काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल नपाइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गर्दै उनले नयाँ कार्यक्रम ल्याईएको बताएका हुन । गत आर्थिक वर्षसम्म कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा २४.७ प्रतिशत रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान चालु आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा २४.१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान सार्वजनिक भइसकेको छ । सरकारले ल्याएका कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशु पंक्षी मन्त्रालय अन्तर्गत ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी वर्ष यसको आकार ३ अर्बले बढेर ५८ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि साढे १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले सो मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बाँझो जमीनमा उद्यम गर्नका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ बजेठ विनियोजन गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार, स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार भन्ने नाराका साथ स्थानीय आर्थिक सम्भावनाका आधारमा उत्पादन र रोजगारीका अवसर वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारी वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने, यस कार्यक्रमलाई मूलतः कृषिको व्यवासायीकरण, लघु तथा साना उद्यमको प्रवद्र्धन र सूचना प्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित गरिनेछ । बाँझो र उपयोगविहीन जमीन प्रयोग गरी उद्यम गर्न प्रोत्साहित गरिने उनले बताए । स्थानीय तह र समन्वयमा सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमको निर्देशिका साउन भित्र तर्जुमा गरिने उनको भनाइ छ । यस कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले बताए ।

काठमाडौं । सरकारले अब सबै प्रक्रिया पुरा भएपछि मात्रै आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन हुने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले आयोजनाका लागि सम्पूर्ण तयारी पुरा गरेपछि मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने बताएका हुन् । यस्तै, उनले आयोजनाको स्रोत सहमति तीन वर्षको हुने बताएका छन् ।

काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बजेटले जनताका समस्या अर्थतन्त्रको सकस सम्बोधन गरेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले बजेटले जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने तर्फ प्राथमिकता दिएको बताएका हुन् । उनले सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तर्फ बजेट निर्देशित रहेको, जनताको विकास र सम्वृद्धितर्फ बजेटले प्राथमिकता दिएको र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनतर्फ ध्यान दिएको बताए । यस्तै, उनले बजेटले उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने, यूवालाई स्वदेशमै राजेगारी सिर्जना गर्ने र स्रोत र साधनको सही सदुपयोग गरी परिणाममुखी नतिजा ल्याउने बताएका छन् । ‘प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा तुलनात्मक लाभ उच्च भएका उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र विकास गर्ने, युवालाई देशभित्रै आर्थिक गतिविधिमा आवद्ध हुनु अभिप्रेरित गर्ने, उद्यमशीलता विकास गरी गरिबी न्यूनिकरण गर्ने सार्वजनिक सम्पत्तिको जगेर्ना गर्ने तथा स्रोत र साधनको प्रभावकारी एवं परिणामखी परिचालन गर्ने दिशामा बजेट उन्मुख रहेको छ’, महतले मन्तव्यमा भनेका छन् ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट अबको केही समयमा संसदमा पेस हुँदैछ । जसका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत बजेट ब्रिफकेस बोकेर संसद भवन पुगेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट पारित गरेसँगै उनी बजेट भाषणका लागि संसदमा पुगेका हुन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । उक्त बजेट पूरै खर्च नहुने भएपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाउँदै १५ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँको कायम गरिदिएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सिलिङ दिएको छ । तर अर्थमन्त्री महतले साढे १७ खर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारीमा छन् ।

काठमाडौं । सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटले ठूला व्यवसायीलाई मात्रै होइन स–साना व्यवसायीलाई पनि प्रभाव पर्छ । विशेषतः सरकारले सार्वजनिक गर्ने राजश्वका नीतिहरुले साना व्यवसायीलाई पनि प्रभाव पार्छ । व्यवसायीहरुले बिक्री गर्ने वस्तुको मूल्यलाई बजेटले दिशा निर्देश गर्छ । ती व्यवसायीले बिक्री गर्ने वस्तुको करलाई बजेटले तय गर्छ । त्यसैले पनि साना व्यवसायीहरुले बजेटलाई चासो दिने गरेका छन् । हामीले बजेट सार्वजनिक हुनु पूर्व काठमाडौंका विभिन्न ठाउँ पुगेर साना व्यवसायीहरुको तस्वीर लिएका छौं । उनीहरुले आफुहरुले बजेटलाई चासो दिने गरेको बताएका छन् । उसो त पछिल्लो समय अर्थतन्त्र एक किसिमको सकसमा छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सकसले ठूलासँगै साना व्यवसायीलाई पनि समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । व्यापार व्यवसाय चलेको छैन । परिणाम स्वरुप व्यवसायीहरु दिनभर हाई काढेर बस्ने गरेका छन् भने मोबाइलमा अनेकन गेम खेल्दै दिन बिताउने गरेका छन् । कुनै बेला व्यवसाय गर्नका लागि सटर पाउन मुस्किल पर्ने काठमाडौंमा अहिले जताततै टु लेट लेखिएका सटरहरु भेटिन्छन् । यसले पनि व्यवसायमा समस्या आएको बुझ्न सकिन्छ । किनमेलका लागि दैनिक सयौंको भीड लाग्ने असन, न्यूरोड, बसन्तपूर लगायतका ठाउँहरु अहिले सुनसान देखिन्छन् । व्यवसायीहरुले ग्राहक नआउँदा घरभाडा तिर्न पनि समस्या भइरहेको बताएका छन् ।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज सिंहदरबारमा बस्दैछ । दिउँसो १ बजे बोलाइएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ। आउँदो आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले १७ खर्ब हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भ्रमणको एजेन्डा पनि पारित गर्ने बताइएको छ ।

काठमाडौं । सोमबार साँझ ४ बजे अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दैछन् । उनले सोमबार करिब साढे १७ खर्बको बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको बुझिएको छ । आज बजेट सार्वजनिक हुन लागेसँगै अधिकांशको ध्यान कर्मचारीको तलबमा पनि छ । सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउँछ वा यथावत राख्छ भन्ने विषयमा अधिकांशको चासो बढेको छ । सरकारले हरेक दुई वर्षमा कर्मचारीको तलब हेरफेर गर्दै आएको छ । गत वर्षको बजेट मार्फत् कर्मचारीको तलब तह अनुसार १५ प्रतिशतले बढेको थियो । गत वर्ष कर्मचारीको तलब बढेको कारण पनि यो वर्ष नबढ्नु पर्ने हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पनि यो वर्ष कर्मचारीको तलब बढ्ने छैन । तर, उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब बढाउन सिफारिस गरेपछि बजेट लेखन समितिले यस विषयमा पनि सोचेको छ । समितिले कर्मचारीको तलब बढाएर महँगी भत्ता र पोसाक भत्ता कटौती गर्न सक्ने चर्चा पनि अर्थ मन्त्रालयमा छ । सो समितिले कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको थियो । पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई ३५ हजार तलब कायम गर्नु पर्ने सिफारिस गरेको थियो । आयोगले मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

काठमाडौं । सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसदमा पेश हुँदै छ । अपराह्न ४ बजे सरकारकातर्फबाट अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले संसदमा आर्थिक वर्ष २०७८/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । उनले संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय)को संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गर्ने कार्यक्रम छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा नबढेर आउने छ । अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस वर्ष आर्थिक मन्दीका कारण बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नराखिएको अर्थमन्त्री महतले बताए ।

काठमाडौं । बजेट सार्वजनिक हुनु एक दिन अगाडी सेयर बजार १७.३८ अंकले घटेको छ ।बिहान उकालो लागिरहेको नेप्से बजार बन्द हुने समयमा भने घटेको हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनुसार आइतबार सेयर बजार घटेर १९४१.७४ विन्दुमा पुगेको छ । यद्यपी बजार घटेपनि ७० लाख कित्ता सेयर किनबेच भएर दुई अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी कारोबार शिवम् सिमेन्टको २१ करोड रुपैयाँको भएको छ । यस्तै, दुई कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सकारात्मक सर्किट लाग्नेमा युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स र आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तिय संस्था रहको छ । युनियन लाइफको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३५.८० रुपैयाँ र आत्मनिर्भर लघुवित्तको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १५०.३० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । सरकारले भोली अर्थात जेठ १५ गते सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समावेश गर्नु पर्ने राजश्व नीतिहरु मन्त्रालय बाहिरैबाट तयार पारेको बुझिएको छ । सोमबार संसदको दुबै सदन (प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभा) लाई संयुक्त रुपमा सम्बोधन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका उनले बजेटमा करका दरहरु मन्त्रालय बाहिरैबाट तयार पारेको बुझिएको हो । बजेट मार्फत् एसेम्बलिङ उद्योगमा दिँदै आएको छुट हटाउने विषय चर्चामा आएसँगै अर्थमन्त्री डा महतले राजश्वका नीतिहरु बाहिरै तयार पारेर बजेटमा समेटेको स्रोतको भनाइ छ । ‘उहाँले राजश्वमा सबै नीतिहरु बाहिरै तयार पारेरै ल्याउने गर्नुभएको छ, उहाँले तयार पारेर ल्याएका नीतिहरु बजेट निर्माणको कोर टिमलाई सामान्य ब्रिफिङ गरेर राख्ने गर्नु भएको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारीको विश्वास नगरी बाहिरैबाट तयार पारेर ल्याउँदा स्वार्थ समूहको हाबी हुने हो की भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।’ अर्थमन्त्री महतले आफु विवादमा नपर्ने भन्दै आन्तरिक तयारी गर्दा स्वार्थ समूहको हाबी हुनसक्ने आशंका बढेको स्रोतको भनाइ छ । तर, घरबाटै करका दर हेरफेर हुनुलाई बजेट लेखन समूहले नै आश्चर्यको विषयका रुपमा लिएको बुझिएको छ । डा. महतले सोमबार बेलुका सवा ४ बजे आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका छ । उनले बजेट सार्वजनिक गर्नु पूर्व अहिले आम मानिसलाई कस्तो खालको बजेट आउँदैछ भन्ने चासो पनि बढेको छ । अहिले सबैमा कस्तो बजेट आउँछ, कर्मचारीको सेवा सुविधा के हुन्छ (तलब), बृद्धा भत्ता बढ्छ कि बढ्दैन, करका विषय के कति हेरफेर हुन्छन्, के कस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता पाउँछन् भन्ने लगायतका विषयप्रति सबैको चासो बढेको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार करिब साढे १७ खर्बको बजेटको ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दिएका छुटमा परिमार्जन हुने कर्मचारीको महँगी भक्ता तथा पोशाक कटौती गर्ने तयारी भएको छ । आगामी बजेटमा सरकारले अतिआवश्यक बाहेकका खर्च कटौती गर्ने, सरकारी तथा सार्वजनिक संस्था खारेज तथा मर्ज गर्ने, नेपालमै सवारी साधान उत्पादन (एसेम्बल) गर्ने उद्योगलाई दिदैँ आएको भन्सार तथा अन्तशुल्कको छुट हटाउने, डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालित सवारी साधनको भन्सार तथा अन्तशुल्क बढाउने, स्पञ्ज आइरनमा दिएको अन्तशुल्क तथा कर छुट हटाउने लगायतका विषय सम्बोधन हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । यस्तै, रोजगारीका नाममा अनुत्पादक लगानी भएको भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटमा पनि भारी कटौती गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार माथि खर्च कटौती गरी स्रोतको परिचालन गर्ने दबाब छ । स्रोतको दबाब अनुसार लीलामणि पौडेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग र डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझावलाई आधार बनाएर खर्च कटौतीकोे तयारी भएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालको संयोजकत्वमा रहेको ६ सदस्यीय बजेट लेखन गत शुक्रबार नै अर्थमन्त्रीलाई बजेट लेखन टुंग्याएर हस्तान्तरण गरिसकेका छन् । बजेटको ड्राफ्ट पाएपछि राजश्वका नीति हेरफेर गरेर सोमबार अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । राजश्वको नीति हेरफेरका लागि अर्थमन्त्रीसहित दुई सचिव (अर्जुन प्रसाद पोखरेल र राम प्रसाद घिमिरे), आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली र भन्सार विभागका महानिर्देशक बस्दैछन् । यस्तै, राजश्वकै लागि खानेपानी मन्त्रालयमा रहेका (आन्तरिक राजश्व विभागको समेत महानिर्देशक भइसकेका) शोभाकान्त पौडेललाई अर्थमन्त्रालयमा तानेका छन् । आगामी बजेटको प्राथमिकता गत शुक्रबार सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रमले पनि प्रष्ट्याउँछ । यस पटकको बजेटले यसअघिका कतिपय पपुलिष्ट कार्यक्रमहरुलाई कटोती गर्ने र केही नयाँ कार्यक्रमहरु थप्ने स्रोतका भनाइ छ । करका दर हेरफेरको विषयलाई पनि धेरैले चासोका साथ हेर्छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशनले सरकारले आउँदो बजेटमार्फत् सवारी साधन एसेम्बलिङ्ग उद्योगको महशुलमा छुट कटौती गर्न लागेको विषयमा आपत्ती जनाएको थियो । गत मंगलबार विज्ञप्ती जारी गर्दै नाडाले नेपालमा नै सवारी साधनहरुको एसेम्बल उद्योग स्थापना हुँदा सर्वसाधरणले समेत केही सस्तो मूल्यमा सवारी साधनहरु प्राप्त गर्नेका साथै रोजगारी सृजना हुने र नेपालमा विदेशी प्रविधिको समेत हस्तान्तरण हुन गई नेपाली प्राविधिज्ञहरुको क्षमता विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने अवस्थामा छुट कटौती गर्नु नाजायज भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । बजेटमा एसेम्बलिङ्ग उद्योगको महसुलमा छुट कटौती गर्न लागेको विषय चुहिएपछि नाडाले यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । योसँगै मोटरसाइलमा लाग्ने करको दर पनि बढाउन लागेको चर्चा छ ।

फाइल फाेटाे काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सोमबार अपराह्न सवा ४ बजे मात्रै सार्वजनिक हुने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार अपराह्न सवा ४ बजेसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित हुने घोषणा गरेका छन् । सोमबार साँझ ६  बजे संसद बैठक बस्ने भएसँगै बजेट भाषण पनि अपराह्न ४:१५ बजे नै सार्वजनिक हुने भएको छ ।

गण्डकी । कास्कीको हेम्जा–नयाँपुल र बागलुङको बिहुँ–नरेठाँटी सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा ढिलाइ भएको छ । समयमै अध्ययन नहुँदा आयोजना निमार्ण धकेलिँदै गएको छ । वर्षौँअघि घोषणा भएका सुरुङ मार्ग गतिहीन बनेपछि अहिले चर्चासमेत हुन छाडेको छ । सडक विभागले हेम्जा–नयाँपुल सुरुङ मार्गको चार वर्ष पहिले नै प्रारम्भिक अध्ययन थालेको थियो । उक्त सुरुङ मार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन हुनै बाँकी छ । पोखरा–बागलुङ राजमार्गमा पर्ने हेम्जा–नयाँपुल सुरुङ मार्ग बनेमा डेड घण्टाको सडकमार्ग १५ मिनेटमा छोटिनेछ । अहिले हेम्जा–नयाँपुलको दुरी ४० किमि छ । सुरुङ मार्गले त्यसलाई सातदेखि आठ किमिमा घटाउने अनुमान गरिएको छ । यसले प्रदेश राजधानी पोखरालाई पर्वतसहित धवलागिरिका चारै जिल्लालाई जोड्छ । पर्वत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोपी अधिकारीले सरकार सुरुङ मार्ग अध्ययनकै प्रक्रियामा अलमलिएको बताए । ‘यो सुरुङ मार्ग बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलेदेखिकै माग हो, अध्ययनका लागि बजेट पनि छुट्टिने गरेको छ, तर आयोजनामा खासै प्रगति भएको देखिन्नु,’ उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेशकै पर्यटन र आर्थिक विकासमा यो सुरुङ मार्ग कोशेढुङ्गा बन्छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ चीन जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरसमेत यस क्षेत्रमा पर्ने हुँदा सुरुङ मार्गले अन्तरदेशीय पारवहन र पर्यटनमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने अध्यक्ष अधिकारीले बताए । सुरुङ मार्गबाट नयाँपुलमा जोडिएपछि पर्वतको सदरमुकाम कुश्मा हुँदै जाने लोकमार्ग बागलुङ–पर्वतको सीमास्थल मालढुङ्गामा करिडोर काटेर पश्चिम लाग्छ । दक्षिणबाट गुल्मी हुँदै आएको कालीगण्डकी करिडोर बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ हुँदै उत्तर कोरोला नाका जोडिन्छ । सडक विभागका सुरुङ मार्ग हेर्ने इञ्जिनियर सोनी श्रेष्ठले हेम्जा–नयाँपुल सुरुङ मार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन छिट्टै सुरु हुने जानकारी दिए । ‘पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट आइसकेको छ, अब विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि बढ्छु,’ उनले भने, ‘अध्ययनमै समय लाग्छ, प्रतिवेदन आउनुप¥यो, सुरुङ मार्ग निर्माण कहिले र कसरी सुरु हुन्छ यसै भन्न सकिँदैन ।’ उक्त सुरुङ मार्ग अध्ययनका लागि सरकारले चालु आवमा एक करोड ५० लाख बजेट छुट्टाएको थियो । सुरुङ मार्ग अध्ययनका लागि परामर्शदाता कम्पनीसमेत छनोट गरिसकेको विभागले जनाएको छ । सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, पोखराका प्रमुख ललिजन खनालले सुरुङमार्गबारे आफूहरुलाई कुनै जानकारी नआएको बताए । सडक विभागअन्तर्गत गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रमार्फत सुरुङमार्ग अध्ययनको काम हुँदै आएको छ । लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङको बिहुँ–नरेठाँटी जोड्ने सुरुङ मार्गको त प्रारम्भिक अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन । सरकारले गत वर्ष नै उक्त सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आवमा उक्त सुरुङ मार्गका लागि रु ५० लाख बजेट छुट्टाएको थियो । बिहुँ–नरेठाँटी सुरुङ मार्ग आयोजनाबारे बेलाबेला चर्चा चल्ने गरे पनि पहिलोपटक बजेटमा समेटिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि आयोजना अध्ययनको काम सुरु हुन सकेको छैन । बागलुङ–२ का सासंद देवेन्द्र पौडेलले बजेट अभाव देखाएर मन्त्रालयले काम अगाडि नबढाएको बताए । ुरातो किताबमै परेको आयोजना हो, अहिलेसम्म अध्ययनको काम अगाडि बढ्नुपर्ने हो, तर मन्त्रालयले बजेटको समस्या देखाउने गरेको छु, उनले भने, ुयसमा हामीले पनि सुरुदेखि नै पहल गरिरहेका छौँ ।ु सांसद पौडेलले उक्त सुरुङ मार्ग निर्माण हुन सके मध्यपहाडी लोक मार्ग भएर यात्रा गर्ने कैयन जिल्लाका सर्वसाधारणदेखि पर्यटकसम्मलाई लाभ पुग्ने बताए । काठेखोला गाउँपालिका–५ बिहुँदेखि गलकोट नगरपालिका–२ नरेठाँटी जोड्ने उक्त सुरुङमार्गले लोकमार्गमा घण्टौँ लाग्ने यात्रालाई केही मिनेटमै सीमित गर्नेछ । गलकोट–२ का अध्यक्ष हेमन्त भण्डारीले बजेटमै पर्दा पनि सुरुङ मार्गको काम अघि नबढ्नु दुःखद् भएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार केही वर्षअघि परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधि आएर सुरुङ मार्ग बन्ने ठाउँको स्थलगत अवलोकन भने गरेका थिए । ‘एकपटक ठाउँ हेर्ने काम भएको थियो, त्यतिबेला केही आशा पलाएको थियो, त्यसपछि फर्केर कोही आएका छैनन्,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘अध्ययनसमेत हुन नपाइ आयोजना सुस्ताउने स्थिति देखिएको छ ।’ उक्त सुरुङ मार्गले यातायातसँगै त्यस क्षेत्रको आर्थिकरसामाजिक विकासमा टेवा पु¥याउने विश्वास लिइएको छ । सरकारले घुमाउरा सडक भएका पहाडी भूगोलमा सुरुङ मार्ग निर्माणको नीति लिएको छ । चालु आवमा २४ सुरुङ मार्ग आयोजनाका लागि सरकारले एक अर्ब १९ करोड ६० लाख बजेट छुट्टाएको थियो । सडक विभागले ‘सुरुङ मार्ग विकास कार्यक्रम’ मार्फत सुरुङकमार्गको निर्माण र अध्ययनलाई अगाडि बढाएको छ । रासस

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको बजेट निर्माण टिमले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको ड्राफ्ट तयार पारेको छ । बजेट लेखन टिमले तयार पारेको बजेटको ड्राफ्ट अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी समेत गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालको संयोजकत्वमा रहेको ६ सदस्यीय टिमले शुक्रबार साँझसम्म अर्थमन्त्रीलाई बजेट लेखन टुंग्याएर हस्तान्तरण गर्न लागेको हो । शुक्रबार रुजु गरेर हस्तान्तरणको तयारी भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘बजेटको ड्राफ्ट लगभग तयार भैसक्यो, अन्तिम रुजु गरेर आज साँझसम्म अर्थमन्त्रीज्यूलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा छौँ, उहाँलाई हस्तान्तरण भएसँगै राजश्वका नीतिहरु माथि छलफल सुरु हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो । राजश्वको नीति हेरफेरका लागि अर्थमन्त्रीसहित दुई सचिव (अर्जुन प्रसाद पोखरेल र राम प्रसाद घिमिरे), आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली र भन्सार विभागका महानिर्देशक बस्दैछन् । उनीहरु बसेर करका विषय हेरफेर गर्नेछन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राख्नु पर्ने कर बाहेकका अन्य सबै कार्यक्रमको जिम्मा बराल नेतृत्वको ६ सदस्यीय समूहलाई छ । मन्त्रालयल स्रोतका अनुसार साढे १७ खर्ब बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको छ । अन्तिम समयमा थपिने केही नयाँ योजना र राजश्वका दरका कारण केही फरक परेपनि मन्त्रालय सवा १७ देखि साढे १७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारीमा छ । यसअघि नै राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थमन्त्रालयलाई १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ दिएको थियो । दोस्रो चरणमा आयोगले उक्त रकममध्येमा १० प्रतिशत कटौती गर्दै १५ खर्ब १९ अर्बभित्रि बजेटको सिलिङ दिएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा धेरै कम सिलिङ तोकिएपछि अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बढाउन निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले नै २० प्रतिशत बजेटको सिलिङ बढाउन निर्देशन दिएको आयोगले बताएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याईएको थियो । आगामी आवको बजेट चालू आवकै हाराहारिमा आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्थमन्त्री डा। महतको चैत २४ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव भुपाल बराल संयोजकत्वको बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरिसकेको छ । उक्त समितिको सदस्यहरुमा सहसचिवहरु उत्तरकुमार खत्री सहित धनिराम शर्मा, आनन्द काफ्ले, बाबुराम सुवेदी र जनकराज शर्मा छन् । सुनसान अर्थ, बन्द ढोका हेर्दै फर्कन्छन सेवाग्राही बजेट लेखनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयले गत सोमबारदेखि मन्त्रालयको ढोका नै बन्द गरेको छ । बजेट लेखन अन्तिम चरणमा पुग्दा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता बाहिरिनेभन्दै ढोका बन्द गरिएको हो । मन्त्रालयको ढोका बन्द भएसँगै अर्थमा आएका सेवाग्राहीहरु बन्द ढोका हेर्दै फर्कने गरेका छन् । शुक्रबार दिउँसो मन्त्रालय सुनसान थियोे भने काम विशेषले आउने सेवाग्राहीहरु ढोकामा राखिएको सूचना हेर्दै फर्किरहेका थिए । केही दिन यता अर्थमन्त्रालयको प्राङगण पनि सुनसान जस्तै बनेको छ । मन्त्रालय परिसर सुनसान भएतापनि मन्त्रालयको क्यान्टिनमा भने केही भिड देखिएको थियो । गत सोमबारदेखि सेवाग्राहीसँगै मन्त्रालयका कर्मचारी बाहेक अन्य कर्मचारीलाई मन्त्रालय प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । भीड हुने भन्दै मन्त्रीको सचिवालयमा रहेका तीनरचार जना बाहेक अन्य कर्मचारीहरुलाई समेत प्रवेशमा रोक लगाईएको छ ।

काठमाडौं । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले ५ महिनादेखि तलब नपाएपछि हातमा कालोपट्टि बाँधेर आन्दोलन गरेका छन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाअन्तर्गतका १७ वटा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत ७८ जना स्वास्थ्यकर्मीले पुस महिनादेखिको तलब नपाएपछि बाध्य भएर आन्दोलित गर्नुपरेको बताएका छन् । नगरपालिका कार्यालयमै बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी कर्मचारीले तलब नपाएपछि जेठ १ गते सबै स्वास्थ्यकर्मीको तर्फबाट ज्ञापनपत्र विभिन्न निकायमा बुझाए पनि सुनुवाइ नभएपछि चरणबद्धरूपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आएको बताएका छन् । स्वास्थ्यकर्मी सङ्घर्ष समितिका संयोजक ज्ञानप्रसाद पौडेलले आफूहरूले तलब प्राप्तिका लागि नगरप्रमुख रामकृष्ण खाँण, उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालसँग पटकपटक मौखिक र लिखित माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत माथिल्लो निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सुनुवाइ नभएको बताए । ५ महिनासम्म तलब नपाउँदा घरखर्च चलाउन समस्या भएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले छिटो तलब पाउने व्यवस्थाका लागि नगरपालिकासँग आग्रह गरिएको छ । यहाँ ४५ जना दरबन्दी तथा समायोजन संशोधन, कामकाज र कोभिड काज गरी ३२ जना दरबन्दीबाहेकका कर्मचारी छन् । तलब नपाएको विरोधमा अहिले कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीले जेठ १२ गतेदेखि नगरपालिका कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको सङ्घर्ष समितिका सदस्य जनस्वास्थ्य निरीक्षक ठानेश्वर बस्यालले जानकारी दिए । तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत हुँदा तलब दिन नसकिएको बताए । उनले स्वास्थ्यले पठाएको बजेट पुगेको र त्यसपछि बजेट नपुगेपछि सबैको रोकिएको बताए । तर सङ्घर्ष समितिले स्वास्थ्यकर्मीको पाँच महिनाको करिब ४ करोड तलब दिन बाँकी रहेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी साधारण खर्च घटाएर ल्याइने बताएको छ । आयोगका सदस्य डा।रामकुमार फुँयालले चालु आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरेको आर्थिक वृद्धि र राजश्व परिचालनको लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै मन्त्रालयगतका विकास बजेट सकेसम्म नघटाउने तर साधरण खर्च घटाउने गरी बजेट निर्माण भइरहेको बताएका हुन् । उनले सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा योजना आयागले गत आर्थिक वर्ष बनाएको खर्च संरचनामा अनुमान गरे अनुसार बजेट आउन नसक्ने पनि बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १ खर्ब बढी घटेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रालयगत सिलिङ कटौति भएको छ, साढे १५ अर्बको चालु आर्थिक वर्षको बजेट भएकाले योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि दिएको बजेट सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब रहेको छ, गत वर्षको १७ खर्ब ९३ अर्बको हिसावले १६ खर्ब ८८ अर्ब बजेट कम रहेको छ,’ उनले भने । उनले योजना आयोगले बनाएको मध्यकालीन खर्च संरचनामा १९ खर्ब ३१ अर्बको बजेट आगामी २०८०/८१ मा बनाउने आँकलन गरेको भन्दै अर्थतन्त्रमा देखापरेका आन्तरिक तथा वाह्य कारणले हुन नसकेको उनको भनाइ छ । योजना आयोगले दिएको बजेट सिलिङका आधारमा नै सरकारले बजेट ल्याउने बताउँदृ उनले भने,’आगामी आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलन,मूल्यवृद्धि र पुँजी निर्माण र खर्च कति गर्ने र खर्च पछिको उपलब्धी के हुने भन्ने विषय समेत तय भएको छ, गत वर्षको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको भएपनि बजेट कार्यान्वयनको क्रममा बजेटको आकार ठूलो भएर सरकारको लक्ष्य भन्दा कम राजश्व संकलन हुने भएकाले बजेट आकार घटाइएको छ ।’

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट लेखनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बजेट लेखनकै लागि मन्त्रालयले सोमबारदेखि अर्थमन्त्रालयको ढोका नै बन्द गरेको छ । बाहिरि व्यक्तिहरु मन्त्रालय प्रवेश गर्दा बजेट लेखनमा प्रभाव पर्नेभन्दै सोमबारदेखि अर्थमन्त्रालय बाहेकका अन्य कर्मचारीहरुलाई बाहिरै रोकेर मन्त्रालय बजेट लेखनमा केन्द्रित भएको हो । गत चैतदेखि नै मन्त्रालयले ६ सदस्यीय बजेट लेखन समूह बनाएर बजेटको काम गरिरहेको छ । कोर टिम बनाएर बजेट लेख्दा वा भनु मन्त्रालयकै ढोका बन्द गरेर काम गर्दा बजेटमा समावेश हुने करका दर हेरफेरको सूचना बाहिरिएको छ । आगामी बजेटमा करको दर हेरफेरको सूचना चुहिएसँगै उद्योगी व्यवसायीहरु बजेटमा समावेश नगर्न लविङ सुरु गरेका छन् । मंगलबार नै नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले एक विज्ञप्ती नै जारी गरेर करका दर हेरफेर नगर्न आग्रह गरेको छ । ‘हामीले गोप्य सूचना मार्फत आगामी बजेटमा नेपालमा नै सवारी उत्पादन गर्ने (एसेम्बलिङ) उद्योगमा दिँदै आएको कर छुट हटाउने जानकारी पाएका हौँ, सरकारले प्रत्येक वर्ष करको दरमा परिवर्तन गर्दा व्यवसायमा संकट आउने देखिपछि नबढाउन आग्रह गरेका हौँ’, नाडा स्रोतले भन्यो । ‘सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमा त्यस्ता सवारी साधन एसेम्बलिङ्ग उद्योगहरुलाई दिइदै आएको महशुलमा छुट लगायत नीतिगत सुविधाहरुलाई कटौटी गर्न लागेको भन्ने विषयमा सुनिएको छ’, नाडाले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । नाडाका महासचिव सुरेन्द्र कुमार उप्रेतीले जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार सरकारले एसेम्बल उद्योगमा छुट दिँदा हाल नेपालमा २ वटा कम्पनीले दुई पाँग्रे सवारी उत्पादन गर्दै आएका छन् भने अन्य तयारीको चरणमा रहेका छन् । ‘नाडाले धेरै समय अघिदेखि राख्दै आएको मागलाई दृष्टिगत गदैं सरकारले नेपालमा सवारी साधनहरुको एसेम्बली उद्योग स्थापनाका लागि नीजिक्षेत्रलाई आकर्षित र प्रोत्साहित गर्न त्यसमा लाग्ने महशुलहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको व्यवस्था गरेको छ, यसैको फलस्वरुप नेपालमा ४ वटा दुई पाँग्रे सवारी साधनहरुको एसेम्बल उद्योगहरुले उत्पादन गरिरहेको, अरु दुईवटा उद्योगहरु तत्कालै उत्पादनको अवस्थामा रहेको र केही अरु यस्ता एसेम्बल उद्योगहरु खुल्ने तयारीमा रहेका छन्’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरिने जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलगायतको प्रतिमण्डलसँगको भेटमा उनले ती प्रदेशको समग्र विकासमा आगामी आवको बजेटमा प्राथमिकतामा राखिने बताए । सो अवसरमा प्रतिनिधि मण्डलले प्रदेशको समग्र आर्थिक अवस्था, विकास निर्माणलगायतका कामका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदै बजेट विनियोजनमा विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुदूरपश्चिमलाई नै केन्द्रीत गरेर नीति तथा कार्यक्रममा पनि केही विशेष व्यवस्था गरेको र बजेटमासमेत प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिएका प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । चालु आवको समानीकरण अनुदानको रकम कटौती भएका विषयमासमेत मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्व प्रतिनिधिमण्डलले मङ्गलबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतलगायतसँग भेटवार्ता गरेको थियो ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मस्यौदा तयार पारिएको जनाएको हो । मस्यौदा तयार पारेको अर्थले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष ब्रिफिङ गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थले यसअघि नै सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार जेठ १० गते अर्थमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष बजेटको ब्रिफिङ गर्ने र बुधबार नै व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा (त्रिवर्षीय खर्च अनुमानसहित) अन्तिम रूप दिइनेछ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले बुधबार अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले राष्ट्रपति समक्ष बजेटको ब्रिफिङ गर्ने जानकारी दिए । बजेट लेखनमा दैनिक १७ घण्टा खटिरहेका छन् अर्थमन्त्री, कोर टीम पनि सीसीटीभीको निगरानी