काठमाडौं । विकास र समृद्धिको मार्गचित्र कोर्छौ भन्दै गठन भएको सरकारको १५० दिन नबित्दै सेयर बजारका लगानीकर्ताले २ पटक आन्दोलन गर्न बाध्य भए । यो साह्रै दुर्भाग्यको कुरा हो । निर्वाचन पूर्व वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्भावित बामपन्थी सरकारलाई देखाएर पूँजीबजार घटाउने षडयन्त्र भएको आरोप लगाउनु भएको थियो । उहाँले सेयर बजारको विकास र विस्तारका लागि आफुले योगदान गर्ने घोषणा पनि गर्नु भएको थियो । निर्वाचनपछि करिब २ तिहाईको विजय बामपन्थीहरुले प्राप्त गरे । फेरी पनि बजार घट्न थाल्यो ।
ओलीले दोहोर्याएर आफ्नो सरकारले सेयर बजारको विस्तार र विकासका लागि योगदान दिने बताउनु भएको थियो । तर जब उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु भयो, विज्ञ व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउनु भयो । अर्थमन्त्रीले बीबीसीमा अन्तर्रवार्ता दिएर सेयर बजारलाई अनुत्पादन क्षेत्रको संकेत दिनुभयो । जसले पूँजी बजारलाई घटाउन सहयोग गर्यो । श्वेतपत्रका कारण केहि राहत हुने अपेक्षा थियो तर त्यस्तो भएन् । अर्थमन्त्रीका कारण बजार घट्ने क्रमले निरन्तर नै रह्यो ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो बजेट पनि आयो । दुबैले सेयर बजार विस्तारका लागि सघाउने अपेक्षा थियो । दुबै डकुमेन्टले सेयर बजारको विस्तार र विकास गर्ने त भन्यो तर सबै उधारो प्रतिवद्धता मात्रै आए । सेयर बजारका लगानीकर्ताले ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका थिए तर त्यसलाई बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याईयो । फेरी पनि हामीले मौन समर्थन नै गर्यौं । राज्यलाई ठूलो श्रोत साधनको आवश्यकता छ । कर बढाउनु बाध्यता हो भन्ने ठान्यौं । तर जब आन्तरिक राजश्व विभागले बोनस र हकप्रद सेयरमा पूँजीगत लाभकर उठाउने पत्र काट्यो । त्यसले भने सेयर बजारका लगानीकर्तालाई आक्रोसित बनायो । हामीले बाध्य भएर आन्दोलन नै गर्नु पर्यो । हामीले इतिहासकै पहिलो पटक आफ्नै अगुवाईमा बजार बन्द गराउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिती निर्माण भयो ।
निर्वाचनमा हामीले विश्वास गरेर बामपन्थीलाई सहयोग गरेका थियौं, सबै लगानीकर्ताहरुले भोट दिएका थिए । तर हाम्रो विश्वासमाथी कुठाराघात भएको छ । गृहणी, जागिरे, विद्यार्थीहरुले दुःख गरेर कमाएको पैसा सेयर बजारमा लगानी गरेका छन तर सरकारले त्यो लगानीमाथी अन्याय गरिरहेको छ । आज ११ लाख डिम्याटमा सूचिकृत लागनीकर्ता छन् । देशभर अझै धेरै लगानीकर्ता छन् । ३० औं लाख लगानीकर्ताहरुलाई रुवाउने काम सरकारले नगरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।
भन्न त सरकारले पूँजी बजारको दिगो विकास र विस्तार गर्छाै भनिरहेको छ । तर एक कदम सुधारका लागि चार कदम पछाडी फकर्ने बामपन्थी सरकारको शैली हुन्छ । सुधारको नजिता नआउँदै पूँजी बजार ध्वस्त भैसक्ने सम्भावना देखिएको छ । विकास र विस्तारका कुरा चाँही उधारोमा दिने तर कर चाँही हातहातै लिने काम भएको छ । हातबाट पैसा लिएर नपुगेर खल्तिबाटै पैसा झिक्ने काम भैरहेको छ ।
२१ खर्ब रुपैयाँको पूँजी बजार घटेर १४ खर्बमा झरेको छ । अहिले सेयर बजारका लगानीकर्ता इतिहासमै सबै भन्दा निरास छन् । अधिकांश लगानीकर्ताहरु सेयर बेचेर बजारबाट निस्कने मनस्थितीमा पुगिसकेका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमै ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनेको । देशको अर्थतन्त्रको पहिलो झल्को दिने पूँजी बजारका लगानीकर्तालाई यसरी निरुत्साहित गरेर आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य कसरी पुरा हुन्छ ? एनआरएनलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउने भनेर हल्ला गरेको लामो समय भयो । तर अझै त्यसको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढेको छैन् । बाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने भनेको पनि धेरै समय भयो तर अझै पनि सेयर बजार सिमित ब्रोकरहरुको कब्जाबाट मुक्त भएको छैन् ।
बणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने हो भने देशभरका २ हजार ६०० शाखाहरुसम्म सेयर बजारको पहुँच पुग्ने थियो । रिङरोड भित्र खुम्चिएको पूँजीबजारलाई ब्रोकरहरुले अनामनगर, कमलपोखरी, पुतलीसडक र न्युरोड क्षेत्रमै कब्जा गरिरहेका छन् । यस्तो शैलीले कसरी सेयर बजारको विकास र विस्तार सम्भव छ ? नेपालमा पुँजी बजार उत्पादनशिल हो की अनुत्पादक क्षेत्र भनेर बहस भैरहेको छ । संसारको कुनै पनि देशमा पूँजी बजार उत्पादक हो की अनुत्पादक भनेर बहस हुँदैन् ।
१९८५ मा २०० इण्डेक्स थियो मुम्बई एक्सचेञ्जको, अहिले ३५ हजार पुगेको छ । इण्डेक्स ३५ हजार पुगेको अवसरमा मुम्बई स्टक एक्सचेञ्जले केक काटेको थियो । तर हाम्रो विडम्बना, नेपालमा १७०० इडेक्स पुग्दा धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्तालाई सचेत हुनुस् भनेर विज्ञप्ति निकालेको थियो । हामीले पूँजी बजारको विरुवा रोपेको २६ बर्ष भयो । विरुवा ठूलो भएपछि छाया दिनुपर्ने हो, फल दिनुपर्ने हो । तर यहाँ छायाँ र फल दिनुको साटो हाँगाबिँगा काट्ने काम भैरहेको छ । सेयर बजार बाम पुड्के भयो । सरकारले यथावत स्थितीमा पुँजी बजारलाई हेरेर सुधार गर्नु पर्ने हो ।
विगत पाँच/सात बर्षदेखि नेपाली पूँजी बजारका लगानीकर्ता नोक्सानीमा छन् । सेयर किन्दा÷बेच्दा दुबै पटक कमिसन तिर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । ब्रोकर कमिसन साह्रै महंगो छ । अहिले पूँजी बजारका लागि नकारात्मक अवस्था हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको पुँजी वृद्धि, त्यसमा हकप्रदको बहार, बीमा कम्पनीहरुको पूँजी वृद्धि, त्यसमा पनि हकप्रद सेयरमै जोडबल, तरलता अभावका कारण उच्च भैरहेको ब्याजदर, बामपन्थी सरकारले लिएको पूँजी बजार प्रतिको नीति लगायतका कारणले यो पूँजी बजारका लागि ऐतिहासिक रुपमा खराब समय हो । नयाँ बीमा कम्पनी समेत थपिएकाले ठूलो पूँजी त्यता गएको छ । हकप्रद सेयरका लागि मात्रै ३ खर्ब पैसा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट गएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति ल्याउन लागिरहेको छ । त्यसमा मार्जिन लेण्डिङको सुबिधा बढाउनु पर्छ । ५० प्रतिशतमा रहेको मार्जिन लेण्डिङको सुबिधालाई कम्तिमा पनि ७० प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ । मार्जिन लेण्डिङलाई १५० प्रतिशत जोखिम भएको ऋणका रुपमा केन्द्रिय बैंकले सूचिकृत गरेको छ । त्यसलाई पनि हटाएर एक सय भन्दा कम जोखिमको सूचिमा राख्नु पर्छ । वास्तवमा बैंकहरुलाई जोखिम लाग्ने वित्तिकै बेचेर सुरक्षित हुन पाउने सेयर कर्जा सबै भन्दा कम जोखिम भएको क्षेत्र हो । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु पर्छ र तरलता व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त औजार मौद्रिक नीतिले ल्याउनु पर्छ ।
बैंकबाट लिएको ऋण भन्दा ब्रोकरलाई महंगो सेवा शुल्क लिएर अघि बढाउन लागिएको मार्जिन ट्रेडिङले पूँजी बजारका लागि खासै ठूलो प्रभाव पार्ने अवस्था छैन् । पूँजी बजारको हाम्रो अविभावक भनेको नेप्से हो । नेप्सेको पनि अविभावक भनेको धितोपत्र बोर्ड हो । नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समिति छन् । तिनलाई पनि हेर्ने अर्थमन्त्रालय छ । सबैका बीचमा एउटै प्रकारको नीति देखिन्न । पूँजी बजारमा एकिकृत खालको नीति ल्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
अहिले पूँजी बजारका लगानीकर्ता इतिहासकै सबै भन्दा खराब समयबाट गुज्रिरहेका छन् । पुँजी बजारबाट निस्कने तयारीमा छन लगानीकर्ता । ११७५ बाट २९२ इण्डेक्समा बजार आईपुग्दा भन्दा पनि निरास बनेका छन यतिबेला लगानीकर्ता । अलिकति बजार बढ्ने वित्तिकै सेयर बेचेर भाग्ने तयारीमा छन लगानी कर्ता । सबै रोएर बसिरहेका छन् । अर्थमन्त्री र सरकारी अधिकारीहरुले बुझ्नु पर्छ की पुँजी बजार सम्वेदनशिल भएकाले बोल्दा ख्याल गर्नु पर्छ । म्यानमारमा यंगुन स्टक खुलेको २ बर्ष भयो त्यहाँ सिंगापुर र जापानले अनलाईन बनाइदियो । हामी २७ बर्षदेखि भर्खर अहिलेको अवस्थामा आईपुगेका छौं । (नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष रौनियारसँग गरिएको कुराकानीमा आधारीत)
