काठमाडौं । सिभिल बैंक अध्यक्ष प्रताप जङ्ग पाण्डेले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । उनले आज (मंसिर २० गते) नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबाट अर्को कार्यकालको लागि अध्यक्ष पदको शपथ ग्रहण गरेका हुन् । बैंकको संचालक समितिको ३६२ औं बैठकले पाण्डेलाई अर्को कार्यकालको लागि पुनस् अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । शपथ ग्रहणपछि अध्यक्ष पाण्डले बैंकलाई थप प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सबै पक्षको सहयोगको अपेक्षा गर्दै प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनहरुको पालना गर्दै संस्थागत शु–शासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखि कार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । यस्तै उनले बैंक मर्जर गर्न वा सबै पक्षको हित हुने गरी सम्मानजनक मर्जरको लागि खुला रहेको  समेत बताए

काठमाडौं । हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जर संकटमा परेको छ । हिमालयन बैंकको संचालक समिति अध्यक्ष परिवर्तन भएसँगै सुरु भएको संकट दुबै बैंकहरुले घोषणा गरेको लाभांशपछि अझ समस्यामा परेको हो । सुरुदेखि नै इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जान अनिच्छुक देखिएका प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ हिमालयन बैंकको संचालक समिति अध्यक्ष बनेपछि दुई बैंकबीचको मर्जर संकट देखिएको छ । कर्मचारी संचयकोषको प्रतिनिधिका रुपमा हिमालयन बैंकको संचालक समिति अध्यक्ष बनेका तुलसी गौतमलाई सरकारले कोषबाट हटाएपछि श्रेष्ठ अध्यक्ष बनेका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठ र मनोज बहादुर श्रेष्ठ हिमालयन बैंकको सबैभन्दा ठूला संस्थापक सेयरधनी हुन् । यी दुबै जना इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जान त्यति इच्छुक थिएनन् । हिमालयन बैंक मर्जरमा जाने तर, इन्भेष्टमेन्ट बैंकभन्दा पनि बैंक अफ काठमाडू, सिभिल जस्ता बैंकसँग मर्ज गरेर हिमालयन बैंकको अस्तित्व जोगाउनु पर्छ भन्ने अडानमा श्रेष्ठ दाजुभाइ थिए । तर, हिमालयन बैंक तत्कालिन संचालक समिति अध्यक्ष रहेका गौतमले राणा समुहको मनसाय अनुसार इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने सहमति गरे गराएका थिए । तर, गौतम हटेसँगै अध्यक्ष भएर आएका श्रेष्ठ निर्णायक हुने र राणा समुह थप कमजोर भएपछि इन्भेष्टमेन्टसँगको मर्जरले गति लिन छोडेको छ । ‘तुलसी गौतम संचालक समिति अध्यक्षबाट हटेदेखि दुबै बैंकको मर्जर कमिटिको बैठक पनि बसेको छैन, हिमालयन बैंकले मर्जरका लागि इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग केही कम्युनिकेट पनि गरेको छैन,’ हिमालयन बैंक स्रोतले भन्यो । दुबै बैंकबीच मर्जर नहुन पनि सक्ने सन्देश बैंकका उच्च कर्मचारीहरुमा प्रवाह भइसकेको दुबै बैंक स्रोतले जानकारी दिए । ‘हिमालयनसँग मर्जर हुने भन्दा पनि नहुने सम्भावना बढी छ, हामीले सोही अनुसारको रणनीति तय गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश उच्च तहका कर्मचारीहरुलाई प्रवाह भइसकेको छ,’ इन्भेष्टमेन्ट बैंकका एक कर्मचारीले भने । हिमालयन बैंकका कर्मचारीहरुलाई भने इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर हुने सम्भावना कम भएको र अन्य कुनै बैंकसँग मर्जर हुन सक्ने भन्ने सन्देश प्रवाह गरिएको छ । सम्पत्तिको गुणस्तरमा हिमालयनको प्रश्न हिमालयन बैंकले भने इन्भेष्टमेन्ट बैंकको कर्जाको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै मर्जरमा जान आनाकानी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । यस्तै, मर्जरपछि कुन सफ्टवयर प्रयोग गर्ने भन्ने यकिन भएको छैन तर, इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सफ्टवयर प्रयोग गर्दा समस्या आउन सक्ने अनुमान हिमालयन बैंकको छ । बोनसले बढायो दूरी हिमालयन बैंकका सेयरधनी मनोज बहादुर श्रेष्ठ र प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ दाजुभाइ इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग १ बराबर १ को अनुपातमा मर्जरमा जान नहुने अडानमा थिए । अहिले हिमालयन बैंकमा सोही समुह हावी भएपछि मर्जरमा समस्या आउन सक्ने देखिएको छ । तर, दुबै बैंकले घोषणा गरेको लाभांशपछि इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सेयरधनी पनि भड्कन सक्ने देखिएको छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले यो वर्ष ११.२४ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भनेको छ भने हिमालयन बैंकले २१.३६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको छ । यसअघिको सहमति अनुसार १ बराबर १ कित्ताकै अनुपातमा मर्जरमा जाँदा अब इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सेयरधनीलाई नोक्सानी हुने देखिन्छ । किनभने अहिले घोषणा गरिएको बोनस सेयरपछि हिमालयन बैंकको १ सय कित्ता सेयर हुनेले मर्जरपछि बैंकको १२१ कित्ता सेयर पाउने छन् । तर, इन्भेष्टमेन्ट बैंकको अहिले १ सय कित्ता सेयर हुनेले भने १११ कित्ता मात्रै सेयर पाउने छन् । ‘पहिला भने जस्तै गरी १ बराबर १ कित्ताको अनुपातमा मर्जरमा जाने हो भने बोनस सेयर वितरणपछि हामीलाई घाटा हुने देखियो, खासमा हिसाव गर्ने हो भने हिमालयन बैंकका सेयरधनीले १ सय कित्ता सेयर पाउँदा हामीले जम्मा ९१.६६ कित्ता मात्रै सेयर पाउँछौं, हामीले ७ प्रतिशतभन्दा कम सेयर पाएर गरिने मर्जर १ बराबर १ कित्ताकै अनुपातमा भएको हो भनेर कसरी भन्ने र ?’ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका एक संस्थापक सेयरधनीले भने । सम्पत्ति बेचेको आरोप नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले भने मर्जरको अन्तिम तयारी भइरहेको बेलामा हिमालयन बैंकले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर बद्मासी गरेको आरोप लगाएको छ । ‘हिमालयन बैंकले गत वर्षको चौथो त्रयमासमा नै २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति विक्री गरेर त्यस्तो रकमबाट बोनस सेयर दियो, डिडिएमा देखिएको सम्पत्ति हतारमा विक्री गरेर सेयरधनीले लिनु जायज कुरा होइन, यो त कि हाम्रो बैंक सस्तोमा लिने वा मर्जर भाड्ने प्रपन्च नै हो,’ इन्भेष्टमेन्ट बैंकका ती संस्थापक सेयरधनीले भने । हिमालयन बैंकले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको अदर अपरेटिङ इन्कम गरेको छ भने वर्षभरिमा यस्तो आय करिब २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छ । मूल्य समायोजनमा इन्भेष्टमेन्टलाई घाटा मर्जरको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुअघि हिमालयन बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४८५ रुपैयाँ थियो भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४६० रुपैयाँ थियो । तर, दुबै बैंकले घोषणा गरेको बोनस सेयर सुचिकृत भएपछि हुने मूल्य समायोजनमा हिमालयन बैंकको सेयर मूल्य कम हुनेछ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले घोषणा गरेको ११.२४ प्रतिशत बोनस सेयरपछि मूल्य समायोजन हुँदा सो बैंकको सेयरमूल्य प्रतिकित्ता ४१४ रुपैयाँ कायम हुने देखिन्छ भने हिमालयन बैंकको २१.३६ प्रतिशत बोनस सेयरको मूल्य समायोजनापछि प्रतिकित्ता ३९९ रुपैयाँ हुनेछ । सम्वन्धित समाचार मर्जरले हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकका कर्मचारीलाई मालामाल, तलब बढ्ने, पद नघट्ने हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जरको कुरा मिल्यो, पहिलो कार्यकालको लागि राणा सीईओ एमओयुको मस्यौदा शुक्रबार पारित गर्दै हिमालयन, मर्जरपछिको रोडम्याप बनाउँदै दुबै बैंकको व्यवस्थापन नेपालकै सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्ने गरी हुन लागेको इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयनको मर्जर कहाँ पुग्यो ? इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक मर्जरः सेयर अनुपात १ बराबर १, सिइओ २ जना हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जर हुन लागेको हो ? बैंक यस्तो भन्छ हिमालयन बैंकले मर्जरकाे बाटाे समात्याे, शक्तिशाली समिति गठन मर्जरका लागि मौद्रिक नीति कुर्दै इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मर्ज भए कस्तो बैंक बन्ला ? राष्ट्र बैंकको परिभाषा अनुसारको क्रस होल्डिङः ६ वाणिज्य बैंकमा नागरिक लगानी कोषको झण्डै २ अर्ब प्रमोटर सेयर ११ वाणिज्य बैंकमा सञ्चय कोषको उल्लेख्य लगानी, क्रस होल्डिङ नराख्ने राष्ट्र बैंकको अभियानमा अवरोध

काठमाडौं । नेपाल किसान मजदुर पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर र एक्वीजीसनमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ कर छलि भएको र त्यसको छानविन गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद सुवालले यस्तो माग गरेका हुन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर तथा एक्वीजीसनमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ कर छलिएको छ, यसको छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही होस्,’ सांसद सुवालले प्रतिनिधिसभामा आर्थिक अध्यादेशमाथि छलफल गर्दै भने । उनले ठूला उद्योग र उद्योगीलाई कर छुटको नाममा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै यस्तो छुट साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई मात्रै दिनुपर्ने पनि बताए ।

काठमाडौं । घोडीघोडा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आगामी असोज १६ गते पहिलो वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । संस्थाले सो दिन बिहान ११ बजे कैलालीको होटल रुबसमा उक्त सभा आव्हान गरेको हो । सभाले घोडीघोडा लघुवित्त वित्तीय संस्था र यूनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्जमा जाने प्रस्तावलाई पारित गर्दै छ । उक्त मर्जर प्रयोजनको लागि घोडीघोडा लघुवित्त र यूनिक नेपाल लघुवित्तको स्वाप रेसियो १ बराबर ०.५० तोकिएको छ । यससँगै सभाले पारित गरेपश्चात घोडीघोडा लघुवित्तको १०० कित्ता सेयर हुनेले यूनिक नेपालको ५० कित्ता सेयर पाउने छन् । संस्थाले मर्जर सम्बन्धमा नेपाल राष्ट बैंकबाट २०७८ भदौ १५ गते प्रारम्भिक सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेको छ । मर्जर सम्बन्धमा २०७७ कार्त्तिक २१ गते दुई संस्थाबीच प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो । त्यससँगै कार्त्तिक २३ गतेदेखि नै संस्थाको सेयर कारोबार रोक्का रहेको छ । यससँगै उक्त मर्जर प्रकृया सम्पन्न नभएसम्म संस्थाको सेयर कारोबार रोक्का हुने छ । थप सामाग्री: नेप्सेमा ३४ कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का, १४८ वटालाई हटाइयो सूचीकरणबाट

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि वित्तीय क्षेत्र तरंगित छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकापसमा मर्जर तथा एक्वीजिसनमा जाँदा प्राप्त भएको विजनेस कम्बिनेसनको सौदाबाजी लाभमा कानुन अनुसार नपाइने कर छुट दिइयो भन्ने महालेखाको ठहर छ । राज्यको प्राथमिकताका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा एक्वीजिसनमा गए पनि त्यसको लागि चाहिने कानुनी आधार तयार नपार्दा राज्यको नीतिलाई सहयोग गर्नेहरु नै विवाद तानिए भन्ने कोणबाट पनि व्याख्याहरु भइरहेका छन् । व्याख्या र विश्लेषणहरु जे जस्ता भएपनि राज्यले मर्जर र एक्वीजिसनको नीति लिँदा सो अनुकुलका नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाहरु नगरेको महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै पुष्टी भएको छ । र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र बीमा कम्पनीहरु ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर विवादमा फसेका छन् । मर्जर तथा एक्वीजिसनको क्रममा विजनेस कम्बिनेसबाट प्राप्त भएको सौदाबाजी लाभमा कर लाग्छ भन्ने तर्क नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (जो कम्पनीहरुको लेखापरीक्षण गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) हरुको नियामक निकाय पनि हो) का वर्तमान र पूर्व अध्यक्षहरु तथा वरिष्ट चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु बताइरहेका छन् । विजनेसन कम्बिनेसनबाट प्राप्त भएको सौदाबाजी लाभलाई नाफा नोक्सान हिसावमा राख्नुपर्ने र त्यसबाट ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मर्जर तथा एक्वीजिसन सम्बन्धी विनियमावलीमा यसरी प्राप्त भएको सौदाबाजी लाभलाई पुँजीगत जगेडा कोष वा मर्जर/एक्वीजिसन रिजर्भमा लेखांकन गर्नुपर्ने भनिएको छ । वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु सौदाबाजी लाभलाई कुन शिर्षकमा लेखांकन गर्ने भन्ने कुराको तय राष्ट्र बैंकले गर्न नसक्ने बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकको काम भएकोले लेखा मापदण्ड बनाउने काममा हस्तक्षेप गर्न नहुने र कर सम्बन्धी विषय पनि करसँग सम्बन्धित निकायहरुकै भएको उनीहरुको तर्क छ । तर, वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुले यस्तो तर्क गरिरहदा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान) अन्तरगत नै रहेका सीएहरुले लेखापरीक्षणको क्रममा यो विषय नबुझेकै हुन् वा उनीहरु लेखापरीक्षण गर्ने कम्पनीको दबाब वा प्रभावमा परे भन्ने अर्काे वहस पनि सुरु भएको छ । यही सन्दर्भमा हामीले महालेखाले के कस्ता कानुनी आधार देखाएर करमा कैफियत भएको ठहर गर्यो, नियामक निकायहरु आइक्यान, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति जस्ता निकायहरुको के कस्तो कमजोरी रह्यो, आन्तरिक राजस्व विभागको भूमिका महालेखाको नजरमा किन संकास्पद देखियो भन्ने जस्ता सन्दर्भमा कर सम्बन्धी कानुनका दफासहित विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेका छौं । महालेखालाई किन कर छुट हुँदैन भन्ने लाग्यो ? आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ (३) अनुसार कुनै निकायले कुनै हिताधिकारी (सेयर होल्डर) लाई लाभांशको रुपमा मुनाफा वाहेकको रकमबाट लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांश रकम (निकायबाट वितरण भएको) लाई आयकर ऐनको दफा ७(२)(ज) अनुसार निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । आयकर निर्देशिका २०६६ मा कुनै निकायको नाफा नोक्सानमा प्रतिविम्वित नभएको मुनाफा वा लाभ वा आयको उल्लेखनीय उदाहरण सेयर प्रिमियम भएको जनाउंदै त्यस्तो लाभांश रकममा आयकर ऐन अनुसार समावेश गर्नुपर्छ भनिएको छ । तर, कानुन अनुसार कर लाग्नु पर्ने करिब ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ आयकर, विगत आर्थिक वर्षहरुको आय विवरणहरुमा समावेश नगरेका कारण सोमा आयकर ऐनको दफा १२० (ख) अनुसार शतप्रतिशत शुल्क गरी ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र दफा ११७ अनुसार व्याज समेत छानविन गरी असुल गर्नुपर्ने महालेखाको भनाई छ । महालेखाले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको भूमिका पनि शंकास्पद भनेको छ । ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा लाभांश वाहेककोे मुनाफमा आयकर रकम असुल गर्ने भनिए पनि सो प्रक्रियाको अवलम्वन नगरी आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकस्तरको मिति २०७८/०१/२० को निर्णय गरी आयकर ऐनको दफा ७ अनुसार आय गणना नगरेको महालेखाले भनेको छ । सो निर्णय आयकर ऐनको दफा १३९ र १४२ प्रतिकूल रहेको भनी यस वर्षको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनको आशय आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले प्रचलित ऐनले प्रदान गरेको अधिकारको बर्खिलाप हुने गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरिएको भन्ने जस्तो आभास हुन्छ । महालेखाको यसवर्षको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने आन्तरिक राजस्व विभागले मिति २०७८/०१/२० को निर्णय भनी विगत वर्षहरुमा उत्पन्न भएको मुनाफा वाहेकको लाभांशमा हुने कर दायित्वलाई नै खारेज तथा खण्डित गरिएको छ । आयकर असुल गरी नेपाल सरकारको राजस्व संकलन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका राज्य संयन्त्रहरु उल्टै निकायहरुलाई लाभ फाइदा पुग्ने गरी विगत वर्षहरुको संशोधित कर निर्धारण नगरी जिम्मेवारीबाट विमुख भएको देखिन्छ । आयकर ऐनको दफा १३९ मा ‘यो ऐन वा यस ऐन अन्र्तगतको नियमको अधीनमा रही विभागले आवश्यक निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्ने छ’ भनी उल्लेख छ । आयकर ऐनको दफा १४२ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सालबसालिमा लागू हुने आर्थिक ऐनले यस ऐनमा संसोधन गरी कर लगाउने, निर्धारण गर्ने, बढाउने, घटाउने छुट दिने वा मिनाहा दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरेकोमा वाहेक अन्य कुनैपनि ऐनले यस ऐन बमोजिमका करका व्यवस्थाहरुमा कुनैपनि संशोधन, परिवर्तन वा कर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न सक्ने छैन’ भनी उल्लेख छ । आयकर निर्देशिकाको दफा ३२(७)(२) मा पनि विभागले जारी गरेको निर्देशिका आयकर ऐन र आयकर नियमावलीसँग बाझिएको हदसम्म स्वतः निस्क्रिय हुने उल्लेख छ । आयकर ऐनको दफा ५६(३) अनुसारको मुनाफा वाहेकको लाभांश वितरण भएमा आयकर ऐनको दफा ७ अनुसार लाभांश रकम आयमा समावेश गर्दा सिर्जित हुने करको दायित्व निकायको हुने व्यवस्था भएकोले हिताधिकारी (सेयरहोल्डर) लाई लाभांश वितरण हुँदा अनिवार्य रुपमा कर लाग्नुपर्थ्याे । विभागका महानिर्देशकको निर्णयले हिताधिकारीको आयबाट कट्टी हुने आयकर ऐनका दफा (५३) र (५४) को व्यवस्थाको करको दर ५ प्रतिशतले बैंक तथा वित्तीय निकायमा लाग्ने करको दर ३० प्रतिशतलाई खण्डित र खारेज गरी प्रतिस्थापन गरेको हुनाले आयकर ऐनका दफा १३९ र १४२ को व्यवस्था प्रतिकूल हुने देखिन्छ । महालेखाले लेखापरीक्षकहरु तथा नियमनकारी निकायहरु नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय एवं नेपाल चार्टड एकाण्उटेण्ट संस्थाले मर्जर तथा एक्वीजिसन लाभमा नेपाल लेखामान १२ अनुसारको आयक सम्बन्धी मानको व्यवस्थाको पालना नगरी नजरअन्दाज गरियो भन्ने आशय व्यक्त गरेको छ । यस्तो अवस्थाबाट सिर्जित कर रकम ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ र सोमा लाग्ने दफा १२०(२) बमोजिमको शतप्रतिशत शुल्क सहित ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र सोमा लाग्ने व्याज छानविन गरि असुल्न पनि भनेको छ । माथि उल्लेखित मुनाफा वाहेकको लाभांश र मर्जर एक्विजिसनको विषयबाट हुने व्याज वाहेकको आयकर र शतप्रतिशत शुल्क सहित करिब २० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ र यसमा कोकोलाको आयकर २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, गोर्खा वु्रअरीको आयकर करिब १ अर्ब रुपैयाँ गरी करिब २३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अवस्था महालेखाले देखाइदिएको छ । को-को कहाँ-कहाँ चुके ? सामान्यतः आर्थिक विवरण तयार गर्दा सारभूत रुपमा असर गर्ने सम्पúर्ण खर्च दायित्वको व्यवस्था गरी नाफा नोक्सानको उचित एवम् यथार्थ चित्रण गर्नुपर्छ । यस्तो गर्ने जिम्मेवारी कस्को र नभएमा के हुने र सारभूत रुपमा असर पर्ने खर्च व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी नाफामा सकारात्मक असर दिई बढी लाभांश दिने कृतिम अवस्थाबारे समेत लेखापरीक्षक प्रतिवेदन दुरुस्त नहुँदाको अवस्थाको जिम्मेवारी निम्न अनुसार रहने देखिन्छः क) संचालक समिति र व्यवस्थापन कम्पनी ऐनको दफा १०८ अनुसार अधिकार प्राप्त निकायले जारी गरेको लेखामान (हाल नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानहरु) अनुसार निकायको लेखा राख्नुपर्ने र सोको जिम्मेवारी व्यवस्थापन, निकायका संचालकहरु वा अन्य पदाधिकारीहरुको रहेको कम्पनी ऐनको दफा १०८ (६) मा उल्लेख छ । निकायले कम्पनी ऐन बमोजिम राख्नुपर्ने हिसाव किताव वा लेखा दुरुस्त नराखेमा वा लुकाएमा निकायका संचालक वा पदाधिकारीहरु कम्पनी ऐनको दफा १६० (ख) अनुसार २० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्र्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । सेयर प्रिमियमलाई लाभांशको रुपमा वितरण गर्दा सिर्जना हुने सारभूत रुपमा असर गर्ने आयकर खर्च दायित्व करिब ५ अर्र्व ६३ करोड रुपैयाँको नेपाल लेखामान १२ आयकर अनुसार व्यवस्था नहुँदा र नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान ३ विजनेसन कम्विनेसन अनुसार सौदावाजी लाभ (गेन अन बार्गेन पर्चेज) मा आयकर खर्च दायित्व करिब ४ अर्र्ब ४८ करोड रुपैयाँ व्यवस्था नहुँदा वितरणयोग्य खुद संचालन नाफा सकारात्मक रुपमा चित्रण भई लेखा दुरुस्त नहुने वा राख्न नलगाएको वा लुकाएको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । यसरी आयकर खर्च वापत गर्नुपर्ने व्यवस्था करिब १० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ देखिन्छ र उक्त खर्च व्यवस्था नगरिएकोबाट उत्पन्न आयकर ऐनको दफा १२० (ख) अनुसार शतप्रतिशत शुल्क र सोमा आयकर ऐनको दफा ११७ अनुसार व्याज थप खर्च दायित्व व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको करपछिको वितरणयोग्य नाफा घट्न जाने र यी निकायहरुको हाल प्रकाशित विवरणमा भन्दा धेरै कम लाभांश वितरण गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तर, करका व्यवस्थाहरुको पूर्ण पालना नभएकोले उनीहरुको लाभांश बढी देखिएको छ । यसैकारण, लेखा दुरुस्त नराखेको वा लुकाएको अवस्था सिर्जना भएकोले कम्पनी ऐनको दफा १०८ (६) बमोजिम अन्तिम जिम्मेवार संचालकहरु, पदाधिकारीहरु कम्पनी ऐनको दफा १६० (ख) अनुसार सजायका भागी हुने देखिन्छ । ख) लेखापरीक्षक लेखा परीक्षकको मुख्य दायित्व एवं जिम्मेवारी अनुसार आफ्नो प्रोफेसनल कम्पिटेन्स र डेलिजेन्स प्रयोग गरी रेगुलेटरी खर्च दायित्व आर्थिक विवरणमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानहरु अनुसार उचित एवं यर्थात रुपमा चित्रण हुने गरि व्यवस्था गरिएका छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हो । तर, लेखा परीक्षकहरुले आफ्नो दायित्व वा जिम्मेवारी अनुसार परीक्षण गरिएको छैन भन्ने अवस्था आउने र लेखा परीक्षकले ग्रस नेग्लिजेन्स गरिएको हुन सक्ने देखिएकोले सफा प्रतिवेदनको (क्लिन वा अनक्वालिफाईड अडिट रिपोर्ट) सन्दर्भमा छानविन हुनुपर्ने देखिन्छ । र, दोषी देखिए त्यस्ता लेखा परीक्षकहरुलाई नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट संस्था (आइक्यान) ले कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । लेखा परीक्षकहरु कम्पनी ऐनको दफा १६० (३) अनुसार सजायका भागिदार पनि हुन्छन् । ग) नियामक निकायहरु १) नेपाल राष्ट्र बैक बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ४७ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्नुअघि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापनले सारभूत रुपमा असर हुन सक्ने आयकर खर्च दायित्वलाई नजरअन्दाज गरी तयार पारेको आर्थिक विवरणका आधारमा दिइने लाभांश स्वीकृति तथा आयकर खर्च दायित्व सारभूत रुपमा नपुग भएको थाहा भएपछि दिइने लाभांश स्वीकृतिमा सारभूत रुपमा नै फरक पर्ने देखिन्छ । यस्तो खर्च दायित्व नपुग भएका आर्थिक विवरण तयार गर्ने बैंक व्यवस्थापन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ५८ अनुसार हिसाब किताब, लेखाको अभिलेख यथार्थ र दुरुस्त राख्नुपर्ने व्यवस्था विपरित भई कारबाहीको भागिदार हुन्छन् नै । सारभूत रुपमा असर पर्न सक्ने आयकर दायित्वबिना बैंकको संचालन नाफा तथा वितरणयोग्य नाफा यथार्थ छ भनेर लेखापरीक्षकले विना कैफियत सफा राय प्रतिवेदन दिइएको देखिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको दफा ६७ (१) अनुसार कर्तव्य पालना नगर्ने लेखापरीक्षकलाई तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण गर्न नपाउने गरी सुचिबाट हटाउन नेपाल चार्टर्ड एकाउनटेण्ट संस्थालाई सिफारिस गरी पठाउने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छ । र, सोही ऐनको दफा ६७ (२) अनुसार दफा ६७ (१) अनुसार सिफारिस भई आएमा सम्बन्धित प्रचलित कानुन बमोजिम त्यस्तो लेखापरीक्षकलाई कारबाही हुनुपर्ने व्यवस्था यहाँ आकर्षित हुने देखिन्छ । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको थियो । सो पत्रमा नाफा बाहेकको लाभांशमा बैंकहरुले आयकर व्यवस्था नगरिएको तर्फ ध्यानार्कषण गरिएको थियो । तर, संवैधानिक निकाय महालेखाको यस्तो पत्रको राष्ट्र बैंकले कुनै प्रक्रिया वा कारवाही गरेन । त्यसैकारण राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले यो प्रकरणमा जिम्मेवारी वहन गनुपर्ने देखिन्छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकले गाभ्ने र गाभिने सम्बन्धमा आयकर छुट वा अन्य व्यवस्थाहरुका सन्दर्भमा दिएको सल्लाह अनुसार आर्थिक ऐनबाट आयकर ऐनको दफा ४७ (क) थप गरि बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवसाय वा बीमा व्यवसाय गाभिएको कारणले हुने निःर्सग सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाहरु गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाहरुले गाभ्नेलाई नभई गाभिएर निःर्सग हुने बैंक वा वित्तीय संस्थालाई छुट दिएको अवस्था छ । त्यस्तो विशेष व्यवस्थाद्धारा गाभ्ने निकायले प्राप्त गर्ने सौदावाजी लाभ (गेन अन बार्गेन पर्चेज) मा करको छुट नै दिएको अवस्था छैन । नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान ३ विजनेस कम्बिनेसन र नेपाल लेखामान १२ आयकरहरु सम्बन्धका व्यवस्था बर्खिलाप हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, त्यसमा संलग्न व्यवस्थापक, कानुनी सल्लाहकार, आन्तरिक लेखापरीक्षक र बाह्य लेखापरीपकहरुले आयकर ऐन र कम्पनी ऐनको व्यवस्थालाई बेवास्ता र नजरअन्दाज गरी संस्थाहरुलाई ठूलो आर्थिक भारको जोखिममा धकेलिएको अवस्था देखिन्छ । त्यस्तो दायित्व वहन गरेमा त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुको सेयर बजारमा अत्यन्त ठूलो नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । यसमा धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पनि सजग हुनुपर्ने हो । राष्ट्र बैंक संचालक समितिमा नेपाल सरकारको अर्थ सचिव समेत संलग्न हुन्छन् । अर्थ सचिव नै संलग्न रहेको राष्ट्र बैंक संचालक समिति कर सम्बन्धी विषयमा प्रष्ट नै हुनुपर्ने हो । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नै छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मर्ज तथा एक्वीजिसन सम्बन्धी निर्देशिका पनि प्रचलित कानुन अनुसार जारी भएको लेखामान अनुरुपमा हुनुपर्ने हो । हाल गाभ्ने गाभिने प्रकृयामा अन्तिम चरणमा पुग्दै गरेको बैंकहरुको सन्दर्भमा अब कस्तो व्यवस्था हुन्छ र पहिले नै गरिएको गाभ्ने र गाभिएको प्रकृयाबाट प्राप्त गरेको सौदावाजी नाफामा आयकर दायित्वमा राष्ट्र बैंकले अब कस्तो रणनीति अख्तियार गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । २) बीमा समिति बीमा समिति पनि बीमा कम्पनीहरुको आर्थिक विवरण एवम् लाभांश स्वीकृत गर्ने गर्छ । लेखापरीक्षकले राय दिन नसकेको अवस्थाको प्रतिवेदन वा माथि उल्लेखित जस्तै आयकर खर्च दायित्व व्यवस्था पूर्णरुपमा नभएकोे अवस्था बीमा कम्पनीहरुमा पनि छ । बीमा ऐन अनुसार जिम्मेवार कम्पनीहरुलाई कारवाही हुने अवस्था रहेको देखिन्छ । तर, बीमा समिति यसमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरा पनि प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ । ३) कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय कम्पनीहरुको नियमन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई दिइएको छ । कार्यालयमा पेश गरेका विवरणहरु ऐन अनुसार दुरुस्त भए नभएको हेर्नुपर्ने वा कम्पनी ऐनको व्यवस्था पालना नभएकोमा दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार पनि कार्यालयकै छ । तर, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय एक रेकर्ड राख्ने कार्यालय जस्तो रहेको र आफ्नो जिम्मेवारी तथा दायित्व पूरा गर्ने सक्ने अवस्थामा रहेको देखिएको छैन । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा पेश भएको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को अधिकांश बैंकहरुको आर्थिक विवरण उपर लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा राय दिन नसकिएको अवस्था उल्लेख भएको छ । कम्पनी ऐन अनुसार दण्ड जरिवाना भएको छैन । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्यूत भएको यसैबाट पनि पुष्टी हुन्छ । जस्तो कि आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानहरु लागू भए । एक विदेशी लगानीको कम्पनी नेपाल युनिलिभरको आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को आर्थिक विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानहरु अनुसार तयार नै भएनन् । तर, लेखापरीक्षकले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानहरु अनुसार रहेको छ भनी आफ्नो सफा राय दिए । यो भनेको लेखापरीक्षणको गरिमामय जिम्मेवारी विपरित कार्य हो । यस्तो अवस्थामा समेत कम्पनी ऐनको दफा १६० को व्यवस्था अनुसार कुनै कारवाही भएन । यो घटनाले पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएको कर खर्च दायित्व सम्बन्धमा समेत हेर्न सक्ने क्षमता कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको छैन भन्ने देखिन्छ । ४) नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट संस्था सामान्यतः नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट संस्था (आइक्यान) लेखापरीक्षकहरुले आफ्नो जिम्मेवारी व्यवसायिक रुपमा पालना गरेको छ छैन भनेर अनुगमन एवम् नियमन गर्ने निकाय हो । तर, आइक्यानले खासै नियमन गरेको देखिदैन । जस्तो कि अहिले म्युचुअल फण्ड करको दायरामा ल्याउनु पर्ने, मुनाफा वाहेकको लाभांश र सौदावाजी नाफामा आयकरको खर्च दायित्व वहन गर्नुपर्ने विषय चर्चामा छ । लेखापरीक्षकले समेत आफ्नो जिम्मेवारी व्यवसायिक रुपमा पालना नभई सारभूत रुपमा नै खर्च व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरि सफा प्रतिवेदन दिइएको अवस्था रही ग्रस नेग्लिजेन्स हुन सक्ने अवस्था छ । आइक्यानले यस्तै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा पब्लिक कम्पनीहरुको उपलब्ध लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र आर्थिक विवरणहरु प्रोएक्टिभ रुपमा वेबसाइट हेरि अनुगमन गरी आफ्नो नियमनकारी भूमिका बढाउनु पर्ने हो । तर, त्यसरी खासै काम भएको देखिदैन । घ) सरकारको जिम्मेवारी १) आन्तरिक राजस्व विभाग संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणमा कैफियत वा बेरुजु औल्याएपछि त्यसको फरफारक गर्ने जिम्मेवारी सरोकारवाला सबैको हो । तर, आन्तरिक राजस्व विभागले त आयकर ऐनको व्यवस्था विपरित कर छुटको निर्णय महानिर्देशक स्तरबाट गरेको सन्दर्भ माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ । अहिले पनि म्युचुअल फण्डको वार्षिक आम्दानी, मुनाफा वाहेकको लाभांश र सौदावाजी नाफालाई आयमा समावेश गरी आयकर असुल्नु पर्ने भनेर महालेखाले स्पष्ट रुपमा भनिसकेको छ । म्युचुअल फण्ड संचालन गर्ने निकायहरुले २०७७/७८ सम्म कुनै आयकर नै बुझाएका छैनन् । कानुनले लिनु भनेकोले मुनाफा वाहेकको लाभांश वितरण र सौदावाजी नाफा गर्ने बैंक, वित्तीय संस्था एवम् बीमा कम्पनीहरुको पूर्ण रुपमा छानविन गर्नुपर्ने दायित्व पनि आन्तरिक राजस्व विभागकै हो । तर, विभाग यतातिर पनि केन्द्रित भइरहेको छैन । २) अर्थ मन्त्रालय मन्त्रालय भनेको सुपर रेगुलेटर हो । कानुन अनुसार असुल गर्नुपर्ने कर असुल नभएको र सम्बन्धित नियामकहरु (नेपाल राष्ट्र बैंक, आइक्यान, बीमा समिति, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय जस्ता निकाय) ले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नमा केही समस्या देखिएको माथिका उदाहरणहरुले प्रष्ट पारिसकेका छन् । कानुनले तोकेको जिम्मेवारी र अधिकार प्रयोग गर्न गराउन अर्थमन्त्रालय गम्भीर रुपमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । निकास के त ? आजसम्मको कानुनी व्यवस्थाले मर्जर तथा एक्वीजिसनमा असुल गर्नुपर्ने कर असुल उपर नभएको प्रष्ट पारिसकेको छ । सँगै के कुरा पनि महत्वपूर्ण छ भने मर्जर र एक्वीजिसन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको रहर वा वाध्यताले भन्दा पनि राज्यले लिएको नीतिलाई सहयोग पुर्याउनका लागि भएको देखिन्छ । राज्यले मर्जर तथा एक्विजिसनको लागि बैंक वित्तीय संस्थालाई विभिन्न प्रकारका सुविधा र सहुलियत छन् भनेर आकर्षित गर्यो । राज्यले यस्तो सुविधा दिने रहेछ भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि मर्जर तथा एक्विजिसनमा गए । तर, अहिले यही विषय कर विवादको उल्झनमा फस्यो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले कानुनमा के कस्तो व्यवस्था छ, कानुनको पालना भयो कि भएन भनेर हेर्ने नै हो । त्यसैले महालेखाले उठाएको विषय कानुनी रुपमा सही देखिन्छ । तर, व्यवहारिक रुपमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नसोचेको समस्यामा फसेका छन् । यसको विकल्प छ । त्यो विकल्प भनेको सरकारले आर्थिक ऐनमा नै प्रष्ट व्यवस्था गर्ने भन्ने हो । सरकारले कि त भन्न सक्नुपर्यो कि राष्ट्र बैंकले मर्जर र एक्वीजिसनमा विजनेस कम्बिनेसनबाट प्राप्त भएको सौदाबाजी लाभलाई कर छुट हुन्छ भनेको कुरा तिमीहरुलाई झुक्याइएको मात्रै हो । मर्जर र एक्वीजिसनमा पठाउनको लागि तिमीहरुलाई ढाटिएको थियो भनेर भनिदिनु पर्यो । होइन भने, दिन्छु भनेको सुविधा दिनुपर्यो । मौखिक रुपमा दिन्छु भनेको सुविधा कानुनी रुपमा मिल्ने रहेनछ । त्यसैले आर्थिक ऐनमा नै प्रष्ट व्यवस्था गरेर यो विवादको निरुपण जरुरी देखियो । यो विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन र वित्त कम्पनी संघले संयुक्त रुपमा अर्थमन्त्रालयलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ । कि अर्थमन्त्रालयसँग कन्भिन्स भएर आउनु पर्छ । यस्तै, आफूलाई नीतिगत विषयमा सहयोग गर्ने संस्था दाबी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका संचालक समिति अध्यक्षहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफिन) ले अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी कर विवादको समाधान खोज्न जरुरी छ । सम्बन्धित समाचार आर्थिक ऐनमा नयाँ व्यवस्था नभए बैंकहरुले ८ अर्ब थप कर तिर्नै पर्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७८ जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीको विकास, विस्तार, सुरक्षाको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाहरूको तर्जुमा, संशोधन एवम्जारी गर्ने उद्धेश्यका साथ सो विनियमावली जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नर अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्दै भुक्तानी प्रणाली सिफारिस समितिको गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ । समितिमा ७ जना सदस्य रहनेछन् । सो विनियमावलीले भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरु मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सुधारात्मक प्रक्रियाको क्रममा आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित संस्थालाई अन्य उपयुक्त संस्थासंग मर्जरमा जान वा उपयुक्त संस्थाबाट प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने व्यवस्था मिलाउन बैंकले निर्देशन दिन सक्ने जनाएको छ । यसरी मर्जर वा प्राप्ति (एक्विजिसन) हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदा सम्भव भएसम्म सक्षम, संस्थागत सुशासनको अवस्था राम्रो रहेको र कारोबारको आकार तथा कार्यक्षेत्र सन्तोषजनक भएको भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थासँग मर्जर वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्न प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ । संस्थाका प्रमुख संस्थापक शेयरधनी भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने अन्य संस्थाको समेत शेयरधनी रहेको पाइएमा उक्त संस्थाहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक निर्देशन दिन सकिने जनाएको छ । भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्दा एकै प्रकृतिको कार्यका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था हुनुपर्नेछ ।

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको असार मासन्तसम्म कुल २२९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार हालसम्म २२९ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् भने १७१ संस्थाहरुको इजाजत खारेज भएको छ । राष्ट्र बैंकले भनेको छ,‘ वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गराए पश्चात् २०७८ असार मसान्तसम्म कुल २२९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन्, यसमध्ये १७१ संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई ५८ संस्था कायम भएका छन् ।’

काठमाडौं । एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी हुने लघुवित्तहरुले खुद्रा कारोबारको अनुमति पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको लागि परिपत्र जारी गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो । ‘थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा त्यस्तो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा कार्य गर्न सक्नेछन्,’ परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । सगरमाथा इन्स्योरन्स कम्पनी र हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच मर्जरको छलफल चलेको छ । मर्जरमा जानको लागि दुबै कम्पनीका संचालकहरु छलफलमा जुटेका हुन् । दुई कम्पनीबीच मर्जरमा जाने सैद्धान्तिक सहमति भएको र प्राविधिक विषयमा छलफल चलिरहेको स्रोतले जानकारी दियो । कम्पनीको नाम सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी नै राख्नको लागि हिमालयन जनरलतका प्रमोटर तयार देखिएका छन् । यस्तै, कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि सगरमाथाका अहिलेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीलाई नै दिने र हिमालयनको तर्फबाट डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राख्ने मौखिक सहमति भइसकेको स्रोतको भनाई छ । मर्जरमा स्वाप रेसियोको लागि प्रारम्भिक छलफल भएको छ । सगरमाथाको सेयर मूल्यांकन बढी हुने भएको छ । प्रारम्भिक सहमति अनुसार सगरमाथा र हिमालयनको सेयर स्वाप अनुपात १ः०.८ हुने भनिएको छ । अर्थात सगरमाथाको सय कित्ता सेयर हुनेले मर्जरपछि पनि सय कित्ता नै सेयर पाउने छन् भने हिमालयनको सय कित्ता सेयर हुनेले ८० कित्ता पाउने छन् । यद्यपि, हिमालयनका तर्फबाट सय कित्ता बराबर ९० कित्ता सेयर हुनुपर्ने अडान पनि आएको छ । हिमालयनका तर्फबाट नयाँ प्रस्ताव आएपछि सगरमाथाले ७५ कित्ता मात्रै दिन सकिने नयाँ अडान अघि सारेको छ । दुबै कम्पनीका प्रमोटरहरुले हिमालयनका सय कित्ता सेयर हुनेले ८० देखि ८५ कित्ता सेयर पाउने गरी सहमति हुन सक्ने पुष्टी गरे । मर्जरको लागि आन्तरिक छलफल चलिरहेको समयमा स्टक मार्केटमा सुचना चहिएको भन्दै सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका अधिकारीहरु भने केही असन्तुष्ट भएका छन् । ‘हामी आन्तरिक छलफल गरिरहेका छौं, मर्जरले अन्तिम रुप लिइसकेको पनि होइन, दुबै कम्पनीका संचालक समितिले निर्णय गरेर थप कुरा भएको पनि होइन, प्रभावशाली प्रमोटरहरुले मर्जरमा जानुपर्छ र यसरी जान सकिन्छ भन्ने प्रारम्भिक छलफल चल्दा नै हिमालयन इन्स्योरेन्सको तर्फबाट स्कट मार्केटमा सुचना चुहिएको पाइएको छ, यो राम्रो काम भएन भनेर हामीले उहाँहरुलाई भनिसकेका छौं,’ सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका एक अधिकारीले भने । यद्यपि, दुबै कम्पनीका प्रमोटरबीच यसै साता थप छलफल भएर अघि बढ्ने सम्भावना रहेको दुबै कम्पनी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक आपसमा मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने वाणिज्य बैंकहरुलाई विभिनन सुविधाहरु दिने भएको छ । मंगलबार चालु आवका मौद्रिक नीति कार्यान्वयन सम्बन्धि परिपत्र सार्वजनिक गर्दै बैंकले विभिन्न सुविधाहरु दिने व्यवस्था गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोवार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त थप सुबिधा तथा छुट २०८० असार मसान्तसम्म प्रदान गरिन बताएको छ । यस्ता छन् सुविधाः (क) तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने । (ख) एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने । (ग) एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने । (घ) यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने । (ङ) संचालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने । च) यस बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नु पर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने । (छ) एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने । (ज) एकीकृत कारोबार संचालनको क्रममा १ कि.मि. भित्रका शाखा कार्यालयहरु मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने । (झ) वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयर धनीहरुले यस्तो शेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने । (ञ) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्ने÷गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जर/प्राप्ति पश्चात संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर धारण गर्ने शेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने । (ट) प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गरिने । (७) यस बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा बुँदा नं.६ बमोजिमका सुविधा तथा छुट दिइने ।

सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् सुमन शर्मा । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा एक अनुभवी, कुशल व्यवस्थापक र सफल बैंकरका रुपमा परिचित शर्माले बैंकिङ सेवामा साढे दुई दशक बिताइसकेका छन् । यसअघि माछापुच्छ्रे बैंकमा सीईओको रुपमा काम गरिसकेका उनीसँग ग्लोबल आईएमई, एनएमबि, नेपाल एसबिआई लगायतका बैंकहरुमा काम गरेको अनुभव छ । एमबिएको गोल्डमेडलिस्ट समेत रहेका शर्मा नेदरल्याण्डबाट वित्त तथा लेखा विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् भने उनले अर्थशास्त्र र भौतिकशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर पनि हासिल गरेका छन् । उनै सीईओ शर्मासँग सनराइज बैंकको बिजनेस, नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिका केही व्यवस्था र समग्र बैंकिङ क्षेत्रका विषयमा विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । हामीले लामो समयदेखि कोरोना भाइरसको सन्त्रास भोगिरहेका छौं, अहिले अर्थतन्त्र रिभाइव गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं । यति लामो समयसम्म हामीले के गुमायौं, के पायाैं र के सिक्यौं ? विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाकालमा हामीले धेरै गुमायौं । हामीले हाम्रा आफन्तहरु, बैंकर्स साथीहरु, परिवारजनहरु गुमायौं । यो अवधिमा ठूलो मानवीय क्षति व्यहोर्नु पर्याे । अझै पनि हामीले क्षति भोगिनै रहेका छौं । कोरोनाको कारण नै धेरै मानिसहरुले जागिर गुमाउनु भयो । धेरै सपनाहरु बोकेर विदेश जानु भएका दाजुभाईहरु बेरोजगार बनेर स्वदेश फर्किए । पर्यटन क्षेत्र उठ्न नसक्ने गरी समस्यामा छ । विदेशी मुद्रा आयात गर्ने मुख्य क्षेत्रनै संकटमा पर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना हुने नै भयो । आधारभूत रुपमा हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्दो रहेछ, अर्थात हामीले स्वास्थ्य पूर्वाधारहरु बढाउनु पर्ने रहेछ भन्ने सन्देश कोरोनाले प्रवाह गरेको छ । अहिले कोरोना संक्रमण बढिरहेको समयमा धेरै संक्रमितहरुले भेण्टिलेटर, अक्सिजन पाइरहनु भएको छैन । देश सानो-ठूलो जस्तोसुकै भएपनि अस्पतालमा लगानी बढाउनु पर्ने रहेछ भन्ने सन्देश हामीले पाएका छौं । संकटमा मात्रै होइन पूर्व तयारी गर्नुपर्छ । विभिन्न पूर्वाधारहरु तयार पार्नु पर्छ भन्ने कुरा हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं । अब सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनु पर्छ । कोरोनाबाट धेरै त पाएका छैनौं । तर, अहिले कोरोनाकै कारण डिजिटलाइजेसन बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रविधिको प्रयोगलाई बढाएका छन् । डिजिटल्ली कारोबार गर्ने र यसमा लगानी बढाउने, इनोभेसन गर्ने, ग्राहकलाई यसमा बानी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् । सबै बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणहरु सार्वजनिक गरिसकेका छन्, गत वर्षमा सनराइज बैंकको बिजनेस कस्तो देखियो ? त्यति नराम्रो छैन । हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा नाफामा १० प्रतिशतको वृद्धि गरेका छौं । निक्षेप र कर्जा लगानीमा पनि उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । जसको नाफा गत वर्षको वित्तीय विवरणमा देखिएन । आउँदो वर्षको वित्तीय विवरणमा सोको नतिजा देखिन्छ । गत वर्ष कर्जामा ०.३ प्रतिशतको जुन लोन प्रोभिजन थियो त्यसले केही असर पारेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा कर्जा प्रवाह २४ प्रतिशतले बढेको छ । निक्षेप १७.९६ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै, एनपीएल १.३८ प्रतिशत छ । वितरणयोग्य नाफा ६० करोड रुपैयाँ छ । समग्र विजनेसमा २० प्रतिशतको सुधार देखिएको छ । भोलुमको हिसाबले हामी सानो बैंक नै हो । तर, रिर्टनको हिसाबले राम्रै बैंक हो । अहिले बैंकहरु चुक्ता पुँजी बढाउने प्रतिस्पर्धामा लागिरहेका छन्, सनराइज बैंकको चुक्ता पुँजी साढे ९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ, यसतर्फ बैंककाे याेजना के छ ? पुँजी वृद्धि गरेर लगानी गर्ने, लगानीबाट सोही अनुसारको रिटर्न पाउने महत्वपूर्ण विषय हो । पुँजी १०/१० जोडेर २० हुने तर रिर्टन १/१ जोडेर २ हुने हो भने पुँजी वृद्धिको प्रभावकारिता हुँदेन । तर, पुँजी १०/१० जोडर २० हुने तर रिटर्न १/१ जोडेर ३ हुने भयो भने फाइदा हुन्छ । मर्जरले साइज मात्रै ठूलो हुने र त्यसको प्रतिफल बढिहाल्छ भन्ने हुँदैन । मर्जरपछि पनि संस्थाको विस्तार तथा नेटवर्कमार्फत बढी बिजनेस गर्ने सम्भावना हुन्छ । सनराइज बैंक पनि मर्जरप्रति सकारात्मक छ । सञ्चालक समिति पनि मर्जर गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छ । यसको लागि यकिन निर्णय भने आजसम्म भइसकेको छैन । हाम्रा मुख्य प्रमोटर तथा लगानीकर्ताहरुले अन्य बैंकको प्रमोटरहरुसँग कुराकानी गरिरहनु भएको छ । हाम्रो लगानी, आकार र पुँजी अनुसार जुन किसिमको हामीले विजनेस गर्नु पर्ने हो । हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । अघिल्लो वर्ष पनि राम्रै रिटर्न दिएका थियौं । यसपालि पनि हामी राम्रै किसिमको रिर्टन दिने अवस्थामा छौं । सनराइज बैंकको वितरणयोग्य नाफा ६० करोड रुपैयाँ छ, यो वर्ष बैंकले लगानीकर्तालाई कतिसम्म प्रतिफल दिन सक्छ ? वितरणयोग्य नाफा भन्दा पनि खासमा हेर्नुपर्ने खुद नाफा हो । कति वितरण गर्न मिल्यो वा मिलेन भन्ने एउटा विषय हो । खुद नाफा १५० करोड छ । तर, वितरणयोग्य नाफा ६० करोड रुपैयाँ भयो भने ९० करोड रुपैयाँ त बाँकी नै रह्यो । जुन रकम लगानीकर्ताकै हो । आज नपाए उनीहरुले त्यो रकम भोलि पाउनुहुन्छ । विभिन्न कारणले वितरणयोग्य नाफा कम भएको हुन सक्छ । त्यसैले ६० करोड रुपैयाँको हिसाबले हामी ६ प्रतिशत प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामा छौं । जुन क्यास मात्रै हो । राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनको नीतिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यस सम्बन्धि सनराइज बैंकको योजना के हो ? हाम्रो योजना भनेको प्राप्तिभन्दा पनि मर्जरमा नै जाने हो । हामी विकास बैंक वा वित्तीय कम्पनीहरुलाई प्राप्ति गर्दैनौं । वाणिज्य बैंकहरुसँगै मर्जर गर्ने हाम्रो योजना हो । यही सोच अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौं । प्रमोटरहरुले अन्य बैंकका प्रमोटरहरुसँग कुरा गरिरहनु भएको छ । तीन/चार वटा बैंकसँग अहिले कुरा भइरहेको छ । यसबारे यकिन नतिजा भने हालसम्म आएको छैन । मौद्रिक नीति आइसकेको छ । म बैंकमा आएको ६ महिना भयो । ६ महिनादेखि नै कुरा भइरहेको छ । प्रमोटरहरु पनि मौद्रिक नीति कुरिरहनु भएको थियो । अब प्रकृया अगाडि बढ्छ । हामी एकातर्फ कोरोनाको कारण बिजनेसमा ठूलो नोक्सान ब्यहोर्यौं भनिरहेका छौं । तर, वाणिज्य बैंकहरुको नाफा ६० अर्ब रुपैयाँ बढी छ, यो कसरी सम्भव भयो ? सुरुमा त हामीले गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल छ कि छैन भनेर बुझ्नुपर्छ । हामीले अमाउन्ट मात्रै हेर्नु हुँदैन । अहिले औसतमा बैंकिङ उद्योगमा १४/१५ प्रतिशत मात्रै प्रतिफल छ । जुन बढी होइन जस्तो लाग्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्ष पनि उद्योग व्यवसायीलाई केही राहत तथा छुटको व्यवस्था गरेको थियो । जुन कार्यान्वयन भयो । जुन उद्योग व्यवसायहरु सर्वसाधारणले नै स्थापना गरेका हुन् । उनीहरुलाई बचाउनका लागि नै राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था गरेको हो । त्यो व्यवस्थलाई कार्यान्वयन गर्दा बैंकहरुले लोन लस प्रोभिजिनिङ गर्नु परेन । यो नाफा अझै पनि कम हो जस्तो लाग्छ । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेका वित्तीय विवरण हेर्दा सेयर कारोबारबाट नै बढी आम्दानी गरेको देखिन्छ, सेयर कारोबार गरेर त्यसबाट आम्दानी गर्ने विषय सनराइजको प्राथमिकतामा नपरेको हो ? सनराइज बैंकले सेयर कारोबार गर्ने काम बैंकको होइन भन्ने विषय राम्रोसँग बुझेको छ । हामीले ‘कोर बैंकिङ’ लाई नै बढी ध्यान दिन्छौं । सेयर कारोबार गर्ने अन्य इन्भेष्टमेन्ट बैंक तथा अन्य संस्थाहरु छन् । यसमा धेरै एग्रेसिभ रुपमा लगानी गरेका छैनौं । पहिले अलिअलि थियो । अन्य बैंकको जसरी हामीले सेयरबाट कमाएका छैनौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सीसीडी खारेज गरेर सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गरेको छ भने १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा २ प्रतिशत प्रिमियम थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई के प्रभाव पर्छ ?  यसमा दुईटा कुरा छ । राष्ट्र बैंकले माइक्रो एसएमई कर्जामा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उहाँहरुले रिफाइनान्सिङमा २ प्रतिशत स्प्रेड भनेको छ । बैंकलाई ४.४ प्रतिशत स्प्रेड हुने भनेको छ । यसले बैंकहरु कतिको प्रोत्साहन हुने भन्ने हो । कुल कर्जाको १५ प्रतिशत एसएमईलाई कर्जा प्रवाह हुनु पर्छ भनेको छ । यसलाई कार्यान्वयन त गर्नु पर्छ नै । बैंकहरुले रिटर्न अनुसारको लगानी गर्छन् । जुन क्षेत्रमा बढी लगानी गर्यो त्यसबाट कति प्रतिफल आउँछ भनेर बैंकहरुले हेर्छन् । यदि राष्ट्र बैंकले भने अनुसार १५ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गरेर छोड्न सक्छन् भने कुनै बैंकले त्यसमा फेरि बढाउन पनि सक्छन् । यो सबै भनेको रिटर्नको आधारमा गरिने निर्णय हो । राष्ट्र बैंकले यो साना लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्नका लागि गरेको व्यवस्था हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ । कतिपय बैंकहरुले साना लगानीकर्तालाई नै बढी व्याजदर लगाउने चलन पनि छ । बार्गेनिङ गर्ने क्षमता भएकालाई कम र बार्गेनिङ नगर्नेलाई बढी दर लगाउने बैंकहरु पनि छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि यो व्यवस्था आएको हो । तर, अन्य तरिका र विधिबाट यस्तो व्यवस्था गरेको भएपनि हुने थियो । सनराइज बैंक आफैले पनि साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा लगानी बढाउनु पर्छ भन्ने मनसायमा छ । कर्पोरेटहरुबाट राम्रो रिटर्न नहुने हुँदा माइक्रो एसएमई सबै किसिमबाट राम्रो क्षेत्र हो । तर, राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले केही नोक्सान त पर्छनै । बैंकहरुले पनि त्यो नोक्सान व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्छ । हिजोको दिनमा कसैलाई २ प्रतिशत र कसैलाई ३ प्रतिशत पनि लिएको हुन सक्छ । हिजोको दिनमा ३ प्रतिशत लिएकोहरुबाट रिप्राइसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को, सीसीडी खारेज गरेर सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गरेको छ । यो व्यवस्थाले बैंकको नाफामा अवश्य पनि हिट गर्छ । १ सय रुपैयाँ निक्षेप थियो र १० रुपैयाँ पूँजी थियो भने ८५ प्रतिशतको व्यवस्थाले ९३ रुपैयाँसम्म कर्जा दिन पाइन्थ्यो । अब ९० रुपैयाँ मात्रै कर्जा दिन पाइने भयो । त्यो व्यवस्था आजकै दिनदेखि कार्यान्वयन गर्ने हो भने बैंकहरु कर्जा दिन नसक्ने स्थितीमा छन् । बाँकी रहेको ३ रुपैयाँ अब मनि मार्केटमा लगानी गर्न सकिन्छ । जसको रिटर्न एकदमै कम छ । रिटर्न कम हुँदा निक्षेपकर्ताको कष्ट पनि नधान्ने हुन सक्छ । त्यसैले पनि बैंकको नाफामा धक्का लाग्छ । अहिले बैंकहरुले धमाधम व्याजदर बढाउन थाले भन्ने कुरा छ, व्याजदर बढेको हो ? व्याजदर नर्मल्ली बढ्ने नै भयो । अघिल्लो वर्षको असारमा २८२ अर्ब रुपैयाँ ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ सर्प्लस थियो । गत असारमा सर्प्लस छैन । सर्प्लस नभएपछि व्याजदर बढ्ने नै भयो । अर्काको डिपोजिट खोसेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण पनि व्याजदर बढ्ने नै भयो । यो एउटा प्रकृया हो । पहिला निक्षेपमा बढ्छ त्यसपछि कर्जामा पनि व्याजदर बढ्छ । राष्ट्र बैंकले कोराना प्रभावितलाई भनेर जुन किसिमका राहत तथा छुटको व्यवस्था गरेको छ, अहिलेको अवस्थामा त्यो दिन जरुरी थियो ? अहिलेको यो अवस्था सहुलियत दिनै पर्छ । उद्योग व्यवसाय बढाउनकै लागि लगानी चाहिन्छ । यो आवश्यक नै थियो जस्तो मलाई लाग्छ । बैंकहरुको लगानी कुन क्षेत्रमा बढी छ ? सनराइज बैंकको कुरा गर्ने हो भनेपनि हाम्रो लगानी ट्रेडिङ क्षेत्रमा बढी छ । रिटेलमा औसत २६ प्रतिशत छ । एसएमईमै ३० प्रतिशत छ । मार्जिन लेण्डिङमा हाम्रो २ प्रतिशत छ । बढी कोर बिजनेस अर्थात उद्योग तथा जलविद्युतमा बढी लगानी हुन्छ । अन्य बैंकहरुको पनि लगभग यस्तै छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले होटलमा लगानी गर्न छोडे भन्ने कुरा आइरहेको छ, होटल क्षेत्रमा लगानी गर्न किन छाड्नु भएको हो ? हामीले सर्वसाधारणको पैसा चलाउने हो । जनताले दुःख गरेर कमाएर खर्च गरेर बाँकी रहेको रकम भविश्यका लागि राखेको पैसा बैंकमा हुन्छ । मेरो पैसाको सुरक्षा हुन्छ, यसबाट प्रतिफल आउँछ भनेर उहाँहरुले पूर्ण विश्वास र भरोसाका साथ बैंकमा जम्मा गर्नुहुन्छ । त्यसैले पनि बैंकहरुले त्यो पैसालाई सुरक्षित हिसाबले चलाउनका लागि जोखिम र रिटर्न अवश्य नै हेर्छन् । जुन क्षेत्रमा बढी जोखिम छ, त्यसमा लगानी गर्न पछि हट्छन् । लगानी गरेर त्यो क्षेत्रले रिभाइव गर्न सक्छ कि सक्दैन ? बैंकले रिटर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? भन्ने हुन्छ । जहाँ जोखिम बढी छ त्यहाँ फेरि लगानी गर्न बैंकहरु अवश्य नै पछि हट्छन् । तपाईंहरुले होटल क्षेत्रमा लगानी गर्दा जोखिम बढी छ भन्न खोज्नु भएको हो ? बैंकिङ क्षेत्रले मात्र होइन, राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले पनि जोखिम देखेको हो । केन्द्रिय बैंकले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा गएको कर्जाको व्याजदर स्थीर राख्नुहोस्, जरिवाना नगर्नुहोस्, उनीहरुलाई सर्भाईव हुन दिनुहोस् भनेको त त्यो क्षेत्रमा जोखिम छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । कोरोनाको कारणले होटल क्षेत्रमा विश्वव्यापी रुपमै जोखिम छ । सनराइज बैंकले पनि होटल क्षेत्रमा लगानी गर्न छोडेको हो ? होटल क्षेत्रमा पहिले पनि हाम्रो त्यति धेरे लगानी थिएन । र, अहिले पनि धेरै छैन । कुल कर्जाको २ प्रतिशत मात्रै होटल क्षेत्रमा लगानी छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले डिपोजिट मेसिनलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्, तीन वटा बैंकले केही ठाउँमा डिपोजिट मेसिन पनि राखिसकेका छन्, यस बारे सनराइजको योजना के छ ? नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो आवश्यक छ ? हामीले कुनै पनि काम गरेपछि अर्थात लगानी गरेपछि त्यसको प्रयोग र प्रतिफल कस्तो छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ । यो मेसिनबाट त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तपाईंले अरु बैंकले सुरु गरे भन्नुभयो । तर, कतिवटा बैंकले सुरु गरे ? कतिवटा मेसिन राख्नु भयो ? कति ठाउँमा राख्नु भयो ? भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हो । हामीसँग १ सय वटा एटीएम मेसिन हुन्छन् । डिपोजिट मेसिन पनि १ सय वटा नै छन् त ? भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । यो एउटा ब्राण्डिङ हो । यसको सदुपयोग पनि हेर्नुपर्छ । अर्को, भनेको हामीले क्यासलेसका अन्य माध्यमहरु प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । यसको मतलब नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा डिपोजिट मेसिन उपयुक्त छैन हो ? हैन, यो उपयुक्त भन्दा पनि लगानी अनुसारको प्रतिफल छ कि छैन भन्ने हो । हामी पनि त्यसमा जान्छौं होला । तर, यसको अर्थ यो होइन कि त्यो भए मात्र इकोनोमी चल्ने नत्र नचल्ने भन्ने हुँदैन । भोलि एटीएम मेसिन नै विस्थापित हुने होकि भन्ने पनि छ । अहिले विश्व डिजिटल प्रविधिमा धेरे माथि पुगिसकेको छ । मानिसहरुले नगद हातमा लिन चाहिरहेका छैनन् । बैंक अब कसरी अगाडि बढ्दैछ ? के छ नयाँ योजना ? हामी डिजिटल बैंकिङमा अगाडि बढ्दैछौं । अब निक्षेपको क्राइसिस होला जस्तो छ, सुरक्षित किसिमका साथ बिजनेस गर्ने हो । समयसापक्ष रणनीतिहरु बनाएर अगाडि जाने र बिजनेस बढाएर पुँजीलाई सदुपयोग गर्ने नै हो । जसले गर्दा लगानीकर्तालाई रिटर्न दिन सजिालो होस् । अहिले हाम्रो झण्डै १४ प्रतिशत क्यापिटल एड्युकेसी रेसियो छ । यसलाई साढे ११ प्रतिशतमा ल्याउन सक्यौं भने राम्रो हुन्छ । यसमा लागि हामीले बिजनेस बढाउनु पर्छ । बिजनेस बढाएपछि त्यसबाट रिटर्न अवश्य नै आउँछ भन्ने विषयमा हामी विश्वस्त छौं । अन्तिममा, सनराइज बैंकका सेयरधनी, टीम र ग्राहकलाई तपाईंको सन्देश के छ ? हाम्रो टिमवर्क एकदमै राम्रो छ । म बैंकका आएको ६ महिना भयो । यो ६ महिनाको अवधिमा टीमले राम्रो काम गरेको मैले महशुस गरेको छु । यही रफ्तारमा मिलेर काम गरेर ग्राहकलाई राम्रो सर्भिस दिन निरन्तर्ता दियो भने संस्था र सबैको हित हुन्छ । सेयरधनीलाई पनि प्रतिफल जति सक्दो बढी दिने विषयमा हामीले प्रयास गरिहरेका छौं ।

काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जर र एक्वीजीसनको लागि दिएको कर प्रोत्सानप्रति संबैधानिक निकायले प्रश्न उठाएको छ । सरकारले दिएको सुविधा उपयोग गर्दा २१ बैंकले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेमा सो रकम नतिरको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको हो । कार्यालयले २०७७ सालको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरेको छ । मर्जर वा एक्वीजीसनबाट प्राप्त भएको लाभलाई बैंकहरुले नाफा नोक्सान विवरणमा देखाउनु पर्नेमा सो नगरी सोझै आफ्नो इक्वीटीमा भएको परिवर्तन विवरणमा एक्वीजीसन रिजर्भ, जेनेरल रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भ जस्ता शिर्षकमा देखाएर कर छलि गरेको आरोप महालेखाको छ । ‘नेपाल लेखामानमा भएको आयकर सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार सौदाबाजी गर्दा भएको लाभलाई नाफा नोक्सान विवरणमा उल्लेख गरी लेखांकन गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले प्रचलित लेखामान र आयकर ऐन २०५८ को दफा २२ विपरित हुन गएको देखिन्छ, कपितय बैंकले नाफा नोक्सान खातामा नै देखाएको अवस्था छ, विजनेस कम्बिनेसनबाट प्राप्त भएको लाभलाई २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपर्युक्त बमोजिम लाभ देखाई आयकर तिर्नुपर्नेमा तिरेको पाइएन,’ महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ । महालेखाका अनुसार ती वाणिज्य बैंकहरुको लाभ १४ अर्ब ९३ करोड ३ लाख छ । त्यसरी प्राप्त भएको लाभमा ती बैंकहरुले ३० प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्न । यसरी कर तिर्दा ती वाणिज्य बैंकहरुले ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र त्यस्तो रकममा शुल्क एवम् व्याज समेत छानविन गरी कर निर्धारण र असुल गर्नुपर्ने महालेखाको भनाई छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ भएको लघुवित्तहरुमाथि फोर्स मर्जरको नीति लिएको छ । उनीहरु ११ महिनाभित्र मर्ज भईसक्नु पर्नेछ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको दोहोरो लगानी (क्रस होल्डिङ) भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु २०७९ असार मसान्तभित्र एक आपसमा गाभ्नु वा गाभिनु बताए । यस व्यवस्थाले एक दर्जन भन्दा बढी लघुवित्तहरु प्रभावित हुने जानकारहरुले बताएका छन् । ठूला बैंक तथा वित्तीयबीचको मर्जरलाई भने राष्ट्र बैंकले स्वेच्छिक बनाएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम वहन क्षमता सुदृढ तुल्याउन बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा स्वःस्फूर्त रुपमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन थप प्रोत्साहित गरिनेछ’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोवार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त थप सुबिधा तथा छुट २०८० असार मसान्तसम्म प्रदान गरिनेछ । तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने, तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिन, संचालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने सुविधा छन् । त्यस्तै, यस बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नु पर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने, एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने, एकीकृत कारोबार संचालनको क्रममा १ कि.मि. भित्रका शाखा कार्यालयहरु मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने, वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयर धनीहरुले यस्तो शेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने लागू हुने छ ।

काठमाडौं । हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जरको सम्झौता भएसँगै कर्मचारीको तलब लगायत सेवा सुविधाको बारेमा पनि सहमति भएको छ । दुवै बैंकको एकिकृत कारोबारपछि हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका कर्मचारीहरुको मासिक तलब र अन्य सेवा सुविधाहरु पनि बढ्ने भएको हो । अहिले हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका कर्मचारीको तलब सुविधा तुलनात्मक रुपमा तल माथि छ । दुई बैंकबीच असोजमा एकिकृत कारोबार भएपछिको बन्ने हिमालयन एण्ड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका कर्मचारीहरुको तलब तथा अन्य सेवा सुविधा समान गर्ने दुई बैंकबीच सहमति भएको हो । बैंकको एकिकृत कारोबारपछि इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा कम तलब हुने कर्मचारीहरुको तलब तथा सेवा सुविधा हिमालयन बैंक सरह हुने र हिमालयन बैंकमा कम तलब तथा सेवा सुविधा हुने कर्मचारीको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका कर्मचारी सरह नै गर्ने सहमति भएको हो । हिमालयन बैंक स्रोतका अनुसार हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एकिकृत कारोबारपछि कर्मचारीहरुको तलब बढ्ने भएको हो । ‘असोजमा अर्थात दशैं अगाडि नै एकिकृत कारोबार गर्ने किसिमले तयारी गरिरहेका छौं, लगभग सबै विषयको सहमति भइसकेको छ, कर्मचारीहरुको तलब पनि बढ्छ नै, कम तलब भएका इन्भेष्टमेन्ट बैंकका कर्मचारीको तलब सुविधा विस्तारै हिमालयन बैंक सरह नै समायोजन हुने र हिमालयन बैंकमा काम गर्ने कम तलब भएका कर्मचारीहरुको पनि इन्भेष्टमेन्ट बैंकका कर्मचारी सरह नै तलब सुविधा दिने सहमति भएको छ,’ स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार पद एउटै भएका कर्मचारीको जुन बैंकको कर्मचारीको तलब बढी छ एकिकृत कारोबारपछि सोही तलबलाई आधार मानेर तलब सुविधा तोकिनेछ । दुई बैंकको एकिकृत कारोबारपछि विस्तारै तलब सुविधामा समानता ल्याउने स्रोतको भनाई छ । उनका अनुसार कुनै पनि बैंकका कर्मचारीले खाइपाई आएको तलब तथा सेवा सुविधा घट्ने छैन । उनले हाल हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रहेका कर्मचारीहरुको पद जुन छ सोही पदमा नै कायम हुने किसिमले समायोजन गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताए । हाल हिमालयन बैंकमा १ हजार र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा १ हजार ४ सय जना कर्मचारी छन् । बैंकले एकिकृत कारोबार गरेपछि बन्ने हिमालन एण्ड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा कुल २ हजार ४ सय जना कर्मचारी हुनेछन् । दुई बैंकबीच एकिकृत कारोबार भने असोजमा मात्रै हुने बताइएको छ । यसअघि असार मसान्तभित्रै एकिकृत कारोबार गर्ने किसिमले तयारी भइरहेको भएपनि अब असोजमा मात्रै एकिकृत कारोबार हुने भएको हो । ‘हामीले असार मसान्तभित्रै एकिकृत कारोबार गर्ने किसिमले काम गरिरहेका थियौं, त्यही किसिमले काम पनि भइरहेको थियो, कोरोनाको कारण निषेधाज्ञा पनि लम्बियो, अहिले पनि असहज परिस्थिति नै छ, अब असोजदेखि नै एकिकृत कारोबार गर्ने तयारी गरिरहेका छौं,’ स्रोतले भन्यो । मर्जरमा भएको सम्झौता अनुसार बैंकको संचालक समितिको अध्यक्षमा पृथ्वी बहादुर पाँडे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शमसेर राणा बन्नेछन् । मर्जरपछि हिमालयन एण्ड नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको संचालक समितिमा दुबै बैंकको तर्फबाट ३/३ जना संचालक नियुक्त हुने र नयाँ संचालक समितिले स्वतन्त्र संचालकको नियुक्ति गरी जम्मा ७ जनाको संचालक समिति बनाउने समझदारी गरेको छ । हाल नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको चुक्ता पुँजी १६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ तथा हिमालयन बैंकको चुक्ता पुँजी १० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । दुबै बैंक एक भएपछि बैंकको चुक्ता पुँजी २६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । र, सबैभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको बैंक बन्नेछ । यस्तै, हाल नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जले दुवै बैंकको सेयर कारोबार रोक्का गरेको छ । दुई बैंकले गत बैशाख ३० गते मर्जरको सम्झौता गरेसँगै नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जले हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर कारोबार ३१ गतेदेखि रोक्का गरिदिएको थियो । अब असोजमा एकिकृत कारोबार भएपछि मात्रै बैंकको सेयर कारोबार फुकुवा हुनेछ ।

कोरोना महामारीसँग आर्थिक संकटको त्रास विश्वभर छ । नेपाल पनि त्यसबाट अलग छैन । तैपनि नेपालको वृहत अर्थतन्त्रका केही परिसूचकहरु राम्रा छन् । त्यसमा पनि बैकिङ्ग क्षेत्रले संकटको बेलामा पनि राम्रो गरिरहेको सन्देशहरु आएका छन् । सेयर बजारमा पनि बैकिङ्ग क्षेत्रको सकारात्मक प्रभाव देखिएका छन् । यहि बीचमा नयाँ मौद्रिक नीतिको तयारीमा नेपाल राष्ट्र बैंक जुटेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा बहस चलिरहेको छ । साथै पछिल्लो समय नेपालका बैंकहरुमा ह्याकरले आक्रमण गर्ने धम्कीपूर्ण सन्देश आएपछि अर्को त्रास फैलिएको छ । यिनै विषयको पेरिफेरीमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुवन दाहालसँग विकास वहस गरेको छौं । असार मसान्तमा बैंकहरुको कर्जा असुली राम्रो छ, नाफा पनि बढेको छ भन्ने सन्देशहरु आइरहेका छन्, वास्तविकता के हो ? यस वर्ष बैंकहरुको कर्जा विस्तार ऐतिहासिक रुपमा बढेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले यस आर्थिक वर्षमा मात्र ८०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी विस्तार गरेका छन् । वैदेशिक व्यापार पनि बढेको छ । आयात, निर्यात दुवै बढेको देखिन्छ । बैंकहरुको असार मसान्तको वित्तीय विवरण प्रकाशित हुन बाँकी नै छ । तर, चैत मसान्तको प्रकाशित विवरणलाई आधार मान्दा पनि बैंकहरुको सम्पत्ति २५.३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर, सञ्चालन शुन्य दशमलव १२ प्रतिशतले नाफा बढेको छ । सञ्चालन नाफा जम्मा ९ करोड मात्रले वृद्धि भएको छ । खुद नाफा भने करिव १२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्षको प्रोभिजन राइटव्याक भएकोले खुद नाफा बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चार खर्ब कर्जा विस्तार भएको थियो । त्यस वर्ष १९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लोन लस प्रोभिजन गर्नु परेको थियो । १५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त प्रोभिजन गर्नु परेको थियो । यस पटक त्यस्तो प्रोभिजन गर्नु परेन । यस वर्ष अर्थतन्त्र राम्रो भयो । दोस्रो लकडाउन नभएको भए बैंकहरुको रिजल्ट झनै राम्रो हुने थियो । बैशाख १५ गतेपछिको लकडाउनले केही क्षेत्रलाई फेरि नराम्रो असर गरेको छ । तैपनि असार मसान्तमा ९० प्रतिशत कर्जाको व्याजसहित किस्ता उठेको छ । गत वर्ष बैशाखदेखि असारसम्म बैंकहरुले कर्जाको व्याजमा दुई प्रतिशत छुट दिनु परेको थियो । यसपाली परेको छैन । कर्जा असुली पनि राम्रो भएकोले बैंकहरुको वित्तीय विवरण राम्रो बन्ने अनुमान भइरहेको छ । यसपाली शुन्य दशमलव १२ प्रतिशत सञ्चालन नाफा हुनुमा पनि सेयरको मूल्य वृद्धिले सहयोग गरेको छ । बैंकहरुले आफूसँग भएको सेयर लगानी बिक्री गरेर पनि धेरैले नाफा बढाउन सफल भएका छन् । सेयर लगानीबाट आर्जित नाफा पनि घटाउने हो भने बैंकहरुको सञ्चालन नाफा ऋणात्मक छ चैत मसान्तसम्म । बैंकहरुको सञ्चालन नाफा किन घट्यो ? बैंकहरुको स्प्रेडदर पहिला ५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्थ्यो । अहिले साढे ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसको लाभ थोरै मात्रामा निक्षेपकर्ता र धेरै मात्रामा ऋणीले पाएका छन् । अहिले कर्जाको व्याजदर सवा ६ देखि ११ प्रतिशतसम्म छ । औषतमा ऋणिले साढे ८ प्रतिशतमा कर्जा पाएका छन् । दुई वर्षअघि कर्जाको औसत व्याजदर ११ प्रतिशत थियो । अहिले निक्षेपकर्तालाई पनि नोक्सान छैन । किनकी मुद्दतीमा औषत साढे ८ प्रतिशत व्याज वाणिज्य बैंकहरुमा पाइरहेका छन् जवकी मुद्रास्फीति ४ प्रतिशत मात्र छ । प्रतिस्पर्धाले गर्दा बैंकहरुको कमाई कम भएको छ । यसको लाभ निक्षेपकर्ता र ऋणीले पाएका छन् । बैंकको व्याजदर सन्तुलित अवस्थामा आएको हो ? राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर ४ दशमलव ४ प्रतिशत तोकेको छ । बैंकहरु उक्त सीमामा बस्न सक्थे । तर, प्रतिस्पर्धाले औसतमा साढे ३ प्रतिशतमा काम गर्न बैंकहरु बाध्य छन् । बैंकहरुको संख्या थोरै थिए भने निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवैलाई अहिलेको जस्तो लाभ हुँदैन थियो । बैंकहरुको नाफा बढी हुने थियो । अहिलेको व्याजदर स्थीर होला वा तलमाथि होला ? यो बजारले निर्धारण गर्ने विषय हो । मेरो विचारमा ३/४ महिना व्याजदर स्थीर रहनेछ । मंसिरदेखि व्याजदर बढ्न सक्छ । आयात बढेको छ । अब विओपीमा प्रेसर पर्ने देखिन्छ । तर, केही बैंकहरुले साउनदेखि निक्षेपको व्याजदर बढाउन थालिसके नि ? अहिले पनि बैंकहरुसँग ३०० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । कर्जा मागको चाप पनि कम छ । अहिले पनि हामी लकडाउनको अवस्थामा छौं । गत आर्थिक वर्षमा पनि कर्जा प्रवाह अधिक भएको लकडाउन खुलेपछि चैतसम्म हो । साउनमा कर्जाको माग कम हुन्छ । साउनमा २० अर्ब रुपैयाँ कर्जा घटेको छ । जबकी बैशाख, जेठ, असारमा क्रमशः ३७, ३६ र ५६ अर्बले कर्जा वृद्धि भएको थियो । दशंै तिहारको समयमा पनि कर्जाको माग कम हुन्छ । तसर्थ मंसिरपछि मात्र व्याजदर वृद्धि हुनसक्छ कि भन्ने हो । यदि कोभिडको थर्ड वेभ आयो, फेरि लकडाउनको अवस्था आयो भने व्याजदर बढ्दैन । पछिल्लो समय खोपको उपलब्धता बढेको छ । खोप लगाएपछि मानिसमा मनोबल बढेको छ । कोभिडको असर अझै ठूलो देखिएला ? भ्याक्सिनले मानिसमा कन्फिडेशन बढेको छ । यूरोप अमेरिकामा धेरै मानिसले भ्याक्सिन लगाइसकेकाले अब नेपालमा पनि खोपको उपलब्धता बढ्ला । चीनले ४० लाख खोप तत्काल दिने सम्झौता गरेपनि चीनबाट एक करोड डोज खोप ल्याउने तयारी भएको जानकारीमा आएको छ । अहिले फेरि अमेरिकामा, बेलायतमा न्यू भेरियन्टको संक्रमण बढ्दो छ । त्यसैले कोभिडको बारेमा अनिश्चिता अझै केही महिना रहन्छ कि । कोभिड संक्रमणको बीचमा पनि बैंकहरुले राम्रो गरेको देखिन्छ । द्वन्द्वकालमा होस्, राजनीतिक अस्थिरताको बेलामा होस्, महाभूकम्पपछि पनि बैंकहरु राम्रो नै थियो । के नेपालका बैंकहरु ठूला धक्काहरु पनि सामना गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ? बैंकहरुको नेटवर्थ धेरै राम्रो छ । पुँजीकोषको कुरा छोडौं, सेयरहोल्डर फण्डको मात्र कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा कम सेन्चुरी बैंकको १० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ भने सबैभन्दा बढी नेपाल बैंकको ३४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ । सेन्चुरी बैंककै कुरा गर्न हो भने साढे १० अर्ब नोक्सान हुँदा पनि निक्षेपकर्ताको पैसा नगुम्ने भयो । नेपाल बैंकको ३४ अर्ब नोक्सान भयो भने पनि निक्षेपकर्ताको एक रुपैयाँ पनि गुम्दैन । केही वर्ष अघि मात्र एनआईसी एशिया बैंकबाट ह्याकरले झण्डै ५० करोड रुपैयाँ चोरे । गत साता मात्र दर्जन भन्दा बढी नेपाली बैंकलाई ह्याकरले थ्रेट दिएको समाचार आए । त्यसमा तपाईंको बैंकको नाम पनि आयो । पुँजी कोषको आधारमा बैंकहरु सुरक्षित भए पनि साइक्रर क्राइम जोखिम बढेको हो कि ? एनआईसी एशिया बैंककै कुरा गरौं । उक्त बैंकका स्वीफ्ट ह्याक भयो । ह्याकरले ५०/६० करोड रुपैयाँ लिएको थियो । त्यसको केही रकम फिर्ता गराउन सफल भएको कुरा पनि आए । वास्तविक अंक सार्वजनिक भएको छैन । तर वास्तविक कति नोक्सान भयो भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकको जानकारीमा पक्कै छ । नोक्सान भएको रकम राष्ट्र बैंकले पक्कै प्रोभिजन वा राइटअफ गराएको छ । त्यो रकम प्रोफिट एण्ड लसमा बुक भैसकेको हुन्छ । त्यसका निक्षेपकर्ताको एक रुपैयाँ पनि नोक्सान भएन । एनआईसी एशिया बैंकको सेयरहोल्डर फण्ड २० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छ । चोर, फटाहा, डाँका भनेको जहाँ पनि हुन्छन् । प्रत्येक दिन ह्याकरले अट्याक गरेको देखिन्छ फाइर वालमा । जोखिम भएकैले बैंकमा पहिला फिजिकल सेक्युरिटी अफिसर मात्र राख्थे भने अहिले इम्फरमेशन सेक्युरिटी अफिसर राख्नु परेको छ । विज्ञहरुले पनि भनिरहेका छन् कि नेपालका बैंकहरुले अपनाएको सुरक्षाका विधिहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका छन् । सम्भावित जोखिम न्यूनिकरण गर्नको लागि नाफाको १५ प्रतिशत अपरेशन जोखिम कोषमा राखेका हुन्छौं । बीमा गरेका हुन्छन् । तर, नेपाली बैंकहरुले साइबर क्राइम इन्स्योरेन्स गरेका छैनन, यसको कारण के हो ? नेपालमा साइबर क्राइम इन्स्योरेन्स धेरैले गरेका छैनन् । यो विषयमा बैंकहरुको ध्यान गएको पनि छ । तर प्रिमियम ज्यादै महँगो भएकोले साइबर क्राइम इन्स्योरेन्स हुन सकेका छैनौं । यस क्षेत्रमा बैंकहरुको नोक्सानी नगन्य भएकोले पनि होला बीमाको अभ्यास कम छ । नेपाल राष्ट्र बैंक नयाँ मौद्रिक नीतिको तयारीमा छ । तपाईंहरु नियमित रुपमा अन्तक्रियामा हुनुहुन्छ । यस वर्षको मौद्रिक नीति फोकस के मा हुँदैछ ? गर्भनरसावले हामीसँग ठट्टा गर्दै भन्नुहुन्छ ‘मौद्रिक नीतिमा के आउँछ, मलाई पनि थाहा छैन ।’ हामीले भन्न सक्ने कुरा नै भएन । कोभिडको असर परेको क्षेत्रलाई रिसेड्युलिङ, रिस्ट्रक्चरिङ, रिफाइनान्सिङ अहिले पनि जरुरी छ । असार मसान्तमा पनि १० प्रतिशत ऋणीले व्याज बुझाउन सक्नु भएको छैन । उनीहरुलाई सहुलियत दिनुपर्छ । मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न, व्याजदरलाई एकलदरमा राख्न हामीले विभिन्न विधि सुझाएका छौं । डिजिटल इकोनोमीलाई बढाउन र तरलताको समस्या सम्बोधन गर्ने नीति जरुरी छ । राष्ट्र बैंक विओपी नगेटिभ नहोस भन्नेमा चिन्तित देखिन्छ । अहिले पनि राष्ट्र बैंकसँग १२ खर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्राको संचिति भएकोले डराउनुपर्ने अवस्था छैन । सुनचाँदी जस्तो वस्तु आयातमा वृद्धि भएको छ भने नियन्त्रणमुखी नीति लिनुपर्छ । मेसिनर तथा कच्चा पदार्थको आयात वृद्धि भएको छ भने त्यसको जीडीपीमा योगदान नै गर्छ । अवस्था धेरै खराब छैन । हामीले २ करोडभन्दा बढी कर्जा दिने व्यवसायीहरुको वित्तीय विवरण विश्लेषण गरेर हेरेको छौं । अवस्था सोचभन्दा राम्रो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि गर्न लागेको भन्ने अनौपचारिक सन्देशहरु आएका छन् । तपाईंहरुले के सन्देश पाउनु भएको छ ? यसबारे हामीलाई कुनै जानकारी छैन । यो जानकारी दिने विषय पनि होइन । समाचारहरुका आएजस्तै वाणिज्य बैंकहरुको न्युनतम चुक्ता पुँजी २५ अर्ब तोकियो भने ओभरक्यापिटलाईज हुन्छ कि ? ८ लाई २५ अर्ब रुपैयाँ बनायो भने ओभरक्यापिटलाईज हुन्छ, त्यसमा शंकै रहेन । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले विगतमा राष्ट्र बैंकले लिएको पुँजी वृद्धि, मर्जर, एक्विजिसनको असर कस्तो पर्यो भनेर अनुसन्धान गरिरहेको पनि छ । पुँजी वृद्धि तथा मर्जरको सम्बन्धमा मेरो भनाई के हो भने हामीले ठूला बैंक खोजेको कि राम्रा बैंक खोजेको ? यसमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट हुनुपर्छ । हामीसँग ठूलो जनसंख्या भएको, रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको इण्डोनेशियाको उदाहरण पनि छ । थोरै जनसंख्या भएको तर सबै कुरा व्यवस्थित भएको सिंगापुरको उदाहरण पनि छ । हामीले इन्डोनेसिया जस्तो बैंक खोजेको कि सिंगापुर जस्तो बैंक खोजेको स्पष्ट हुनु जरुरी छ । मेरो विचारमा ठूलो पुँजी हुँदैमा बैंक राम्रो हुँदैन । मैले नाम लिन मिलेन । तपाईंहरुले अध्ययन गरेर लेख्दा राम्रो हुन्छ । ठूला बैंककोभन्दा साना बैंकले नियम कानुनका राम्ररी पालना गरेका छन् । ठूला बैंकले भन्दा साना बैंकले राम्रा व्यवसायिक योजना ल्याएका छन् । ठूलालेभन्दा साना बैंकले कस्टुमर सर्भिस राम्रो दिएका छन् । ठूला हुँदैमा राम्रा हुन्छन् भन्नेमा मेरो असहमति छ । प्रतिस्पर्धाका टिक्न नसक्नेहरु आफै मर्जरमा जान्छन् । रेगुलेटरले फोर्स गर्न जरुरी नै छैन । आज नेपाल इन्भेष्टभेन्ट बैंक राष्ट्र बैंकले फोर्स गरेर मर्जरमा गए जस्तो मलाई लाग्दैन । उक्त बैंकको नाफा घटिरहेको छ । अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले बैंकको नाफा घट्यो, अब बैंकबाटभन्दा अरु क्षेत्रबाट नाफा कमाउन सक्छु भनेर उहाँले अन्तरवार्ता नै दिनु भएको छ । बैंकमा गरिएको लगानीको प्रतिफल भयो, थप लगानी गर्दिन, मर्जरमा जान्छु भन्नेलाई मर्जमा जान दिनुपर्छ । त्यो स्वेच्छिक मर्जर भयो । चुक्ता पुँजी कम्तिमा २५ अर्ब बनाइयो भने त्यो फोर्सफूल मर्जर हुन्छ । फोर्सफूली मर्जरमा जाँदा त्यसको नतिजा राम्रो आउँदैन । सानिमा बैंक मर्जरमा जाने नजाने याेजना के छ ? हामीले वाग्मती विकास बैंक एक्वाएर गरेका थियौं । हामीले मर्जर कमिटि पनि बनाएका छौं । हामीले सिनर्जी इफेक्ट कहाँ पाइन्छ भनेर हेरिरहेका छौं । बाेर्ड डाइरेक्टरकाे संयाेजकत्वमा र दुइटा डीसीईओहरुकाे सदस्यकाे समिति बनेकाे छ । हामीले  विजनेशमा, टेक्नोलोजीमा, क्लाइन्ट सर्भिसमा, प्रोफिट्यालिटीमा सिनर्जी इफेक्ट देखिन्छ भने मर्ज गर्ने हो । नत्र किन मर्ज गर्ने ? हाम्रो विचार स्पष्ट छ । संस्थागत सुशासन राम्रो भएको संस्थासँग मात्र मर्ज हुन्छ । हामी विगत सात वर्षदेखि निरन्तर सबैभन्दा कम एनपीए भएको बैंक हौं । अहिले, दोस्रोमा छौं । डिपोजिट क्वालिटीको हिसावले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकपछि हामी सेकेण्ड बेष्टमा छौं । रिटर्न अन इक्वीटिको हिसावले पनि हामै सेकेण्ड बेष्टमा छौ । अनि हामी किन मर्जमा हतारिने ? तपाईंले सानिमा बैंक राम्रो भन्नु स्वभाविक हो । तर सानिमा बैंकमा आकर्षण कम भएको जस्तो देखिन्छ नि ? म यस्तो कुरा सुन्न चाहन्छु । तर सानिमाको कमजोर पक्ष के भनेर प्वाइट आउट गरिदिनुभयो भने राम्रो हुने थियो । सानिमा बैंकको सेयर मूल्य हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो मूल्य छैटौं नम्बरमा छ । हामी शाखा विस्तारमा धेरै खुकुलो छैनौं । थोरै शाखा तर धेरै विजनेश नीतिमा छौं । हामीसँग ८६ वटा शाखा छन् । हरेक शाखाको विजनेश राम्रो छ । प्रति कर्मचारी विजनेशमा हामी अब्बल छौं । कोडिभपछि हामीले कर्जा प्रवाहमा कमी गरेकै हौं । गत पुसअघि सेयर मूल्य अलि कम पनि भएको थियो । गत पुसदेखि हामीले कर्जा लगानी बढाएका छौं । अहिले व्यवसाय विस्तार पनि राम्रो छ । नाफा पनि राम्रो छ । बैंकको सेयर मूल्य पनि बढेको छ ।

काठमाडौं । चुक्ता पूँजी कम भएका विकास बैंकहरु पुनः मर्जर तथा एक्विजिसनको चपेटामा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि नै गरेको पूँजी वृद्धिको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नसकेका केही विकास बैंकहरुलाई पुनः पूँजी वृद्धिको वहसले मर्जर तथा एक्विजिसनको दवाव बढेको हो । विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि विकास बैंकको पूँजी वृद्धि गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । मर्जर वा प्राप्तिको माध्यमबाट थप पूँजी जुटाउने अवस्था नरहेको, बोनस शेयर वा संचित मुनाफाले मात्र व्यवसाय बिस्तारलाई अप्रयाप्त हुने देखिएको र चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्दा विकास बैंकहरु थप सबल भई बैंकिङ् प्रणालीलाई नै सबल गराउन सहयोग पुग्ने भन्दै संघले राष्ट्र बैंकसँग चुक्ता पूँजी वृद्धिकमो माग गरेको हो । संघले दिएको सुझावमा ९० बिकास बैंक घटेर १८ मा आइसकेको र थप आफै घट्दै जाने संकेत देखिएकोले पूँजी वृद्धिको मागलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ । संघको यो सुझावले सानो पूँजी भएका विकास बैंकहरुलाई ठूलो दवाव सिर्जना भएको छ । यसअघिको व्यवस्थालाई समेत कार्यान्वयन गर्न नसकेका बैंकहरुलाई थप पूँजी वृद्धिको व्यवस्था गरेमा ठूलो समस्या आउने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी वृद्धिको व्यवस्था गरेको थियो । तत्कालिन गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले २०७४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन मौद्रिक नीति ल्याएका थिए भने राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले २ अर्ब ५० करोड पुर्याउनु पर्ने नीति बनाएका थिए । त्यस्तै, चारदेखि दश जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले १ अर्ब २० करोड, एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले ५० करोड चुक्ता पूँजी बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अहिलेसम्म धेरै विकास बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले गरेको सो व्यवस्था अनुसार पूँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । परिणाम स्वरुप उनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले समय तोक्दै र पूँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ । सो व्यवस्था अनुसार चुक्ता पूँजी पुर्याउन नसकेका ती बैंकहरुका लागि फेरि चुक्ता पूँजीको वहस टाउको दुखाइको विषय बनेको हो । अहिले विशेष गरेर राष्ट्र बैंकले यसअघि व्यवस्था गरेको नीतिलाई कार्यान्वयन नगर्ने अर्थात पूँजी पुर्याउन नसक्ने बैंकलाई दवाव बढेको छ । सहारासँगै नारायणी र सालपा विकास बैंक दवावमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पूँजी वृद्धिको कार्यान्वयन नगर्ने अर्थात पूँजी पुर्याउन नसक्ने बैंकहरुको संख्या हालसम्म तीन वटा रहेको छ । हाल सहारा विकास बैंक, नारायणी विकास बैंक र सालपा विकास बैंकलाई मर्जर तथा एक्विजिसनको ठूलो दवाव देखिएको छ । सहारा विकास बैंक भने गरिमा विकास बैंकसँग गाभिने अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । साहरा विकास बैंकका अनुसार अबको १५ दिनभित्र गरिमा विकास बैंक र साहरा विकास बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको अन्तिम स्वीकृतिको पखाईमा छन् । यी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले मर्जरको सैद्दान्तिक स्वीकृति भने दिइसकेको छ । गरिमा विकास बैंक र सहारा विकास बैंक मर्जर/एक्विजिसनपछि बैंकको कुल चुक्ता पूँजी करिब ४ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । हाल गरिमा विकास बैंकको कुल चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ७६ करोड ५९ लाख र साहरा विकास बैंकको २७ करोड २३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सहारा विकास बैंकका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दयाकान्त साहले गरिमा विकास बैंक र साहरा बैंकबीच १५ दिनभित्र एकिकृत कारोबार हुने किसिमले काम भइरहेको बताए । विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनको पूँजी वृद्धिको मागले ठूलो दवाव नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र सालपा विकास बैंकलाई परेको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि गरेको व्यवस्था समेत कार्यान्वयन गर्न नसकेका सालपा र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई फेरि पूँजी वृद्धिको वहस टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पशुपति पौडेले आफुहरु डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनबाट भएका माग तथा सुझावहरुमा एक्येवद्धता गर्ने भएपनि पूँजी वृद्धिले जिल्लास्तरमा व्यवसाय गर्ने बैंकहरुलाई भने केही समस्या आउन सक्ने संकेत गरे । उनले हालसम्म नारायणी विकास बैंकको मर्जर सम्बन्धि छलफल नभएको बताउँदै पूँजी वृद्धिले आफुहरुलाई एकपछि अर्को हकप्रद जारी गर्नु पर्ने बाध्यता आउन सक्ने बताए । ‘हामी अहिले पििन समस्याग्रस्त बैंकको सूचीमा पर्छौं, राष्ट्र बैंकले नै दुई वर्षभित्र तोकिएको पूँजी पुर्याउन विभिन्न शर्त दिएर निर्देशन दिएको छ, जिल्लास्तरीय बैंकहरुलाई ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ, त्यो पूँजी पनि पुर्याउन अहिले गाह्रो नै छ,’ उनले भने । हरेक विकास बैंकको हकमा हकप्रद सेयर जारी गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्ने उनको भनाई छ । ‘हाम्रो धारणा विकास बैंकको क्षमता बढाउनु पर्छ भन्ने हो, त्यही अनुसारको सेवा सुविधा हुनु पर्छ, बैंक अनुसार सेवा सुविधा नभयो भने सानो सधैँ सानो नै रहन्छ र ठूलो अझै ठूलो नै बनेर जान्छ, त्यसैले यसमा राष्ट्र बैंकले निश्चित मापदण्ड बनाएर जानु पर्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले बैंकको क्षमता हेरेर नीति ल्याउनेमा आफुहरु विश्वस्त भएको उनको भनाई छ । ‘हामीले नै राष्ट्र बैंकसँग १ः२ हकप्रद जारी गर्न अनुमति दिनुस् भनेर अनुरोध गरेका छौं, तर राष्ट्र बैंकले १ः१ को मात्रै अनुमति दिएको छ, त्यो अनुमतिका आधारमा हामी अगाडि बढेका छौं, यो हकप्रदपछि हामी २६ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजीमा पुग्छौं, ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउन फेरि अर्को पटक हकप्रदमा जानु पर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने,‘ अझ फेरि पूँजी वृद्धि गर्यो भने त समस्या नै आउला जस्तो छ ।’ हाल नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पूँजी १३ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी प्ुर्याउन यो बैंकले ३६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पूँजी थप गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तै, सालपा विकास बैंक पनि चुक्ता पूँजीमा कमजोर बैंकको रुपमा देखिएको छ । बैंकको कुल चुक्ता पूँजी २ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ईश्वरमान राईले आफुहरु जस्ता जिल्लामा कारोबार गर्ने विकास बैंकहरुको लागि पुनः पूँजी वृद्धिको व्यवस्था गर्नु संकट पैदा गर्ने जस्तो देखिएको बताए । ‘साना विकास बैंकलाई पहिल्यैको चुक्ता पूँजी भारी भएको छ, हामी दुरदारजमा काम गर्ने बैंक हो, राष्ट्र बैंकले राष्ट्रियस्तर र जिल्लामा काम गर्ने बैंकहरुलाई गर्नु पर्ने नियमन र सुपरिवेक्षण पनि फरक हुुनु पर्छ, नीति निर्माण गर्दा काठमाडौं, पोखरा र विराटनगरमा मात्रै केन्द्रित हुनु भन्दा सगरमाथाको फेदमा पनि मान्छे बस्छन् भन्ने बुझ्नु पर्छ, त्यही हिसावमा नीति निर्माण गर्न म अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने । खोटाङमा काम गर्ने एउटा सानो बैंकलाई राष्ट्रियस्तरका अर्थात काठमाडौंमा कारोबार गर्ने विकास बैंकको तुलना गरेर चुक्ता पूँजी बढाउने व्यवस्था नगर्न उनले राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध समेत गरे । ‘उहाँहरुको विजनेस बढाउनका लागि पूँजी वृद्धिको माग गर्नु उनीहरुका लागि ठीकै हुनसक्छ, त्यसमा हाम्रो विरोध रहेन, तर साना विकास बैंकको विशिष्टतालाई पनि राष्ट्र बैंकले बुझ्नेछ भन्ने आशा छ,’ उनले भने । अन्य राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक तथा राष्ट्र बैंकले नै मर्जरका लागि दवाव सिर्जना गरे पनि आफुहरु मर्जर गर्ने बारे सोच नभएको उनको भनाई छ । ‘मर्जरको दवाव पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ, हामीले राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार नै लाइसेन्स प्राप्त गरेका हौं, यस्तो खालको दवाव हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो, मर्जरभन्दा पनि न्यूनतम पूँजी पुर्याएर कार्यक्षेत्र थप गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ, हामी अब सेयरधनी पनि थपेर अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने । कुन बैंकको अवस्था कस्तो ? राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धिको नीति ल्याएसँगै ५० करोड रुपैयाँको पूँजी पुर्याउन नसकेका बैंकहरु साहरा, नारायणी र सालपा मात्रै हुन् । साहरा गरिमासँग मर्जर गर्ने प्रक्रियामा गइसकेको छ भने अन्य दुई बैंक बाँकी छन् । जसले ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक अहिले नोक्सानमा छ । चालु आवको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार बैंक २२ करोड रुपैयाँ नोक्सानमा छ । यस्तै बैंकले ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकको जगेडा कोषमा १२ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । यस्तै, बैंकको खराब कर्जा ९५.१० प्रतिशत रहेको छ भने प्रति सेयर आम्दानी (ईपीएस) ४ रुपैयाँ र सीसीडी ३७.६३ प्रतिशत रहेको छ । नारायणी विकास बैंकले तिवन, नवलपरासी र मकवानकपुरमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरेको छ । अर्को कम चुक्ता पूँजी हुने सालपा विकास बैंकले चालु आवको तेस्रो त्रैमाससम्म १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । बैंकले ६४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने ५९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकले खोटाङमा ६ वटा शाखा विस्तार गरर व्यवसाय गर्दै आएको छ । गरिमा विकास बैंकसँग मर्जरको प्रक्रियामा रहेको सहारा विकास बैंकले तेस्रो त्रैमाससम्म ३ करोड २ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । बैंकले तेस्रो त्रैमासम्म १ अर्ब ५३ करोड ८ लाख निक्षेप संकलन गरेको छ भने ९६ करोड २८ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकको जगेडा कोषमा १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी (ईपीएस) २४.६५ रुपैयाँ, खराव कर्जा २.१६ प्रतिशत र सीसीडी ६८.९१ प्रतिशत रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा विकास बैंकहरुले चुक्ता पूँजी वृद्धिको विषयलाई व्यापक बनाइरहेका छन् । विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले मौद्रिक नीतिका लागि दिएको सुझावमा पनि पूँजी वृद्धिको विषयले मुख्य प्राथमिकता पाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्दा विरोध गर्ने बैंकहरु अहिले स्वस्फूर्त रुपमा पूँजी वृद्धिको वहसमा लागेका हुन् । अहिले विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि हकप्रद जारी गरेर चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न पाउनु पर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका हुन् । एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्द्र ढकालले विकास बैंकहरुले हकप्रद जारी गर्नु पर्ने र त्यसबाट चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न पाउनु पर्ने माग आफुहरुले राखेको बताए । ‘अब विकास बैंकहरु पनि वाणिज्य बैंक सरह पुगिसकेका छन्, हकप्रद जारी गरेर पूँजी वृद्धि गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, अहिले बजारमा कुनै कम्पनीको सेयर मूल्य बढाउन वा घटाउनलाई हकप्रदको चर्चा गरेको हल्ला छ, तर, त्यस्ताे नभई व्यापार विस्तारका लागि पूँजीको आवश्यकता भएको छ,’ उनले भने । यसमा राष्ट्र बैंक पनि सकारात्मक भएको उनको धारणा छ । ‘अहिले राष्ट्रियस्तरका बैंकहरुको पूँजी राष्ट्र बैंकले तोककोभन्दा दोब्बर भइसकेको छ, धेरै बैंकहरुले धेरै क्षेत्रमा व्यापार विस्तार गरेको कारण पूँजी अभाव देखिएको छ, भविष्यमा विकास बैंकहरुले आफ्नो व्यवसाय थप विस्तार गर्नको लागि पूँजीको आवश्यकता परेको हाे, सोही कारणले हामीले हकप्रद जारी गरेर पूँजी वृद्धिको माग गरेका हौं,’ उनले भने । पूँजी वृद्धि नहुँदा आफुहरुलाई विजनेस गर्न समस्या भएको उनको धारणा छ । साना विकास बैंक पेलानमा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले हकप्रद जारी गरेर पूँजी वृद्धि गर्न पाउनु पर्ने माग गरिरहँदा साना विकास बैंकलाई भने थप समस्या बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि तोकेको पूँजी समेत पुर्याउन नसेकेका साना विकास बैंकहरुलाई फेरि पूँजी वृद्धिको विषयले थप तरंगित पारेको हाे । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी वृद्धिको व्यवस्था गरेको थियो । तत्कालिन गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले २०७४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन मौद्रिक नीति ल्याएका थिए भने राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले २ अर्ब ५० करोड पुर्याउनु पर्ने नीति बनाएका थिए । त्यस्तै, चारदेखि दश जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले १ अर्ब २० करोड, एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले ५० करोड चुक्ता पूँजी बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अहिलेसम्म धेरै विकास बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले गरेको सो व्यवस्था अनुसार पूँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । परिणाम स्वरुप उनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले समय तोक्दै र पूँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ । सो व्यवस्था अनुसार चुक्ता पूँजी पुर्याउन नसकेका ती बैंकहरुका लागि फेरि चुक्ता पूँजीको वहसले टाउको दुखाइकाे विषय बनेकाे हाे । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पशुपति पौडेले आफुहरु डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनबाट भएका माग तथा सुझावहरुमा एक्येवद्धता गर्ने भएपनि पूँजी वृद्धिले जिल्लास्तरमा व्यवसाय गर्ने बैंकहरुलाई भने केही समस्या आउन सक्ने संकेत गरे । ‘हामी आफै पनि समस्याग्रस्त बैंकको सूचीमा पर्छौं, राष्ट्र बैंकले नै दुई वर्षभित्र तोकिएको पूँजी पुर्याउन विभिन्न शर्त दिएर निर्देशन दिएको छ, जिल्लास्तरीय बैंकहरुलाई ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको छऽ त्यो पूँजी पनि पुर्याउन अहिले गाह्रो नै छ,’ उनले भने । हरेक विकास बैंकको हकमा हकप्रद सेयर जारी गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्ने उनको भनाई छ । ‘हाम्रो धारणा विकास बैंकको क्षमता बढाउनु पर्छ भन्ने हो, त्यही अनुसारको सेवा सुविधा हुनु पर्छ, बैंक अनुसार सेवा सुविधा नभयो भने सानो सधैँ सानो नै रहन्छ र ठूलो अझै ठूलो नै बनेर जान्छ, त्यसैले यसमा राष्ट्र बैंकले निश्चित मापदण्ड बनाएर जानु पर्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले बैंकको क्षमता हेरेर नीति ल्याउनेमा आफुहरु विश्वस्त भएको उनको भनाई छ । ‘नारायणयीले नै राष्ट्र बैंकसँग १ः२ हकप्रद जारी गर्न अनुमति दिनुस् भनेर अनुरोध गरेका छौं, तर राष्ट्र बैंकले १ः१ को मात्रै अनुमति दिएको छ, त्यो अनुमतिका आधारमा हामी अगाडि बढेका छौं, यो हकप्रदपछि हामी २६ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजीमा पुग्छौं, ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउन फेरि अर्को पटक हकप्रदमा जानु पर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने,‘ अझ फेरि पूँजी वृद्धि गर्यो भने त समस्या नै आउला जस्तो छ ।’ गरिमा विकास बैंकका सीईओ ढकालले तीनदेखि पाँच जिल्लामा व्यवसाय गर्दै आएका विकास बैंकहरु अब मर्जर भएर प्रादेशिक रुपमा जानेकि भन्ने अवस्थामा भएको बताए । जुन निर्णय अर्थतन्त्र र देशका लागि पनि राम्रो भएको उनको तर्क छ । ‘अब सक्नेले हकप्रद जारी गरेर अगाडि जान्छन् नसक्नेले मर्जरमा गएर व्यवसाय गर्छन्,’ सीईओ ढकालले भने । कुन बैंकको पूँजी कति ? अहिले पनि धेरै जिल्लास्तरीय विकास बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकको पूँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउन नसक्ने बैंकहरु हाल ४ वटा रहेका छन् । अहिले विकास बैंकहरुको कुल चुक्ता पूँजी ३१ अर्ब ८२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन एउटा वाणिज्य बैंक सरह नै हो । हाल विकास बैंकहरुको कुल संख्या १८ वटा रहेको छ । १८ वटै विकास बैंकहरुमा सबैभन्दा बढी चुक्ता पूँजी रहेको विकास बैंकका रुपमा मुक्तिनाथ विकास बैंक रहेको छ भने सबैभन्दा कम चुक्ता पूँजी रहेको विकास बैंक सालपा विकास बैंक रहेको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकको कुल चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने सबैभन्दा कम चुक्ता पूँजी रहेको विकास बैंक सालपाको २ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ । दोस्रो बढी पूँजी हुने विकास बैंकमा ज्योति विकास बैंक र तेस्रोमा गरिमा विकास बैंक रहेको छ । राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरु ८ वटा रहेका छन् । ज्योति, गरिमा, महालक्ष्मी, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, कामना सेवा, साँग्रिला र साइनरेसुङ्गा विकास बैंक राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरु हुन् । जसको साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पूँजी रहेको छ । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुमा चुक्ता पूँजी सबैभन्दा बढी हुने बैंकमा मुक्तिनाथ विकास बैंक छ भने सबैभन्दा कम हुने बैंकको सूचीमा साँग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ । जसको २ अर्ब ६० करोड ६६ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको छ । यस्तै, ७ जिल्लामा फेलिएको विकास बैंकका रुपमा सप्तकोशी विकास बैंक रहेको छ । जुन मोरङ, ईलाम, पाँचथर, झापा, सुनसरी, धनकुटा र तेहथुममा आफ्नो शाखा विस्तार गरेको छ । यो बैंकको कुल चुक्ता पूँजी ८३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ छ । यस्तै, पाँच जिल्लामा आफ्ना शाखा विस्तार गरेका विकास बैंकहरु ४ वटा रहेका छन् । ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक, सिन्धु विकास बैंक, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक र एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले पाँच जिल्लामा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरेका छन् । यी चार वटा विकास बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी पूँजी भएको विकास बैंकका रुपमा एक्सेल डेभलपमेन्ट बंैक छ भने सबैभन्दा कम चुक्ता पूँजी भएको बैंकका रुपमा ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ । एक्सल विकास बैंकको ८१ करोड ११ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी छ भने ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पूँजी ५० करोड रुपैयाँ छ । यस्तै, तीन जिल्लामा फैलिएका विकास बैंकहरुको संख्या तीन वटा रहेको छ । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक र कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक रहेका छन् । यी तीन बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक छ जसको कुल चुक्ता पूँजी ५० करोड २८ लाख रुपैयाँ छ भने दोस्रो ठूलो पूँजी भएको कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक छ । यो बैंकको चुक्ता पूँजी ४१ करोड रुपैयाँ छ भने १३ करोड १२ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी सहित तीन जिल्लामा व्यवसाय गरिरहेको बैंकको तेस्रो सूचीमा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ । एउटा जिल्लामा मात्रै व्यवसाय गरेर बस्ने विकास बैंकहरुको संख्यामा दुईटा रहेको छ । सालपा विकास बैंक र सहारा विकास बैंकले एउटा जिल्लामा मात्रै व्यवसाय गर्दै आएका छन् । साहरा विकास बैंकको कुल चुक्ता पूँजी २७ करोड २३ लाख रुपैयाँ छ भने सालपा विकास बैंकको २ करोड ८० लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको छ । सालपा विकास बैंक खोटाङमा छ भने साहरा विकास बैंक सर्लाहीमा छ । एक दशकमा ह्वात्तै घटे विकास बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति ल्याएको करिब एक दशक पुगेको छ । यो एक दशकको अवधिमा विकास बैंकहरुको संख्यामा ठूलो गिरावट आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमा बैक तथा वित्तीय संस्था गाभ्नेर गाभिने र प्राप्ती गर्नेसम्वन्धी नियमावली जारी गरेको थियो । सो समयदेखि हालसम्म नेपालमा विकास बैंकहरुको संख्यामा भारी गिरावट देखिएको हो । वि.स २०६९ सालमा कूल ९१ वटा रहेका विकास बैंक हाल आएर १८ वटामा झरेका छन् । फेरि पनि पूँजी वृद्धिको वहस चलिरहँदा राष्ट्र बैंकले विकास बैंकहरुको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने नीति ल्याएमा जिल्लास्तरमा व्यवसाय गर्ने केही विकास बैंकहरु मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान बाध्य हुनेछन् । राष्ट्र बैंकको धारणा के हो ? हुनत अहिले पनि राष्ट्र बैंकले सबै बैंकहरुलाई हकप्रद जारी गर्न रोकेको अवस्था छैन । केही बैंकहरुलाई मात्रै हकप्रद जारी गर्न अनुमति नदिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार विकास बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकप्रद जारी गर्न अनुमति दिन सक्ने भएपनि यो नीतिले लघुवित्तले पनि फाइदा पाउने र लुघुवित्तलाई मर्जर तथा एक्विजिसन गर्ने राष्ट्र बैंकको योजना सफल बन्ने भएकोले यस बारे निश्चित निर्णय गर्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले धेरै विकास बैंकहरुले पूँजी पुर्याइसकेपछि हकप्रद निष्काशनमा रोक लगाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकालले समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएकाहरुलाई बाहेक सामान्य अवस्थामा हकप्रद नदिने व्यवस्था भएको बताए । विकास बैंकहरुले चुक्ता पूँजी वृद्धि बारे माग गरे  राष्ट्र बैंकले कुनै मनसाय तथा छलफल नभएकाे उनको भनाई छ ।

काठमाडाैं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ (एनएमबीए)ले आगामी मौद्रिक नीतिको लागि विभिन्न सुझाव पेश गरेकाे छ । विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा दिन खुलेका लघुवित्त क्षेत्रको पुनरउत्थानको लागि संघले आज (असार १६ गते) नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष विभिन्न सुझावहरू पेश गरेकाे हाे । सुझावमा संघले लघुवित्त संस्थाहरूले हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनुपर्ने लगायत २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा बढी लाभांशको २५ प्रतिशत संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व कोषमा नभइ संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।  त्यस्तै, लघुकर्जाको साँवा तथा व्याजको किस्ताको भुक्तानी अवधि र  उक्त कर्जाको अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा छुट दिन संघकाे माग रहेकाे छ । यस्ताे छ संघकाे सुझाव कर्जा पूनरतालिकीकरण तथा पूनरसंरचना काबु बाहिरको प्राकृतिक प्रकोप, कोभिड-१९ लगायतको असरको कारण भाखा नाघेको लघुकर्जाको साँवा तथा व्याजको किस्ताको भुक्तानी अवधि एक पटकमा ६ महिनासम्म थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने तथा उक्त कर्जाको अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा छुट प्रदान गराउन सुझाव रहेकाे छ । हालको परिस्थितिको कारण सञ्चालित व्यवसाय/परियोजनामा असर परी कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्न चाहेमा लघुवित्त संस्थाले एक पटकका लागि १ वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुने गरी पाकेको ब्याज पूँजीकरण सहित कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्ने व्यवस्था लागु गराउनु पर्ने देखिन्छ । वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन  विशेष लघुवित्त कोष स्थापना गर्नेः कोभिड-१९ को दोस्रो लहर लगायत हालको विषम परिस्थितिका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा पर्न सक्ने अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन असरलाई मध्यनजर गर्दै एउटा विशेष कोषको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । यस प्रकारको कोष अन्य प्रयोजनका अतिरिक्त विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त हुन पुगेका संस्थालाई उद्धार गर्न सहायक सिद्ध हुने र कोषको व्यवस्था विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सहुिलयतपूर्ण ऋणबाट समेत गर्न सकिने छ । न्यूनतम योग्यता पुरा गरेका खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगममा बीमा हुने निक्षेपको सीमासम्म सर्वसाधारणबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पेन्सन बचत, आवधिक बचत तथा कर्मचारीको बचत खाता सञ्चालन/निरन्तरता गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने छ । निश्चित मापदण्ड तोकेर लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई हकप्रद सेयर तथा ऋणपत्र लगायत अन्य वित्तीय उपकरणहरु निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गराउन सुझाव छ । क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न बर्ग कर्जा अन्तर्गत ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थामा ती संस्थाहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गरेको थोक कर्जालाई मात्र गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने छ । गैर बैंकिङ्ग संस्थाहरु जस्तै, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, बीमा कम्पनीहरुबाट लघुवित्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य लगानीको व्यवस्था गर्नेछ । लघुवित्त सेवा प्रवद्र्घन सम्वन्धमा नेपाल सरकारको प्रमाणपत्र धितो कर्जा सरह समुह सदस्य तथा विपन्न व्यक्तिलाई प्रदान गरिने लघुकर्जा र लघु व्यवसाय वा परियोजना सञ्चालन तथा प्रवद्र्धन गर्न उत्प्रेरित गर्न स्वीकारयोग्य धितो सुरक्षण लिई दिईने ऋणको सीमा प्रतिऋणी बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कायम गराउन सुझाव छ । हालको असहज परिस्थितिका कारण खराब कर्जाको मात्रा बढ्न गई व्यवसायको उच्च जोखिमलाई केही हदसम्म कम गर्न धितो लिई प्रवाह गरिने कर्जा कुल कर्जा रकमको बढीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नेछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई आधार दरको अवधारणा लागू गरी व्याजदर नियन्त्रणको व्यवस्था हटाउनु पर्ने देखिन्छ । व्याज अनुदान सहितको कृषि तथा अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु मार्फत लगानी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन माग छ । संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि लघुवित्त संस्थाहरुले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा बढी लाभांशको २५ प्रतिशत संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राख्नुपर्ने प्रावधान न्यायोचित नभएकोले सो को सट्टा आफ्नाे संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । कार्यक्षेत्र तथा कार्यालय स्थापना  तोकिएको मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीय/कर्पोरेट कार्यालय खोल्न, थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले काठमाडौं उपत्यका बाहिर सम्पर्क कार्यालय खोल्न, तथा खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले अनुगमन तथा प्रदेश कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुिवत्त वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नोसम्पूर्ण कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने समय सीमा २०७८ असार मसान्तबाट बढाई २०७९ असार मसान्त कायम गराउनु पर्ने माग छ । लघुवित्त सेवाको विशिष्टीकरण विपन्नवर्ग कर्जाको परिभाषा र धितो र बिना धितोमा प्रदान गरिने विपन्नवर्ग कर्जाको सीमा सम्बन्धमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कार्यबिधि बिच एकरुपता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । विपन्नवर्ग कर्जाको परिचालन क्रमशः लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट मात्र प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरी “घ” वर्गको सस्थाहरुलाई विशिष्टीकरण गराउनु पर्ने छ । थोककर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु  थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त संस्थाहरुले संस्थागत ग्राहक लघुवित्त संस्थाहरुको निक्षेप सङ्कलन गर्न पाउने तथा विपन्न वर्गको ऋण सापटीमा अनिवार्य नगद मौज्दातको व्यवस्था हटाई बैधानिक अनुपातको व्यवस्था मात्र लागू गर्न सुझाव रहेकाे छ । थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनरकर्जा प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने, सर्वसाधारणको निक्षेप तथा विपन्न सदस्यहरुको बचत सङ्कलन नगर्ने थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त संस्थाहरुलाई अ-नियमन (डी रेगुलेशन) गरी अलग एकीकृत निर्देशन जारी गर्न संघकाे सुझाव छ । दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त कार्यक्रम विस्तारलाई प्रवर्द्धन गर्ने  बैंकिङ पहुँच नपुगेका अति दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुलाई शाखा विस्तार गर्न उत्प्रेरित/प्रोत्साहन गर्न सरकारी स्तरबाट कम्तीमा ३ वर्षको लागि प्रति शाखा २ करोडको दरले शुन्य ब्याजदरमा कर्जा सापट उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने छ । प्रभावकारी कर्जा सूचना ब्यवस्था लघुवित्त संस्थाहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आवद्ध गर्न, नियतवस कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीलाई नागरिक सुविधाबाट बञ्चित गर्न, तथा सम्बन्धित ऋणीको कर्जा चुक्ता भए पश्चात कालोसूचीबाट फुकुवा गर्ने आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने र लघुवित्त सेवा प्रदान गर्ने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि सो सम्बन्धि ऋणीको जानकारी कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था गर्ने । सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग  लघुवित्त संस्थाका कारोबारलाई क्रमशः डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्न सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्न उपयुक्त हुनेछ । गाभ्ने तथा गाभिने लघुवित्त संस्थालाई दिने सुविधा लघुवित्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन केहि समय मुनाफा करमा सहुलियत दिने, नेपाल राष्ट्र बैकं मा पेश भएको प्रस्ताव अनुसार शाखा गाभिने स्वीकृती पश्चात ती शाखा गाभिन पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने, शाखा गाभिने क्रममा ऋणी सदस्य गाभिँदा कर्जा सीमामा ल्याउने समय सीमा न्युनतम १ वर्ष राख्नु पर्ने, पूँजी पर्याप्तताको स्थिति अनुसार हकप्रद शेयर जारी गर्न दिने, गाभिए पश्चातको संस्थाको स्थापना वर्ष जेठो संस्थाको स्थापना बर्षको आधारमा कायम गर्ने लगायतका थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेछ । समयानुकुल लघुवित्त नीति  राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६२ मा उल्लेखित कतिपय प्रावधानहरु लागु नभएको र बदलिँदो परिवेशमा लघुवित्त क्षेत्रलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न यस नीतिको पुनरावलोकन सहित समयानुकुल लघुवित्त नीति तर्जुमा गर्न उपयुक्त हुनेछ । लघुवित्त सेवा डिजिटलाइजेशन  लघुवित्त सेवाको क्रमबद्ध डिजिटलाइजेशनका लागि विद्युतीय कारोवार(फिनटेक) को लागि आवश्यक पुर्वाधार, इन्टरफेस तथा एपहरु तयार गरिदिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेछ । अन्य व्यवस्था  जोखिमको भार २० प्रतिशत भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दर भन्दा कममा पनि स्वेच्छाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा प्रदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न संघकाे सुझाव छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको थोक लगानी बढीमा ५० प्रतिशतसम्मको कर्जा अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) शीर्षकमा प्रवाहित गर्न सक्ने व्यवस्था गराउन माग छ । कुल ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको कर्जा सीमा उपभोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गराउनुपर्ने व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुकोहकमा लागू नहुने गरी परिमार्जन गराउनु पर्ने छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) को प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो । सो अध्ययन प्रतिवेदनले कर्मचारी समायोजन नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा ठूलो समस्या तथा कठिनाई भएको निश्कर्ष निकोलको थियो । राष्ट्र बैंकले २० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, संस्थापक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गरी कुल १२० जनालाई छनोट गरेर आफ्नो अध्ययनमा समेटेको थियो । ती १२० जना व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारी समायोजन भएको उत्तर दिएका थिए । फरक–फरक संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्दा/गाभिँदा वा प्राप्ति गर्दा सञ्चालक समितिको चयन गर्न, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारीहरुको पदमिलान र समायोजन गर्न, एकै स्थानमा दोहोरिएका शाखा कार्यालयहरुको मिलान वा स्थानान्तरण गर्न, विभिन्न नियमनकारी निकायहरुबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिका सम्बन्धमा विभिन्न प्रकृयागत झमेलाहरु व्यहोर्नुपर्ने र निर्णयहरु गर्न सबैभन्दा कठिन भएको सो प्रतिवेदनको निश्कर्ष थियो । सो प्रतिवेदनमा ५१ प्रतिशतले कर्मचारी समायोजनमा समस्या, २० प्रतिशतले सञ्चालक समितिको चयन गर्न, ८ प्रतिशतले शाखा मिलान गर्न, ७ प्रतिशतले नियमनकारी निकायहरुबाट स्वीकृति लिन कठिन भएको धारणा व्यक्त गरेका देखाएको थियो भने १२ प्रतिशतले कुनै समस्या भोग्नु नपरेको धारणा राखेका थिए । यो समस्या राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले मात्र होइन यसभन्दा अगाडि भएका केही बिग मर्जरलाई पनि लिन सकिन्छ । २०७६ साल असारमा ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकबीच भएको बिग मर्जरले पनि कर्मचारीको समायोजनको समस्या निकै समय भोग्नु पर्यो । ती दुई बैंकको मर्जरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को व्यवस्थापन गाह्रो प्रक्रिया थियो । लामो समयदेखि आफ्नो बैंकको नेतृत्व तहमा बस्दै आएका बैंकरहरुका लागि अर्को बैंकमा गएर तल्लो दर्जाको कर्मचारी भएर काम गर्नु पक्कै पनि असहज थियो । बैंकमा मात्र होइन जुनसुकै संघ संस्थाका कर्मचारीलाई पनि असहज महसुस अवश्य नै हुन्छ । आफ्नो पद घटोस् भन्ने रहर कसैको हुँदैन । वाणिज्य बैंक र विकास बैंक मर्जपछि वाणिज्यको सीईओ र विकास बैंकको डेपुटी सीईओ बन्न सक्छन् । यो सहज प्रक्रिया हो । वाणिज्य–वाणिज्य बैंकबीच मर्ज भए कसरी नेतृत्व तहलाई समायोजन गर्ने ? तल्लो तहका कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थान गर्ने ? यो निकै गाह्रो काम हो । यस कारणले पनि ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकबीच मर्जर हुने हल्लाको लामो समयपछि मात्रै मर्जर सम्भव भयो । त्यसमा पनि ग्लोबलमा सीईओ थिएनन् । डेपुटी सीईओ महेश शर्मा ढकालले कार्यबाहकको रुपमा नेतृत्व गरिरहेका थिए । मर्जपछि बन्ने बैंकको कार्यकारी नेतृत्व जनता बैंकका सीईओ पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले सम्हाले भने अध्यक्ष ग्लोबल आइएमईका चन्द्र ढकाल नै कायम रहे । यी दुई बैंकबीच त्यसरी नै तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई नै समायोजन गरियो । यस्तै, अहिले बिग मर्जरका लागि हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच सम्झौता भइसकेको छ । मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पनि पाइसकेको छ । तर, दुवै बैंकले कर्मचारीको समायोजन गर्न सकिरहेका छैनन् । यी दुई बैंकका लागि कर्मचारी समायोजन टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । दुवै बैंकले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी कटौतीका लागि स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याउने सहमति गरेका छन् । मर्जरपछि प्रमुख कार्यकारी हिमालयनका अशोक राणा हुने र डेपुटी प्रमुख कार्यकारी इन्भेष्टमेन्टबाट ज्योति पाण्डे हुने सहमति पनि भइसकेको छ । तर, तल्लो तहका कर्मचारी समायोजन गर्न भने दुवै बैंकलाई गाह्रो भइरहेको छ । अहिले हिमालयनमा एक हजार जना जति कर्मचारी छन् भने इन्भेष्टमेन्टमा १५ सय जना हाराहारीमा कर्मचारी छन् । यी सबै कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने दुवै बैंक अलमलमा नै परेका छन् । बैंकर तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका पूर्व सीईओ पर्शुरा कुवँर क्षेत्री बैंक मर्जरमा सबैभन्दा गाह्रो काम कर्मचारी समायोजन भएको बताउँछन् । ‘वाणिज्य–वाणिज्य बैंकबीच मर्जर हो भने सोही तहमै समायोजन गर्ने चलन छ, वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीच मर्जर भयो एकदेखि तीन तहसम्म घटाएर समायोजन गर्ने गरिन्छ, कसैले समायोजन गर्नु अगाडि परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता लिने चलन पनि छ, उनीहरुले देखाएको पर्फमेन्स र अनुभव अनुसार नै तह छुट्याइन्छ,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाए । उनका अनुसार कर्मचारीले नचाहेको खण्डमा स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था पनि छ । ‘यदि कुनै व्यक्ति विकास बैंकको म्यानेजर छ भने उसले काम गर्दै आएको बैंक कुनै वाणिज्य बैंसँग मर्जर भएमा उसको तलब तथा अन्य सुविधा त्यही हुन्छ तर पद घट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, उसले तल्लो तहमा आएर काम गर्न चाहेन तर स्वेच्छिक अवकाश लिन चाह्यो भने त्यो पनि व्यवस्था छ,’ उनले भने । कर्मचारीलाई निल्नु कि ओकल्नु बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसममा मर्जर तथा एक्विजिसन भएर सिनर्जी उत्पन्न हुने भनिँदै आएपनि कर्मचारीहरुमा भने निराशा उत्पन्न भएको विभिन्न समय हुने घटनाहरुले थाहा पाउन सकिन्छ । विशेष गरेर सानो बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले अर्को बैंकसँग मर्जर तथा एक्विजिसन भएर जाँदा तह घटेर जानु पर्ने भएकै कारण जागिर छोडेको घटना विभिन्न समयमा सुन्न पाइन्छन् । मर्जर तथा एक्विजिसन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि राम्रो भएपनि कर्मचारीका लागि भने मर्जर केही समस्याका रुपमा सिर्जना भएको कर्मचारीहरु बताउँदै आएका छन् । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकले गरेको स्वेच्छिक अवकास व्यवस्थाको फाइदा उठाएर फोर्स अवकास गर्दै पनि आएका छन् । फलस्वरुप धेरै कर्मचारीहरुका लागि बैंक मर्जर निल्नु कि ओकल्नु बनेको छ । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका उपाध्यक्ष परशुराम खनाल माथिल्लो तहबाटै मर्जर तथा एक्विजिसनको सम्झौता भएर मात्रै नभई मर्जरका लागि सबै कर्मचारीको धारणा र मनशाय पनि बुझेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताउँछन् । ‘युनियन भएको ठाउँमा अगाडि नै माथिल्लो तहसँग कुनलाई कुन तह दिने भनेर बार्गेनिङ गरेर मात्रै मर्जर तथा एक्विजिसन हुने गरेको छ, तर युनियन नभएको ठाउँमा यो समस्या एकदमै बढी छ, कतिसकाे तह घट्ने, कतिको त जागिर नै जाने गरेको छ, मर्जरको प्रत्यक्ष मारमा कर्मचारी पर्ने गरेका छन्,’ उनले भने । आफुहरुले यस बारे राष्ट्र बैंक समक्ष दुवै संस्थाका कर्मचारीहरुबीच समान हैसियत कायम हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे पनि हालसम्म सुनुवाई नभएको उनको भनाई छ । ‘माथिल्लो तहबाट संस्थाको सेयर भ्यालुको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने चलन छ, तर कर्मचारीको क्षमता, अनुभव र योगदान पनि हेर्नुपर्छ, सेयरकै आधारमा क्षमता तथा अनुभवी कर्मचारीले पनि आफ्नो तह घटाउनु पर्ने अवस्था छ, मर्जर भएर गइसकेपछि पनि त्यसभित्र सौताको जस्तो व्यवहार हुन्छ, बैंक मर्ज हुन्छ तर कर्मचारी मर्ज हुन वर्षौं लाग्छ, यो जटिल समस्याका रुपमा देखा परेको छ, यसका लागि राष्ट्रबैंकले केही निश्चित नीति तथा व्यवस्था बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ, तर राष्ट्र बैंक पनि केही बोल्दैन, मारमा कर्मचारी छन्,’ उनले भने । किन बोल्दैन राष्ट्र बैंक ? मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी समायोजन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भएको राष्ट्र बैंकको धारणा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकाल कर्मचारी समायोजनको काम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नै भएको बताउँछन् । ‘कर्मचारी समायोजन गर्ने काम राष्ट्र बैंकको होइन, सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै यसको निर्क्याै गर्छन्, उनीहरुले राष्ट्र बैंकमा सम्झौताका लागि निवेदन दिँदा नै त्यसमा के कसरी कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन गरियो भने उल्लेख गरेका हुन्छन्, हामीले यस बारे नीति नियम नै बनाएर बोल्नु आवश्यक छैन,’ उनले भने । राष्ट्र बैंक आफुले नै २०७४ असारमा मर्ज तथा एक्विजिसन सम्बन्धि अध्ययन गर्दा कर्मचारी समायोजन सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा देखा परेकाे निश्कर्ष निकाले पनि यस सम्बन्धि निश्चित नीति तथा व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्न नखोज्नु राष्ट्र बैंकको विडम्बना हो । सो सर्वेक्षणमा भाग दिने अधिकांशले मर्जर भएर गइसकेपछि पनि ठूलो संस्थाका कर्मारीले सानो संस्थाका कर्मचारीलाई विभेद गरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ को ५ को (च) बमोजिम अख्तियारी प्राप्त सञ्चालक समितिले उपयुक्त संस्था पहिचान तथा छनौट गरी गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) कार्य अगाडि बढाउन कम्तिमा कर्मचारीको सेवा, सुविधा तथा पदमिलान गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा भएको समझदारी हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, सो विनियमावलीको १० को (ठ) ले गाभिएर वा प्राप्ति (एक्विजिशन) पछि कायम रहने संस्थामा आवश्यक कर्मचारी मात्र रहने गरी तयार गरिएको कर्मचारी कटौती योजना, जनशक्ति व्यवस्थापन योजना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था समेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्था नगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था आफु अनुकुल कर्मचरी राख्ने र कर्मचारीले जागिर नै छोड्नु पर्ने स्थिती पैदा हुने गरेको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले एथेष्ठ नीति तथा व्यवस्था गर्न भने आवश्यक नै छ । सम्बन्धित सामग्री जति पटक बैंक मर्ज, त्यति पटक जागिर चट मर्जरले ४० प्रतिशत बैंकर्सलाई बेरोजगार बनाउँछ-अजय मिश्र गभर्नरज्यू, कर्मचारी आफैं अन्योलमा परेका बैंकमा म एक गृहिणी कसरी ढुक्कले पैसा राख्न सक्छु ?

काठमाडौं । विकास बैंक संघका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले विकास बैंकहरुले पनि सरकारी कारोबार गर्न पाउनु पर्ने धारणा राखेका छन् । शुक्रबार बैंकिङ फाइनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स इन्सिच्युट अफ नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीति सम्बन्धी सरोकारवालाहरुसँग गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै सरकारी कारोबार गरिरहेको बताउँदै उनले विकास बैंकहरुले पनि सरकारी कारोबार गवर्न पाउनु पर्ने धारणा राखेका हुन् । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिमा भेदभाव गर्न नपाउने भन्दै वाणिज्य बैंक जस्तै विकास बैंकहरुले पनि सरकारी कारोबार गर्न पाउनु पर्ने बताएका हुन् । ‘देशमा बैंकिङ साक्षरता र बैंकिङ पहुँच पुर्याउनको लागि विकास बैंकहरुले महत्वपूर्ण भूमीका खेलेका छन्, राष्ट्र बैंकले राम्रो काम गरिरहेको भुल्नु हुँदैन, राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत हुने नीति ल्याउन आवश्यक छ, विकास बैंकले पनि एलसीको कारोबार गर्न पाउनु पर्छ, नीतिमा भेदभाव हुनुहुँदैन, अब आउने मौद्रिक नीतिमा यो व्यवस्था हुुनु पर्छ,’ उनले भने । यस्तै अध्यक्ष पोखरेलले विकास बैंकहरुमा अब मर्जर तथा एक्विजिसनको आवश्यक नभएको पनि बताए । ‘हामीले बिकास बैंक संरक्षण गर्नुपर्छ, हाम्रो देशको अर्थतन्त्र र साना लगानीकर्ताको लागि विकास बैंकको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ, विकास बैंकको व्यवस्थापन राम्रो छ, विकास बैंक सबैलाई चाहिएको छ, विकास बैंकमा मर्जर आवश्यक छैन,’ उनले भने ।