नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६० वर्ष केवल वर्षको गणना मात्र होइन, यो त मुलुकको आर्थिक इतिहासमा एक–एक गरेर थपिँदै गएका दृढ संकल्प, संघर्ष र साझेदारीका सुनौला इँटाहरू पनि हुन् ।
जसको माध्यमबाट देशको आर्थिक मेरुदण्डलाई मजबुत बनाउँदै राष्ट्रिय समृद्धिको सुनौलो घर निर्माणमा योगदान पुगेको छ ।
मुलुकका समग्र व्यवसायीहरूको यो छाता संस्थाले निजी क्षेत्रको आवाजलाई सशक्त बनाउँदै उद्योग, व्यापार र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न अथक प्रयास गरेको छ । हिजोका कठिन परिस्थितिहरू, समय–समयका राजनीतिक अस्थिरता र दैवी प्रकोप, आन्तरिक तथा बाह्य परिस्थितिका कारण उत्पन्न भएका आर्थिक चुनौतीहरूबीच पनि महासंघले आफ्नो भूमिकालाई कहिल्यै कमजोर हुन दिएको छैन । बरु, प्रत्येक चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै देशको आर्थिक गतिलाई थप अघि बढाउने एक सशक्त अगुवाको रूपमा उभिएको छ ।
६० वर्षको महासंघको इतिहास राष्ट्रिय उद्यमशीलताको प्रतीक मात्र होइन, आशाको केन्द्र र आर्थिक रूपान्तरणको मार्गदर्शक पनि हो । यसले साना, मझौला र ठूला सबै खालका व्यवसायीहरूलाई एउटै मञ्चमा जोड्दै सामूहिक समृद्धिको सपना साकार पार्ने बाटो खुलाएको र देखाएको छ ।
मलाई लाग्छ, महासंघको ६० वर्षको यात्रा केवल विगतको सम्झना मात्र होइन, भावी पुस्ताका लागि प्रेरणा पनि हो । जहाँ प्रत्येक वर्ष यसैगरी थपिँदै गएको इँटाले थप सुदृढ, आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपालको जग अझ बलियो बनाउँदै लगेको छ ।
यस अवधिमा हामीले विविध चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने प्रयत्न गर्यौँ । नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्यौँ । निराशालाई चिर्ने प्रयास पनि गर्यौँ। धेरैमा हामी सफल पनि भयौँ ।
गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि झण्डै दुई तिहाइको स्थायी सरकार पनि गठन भएको छ । नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आग्रहबमोजिम निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन एवं संरक्षण रणनीति (पिएसपीपी) पारित गरी तत्काल लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय अर्थमन्त्रीज्यू एवं सम्पूर्ण मन्त्रीमण्डलप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।
२०४६ पछिका प्रायः आन्दोलनमा निजी क्षेत्र प्रभावित हुने र पछिल्लो आन्दोलनमा पनि निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन यो आवश्यक थियो । यसले निजी उद्यम र व्यवसायीलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नेछ । भौतिक सुरक्षा मात्र नभई नीतिगत सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि यस रणनीति अन्तर्गत गरिनेछ ।
यसको कार्यान्वयनका लागि महासंघले सरकारसँग सहकार्य गर्नेछ । यसैसँग जोडिएको नीतिगत सुधारका लागि महासंघकै आग्रहबमोजिम दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेस गरेका सुझावहरूलाई पनि सरकारले ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले निर्णय गर्नुभएको छ ।
बागलुङको ढोरपाटनमा आयोजित महासंघको तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठकले आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको मार्गचित्र तयार पार्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरी यसका लागि पैरवी गरेको थियो ।
महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० मार्फत कानुनको संशोधन, परिमार्जन एवं खारेजीका लागि आग्रह गरेको थियो । आयोगका सुझाव कार्यान्वयनका लागि पिएसपीपीले संयन्त्रका रूपमा काम गर्नेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ ।
अहिले मुलुकसामु अभूतपूर्व अवसर आएको छ। स्थायी सरकार नभएर नीतिगत स्थायित्वका लागि हामीले सर्वदलीय सहमतिको खोजी गरिरहेको समयमा एकै दलको झण्डै दुई तिहाइ संसदमा उपस्थिति उल्लेखनीय अवसर हो । सरकारको यो स्थायित्वलाई मुलुकको विकास र यसमार्फत सबै क्षेत्रमा स्थायित्व प्रदान गर्ने अवसरका रूपमा सदुपयोग गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह पनि छ ।
किनभने विगतमा यस्तै सम्भावनालाई अवसरमा बदल्नबाट चुकेका धेरै उदाहरण हामीसँगै छन्। तर हामीले काम गर्यौँ, एकअर्काको महत्त्व र उपस्थितिलाई स्वीकार गर्यौँ, निजी क्षेत्रले सम्मानित भएर व्यवसाय गर्न पायौँ भने हामीसँग प्रगति गर्ने अवसरहरू विश्वका अरू मुलुकहरूको तुलनामा अत्यधिक छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
नेपालीहरूको मिडियन उमेर २५ वर्ष छ । हाम्रा छिमेकी भारत र चीनसँग प्रशस्त बजार छ । विकसित देशहरूमा हामीले भन्साररहित बजार पहुँच पाइरहेका हुँदा यहाँका उत्पादन विश्व बजारमै प्रतिस्पर्धी हुनेछन् ।
हाम्रा युवाहरूको चाहना पूरा गर्न व्यवहारमै रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ ।
देशभित्रै मर्यादित र उच्च ज्यालासहितको रोजगारीका अवसर जबसम्म हामी सिर्जना गर्न सक्दैनौँ, निराशालाई आशामा बदल्न सकिँदैन। भदौको आन्दोलन त्यसैको प्रतिफल हो ।
रोजगारी प्रदान गर्न सरकारको सीमितता छ । तर हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिनसक्ने क्षमता नेपालको निजी क्षेत्रमा पनि छैन । नयाँ र पुराना गरी वर्षको करिब ७ लाख युवा काम खोज्दै विदेशिने गरेका छन् ।
सन १९६० ताका नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ५० डलर र दक्षिण कोरियाको करिब सय डलर थियो । अहिले कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ४० हजार डलर हाराहारी छ भने नेपालको १४ सय। हामीकहाँ प्रगति भयो, तर जति हुनुपर्ने थियो, हुन सकेन ।
भूमण्डलीकरणले नागरिकको आवश्यकता र चाहना मात्रै बढेन, क्षमता अनुसारको काम पाउन सारा संसार खुला भयो । त्यसैले ठूला अर्थतन्त्रमा हामीले काम पाउने भयौँ। तर आफ्नो अर्थतन्त्र ठूलो बनाउन सकेनौँ ।
तीन दशकमा नेपालको अर्थतन्त्र औसत ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विदेशी लगानी वार्षिक रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशत काट्न सकेको छैन । २०४८ पछि अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन आए। त्यतिबेलाका नीतिहरूको जगमा हाम्रो अर्थतन्त्र अहिलेसम्म चलिरहेको छ ।
२०७२ पछि पनि यो अवसर आयो। सात प्रतिशत माथि अर्थतन्त्रको वृद्धि भयो। त्यसपछि स्थायित्व हुन सकेन। कोभिड–१९ महामारीले अर्थतन्त्र थिचियो । कोभिडलगत्तै झण्डै ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भयो । सुधारका पर्याप्त सम्भावना देखिएका थिए । तर बजारको माग नियन्त्रण गर्न अपनाइएका नीतिगत निर्णयले बजारलाई अझै चलायमान हुन दिएको छैन ।
अहिले मध्यपूर्वमा देखिएको संकटले आफ्नो अर्थतन्त्र ठूलो बनाउनुपर्ने महत्त्व झन् देखिएको छ । संकटले पर्यटन उद्योग प्रभावित भएको छ । इन्धनमा भएको भारी वृद्धिले लागत बढाउँदै लगेको छ । लम्बिँदै गएमा रेमिट्यान्समा प्रभाव परी अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने देखिन्छ ।
अहिले अभूतपूर्व अवसर छ, धेरै हदसम्म अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाऔँ । उच्च ज्यालासहितको रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित भई सम्मानित रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाऔँ, किनभने ८६ प्रतिशत रोजगारी अहिले पनि निजी क्षेत्रले नै दिइरहेको छ ।
सरकारका सबै निकायहरूको मुख्य उद्देश्य लगानीको वातावरण बनाउने नै हुनुपर्छ । तर अत्यधिक नियमनका कारण त्यो हुन सकेको छैन। अहिलेको हाम्रो चासो नागरिकको सहज जीवनयापन हो। मुलुकको विकासका लागि सबैले आय आर्जनका अवसर पाउनु पहिलो शर्त हो । कमाउनका लागि पैसा, बुद्धि, विवेक र सीपको लगानी गर्नुपर्यो। त्योभन्दा पनि पहिले पैसाको लगानी हुनु आवश्यक छ, जसले पछि उत्पादन गर्दा श्रम र सीपको माग गर्ने।
पैसा लगानी गर्ने मुख्य दुई निकाय हुन्—सरकार र निजी क्षेत्र। सरकारले लगानीका लागि पैसा मुख्यतया राजस्वबाट नै ल्याउने हो । राजस्व उद्यमी, व्यवसायी र नागरिकबाट उठ्छ ।
सर्वप्रथम म सबै सरोकारवालाहरूलाई निजी क्षेत्रको महत्त्वलाई बुझिदिन आग्रह गर्दछु । जुन मुलुकले यो बुझ्यो, त्यसको प्रगति तीव्र भएको छ। बंगलादेश, रुवान्डा, क्याम्बोडिया, भियतनाम, लाओस—जो हामीजस्तै थिए—अहिले प्रगति पथमा हामीलाई उछिन्दैछन् ।
यो सम्भव छ । निजी क्षेत्र अगाडि बढेपछि भारतमा प्रति वर्ष डेढ प्रतिशतका दरले गरिबी घटिरहेको छ। बीस वर्षमा करिब ५० करोड नागरिक गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका छन्। हामीसँगै एकैपटक विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको क्याम्बोडियामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालभन्दा दस गुणा बढी भित्रिने गरेको छ। यदि यी देशले सक्छन् भने हामी किन सक्दैनौँ ?
अब नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको बेला भएको विषय मैले माथि पनि उठाएँ । महासंघको आग्रहमा नयाँ चरणको सुधारको विषयलाई आत्मसात गरी तत्कालीन सरकारले आयोग गठन गर्यो । यसका सुझाव आएका छन्। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले कार्यान्वयन पनि सुरु गरिसक्नुभएको छ । अबको सुधार कानुनी स्थायित्व, सदाचारको प्रवद्र्धन, प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमार्फत नेपालका सबै क्षेत्रका सम्भावनाहरू (ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, खनिज) को भरपूर प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरेको छु ।
लगानी बढाउने हाम्रो मुख्य ध्येय हुनुपर्छ। बागलुङको ढोरपाटन बैठकले नै महासंघले सहजीकरण गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वदेशी पुँजी संकलन गरी लगानी गर्न स्थापित नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना भई काम पनि सुरु भइसकेको छ । १० अर्ब पुँजीलाई इक्विटीको रूपमा मान्ने हो भने करिब ४० देखि ५० अर्बसम्मका ठूला आयोजना पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ । खासमा नेपालमा केही हुँदैन भन्ने भाष्यलाई चिर्न र स्वदेशी पुँजीबाट पनि ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश यसले दिनेछ ।
एफडीआईको हकमा हामीले पछिल्लो तीन वर्षमा भारत, चीन, युएई, कतार, स्पेन, थाइल्यान्ड लगायत धेरै मुलुकहरूमा बिजनेस समिट आयोजना गर्यौं । हरेक कार्यक्रममा धेरै विदेशी लगानीकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो । उहाँहरू नेपालमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ ।
नेपालमा एफडीआईका लागि पनि पूर्वशर्त हो—सुशासन। गत वर्षको हाम्रो वार्षिक साधारणसभाको मुख्य थीम नै सुशासन थियो। हामीले गरेको सर्वेक्षणले सुशासन कायम नहुनु विकासको मुख्य बाधकका रूपमा देखाएको हुँदा हामीले उक्त विषय उठाएका थियौं ।
गत भदौको युवाहरूको आन्दोलनको मुख्य विषय पनि यही बन्यो । वर्तमान सरकार त्यसमा काम गरिरहेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । दिगो सुशासनका लागि दुई उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ। पहिलो—प्रविधिको उच्चतम प्रयोग। अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स संसारको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने गरी विकास भइरहेको छ । हामी सामान्य सुधारको माग गरिरहेका छौँ। हामी चाहिरहेका छौँ कि नागरिक एपबाटै व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सकियोस् । त्यसतर्फ सरकारले पहल गरोस् । यसमा निजी क्षेत्र र दातृ निकायको पनि सहयोग रहन्छ ।
सुशासन अभिवृद्धिका लागि दोस्रो काम सदाचारलाई बढावा दिनु हो । महासंघ सधैं सदाचार र पारदर्शितामा विश्वास गर्छ। सोही अनुसार काम गर्दै आएको छ । सरकारले पनि सोही अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । भूतप्रभावी कानुनहरूले अविश्वास बढाएको उदाहरण हामीसँगै छन्।
माननीय अर्थमन्त्रीज्यू,
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटलाई सुधारको प्रस्थानविन्दुका रूपमा ल्याउनु आवश्यक छ । हामी धेरै गर्न सक्छौँ । अब निजी क्षेत्रले आर्थिक सुधारको नेतृत्व गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ । मैले गत वर्ष पनि भनेको थिएँ—स्रोतका लागि सरकारको मुख ताक्ने काम कम गर्नुपर्छ । हामीले योजना ल्याऔँ, आफैं मिलेर हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ, त्यसमा छलफल गरौँ । स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्यका अवसर खोजौँ ।
अब दातृ निकायको उपस्थिति पनि पहिले जस्तो रहनेछैन । म आग्रह गर्छु—‘निजी क्षेत्रको सम्मान, समृद्धिको आधार’ नारालाई सबैतिर विस्तार गरौँ । उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालाप्रति हामी सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ । म महासंघका सदस्यज्यूहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु—नयाँ चरणको सुधारका लागि सबै तह र तप्काबाट प्रयास गरौँ। आवश्यक सहयोग महासंघले गर्नेछ ।
म प्रतिकूलतामा अनुकूलता खोज्ने व्यक्ति हुँ। म मेरो व्यावसायिक जीवनमा पनि अनेक चुनौतीका चाङहरूबाटै अवसर पहिल्याएर अघि बढ्दै यहाँसम्म आएको हुँ । त्यसैले म निराशा होइन, आशा छर्न चाहन्छु । हिजोका दिनमा निजी क्षेत्रका अनेक मुद्दाहरूमा म सधैं व्यवसायीहरुकै साथमा रहेँ, र अझै पनि रहनेछु ।
कोरोना महामारीले हामीलाई र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी थला पार्यो। त्यतिबेला म आफैं पनि बिरामी थिएँ, तर पनि कालो अँध्यारो रातपछि सुनौलो बिहानी आउँछ भनेर मास्क लगाएर कर्म क्षेत्रमा जुट्न देशका सबै व्यवसायीहरूलाई प्रेरित गरेँ। एक दशकअघि भूकम्पले थला पारेको व्यवसाय क्षेत्रलाई उठाउन पनि त्यति सहज थिएन। हामीले धुलो टकटकाउँदै उठ्ने प्रण गर्यौँ र उठ्यौँ पनि।
हामीसँग धैर्यता छ, संयमता छ र अनेक झरी–बादल झेलेर अघि बढ्न सक्ने प्रतिरोधी क्षमताको विकास भएको छ। यी प्रयास र प्रयत्नहरूलाई हामीले कायमै राखेका छौँ । त्यसैले त हामी हिजोभन्दा आज सबल छौँ र हाम्रो अवस्था अहिले थप सुधारोन्मुख छ ।
भोलिका दिनहरू थप सुनौला हुनेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । त्यसैअनुरूप सकारात्मक सोच र सिर्जनात्मक कामका साथ निरन्तर अघि बढ्न म सबै उद्योगी, व्यवसायी साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राखेको मन्तव्य।)
