काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा विकास बैंकहरुले चुक्ता पूँजी वृद्धिको विषयलाई व्यापक बनाइरहेका छन् । विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले मौद्रिक नीतिका लागि दिएको सुझावमा पनि पूँजी वृद्धिको विषयले मुख्य प्राथमिकता पाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्दा विरोध गर्ने बैंकहरु अहिले स्वस्फूर्त रुपमा पूँजी वृद्धिको वहसमा लागेका हुन् । अहिले विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि हकप्रद जारी गरेर चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न पाउनु पर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका हुन् ।
एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्द्र ढकालले विकास बैंकहरुले हकप्रद जारी गर्नु पर्ने र त्यसबाट चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न पाउनु पर्ने माग आफुहरुले राखेको बताए ।
‘अब विकास बैंकहरु पनि वाणिज्य बैंक सरह पुगिसकेका छन्, हकप्रद जारी गरेर पूँजी वृद्धि गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, अहिले बजारमा कुनै कम्पनीको सेयर मूल्य बढाउन वा घटाउनलाई हकप्रदको चर्चा गरेको हल्ला छ, तर, त्यस्ताे नभई व्यापार विस्तारका लागि पूँजीको आवश्यकता भएको छ,’ उनले भने ।
यसमा राष्ट्र बैंक पनि सकारात्मक भएको उनको धारणा छ । ‘अहिले राष्ट्रियस्तरका बैंकहरुको पूँजी राष्ट्र बैंकले तोककोभन्दा दोब्बर भइसकेको छ, धेरै बैंकहरुले धेरै क्षेत्रमा व्यापार विस्तार गरेको कारण पूँजी अभाव देखिएको छ, भविष्यमा विकास बैंकहरुले आफ्नो व्यवसाय थप विस्तार गर्नको लागि पूँजीको आवश्यकता परेको हाे, सोही कारणले हामीले हकप्रद जारी गरेर पूँजी वृद्धिको माग गरेका हौं,’ उनले भने ।
पूँजी वृद्धि नहुँदा आफुहरुलाई विजनेस गर्न समस्या भएको उनको धारणा छ ।
साना विकास बैंक पेलानमा
राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले हकप्रद जारी गरेर पूँजी वृद्धि गर्न पाउनु पर्ने माग गरिरहँदा साना विकास बैंकलाई भने थप समस्या बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि तोकेको पूँजी समेत पुर्याउन नसेकेका साना विकास बैंकहरुलाई फेरि पूँजी वृद्धिको विषयले थप तरंगित पारेको हाे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी वृद्धिको व्यवस्था गरेको थियो । तत्कालिन गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले २०७४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन मौद्रिक नीति ल्याएका थिए भने राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले २ अर्ब ५० करोड पुर्याउनु पर्ने नीति बनाएका थिए ।
त्यस्तै, चारदेखि दश जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले १ अर्ब २० करोड, एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले ५० करोड चुक्ता पूँजी बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अहिलेसम्म धेरै विकास बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले गरेको सो व्यवस्था अनुसार पूँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । परिणाम स्वरुप उनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले समय तोक्दै र पूँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ ।
सो व्यवस्था अनुसार चुक्ता पूँजी पुर्याउन नसकेका ती बैंकहरुका लागि फेरि चुक्ता पूँजीको वहसले टाउको दुखाइकाे विषय बनेकाे हाे । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पशुपति पौडेले आफुहरु डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनबाट भएका माग तथा सुझावहरुमा एक्येवद्धता गर्ने भएपनि पूँजी वृद्धिले जिल्लास्तरमा व्यवसाय गर्ने बैंकहरुलाई भने केही समस्या आउन सक्ने संकेत गरे ।
‘हामी आफै पनि समस्याग्रस्त बैंकको सूचीमा पर्छौं, राष्ट्र बैंकले नै दुई वर्षभित्र तोकिएको पूँजी पुर्याउन विभिन्न शर्त दिएर निर्देशन दिएको छ, जिल्लास्तरीय बैंकहरुलाई ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको छऽ त्यो पूँजी पनि पुर्याउन अहिले गाह्रो नै छ,’ उनले भने ।
हरेक विकास बैंकको हकमा हकप्रद सेयर जारी गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्ने उनको भनाई छ । ‘हाम्रो धारणा विकास बैंकको क्षमता बढाउनु पर्छ भन्ने हो, त्यही अनुसारको सेवा सुविधा हुनु पर्छ, बैंक अनुसार सेवा सुविधा नभयो भने सानो सधैँ सानो नै रहन्छ र ठूलो अझै ठूलो नै बनेर जान्छ, त्यसैले यसमा राष्ट्र बैंकले निश्चित मापदण्ड बनाएर जानु पर्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकले बैंकको क्षमता हेरेर नीति ल्याउनेमा आफुहरु विश्वस्त भएको उनको भनाई छ । ‘नारायणयीले नै राष्ट्र बैंकसँग १ः२ हकप्रद जारी गर्न अनुमति दिनुस् भनेर अनुरोध गरेका छौं, तर राष्ट्र बैंकले १ः१ को मात्रै अनुमति दिएको छ, त्यो अनुमतिका आधारमा हामी अगाडि बढेका छौं, यो हकप्रदपछि हामी २६ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजीमा पुग्छौं, ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउन फेरि अर्को पटक हकप्रदमा जानु पर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने,‘ अझ फेरि पूँजी वृद्धि गर्यो भने त समस्या नै आउला जस्तो छ ।’
गरिमा विकास बैंकका सीईओ ढकालले तीनदेखि पाँच जिल्लामा व्यवसाय गर्दै आएका विकास बैंकहरु अब मर्जर भएर प्रादेशिक रुपमा जानेकि भन्ने अवस्थामा भएको बताए ।
जुन निर्णय अर्थतन्त्र र देशका लागि पनि राम्रो भएको उनको तर्क छ । ‘अब सक्नेले हकप्रद जारी गरेर अगाडि जान्छन् नसक्नेले मर्जरमा गएर व्यवसाय गर्छन्,’ सीईओ ढकालले भने ।
कुन बैंकको पूँजी कति ?
अहिले पनि धेरै जिल्लास्तरीय विकास बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकको पूँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउन नसक्ने बैंकहरु हाल ४ वटा रहेका छन् । अहिले विकास बैंकहरुको कुल चुक्ता पूँजी ३१ अर्ब ८२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन एउटा वाणिज्य बैंक सरह नै हो ।
हाल विकास बैंकहरुको कुल संख्या १८ वटा रहेको छ । १८ वटै विकास बैंकहरुमा सबैभन्दा बढी चुक्ता पूँजी रहेको विकास बैंकका रुपमा मुक्तिनाथ विकास बैंक रहेको छ भने सबैभन्दा कम चुक्ता पूँजी रहेको विकास बैंक सालपा विकास बैंक रहेको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकको कुल चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने सबैभन्दा कम चुक्ता पूँजी रहेको विकास बैंक सालपाको २ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ । दोस्रो बढी पूँजी हुने विकास बैंकमा ज्योति विकास बैंक र तेस्रोमा गरिमा विकास बैंक रहेको छ ।
राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरु ८ वटा रहेका छन् । ज्योति, गरिमा, महालक्ष्मी, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, कामना सेवा, साँग्रिला र साइनरेसुङ्गा विकास बैंक राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरु हुन् । जसको साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पूँजी रहेको छ ।
राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुमा चुक्ता पूँजी सबैभन्दा बढी हुने बैंकमा मुक्तिनाथ विकास बैंक छ भने सबैभन्दा कम हुने बैंकको सूचीमा साँग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ । जसको २ अर्ब ६० करोड ६६ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको छ ।
यस्तै, ७ जिल्लामा फेलिएको विकास बैंकका रुपमा सप्तकोशी विकास बैंक रहेको छ । जुन मोरङ, ईलाम, पाँचथर, झापा, सुनसरी, धनकुटा र तेहथुममा आफ्नो शाखा विस्तार गरेको छ । यो बैंकको कुल चुक्ता पूँजी ८३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ छ ।
यस्तै, पाँच जिल्लामा आफ्ना शाखा विस्तार गरेका विकास बैंकहरु ४ वटा रहेका छन् । ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक, सिन्धु विकास बैंक, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक र एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले पाँच जिल्लामा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरेका छन् ।
यी चार वटा विकास बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी पूँजी भएको विकास बैंकका रुपमा एक्सेल डेभलपमेन्ट बंैक छ भने सबैभन्दा कम चुक्ता पूँजी भएको बैंकका रुपमा ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ ।
एक्सल विकास बैंकको ८१ करोड ११ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी छ भने ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पूँजी ५० करोड रुपैयाँ छ । यस्तै, तीन जिल्लामा फैलिएका विकास बैंकहरुको संख्या तीन वटा रहेको छ । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक र कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक रहेका छन् ।
यी तीन बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक छ जसको कुल चुक्ता पूँजी ५० करोड २८ लाख रुपैयाँ छ भने दोस्रो ठूलो पूँजी भएको कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक छ । यो बैंकको चुक्ता पूँजी ४१ करोड रुपैयाँ छ भने १३ करोड १२ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी सहित तीन जिल्लामा व्यवसाय गरिरहेको बैंकको तेस्रो सूचीमा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ ।
एउटा जिल्लामा मात्रै व्यवसाय गरेर बस्ने विकास बैंकहरुको संख्यामा दुईटा रहेको छ । सालपा विकास बैंक र सहारा विकास बैंकले एउटा जिल्लामा मात्रै व्यवसाय गर्दै आएका छन् । साहरा विकास बैंकको कुल चुक्ता पूँजी २७ करोड २३ लाख रुपैयाँ छ भने सालपा विकास बैंकको २ करोड ८० लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको छ । सालपा विकास बैंक खोटाङमा छ भने साहरा विकास बैंक सर्लाहीमा छ ।
एक दशकमा ह्वात्तै घटे विकास बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति ल्याएको करिब एक दशक पुगेको छ । यो एक दशकको अवधिमा विकास बैंकहरुको संख्यामा ठूलो गिरावट आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमा बैक तथा वित्तीय संस्था गाभ्नेर गाभिने र प्राप्ती गर्नेसम्वन्धी नियमावली जारी गरेको थियो ।
सो समयदेखि हालसम्म नेपालमा विकास बैंकहरुको संख्यामा भारी गिरावट देखिएको हो । वि.स २०६९ सालमा कूल ९१ वटा रहेका विकास बैंक हाल आएर १८ वटामा झरेका छन् । फेरि पनि पूँजी वृद्धिको वहस चलिरहँदा राष्ट्र बैंकले विकास बैंकहरुको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने नीति ल्याएमा जिल्लास्तरमा व्यवसाय गर्ने केही विकास बैंकहरु मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान बाध्य हुनेछन् ।
राष्ट्र बैंकको धारणा के हो ?
हुनत अहिले पनि राष्ट्र बैंकले सबै बैंकहरुलाई हकप्रद जारी गर्न रोकेको अवस्था छैन । केही बैंकहरुलाई मात्रै हकप्रद जारी गर्न अनुमति नदिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार विकास बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकप्रद जारी गर्न अनुमति दिन सक्ने भएपनि यो नीतिले लघुवित्तले पनि फाइदा पाउने र लुघुवित्तलाई मर्जर तथा एक्विजिसन गर्ने राष्ट्र बैंकको योजना सफल बन्ने भएकोले यस बारे निश्चित निर्णय गर्न सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकले धेरै विकास बैंकहरुले पूँजी पुर्याइसकेपछि हकप्रद निष्काशनमा रोक लगाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकालले समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएकाहरुलाई बाहेक सामान्य अवस्थामा हकप्रद नदिने व्यवस्था भएको बताए । विकास बैंकहरुले चुक्ता पूँजी वृद्धि बारे माग गरे राष्ट्र बैंकले कुनै मनसाय तथा छलफल नभएकाे उनको भनाई छ ।
