काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो अवकाश (पेन्सन) कोषमा सञ्चित करिब ७ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ मुद्दती निक्षेपमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने भएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले विस्तृत मापदण्डसहित प्रस्ताव आह्वान गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनाअनुसार लगानीका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा दुई वर्ष सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, नियामकले तोकेको न्यूनतम कुल पुँजीकोष कायम गरेको, निष्कृय कर्जा (एनपीएल) कुल कर्जा सापटीको ८ प्रतिशत ननाघेको तथा खुद निष्कृय कर्जा अनुपात ३ प्रतिशतभित्र रहेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।
यसैगरी, बैंकले निर्धारण गरेको खुद तरल सम्पत्ति अनुपात तथा कर्जा–निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमाभित्र हुनुपर्नेछ भने निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफामा रहेको संस्था मात्रै योग्य हुनेछन् । शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको संस्था भए कम्तीमा ६ महिना अघि फुकुवा भएको हुनुपर्नेछ भने राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा नभएको वा भएमा ६ महिना अघि फुकुवा भएको हुनुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गरिसकेको संस्थालाई मात्रै सहभागी गराउने जनाएको छ । प्रस्ताव गर्दा उल्लेख गरिएको ब्याजदर लगानी हुने मितिसम्म मान्य हुने र त्यसपछि हुने सार्वजनिक सूचनाले उक्त दरमा असर नपार्ने स्पष्ट पारिएको छ ।
प्रस्ताव पेश गर्दा ‘एनआरबी पेन्सन फण्ड फिक्स्ड डिपोजिट’ उल्लेख गरी पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । तोकिएको मिति र समयभित्र फाइल तथा पासवर्ड पेश नगरेको प्रस्ताव स्वतः रद्द गरिनेछ । एउटै संस्थाले फरक–फरक दरमा एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने संस्थामा कोषको रकम लगानी गरिनेछ । समान उच्च दर प्रस्ताव गर्ने एकभन्दा बढी संस्था भएमा कोषको लगानी नीतिअनुसार छनोट प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । छनोट भएको संस्थाले रकम लिन अस्वीकार गरेमा दुई वर्षसम्म कोषको लगानी प्रक्रियाबाट हटाइने चेतावनी दिइएको छ ।
लगानी मुद्दती निक्षेपका रूपमा रहनेछ र त्रैमासिक रूपमा ब्याज उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । कात्तिक, माघ, वैशाख र साउन महिनाको पहिलो दिन (वा त्यसपछि कार्यालय खुलेको दिन) ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । लगानी अवधि समाप्त भएपछि साँवा तथा बाँकी ब्याज राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित खाताबाट स्वतः असुल गर्नेछ ।
यदि खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएर साँवा तथा ब्याज असुल हुन नसकेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बक्यौता अवधिको ब्याजसँगै सोही बराबरको पेनाल ब्याज समेत व्यहोर्नु पर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार लगानी सम्बन्धी अन्तिम निर्णय अवकाश कोष व्यवस्थापन समितिको हुनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप शर्त राखेर प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने र त्यस्ता शर्त मान्य नहुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि ५ अर्ब ८४ करोड, विकास बैंकका लागि १ अर्ब ९ करोड ५० लाख र वित्तीय संस्थाका लागि ३६ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानीका लागि छु्ट्याएको छ ।
