काठमाडौं । काठमाडौंमा ‘राष्ट्रिय वृहत आर्थिक बहस २.०’ कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रमुख आतिथ्यमा सो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।  कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर विश्वनाथ पौडेल लगायतका नेपालको अर्थ क्षेत्रका कार्यरत सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विज्ञहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ ।    जेनजी आन्दोलन पछि उत्पन्न मुलुकको आर्थिक अवस्थाको वृहत छलफल गरी आगामी बाटो तय गर्ने उद्देश्यले महासंघले सो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । महासंघले यसअघि २०८० सालमा पनि आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।   

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शनिबार काठमाडौंमा ‘राष्ट्रिय बृहत आर्थिक बहस २.०’ कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको छ ।  कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ, गृह मन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको सहभागिता रहने महासंघले जनाएको छ ।  यस्तै, कार्यक्रममा मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु, नेपाल स्थित विभिन्न देशका राजदूतहरू, विकास साझेदार र नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू तथा निजी क्षेत्रका संस्थाहरूका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहने छ ।    जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि देशको समग्र आर्थिक परिस्थति र आगामी कार्यदिशाका बारेमा साझा धारणा तय गर्न ‘राष्ट्रिय बृहत आर्थिक बहस’ आयोजना गरिएको महासंघले जनाएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघले यस अघि पनि २०८० सालमा राष्ट्रिय बृहत आर्थिक बहस पहिलो श्रृंखला आयोजना गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, बीपी स्मृति भवन, ललितपुरमा बस्दैछ । बैठकमा पार्टीको १५औँ महाधिवेशनबारे गम्भीर छलफल हुने भएको छ । गत असोज २८ गतेदेखि सुरु भएको बैठक भदौ २३ र २४ गतेका ‘जेनजी आन्दोलन’, अन्तरिम सरकारको गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिबारे केन्द्रित रहँदै आएको थियो । आजको बैठकले अब संगठनात्मक दिशा र नेतृत्व चयन प्रक्रियाबारे ठोस निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल मङ्सिरभित्र सकिँदैछ। यसै कारण पार्टीभित्र नियमित महाधिवेशन गर्ने वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने भन्ने विषयमा तीव्र बहस सुरु भएको छ । पार्टीभित्रका असन्तुष्ट समूहका नेताहरूले देउवा नेतृत्वमा पुनः निर्वाचन नहुने सम्भावनालाई देखाउँदै विशेष महाधिवेशनको माग तीव्र बनाएका छन् । सोही सन्दर्भमा केही समयअघि ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनका पक्षमा हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेका थिए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर रिटहरूमा सर्वोच्च अदालतले आजदेखि औपचारिक सुनुवाइ सुरू गरेको छ । अदालतको एनेक्स भवनमा विशेष तयारीसहित संवैधानिक इजलास गठन गरी सुनुवाइ अघि बढाइएको हो । यस विषयमा दायर भएका १६ वटा रिटहरूलाई एउटै मुद्दाका रूपमा संयुक्त सुनुवाइमा ल्याइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । संविधानको गम्भीर व्याख्या–व्यवहारसँग जोडिएको यो मुद्दा हालको राजनीतिक दिशालाई नै प्रभावित गर्नसक्ने भएकाले देशको ध्यान सर्वोच्चमा केन्द्रित भएको छ । सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ । रिट निवेदक पक्षबाट आजको दिन अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले बहस प्रारम्भ गरेका छन् । प्रारम्भिक बहसपछि सरकारी पक्ष र अन्य रिट निवेदकका तर्फबाट पनि क्रमशः बहस चल्नेछ । यो मुद्दाको फैसलाले आगामी राजनीतिक स्थायित्व र सत्ता–संरचनामा निर्णायक प्रभाव पार्ने अनुमान विधि विज्ञहरूले गरेका छन् । 

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको दशौं केन्द्रीय कमिटी बैठक ललितपुरको जावलाखेलमा मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ । एमालेले आफ्नो ११ औ महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ सम्म पोखरामा गर्ने भएको छ । नेपालको समसामयिक राजनीतिक परिदृश्य, विशेषतः भदौ २३ को जेनजी प्रदर्शन पछिको यो बैठक पार्टीका लागि गहिरो समीक्षा, चिन्तन र पुनर्संरचनाको अवसर बन्न पुगेको छ । यो बैठक केवल आन्तरिक छलफलको औपचारिकता मात्रै थिएन, यसले एमालेको भविष्यको दिशा, नेतृत्वको मर्म र संगठनात्मक आधारमा पुनरावलोकन गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षण सिर्जना ग‍रेको एमाले नेताहरूले बताउँछन् । बैठकमा प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक समीक्षा, आगामी महाधिवेशनको तयारी मुख्य कार्यसूची थिए । यस्तै, समसामयिक राजनीतिक मूल्यांकनका विषयमा एमाले नेताहरूले खुलेर छलफल गरेका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रारम्भिक सम्बोधनमा पार्टीलाई अनुशासित, समर्पित र व्यवहारिक ढंगले अघि बढाउने विषयमा जोड दिए । उनले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, ‘हामी केवल प्रतिक्रिया होइन, नेतृत्वको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं ।’ बैठकमा पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीसहित १५० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखेका छन् । पहिलो दिनमै ५० जनाले प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गरेका थिए । बैठकमा उठेका विचारहरू बौद्धिक, आत्मसमीक्षात्मक र केही स्थानमा आलोचनात्मक पनि रहेको नेताहरूले बताएका छन् । अध्यक्ष ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा भदौ २४ को प्रदर्शनलाई राष्ट्र, संविधान र लोकतन्त्रविरुद्धको सुव्यवस्थित षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसलाई प्रतिगमनको निरन्तरता भएको बताए ।  तर केही नेताहरूले यो विश्लेषणलाई अति एकपक्षीय भएको ठहर गर्दै जनआक्रोशलाई बुझ्ने प्रयास हुनु आवश्यक रहेको धारणा राखे । जनमत, असन्तुष्टि र विरोधको प्रकृतिलाई समग्र रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाब पनि बैठकमा आएको अर्का एक नेताले बताए । ती नेताका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र राजनीतिक जवाफदेहिताका सवाल बैठकमा विशेष रूपमा उठेका थिए ।  ओलीको प्रतिवेदनले कानुनी संरचना सुदृढीकरण र निष्पक्ष कारबाहीका विषय उठाए पनि नेताहरूको चिन्ता थियो– कथन धेरै, काम कम भयो । धेरैजसो नेताका धारणा कार्यान्वयन तहमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने पक्षमा केन्द्रित रहेको ति नेताले बताए । बैठकमा केही सदस्यहरूले प्रत्यक्ष रूपमा ओलीको नेतृत्व अब बोझ हुँदै गएको भन्दै वैकल्पिक नेतृत्वबारे सोच्नुपर्ने र त्यसका लागि ओलीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने रायसमेत राखेको नेताहरूले बताएका छन् ।  अध्यक्ष ओलीले त्यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘सामाजिक सञ्जालले भनेर होइन, पार्टीको निर्णयले म पदमा बस्ने या नबस्ने हो । यदि केन्द्रीय कमिटीले निर्णय ग‍र्यो भने म एक मिनेट पनि यो कुर्सीमा बस्दिनँ ।’ अध्यक्ष ओलीले अहिल्यै राजीनामा नदिनेसमेत बताएका छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई समापन सम्वोधन गर्दै ओलीले आफ्नो काँधमा केही जिम्मेवारी रहेको दोहोर्‍याए । ओलीले भने, ‘मेरो काँधमा केही जिम्मेवारी छन्, ती पुरा नहोउञ्जेल राजीनामा दिन्नँ ।’ ओलीले महाधिवेशनको फैसला मान्ने भन्दै महाधिवेशन पछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सक्ने संकेत गरे ।

काठमाडौं । जनयुग पार्टीका संयोजक नवराज सुवेदीले नेपालमा वैचारिक रूपान्तरणको बहस नयाँ मोडतर्फ उन्मुख हुँदै गएको बताएका छन् ।  परम्परागत राजनीतिक विचारधाराबाट बाहिरिएर देशले मौलिक साेंचसहितको समाजवादको बाटो अँगाल्नु आजको आवश्यकता रहेको संयोजक सुवेदीले बताए ।   बिकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले नेपालको राजनीतिक यात्राले अब पुराना वादहरूबाट अलग भएर देशीय सन्दर्भ अनुकूल वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । सुवेदीले भने,  ‘हामी अब वादको नाममा होइन, प्रभावकारी शासन प्रणाली र जनउत्तरदायी नीतिको नाममा अघि बढ्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार मौलिक समाजवाद भन्ने अवधारणा नेपालको भूगोल, संस्कृति, समुदाय र आवश्यकता अनुरूपको समाजवाद हो, जुन न त सोभियत शैलीको हो, न त अमेरिकी ढाँचाको हो ।  यो समाजवाद स्रोत र निर्णयको विकेन्द्रीकरण, सहकारी अर्थतन्त्र, र समुदाय सशक्तिकरणमा आधारित हुनेछ । ‘नेपालको जैविक विविधता र प्राकृतिक स्रोत–साधनलाई आत्मसात गर्दै विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले हामीले प्राकृतिक जनराज्य भन्ने अवधारणा अघि सारेका छौं,’उनले थपे । सुवेदीका अनुसार जल, जंगल, जमिन र जीवजन्तुको संरक्षण गर्दै नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित प्रकृतिमैत्री अर्थतन्त्रको निर्माण नै नेपालको दिगो विकासको आधार बन्न सक्छ । सामाजिक सेवामा पनि वैज्ञानिक मानवतावादको खाँचो रहेको सुवेदीको भनाइ छ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई भावना होइन, विज्ञानमा आधारित नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । नीति निर्माणमा तथ्य, डेटा, अनुसन्धान र प्रविधिको प्रयोगलाई प्रमुखता दिइनुपर्नेमा उनले जोड दिए । जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाजस्ता विषयलाई व्यवहारिक ढंगले सम्बोधन गर्न सके मात्र नयाँ सोच सफल हुने सुवेदीको निष्कर्ष छ । नेपालमा अहिले उदीयमान मौलिक समाजवाद र प्राकृतिक जनराज्यको अवधारणाले परम्परागत वाद–विवादमाथि गहिरो प्रश्न उठाइरहेको छ । यसले देशको आवश्यकता र सम्भावनालाई केन्द्रमा राखेर भविष्यको राजनीतिक दिशा तय गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको सुवेदीले बताए । सुवेदी ०५१ र ५६ सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् । लामो समय मोहनविक्रम सिहको नेकपा मसालमा आबद्ध रहेका सुवेदी नेकपा माओवादी केन्द्र हुँदै बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीमा समेत पुगेका थिए ।  भट्टराईकै सिफारिसमा  संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजदूतसमेत भएका सुवेदीले केही दिन पहिले नयाँ पार्टी खोलेका हुन् । उनको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको छ ।

काठमाडौं ।  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सञ्चारमाध्यमहरूले आफूमाथि अत्यधिक नकारात्मक समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।  शुक्रबार ह्वाइट हाउसको ओभल अफिसमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सञ्चारमाध्यमहरूले राम्रो समाचारलाई समेत नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको र यस्तो कार्य व्यक्तिगत दृष्टिले ‘अवैध’ जस्तो लाग्ने बताए ।  यस वर्ष ट्रम्पले थुप्रै प्रमुख समाचार संस्थाहरूलाई मानहानीसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिसकेका छन् र उनको दाबी अनुसार सञ्चारमाध्यमहरूले उहाँ र आफ्नो प्रशासनको बारेमा झन्डै ९७ प्रतिशत नकारात्मक समाचारहरू प्रसारण गरिरहेका छन् । यो विवाद चर्चित हास्य कलाकार जिमी किमेलको टेलिभिजन कार्यक्रम निलम्बन गरिएको खबर सार्वजनिक भएपछि थप चर्कियो । किमेलले दक्षिणपन्थी राजनीतिक कार्यकर्ता चार्ली किर्कमाथि दिएको टिप्पणीलाई लिएर अमेरिकी सङ्घीय सञ्चार आयोग (एफसीसी)का आयुक्त ब्रेन्डन कारले कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रसारण गर्ने च्यानलहरूलाई जरिवाना वा लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।  केही घन्टाभित्रै एबीसी टेलिभिजनले किमेलको कार्यक्रम अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो । यस विषयमा ट्रम्पले कारको समर्थन गर्दै उनलाई ‘साहसी र राष्ट्रप्रेमी’ व्यक्तित्वको रूपमा प्रशंसा गरेका छन् ।  तर, ट्रम्पका नजिकका सहयोगी टेक्सासका रिपब्लिकन सिनेटर टेड क्रूजले यसप्रकारको सरकारी हस्तक्षेपलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि खतरा भएको टिप्पणी गरे।  उनले यो स्थितिलाई ‘माफिया शैलीको धम्की’ भन्दै आलोचना गर्दै सरकारले सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण गर्न खोज्नु गलत भएको बताए ।  अर्कोतर्फ, ट्रम्पले न्यूयोर्क टाइम्सविरुद्ध दायर गरेको १५ अर्ब डलर बराबरको मानहानी मुद्दा सङ्घीय अदालतले कानुनी आधार नपुगेको भन्दै खारेज गरेको छ ।  अदालतले उक्त मुद्दालाई ‘राजनीतिक प्रेरित’ र ‘कानुनी रूपमा कमजोर’ भएको ठहर गर्दै ट्रम्पको उजुरीलाई अस्वीकृत गर्यो । यस घटनाक्रमले प्रेस स्वतन्त्रता र सरकारको नियमनबीचको संवेदनशील सन्तुलनमा पुनः गम्भीर बहस सुरु गराएको छ।  यहाँ एकातिर राष्ट्रपति ट्रम्प सञ्चारमाध्यमको आलोचना गर्दै आफूलाई असमान व्यवहार भोग्दै हुनुहुन्छ भन्ने बताउनुहुन्छ भने अर्कोतिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि जोड दिइएको छ । यो विषय अमेरिकामा र विश्वव्यापी रूपमा सञ्चार स्वतन्त्रता र राजनीतिक दबाबका बीचको द्वन्द्वलाई झल्काउने खालको बनेको छ । रासस

काठमाडाैं । मुलुक अहिले नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक बहसमा अल्झिएको छ । प्रतिनिधिसभा अझै जीवित रहेको अवस्थामा धारा ७६ अनुसारै सरकार बन्नुपर्ने कि सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भन्ने धारा २ को व्याख्या गरेर नयाँ बाटो खोलिनुपर्ने भन्नेमा कानूनी वृत्तभित्र तीव्र बहस सुरु भएको छ । एकथरि कानूनी विज्ञहरूको भनाइमा धारा ७६ ले नै सरकार गठनको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट पारेको छ । यो धारा अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान छ । त्यस्तो दल नभएमा दुई वा बढी दल मिलेर बहुमत पुर्याएपछि सरकार गठन गर्न सकिन्छ ।  अझै त्यस्तो सम्भावना नभएमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि पनि विश्वासको मत नपाएमा कुनै सांसदले बहुमत देखाएर प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउँछ । अन्ततः यी सबै प्रक्रिया असफल भए मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको बाटो खोलिन्छ ।  सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ मा दिएको आदेशले पनि ‘सरकार बन्ने अवस्था रहुन्जेल सदन विघटन गर्न सकिँदैन’ भनेर स्पष्ट पारेको छ । यही आदेशलाई आधार मानेर उच्च अदालत पाटन बारका सचिव अधिवक्ता भुपाल बस्नेतले प्रतिनिधि सभा जीवन्त रहँदासम्म सरकार सदनमै गठन गर्नुपर्ने ठोकुवा गरेका छन् । तर अर्काथरी कानूनी विज्ञहरूको धारणा भिन्न छ । सर्वोच्च अदालत बारका सचिव रमण कर्णका अनुसार नेपालको संविधानको धारा २ ले सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुने व्यवस्था गरेको छ । विशेष परिस्थितिमा यही प्रावधानलाई प्रयोग गरेर नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने उनको तर्क छ ।  कर्णका अनुसार २०७९ सालको निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधिसभा अहिले जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने अवस्थामा छैन । आन्दोलनले दिएको नयाँ जनम्यान्डेटलाई धारा २ को आधारमा व्याख्या गरेर मात्रै नयाँ सरकार बनाउन सकिन्छ । उनले विशेष परिस्थितिमा धारा ७६ लाई अस्थायी रूपमा निलम्बन गरेर धारा २ अनुसार अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । यसरी दुई धारबीचको कानूनी व्याख्या फरक-फरक भए पनि दुवै पक्षले संवैधानिक प्रावधानलाई आफ्नो आधार बनाएका छन् । ऐतिहासिक रूपमा पनि नेपालमा संवैधानिक व्याख्या फरक तरिकाले भएको उदाहरण भेटिन्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा तत्कालीन राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलनले संविधानभन्दा बाहिर गएरै नयाँ राजनीतिक संरचना जन्माएको थियो ।  २०६३ सालको अन्तरिम संविधानपछि सरकार गठनको प्रक्रिया पनि सामान्य ढाँचाभन्दा फरक ढङ्गमा अघि बढेको थियो । त्यसैगरी २०७८ सालमा प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिँदा अदालतले धारा ७६ को अन्तिम विकल्प प्रयोग नगरी सदन विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्‍यो । यी मिसाइलहरूले नेपालमा संवैधानिक संकटको बेला धारा ७६ मात्र होइन, सार्वभौमसत्ता र विशेष परिस्थिति भन्ने व्याख्याले पनि भूमिका खेलेको देखाउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि नेपाललाई पाठ सिकाउँछ । भारतमा सन् १९७५ को आपतकालमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले संविधानको विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया स्थगित गर्दा सार्वभौमसत्ता सीमित भएको थियो । बेलायतमा २०१९ मा प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले संसद लामो समयका लागि बन्द गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्‍यो । पाकिस्तानमा त बारम्बार सेनाले संवैधानिक प्रक्रिया तोडेर सत्ता कब्जा गरेको उदाहरण छ । यी दृष्टान्तहरूले संवैधानिक संकटमा अदालत, जनदबाब र राजनीतिक सहमतिको भूमिका निर्णायक हुने देखाउँछन् । नेपालमा भने अहिलेको परिस्थिति अझै जटिल बन्दै गएको छ । सेवा निवृत्त एक जना उच्च सैनिक अधिकारीले चुलिँदो अव्यवस्था नियन्त्रण गर्न सेनाले केही समय राज्यसत्ता हातमा लिनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने संकेत दिएका छन् । उनका अनुसार यसबारे आन्तरिक तयारी भइरहेको छ । तर सेनाका  प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले भने सेनाले त्यस्तो सोच नै नगरेको प्रष्ट पारे । उनले सेनाले जनचाहनाभन्दा फरक कोणबाट सोच्नै नसक्ने बताएका छन् । यसबीच आन्दोलनकारी ‘जेनजी’ समूह पनि सरकार गठनको प्रश्नमा एकमतमा पुग्न सकेको छैन । उनीहरूले भर्चुअल बैठक आयोजना गररेपनि औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सकेनन् । जेनजी अभियन्ताहरूका अनुसार परिस्थिति असाध्यै छिटो परिवर्तन भइरहेको छ र योजनाअनुसार सबै कुरा हुन सकेको छैन । यसले पनि मुलुकमा राजनीतिक अन्योललाई थप गहिरो बनाएको छ । नागरिक अभियन्ताहरूले भने लामो समयसम्म सरकार गठनको भ्याकुम नराख्न चेतावनी दिइरहेका छन् । नागरिक अभियन्ता श्रीप्रसाद मानन्धरका अनुसार यो शून्यता लामो समय रह्यो भने अवसर आन्तरिक शक्ति सन्तुलनबाट बाह्य शक्तिको हातमा जान सक्छ । उनले सकेसम्म छिटो सरकार गठन गरी निकास दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तोमा सम्भावित निकासका विभिन्न बाटोहरू देखिने अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भट्टराई भन्छन् ।  पहिलो– धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभाबाटै सरकार गठन गर्ने, जुन कानुनी रूपमा सबैभन्दा शुद्ध बाटो हो तर राजनीतिक सहमति नभएसम्म कठिन छ । दोस्रो– धारा २ अनुसार सार्वभौमसत्तालाई प्रत्यक्ष प्रयोग गरेर विशेष परिस्थितिको व्याख्या गर्ने । तर यसले कानुनी विवाद अझ गहिर्‍याउनेछ ।  तेस्रो– प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति गरेर संक्रमणकालीन सरकार गठन गर्ने, जुन व्यावहारिक रूपमा सम्भव देखिन्छ । चौथो- सबैले नचाहे पनि धेरैले आशंका गरिरहेका सेनाको अस्थायी हस्तक्षेप वा बाह्य शक्तिको प्रभाव, जुन नेपालका लागि घातक साबित हुनसक्छ । समग्रमा नेपाल अहिले संवैधानिक व्याख्या, राजनीतिक संघर्ष, आन्दोलनकारीको दबाब र नागरिक चेतावनीबीच सरकार गठनको निर्णयतर्फ अघि बढ्दैछ ।  नागरिक अभियन्ता मानन्धर भन्छन्, ‘इतिहासले सिकाएको छ राजनीतिक शून्यता लामो समय रह्यो भने संविधानभन्दा बाहिर जाने जोखिम बढ्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तहरूले पनि देखाएको छ संवैधानिक प्रावधानलाई वेवास्ता गर्दा दीर्घकालीन संकट जन्मिन्छ । त्यसैले अबको निकास संविधानकै परिधिमा रहँदै राजनीतिक सहमति र जनदबाबलाई ध्यानमा राखेर निकालिनुपर्ने हुन्छ । ढिलाइले  मुलुकलाई अझै गहिरो अनिश्चिततामा धकेल्नेछ ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानूनमा खराब व्यवस्था आउँछन् भन्ने आशंका नगर्न आम नागरिकहरूलाई आग्रह गरेका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् अन्तर्गतको विधेयक समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले बैठकमा मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र सजाय निर्धारणसम्बन्धी कानून गरी पाँचवटा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत भएको जानकारी दिए । गृहमन्त्री लेखकका अनुसार, बहुविवाहसम्बन्धी व्यवस्था, विवाहको उमेर, अग्रिम जमानत, राष्ट्रपतिको सिफारिसमा हुने सजाय माफी, मुल्तवी वा परिवर्तन जस्ता विषयमा थप छलफल र परिमार्जन आवश्यक रहेको निष्कर्षमा समिति पुगेको हो । बैठकले ती संवेदनशील विषयमा थप अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त उपसमितिले सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, कानून आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय गरी संशोधन तथा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ । गृहमन्त्री लेखकले भने, 'नागरिकको चासोलाई विधेयक समितिले सम्बोधन गरेर संशोधन गर्छ । कानूनमा खराब कुरा आउँछन् भन्ने आशंका नगर्नुस् । यो प्रक्रिया जनताको हितमा अघि बढ्छ ।'

काठमाडौं । विशेष अदालतमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको बयान सकिएको छ ।  विशेष अदालतका तीन न्यायाधीश तेजनारायण सिंह, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासमा उनले पूर्ण इनकारी बयान दिएका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालको पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा संलग्नता रहेको भन्दै उनी विरुद्धको मुद्दा दायर गरेपछि उनले बयान दिएका हुन् । नेपालको बयान सकिएपछि थुनछेक बहस तयारी सुरु भएको छ । अहिले नेपालको पक्षमा बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको नेतृत्वमा अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता चन्द्रबहादुर शाही लगायतका अधिवक्ताहरू तयारी अवस्थामा रहेका छन् ।  विशेष अदालतले पौने दुई बजेपछि थुनछेक बहस सुरु गर्ने तयारी गरेको बहसमा उपस्थित एक अधिवक्ताले जानकारी दिए । आयोगले नेपालसहित ९३ जना व्यक्तिहरूमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । आयोगले अध्यक्ष नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गरेको छ । अहिले उनको सांसद पद पनि निलम्बित भएका छ ।  काभ्रेमा रहेको पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेदिक कम्पनीका नाममा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा किनबेच गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि अध्यक्ष नेपालसहितको बयान लिएको थियो ।  २०६६ सालमा नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर हदबन्दी छुटमा रहेको जग्गा खरिद गर्ने स्वीकृति दिइएको थियो। । तर पछि हदबन्दीभन्दा बढी कानुनविपरीत जग्गा बिक्री गरेको भन्दै उजुरी आएपछि अख्तियारले यसबारे अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । 

काठमाडौं ।  नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव तथा पूर्वसचिवहरूले ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषयमा फरकफरक धारणा राखेका छन् । तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले सोमबार आयोजना गरेको  ‘प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनका सवालमा अन्तरसरकारी समन्वय तथा निजामती सेवाका समसामयिक सवाल’ विषयक कार्यक्रममा सहभागीले फरक धारणा राखेका हुन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले कुलिङ पिरियड सबै क्षेत्रमा लागूहुनुपर्ने धारणा राखे । ‘कुलिङ पिरियड सबैमा लागू हुनुपर्छ, निमाजमती कर्मचारीमा मात्र होइन,’ उनले भने, ’राजनीतिक दलका नेता राजनीतिबाट अगल हुनेवित्तिकै दुई वर्ष नपुगी राजदूत हुन पाउने गरेको देखिन्छ ।’  सापकोटाले कुलिङ पिरियडका कारण कतिपय स्थानमा विषय विज्ञताको अभाव देखिन सक्ने हुनाले प्राविधिक विषयमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्न नहुने धारणा राखे । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले मुलुक र समग्र निजामती प्रशासनको हिसाबले कुलिङ पिरियड राख्नु नै उपयुक्त हुने बताए । ‘कुलिङ पिरियड नहुँदा स्वार्थ बाझिन्छ, ठूला कर्मचारीले आफू पदमा बहाल हुँदै गर्दा अनावश्यक सम्झौता गरेर पद लिने परिपाटीको विकास भयो’, उनले भने, ‘अघिल्लो दिन राजीनामा दिएर पछिल्लो दिन नयाँ पद लिने प्रवृत्ति बढ्यो, कसैले त उही दिन हाताहाती चिठी बुझ्ने गरेको पनि देखियो ।’ पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले कर्मचारीले संसदीय समितिले पारित गरेको कुरामा हुलका हुल बाँधेर यसलाई उल्ट्याउछु भनेर लाग्नु सुहाउँदो कुरा नभएको बताए । साथै, एक दुईवर्ष कुलिङ पिरियड राख्दा स्वभाविक देखिने र निजामती सेवापछि हुने बदनामीबाट जोगिने भनाइ उनको थियो । पूर्वसचिव डा दामोदर रेग्मीले कुलिङ पिरियड कतिवर्ष राख्नेभन्दा पनि योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा जिम्मेवारी दिंदा उपयुक्त हुने धारणा राखे । यस विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले कर्मचारी अवकाश भइसकेपछि तिनको योग्यता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनोट तथा जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए।  पूर्वसचिव लक्ष्मीराम पौडेलले कुलिङ पिरियड राख्नुभन्दा पनि नियुक्ति प्रक्रिया प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिनुपर्ने र सिधै आफूलाई सहज हुने मानिसलाई नियुक्ति दिन नहुने धारणा राखे । पूर्वसचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले विषयवस्तुमा निपूर्ण भएको व्यक्तिलाई कुलिङ पिरियडको आवश्यकता नपर्ने तर नियुक्ति दिँदा त्यो विषयमा योग्य व्यक्ति हुनेपर्ने बताए । पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले अवकास प्राप्त कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड राख्न आवश्यक भएको धारणा राखे । तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालका अध्यक्ष गोविन्द चौलगाईले समसामयिक विषयमा छलफलका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको सुनाए ।  सरकारले निजामति सेवा विधयेक संशोधन गर्दा अवकास प्राप्त कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती सेवा विधेयकमा सहमति भएको थियो । कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो ।  

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीविरुद्ध दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा पक्ष–विपक्षका वकिलको बहस सकिएको छ । अब सर्वोच्च अदालतको आदेश प्रतीक्षामा छ । लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र जोशीतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायतका वकिलहरूले बहस गरेका थिए । अब सरकारी वकिलहरूको जवाफी बहस अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसपछि जाहेरवालातर्फबाट हुने बहसपछि मात्र आदेश आउनेछ । बहस सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा जारी छ । आदेश आजै आउने वा नआउने अहिलेसम्म यकिन छैन । रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने र जोशी पुर्पक्षमा थुनामा छन् । यसअघि जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा छाडेको थियो भने उच्च अदालत बुटवलले पुर्पक्षमा पठाएको थियो । यसविरुद्ध उनीहरूले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन् ।

काठमाडौं । अहिले छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) हटाउने प्रस्ताव ल्याएको छ । शिक्षालाई विकेन्द्रित गर्दै विद्यालयस्तरमै मूल्यांकनको अधिकार दिने योजना बनाएको आधारमा अब एसईई परीक्षा हटाउने प्रस्ताव आएको हो ।  २०२८ सालको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले कक्षा १२ लाई विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा मानिसकेको छ । यो आधारमा ऐन संशोधन भएकै बखत एसईई हट्नुपर्ने हो । तर ऐन संशोधन भएको यतिका वर्षसम्म पनि एसईई हुँदै आएको छ । आठौं संशोधनले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् विघटन गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना गरेको थियो । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद विघटन भएसँगै २०७३ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हाल एसईईको नतिजा नै प्रकाशन गर्दै आएको छ ।  अहिले उपसमितिले छलफल गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा शिक्षा समितिले छलफल गरिरहेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकले पनि एसईई परीक्षालाई हटाउने निर्णय गरिसकेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसोधन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले एसईईलाई हटाउने प्रस्ताव राख्दै प्रतिवेदन तयार पारेर समितिलाई बुझाइ सकेको छ ।  अब समितिले यो प्रतिवेदनमाथि तीव्र रूपमा छलफल सुरु गरेर असार १५ गते विधेयक पारित गर्दैछ ।  एसईई हटाउनुको कारण  नयाँ शिक्षा नीतिले कक्षा १२ सम्मको पढाइलाई विद्यालय शिक्षा तहमा समावेश गरेको छ भने संविधानले पनि कक्षा १२ लाई विद्यालय तहमा राखेर स्थानीय तह मातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ । कक्षा १२ विद्यालय तहमा समावेश भएपछि कक्षा १० को परीक्षा पनि बोर्डबाट लिन उचित नहुने कतिपयको राय छ । यो छलफलमा रहेको ऐनले पनि अब १० कक्षा को परीक्षालाई विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनमै समावेश गरी १२ कक्षाको मात्र बोर्ड परीक्षा हुने भनेको छ ।  कक्षा १० र १२ दुवै परीक्षा बोर्डले लिँदा अनावश्यक दोहोरो देखिने भन्दै कक्षा १२ लाई मात्र बोर्ड परीक्षाको रूपमा राख्नुपर्ने कतिपयको भनाइ छ । एसईईलाई बोर्डको परीक्षाको रूपमा सञ्चालन गर्दा आर्थिक रूपले पनि ठूलो भार पर्दै आएको छ ।  केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष निरीक्षक, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी लगायत सयौं कर्मचारी खटाउनुपर्छ ।  बोर्डले एसईई दिने परीक्षार्थीबाट रजिष्ट्रेशनका नाममा करोडौं रुपैयाँ सङ्कलन गर्छ । यसरी आर्थिक रूपमा राज्यलाई पनि अनावश्यक भार पर्ने र नेपालको वर्तमान शिक्षा संरचना, नीति र व्यवहारिक स्थितिलाई आत्मसाथ गर्दै एसईई हटाउने प्रस्ताव गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।  नेकपा एमालेका सांसद एंव उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माले परीक्षाको भारीले विद्यार्थीलाई थिचेको बताउँदै समितिका सांसदहरूले संशोधन हालेको आधारमा उपसमितिले यस्तो प्रस्ताव राखेको बताउँछन् ।  ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा धेरै सांसदहरूले संशोधन हाल्नुभएको थियो, यही विषमा हाम्रो थुप्रै छलफल, विमर्श भयो त्यसपछि हामीले यो विषय प्रस्ताव गरेका हौं,’ उनले भने, ‘संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको अधिनमा राखेको छ, यो मर्मलाई व्यवस्थापन गर्ने र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने यो विधेयक हो । ‘धेरै सरसल्लाह, राय, सुझाव छलफल गरेर प्रतिवेदन समितिमा पठाएका छौं, अब फेरि समितिमा छलफल हुन्छ,’ उनले थपे ।   एसईई  हटाउन नहुने पक्षमा शिक्षक एसईई हटाउने गृहकार्य गरिरहेको बेला कतिपय शिक्षकहरू भने यो परीक्षा हटाउन नहुने मत राख्छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले पनि एसईई हटाउन नहुने अडान राखेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली एसईई हटाउने उपसमितिको प्रस्तावमा आपत्ति जनाउँछिन् ।  भन्छिन्, ‘यसै गुणस्तर कमजोर भइरहेको बेला विद्यार्थीले मिहिनेत गरेर पढ्ने एसईई परीक्षा पनि हउटाउँदा विद्यार्थीले मिहिनेत गर्न छोड्छन् ।’  उनी परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा केन्द्रबाट हटाएर प्रदेशलाई दिएर भए पनि एसईई कायम राख्नुपर्ने बताउँछिन् ।  विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल एसईई हटाउँदा कक्षा ११ र १२ को परीक्षा खतम हुने चिन्तामा छन् ।  उनी भन्छन्, ‘नेपालमा अहिले पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यपुस्तक बन्छ, पाठ्यपुस्तलाई घोकेर जाँचमा लेख्नै पर्ने हुन्छ । बीचबीचमा जाँच हुँदा विद्यार्थीमा पढ्ने बानी हुन्थ्यो, यस्तो हुँदा विद्यार्थी राम्रो पढ्थे र गुणस्तर पनि बढ्थ्यो । अब एसईइ नै नहुने हो भने गुणस्तर झन खस्किन्छ ।’ लेटर ग्रेडिङ सिस्टम हुँदा समेत विद्यार्थीमा नपढे पनि हुन्छ भन्ने मनोभावना आइसकेको अवस्थामा एसईई नै हटाउँदा यसको असर नराम्रो पर्ने उनको भनाइ छ । यसैपनि अहिले शिक्षाको गुणस्तर खस्किरहेको अवस्थामा भोलि एसईई भएन भने १२ सम्मको नतिजा झन खस्कने उनी बताउँछन् ।  प्रधानाध्यापक कँडेल कक्षा १० परीक्षा प्रदेशलाई जिम्मा दिएर भएपनि परीक्षा हुनै पर्ने दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘स्थानीय तहले कक्षा ८ को परीक्षा गर्छ, प्रदेशलाई १० को जिम्मा दिऊँ अनि संघलाई कक्षा १२ को परीक्षा गर्न दिऊँ । यसो भयो भने तीनै तहले शिक्षामा काम गर्न पनि पाउँछन्, विद्यार्थीमा पढ्ने बानी पनि हराउँदै शिक्षाको गुणस्तर पनि ध्यवस्त हुँदैन ।’ शिक्षकहरूको भनाइमा विज्ञको आपत्ति एसईई परीक्षा हटाउँदा विद्यार्थीको पढाइ बिग्रने र शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुने कुरामा कतिपय विज्ञहरू विमति जनाउँछन् । शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला परीक्षा वर्षभरि पढेका कुरालाई तीन घण्टाको परीक्षामा मापन गर्नु गलत भएको दाबी गर्छन् ।  उनी नेपालको पाठ्यक्रम सक्षमतामा आधारित भनेकाले परीक्षाको औचित्य नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सक्षम नभएका व्यक्तिलाई कक्षा बढाउँदै लैजाने तर, परीक्षा हटाउने कुरा गर्दा विद्यार्थीको पढ्ने बानी बिग्रने भन्दै चिन्ता गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्दैन ।’  उनी शिक्षकको विद्यार्थी पास/फेल गर्ने दिन अब गएको दाबी गर्छन्।  कोइराला अब कक्षा तीन, पाँच, आठ, १० र १२ यी पाँचै ठाउँमा विद्यार्थी आफैलाई आफ्नै सक्षमता जाँच लगाउनुपर्ने बताउँछन् । विद्यार्थी आफैले आफैलाई जाँच्दा नपुगेको ठाउँमा, शिक्षक, अभिभावक सबै मिलेर सहयोग गर्नुपर्छ ।  विद्यार्थी खुसी एसएलसी अर्थात अहिलेको एसईई परीक्षा हटाउने कुराले विद्यार्थी भने खुसी भएका छन् । एसईई परीक्षा आउनु अगावै मानसिक रूपमा तनाव हुने गरेकोमा अब यो चिन्ताबाट मुक्त हुनपाइने भन्दै विद्यार्थी खुसी भएका हुन् ।  काठमाडौंको रत्नराज्य माविमा कक्षा १० मा अध्ययनरत सिर्जना शर्मा एसईई नहुने कुराले खुसी भएकी छिन् । भन्छिन्, ‘एसईई हुँदैन भन्ने कुराले पढाइमा मिहिनेत गर्न छोडिन्छ भन्ने हुँदैन, संघले लिएपनि, विद्यालयले लिएपनि परीक्षा हुन्छ हामीले दिनैपर्छ तर, जसरी एसईई भन्ने वित्तिकै जुन किसिमको भय हुन्थ्यो त्यो त हुँदैन ।’ एसईई नहुने कुराले सहरभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरू खुसी भएका छन् । अझै पनि विभिन्न ठाउँमा विषयअनुसारका शिक्षक विद्यालयमा हुँदैनन् । कतिपय विषय अन्य शिक्षकले पढाए पनि गणित, अग्रेजी र विज्ञान विषय पुरै पढ्न पाएका हुँदैनन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले चिट चोरेर पास गर्ने योजना बनाउँछन् । खर्च पनि कम हुने  एसईई दिने बेलामा धेरै विद्यार्थीहरू इन्स्च्यिुट खोजीखोजी ट्यूसन पढ्छन् । कक्षा १० मा एक विषय मात्र एक घण्टा पढेको पनि कम्तीमा तीनदेखि चार हजारसम्म तिर्नुपर्छ । अधिकांश विद्यार्थीले गणीत, विज्ञान र अंग्रेजी विषयमा ट्यूसन पढ्छन् । यस्तो अवस्थामा एसईई नहुँदा आर्थिक खर्च पनि कम हुने कतिपय विद्यार्थीहरू बताउँछन् ।   गाउँकै विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी पनि एसईईको परीक्षा तयारीका लागि सहर झरेर ट्यूसन पढ्ने चलन छ ।  अहिले विधेयकमा छलफलको रूपमा रहेको एसईई परीक्षामात्र हट्यो भनेपनि एउटा विद्यार्थीको कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ बच्ने उनीहरू बताउँछन् । तर ट्यूसन पढाएर जीविकोपार्जन गर्ने शिक्षकहरूलाई भने आफ्नो कमाइ खाने भाँडो बाटो गुम्ने पीर छ ।  कलेजमा दुई विषय पढाएबापत महिनाभरि १२ हजार पाउँदै आएका उनी ट्यूसन पढाएर मात्र करिब ५० हजारसम्म कमाइ गर्छन् । बिहान कलेज र बेलुका ट्यूसन पढाउने उनी एसईई बन्द हुँदा आफूजस्ता थुप्रै शिक्षक मारमा पर्ने बताउँछन् । नेपालमा एसएलसी नेपालमा विसं. १९९० सालदेखि एसएलसी परीक्षा दिन सुरु गरिएको थियो । नेपाली परीक्षार्थीले दिने परीक्षा पहिलो पटक एसएलसी परीक्षा बोर्ड गठन गरेर परीक्षा सुरु भएपनि माघ २ गते आएको भूकम्पले परीक्षा स्थगीत गरिएको थियो ।  पहिलो पटक ३४ जनाले एसएलसी दिएका थिए । नेपालमा पहिलो पटक सुरु भएको एसएलसी परीक्षा भारतको कोलकता विश्वविद्यालयबाट खटिएका सुपरिटेन्डेन्टले सञ्चालन गर्थे । यो क्रम २००२ सालमा रह्यो । २००३ सालमा नेपालले आफ्नै प्रक्रियाअनुसार परीक्षा सञ्चालन गरेको इतिहास छ ।  एसएलसीमा सबैभन्दा धेरै नम्बर ल्याउने विद्यार्थीको नाम बोर्ड फर्स्टको रूपमा राखिन्थ्यो । समयक्रम फेरिएसँग एसएलसीको नाम पनि फेरियो । पहिला त यसलाई फलामे ढोका पनि भनिन्थ्यो । विसं. २०७२ सालमा एसएलसीलाई एसईईको नाममा सुरु गरियो । विद्यार्थीलाई लेटर ग्रेडिङको आधारमा परीक्षा लिन सुरु गरियो । यसरी सुरु भएको एसएलसी, एसईई हुँदै अहिले हट्ने अवस्थामा आइपुगेको हो ।

ललितपुर । इम्बार्क कलेजको इम्बार्क रिसर्च नेटवर्कले दिगोपन र आर्थिक समावेशीकरणका विषयमा आधारित पुस्तक ‘इम्बार्क रिसर्च रिभ्यु - दिगो नेपालको बाटो : दिगोपन र आर्थिक समावेशीकरणमा नेपालका नीतिगत चुनौतीहरू’ सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रोहम्प्टन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. जीन नोएल एजिन्गार्डले पुस्तक विमोचन गरे । कार्यक्रममा प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र तथा शिक्षाविद्हरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता इम्बार्क कलेजका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आशिष ठाकुरले गर्दै कलेजको शिक्षा र अनुसन्धानमार्फत दिगो नेपालको निर्माणमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । युनिभर्सिटी अफ रोहम्प्टनसँगको सहकार्यबाट नयाँ नीति र कार्यक्रमहरूको विकास भएको उनले बताए । प्रमुख अतिथि प्रा. डा. जीन नोएल एजिन्गार्डले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमार्फत मात्रै वित्तीय समावेशीकरण र स्थिरताका चुनौतीहरू समाधान गर्न सकिने बताए । कार्यक्रममा वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकुरेल र काठमाडौं फिनटेकका संस्थापक डा. सन्जिब सुब्बाले डिजिटल प्रविधि र नवप्रवर्तनमार्फत वित्तीय पहुँच विस्तारमा आवश्यक सुधारहरूबारे बहस गरे । सत्रको सञ्चालन कलेजका प्रिन्सिपल डा. स्टिफन ड्राइभरले गरे । समापनमा प्रिन्सिपल डा. ड्राइभरले शिक्षा, अनुसन्धान र नीति निर्माणबीचको सहकार्यले मात्रै दिगो विकास सम्भव हुने भन्दै साझा प्रयासको आवश्यकतामा जोड दिए । कार्यक्रममा पुस्तकमा समावेश नेपालका विभिन्न व्यवसायमा आधारित एघार उत्कृष्ट केस स्टडीका अनुसन्धानकर्तालाई प्रमाणपत्र वितरण पनि गरिएको थियो । इम्बार्क कलेजले युनिभर्सिटी अफ रोहम्प्टनसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्दै आएको बीएस्सी बिजनेस म्यानेजमेन्ट र एमबीए कार्यक्रममार्फत अनुसन्धान र नीति निर्माणलाई समेटेर दिगो आर्थिक विकासमा योगदान गरिरहेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । ग्लोबल म्याथ डिबेट लिगको पछिल्लो संस्करणले नेपालका युवा गणित बहसकर्ताहरूको उत्कृष्ट उपलब्धिको उत्सव मनाएको छ । उक्त लिगमा युरो स्कूल भैरहवाका विद्यार्थीहरूले अल्फा श्रेणीमा शीर्ष सम्मान प्राप्त गरे, जसको प्रतिनिधित्व आध्या पाण्डे, हर्षित पाण्डे र गायत्री आसवानीले गरेका थिए । युरो स्कुल हात्तीगौँडाले न्यासा लुनिया, कपिश अग्रवाल र अर्ना अग्रवालको प्रतिभा प्रदर्शन गरेको थियो । जिनियस आईबी वर्ल्ड स्कुलको विजेता टोलीमा एल्भिरा महर्जन, निया पालुङ्गुआ र नित्या राउत थिए । विजेताहरू आराध्यान पाण्डे, आर्यन दास र लिजा पराजुलीको साथले युरो स्कूल छाउनीले आफ्नो विशिष्ट स्थान प्राप्त ग¥यो । त्यसैगरी सफल ओङ्गेल गुरुङ, शिवांगी राणा र रोनक सञ्चेतीको साथमा प्रतिनिधित्व गरेको संस्कृति इन्टरनेशनल स्कूल पनि विशिष्ट श्रेणीमा विजयी भयो । ग्लोबल म्याथ डिबेट लीग, कक्षा ५ देखि कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई व्यवस्थित गणितीय बहसहरूमा संलग्न गराउन डिजाइन गरिएको एउटा नवीन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हो । परम्परागत गणित प्रतियोगिताहरू भन्दा फरक, जसले गणना र सूत्रहरूमा जोड दिन्छ, ले आलोचनात्मक सोच, तार्किक तर्क र गणितीय अवधारणाहरूको वास्तविक- विश्व प्रयोगलाई बढावा दिन्छ । प्रतियोगिताको बिटा विधामा पनि नेपालका तीक्ष्ण दिमाग भएका युवाहरूले असाधारण प्रदर्शन देखाए । आर्य शर्मा लौडारी, अदिती जोशी र साम्रागी स्नेही प्रधान अंकुराम एकेडेमीको विजेता टोलीमा थिए भने कुमुदिनी होम्स माविको प्रतिनिधित्व साने गुरुङ, आभाना सिंह विश्वकर्मा र प्रतिष्ठा केसीले गरेका थिए । त्यस्तै, इम्पेरियल वल्र्ड स्कुलले टोलीका सदस्य अमारा श्रेष्ठ, निम्सा थापा र अदरित थपलियासँग विजयी उत्सव पनि मनायो । काष्ठमण्डप विद्यालयको विजयीहरुमा अर्थक दुवाडी, प्रबोधराज चालिसे र सौभागी भण्डारी थिए । त्यसैगरी, पाठशाला नेपाल फाउण्डेसनका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू श्रेनिशा बोगटी, सदीक्षा अधिकारी र हर्षित खेतानले पनि असाधारण बहस कौशल प्रदर्शन गरे ।

काठमाडौं । म्याग्दी बेनीको कुमारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापासहित २५ जनाविरूद्ध १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरेको छ । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पोखराको सिफारिसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धानपछि उनिहरूविरूद्ध बिहीबार म्याग्दी जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिल कार्यालयले माग दाबीसहितको अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो । सङ्गठित रूपमा सहकारीमा निक्षेप रहेको सेयर तथा बचत रकम, संस्थाको सम्पत्ति र बाह्य ऋणवापतको रकम, नेपाल सरकारको राजस्वसमेत हानिनोक्सानी पुर्याइ सहकारी ऐन, २०७४ को नियमावली २०७५ र संस्थाको विनियमविपरीत गरेका उनीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ बमोजिम थप अनुसन्धान र कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ । जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी डिल्लीराम पौडेलले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम दर्ता भएको अभियोगपत्रका विषयमा आगामी आइतबारदेखि थुनछेक बहस सुरू हुने जानकारी दिए । ‘समय अभावका कारण प्राप्त भएको अभियोगपत्र दर्तामात्र भएको छ । आइतबारदेखि थुनछेक बहस सुरू हुन्छ,’ उनले भने । सहकारीका वर्तमान र पूर्व सञ्चालक समितिका पदाधीकारी, सदस्य, लेखा र ऋण समितिका संयोजक तथा सदस्यलाई विपक्षी बनाइएको छ । २०८१ माघ २० गते पक्राउ परेका ५ र फागुन ७ गते पक्राउ परेका एक जना प्रहरीको हिरासतमा र १९ जना फरार छन् । अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै प्रहरी, वकिल कार्यालय र अदालतले पक्राउ नपरेका आरोपितको नाम सार्वजनिक गरेका छैनन् । बेनी नगरपालिका-१ का ३६ वर्षीय थापा कुमारी सहकारीका पूर्वसचिव, उपाध्यक्ष र ऋण समितिको पदाधीकारी हुन् । विसं २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) बाट जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा निर्वाचित थापा उक्त पार्टीको पूर्व जिल्ला उपसचिवको जिम्मेवारीमा थिए । थापाले सहकारीको १७ करोड ५८ लाख ६३ हजार ४२६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । उक्त सहकारीका पूर्वप्रबन्धक जलजला गाउँपालिका-३ पर्वत बेनीका ५३ वर्षीय रूद्र गुरूङले १३ करोड ५९ लाख ४८ हजार ६०९ रुपैयाँ अपचलन गरेका अनुसन्धानबाट खुलेको छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार सहकारीका सचिव, पूर्वसहसचिव र लेखा समिति सदस्य बेनी नगरपालिका-१ की ४९ वर्षीय देवीकुमारी थापाले ३ करोड ७१ लाख ४ हजार ६३१ रुपैयाँ र पूर्वअध्यक्ष रघुगङ्गा गाउँपालिका-५ का ६७ वर्षीय मनप्रसाद थकालीले ५ करोड ८२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन् । पूर्वकोषाध्यक्ष, पूर्वअध्यक्ष, पूर्व ऋण समिति सदस्य अन्नपूर्ण गाउँपालिका-७ का ६६ वर्षीय थमबहादुर गर्बुजाविरूद्ध ४ करोड ५५ लाख ९४ हजार २२७ रुपैयाँ र लेखासमितिका पूर्वसदस्य बेनी नगरपालिका-४ का ३७ वर्षीय लोकबहादुर पुन (लोकेश)ले २ करोड १० लाख ४६ हजार ४४ रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन् । फरार रहेकाहरूले पनि कम्तीमा ५२ लाख ९३ हजार रुपैयाँदेखि ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ दुरूपयोग गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरीले सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गरेको छानबिन प्रतिवेदन, पक्राउ परेकाहरूसँग सोधपुछ, कागजात तथा प्रमाणको अध्ययन र पीडित बचतकर्ताको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरेको हो । सञ्चालक समिति, ऋण उपसमिति र लेखा सुपरीवेक्षक समितिमा दबाब दिई समितिका पदाधिकारीलाई बाध्यात्मक स्थिति सृजना गरी संस्थालाई पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखी सम्पूर्ण सिष्टमको तालाचाबी आफूहरूले नै लिई गलत लेखापरीक्षण गराई झुठा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, अनधिकृत रूपमा कारोबार सञ्चालन गर्ने, सहकारीको रकम अपचलन गरी आफ्नो नाममा निजी सम्पत्ति खरिद बिक्री गरी गैरकानुनी लाभ लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सहकारी ठगी गरेको रकमले निजी सम्पत्ति खरिद गरी एकीकृत गर्ने, निजी कम्पनीमा रकम निकासा गराउने, सहकारीको रकमलाई गैरकानुनी रूपमा ढुकुटीका कारोबारमा प्रयोग गर्ने, प्रचलित कानुनबमोजिम सहकारी ऐन तथा कर्जा प्रक्रियाको मापदण्ड नै पूरा नगरी सहकारीको पुँजी कोषको १० प्रतिशतभन्दा अधिक मात्रामा कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्दाका बखतमा पर्याप्त मात्रामा कर्जा विष्लेषण तथा सुरक्षण नलिई कर्जा प्रवाह गराउने, पेश्कीका नाममा रकम हिनामिना मिलान गर्ने, ऋण देखाई रकम हिनामिना गराउने, चार हजारभन्दा बढी सदस्यको कारोबार गराई सीमित व्यक्तिलाई सेयर सदस्य प्रदान गरी सहकारीको रकमबाट लाभ लिन जीवन बिमा गराई सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने, आफूहरूले लिएको ऋणको दायित्व भुक्तान नगरी आम्दानी हिनामिना गराउने, ब्याज छुट खर्च लेखी रकम हिनामिना गर्ने, सहकारी ऐन, कानुनविपरीत कर्जाभन्दा बढी बचतमा ब्याजदर कायम गराई रकम हिनामिना गर्नेजस्ता कार्य गरेको आरोप अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ग्रे लिष्ट (खैरो सूची)मा राखेको छ । एफएटीएफले ग्रे लिष्टमा राखेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि सन् २००८ देखि सन् २०१४ सम्म पनि नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको थियो । एफएटीएफले सम्पत्ति शद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलाप क्षेत्रसँग निगरानी राख्ने काम गर्छ । ग्रे लिष्ट भन्नाले वित्तीय अपराध तथा आर्थिक अपराधबाट आर्जित कालो धनलाई सेतो बनाउने कार्यमा प्रणालीले सघाइरहेको भन्ने संकेत गर्छ । वित्तीय तथा आर्थिक अपराधबाट आर्जित रकमलाई सेतो बनाउन प्रणालीले रोक्नुपर्नेमा झनै सघाइरहेको मुलुकको सूचीमा नेपाल दर्ज हुन पुगेको हो । यसअघि सन् २००८ देखि सन् २०१४ सम्म पनि यस्तै स्थिति थियो । त्यतिबेला सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि ग्रे लिष्टबाट मुक्त भएको थियो । तर, यो अवधिमा हामीले सुधार नगरेपछि पुनः दोस्रो ग्रे लिष्टमा परेको हो । ग्रे लिष्टमा पर्दा नेपाल बेथिति भएको देश भनेर चिनिन्छ । यहाँको वित्तीय क्षेत्रले कालो धनलाई सेतो बनाउन रोक्ने होइन कि त्यसलाई मार्ग प्रशस्त गरिरहेको तथा सघाइरहेको छ भन्ने संकेत गरेको बुझिन्छ । ग्रेलिष्टमा परेपछि सबैभन्दा पहिला देशको प्रतिष्ठामा धक्का लाग्छ । साथै नेपालको पासपोर्टमा धक्का लाग्छ । नेपालको पासपोर्टको इज्जत घट्छ । नेपालको पासपोर्टको स्ट्याण्डर्ड बढाउनुपर्नेमा घटेपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्दा हामीले लज्जित हुनुपर्छ । बेथिति, वित्तीय अपराधलाई रोक्न नसक्ने मुलुकमा किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न वैदेशिक लगानीकर्ताले उठाउन सक्छन् । त्यही कारणले वैदेशिक लगानी हिजोको भन्दा अब घट्न सक्छ । ग्रेलिष्टको ट्याग रहँदासम्म वैदेशिक लगानीकर्ताहरू ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न मान्दैनन् । कुनै रणनीतिक महत्वको आयोजना छ भने गर्न सक्लान् । तर, नयाँ व्यवसाय गरौं भन्ने हिसाबले लगानी भने आउँदैन । त्यसैले ग्रे लिष्टमा पर्दा वैदेशिक लगानीमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ । नेपाल विदेशी सहायतामा निर्भर मुलुक हो । जतिपनि सामाजिक, भौतिक क्षेत्रमा पुर्वाधार बनेका छन्, अधिकांश वैदेशिक सहायतामा आधारित छन् । ठूल्ठूला सडक, राष्ट्रिय सभा गृह, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रदेखि अन्य सरकारी संस्थानहरू वैदेशिक लगानीमा निर्माण भएका छन् । अब ग्रे लिष्टमा परेको मुलुकलाई किन सहयोग गर्ने ? जनताको हातमा पैसा पुग्दो रहेनछ । दाताहरूले शासकभन्दा पनि गरिब मानिसहरूलाई सहायता प्रदान गर्ने गर्छन् । गरिब मान्छेको उद्धार र जीवनस्तर उकास्नका लागि सहयोग गर्ने हो । अब ग्रे लिष्टमा परेको मुलुकलाई किन सहायता गर्ने ? जहाँ स्थिति ठिक छैन, प्रणाली ठिक छैन । जुन उद्धेश्यका लागि वैदेशिक सहायता प्रदान गरिएको हो, त्यसको कार्यान्वयन राम्रोसँग हुँदैन, जनतासम्म पुग्दैन । पहुँचावालाले भ्रष्ट्राचार गर्दा रहेछन् भने आगामी दिनमा यस्तो सहायता घट्न सक्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नेपालले आयात धेरै गर्छ, अलिअलि निर्यात गरिरहेको छ । वाणिज्य बैंकको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुने गर्दछ । एलसी खोल्दा कुनै बैंकले ग्यारेन्टी बस्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो अमेरिकाबाट आयात गर्नुपर्याे भने बैंक ग्यारेन्टी बस्नुपर्याे । नेपाली बैंकको ग्यारेन्टी अमेरिकाको बैंकले दिनुपर्याे । किनभने आयातका लागि अमेरिकन बैंकले नेपालको बैंकलाई पैसा दिने हो । करेस्पोन्डेन्ड बैंकिङबाट नेपाल बञ्चित हुन्छन् । जबकि यसअघि पनि बञ्चित भइसकेका थिए । त्यसैले आगामी दिनमा विदेशी बैंकहरू नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि ग्यारेन्टी बस्न चाहँदैनन् । त्यसका लागि कमिसन बढी तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । जसले गर्दा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महँगो हुन जान्छ । महँगो शुल्क तिर्दा त्यो असर सोझै उपभोक्तालाई पर्छ । त्यसैले वस्तुको लागत हिजोको भन्दा आज महँगो हुन जान्छ । त्यसकारण नेपाललाई ग्रे लिष्टमा पारिएको वा पर्न दिएको कारण त्यसको मूल्य आम नागरिकले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमार्फत् चुकाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै, लाखौं नेपाली विदेशमा काम गरिरहेका छन् । विदेशमा काम गरेबापत उनीहरूले नेपालमा बैंकको माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउँछन् । रकम पठाउँदा ग्रे लिष्टमा परेको मुलुकमा विदेशी बैंकले सितिमिति रकम पठाउन मान्दैनन् । किनभने त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले कसलाई, किन पठाएको भनेर केरकार गर्छ । आतंककारी गतिविधि गर्न, कालोधन सेतो बनाउन होकी भनेर अनेक प्रश्न गर्न सक्छन् । आफूले कमाएको रकम हो भन्दा पनि विदेशी बैंकले इन्कार गर्छन् । त्यसका लागि बढी शुल्क तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । विगतमा सस्तो दरमा रेमिट्यान्स पठाइरहेको नेपालीले अब महँगोमा पठाउनुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । जसबाट विदेशमा काम गर्ने सबै नेपालीलाई असर गर्छ । यो लागत मन्त्री, राजनीतिक नेतृत्वमाथि पर्दैन, नेपालमा काम नपाएर विदेशमा काम गर्नुपर्ने व्यक्तिले तिर्नुपर्ने हुन्छ । गरिबका छोराछोरी, राम्रो पढाइ भएका जेहेन्दार विद्यार्थीले विदेशी विश्व विद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि स्लरसिप (छात्रवृत्ति)का लागि आवेदन दिन्छन् । अब ग्रे लिष्टमा परेको मुलुकलाई किन छात्रवृत्ति दिने भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ । विगतमा पाइरहेको स्कलरसिप कम हुँदै जान्छ । यसबाट सर्वसाधारणका छोराछोरी प्रताडित हुने देखिन्छन् । नोटबन्दीले ग्रे लिष्टबाट मुक्त हुन्छ ? नोटबन्दीले जनतालाई दुःख मात्रै हुने हो । डिजिटलाइजेशनको समयमा कानूनी बोलवाला हुँदा नोटबन्दीबाट कसलाई लाभ हुन्छ ? जसले भ्रष्ट्राचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएका छन्, वित्तीय अपराध गरेका छन्, ती व्यक्तिहरूले कानूनी माध्यममार्फत कालो धनलाई सेतो बनाइरहेका छन् । यस्तो मुलुकमा नोटबन्दीले काम गर्दैन । नेपालको समस्या भनेको खेताला व्यवसायी हो । गरिब, मजुदरको नाममा व्यावसायिक कम्पनी खोल्ने र अर्बाैंको कारोबार गरेर फाइदा लिन्छन् । भविष्यमा त्यो कम्पनीमा कुनै समस्या आयो भने सामान्य व्यक्ति पर्छ । तर, फाइदा लिने व्यक्ति अर्कै हुन्छ । छद्मभेषि मान्छेले आफ्नो खातामा पैसा नै राख्दैन, घरमा पनि पैसा राख्दैन । त्यसैले एफएटीएफले नोट बन्दी गर भनेर उल्लेख गरेको छैन । नोटबन्दी गरेर कालोधन बाहिरि आउँछ भन्नु अन्धविश्वास हो । किनभने मानिसहरूले विद्यालयन, सहकारी, व्यवसाय, गैरनाफामुलक संस्था खोलेर विभिन्न गतिविधि गरिरहेका छन् । त्यसमा उनीहरूको स्रोत खोजी गरिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ खर्ब हाराहारीमा मात्रै नोट जारी गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्ती नरेन्द्र मोदीको नक्कल गरेर नेपालमा केही हुन सक्दैन । ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमी तिर’ भने जस्तै हुन्छ । वित्तीय अपराध नरोक्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परिचालित भएको वित्तीय स्रोत दूरुपयोग हुन नरोक्ने, जोखिममा आधारित सुपरभिजन नगर्ने, भ्रष्ट्राचार नरोक्ने, अनि नोटबन्दी गर्ने ? एफएटीएफले कार्ययोजनामा नेपालले गर्नुपर्ने कामको सूची उल्लेख गरेको छ । एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा वित्तीय आतंकवाद गतिविधिबारेको बुझाई सुधार गर्नु भनेको छ । सरकारमा रहेका तथा नीति निर्माणमा संलग्न व्यक्तिको बुझाई प्रयाप्त छैन भनेर पहिलो बुँदामा नै उल्लेख गरेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय जोखिम, व्यवस्थापन रणनीति बनाउनु पर्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी जोखिम कहाँ छ क्षेत्र पहिचान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, भन्सार, सहकारी, गैरनाफामुखी संस्था, मालपोत, यातायात कार्यालय लगायत कहाँ कहाँ कालो धनलाई सेतो धन बनाइन्छ, कालो धनको सिर्जन हुन्छ ? यसलाई पत्ता लगाएर न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । भ्रष्ट्राचार हुन दिने, घुस लिनेदिने व्यवस्था नियन्त्रण नगर्ने, अनि भाषण मात्रैले ग्रेलिष्टबाट मुक्त भइँदैन । त्यसैले राष्ट्रिय जोखिम व्यवस्थापन रणनीति बनाएर छलफल बढाउने र जनचेतना फैलाउनु पर्छ । वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिम भएका ठुला सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनोहरू र रियल इस्टेटमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणमा वृद्धि गर्न भनिएको छ । विभिन्न नीति निर्देशन जारी गरेर मात्रै सबै ठिकठाक हुन्छ भन्ने हुँदैन । जोखिमको आधारमा वाणिज्य बैंकको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्नुपर्छ । खराब कर्जा कति, निष्क्रिय कर्जा कति हो थाहा छैन, एसेट म्यानेजमेन्ट (सम्पत्ति व्यवस्थापन) कम्पनी चाहियो मात्रै भन्ने ? राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण डिभिजनलाई स्रोत साधन सम्पन्न गराउनुपर्छ । त्यसका लागि थप कर्मचारी र बजेट बढाउनु पर्ने हुन सक्छ । जोखिममा आधारित गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने हन्छ । सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गर्ने संस्थाहरूले जोखिमको आधारमा निरीक्षण गर्नुपर्छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । सहकारी भनेपछि राष्ट्र बैंक टाढा भाग्नु हुँदैन । सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिने संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा उल्लेख छ । तर, सहकारी संस्थाहरू राजनीतिक दलहरूले खोलेका हुन्, त्यसमा राजनीतिकरण हुन्छ भनेर फस्ने डरले राष्ट्र बैंक भाग्नु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले उच्च जोखिम भएका ठूला सहकारीको निरीक्षण गर्नुपर्छ । यो गरेपछि मात्रै ग्रे लिष्टबाट बाहिर आउँछ । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन फितलो छ । कति मानिस जेलमा पठाएको छ, कति समयसम्म जेलमा राखेको छ, एकैदिन राख्यो की २/४ वर्ष राख्यो, त्यसको तथ्याङ्क उपलब्ध हुनुपर्छ । कालो धन सेतो बनाउने मानिसबाट कालो धन कति रोक्का गर्याे ? कति नियन्त्रणमा लियो रकम र प्रमाण चाहिन्छ भनिएको छ । घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूले कति कारोबार गर्छन्, कति आम्दानी हुन्छ, कारोबार गर्दा रकम कहाँबाट ल्याएको हो त्यसको स्रोत पनि उल्लेख गर्नुपर्छ । यस्तै उच्च मूल्य भएका सुनचाँदी व्यवसायी, क्यासिनो, गैर वित्तीय संस्था, व्यवसायी, नोटरी, एजेन्ट, भन्सार एजेन्ट, भ्यालूटर लगायतको पनि तथ्याङ्क राख्नुपर्छ । किनभने त्यहाँ ठूलो वित्तीय कारोबार भइरहेको हुन्छ । (नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापासँग गरेको कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौं । आज विश्व रेडियो दिवस विश्वभर विविध चेतनामूलक कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदै छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) को आह्वानमा द्रुत गतिमा परिवर्तनशील विश्वमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्या र अनुकूलनबारे सचेतना फैलाउने रेडियो कार्यक्रम प्रसारण गरेर आज यो दिवस मनाइँदै छ । सन् २०११ मा युनेस्काका सदस्य राष्ट्रले फेब्रुअरी १३ लाई अन्तरराष्ट्रिय रेडियो दिवसका रूपमा मनाउन प्रस्ताव गरे पनि राष्ट्रसङ्घीय महासभाले त्यसलाई २०१२ मा अनुमोदन गरेपछि यो दिवस मनाउन प्रारम्भ भएको हो । लोकतान्त्रिक बहसका निम्ति शक्तिशाली माध्यम मानिने रेडियो आमसञ्चारको सशक्त माध्यम हो । रेडियो धेरैभन्दा धेरै श्रोतासम्म पुग्ने र विश्वव्यापी स्तरमा सबैभन्दा बढी सुनिने माध्यम हो । रेडियोले समाजको विविधताका साथै एकता कायम गर्न, आवाजविहीनका आवज बोल्न, प्रतिनिधित्व गर्न तथा सुन्न र सुनाउन कुनै समयमा निर्वाह गरेको भूमिका अतुलनीय छ । विपत्तिका बेला तथा अगम्य ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणको हरपलको साथी बनेको रेडियोले सूचना, मनोरञ्जन र शिक्षा दिएर सामाजिक परिवर्तनमा पनि प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह गरेको छ । सकारात्मक संवादलाई बढावा दिन रेडियो उपयोगी मानिएको छ ।

चितवन । साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा बिहीबार दोस्रो दिनको थुनछेक बहस सुरु भएको छ । जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी अमृत विश्वकर्माका अनुसार अहिले नेपाल सरकारका तर्फबाट छिमेकी जिल्लाबाट आएका न्यायाधिवक्ताहरुले बहस थालेका छन् । बाराका जिल्ला न्यायाधिवक्ता शम्भुकुमार बस्नेत, पर्साका न्यायाधिवक्ता भोलानाथ निरौला र धादिङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनीले क्रमशः बहस गर्ने छन् । चितवन सरकारी वकिल कार्यालयबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता रवि न्यौपाने, सहायक न्यायाधिवक्ता अमृत सुवेदी र बुद्धवहादुर थापाले बुधबार बहस गरिसकेका छन् । बुधबारै जाहेरवालाका तर्फबाट अधिवक्ता रमेश काफ्लेले बहस गरेका थिए । बहसमा जाहेरवालाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता सुनिता अधिकारी र शम्भु बर्तौलाले वकालत गर्ने तालिका रहेको छ ।  यस्तै लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, धर्मराज आचार्य, अधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेल, चुडामणी सापकोटा, रामचन्द्र देवकोटा, सुवर्ण सापकोटा, गोपिलाल देवकोटा, केदारराज पन्त, दीपकराज तिमिल्सेना र सञ्जय गोले गरी १० जनाले बहसका लागि वकालतनामा दर्ता गरेका छन् । बुधबार बहस जारी भएपछि लामिछानेलाई न्यायिक हिरासतका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जिम्मा लगाइएको थियो । न्यायाधीश दयाराम ढकालको इलाजासमा थुनछेक बहस जारी छ । विश्वकर्माका अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले मङ्गलबार लामिछानेसहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको थियो । व्यक्तिबाहेक  छ वटा संस्थाविरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

काठमाडौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले उनको श्रीमति निकिता पौडेलको जिम्मामा छोडेको छ । अदालतले रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई थुनामा राख्न नपर्ने आदेश दिएको हो । न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासमा लिइएको बयान भएको थियो । आज बिहीबार थुनछेक बहस हुने भएको छ । आदेशमा लामिछानेलाई भोलि बिहान १० बजे उपस्थित हुने गरी कानुन व्यवसायी र परिवारको जिम्मा लगाइको हो । बिहीबार पहिला सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस हुनेछ भने त्यसपछि लामिछानेको पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्नेछन् । बुटवलको सुप्रिम सहकारी अपचलनको मुद्दा रविसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा परेको थियो ।