
छोटेलाल राैनियार
काठमाडौं । बजेट सेयर बजारप्रति सकारात्मक छ कि नकारात्मक ? लगानीकर्ताले कहाँ गुमाउने भए ? कहाँ अवसर सिर्जना हुँदैछ ? अब सेयरको मूल्य घट्छ कि बढ्छ ? पुँजी बजारमा लगानी गर्ने लाखौ लगानीकर्तामा खुल्दुली छ ।
नेपाल इन्भेष्टर फोरमका उपाध्यक्ष तथा सेयर लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार भन्छन्–‘पुँजीगत लाभकरको दर ५ प्रतिशतबाट बढेर ७.५ प्रतिशत भएको छ । यसले लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्न सक्छ । लगानीकर्ता आत्तिएर वा रिसाएर सेयर फाल्न थाले भने बजारमा गिरावट आउन सक्छ ।’ कर वृद्धि बाहेक बजेटले पुँजी बजारमा धेरै अवसर सिर्जना गरेको उनको भनाई छ । ‘कम्यूनिष्ट सरकारले पुँजी बजारलाई जति प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको छ, त्यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ, अर्थमन्त्रीले धन्यवाद दिनुपर्छ’ उनले भने ।

प्रियाराज रेग्मी
पुँजीगत लाभ कर साढे २ प्रतिशत बढ्नुको साथै ब्रोकर कम्पनी, मचेन्ट बैंकिङ क्षेत्रमो नाफामा लाग्ने कर २५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुगेको नेपाल ब्रोकर्स संघका अध्यक्ष प्रियाराज रेग्मीले बताए । त्यसबाहेक बजेटमा आएको सबै विषय सकारात्मक भएको उनको भनाई छ । ‘ब्रोकर कम्पनीमा लाग्ने भनेको भ्याट खारेज भएको छ ।
५० करोड भन्दा बढी सेयर पुँजी भएको उत्पादन मुलक क्षेत्रका कम्पनी नेप्सेमा सूचिकृत भएमा आयकरमा १० प्रतिशत छुट दिने घोषणा भएको छ’ रेग्मीले भन्छन्–‘उत्पादन मुलक क्षेत्रका कम्पनी पुँजी बजारमा आउनु भनेको लगानीकर्ताको लागि धेरै राम्रो अवसर हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १०/१५ प्रतिशत मात्र नाफा दिने गरेको थिए । रियल सेक्टरका कम्पनी पुँजी बजारमा आउँदा ५०/१०० प्रतिशत लाभांश दिने सम्भावना हुन्छ । यसले पुँजीबजारप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्छ ।’
राष्ट्र बैंक ऐन, बीमा ऐन, धितोपत्र ऐनलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्ने र नियमनकारी निकायहरुलाई बलियो बनाउने सरकारको घोषणा लगानीकर्ताको हितमा भएको रेग्मी र रौनियार दुबैको भनाई छ ।
वृहत असर
सरकारले बजेट मार्फत हरेक परिवारमा बैकिङ सेवा पुर्याउने, हरेक नेपालीको बैंकमा खाता खुलाउने, सबै कारोबार बैंक मार्फत गराउने जस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेको वित्तीय बजार विस्तार हुने देखिएको छ । साथै कर्जा लगानी विस्तारमा दवाव सिर्जना गर्ने खालका बजेटरी कार्यक्रमहरु घोषणा भएकोले आगामी वर्षहरुमा बैंकहरुमा तरलताको कमी नै देखिने र व्याजदर माथि नै रहने देखिएको छ । बजेटले बीमा बजार विस्तारलाई पनि सहयोग नै गर्ने देखिन्छ ।
सरकारले १ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी लगानी गर्ने र गरेका सबै कम्पनी अब पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनै पर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएका सबै कम्पनी पब्लिक कम्पनी बन्नै पर्ने र नेप्सेमा सूचिकृत हुनु पर्ने घोषणा गरेका छन् ।
नयाँ नीतिले एनसेलसहित सबै टेलिकम कम्पनीहरू, सिमेन्ट उद्योग, स्टील उद्योग, ठूला होटल, ठूला अस्पतालहरुले सर्बसाधारणामा सेयर निष्काशन गर्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तै, ५० करोड भन्दा बढी लगानी भएका कम्पनी नेप्सेमा सूचिकृत हुन गएमा आयमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाले निकट भविष्यमा सेयर आपूर्ति ह्वात्तै बढ्ने देखिएको छ ।
सरकारको नीतिले पुँजी बजार विस्तारित हुने निश्चित छ तर बैंकको व्याजदर घटेन र सेयर आपूर्ति निरन्तर बढिरह्यो भने सेयरको मूल्य बढ्न सक्नेछैन ।