले बढेको हो तर प्रतिशतका आधारमा पुँजीगत लाभकरको दरमा भएको वृद्धि ५० प्रतिशत हो । पुरानो करको दर अनुसार एक लाख नाफा हुँदा ५ हजार रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने थियो । नयाँ करको दर लागू भएपछि एक लाख नाफा हुँदा ७ हजार पाँच सय रुपैयाँ कर बुझाउनु पर्छ, अर्थात ५० प्रतिशत बढी । बजेटपछि सेयर बजारमा गिरावट आउनुमा करको दरमा भएको वृद्धिलाई एउटा आधार मान्न सकिने नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद बताउँछन् । तर बजेटसँगै वृद्धि गरिएको नयाँ करको दर साउनदेखि मात्र लाग्ने उनले बताए । दोहोरो करको त्रास शिशिर ढुङ्गाना सेयर कारोबारमा दोहोरो कर लाग्छ कि भन्ने चिन्ता लगानीकर्तामा देखिएको एक जना सेयर ब्रोकरले बताए । सेयर बेच्दा हुने नाफामा लाग्ने पुँजीगत कर ७.५ प्रतिशत तिरेपछि पनि नाफामा आयकर लाग्छ कि भन्ने चिन्ता र दुविधा लगानीकर्तामा देखिएको उनले बताए । कुनै पनि व्यक्तिले रोजगारी, लगानी वा व्यवसायबाट आर्जन गरेको आम्दानीमा सीमा अनुसार १ प्रतिशत, १० प्रतिशत, २० प्रतिशत, ३० प्रतिशत र वार्षिक २० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई थप ३० प्रतिशत सहचार्जसहितको आयकर लाग्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कर सेयरबाट आर्जन गरेको आम्दानीमा पनि लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता र दुविधा लगानीकर्तामा देखिएको छ । राजश्व सचिवको भनाई अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाका अनुसार दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्दा भएको लाभमा व्यक्तिले ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिरेपछि अन्य कुनै पनि प्रकारको कर तिर्नु पर्दैन । उनका अनुसार कर नीतिले सबैलाई प्यान नम्बर लिन र सबै प्रकारको आम्दानी विवरण बुझाउन प्रेरित गरेको छ तर अनिवार्य गरिएको छैन । ‘सेयर कारोबारमा हुने पुँजीगत लाभकर स्रोतबाट नै कट्टि गर्ने व्यवस्था भएकोले यस्तो आम्दानी विवरण नबुझाउदा पनि हुन्छ, बुझाए पनि त्यसमा थप कर लाग्दैन’ उनले भने । अम्बिका पाैडेल नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलले पुँजीगत लाभकर तिरेपछिको नाफामा थप कर विगतमा पनि नलाग्ने गरेको र भविष्यमा पनि यस्तो लाग्ने आशंका गर्नु नपर्ने बताए । बजेटपछि बजारमा आएको सामान्य गिरावटलाई दोहोराे करको त्राससँग जोड्न नमिल्ने उनको भनाई छ । किन घट्दै छ बजार ? वित्तीय बजारमा पैसाको कमी देखिएको बेलामा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न अर्बौ पैसा एक ठाउँमा केन्द्रित भएको, एक वर्षमा १२ वटा नयाँ बीमा कम्पनी खुलेकाले त्यता पनि धेरै पैसा गएको, नयाँ साधारण सेयर, एफपीओ, हकप्रद सेयरमा पनि ठूलो पूँजी लगानी भएकोले दोस्रो बजारमा सेयरको कारोबार र मूल्य दुबै कम भएको नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद बताउँछन् । दुई वर्षअघि १८ सय पुगेको नेप्सेसँग अहिलेको १३ सय विन्दुलाई तुलना गरेर बजार घटेको व्याख्या गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । दुई वर्षको अवधिमा धेरै कम्पनीले बोनस सेयर वितरण गरेका छन्, हकप्रद सेयर निष्काशन गरेका छन् । बोनस सेयर र हकप्रद सेयर निष्काशनपछि मूल्य समायोजन हुनाले पनि मूल्य घटेको देखिन्छ तर लगानीकर्ता नोक्सानमा नगएको उनको विश्लेषण छ । ‘सेयर बजारमा निरन्तर मूल्य घटबढ हुनु यसको सुन्दरता हो । आपूर्ति बढेको र लगानीकर्तालाई नयाँ लगानीको अवसरहरु सिर्जना भएको बेलामा मूल्यमा हुने साधारण गिरावटलाई सामान्य रुपमा लिनु पर्छ’ साउदले भने । सरकारले लिएको नीति, धितोपत्र बोर्ड लगायत नियामक निकायले लिएको नीतिका कारणले बजारमा कतै पनि नकारात्मक असर नपरेको उनले भनाई छ ।

छोटेलाल राैनियार काठमाडौं । बजेट सेयर बजारप्रति सकारात्मक छ कि नकारात्मक ? लगानीकर्ताले कहाँ गुमाउने भए ? कहाँ अवसर सिर्जना हुँदैछ ? अब सेयरको मूल्य घट्छ कि बढ्छ ? पुँजी बजारमा लगानी गर्ने लाखौ लगानीकर्तामा खुल्दुली छ । नेपाल इन्भेष्टर फोरमका उपाध्यक्ष तथा सेयर लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार भन्छन्–‘पुँजीगत लाभकरको दर ५ प्रतिशतबाट बढेर ७.५ प्रतिशत भएको छ । यसले लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्न सक्छ । लगानीकर्ता आत्तिएर वा रिसाएर सेयर फाल्न थाले भने बजारमा गिरावट आउन सक्छ ।’ कर वृद्धि बाहेक बजेटले पुँजी बजारमा धेरै अवसर सिर्जना गरेको उनको भनाई छ । ‘कम्यूनिष्ट सरकारले पुँजी बजारलाई जति प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको छ, त्यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ, अर्थमन्त्रीले धन्यवाद दिनुपर्छ’ उनले भने । प्रियाराज रेग्मी पुँजीगत लाभ कर साढे २ प्रतिशत बढ्नुको साथै ब्रोकर कम्पनी, मचेन्ट बैंकिङ क्षेत्रमो नाफामा लाग्ने कर २५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुगेको नेपाल ब्रोकर्स संघका अध्यक्ष प्रियाराज रेग्मीले बताए । त्यसबाहेक बजेटमा आएको सबै विषय सकारात्मक भएको उनको भनाई छ । ‘ब्रोकर कम्पनीमा लाग्ने भनेको भ्याट खारेज भएको छ । ५० करोड भन्दा बढी सेयर पुँजी भएको उत्पादन मुलक क्षेत्रका कम्पनी नेप्सेमा सूचिकृत भएमा आयकरमा १० प्रतिशत छुट दिने घोषणा भएको छ’ रेग्मीले भन्छन्–‘उत्पादन मुलक क्षेत्रका कम्पनी पुँजी बजारमा आउनु भनेको लगानीकर्ताको लागि धेरै राम्रो अवसर हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १०/१५ प्रतिशत मात्र नाफा दिने गरेको थिए । रियल सेक्टरका कम्पनी पुँजी बजारमा आउँदा ५०/१०० प्रतिशत लाभांश दिने सम्भावना हुन्छ । यसले पुँजीबजारप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्छ ।’ राष्ट्र बैंक ऐन, बीमा ऐन, धितोपत्र ऐनलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्ने र नियमनकारी निकायहरुलाई बलियो बनाउने सरकारको घोषणा लगानीकर्ताको हितमा भएको रेग्मी र रौनियार दुबैको भनाई छ । वृहत असर सरकारले बजेट मार्फत हरेक परिवारमा बैकिङ सेवा पुर्याउने, हरेक नेपालीको बैंकमा खाता खुलाउने, सबै कारोबार बैंक मार्फत गराउने जस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेको वित्तीय बजार विस्तार हुने देखिएको छ । साथै कर्जा लगानी विस्तारमा दवाव सिर्जना गर्ने खालका बजेटरी कार्यक्रमहरु घोषणा भएकोले आगामी वर्षहरुमा बैंकहरुमा तरलताको कमी नै देखिने र व्याजदर माथि नै रहने देखिएको छ । बजेटले बीमा बजार विस्तारलाई पनि सहयोग नै गर्ने देखिन्छ । सरकारले १ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी लगानी गर्ने र गरेका सबै कम्पनी अब पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनै पर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएका सबै कम्पनी पब्लिक कम्पनी बन्नै पर्ने र नेप्सेमा सूचिकृत हुनु पर्ने घोषणा गरेका छन् । नयाँ नीतिले एनसेलसहित सबै टेलिकम कम्पनीहरू, सिमेन्ट उद्योग, स्टील उद्योग, ठूला होटल, ठूला अस्पतालहरुले सर्बसाधारणामा सेयर निष्काशन गर्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तै, ५० करोड भन्दा बढी लगानी भएका कम्पनी नेप्सेमा सूचिकृत हुन गएमा आयमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाले निकट भविष्यमा सेयर आपूर्ति ह्वात्तै बढ्ने देखिएको छ । सरकारको नीतिले पुँजी बजार विस्तारित हुने निश्चित छ तर बैंकको व्याजदर घटेन र सेयर आपूर्ति निरन्तर बढिरह्यो भने सेयरको मूल्य बढ्न सक्नेछैन ।