काठमाडौं । सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्ने तयारी गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भक्तपुरको खरिपाटीस्थित आफ्नो तालिम केन्द्रका होस्टेलहरू खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणको तालिम व्यवस्थापन विभागका निर्देशक मोतीलाल महताराले शनिबार एक सूचना जारी गर्दै होस्टेलमा बसिरहेका प्रशिक्षार्थीहरूलाई शनिबार अर्थात् वैशाख १९ गते साँझ ५ बजेभित्र कोठा खाली गर्न भनेका हुन् ।  होस्टेल खाली गराएसँगै प्राधिकरणले हाल सञ्चालन भइरहेका र आगामी दिनमा तय भएका तालिमहरू समेत स्थगित गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार वैशाख २० गतेदेखि सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण तालिमहरू अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । वैशाख २४ गतेदेखि सुरु हुने भनिएको ‘तह चार फोरमेन’ पदको तालिम पनि हाललाई रोकिएको छ । सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि अस्थायी रूपमा बस्ने ठाउँ उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणले यो कदम चालेको हो । सूचनामा भनिएको छ, ‘सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि होस्टेल उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको हुँदा होस्टेल प्रयोग गरिरहनु भएका प्रशिक्षार्थीहरूले २०८३ वैशाख १९ गते अपराह्न ५ बजेसम्म कोठा खाली गरिदिन हुन जानकारी गराइन्छ । ’ प्राधिकरणले खरिपाटीमा आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि नियमित रूपमा विभिन्न प्राविधिक तथा प्रशासनिक तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो । अचानक होस्टेल खाली गर्नुपर्ने भएपछि चालू अवस्थामा रहेका तालिमहरू प्रभावित भएका छन् । 

काठमाडौं । पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’को निर्माण कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिले सन् २०२५ मा ३७ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी (लेखापरीक्षण नगरिएको) गरेको हो । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५२.८६ प्रतिशत अर्थात् १२ करोड ९० लाख रुपैयाँ बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीले २४ करोड ४० लाख रुपैयाँ (लेखापरीक्षण गरिएको) सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यद्यपि आम्दानी बढे पनि कम्पनीको नाफा मार्जिनमा भने गिरावट आएको छ । सन् २०२४ मा ३३ प्रतिशत रहेको मार्जिन सन् २०२५ मा घटेर २६ प्रतिशतमा झरेको कम्पनीले जनाएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा कम्पनीको आम्दानीमा उतारचढाव देखिएको छ । सन् २०२३ मा २८ करोड ९० लाख, सन् २०२२ मा ७७ करोड र सन् २०२१ मा १ अर्ब ६५ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’को हो । ‘ए’ क्लासको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनको स्थापना सन् १९८७ मा भएको हो । कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले देशभर सडक, पुल, भवन लगायतका विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । कम्पनीले स्वतन्त्र रूपमा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्नुका साथै विभिन्न परियोजनाका लागि आवश्यक योग्यता पूरा गर्न अन्य कम्पनीहरूसँग ज्वाइन्ट भेन्चर मार्फत सहकार्य पनि गर्ने गरेको छ । उच्च कार्यशील पुँजी कर्जामा निर्भरता बढेसँगै ब्याज खर्च १४ करोड ९० लाख रुपैयाँबाट बढेर गत वर्ष १६ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको ग्रस क्यास एक्रुअल सन् २०२५ मा ४ करोड रुपैयाँ पुगेपनि अघिल्लो वर्षको ९० लाख रुपैयाँको तुलनामा सुधार देखिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन, २० करोड ४९ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन र २ अर्ब ४५ करोड ३ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन गरी कुल ३ अर्ब रुपैयाँ लिएको छ ।  कम्पनीले लिएको कर्जा परिवर्तनीय (फ्लोटिङ) ब्याजदरमा आधारित रहेको छ, जहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दरमा निश्चित प्रिमियम थपेर मासिक रूपमा ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर प्रणालीमा उपलब्ध तरलताको अवस्थाअनुसार उतारचढाव भइरहने हुँदा ब्याजदर पनि अस्थिर रहने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अपेक्षाभन्दा उच्च ब्याजदर पुगेमा कम्पनीको नाफा मार्जिन खुम्चिन सक्ने र तरलता अवस्थामा थप दबाब पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले कम्पनीले लिएको कर्जा ब्याजदरको उतारचढावप्रति संवेदनशील रहेको देखिन्छ । कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले प्रायः सबै काम सरकारी निकायबाट टेन्डरमार्फत प्राप्त गर्ने गरेको छ । यस्तो प्रणालीमा कम्पनीले प्रतिस्पर्धी दरमा बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले कम मूल्यमा ठेक्का लिनुपर्ने जोखिम रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले सञ्चालन गर्ने परियोजनाहरूको प्रकृतिअनुसार विभिन्न प्रशासनिक स्वीकृति तथा अन्य प्रक्रियागत कारणले ढिलाइ हुने गरेको जनाएको छ । यस्ता ढिलाइले परियोजना सम्पन्न हुन समय लाग्ने मात्र होइन, आम्दानीमा समेत असर पर्ने गरेको कम्पनीको भनाइ छ । साथै, परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न कम्पनीको सञ्चालन क्षमता र ग्राहक (मुख्यतः सरकारी निकाय) बाट चरणगत भुक्तानी समयमै प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन पूर्ण रूपमा लक्ष्मी माया लामा र दीपक थिङको स्वामित्वमा रहेको छ । कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक भने पूर्णबहादुर तामाङ रहेका छन् । निर्माण क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी अनुभवी उनी कम्पनीको समग्र व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन रणनीतिमा संलग्न छन् । त्यसैगरी सञ्चालक दीपक थिङसँग पनि निर्माण ठेक्का व्यवसायमा एक दशकभन्दा बढी अनुभव रहेको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको आम्दानी मुख्यतः सरकारी निकाय प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने ठेक्का मार्फत हुने गरेको छ । अर्डर बुक विशेषगरी सरकारी भवन निर्माण परियोजनामा केन्द्रित रहेको छ । 

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–१० धोबी खोला क्षेत्रमा रहेको देवीनगरमा अतिक्रमण गरी बनाइएका पक्की भवनहरू भत्काउन सुरु गरिएको छ । आजदेखि यहाँ रहेका घरटहरा हटाउन सुरु गरिएको महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णु जोशीले जानकारी दिए । उनले भने, 'उपत्यका बागमती तथा सहायक नदी किनारामा रहेका अतिक्रमित बस्ती हटाउने अभियानअन्तर्गत आज धोबी खोलाको देवीनगर क्षेत्रमा रहेका घरटहरा हटाउने कार्य जारी छ ।' सरकारले शुक्रबार बल्खु र कालिमाटी क्षेत्रका नदी किनारमा रहेका  जोखिमयुक्त बस्ती हटाएको थियो । हालसम्म काठमाडौं उपत्यकामा सरकारी, सार्वजनिक र निजी जग्गा अतिक्रमित गरी निर्माण गरिएका करिब दुई हजारभन्दा बढी घरटहरा हटाइएको महानगर प्रहरीले जनाएको छ ।  बस्ती हटाउने क्रममा प्रभावित परिवारलाई ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा पठाइएको छ भने त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा भूमिहीन परिवारको लगत सङ्कलन भइरहेको छ ।  

गलकोट । बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–२ भिमापोखरा र काठेखोला गाउँपालिका–४ तग्राम जोड्नका लागि डुडियाघाटमा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । बागलुङको काठेखोला गाउँपलिकाभित्र बाह्रै मास सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउने योजनाअनुसार डुडियाखोलाको डुडियाघाटमा पक्की पुल निर्माण गरिएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत रु तीन करोड ६२ लाख २२ हजार खर्चेर पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । ठेक्का पाएको बिएमए निर्माण सेवाले २०८० कात्तिक १७ गते २०८२ वैशाखमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । निर्माण कम्पनीले सम्झौताको एक वर्ष ढिला गरी निर्माण कार्य सकेको छ । निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरणको चरणमा पुल पुगेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख दीपेश रिगलले जानकारी दिए । आरसिसिटी बिम प्रकारको पुल ८ दशमलव ४० मिटर चौडाइ र २० मिटर लम्बाइको रहेको छ । उक्त पुल निर्माण सकेर हस्तान्तरणको प्रक्रियामा पुगेको निर्माण व्यवसायी विमलेश आचार्यले जानकारी दिए ।  गत वर्ष सक्नुपर्ने गरी पुल पहिले नै ढलान भए पनि सडकको दुईतर्फ काम बाँकी रहेको र भुक्तानीमा ढिलाइ भएकाले एक वर्षपछि मात्रै पुल निर्माण सम्पन्न भएको आचार्यले जनकारी दिए । पुल निर्माणपछि काठेखोला गाउँपालिकाको दुई वडा तङ्ग्राम र धम्जामा  र ताराखोला गाउँपालिका पुग्ने छोटो सडक बाह्रैमास सञ्चालनमा आउने छ ।      गाउँपालिकाभर अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारले तीन ठाउँमा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि गाउँपालिकाभर बर्खामा यातायात ठप्प नहुने काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापाले जानकारी दिए ।  काठेखोला गाउँपालिकाको रेश जाने सडकको रेशस्थित एक्लेखेत, लामाबगर खोला र डुडियाघाटमा पक्की पुल बनेपछि गाउँपालिकाका सबै वडामा बाह्रैमास सवारीसाधन चल्ने भएको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।  गण्डकी प्रदेश सकारको १२ करोड लगानीमा तीन वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको हो । 'पक्की पुल निर्माणमा प्रदेश सरकाले सहयोग गरेका कारण काठेखोलामा बाह्रैमास सवारीसाधन चल्ने भएका छन्, दुई वर्षदेखि रेश र तीन वर्षदेखि लामाबगरमा पुल बन्दा सहज भएको र अहिले डुडियाघाटको पुल समेत निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ,' थापाले भने, 'पुल नहुँदा बर्खामा सवारीसाधन ठप्पजस्तै हुन्थे अब सहज भयो, गाउँपालिकाको ध्यान अब सडक स्तरोन्नतिमा छ ।'      गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ बिँहु र वडा नम्बर–२ भिमापोखरा जोड्ने गरी लामाबगरमा तीन वर्ष पहिले ३० मिटर लामो पक्की पुल रु तीन करोड ३१ लाख लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो भने दुई वर्ष अघि मात्रै रेश जाने सडकको एक्लेखेतमा २५ मिटर लामो पक्की पुल रु पाँच करोडमा निर्माण भएको थियो । रासस

काठमाडौं । सरकारले सुकुम्वासी व्यवस्थापन तथा नदी किनारका अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै धोबीखोला करिडोर क्षेत्रमा डोजर चलाएको छ । वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान नगरी डोजर चलाइएको भन्दै स्थानीय स्तरमा यसको आलोचना भइरहेको छ ।  धोबीखोलास्थित रुद्रमती मन्दिर नजिकैको क्षेत्रमा शनिवार डोजर प्रयोग गरी संरचनाहरू भत्काइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका तथा सम्बन्धित निकायले डोजर चलाउने सूचना पाएपछि सो क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नो घर सुकुम्वासी बस्ती नभएको प्रमाणित गर्न घरका भित्तामा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) टाँसेर विरोध जनाएका छन् । वास्तविक भूमिखालि र लालपुर्जा भएका घरधनीहरू समेत यस कारबाहीबाट प्रभावित भएपछि सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको हो ।  स्थानीयले आफूहरूसँग वैधानिक प्रमाण रहेको र अदालतको स्थगन आदेश समेत रहेको दाबी गरेका छन् । एक स्थानीय महिलाकाअनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश खरेलको इजलासले संरचना नभत्काउन आदेश दिएको भएपनि त्यसको अवज्ञा गरिएको छ । ‘हामीले मापदण्ड विपरीत भए आफैँ भत्काउँछौँ, हामीलाई समय दिनुहोस् भन्दा नगरपालिकाका कर्मचारीले ‘माथिको आदेश छ’ भन्दै सुन्नुभएन’ उनले गुनासो गरे । पीडित पक्षले उच्च अदालतको आदेश र जग्गाको लालपुर्जा देखाउँदा देखाउँदै पनि राज्यले बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।  सुकुम्वासी र कानूनी रूपमा दर्ता भएका जग्गाधनीबीच स्पष्ट पहिचान नगरी जथाभावी डोजर चलाउँदा नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारमाथि प्रहार भएको भन्दै मानव अधिकारवादी तथा नागरिक समाजले समेत यसको आलोचना गर्दै आएका छन् । स्थानीयले भने कानूनी प्रक्रियाको सम्मान गर्न र उचित विकल्प विना विस्थापित नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।  

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार (आज) सो अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।  

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लक्षित गर्दै आयोजित प्रि–बजेट आईसीटी डिस्कर्स २०८३ कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले नीतिगत सुधार, पर्याप्त बजेट, कर प्रणालीमा सहजीकरण र प्रभावकारी सार्वजनिक–निजी सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । आईसीटी फाउन्डेसन नेपालद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र, प्राविधिक विज्ञ तथा शिक्षाविद्हरूको सहभागिता रहेको थियो ।  आईसीटी फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष राजन लम्सालले आईसीटी क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्र, सरकार र अन्य स्टेकहोल्डरबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । कृष्पना पौडेलले आईसीटी फाउन्डेसनले गरेका गतिविधिबारे जानकारी दिँदै आईसीटीलाई गाउँदेखि नीतिनिर्माण तहसम्म जोड्ने प्लेटफर्म बनाउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरिन् । टक्सार न्युजका प्रधानसम्पादक गजेन्द्र बुढाथोकीले आईसीटी क्षेत्रको योगदान अझै औपचारिक रूपमा मान्यता नपाएको बताए । उनले सन् १९९८–९९ मा आईसीटीसम्बन्धी समाचार लेख्दा त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइएको स्मरण गर्दै अहिले पनि अवस्था खासै नबद्लिएको बताए । उनका अनुसार अर्बौंको कारोबार भइरहेको भएपनि सरकारी तथ्यांकमा आईसीटीको योगदान न्यून देखिन्छ । उनले ठूलो राष्ट्रिय बजेट हुँदा हुँदै पनि आईसीटी क्षेत्रमा न्यून लगानी रहेको, इनोभेसन बजेट सीमित भएको र घरेलु बजारमै समस्या रहेको उल्लेख गरे । यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव आदेश खड्काले नेपाल आईसीटी क्षेत्रमा संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको बताए ।  उनले आईटी उद्योगको स्पष्ट परिभाषा अझै नबनेको र नीति निर्माण प्रक्रियामा चुनौती रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार सरकारले पछिल्लो समय वेबसाइट तथा डिजिटल प्रणाली सुधार गर्न थालेको भएपनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष मनोहर भट्टराईले डिजिटल अर्थतन्त्रमा ठूलो सम्भावना भएपनि नीतिगत अस्पष्टता, डेटा सुरक्षा अभाव र कमजोर कानुनी संरचनाले काम गर्न कठिन भएको बताए ।  उनले सरकारी सेवा प्रणाली जटिल भएको भन्दै सिंगल फर्म र वन स्टेप सिस्टम लागू गर्नुपर्ने बताए । डेटा सेन्टर, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर र विभागीय समन्वय सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । एनएएस आईटीका अध्यक्ष गौरवराज पाण्डेले १० वर्षमा आईसीटी क्षेत्रबाट ठूलो आर्थिक योगदान सम्भव भएपनि हालको अवस्थामा रोजगारी सिर्जना चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।  आईसीटी विज्ञ तथा मोडरेटर आनन्दराज खनालले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अझै समस्याग्रस्त रहेको बताए । क्रस(बोर्डर पेमन्ट सहज नभएको, पेपलजस्ता सेवाहरू भित्र्याउन नसकिएको र राजनीतिक तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी चुनौती रहेको उनले बताए ।  उनले मौद्रिक नीति र सरकारी नीतिबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । पूर्वमन्त्री गणेश साहले डिजिटल रूपान्तरणलाई सुशासनसँग जोड्दै आईसीटी र गैर–आईसीटी क्षेत्र दुवैमा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।  कार्यक्रममा सहभागीहरूले आईसीटी क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार बन्न सक्ने भए पनि नीतिगत अस्पष्टता, बजेट अभाव, करको बोझ, कमजोर कार्यान्वयन र समन्वय अभावले विकास अवरुद्ध भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । सार्वजनिक–निजी सहकार्य, स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सके नेपालले आईसीटी क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सक्नेमा सबै सहभागीहरू एकमत देखिएका छन् ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीहरूका लागि नयाँ आचारसंहिता जारी गर्दै सरकारी सेवालाई थप जिम्मेवार, मर्यादित र अनुशासित बनाउन कडा निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले ‘अर्थ मन्त्रालय कर्मचारी आचारसंहिता, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै कर्मचारीहरूलाई सरकारका नीति र कार्यक्रमप्रति पूर्ण बफादार रहन तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा उच्च सतर्कता अपनाउन सचेत गराएको हो । नयाँ आचारसंहिता अनुसार कर्मचारीहरूले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा पूर्ण रूपमा राजनैतिक तटस्थता कायम गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेताको पक्ष वा विपक्षमा विचार व्यक्त गर्न, राजनैतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजनैतिक प्रभाव वा दबाब सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।  कर्मचारीको आचरण र व्यवहार निजामती सेवाको मूल सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्ने र उनीहरूले राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितलाई सधैं सर्वोपरि राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विशेष गरी प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका सम्बन्धमा मन्त्रालयले थप कडाइ गरेको छ । कर्मचारीले पदीय हैसियतले प्राप्त गरेका सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्न नपाउने, सरकारी निर्णयको गलत अर्थ लाग्ने गरी भ्रामक प्रचार गर्न नहुने र अन्य पदाधिकारीको मान–मर्यादामा आँच पुग्ने गरी व्यङ्ग्य वा टिका-टिप्पणी गर्न नहुने नियम बनाइएको छ ।  कार्यालय समयभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मोबाइल वा कम्प्युटरमार्फत सामाजिक सञ्जाल चलाउन रोक लगाउँदै सरकारी कामका लागि अनिवार्य रूपमा सरकारी इमेल मात्र प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ ।  यसका साथै, कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग कार्यस्थल बाहिर भेटघाट गर्न नहुने, कुनै पनि प्रकारको उपहार वा आतिथ्यता स्वीकार गर्न नहुने र सदाचारी एवं इमान्दार भई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।  यो आचारसंहिता पालना भए-नभएको बारे मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूबाट नियमित अनुगमन हुने उल्लेख छ ।   

काठमाडौं । जेपी मोर्गन चेसले आफ्नी महिला कार्यकारी लोर्ना हाज्दिनीविरुद्ध यौन दुव्र्यवहार र दबाब दिएको आरोप लगाउँदै पूर्वपुरुष कर्मचारीले दायर गरेको कानुनी मुद्दाको सामना गरिरहेको छ । सञ्चारमाध्यम न्यू योर्क पोस्टका अनुसार ३५ वर्षीय चिरायु रानाले हाज्दिनीले आफूलाई यौन रूपमा आक्रमण गर्ने प्रयास गरेको र यौन क्रियाकलाप गर्न दबाब दिएको दाबी गरेका छन् ।  आफ्नो इच्छाअनुसार काम नगरे जीवन बर्बाद गरिदिने धम्की दिएको पनि आरोप छ ।  रानाका अनुसार हाज्दिनीले उनलाई र उनकी श्रीमतीलाई जातीय अपशब्द प्रयोग गरेर सम्बोधन गरेकी थिइन् । यता जेपी मोर्गनले भने आन्तरिक छानबिनपछि सबै आरोपहरू अस्वीकार गरेको छ । ‘छानबिनपछि यी दाबीहरूमा कुनै आधार रहेको हामीले विश्वास गरेका छैनौं,’ बैंकका प्रतिनिधिहरूले न्यु योर्क पोस्टलाई भनेका छन्, ‘धेरै कर्मचारीहरूले छानबिनमा सहयोग गरे पनि उजुरीकर्ता स्वयं सहभागी हुन अस्वीकार गरे र आफ्ना आरोपलाई समर्थन गर्ने महत्वपूर्ण तथ्यहरू उपलब्ध गराउन पनि इन्कार गरे ।’ न्यु योर्क पोस्टले यो पनि उल्लेख गरेको छ कि राना हाज्दिनीका अधीनस्थ कर्मचारी थिएनन् । उनीहरू केवल ऋण(आधारित वित्तपोषण टोलीमा सँगै काम गर्ने सहकर्मी मात्र थिए । हाज्दिनीका केही समर्थकहरूले यो तथ्यले मुद्दालाई कमजोर बनाउने बताएका छन् । ‘हाज्दिनीको छविमा पूर्ण रूपमा मनगढन्ते आरोप लगाएर धब्बा लगाइएको छ,’ हाज्दिनी नजिकका एक स्रोतले न्यु योर्क पोस्टलाई बताएका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे गत शुक्रबार पक्राउ परे । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले उनलाई काठमाडौंस्थित उनकै निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको  थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको उक्त पोर्टल नियन्त्रणमा लिई आफ्नो कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का पार्न पाण्डेले कागजातहरू हेरफेर गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको सीआईबीले जनाएको छ । अहिले पाण्डेसहित १३ जना सीआईबीको हिरासतमा छन् । भोटाहिटीस्थित साइबर ब्यूरोमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा विभिन्न ठेक्का कम्पनी समूहले आफूले दररेट गरेको रकमभन्दा कम देखाउने गरेको गुनासो गरेका थिए । बढी रकम दररेट गरे पनि कम दररेट देखाएपछि ठेक्का कम्पनीले कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । यही विषयमा अहिले विभिन्न निर्माण कम्पनीका ठेकेदार तथा कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । साइबर ब्यूरोका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार विक्रम पाण्डे  ई-बिडिङमा प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि उनी मातहतका कर्मचारी यसमा संलग्न देखिएका छन् । ठेक्का प्रणालीमा रहेर ठेक्काको दर परिवर्तन गर्न पाण्डे समूहका व्यक्तिहरू लाग्ने गरेको अनुसन्धान अधिकृतले बताए । ‘गिरोह समूहले ठेक्का बन्द हुने अन्तिम दिनको अघिल्लो रात  ई-बिडिङ प्रणालीमा पहुँच पु¥याएर दर परिवर्तन गर्ने गरेका थिए,’ अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘एक कम्पनीले ५ करोडको लागत पर्ने ठेक्का हालेका हुन्थे भने त्यसलाई परिवर्तन गरेर अर्को कम्पनीले बढी रकम कबोल गरिदिन्थे । सबै कम्पनीले हालेको रकम हेर्थे त्यसपश्चात आफ्नो कम्पनीले सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने गरेका थिए ।’ ती अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार प्रणालीमा प्रवेश गरेर अरू कम्पनीले ठेक्काको दररेट परिवर्तन गरिदिन्थे । १९ करोडको हालेका हुन्थे भने सिस्टममा प्रवेश गरेर १८ करोड लाई ९० लाख रुपैयाँ बनाएर पहुँच पु¥याएर अरू कम्पनीको भन्दा कम बनाउने गरेका थिए । उनीहरूले ठेक्कामा अप्लाई गरेका सबै कम्पनीका दररेट हेर्नका लागि छुट्टै स्टाफ खटाएर राख्ने गरेको उनले बताए । ‘ठेकेदारले कार्यालयमा ई-बिडिङ सम्बन्धी काम गर्नका लागि कर्मचारी राख्ने गर्दा रहेछन्,’ ती अनुसन्धान अधिकृतले भने । कर्मचारीहरूले पनि ठेकेदारका मान्छेलाई ठेक्का भर्ने आज अन्तिम दिन भनेर खबर गर्ने गरेको अनुसन्धान अधिकृतले विकासन्युजलाई बताए । ठेकेदारले कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर ई–बिडिङ प्रणाली आफ्नो कब्जामा पार्ने गरेको उनले बताए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका उच्च तहका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा ठेकेदारले सिस्टम ह्याक गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उच्च तहका कर्मचारीहरू पनि यसमा तानिने सम्भावना रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए । ठेकेदार कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई यस्तै इ–बिडिङसम्बन्धी तालिम दिने गरेको उनले बताए । सिस्टम ह्याक गरेर ठेक्काको दररेट अदलबदल गर्नेको समूह धेरै रहेको उनले खुलाए ।  ती अनुसन्धान अधिकृतले राज्यले लगाउने हरेक ठेक्कामा उनीहरूको पहुँच हुने गरेको बताए । एउटा ठेक्कामा मात्र नभई प्रत्येक ठेक्कामा ठेकेदार कम्पनीको पहुँच पुग्ने गरेको उनले जानकारी दिए । ठेक्का प्रणालीमा शंकास्पद गतिविधि र प्रारम्भिक चरणमा प्रणालीको दुरुपयोग भएको पाइएपछि अनुसन्धान पक्रिया अगाडि बढेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता राम प्रसाद आचार्यले बताए । ‘ठेकेदार कम्पनीले ठूलो मात्रामा रकम कबोल गरेर दाबी गर्दा पनि पछि रकम घटेको भन्दै उजुरी गुनासो गर्ने गरेका थिए,’ उनले भने,’ ई-बिडिङको सिस्टममा प्रवेश गरेर ठेक्काको दररेट परिवर्तन गर्थे । ठूलो रकममा हाले पनि ह्याक गरेर थोरै रकममा हालेको बनाइदिन्थे ।’ राज्यका ठूला–ठूला गौरवका आयोजनाहरूमा ह्याकरले सहजै प्रवेश गरेर कुन–कुन कम्पनीले कति रकम हाले भनेर हेर्ने गरेको आचार्यले जानकारी दिए । ह्याकरको काम कसले कम मूल्यमा हाल्यो त्यसको सूचना पाएर ठूलो रकममा ठेक्काको दररेट बढाएर हाल्ने गर्दथे,’ उनले अगाडि थपे । उनका अनुसार कार्यालयले र गुनासोकर्ताले अनुसन्धान गर्ने निकायमा उजुरी हालेका थिए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिस्टम नै ह्याक गरी अरबौंका ५६ वटा ठेक्कामा चलखेल भएको खुलासा भएपछि निर्माण क्षेत्र तरंगित बनेको छ । निर्माण व्यवसायीहरू यस प्रकरणमा राज्य संयन्त्रको कमजोरी र सेटिङबारे गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउँछन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वमहासचिव रोशन दाहालका अनुसार यो समस्या आजको मात्र नभई दुई वर्षअघि नै सुरु भएको थियो ।   ‘हामीले २०७९ सालकै असोज–कात्तिकतिर यसरी सिस्टममा चलखेल भइरहेको संकेत पाएका थियौं,’ दाहालले भने, ‘२०७९ मंसिरमा मैले आफैं चिठी लेखेर सीआईबी र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई छानबिनका लागि आग्रह गरेको थिएँ ।’ ‘तर, विडम्बना ! त्यतिबेला राज्यका निकायहरूले केही समस्या छैन भन्दै प्रतिवेदन दिएर बसेका थिए, हामीले पत्राचार गर्दा पनि कार्यान्वयन भएन, हामी चुप लागेर बस्नुको विकल्प थिएन,’ दाहालले थपे ।  यसरी हुन्थ्यो चलखेल अहिलेको ह्याकिङ शैली पहिलाको भन्दा फरक र प्राविधिक रहेको व्यवसायीहरूले दाबी गरेका छन् । पहिला दररेटमा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । तर, अहिले प्राविधिक प्रस्तावमै सेटिङ हुन थालेको छ । महासंघका वर्तमान महासचिव शिवहरि घिमिरेका अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रणालीमा छिरेर सेटिङ गर्ने गिरोहमा निर्माण व्यवसायी, ह्याकर र स्वयम् सरकारी कर्मचारीहरूकै संलग्नता देखिएको छ । ‘सिस्टम नै कमजोर भएपछि त्यसको फाइदा उठाएर झन्डै ५५/५६ वटा ठेक्कामा चलखेल गरिएको बुझिएको छ । यो राज्यको लगानी र प्रणालीमाथिको ठुलो प्रहार हो,’ उनले भने । सीआईबीको पछिल्लो सक्रियतासँगै यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा निर्माण व्यवसायी, कर्मचारी र बिचौलिया गरी १३ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।  महासचिव घिमिरेले भने, ‘यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । नेपाल सरकारले आफ्नो सिस्टमलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ र सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न इमानदारी देखाउनुपर्छ ।’

काठमाडौं । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमास (साउन–चैत) को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले चैत्र मसान्तसम्ममा ३३ करोड ३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो आवको चैत्र मसान्तसम्ममा कम्पनीले २९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको नाफा ११.६९ प्रतिशतले बढेको छ । तेस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले ८ अर्ब ७४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १४.४९ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवममा कम्पनीले ७ अर्ब ६३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । कम्पनीले चैतसम्ममा ८ अर्ब ६१ करोड ४० लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसम्म कम्पनीले ७ अर्ब ५१ करोड २२ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्पनीको खुद बीमाशुल्क आर्जन १४.६७ प्रतिशतले बढेको छ । चैत्रसम्ममा कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा ४५ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीको ४२ करोड रुपैयाँ थियो । त्यस्तै कम्पनीको   रिटेन्ड अर्निङमा ५३ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । रिटेन्ड अर्निङमा ९२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ थियो । कम्पनीको अन्य इक्युटीमा २९ करोड २ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीको अन्य इक्विटीमा ३१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ थियो । चैत्रसम्ममा कम्पनीको जीवन बीमा कोषमा ४८ अर्ब ४३ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षमा जीवन बीमा कोषमा ३९ अर्ब ४५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा कम्पनीको जीवन बीमा कोषको आकार २२.७६ प्रतिशतले बढेको छ ।  शेयर पुँजी ५ अर्ब १ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीको वार्षिकी कृत प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) बढेर ८.७९ रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यस्तै पीई रेसियो ५०.६४ गुणा रहेको कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ १२५.४९ रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । कास्की प्रहरीले सडकमा ध्वनी प्रदुषण फैलाउने र स्वरूप परिवर्तन गरी आतङ्क सिर्जना गर्ने मोटरसाइकलहरू लक्षित गरी सञ्चालन गरेको ‘अपरेशन ३६५’ अन्तर्गत हालसम्म ६७५ वटा सवारीसाधनलाई कारबाही गरेको छ ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीकाअनुसार यस अभियानका क्रममा यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीमार्फत कुल १ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) हरिबहादुर बस्नेतले रातको समयमा मोटरसाइकलको स्वरूप परिवर्तन गर्ने, साइलेन्सर फेरेर चर्को आवाज निकाल्ने र समाजमा भय सिर्जना गर्ने गतिविधि बढेपछि यो अपरेसन सुरु गरिएको जानकारी दिए।  विशेषगरी पर्यटकीय शहर पोखरामा यस्ता गतिविधिले सुरक्षा चुनौती थपेको र जनगुनासो व्यापक आएकाले प्रहरीले कडाइ गरेको हो । प्रहरीकाअनुसार गत भदौ २४ गते पोखरामा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा निजी तथा सरकारी सम्पती तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा स्वरूप परिवर्तन गरिएका बुलेट, क्रस फायर, पल्सर र भीआरजस्ता मोटरसाइकलहरूको व्यापक प्रयोग भएको पाइएको थियो ।  आन्दोलनका क्रममा व्यवसायीका घर जलाउने, लुटपाट गर्ने र प्रहरीको हतियार खोस्नेसम्मका उच्छृङ्खल गतिविधिमा यस्ता सवारी प्रयोग भएपछि प्रहरीले सूक्ष्म निगरानी बढाएको थियो ।  सवारी चेकजाँच र नियन्त्रणका क्रममा प्रहरीमाथि दुव्र्यवहार तथा अभद्र व्यवहार गर्ने २९ जना चालकलाई समेत नियन्त्रणमा लिई मुद्दा चलाइएको डिएसपी बस्नेतले बताए ।  उनले भने, ‘सडकमा मोटरसाइकल पड्काउँदै हिँड्ने र नागरिकलाई त्रसित बनाउने कार्यलाई हामीले शून्य सहनशीलताका साथ नियन्त्रण गरिरहेका छौं।’ प्रहरीले विशेषगरी कलेज पढ्ने युवाहरू यस्ता गतिविधिमा बढी संलग्न रहेको पाइएकाले आफ्ना छोराछोरीलाई सम्झाउन र उनीहरूको क्रियाकलापमा निगरानी राख्न अभिभावकहरूलाई आग्रह गरेको छ ।  साथै, समाजमा त्यस्ता उश्रृङ्खल गतिविधि गर्ने सवारीसाधन देखिएमा वा कसैले दुःख दिएमा प्रहरीको हटलाइन नम्बर १०० मा तत्काल जानकारी गराउन समेत प्रहरीले सर्वसाधारणमा अपिल गरेको छ । 

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । सरकारले सहकारी सम्बन्धि अध्यादेश राष्ट्रपछि राचन्द्र पौडेलबाट स्वीकृत गराएर प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाएको हो । सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्दै सरकारले विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।  नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सहकारी सञ्चालकका सासु ससुरा पनि परिवारमा परिभाषामा अटाएका छन् । यसअघि पति, पत्नी, छोरा, छोरा बुहारी, छोरी, ज्वाईँ, धर्मपुत्र, धर्मपुत्र बुहारी, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफैँले पालन पोषण गर्नुपर्ने दाजु, भाउजू, भाइ, भाइ बुहारी, दिदी, बहिनी मात्रै परिवारभित्र पर्ने भए पनि अब बाजे, बज्यै, सासू, ससुरा तथा महिला सदस्यको हकमा निजको सासु, ससुरा पनि परिवारको परिभाषामा अटाएका हुन् ।  यस्तै, मूल ऐनको दफा १४ मा संशोधन गर्दै सहकारीले बमोजिम दरखास्त दिँदा सहकारी बैङ्कको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको हकमा प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृतिपत्र समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ व्यवस्था गरेको छ । विगतमा सहकारी विभाग दर्ता गर्नुपर्ने वा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै, दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणबाट एक वर्षभित्र इजाजतपत्र लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ भने इजाजतपत्र वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  कुनै इजाजतपत्र प्राप्त सहकारी संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम विपरीत काम गरेमा वा प्राधिकरणले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा वा सदस्यको हित विपरीत काम गरेमा वा प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नुपर्ने आर्थिक तथा कारोबार सम्बन्धी विवरण पेस नगरेमा प्राधिकरणले अवधि तोकी त्यस्तो सहकारी संस्थाको अनुमतिपत्र निलम्बन गर्न सक्नेछ भने निलम्बनमा रहेको सहकारी संस्थाले निलम्बनको अवधिभर कारोबार गर्न सक्ने छैन ।  सरकारले सहकारी ऐन २०७४ को दफा २५ संशोधन गर्दै मन्त्रालय भन्ने शब्द पछि प्राधिकरण, भन्ने शब्द थपिएको छ । यसले प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । यस्तै, यसअघिको व्यवस्था अनुसार कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य भएको खण्डमा एक वर्षभित्र कुन एक सहकारीको सदस्यता त्याग्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले त्यसलाई दुई वर्ष कायम गरिएको छ ।  यस्तै, नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रचलित लेखामानको व्यवस्था अनुसार नाफा नोक्सान हिसाबमा भूतप्रभावी संशोधन गर्नु परेमा त्यस्तो संशोधनको प्रभाव स्वरूप बचत (नाफा) वृद्धि हुने भएमा सो हदसम्म जगेडा कोषमा समेत संशोधन गर्नु  पर्नेछ ।  सरकारले सहकारी ऐनको दफा ९५ संशोधन गर्दै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हिसाब जाँच प्राधिकरणले गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  यस्तै, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणले तोके बमोजिमको अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्ने, प्राधिकरणले तोकिए बमोजिमको अनुगमन प्रणालीमा आधारित भई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने, अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्दा बचत तथा ऋण परिचालन मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकताअनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका अन्य निकायको सहयोग लिन सक्ने तथा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।  बचत तथा ऋणको समेत कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्यता लिई बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गर्नु पर्ने, सदस्यता लिई बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गरेको अद्यावधिक विवरण तयार गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणलाई र अन्य सहकारी संस्थाले विभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  यस्तै, अब प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यमा सहकारी विभागको रजिष्ट्रा पनि हुनेछन् । सरकारले मूल ऐनको दफा १०३ग. मा संशोधन गर्दै अहिलेको व्यवस्थासँगै विभागको रजिष्ट्रार र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरेको हो ।  यस्तै, नयाँ व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणले दिएको आदेशअनुसार बचत रकम फिर्ता नगर्ने वा सो कार्यमा सहयोग नगर्ने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी, सम्बन्धित अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने, प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा पनि बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता नगरेमा प्राधिकरणले उक्त बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी, सम्बन्धित अन्य व्यक्ति वा निजको परिवारका सदस्यलाई प्रचलित कानून बमोजिम कसूर कायम गरी कारबाही चलाउन सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । 

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी ‘नेपाल डिजिटल पूर्वाधार कम्पनी’ पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ ।  मुलुकको सूचना प्रविधि र दूरसञ्चार क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ उक्त कम्पनी सञ्चालनमा ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 'पूर्वाधार साझा गर्ने अवधारणामा आधारित यो कम्पनीले सहरी सुन्दरता बढाउन, दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्न र सूचना प्रविधि प्रणालीको एकीकृत विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ', प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हीतेन्द्रदेव शाक्यले भने । प्राधिकरणका अनुसार यस कम्पनीले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई ‘प्लग–एण्ड–प्ले’ ढाँचामा पूर्वाधार उपलब्ध गराउनेछ ।  प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गर्दा सेवा प्रदायकको पुँजीगत खर्च उल्लेख्य रूपमा घट्ने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताले सस्तो इन्टरनेटको रूपमा पाउने अपेक्षा गरिएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । कम्पनीले प्राधिकरणसँग रहेका अप्टिकल फाइबर, भूमिगत डक्ट, पोललाई ‘प्यासिभ एसेट्स’का रूपमा भाडामा उपलब्ध गराउनेछ ।  काठमाडौं उपत्यकाको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको अव्यवस्थित तार हटाउन यस कम्पनीले प्राथमिकताका साथ काम गर्नेछ । 'भूमिगत पाइपको साझा प्रयोगले सहरी सौन्दर्य फर्काउनुका साथै विद्युत् र टेलिफोनका तारहरू आपसमा अल्झिँदा हुने आगलागी र दुर्घटनाको जोखिमलाई समेत न्यून गर्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ', कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, 'हरेक कम्पनीले छुट्टाछुट्टै सडक खन्ने झन्झट पनि योसँगै अन्त्य हुनेछ ।' नेपालका प्रत्येक घरधुरीमा डिजिटल कनेक्टिभिटी पुर्याउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न उक्त कम्पनीले सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । 'सरकारको उक्त लक्ष्यलाई पूर्वाधार कम्पनीले नयाँ गति दिने अपेक्षा गरेका छौँ', उनले भने, 'ग्रामीण क्षेत्रमा आफ्नै पूर्वाधार निर्माण गर्न निजी कम्पनीहरूलाई अत्यन्तै महँगो पर्ने हुनाले प्राधिकरणको विद्यमान प्रसारण लाइन प्रयोग गर्दा सेवा लागत घट्ने र सर्वसाधारणले सस्तोमा इन्टरनेट पाउने वातावरण बन्नेछ ।'

काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडबीच कर्जा कारोबार गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका स्थायी कर्मचारीहरूले नेपाल बैंकको काठमाडौं बैंकिङ अफिस शाखामार्फत व्यक्तिगत आवश्यकताका लागि अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म विनाधितो सेवाग्राही कर्जा लिन सक्नेछन् । यस सहकार्यबाट कर्मचारीहरूले एकै थलोबाट वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने, समय बचत हुने तथा दुवै संस्थाबीचको संस्थागत सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ । वैशाख १६ गते नेपाल बैंकको प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल बैंकका रिटेल कर्जा प्रमुख अर्जुनबहादुर कंडेल र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका मुख्य व्यवस्थापक डा. सृजना पन्तले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । हाल नेपाल बैंकले देशभर २३१ शाखा, २४६ एटीएम र ६१ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत करिब २७ लाख ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । आधुनिक बैंकिङ प्रविधि, दक्ष व्यवस्थापन र युवा जनशक्तिको प्रयोगमार्फत बैंकले ग्राहक सेवामा सुधार गर्दै प्रतिस्पर्धी रूपमा अघि बढिरहेको जनाएको छ ।    

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको पछिल्लो शक्ति संघर्ष र आन्तरिक असन्तुष्टिबीच नेता डा. शेखर कोइराला पक्षको बागमती प्रदेशस्तरीय बैठकमा पार्टी एकता कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ । बिहीबार काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ओपेरा होटलमा आयोजित छलफलमा सहभागी अधिकांश नेताहरूले पार्टीभित्रको विवादको मूल कारण विशेष महाधिवेशनलाई ठहर गरेका हुन् ।  बैठकमा बोल्ने नेताहरूले विशेष महाधिवेशनपछि गुटउपगुटबीच दूरी बढ्दै गएको र त्यसले संगठनात्मक एकतामा प्रत्यक्ष असर पारेको धारणा राखेका थिए । छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार अधिकांश वक्ताहरूले विशेष महाधिवेशनकै कारण पार्टीभित्र एकता कायम हुन नसकेको धारणा राखेको ती नेताले बताए । उनीहरूले वर्तमान अवस्थामा देखिएको असन्तुष्टि र अविश्वासको वातावरणले पार्टीको समग्र कार्यसम्पादनमै असर पारिरहेको धारणा राखेको ती नेताले जानकारी दिए। बैठकमा नेताहरूले अब पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउने जिम्मेवारी विशेष महाधिवेशनका सभापति गगन थापामाथि रहेको निष्कर्षसमेत निकालेका छन् ।  सहभागीहरूले नेतृत्वले सबै पक्षलाई समेट्नेगरी विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न नसके पार्टी झन् कमजोर बन्न सक्ने धारणा राखेको ती नेताले बताए । नेता कोइरालाले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र पार्टीको आन्तरिक अवस्थाबारे धारणा बनाउन सुझाव संकलनका लागि उक्त छलफल आयोजना गरेका हुन् । कांग्रेसभित्र पछिल्ला दिनमा देखिएको ध्रुवीकरण र नेतृत्वबीचको दूरीका कारण यस्ता छलफललाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

काठमाडौं । राउन्ड टेबल नेपालले छैटौँ संस्करणको इन्डोर कर्पोरेट क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजकका रूपमा सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । प्रतियोगिता आगामी मे १, २ र ३ गते काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित भेलोसिटी ग्राउन्डमा सञ्चालन हुनेछ । यसमा डग्मा ग्रुप, जगदम्बा मोटर्स, नबिल बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल, रमेश कर्प, हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स, महालक्ष्मी विकास बैंक तथा साबिक विजेता क्लाउडफ्याक्ट्रीसहित १२ टोलीको सहभागिता रहनेछ । आयोजकका अनुसार सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको मुख्य प्रायोजनले प्रतियोगितालाई थप सशक्त बनाएको छ । प्रतियोगिताको उद्देश्य कर्पोरेट क्षेत्रभित्र सहकार्य अभिवृद्धि गर्नु, आपसी सम्बन्ध विस्तार गर्नु तथा खेलकुदमार्फत कार्य–जीवन सन्तुलन प्रवर्द्धन गर्नु हो । राउन्ड टेबल नेपालले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । संस्थाका प्रतिनिधिहरूका अनुसार, प्रतियोगिता केवल क्रिकेटमा सीमित नभई साझा उद्देश्यका लागि व्यक्तिहरूलाई एकत्रित गर्ने प्रभावकारी माध्यम पनि हो । आयोजकले प्रतियोगिता सफल बनाउन सहयोग पुर्‍याएकोमा सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सप्रति आभार व्यक्त गर्दै यस कार्यक्रमले प्रतिस्पर्धा, सहकार्य र सामाजिक उत्तरदायित्वबीच सन्तुलित समन्वय प्रस्तुत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।    

काठमाडौं । नेपालको कानुनी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) बीच ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना’ परियोजनाका लागि औपचारिक सम्झौता भएको छ ।  कोरिया गणतन्त्र सरकारको १.८ मिलियन अमेरिकी डलर (२७ करोड ३१ लाख नेपाली रुपैयाँ) अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुने यस परियोजनाले सन् २०२७ सम्ममा नेपालको कानूनी प्रशासनलाई डिजिटल स्वरूप दिने लक्ष्य राखेको छ ।  परियोजना कार्यान्वयनका लागि कोइका नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहन कोङ र मन्त्रालयकी सह(सचिव अरुणा जोशीले ‘रेकर्ड अफ डिस्कसन’ (आरओडी) मा हस्ताक्षर गरे । यस परियोजनाले नेपालका विद्यमान कानून, नियमावली र संशोधनहरूलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउन एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफर्मको विकास गर्नेछ ।  यसअन्तर्गत एक केन्द्रिकृत कानुन सूचना केन्द्र पोर्टल, कानुनी इतिहास व्यवस्थापनका लागि कानून सम्पादन प्रणाली र संस्थागत निरीक्षणका लागि प्रशासकीय प्रणाली स्थापना गरिनेछ ।  परियोजनालाई दिगो बनाउन कोइकाले आवश्यक सर्भर, स्टोरेज र सुरक्षा फायरवालजस्ता प्राविधिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउनुका साथै सरकारी अधिकारी, प्राविधिक र कानुन व्यवसायीहरूका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम र सर्वसाधारणका लागि सचेतना सत्रहरू समेत सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । परियोजनाको प्राविधिक पक्षलाई सुदृढ बनाउन दक्षिण कोरियाको सरकारी कानून मन्त्रालय र कोरिया कानून सूचना सेवाले विशेष प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछन् ।  सम्झौता कार्यक्रममा कानुन मन्त्रालयका सचिव परेश्वर ढुंगानाले यो प्रणालीले मन्त्रालयको आन्तरिक कार्यप्रणालीमा रूपान्तरण ल्याउने र सरकारको पारदर्शिता एवं सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त ग‍रे ।  त्यस्तै, सह-सचिव अरुणा जोशीले किवर्डका आधारमा कानून खोज्न मिल्ने प्रणालीले विधायी कार्यलाई सहज बनाउने बताए भने कोइकाका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहन कोङले यसलाई नेपालको डिजिटल सुशासनको यात्रामा एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको रूपमा चित्रण गरे । सन् १९९१ देखि नेपालको विकास साझेदार रहेको दक्षिण कोरियाले कोइकामार्फत हालसम्म स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा २३५ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग गरिसकेको छ । यो नयाँ परियोजनाले नेपालको कानुनी राज्यको अवधारणालाई थप मजबुत बनाउँदै दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । गत वर्ष साउन ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै देशका मुख्य सहरहरूमा सोही वर्षभित्र फाइभ–जी इन्टरनेट सेवा सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणा केवल प्रविधिगत उन्नतिको संकेत मात्र नभई ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानतर्फको महत्त्वाकांक्षी कदमका रूपमा हेरिएको थियो ।  त्यसपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभ–जी सेवाका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी अक्सन (बोलकबोल) प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने संकेत दिएको थियो । सरकारी सक्रियतासँगै निजी तथा सरकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले पनि आन्तरिक रूपमा तयारी तीव्र बनाएका थिए । तर, यो उत्साह लामो समय टिक्न सकेन। भदौ २३ पछि देशको राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै प्राथमिकताहरू पनि बदलिए । दीर्घकालीन नीति, ठूलो लगानी र स्पष्ट रोडम्याप आवश्यक पर्ने फाइभ–जीजस्तो परियोजना राजनीतिक अन्योलताको सिकार बन्यो । परिणामतः यो विषय क्रमशः ओझेलमा पर्दै गयो ।  सरकारले त्यसबेला आर्थिक व्यवस्थापन, सत्ता सन्तुलन र निर्वाचन तयारीलाई प्राथमिकता दिँदा फाइभ–जी परियोजना फाइलमै सीमित रह्यो ।  फागुन २१ को निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा बढेसँगै फाइभ–जी इन्टरनेट फेरि चर्चामा आउन थालेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुनः फ्रिक्वेन्सी अक्सन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार अक्सनका लागि आवश्यक प्राविधिक र प्रशासनिक तयारी लगभग पूरा भइसकेको छ । ‘हामीले निश्चित समयसीमा तोकेका छैनौं । तर, छिट्टै अक्सन खुल्ने तयारीमा छौं । सम्भवतः चालु आर्थिक वर्षभित्रै प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उनले भने । यसले नीतिगत तहमा फाइभ–जी अघि बढाउने इच्छाशक्ति अझै कायम रहेको संकेत गर्छ ।  सेवा प्रदायकहरूको तयारी नेपालका प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवै फाइभ–जी अक्सनमा प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुक देखिएका छन् । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरका अनुसार कम्पनीले केही वर्षअघि सीमित क्षेत्रमा फाइभ–जी परीक्षण गरिसकेको छ ।  ‘हामी प्राधिकरणको अक्सनको पर्खाइमा छौं,’ उनले भने । प्राविधिक तयारी आंशिक रूपमा भइसकेको टेलिकमका अधिकारीहरू बताउँछन् ।  निजी क्षेत्रको एनसेलले पनि नेटवर्क आधुनिकीकरण गर्दै फाइभ–जीका लागि आफूलाई तयार पारिरहेको छ । कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहकार्य गरेर प्राविधिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने रणनीति अघि बढाएको छ । तर, दुवै कम्पनीका लागि मुख्य चुनौती उच्च लगानी हो । नयाँ उपकरण, स्पेक्ट्रम शुल्क, नेटवर्क विस्तार तथा मर्मतका लागि ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने भएकाले लगानीमा सावधानी अपनाइएको छ ।  किन ढिलो भइरहेको छ फाइभ-जी ? फाइभ–जी सेवा सुरु हुन ढिलाइ हुनुका पछाडि नीतिगत अनिश्चितता मुख्य कारण रहेको टेलिकम क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालमा प्रविधि नीतिहरू राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रभावित हुने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन परियोजनाहरूमा असर पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।  त्यस्तै, फाइभ–जी पूर्वाधार अत्यन्त महँगो हुनु, सीमित बजार र कम प्रतिफलको सम्भावनाले पनि सेवा प्रदायकहरूलाई सतर्क बनाएको छ । उपभोक्ताको तयारी पनि अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । अझै पनि अधिकांश प्रयोगकर्ता फोर–जीमै निर्भर छन् भने फाइभ–जीको पूर्ण लाभ लिन सक्ने उपकरणको प्रयोग सीमित छ ।  यसका साथै उच्च घनत्वका टावर, फाइबर नेटवर्क र स्थिर विद्युत आपूर्ति आवश्यक पर्ने भएकाले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार अभावले विस्तारमा कठिनाइ थपेको छ ।  चुनौतीहरूका बाबजुद फाइभ-जीले नेपालमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार उच्च गतिको इन्टरनेटले इ–कमर्स, फिनटेक र स्टार्टअप क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन र रिमोट सर्जरी, शिक्षामा भर्चुअल क्लासरूम तथा एआर/भिआरमा आधारित सिकाइ विस्तारका लागि पनि फाइभ–जी उपयोगी हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । ट्राफिक व्यवस्थापन, सुरक्षा र ऊर्जा व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन समेत यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ । २०८३ मा सम्भव छ ? यदि प्राधिकरणले समयमै अक्सन प्रक्रिया पूरा गर्‍यो र सेवा प्रदायकहरूले आवश्यक लगानी सुनिश्चित गरे भने कम्तीमा प्रमुख सहरहरूमा परीक्षण वा सीमित सेवा सुरु हुने सम्भावना छ । तर, देशव्यापी विस्तार हुन भने अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ । नेपाल टेलिकमका एकजना निर्देशकका अनुसार फाइभ–जीको यात्रा केवल प्रविधिगत विकास मात्र होइन, नीतिगत स्थायित्व, लगानी वातावरण र राजनीतिक इच्छाशक्तिको पनि परीक्षण हो ।  ‘गत वर्षको उत्साह राजनीतिक परिवर्तनसँगै सुस्ताएको भए पनि अहिले पुनः गति लिन थालेको छ । अबको चुनौती घोषणा होइन, कार्यान्वयन हो,’ उनले भने ।  उनका अनुसार यदि यस पटक पनि योजना कागजमै सीमित भयो भने फाइभ–जी फेरि अर्को वर्षको वाचा बन्न सक्छ । तर, ठोस कदम चालिएमा २०८३ नेपालका लागि डिजिटल रूपान्तरणको नयाँ अध्याय सुरु हुने वर्ष बन्न सक्छ ।

नारायण न्यौपाने काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा नेतृत्व विकासलाई वस्तुगत र व्यावहारिक बनाउन लागेको छ । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा निजामती सेवालाई बढी कार्यमूलक, नतिजामुखी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली सुधारमा जोड दिइएको छ ।      विधेयकलाई जनचाहना र सरोकारवालाको सुझावका आधारमा परिष्कृत बनाउन सामान्य प्रशासन तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकमाथि सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । गत शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको विधेयकको मस्यौदामाथि कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश, उमेर हद, बढुवा र सचिवको पदावधिलगायत विषयमा छ हजारभन्दा बढी सुझाव प्राप्त भइसकेको छ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छलफल भई निष्कर्षोन्मुख त्यस विधेयकलाई आधार मानी वर्तमान सरकारले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको हो ।    मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालका अनुसार विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिव सबैको वस्तुगत कार्यसम्पादन सम्झौता गरी सूचकका आधारमा वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनबाट बढुवा, सेवा सुविधा, जिम्मेवारी, दण्ड र पुरस्कारको भागेदारी बनाइनेछ । सङ्घीय निजामती सेवालाई राष्ट्रहित र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, जनउत्तरदायी, समावेशी, पारदर्शी, परिणाममुखी, प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनयुक्त संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य विधेयकमा राखिएको छ ।      मस्यौदामा खासगरी प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन, नेतृत्व विकास र बढुवालाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाइएको छ । निजामती सेवामा अवसरका सबै विषय कार्य मूल्याङ्कनमा आधारित हुने भएकाले बढुवा फारममा शतप्रतिशत नम्बर दिएर पदोन्नति हुने पद्धतिको अब अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । स्थायी सरकारका रुपमा रहेका निजामती कर्मचारीको पदोन्नतिका लागि कार्यसम्पादन सूचक तथा वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति, आचरण, अनुशासन तथा नैतिक परीक्षण र सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणका आधारसमेत लिइनेछ ।   विगतमा पूर्णाङ्क बराबरको नम्बर दिनुपर्छ भन्ने कहीँ उल्लेख नभए पनि मोलाहिजा, आश र त्रासले शतप्रतिशत नम्बर प्रदान गर्ने गरिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । प्रस्तुत विधेयकले काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीबीचको विभेद छुट्याउने विषयलाई बाध्यकारी बनाएको छ । प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि प्रस्तुत विधेयक एक कदम अगाडि रहेको विज्ञको धारणा छ ।   लामो अनुभव, विषयविज्ञता र विशेषज्ञता हासिल गरेका निजामती सेवामा उपल्लो तह अर्थात सचिवको जिम्मेवारीमा रहेकाको कार्य मूल्याकनका आधारमा एकवर्षे कार्यकाल थप गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसअनुरुप अधिकृत चौधौँ र तेह्रौँ तहका निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि दुई वर्ष रहने भए पनि सरकारले कार्यदक्षताको आधारमा अधिकृत तेह्रौँ तहको कर्मचारीको भने पदावधि बढीमा एक वर्ष थप गर्न सक्नेछ ।   निजामती सेवालाई विशिष्टिकृत, नेतृत्व विकासलाई वस्तुगत र कार्यसम्पादन व्यावहारिक तुल्याउन उच्च तहको कर्मचारीका सेवावधि तोक्न र थप्न सक्ने व्यवस्था ऐनमै राख्न प्रस्ताव गरिएको हो । हाल मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्षको छ भने सचिवको अवधि पाँच वर्ष रहिआएको छ । विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका परिपक्व कर्मचारीको छोटो अवधिमै सरुवा नगर्ने विषय ऐनमै समावेश छ ।      अघिल्लो प्रतिनिधिसभा र संसदीय समितिमा निकै चर्चा, बहस र रस्साकस्सी बनेको ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधान प्रस्तुत विधेयकमा समेटिएको छ । निश्चित अवधि निर्णायक तहमा बसेर काम गरेको कर्मचारीको संवैधानिक निकायलगायतमा हुनसक्ने नयाँ नियुक्ति व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडिनसक्ने पाटोलाई दुईवर्षे ‘विश्राम अवधि’सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको हो ।   त्यस्तै, कर्मचारी ट्रेड युनियनका सम्बन्धमा विभिन्न खाले प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा शान्तिसुरक्षा र प्रशासनिक सेवामा राज्यले आफ्नो निर्णय लिनसक्ने अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिलाई आत्मसात् गरेको देखिएको छ । निजामती सेवालाई निष्पक्ष, तटस्थ र व्यावसायिक बनाउन ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेको आमनागरिकको प्रतिक्रिया छ । यद्यपि, मस्यौदामा समेटिएका यी यस्ता पेचिला विषय संसद्मा हुने बहसबाट निष्कर्षमा पुग्नेछन् ।   निजामती कर्मचारी ऐनले नागरिकको आवाज र गुनासोलाई के कति सम्बोधन गर्न सक्छ भनी विधेयकमै परिभाषित गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा स्थानीय सेवा र प्रदेश निजामती सेवा सञ्चालन ऐनमा दुवै तहका सेवालाई यस ऐनले मागदर्शन गर्नेछ । प्रस्तावित ऐन जारी भएपछि यससँग सम्बन्धित अन्य ऐनमा पनि एकरुपता कायम हुनेछ । यसले तीन तहकै कर्मचारीको वृत्ति विकास र आधारभूत सेवा र सुविधा समान हुनेछ ।   मन्त्रालयका अधिकारीहरु समग्रतामा प्रस्तावित नयाँ विधेयक कर्मचारीमैत्रीका रुपमा लिन सकिने बताउँछन् । अनुशासित भएर कर्मचारीले आफूसँग भएको ज्ञान, सीप, योग्यताको सदुपयोग गरी जनहित र देश विकासमा योगदान दिनुपर्छ । विगतमा कर्मचारी समायोजन ऐनबाट गरिएका निर्णयले अझैसम्म केही समस्या सिर्जना गरेकामा त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नेछ । संविधानमा स्पष्ट नभएको तीन तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धलाई पनि यस मस्यौदाले समेटेको छ । यस विधेयकले प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा रहेका जटिलता पनि समाधान हुने विश्वास गरिएको छ ।   विधेयकमा उपसचिव र सहसचिव श्रेणीमा १० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका कर्मचारीले १० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रावधान नयाँ हो, जसबाट क्षमतावान् जनशक्ति भित्रयाउन सहयोग पुग्नेछ । विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद बढाएर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि निजामती सेवा विधेयकमा ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था थियो ।           कम उमेरमा तालिम र अनुभव प्राप्त दक्ष जनशक्ति अवकाश हुँदा नीतिनिर्माण र सेवा प्रवाहमा परिपक्व तथा सरकारका अभ्यास तथा प्रणाली बुझेका कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि ६० वर्ष सेवावधि प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ । कम उमेरमा अवकाश दिँदा राज्यलाई थप वित्तीय दायित्व बढ्ने पक्षलाई ख्याल गरिएको छ ।          प्रस्तुत ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष, दोस्रो आवमा ५९ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकाश पाउने प्रावधान राखिएको छ । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका निजामती कर्मचारीको हकमा भने पदावधि वा उमेरमध्ये जुन आधारमा पहिले अवकाश हुने हो सोही आधारमा हुनेछ । निजामती सेवामा आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध, शिक्षा र सूचना प्रविधि सेवा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । निजामती सेवामा श्रेणीगत र तहगत गरी मिश्रित संरचना रहनेछन् ।   राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा अधिकृत चौधौँ र तेह्रौँ, प्रथम श्रेणीमा अधिकृत बाह्रौँ र एघारौँ, द्वितीय श्रेणीमा अधिकृत दसौँ र नवौँ, तृतीय श्रेणीमा अधिकृत आठौँ, सातौँ र छैटौँ तथा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीमा सहायक पाँचौँ, द्वितीय श्रेणीमा सहायक चौँथो, तृतीय श्रेणीमा सहायक तेस्रो, चतुर्थ श्रेणीमा सहायक दोस्रो र पाँचौँ श्रेणीमा सहायक पहिलो रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।       राजपत्र अनङ्कित वा सहायक तहको पदमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेछ भने राजपत्राङ्कित वा अधिकृत तहको पदमा २१ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछ । निजामती सेवामा पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३२ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा नभएको तथा अपाङ्गता भएको व्यक्ति ३९ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन पाउनेछ । हाल पुरुषको ३५ वर्ष छ भने महिलाको ४० वर्षसम्म निजामती सेवामा प्रवेशको मापदण्ड रहेको छ ।         पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा राजनीतिक रुपमा तटस्थ, सरकारको चाहनाअनुरुप आफ्ना अनुभव र सूचना उपलब्ध गराउने तथा कानुनविपरीतका कार्य रोक्न आवश्यक सल्लाह दिने स्थायी सरकारका रुपमा  निजामती सेवालाई लिने गरिएको बताए । उनले भने, 'प्रस्तावित विधेयकले सुशासन कायम गर्न निकै मद्दत गर्छ, कर्मचारीलाई श्रेणी र तह दुबैमा सम्मिश्रण गरिएको छ, जसले कर्मचारीभित्रको विभेद् अन्त्य गर्न, मनोबल उकास्न र सुशासन कायम गर्न प्रेरित गर्छ । कर्मचारीका सेवा, सुरक्षा र गुनासोलाई सम्बोधन गर्न बोर्डको व्यवस्था गरेको छ । विशिष्ट क्षमता भएका व्यक्तिलाई बाहिरबाट ल्याउन बाटो खोलेको छ ।' ऐनमा समेटिएका प्रावधानले कर्मचारी उत्प्रेरित भई सुशासन कायम हुनेमा सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष बास्कोटाको भनाइ छ ।       असल नियतले गरेको कामको बचाउ, मुद्दाका सन्दर्भमा पक्राउ गर्न परेमा अख्यिारवालाको सहमति लिनुपर्ने, तलबको नियमित पुनारावलोकन, देशको वित्तीय क्षमताले भ्याउनेसम्मको सुविधाको व्यवस्था रहेकाले विधेयकको मस्यौदा कर्मचारीमैत्री रहेको दाबी गरिएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म तहगतरुपमा लैजाने र तहगत प्रणालीले सङ्घीयतालाई समन्वय र एकीकृत गराउने र सुशासन र सेवा प्रवाहमा असर गरिरहेको सरकारी निकायमा ट्रेड यूनियन नराख्ने विषय सकारात्मक विज्ञहरुको भनाइ छ ।       त्यस्तै सरुवा प्रणालीलाई अनुमान योग्य, पारदर्शी र अनिवार्य गरेको तथा कर्मचारीमा आचरणका नियमहरुले मर्यादित भएर काम गर्न प्रेरित गर्ने देखिएको उनीहरुको भनाइ छ । गुनासा सुनुवाइ संयन्त्र गठन तथा प्रशासन सुधार नियमित गर्ने विषयलाई सकारात्मक पक्षका रुपमा लिइएको छ । सेवा प्रवेशको हालको उमेर अवधिलाई पनि चरणबद्ध रुपमा घटाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । रासस