काठमाडौं । कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीहरूको सार्वजनिक सेवा बन्द हुने भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका सदस्य, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा जमानीकर्तालको धारा, बत्ती, सिफारिस लगायत सार्वजनिक सेवा बन्द हुने भएको हो ।  समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका सदस्य, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा जमानीकर्तालाई तत्काल कर्जा भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ । समितिका अनुसार ती सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका व्यक्तिहरूले अबिलम्ब साँवा, ब्याज र हर्जना रकम बुझाउनुपर्नेछ । अन्यथा सार्वजनिक सेवा बन्द हुने, नाम सार्वजनिक गरिने, कालोसूचीमा राखिने, सम्पत्ति लिलाम गरिने तथा कानुनअनुसार कैद र जरिवाना समेत हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

काठमाडौं । पूर्वबैंकर ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानासहितको लगानीमा जनकपुरधाममा पहिलो पटक पाँच तारे होटल निर्माण हुने भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वउपाध्यक्ष रामेश्वर शाहको नेतृत्वमा रहेको ‘मिथिला हस्पिटालिटी’ अन्तर्गत यो नयाँ परियोजना अघि बढाइएको हो ।  चितवनमा रोयल टुलिप रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएको ८ महिनाको छोटो अवधिमै शाहले यस महत्वाकांक्षी परियोजनाको घोषणा गरेका हुन्, जसमा पूर्वबैंकर ढुंगानासँगै व्यवसायीहरू काजी लामा, सुदीप कुमार चौधरी र उदयकान्त झाको समेत व्यावसायिक साझेदारी रहनेछ । जनकपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्तरीय आवास सुविधाको अभावलाई पूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण हुन लागेको यस होटलको आज एक विशेष समारोहका बीच भूमि पूजन सम्पन्न भएको छ ।  मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको प्रमुख आतिथ्यतामा भूमि पूजन कार्यक्रम सम्पन्न भएसँगै यसको निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा अघि बढेको हो ।  कुल २ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने यस होटलको निर्माण कार्य ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आगामी २०८६ साल वैशाखसम्ममा यसलाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ । साढे २ बिघाभन्दा बढी (करिब २ लाख वर्गफिट) जग्गामा फैलिने यस होटलको कुल निर्मित क्षेत्रफल १ लाख २० हजार वर्गफिट रहने जनाइएको छ । होटलमा ८ वटा विलासी सुइटसहित कुल १२४ कोठा र ३७२ बेडको अत्याधुनिक व्यवस्था हुनेछ । यसका साथै उच्चस्तरीय रेस्टुरेन्ट, लाइभ किचन, क्याफे लाउन्ज, लाइभ म्युजिकसहितको सांगीतिक बार, रूफटप पूल बार, स्वीमिङ पुल, अत्याधुनिक स्पा, हेल्थ क्लब, टेनिस कोर्ट र एम्फीथिएटरका साथै ठूला सभा तथा बैंक्वेट हल, व्यापार केन्द्र र क्यासिनो जस्ता सुविधा सम्पन्न संरचनाहरू यसभित्र रहनेछन् । होटलले मुख्यतया माता जानकी मन्दिर र रामायण सर्किटमा आउने धार्मिक पर्यटक, सामान्य आगन्तुक, जनकपुरमा हुने ठूला विवाह महोत्सवका सहभागीहरू र व्यावसायिक सभा–सम्मेलनका प्रतिनिधिहरूलाई उच्चस्तरीय सेवा दिने लक्ष्य राखेको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सञ्चारकर्मीहरूलाई भिडियो खिच्न अवरोध गरेको भनी केही सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।  उक्त घटनाबारे  समाचारमा भनिएजस्तो प्रेसमाथि कुनै पनि प्रकारको अंकुश वा अवरोध नभएको प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले स्पष्ट पारेकी हुन् । उनले प्रधानमन्त्री शाह कार्यालय प्रवेश गर्ने क्रममा परिसरभित्र सवारी साधनहरूको अत्यधिक भीडभाड देखिएपछि उनले सुरक्षाकर्मीसँग त्यसको व्यवस्थापन र सुरक्षा सतर्कताबारे सामान्य जिज्ञासा मात्र राखेको उल्लेख गरिन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरभित्रको सवारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक सहजताका लागि मात्र भएको र सञ्चारकर्मीहरूलाई कार्यक्षेत्रबाट हटाउन वा भिडियो खिच्न रोक्न कुनै निर्देशन नदिइएको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ । जारी विज्ञप्तिअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यकक्षमा प्रवेश गरिसकेपछि उनको सुरक्षामा खटिएका केही सुरक्षाकर्मीले गेटमा रहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई हट्न भनेको गुनासो सचिवालयमा प्राप्त भएको थियो ।  उक्त जानकारी पाउनासाथ सचिवालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी फिल्डमा रहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई कार्यालय परिसरमा उपलब्ध गराइएको पहुँचमा कुनै पनि प्रकारको कटौती वा निषेध नगरिएको जानकारी गराइसकेको थियो । सूचना संकलन र रिपोर्टिङका लागि अनुमति दिइएका स्थानहरूमा कुनै पनि किसिमको अवरोध नभएको र भविष्यमा पनि नहुने प्रतिबद्धता सचिवालयले दोहोर्‍याएको छ ।  सुरक्षा र व्यवस्थापनसँग जोडिएको सामान्य प्राविधिक विषयलाई प्रेसमाथिको ुअंकुशु वा ुअवरोधु का रूपमा अतिरञ्जित नगर्नसमेत सचिवालयले‍ अनुरोध गरेको छ । नेपाल सरकार प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो अवकाश (पेन्सन) कोषमा सञ्चित करिब ७ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ मुद्दती निक्षेपमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने भएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले विस्तृत मापदण्डसहित प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनाअनुसार लगानीका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा दुई वर्ष सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, नियामकले तोकेको न्यूनतम कुल पुँजीकोष कायम गरेको, निष्कृय कर्जा (एनपीएल) कुल कर्जा सापटीको ८ प्रतिशत ननाघेको तथा खुद निष्कृय कर्जा अनुपात ३ प्रतिशतभित्र रहेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । यसैगरी, बैंकले निर्धारण गरेको खुद तरल सम्पत्ति अनुपात तथा कर्जा–निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमाभित्र हुनुपर्नेछ भने निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफामा रहेको संस्था मात्रै योग्य हुनेछन् । शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको संस्था भए कम्तीमा ६ महिना अघि फुकुवा भएको हुनुपर्नेछ भने राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा नभएको वा भएमा ६ महिना अघि फुकुवा भएको हुनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गरिसकेको संस्थालाई मात्रै सहभागी गराउने जनाएको छ । प्रस्ताव गर्दा उल्लेख गरिएको ब्याजदर लगानी हुने मितिसम्म मान्य हुने र त्यसपछि हुने सार्वजनिक सूचनाले उक्त दरमा असर नपार्ने स्पष्ट पारिएको छ । प्रस्ताव पेश गर्दा ‘एनआरबी पेन्सन फण्ड फिक्स्ड डिपोजिट’ उल्लेख गरी पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । तोकिएको मिति र समयभित्र फाइल तथा पासवर्ड पेश नगरेको प्रस्ताव स्वतः रद्द गरिनेछ । एउटै संस्थाले फरक–फरक दरमा एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने संस्थामा कोषको रकम लगानी गरिनेछ । समान उच्च दर प्रस्ताव गर्ने एकभन्दा बढी संस्था भएमा कोषको लगानी नीतिअनुसार छनोट प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । छनोट भएको संस्थाले रकम लिन अस्वीकार गरेमा दुई वर्षसम्म कोषको लगानी प्रक्रियाबाट हटाइने चेतावनी दिइएको छ । लगानी मुद्दती निक्षेपका रूपमा रहनेछ र त्रैमासिक रूपमा ब्याज उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । कात्तिक, माघ, वैशाख र साउन महिनाको पहिलो दिन (वा त्यसपछि कार्यालय खुलेको दिन) ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । लगानी अवधि समाप्त भएपछि साँवा तथा बाँकी ब्याज राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित खाताबाट स्वतः असुल गर्नेछ । यदि खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएर साँवा तथा ब्याज असुल हुन नसकेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बक्यौता अवधिको ब्याजसँगै सोही बराबरको पेनाल ब्याज समेत व्यहोर्नु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार लगानी सम्बन्धी अन्तिम निर्णय अवकाश कोष व्यवस्थापन समितिको हुनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप शर्त राखेर प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने र त्यस्ता शर्त मान्य नहुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।  राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि ५ अर्ब ८४ करोड, विकास बैंकका लागि १ अर्ब ९ करोड ५० लाख र वित्तीय संस्थाका लागि ३६ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानीका लागि छु्ट्याएको छ ।   

काठमाडौं । बागबजारमा रहेको काठमाडौं मोडेल विद्यालय /कलेजले आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमा तलब दिन सुरु गरेको छ । सरकारले कर्मचारीहरूको तलब १५/१५ दिनमा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्न थालेपछि विद्यालयले वैशाख महिनाबाटै लागु हुने गरी १५/१५ दिनमा तलब दिन थालेको जनाएको छ । विद्यालयले सरकारको नीति समर्थन र अनुशरण गर्दै दिन थालेको बताएको छ । विद्यालयको यो निर्णयले सबै शिक्षक तथा कर्मचारी खुसी भएका छन् ।  

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकार निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको बताउँदै उच्च करको बोझ घटाउने बताएका छन् ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औं वार्षिक साधारणसभामा प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै उनले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा डोर्‍याउन सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।  उनले महासंघको नेतृत्वलाई लक्षित गर्दै आन्तरिक एकता कायम गर्न सुझाव दिए ।  ‘महासंघको चुनावमा पहिले जस्तो गुटबन्दी नगरौं । अब अर्थतन्त्र कता लैजाने भन्ने जिम्मेवारी तपाईंहरुकै काँधमा छ,’ उनले भने । अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ दुवै गण्डकी प्रदेशका भएकाले सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्ने पनि उनले उल्लेख गरे ।  वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको आकारमा पु‍र्‍याउने लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका रहने स्पष्ट पारे । ‘निजी क्षेत्रलाई पखेटा फिँजाएर उड्न दिने हो, तर नियमनकारी भूमिकामा राज्य सधैं रहनेछ,’ उनले भने ।  उनले अब बजेट निर्माण प्रक्रिया विगतजस्तो अस्पष्ट र अन्योलपूर्ण नहुने दाबी गरे । ‘अबको बजेट वाचापत्रअनुसार आउनेछ, र हामी बोलेका कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछौं,’ उनले जोड दिए ।  सरकारले कर प्रणाली सुधार गर्दै निजी क्षेत्रमाथिको अनावश्यक कर बोझ घटाउने काम अघि बढाएको उनले बताए । साथै, उद्यमी व्यवसायीले भनसुन, घुस र अनौपचारिक माध्यमबाट काम गराउने पुरानो अभ्यास अन्त्य गरिने उनले स्पष्ट पारे ।  ‘अब राम्रो नियतका व्यवसायीलाई पनि दुःख दिने खराब नियतको ब्युरोक्रेसी सह्य हुँदैन, त्यसलाई ध्वस्त पार्छौं,’ उनले कडा रूपमा भने ।  उनले प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै लाइसेन्स प्रणालीमा रहेको जटिलता हटाउने र ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्ने अभियान जारी रहेको बताए । साथै व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक रूपमा डरत्रास वा धरपकडको वातावरण सिर्जना नहुने पनि उनले आश्वासन दिए ।  वाग्लेले आर्थिक सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाइने उल्लेख गर्दै उद्यमी व्यवसायीलाई पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्न आग्रह गरे । ‘निजी क्षेत्रले अभूतपूर्व जनमत हासिल गर्ने गरी विश्वास जित्नुपर्छ,’ उनले भने ।  उनले देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सबै पक्षले जिम्मेवार ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै विगतका कमजोरीबाट सिकेर अब सुधारको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६० वर्ष केवल वर्षको गणना मात्र होइन, यो त मुलुकको आर्थिक इतिहासमा एक–एक गरेर थपिँदै गएका दृढ संकल्प, संघर्ष र साझेदारीका सुनौला इँटाहरू पनि हुन् । जसको माध्यमबाट देशको आर्थिक मेरुदण्डलाई मजबुत बनाउँदै राष्ट्रिय समृद्धिको सुनौलो घर निर्माणमा योगदान पुगेको छ । मुलुकका समग्र व्यवसायीहरूको यो छाता संस्थाले निजी क्षेत्रको आवाजलाई सशक्त बनाउँदै उद्योग, व्यापार र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न अथक प्रयास गरेको छ । हिजोका कठिन परिस्थितिहरू, समय–समयका राजनीतिक अस्थिरता र दैवी प्रकोप, आन्तरिक तथा बाह्य परिस्थितिका कारण उत्पन्न भएका आर्थिक चुनौतीहरूबीच पनि महासंघले आफ्नो भूमिकालाई कहिल्यै कमजोर हुन दिएको छैन । बरु, प्रत्येक चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै देशको आर्थिक गतिलाई थप अघि बढाउने एक सशक्त अगुवाको रूपमा उभिएको छ । ६० वर्षको महासंघको इतिहास राष्ट्रिय उद्यमशीलताको प्रतीक मात्र होइन, आशाको केन्द्र र आर्थिक रूपान्तरणको मार्गदर्शक पनि हो । यसले साना, मझौला र ठूला सबै खालका व्यवसायीहरूलाई एउटै मञ्चमा जोड्दै सामूहिक समृद्धिको सपना साकार पार्ने बाटो खुलाएको र देखाएको छ । मलाई लाग्छ, महासंघको ६० वर्षको यात्रा केवल विगतको सम्झना मात्र होइन, भावी पुस्ताका लागि प्रेरणा पनि हो । जहाँ प्रत्येक वर्ष यसैगरी थपिँदै गएको इँटाले थप सुदृढ, आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपालको जग अझ बलियो बनाउँदै लगेको छ । यस अवधिमा हामीले विविध चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने प्रयत्न गर्यौँ । नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्यौँ । निराशालाई चिर्ने प्रयास पनि गर्यौँ। धेरैमा हामी सफल पनि भयौँ । गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि झण्डै दुई तिहाइको स्थायी सरकार पनि गठन भएको छ । नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आग्रहबमोजिम निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन एवं संरक्षण रणनीति (पिएसपीपी) पारित गरी तत्काल लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय अर्थमन्त्रीज्यू एवं सम्पूर्ण मन्त्रीमण्डलप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । २०४६ पछिका प्रायः आन्दोलनमा निजी क्षेत्र प्रभावित हुने र पछिल्लो आन्दोलनमा पनि निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन यो आवश्यक थियो । यसले निजी उद्यम र व्यवसायीलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नेछ । भौतिक सुरक्षा मात्र नभई नीतिगत सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि यस रणनीति अन्तर्गत गरिनेछ । यसको कार्यान्वयनका लागि महासंघले सरकारसँग सहकार्य गर्नेछ । यसैसँग जोडिएको नीतिगत सुधारका लागि महासंघकै आग्रहबमोजिम दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेस गरेका सुझावहरूलाई पनि सरकारले ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले निर्णय गर्नुभएको छ । बागलुङको ढोरपाटनमा आयोजित महासंघको तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठकले आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको मार्गचित्र तयार पार्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरी यसका लागि पैरवी गरेको थियो । महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० मार्फत कानुनको संशोधन, परिमार्जन एवं खारेजीका लागि आग्रह गरेको थियो । आयोगका सुझाव कार्यान्वयनका लागि पिएसपीपीले संयन्त्रका रूपमा काम गर्नेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ । अहिले मुलुकसामु अभूतपूर्व अवसर आएको छ। स्थायी सरकार नभएर नीतिगत स्थायित्वका लागि हामीले सर्वदलीय सहमतिको खोजी गरिरहेको समयमा एकै दलको झण्डै दुई तिहाइ संसदमा उपस्थिति उल्लेखनीय अवसर हो । सरकारको यो स्थायित्वलाई मुलुकको विकास र यसमार्फत सबै क्षेत्रमा स्थायित्व प्रदान गर्ने अवसरका रूपमा सदुपयोग गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह पनि छ । किनभने विगतमा यस्तै सम्भावनालाई अवसरमा बदल्नबाट चुकेका धेरै उदाहरण हामीसँगै छन्। तर हामीले काम गर्यौँ, एकअर्काको महत्त्व र उपस्थितिलाई स्वीकार गर्यौँ, निजी क्षेत्रले सम्मानित भएर व्यवसाय गर्न पायौँ भने हामीसँग प्रगति गर्ने अवसरहरू विश्वका अरू मुलुकहरूको तुलनामा अत्यधिक छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । नेपालीहरूको मिडियन उमेर २५ वर्ष छ । हाम्रा छिमेकी भारत र चीनसँग प्रशस्त बजार छ । विकसित देशहरूमा हामीले भन्साररहित बजार पहुँच पाइरहेका हुँदा यहाँका उत्पादन विश्व बजारमै प्रतिस्पर्धी हुनेछन् । हाम्रा युवाहरूको चाहना पूरा गर्न व्यवहारमै रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ । देशभित्रै मर्यादित र उच्च ज्यालासहितको रोजगारीका अवसर जबसम्म हामी सिर्जना गर्न सक्दैनौँ, निराशालाई आशामा बदल्न सकिँदैन। भदौको आन्दोलन त्यसैको प्रतिफल हो । रोजगारी प्रदान गर्न सरकारको सीमितता छ । तर हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिनसक्ने क्षमता नेपालको निजी क्षेत्रमा पनि छैन । नयाँ र पुराना गरी वर्षको करिब ७ लाख युवा काम खोज्दै विदेशिने गरेका छन् । सन १९६० ताका नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ५० डलर र दक्षिण कोरियाको करिब सय डलर थियो । अहिले कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ४० हजार डलर हाराहारी छ भने नेपालको १४ सय। हामीकहाँ प्रगति भयो, तर जति हुनुपर्ने थियो, हुन सकेन । भूमण्डलीकरणले नागरिकको आवश्यकता र चाहना मात्रै बढेन, क्षमता अनुसारको काम पाउन सारा संसार खुला भयो । त्यसैले ठूला अर्थतन्त्रमा हामीले काम पाउने भयौँ। तर आफ्नो अर्थतन्त्र ठूलो बनाउन सकेनौँ । तीन दशकमा नेपालको अर्थतन्त्र औसत ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विदेशी लगानी वार्षिक रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशत काट्न सकेको छैन । २०४८ पछि अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन आए। त्यतिबेलाका नीतिहरूको जगमा हाम्रो अर्थतन्त्र अहिलेसम्म चलिरहेको छ । २०७२ पछि पनि यो अवसर आयो। सात प्रतिशत माथि अर्थतन्त्रको वृद्धि भयो। त्यसपछि स्थायित्व हुन सकेन। कोभिड–१९ महामारीले अर्थतन्त्र थिचियो । कोभिडलगत्तै झण्डै ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भयो । सुधारका पर्याप्त सम्भावना देखिएका थिए । तर बजारको माग नियन्त्रण गर्न अपनाइएका नीतिगत निर्णयले बजारलाई अझै चलायमान हुन दिएको छैन । अहिले मध्यपूर्वमा देखिएको संकटले आफ्नो अर्थतन्त्र ठूलो बनाउनुपर्ने महत्त्व झन् देखिएको छ । संकटले पर्यटन उद्योग प्रभावित भएको छ । इन्धनमा भएको भारी वृद्धिले लागत बढाउँदै लगेको छ । लम्बिँदै गएमा रेमिट्यान्समा प्रभाव परी अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने देखिन्छ । अहिले अभूतपूर्व अवसर छ, धेरै हदसम्म अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाऔँ । उच्च ज्यालासहितको रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित भई सम्मानित रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाऔँ, किनभने ८६ प्रतिशत रोजगारी अहिले पनि निजी क्षेत्रले नै दिइरहेको छ । सरकारका सबै निकायहरूको मुख्य उद्देश्य लगानीको वातावरण बनाउने नै हुनुपर्छ । तर अत्यधिक नियमनका कारण त्यो हुन सकेको छैन। अहिलेको हाम्रो चासो नागरिकको सहज जीवनयापन हो। मुलुकको विकासका लागि सबैले आय आर्जनका अवसर पाउनु पहिलो शर्त हो । कमाउनका लागि पैसा, बुद्धि, विवेक र सीपको लगानी गर्नुपर्यो। त्योभन्दा पनि पहिले पैसाको लगानी हुनु आवश्यक छ, जसले पछि उत्पादन गर्दा श्रम र सीपको माग गर्ने। पैसा लगानी गर्ने मुख्य दुई निकाय हुन्—सरकार र निजी क्षेत्र। सरकारले लगानीका लागि पैसा मुख्यतया राजस्वबाट नै ल्याउने हो । राजस्व उद्यमी, व्यवसायी र नागरिकबाट उठ्छ । सर्वप्रथम म सबै सरोकारवालाहरूलाई निजी क्षेत्रको महत्त्वलाई बुझिदिन आग्रह गर्दछु । जुन मुलुकले यो बुझ्यो, त्यसको प्रगति तीव्र भएको छ। बंगलादेश, रुवान्डा, क्याम्बोडिया, भियतनाम, लाओस—जो हामीजस्तै थिए—अहिले प्रगति पथमा हामीलाई उछिन्दैछन् । यो सम्भव छ । निजी क्षेत्र अगाडि बढेपछि भारतमा प्रति वर्ष डेढ प्रतिशतका दरले गरिबी घटिरहेको छ। बीस वर्षमा करिब ५० करोड नागरिक गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका छन्। हामीसँगै एकैपटक विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको क्याम्बोडियामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालभन्दा दस गुणा बढी भित्रिने गरेको छ। यदि यी देशले सक्छन् भने हामी किन सक्दैनौँ ? अब नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको बेला भएको विषय मैले माथि पनि उठाएँ । महासंघको आग्रहमा नयाँ चरणको सुधारको विषयलाई आत्मसात गरी तत्कालीन सरकारले आयोग गठन गर्यो । यसका सुझाव आएका छन्। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले कार्यान्वयन पनि सुरु गरिसक्नुभएको छ । अबको सुधार कानुनी स्थायित्व, सदाचारको प्रवद्र्धन, प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमार्फत नेपालका सबै क्षेत्रका सम्भावनाहरू (ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, खनिज) को भरपूर प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरेको छु । लगानी बढाउने हाम्रो मुख्य ध्येय हुनुपर्छ। बागलुङको ढोरपाटन बैठकले नै महासंघले सहजीकरण गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वदेशी पुँजी संकलन गरी लगानी गर्न स्थापित नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना भई काम पनि सुरु भइसकेको छ । १० अर्ब पुँजीलाई इक्विटीको रूपमा मान्ने हो भने करिब ४० देखि ५० अर्बसम्मका ठूला आयोजना पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ । खासमा नेपालमा केही हुँदैन भन्ने भाष्यलाई चिर्न र स्वदेशी पुँजीबाट पनि ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश यसले दिनेछ । एफडीआईको हकमा हामीले पछिल्लो तीन वर्षमा भारत, चीन, युएई, कतार, स्पेन, थाइल्यान्ड लगायत धेरै मुलुकहरूमा बिजनेस समिट आयोजना गर्यौं । हरेक कार्यक्रममा धेरै विदेशी लगानीकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो । उहाँहरू नेपालमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ । नेपालमा एफडीआईका लागि पनि पूर्वशर्त हो—सुशासन। गत वर्षको हाम्रो वार्षिक साधारणसभाको मुख्य थीम नै सुशासन थियो। हामीले गरेको सर्वेक्षणले सुशासन कायम नहुनु विकासको मुख्य बाधकका रूपमा देखाएको हुँदा हामीले उक्त विषय उठाएका थियौं । गत भदौको युवाहरूको आन्दोलनको मुख्य विषय पनि यही बन्यो । वर्तमान सरकार त्यसमा काम गरिरहेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । दिगो सुशासनका लागि दुई उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ। पहिलो—प्रविधिको उच्चतम प्रयोग। अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स संसारको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने गरी विकास भइरहेको छ । हामी सामान्य सुधारको माग गरिरहेका छौँ। हामी चाहिरहेका छौँ कि नागरिक एपबाटै व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सकियोस् । त्यसतर्फ सरकारले पहल गरोस् । यसमा निजी क्षेत्र र दातृ निकायको पनि सहयोग रहन्छ । सुशासन अभिवृद्धिका लागि दोस्रो काम सदाचारलाई बढावा दिनु हो । महासंघ सधैं सदाचार र पारदर्शितामा विश्वास गर्छ। सोही अनुसार काम गर्दै आएको छ । सरकारले पनि सोही अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । भूतप्रभावी कानुनहरूले अविश्वास बढाएको उदाहरण हामीसँगै छन्। माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटलाई सुधारको प्रस्थानविन्दुका रूपमा ल्याउनु आवश्यक छ । हामी धेरै गर्न सक्छौँ । अब निजी क्षेत्रले आर्थिक सुधारको नेतृत्व गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ । मैले गत वर्ष पनि भनेको थिएँ—स्रोतका लागि सरकारको मुख ताक्ने काम कम गर्नुपर्छ । हामीले योजना ल्याऔँ, आफैं मिलेर हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ, त्यसमा छलफल गरौँ । स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्यका अवसर खोजौँ । अब दातृ निकायको उपस्थिति पनि पहिले जस्तो रहनेछैन । म आग्रह गर्छु—‘निजी क्षेत्रको सम्मान, समृद्धिको आधार’ नारालाई सबैतिर विस्तार गरौँ । उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालाप्रति हामी सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ । म महासंघका सदस्यज्यूहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु—नयाँ चरणको सुधारका लागि सबै तह र तप्काबाट प्रयास गरौँ। आवश्यक सहयोग महासंघले गर्नेछ । म प्रतिकूलतामा अनुकूलता खोज्ने व्यक्ति हुँ। म मेरो व्यावसायिक जीवनमा पनि अनेक चुनौतीका चाङहरूबाटै अवसर पहिल्याएर अघि बढ्दै यहाँसम्म आएको हुँ । त्यसैले म निराशा होइन, आशा छर्न चाहन्छु । हिजोका दिनमा निजी क्षेत्रका अनेक मुद्दाहरूमा म सधैं व्यवसायीहरुकै साथमा रहेँ, र अझै पनि रहनेछु । कोरोना महामारीले हामीलाई र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी थला पार्यो। त्यतिबेला म आफैं पनि बिरामी थिएँ, तर पनि कालो अँध्यारो रातपछि सुनौलो बिहानी आउँछ भनेर मास्क लगाएर कर्म क्षेत्रमा जुट्न देशका सबै व्यवसायीहरूलाई प्रेरित गरेँ। एक दशकअघि भूकम्पले थला पारेको व्यवसाय क्षेत्रलाई उठाउन पनि त्यति सहज थिएन। हामीले धुलो टकटकाउँदै उठ्ने प्रण गर्यौँ र उठ्यौँ पनि। हामीसँग धैर्यता छ, संयमता छ र अनेक झरी–बादल झेलेर अघि बढ्न सक्ने प्रतिरोधी क्षमताको विकास भएको छ। यी प्रयास र प्रयत्नहरूलाई हामीले कायमै राखेका छौँ । त्यसैले त हामी हिजोभन्दा आज सबल छौँ र हाम्रो अवस्था अहिले थप सुधारोन्मुख छ । भोलिका दिनहरू थप सुनौला हुनेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । त्यसैअनुरूप सकारात्मक सोच र सिर्जनात्मक कामका साथ निरन्तर अघि बढ्न म सबै उद्योगी, व्यवसायी साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राखेको मन्तव्य।)

काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु हुनुअघि सञ्चारकर्मीहरूलाई दृश्य सङ्कलन (भिडियो खिच्न) मा अवरोध पुर्‍याइएको छ ।  कार्यालय बाहिरबाट भिडियो खिचिरहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले रोक्न निर्देशन दिएपछि सुरक्षाकर्मीले कडाइ गरेका हुन् ।  मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुन पुगेका प्रधानमन्त्री साहले बाहिरबाट भिडियो खिचिरहेका पत्रकारहरूतर्फ सङ्केत गर्दै सुरक्षाकर्मीहरूसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । सो क्रममा उनले ‘किन खिच्न दिएको ?’ भनी सुरक्षाकर्मीलाई प्रश्न गर्दै भिडियो नखिच्न चेतावनी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र प्रवेश गरेलगत्तै त्यहाँ तैनाथ सुरक्षाकर्मीहरूले बाहिर रहेका भिडियो पत्रकारहरूलाई सो स्थानबाट तत्काल निस्कन र दृश्य सङ्कलन नगर्न आदेश दिएका थिए ।  सार्वजनिक सरोकारका सूचना र गतिविधिहरू सङ्कलन गर्न पुगेका सञ्चारकर्मीहरूमाथि प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा भएको यस प्रकारको व्यवहारले प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा चासो बढाएको छ ।  राज्यको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रमा सञ्चारकर्मीहरूलाई आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा गर्न बाधा पुर्‍याइनुले सूचनाको हक र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्ममाथि प्रहार भएको सञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् । न्यूज एजेन्सी नेपाल 

काठमाडौं । बिचौलिया दीपक भट्ट र व्यवसायी शेखर गोल्छाको बन्दी प्रत्यक्षकरण रिटउपर सर्वोच्च अदालततमा सुनुवाइ हुँदैछ । सोमबार (आज) भट्टपत्नी आयुस्मा नेपालले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो । त्यसैगरी, गोल्छा पत्नी सिमाले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा पेसी परेको छ । भट्ट चैत १९ गते सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ परेका हुन् ।  त्यसैगरी, गोल्छामाथि सेयर खरिद चलखेल कसुरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा सीआईबीले गत १० गते नियन्त्रणमा लिएको थियो । भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरण र गोल्छा सीआईबीको हिरासतमा छन् ।

काठमाडौं । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सबाट एनआईसी एशिया बैंक बाहिरिने भएको छ । बैंकले आफ्नो स्वामित्व रहेको सेयर बिक्री गरेर सूर्यज्योति लाइफबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो । कम्पनीमा बैंकको ८ लाख ८७ हजार ८२५ कित्ता संस्थापक सेयर स्वामित्व रहेको छ । उक्त सेयर प्रतिकित्ता १६५ रुपैयाँका दरले बिक्रीमा राखेको हो । सो मूल्यका आधारमा बैंकले १४ करोड ६४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । उक्त सेयर खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरुले वैशाख २८ गतेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ । न्यूनतम् ५ हजार कित्ता सेयरका लागि निवेदन दिनुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको सेयर बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया क्यापिटल रहेको छ । खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरुले बिक्री प्रबन्धकसँगै बैंकको कर्पोरेट कार्यालय ट्रेड टावर थापाथली, शाखा कार्यालयहरू विराटनगर, आदर्शनगर वीरगन्ज, पोखरा, बुटवल, धनगढी र वीरेन्द्रनगरबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । 

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार ‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै सहकारी क्षेत्रका ५ जना उच्च पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन् । राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको उक्त अध्यादेशले सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त पदाधिकारीहरूको पद रिक्त गराएको हो ।  अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार २०८२ चैत १२ गतेभन्दा अघि नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू मात्र पदमुक्त हुने प्रावधानका कारण राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका तीन जना र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका दुई जना सदस्यको पद गुमेको छ ।  पदमुक्त हुनेहरूमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा, विज्ञ सदस्य डा. रमेश प्रसाद चौलागाई र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश खनाल रहेका छन्। अध्यक्ष शर्मा २०८२ असार ३० मा, चौलागाई साउन २७ मा र खनाल भदौमा नियुक्त भएका थिए । त्यसैगरी, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू कुलप्रसाद न्यौपाने र मधुकर राना पनि अध्यादेशका कारण पदमुक्त भएका छन् ।  यद्यपि, सोही समितिका अध्यक्ष डिल्लिराज आचार्यसहित तीन जनाको पद भने सुरक्षित रहेको छ ।  २०८३ वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियुक्त भएका अध्यक्ष आचार्य, सदस्यहरू डा. नवराज सिम्खडा र रोशन बहादुर शाक्य अध्यादेशले तोकेको कट-अफ मिति (२०८२ चैत १२) पछि नियुक्त भएका कारण उनीहरूको पद कायम रहेको हो । सरकारले सहकारी ऐनको दफा १०३ग र १०५ मा रहेका नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधानमा विशेष व्यवस्था गर्न यो अध्यादेश ल्याएको हो । 

काठमाडौं । स्रोत नखुलेको २६ लाख बढी रकमसहित विराटनगर एयरपोर्टबाट दुई जना पक्राउ परेका छन् ।  शुक्रबार विराटनगरबाट काठमाडौंबाट जाने क्रममा चेकजाँच गर्दा ३५ वर्षीय दिलिप तामाङ र ३६ वर्षीय भारतका मोहिदिल अली पक्राउ परेका हुन् । शुक्रबार बुद्ध एयरको उडानबाट विराटनगरबाट काठमाडौं जाने क्रममा तामाङको साथबाट स्रोत नखुलेको ११ लाख रुपैयाँ फेला पारेको थियो ।  त्यसैगरी, शनिबार श्रीएयरको उडानबाट विराटनगरदेखि काठमाडौं जाने क्रममा चेकजाँच गर्दा स्रोत नखुलेको १५ लाख ९८ हजार रुपैयाँसहित अली पक्राउ परेका हुन् । स्रोत नखुलेको रकम २६ लाख ९८ हजार फेला परेकाले दुवै जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

काठमाडौं  । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आयकरको सीमा घटाउने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्। निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा उनले आयको ५० प्रतिशत कर तिर्नु न्यायोचित नभएको उल्लेख गर्दै कर प्रणाली सुधार गरिने स्पष्ट पारे । निजी क्षेत्रका उद्योगी-व्यवसायीसँगको संवादमा लामिछानेले आफू धेरै बोल्नभन्दा सुझाव सुन्न आएको बताउँदै रास्वपाले बाचापत्रमार्फत वास्तविक अर्थतन्त्र सुधार, निजी क्षेत्रका समस्या समाधान र सर्वसाधारणको दैनिकीसँग जोडिएका मुद्दामा स्पष्ट रोडम्याप बनाएको बताए । 'तपाईहरूको सरोकारमा विमति राख्ने ठाउँ छैन, हामी समाधानमुखी ढंगले अघि बढ्छौं,' उनले भने । उनले निजी क्षेत्रलाई डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै सरकार सुशासन र आर्थिक वृद्धिको नयाँ चरणतर्फ अघि बढेको बताए। केही व्यवसायीले अर्थतन्त्रमा अस्वाभाविक नियन्त्रण जमाउन खोजेकाले नियमनमा कडाइ गरिएको उल्लेख गर्दै उनले इमान्दार व्यवसायीलाई भने कुनै दुःख नदिने आश्वासन दिए । लामिछानेले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण, प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग, रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन तथा लाइसेन्स प्रक्रिया छिटो बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको बताए। 'रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको भूमिका मुख्य छ, त्यसैले सरकार सहयोगी बन्न चाहन्छ,' उनले भने । जलविद्युत् क्षेत्रमा घाटामा रहेका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न नदिने, सनसेट ल लगायतका नीतिगत विषय सम्बोधन गर्ने, एमआरपी समस्या समाधान गर्ने र एलडीसी ग्राजुएसनपछि देखिने असर न्यूनीकरणका लागि थप कदम चालिने उनले जानकारी दिए । सीमा क्षेत्रमा बढ्दो तस्करी नियन्त्रण, आयातलाई व्यवस्थित गर्दै उत्पादन बढाउने, वन ऐन सुधार र जोखिममा रहेका नागरिकको सुरक्षित स्थानान्तरणजस्ता विषयमा पनि सरकार सक्रिय रहेको उनले बताए। 'हामीले गर्न खोजेको राजनीति अर्थराजनीति हो, सही नीति बनाएर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्छौं, कुनै स्वार्थ खोज्दैनौं,' उनले भने ।  सरकारको स्थिरता र लक्ष्यमा कुनै विचलन नआउने उल्लेख गर्दै लामिछानेले आगामी दिनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य थप सुदृढ गरिने बताए ।

ढोरपाटन । स्थापना भएदेखि हालसम्म जीर्ण भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको  जैमिनी नगरपालिका–३ को वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिएको छ । एक करोड लागतमा तीनकोठे भवन निर्माण भएको हो । लामो समयेखि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको जीर्ण भवनबाट सेवा दिँदै आएको वडा कार्यालयको आफ्नै भवन सर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय कृष्णबहादुर छन्त्याल, चन्द्रबहादुर पाण्डे, इन्द्रकली पुन र मोहन पुनको परिवारले रु १० लाख मूल्य बराबरको १० रोपनी जमिन निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराएपछि भवन निर्माण गरिएको वडा अध्यक्ष कृष्णबहादुर भुजेलले जानकारी दिए । “अहिलेसम्म आफ्नै भवन नहुँदा सामुदायिक वनको भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएका छौँ, यहाँबाट सेवा प्रवाह गर्दा निकै समस्या भोग्नु प¥यो, अब आफ्नै भवनमा  यही वैशाख २३ गते सर्ने गरी तयारी छ”, उनले भने ।  जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माले सबै वडा कार्यालयलाई व्यवस्थित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने बताए । अधिकांश वडाका भवन निर्माणाधीन छन् । 

काठमाडौं । स्पिरिट एयरलाइन्स बन्द भएको छ । शनिबार बिहान उज्यालो हुनुअघि नै कम्पनीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनसँग अन्तिम समयमा प्रस्ताव गरिएको बेलआउटमा बन्डहोल्डरहरूसँग सहमति जुटाउन असफल भएपछि आफ्नो सञ्चालन पूर्ण रूपमा बन्द गरेको हो । यससँगै उज्यालो पहेंलो जहाज, सस्तो भाडा, न्यून सेवा र अन्य सबै सेवामा अतिरिक्त शुल्कका लागि चिनिने अमेरिकी बजेट एयरलाइन्सको अन्त्य भयो । कहिलेकाहीँ यो व्यंग्यको विषय बन्ने गरे पनि यसले अमेरिकामा सस्तो हवाई यात्रा सुरु गर्न अग्रणी भूमिका खेलेको थियो र लाखौं मानिसका लागि उडानलाई पहुँचयोग्य बनाएको थियो । स्पिरिटको एपमा लेखिएको छ, ‘हामी दुःखका साथ सूचित गर्छौं कि स्पिरिट एयरलाइन्सका सबै उडानहरू तुरुन्तै प्रभावबाट रद्द गरिएका छन् ।’ नोभेम्बर २०२४ यता दोस्रो पटक टाट पल्टिन लागेको कम्पनीले अस्तित्व जोगाउने प्रयास गरे पनि अन्ततः बन्द हुनुपरेको हो । यससँगै दक्षिण फ्लोरिडास्थित एयरलाइन्सले वर्षौंदेखि झेल्दै आएका समस्याहरू– असफल मर्जर, उपभोक्ताको रुचिमा परिवर्तन, तीव्र प्रतिस्पर्धा र विशेषगरी हालै बढेको जेट इन्धनको लागतको अन्त्य भएको छ । स्पिरिटका अनुसार १७ हजार प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर्मचारीहरूले आफ्नो जागिर गुमाएका छन् । समय सकिँदै जाँदा कम्पनीका वकिल मार्शल ह्युब्नरले अप्रिल २३ मा न्यूयोर्कको अदालतमा स्पिरिटको नगद ुधेरै लामो समयसम्म नटिक्नेु बताएका थिए । कम्पनीले क्रेडिट कार्ड वा डेबिट कार्डमार्फत खरिद गरिएका टिकटहरूको रकम स्वचालित रूपमा फिर्ता गरिने जनाएको छ । एक युगको अन्त्य वर्षौंदेखि स्पिरिटले सस्तो भाडामार्फत प्रतिस्पर्धीहरूलाई दबाबमा राखेको थियो र महामारीपछि तीव्र विस्तार, बढ्दो लागत र अन्य चुनौतीहरूले असर नगरेसम्म नाफामै थियो । विज्ञहरूका अनुसार यसको बन्दले केही बजारमा भाडा बढ्न सक्छ, यद्यपि पछिल्ला महिनाहरूमा कम्पनीले सेवा निकै घटाइसकेको थियो । स्पिरिटले सेवा दिने विमानस्थलहरूमा अन्य एयरलाइन्सहरूले थप उडान सञ्चालन गर्ने सम्भावना छ । कम्पनीका अनुसार डेट्रोइटबाट डलास फोर्ट वर्थ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ उडेको दुई घण्टा ३९ मिनेटको एनके १८८३ उडान अन्तिम उडान थियो, जुन स्थानीय समयअनुसार मध्यरातपछि अवतरण भयो । पछिल्लो दिनमा मात्र स्पिरिटले ५० हजारभन्दा बढी यात्रुहरूलाई सेवा दिएको थियो । स्पिरिटका प्रमुख कार्यकारी डेव डेविसले भने, ‘३० वर्षभन्दा बढी समयसम्म स्पिरिट एयरलाइन्सले यात्रा सहज बनाउने, मानिसहरूलाई जोड्ने र उद्योगभर सस्तो भाडा कायम राख्ने अग्रणी भूमिका खेलेको छ ।’ डेविसले एयरलाइन्सलाई बचाउने प्रयासका लागि ट्रम्प प्रशासन र विशेषगरी वाणिज्य मन्त्री होवार्ड लुटनिकलाई धन्यवाद दिएका छन् । यसअघि विषयमा जानकारी भएका स्रोतहरूले सस्तो एयरलाइन्स बन्द हुने तयारीमा रहेको बताएका थिए, किनकि जीवनदान दिने सम्झौतामा सहमति हुन सकेको थिएन । एयरलाइन्सले इन्धन मूल्य बढ्नुअघि वर्षको मध्यसम्म टाट पल्टिने अवस्थाबाट बाहिरिने अपेक्षा गरेको थियो, तर पुरानै समस्याहरू कायम थिए । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि केही स्थानहरूमा जेट इन्धनको मूल्य दोब्बर भएको थियो । डेविसले भने, ‘हालका हप्ताहरूमा इन्धन मूल्यमा आएको अचानक र निरन्तर वृद्धिले कम्पनीलाई व्यवस्थित रूपमा बन्द गर्नु बाहेक अन्य विकल्प बाँकी राखेन ।’ उनका अनुसार व्यवसाय टिकाइराख्न थप सयौं मिलियन डलर आवश्यक थियो, जुन स्पिरिटसँग थिएन र जुटाउन पनि सकेन । ‘कठिन सम्झौता’ गत महिना ट्रम्प प्रशासनले ५० करोड डलरको ऋण प्रस्ताव गरेको थियो, जसले सरकारलाई कम्पनीमा ९० प्रतिशतसम्म स्वामित्व दिन सक्थ्यो। तर बन्डहोल्डरहरूसँगको वार्ता असफल भयो । केही रिपब्लिकन नेताहरू र यातायात मन्त्री सीन डफीले पनि यसको विरोध गरेका थिए । डफीले भने, ‘हामी खराब अवस्थामा राम्रो पैसा थप्न चाहँदैनौं । स्पिरिटमा धेरै पैसा लगाइसकिएको छ, तर नाफामा जान सकेको छैन ।’ राष्ट्रपति ट्रम्पले शुक्रबार ‘अन्तिम’ बेलआउट प्रस्ताव गरिएको बताएका थिए, तर अन्ततः सहमति हुन सकेन । उनले भने, ‘हामी कडा सम्झौता गरिरहेका छौं । यो या त हुन्छ, या हुँदैन । अन्य ऋणदाताहरूले अवरोध गरिरहेका जस्तो देखिन्छ ।’ अन्य एयरलाइन्सहरूले स्पिरिटका यात्रु र कर्मचारीहरूलाई सहयोग गर्ने योजना बनाएका छन् । साउथवेस्ट एयरलाइन्सले समान मार्ग भएका विमानस्थलहरूमा छुट दरमा उडान दिने जनाएको छ । युनाइटेड एयरलाइन्स, अमेरिकन एयरलाइन्स, जेटब्लु एयरवेज र फ्रन्टियर एयरलाइन्सले पनि स्पिरिटका यात्रुका लागि विशेष राहत भाडा योजना ल्याउने बताएका छन् । फेब्रुअरीसम्म स्पिरिटले करिब १७ लाख अमेरिकी घरेलु यात्रु बोकेको थियो, जसको बजार हिस्सा ३.९ प्रतिशत थियो । यो अघिल्लो वर्षको ५.१ प्रतिशतबाट घटेको हो, किनकि लागत घटाउन कम्पनीले उडानहरू कटौती गरेको थियो । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)

काठमाडौं । सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्ने तयारी गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भक्तपुरको खरिपाटीस्थित आफ्नो तालिम केन्द्रका होस्टेलहरू खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणको तालिम व्यवस्थापन विभागका निर्देशक मोतीलाल महताराले शनिबार एक सूचना जारी गर्दै होस्टेलमा बसिरहेका प्रशिक्षार्थीहरूलाई शनिबार अर्थात् वैशाख १९ गते साँझ ५ बजेभित्र कोठा खाली गर्न भनेका हुन् ।  होस्टेल खाली गराएसँगै प्राधिकरणले हाल सञ्चालन भइरहेका र आगामी दिनमा तय भएका तालिमहरू समेत स्थगित गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार वैशाख २० गतेदेखि सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण तालिमहरू अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । वैशाख २४ गतेदेखि सुरु हुने भनिएको ‘तह चार फोरमेन’ पदको तालिम पनि हाललाई रोकिएको छ । सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि अस्थायी रूपमा बस्ने ठाउँ उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणले यो कदम चालेको हो । सूचनामा भनिएको छ, ‘सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि होस्टेल उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको हुँदा होस्टेल प्रयोग गरिरहनु भएका प्रशिक्षार्थीहरूले २०८३ वैशाख १९ गते अपराह्न ५ बजेसम्म कोठा खाली गरिदिन हुन जानकारी गराइन्छ । ’ प्राधिकरणले खरिपाटीमा आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि नियमित रूपमा विभिन्न प्राविधिक तथा प्रशासनिक तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो । अचानक होस्टेल खाली गर्नुपर्ने भएपछि चालू अवस्थामा रहेका तालिमहरू प्रभावित भएका छन् । 

काठमाडौं । पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’को निर्माण कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिले सन् २०२५ मा ३७ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी (लेखापरीक्षण नगरिएको) गरेको हो । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५२.८६ प्रतिशत अर्थात् १२ करोड ९० लाख रुपैयाँ बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीले २४ करोड ४० लाख रुपैयाँ (लेखापरीक्षण गरिएको) सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यद्यपि आम्दानी बढे पनि कम्पनीको नाफा मार्जिनमा भने गिरावट आएको छ । सन् २०२४ मा ३३ प्रतिशत रहेको मार्जिन सन् २०२५ मा घटेर २६ प्रतिशतमा झरेको कम्पनीले जनाएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा कम्पनीको आम्दानीमा उतारचढाव देखिएको छ । सन् २०२३ मा २८ करोड ९० लाख, सन् २०२२ मा ७७ करोड र सन् २०२१ मा १ अर्ब ६५ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’को हो । ‘ए’ क्लासको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनको स्थापना सन् १९८७ मा भएको हो । कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले देशभर सडक, पुल, भवन लगायतका विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । कम्पनीले स्वतन्त्र रूपमा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्नुका साथै विभिन्न परियोजनाका लागि आवश्यक योग्यता पूरा गर्न अन्य कम्पनीहरूसँग ज्वाइन्ट भेन्चर मार्फत सहकार्य पनि गर्ने गरेको छ । उच्च कार्यशील पुँजी कर्जामा निर्भरता बढेसँगै ब्याज खर्च १४ करोड ९० लाख रुपैयाँबाट बढेर गत वर्ष १६ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको ग्रस क्यास एक्रुअल सन् २०२५ मा ४ करोड रुपैयाँ पुगेपनि अघिल्लो वर्षको ९० लाख रुपैयाँको तुलनामा सुधार देखिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन, २० करोड ४९ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन र २ अर्ब ४५ करोड ३ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन गरी कुल ३ अर्ब रुपैयाँ लिएको छ ।  कम्पनीले लिएको कर्जा परिवर्तनीय (फ्लोटिङ) ब्याजदरमा आधारित रहेको छ, जहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दरमा निश्चित प्रिमियम थपेर मासिक रूपमा ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर प्रणालीमा उपलब्ध तरलताको अवस्थाअनुसार उतारचढाव भइरहने हुँदा ब्याजदर पनि अस्थिर रहने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अपेक्षाभन्दा उच्च ब्याजदर पुगेमा कम्पनीको नाफा मार्जिन खुम्चिन सक्ने र तरलता अवस्थामा थप दबाब पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले कम्पनीले लिएको कर्जा ब्याजदरको उतारचढावप्रति संवेदनशील रहेको देखिन्छ । कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले प्रायः सबै काम सरकारी निकायबाट टेन्डरमार्फत प्राप्त गर्ने गरेको छ । यस्तो प्रणालीमा कम्पनीले प्रतिस्पर्धी दरमा बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले कम मूल्यमा ठेक्का लिनुपर्ने जोखिम रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले सञ्चालन गर्ने परियोजनाहरूको प्रकृतिअनुसार विभिन्न प्रशासनिक स्वीकृति तथा अन्य प्रक्रियागत कारणले ढिलाइ हुने गरेको जनाएको छ । यस्ता ढिलाइले परियोजना सम्पन्न हुन समय लाग्ने मात्र होइन, आम्दानीमा समेत असर पर्ने गरेको कम्पनीको भनाइ छ । साथै, परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न कम्पनीको सञ्चालन क्षमता र ग्राहक (मुख्यतः सरकारी निकाय) बाट चरणगत भुक्तानी समयमै प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन पूर्ण रूपमा लक्ष्मी माया लामा र दीपक थिङको स्वामित्वमा रहेको छ । कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक भने पूर्णबहादुर तामाङ रहेका छन् । निर्माण क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी अनुभवी उनी कम्पनीको समग्र व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन रणनीतिमा संलग्न छन् । त्यसैगरी सञ्चालक दीपक थिङसँग पनि निर्माण ठेक्का व्यवसायमा एक दशकभन्दा बढी अनुभव रहेको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको आम्दानी मुख्यतः सरकारी निकाय प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने ठेक्का मार्फत हुने गरेको छ । अर्डर बुक विशेषगरी सरकारी भवन निर्माण परियोजनामा केन्द्रित रहेको छ । 

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–१० धोबी खोला क्षेत्रमा रहेको देवीनगरमा अतिक्रमण गरी बनाइएका पक्की भवनहरू भत्काउन सुरु गरिएको छ । आजदेखि यहाँ रहेका घरटहरा हटाउन सुरु गरिएको महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णु जोशीले जानकारी दिए । उनले भने, 'उपत्यका बागमती तथा सहायक नदी किनारामा रहेका अतिक्रमित बस्ती हटाउने अभियानअन्तर्गत आज धोबी खोलाको देवीनगर क्षेत्रमा रहेका घरटहरा हटाउने कार्य जारी छ ।' सरकारले शुक्रबार बल्खु र कालिमाटी क्षेत्रका नदी किनारमा रहेका  जोखिमयुक्त बस्ती हटाएको थियो । हालसम्म काठमाडौं उपत्यकामा सरकारी, सार्वजनिक र निजी जग्गा अतिक्रमित गरी निर्माण गरिएका करिब दुई हजारभन्दा बढी घरटहरा हटाइएको महानगर प्रहरीले जनाएको छ ।  बस्ती हटाउने क्रममा प्रभावित परिवारलाई ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा पठाइएको छ भने त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा भूमिहीन परिवारको लगत सङ्कलन भइरहेको छ ।  

गलकोट । बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–२ भिमापोखरा र काठेखोला गाउँपालिका–४ तग्राम जोड्नका लागि डुडियाघाटमा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । बागलुङको काठेखोला गाउँपलिकाभित्र बाह्रै मास सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउने योजनाअनुसार डुडियाखोलाको डुडियाघाटमा पक्की पुल निर्माण गरिएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत रु तीन करोड ६२ लाख २२ हजार खर्चेर पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । ठेक्का पाएको बिएमए निर्माण सेवाले २०८० कात्तिक १७ गते २०८२ वैशाखमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । निर्माण कम्पनीले सम्झौताको एक वर्ष ढिला गरी निर्माण कार्य सकेको छ । निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरणको चरणमा पुल पुगेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख दीपेश रिगलले जानकारी दिए । आरसिसिटी बिम प्रकारको पुल ८ दशमलव ४० मिटर चौडाइ र २० मिटर लम्बाइको रहेको छ । उक्त पुल निर्माण सकेर हस्तान्तरणको प्रक्रियामा पुगेको निर्माण व्यवसायी विमलेश आचार्यले जानकारी दिए ।  गत वर्ष सक्नुपर्ने गरी पुल पहिले नै ढलान भए पनि सडकको दुईतर्फ काम बाँकी रहेको र भुक्तानीमा ढिलाइ भएकाले एक वर्षपछि मात्रै पुल निर्माण सम्पन्न भएको आचार्यले जनकारी दिए । पुल निर्माणपछि काठेखोला गाउँपालिकाको दुई वडा तङ्ग्राम र धम्जामा  र ताराखोला गाउँपालिका पुग्ने छोटो सडक बाह्रैमास सञ्चालनमा आउने छ ।      गाउँपालिकाभर अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारले तीन ठाउँमा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि गाउँपालिकाभर बर्खामा यातायात ठप्प नहुने काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापाले जानकारी दिए ।  काठेखोला गाउँपालिकाको रेश जाने सडकको रेशस्थित एक्लेखेत, लामाबगर खोला र डुडियाघाटमा पक्की पुल बनेपछि गाउँपालिकाका सबै वडामा बाह्रैमास सवारीसाधन चल्ने भएको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।  गण्डकी प्रदेश सकारको १२ करोड लगानीमा तीन वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको हो । 'पक्की पुल निर्माणमा प्रदेश सरकाले सहयोग गरेका कारण काठेखोलामा बाह्रैमास सवारीसाधन चल्ने भएका छन्, दुई वर्षदेखि रेश र तीन वर्षदेखि लामाबगरमा पुल बन्दा सहज भएको र अहिले डुडियाघाटको पुल समेत निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ,' थापाले भने, 'पुल नहुँदा बर्खामा सवारीसाधन ठप्पजस्तै हुन्थे अब सहज भयो, गाउँपालिकाको ध्यान अब सडक स्तरोन्नतिमा छ ।'      गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ बिँहु र वडा नम्बर–२ भिमापोखरा जोड्ने गरी लामाबगरमा तीन वर्ष पहिले ३० मिटर लामो पक्की पुल रु तीन करोड ३१ लाख लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो भने दुई वर्ष अघि मात्रै रेश जाने सडकको एक्लेखेतमा २५ मिटर लामो पक्की पुल रु पाँच करोडमा निर्माण भएको थियो । रासस

काठमाडौं । सरकारले सुकुम्वासी व्यवस्थापन तथा नदी किनारका अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै धोबीखोला करिडोर क्षेत्रमा डोजर चलाएको छ । वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान नगरी डोजर चलाइएको भन्दै स्थानीय स्तरमा यसको आलोचना भइरहेको छ ।  धोबीखोलास्थित रुद्रमती मन्दिर नजिकैको क्षेत्रमा शनिवार डोजर प्रयोग गरी संरचनाहरू भत्काइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका तथा सम्बन्धित निकायले डोजर चलाउने सूचना पाएपछि सो क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नो घर सुकुम्वासी बस्ती नभएको प्रमाणित गर्न घरका भित्तामा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) टाँसेर विरोध जनाएका छन् । वास्तविक भूमिखालि र लालपुर्जा भएका घरधनीहरू समेत यस कारबाहीबाट प्रभावित भएपछि सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको हो ।  स्थानीयले आफूहरूसँग वैधानिक प्रमाण रहेको र अदालतको स्थगन आदेश समेत रहेको दाबी गरेका छन् । एक स्थानीय महिलाकाअनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश खरेलको इजलासले संरचना नभत्काउन आदेश दिएको भएपनि त्यसको अवज्ञा गरिएको छ । ‘हामीले मापदण्ड विपरीत भए आफैँ भत्काउँछौँ, हामीलाई समय दिनुहोस् भन्दा नगरपालिकाका कर्मचारीले ‘माथिको आदेश छ’ भन्दै सुन्नुभएन’ उनले गुनासो गरे । पीडित पक्षले उच्च अदालतको आदेश र जग्गाको लालपुर्जा देखाउँदा देखाउँदै पनि राज्यले बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।  सुकुम्वासी र कानूनी रूपमा दर्ता भएका जग्गाधनीबीच स्पष्ट पहिचान नगरी जथाभावी डोजर चलाउँदा नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारमाथि प्रहार भएको भन्दै मानव अधिकारवादी तथा नागरिक समाजले समेत यसको आलोचना गर्दै आएका छन् । स्थानीयले भने कानूनी प्रक्रियाको सम्मान गर्न र उचित विकल्प विना विस्थापित नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।