काठमाडौं १, मंसिर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा केही उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीमाथि छानविन शुरु गरेको छ । नेपाल राष्ट्रबैंक स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार, केही सचिव र उच्च अधिकारीको बैंक लकर र खाता रोक्का भइसकेको छ ।  अख्तियार स्रोतका अनुसार सम्पत्ति छानबिनमा परेकामा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर, नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्की, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा, कानून मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवाली र भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगाना छन् । नेपाल प्रहरीका एआईजीद्वय प्रतापसिंह थापा र विरेन्द्रबाबु श्रेष्ठसमेत अख्तियारको अकुत सम्पत्ति छानबिनको दायरामा परेका छन् । श्रेष्ठ यसअघि अख्तियारमा प्रहरी प्रमुख थिए । उनी प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रवन्ध फाट प्रमुख हुँदा सार्क सम्मेलनका लागि प्रहरीलाई आवश्यक सामान खरिद गर्दा विवादमा मुछिएका थिए । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

१९ मंसिर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले एक हजारभन्दा धेरै ठूला व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन भइरहेको जानकारी दिएका छन् । शुक्रबार संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिमा प्रमुख आयुक्त कार्कीले राजनीतिक दलका ठूला नेताहरू नै आफूलाई गरिब र कंगाल देखाएर भाडाको घरमा बस्ने गरेकाले आयोगले उनीहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको बताएका हुन् । ‘अहिले हामी एक हजारभन्दा धेरै ठूला व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गरिरहेका छौ, ठूल्ठूला व्यक्तिहरूको बैंक एकाउन्टमा ५ सय रुपैयाँ मात्र देखिन्छ, उनीहरू भाडाको घरमा बस्छन् । अहिले ठूला व्यक्तिले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा सम्पत्ति राख्ने चलन छैन । कतिसम्म भने, अहिले त्यस्ता ठूला व्यक्तिको ससुरालीसमेत कंगाल नै छन् ।’ तर लोकमानले को को माथि अनुसन्धान भइरहेको र कहिलेसम्म सकिन्छ भन्ने विषयमा यथार्थ कुरा खोलेनन् । कार्कीले संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिबाहेक अरु समितिमा आफूले बयानका लागि नजाने अडान शुक्रबार पनि राखेका छन् । कार्कीले त्यस्तो अडान राखेपछि अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, कृषि तथा जलस्रोत समितिलगायत अन्य १० वटा संसदीय समिति अब के गर्ने भन्ने द्विविधामा परेका छन् । १३ वटा जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएपछि संसद्का तीनवटा समितिबीच क्षेत्राधिकारको विषयमा द्वन्द्व चलिरहेको छ । ‘विद्युत लाइसेन्स खारेजीका सम्बन्धमा कुनै पनि किसिमको निर्णय अख्तियारले गरेको छैन, निर्देशन दिएको छैन । हामीले विद्युत ऐनको दफा मात्रै ध्यानाकर्षण गराएका हौं । ध्यानाकर्षण गराएर आवश्यक कारबाही गर्नुस् भन्दा हामीले कसरी क्षेत्राधिकार नाघ्यौं ?’ सुशासन समितिका सभापति शेरधन राईले बैठकमा अख्तियारले ससाना प्रकरणमा मात्र हात हालेको टिप्पणी गरेपछि त्यसको जवाफ दिँदै कार्कीले भने, ‘एकातिर सभापतिज्यूले भन्नुभो अख्तियारले झिनामसिना काम मात्रै गरिरहेको छ । तर त्यसो होइन । ‘प्रत्येक कर्मचारीले हरेक वर्षको अन्तमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ, सम्पत्ति विवरण माग्दा त्यसमा आत्तिनुपर्ने के छ । हामी आएपछि सम्पत्तिको हकमा कुनै पनि निम्नस्तरका कर्मचारी कारबाहीमा परेका छैनन ।’