चितवन । ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाअन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा प्रभावकारी बनेको हो । जिल्लास्थित सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास कार्यालयकोे तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाभर अहिले ९०२ घर परिवारका ७८ हजार ५३६ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । उनीहरुमध्ये शहरी क्षेत्रका जनता धेरै रहेको उक्त कार्यालयका प्रबन्धक सिर्जना पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाका ४३ हजार ९९९, खैरहनी नगरपालिकाका आठ हजार ८३४, रत्ननगर नगरपालिकाका ११ हजार ३४१ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । यस्तै कालिका नगरपालिकाका पाँच हजार ९९, माडी नगरपालिकाका तीन हजार ४३६ र इच्छाकामना गाउँपालिकाका ५६९ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । कालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका ग्रामीण क्षेत्रमा पर्छ । शहरी क्षेत्रमा शिक्षित परिवारको बसोबास भएका स्थानमा बढी मात्रामा बीमाको कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको प्रबन्धक पौडेलले बताए । बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे ग्रामीण क्षेत्रमा जानकारी गराउन नसक्दा ती क्षेत्रमा कार्यक्रम कम प्रभावकारी भएको उनले जानकारी दिए । शिक्षित वर्ग यस कार्यक्रमप्रति सकारात्मक र सहयोगी बनेकै कारण शहरी क्षेत्रमा यसको प्रभावकारिता बढेको हो । पौडेलका अनुसार यो कार्यक्रम लागू भएयता बीमा गरेर सेवा लिनेको संख्या १४ हजार २०६ पुगेको छ । उनीहरुले विभिन्न अस्पतालमार्फत उपचार गराई बीमा रकम दाबी गरी लिएका छन् । बीमा गरेकाले उपचार सेवा र ९२८ प्रकारका औषधि पाउनेछन् । कार्यक्रमअन्तर्गत पाँचजनाको परिवारले वार्षिक दुई हजार ५०० बीमा शुल्क भुक्तानी गरेपछि रु ५० हजारसम्मको उपचार सेवा पाउनेछन् । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिव्यक्ति ४२५ थप भुक्तानी गरेपछि प्रतिव्यक्तिको रु १० हजारसम्मको उपचार सेवा थपिनेछ । यो कार्यक्रमको अधिकतम सीमा रु एक लाख तोकिएको छ । जिल्लामा सरकारी भरतपुर अस्पताल, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, चितवन मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज शिक्षण अस्पताल भरतपुर, खैरहनी, जुटपानी र शिवनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रत्ननगर बकुलहर अस्पताल, बघौडा अस्पताल, गुञ्जमान सिंह अस्पताल र भरतपुर आँखा अस्पतालबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । लामो कसरतपछि जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा बीमामार्फत उपलब्ध गराउन बनेको स्वास्थ्य बीमा विधेयक स्वीकृत भएको छ । विसं २०६८ देखि स्वास्थ्य बीमा ऐनको मस्यौदा गर्ने प्रयास सफल भएको छ । यसअघि पटकपटकको अवरोधका कारण बन्ने बाटो खुलेको थिएन । संसद्को मंगलबार बसेको बैठकले सबै नेपालीलाई बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने विधेयक स्वीकृत गरेको छ । नेपालको सविधानको धारा, २९६ उपधारा ९१० अनुसार स्वास्थ्य बीमा ऐन बनाउन लागिएको हो । गत साउन साउन २२ गते स्वास्थ्यमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले उक्त विधेयक गत वैशाख ११ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता विधेयक दर्ता गर्नुभएको थियो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउन बीमा ऐन आवश्यक महसुस गरिएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य बीमाले जनताले स्वाथ्स्य सेवा उपभोग गर्दा ब्यहोर्नुपर्ने ठूलो आर्थिक भारको अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताए । उनले भने, “नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने छ । उक्त विधेयकको मस्यौदामा विपन्न नागरिक, पूर्ण अपाङ्ग, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अनाथ बालबालिकाका लागि सरकारले प्रिमियम व्यहोर्ने प्रावधान राखिएको छ ।” बीमा विधेयकमा वैदेशिक रोजगारमा जानेको परिवार राष्ट्रसेवक, कर्मचारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिलाई अनिर्वाय बीमामा आबद्ध गरिएको छ भने अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि क्रमशः बीमाको आबद्ध गर्ने गरी सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमा भन्ने मान्यताअनुरुप ऐन प्रस्ताव गरिएको छ । बीमा ऐन लागू भएपछि जनताले प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाबाट आधारभूत सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभन्दा बाहिरका विशिष्ट सेवा बीमाले समेट्नेछ । सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन रिफरल प्रणाली लागू हुनेछ । बीमा बोर्डलाई स्वायत्त निकायका रुपमा स्थापना गरी बीमित रकम वृद्धिलगायतका बीमाको दायरालाई फराकिलो बनाउन मिल्ने गरी ऐनमा बाटो खोलिएको छ । अब सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने र यसका लागि छुट्टै स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गठन गरिनेछ । मन्त्री पोखरेलले नागरिकलाई समावेश गरिने र नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यको अधिकार अझै सुनिश्चितत भएको उल्लेख गर्दै नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि भएको बताए । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले संविधानले जनतालाई दिएको स्वास्थ्य अधिकार पूरा गर्न बीमा विधेयक अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै “सबै नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ,” भने । कस्तो हुन्छ स्वास्थ्य बीमा सरकारले गठन आदेशानुसार सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति बनाई आव २०७२ चैत २५ गतेदेखि कैलालीबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरिसकेको छ । हाल यो कार्यक्रम १८ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सदस्य बनेका जनताले पाँच जनासम्मको परिवारका लागि वर्षको रु २५ सय तिरेर सदस्य बन्न पाउँछ । यसरी सदस्य बनेपछि उक्त परिवारले वर्षभरिमा रु ५० हजार बराबरको स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । पाँच जनाभन्दा सदस्य भएको परिवारमा भए एक व्यक्ति बराबर रु ४५० बढी तिरेर सदस्य बनेपछि रु १० हजारभन्दा बढीको थप सेवा दिन पाउने व्यवस्था छ । एक वर्षका लागि मान्य हुने भएकाले अर्को वर्षका लागि पुनः रकम बुझाएर सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट बहिरङ्ग, अन्तरङ्ग र आकस्मिक सेवा कार्यक्रमले तोकेका निदानात्मक र परीक्षण सेवा र औषधि अन्तरङ्ग सेवातर्फ परीक्षण, एक्सरेलगायतका सेवा सुविधा बीमितले पाउँछन् । ५३० प्रकारका औषधि पनि यसैभित्र पर्छ । स्वास्थ्य बीमाले प्लास्टिक सर्जरी, तोकिएको मूल्यभन्दा महङ्गा चस्माको खरिद कानमा लगाएर सुन्ने मेसिन रक्सी खाएर झगडा गरी कुटाकुट गरी भएका घाइते र कृत्रिम गर्भाधान सेवा सेवा प्रदान गर्दैन । स्वास्थ्य बीमामा सहभागीले बीमा फारम भर्दा नै कहाँ उपचार गराउने हो ? त्यो स्वास्थ्य संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यसै अनुसार स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल हुँदै केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपचार गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो विन्दु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तोकेको र त्यहाँबाट नहुने भएमा मात्रै त्यसमाथिका अस्पतालमा गई सेवा लिन पाउने बताए । तर एकैपटक माथि जान खोजेमा बीमाले समेट्दैन । सरकारले पहिले नै निःशुल्क गरेको रोगको उपचार भने यथावत् राखेको छ । बिरामीले स्थानीय र जिल्ला अस्पतालमा उपचार गराउन नचाहेमा केन्द्रीय अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुटमा उपचार गराउन पाउने व्यवस्थालाई भने फागुनबाट हटाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आकस्मिक वा रेफरल बिरामीको मात्र केन्द्रीय अस्पतालमा उपचार हुने त्यस बाहेकका बिरामीले उपचार गराउन चाहेमा बीमा कार्यक्रमले समेट्दैन । यहाँ बुझ्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने परिवारमध्ये कुनै सदस्यको स्वभाविक मृत्यु भएमा उसको बीमाबापतको रकम फिर्ता हुँदैन । यसको मतलब ऐनले बीमितले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले दिएको सुविधा आफूले मात्र प्रयोग गर्न सक्छ । स्थायी ठेगाना एउटा जिल्ला भई बसोबास अर्को जिल्लामा छ भने सदस्य बन्दा कहाँबाट उपचार लिने हो उक्त अस्पतालको नाम खुलाउनुपर्छ । एकै घरका सदस्य फरक ठाउँमा उपचार लिने हो त्यो पहिले नै खुलाउनुपर्छ । अर्कै जिल्लाबाट सदस्य बनेर सेवा लिने हो भने पुनः नयाँ सदस्य बन्नुपर्छ । त्यसका लागि रु दुई हजार ५०० तिर्नुपर्छ । रासस

काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘स्वास्थ्य बीमा विधेयक, २०७४’ प्रस्तुत गरेका छन् । विधेयक पेश गर्दै उनले स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, जनमुखी एवम् सहज बनाउनका लागि सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए । आजैको बैठकले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७४ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सो विधेयक शुक्रबार गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि स्वीकृत हुन सकेको थिएन । बैठकमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘लेखापरीक्षण विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्यो । त्यसैगरी, बैठकले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७४’ सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । त्यसअघि, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याणमन्त्री आशा कोइरालाले ‘महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिको प्रतिवेदनसहितको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७२ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रबुद्ध समूह गठन गर्नेसम्बन्धी बहुपक्षीय सम्झौतालाई अनुमोदन गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । त्यसअघि, मन्त्री महराले उक्त सम्झौतामा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही साउन २५ गते १३ बजे बस्नेछ । रासस

काठमाडौँ, १० कात्तिक । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले सबै नागरिकले अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने नियम ल्याउन लागिएको बताएका छन् । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका प्रतिनिधिसँग मंगलबार छलफलमा उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेको र त्यसमा बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न नसक्ने नागरिकको हकमा राज्यले नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको उनले बताए । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेको छ र त्यसमा बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न नसक्ने नागरिकको हकमा राज्यले नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । यसअघिको सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट स्वास्थ्य बीमालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पाँच परिवार सदस्य भएकालाई २ हजार ५ सय बीमा शुल्क लिएर ५० हजार रुपैयाँ सम्मको स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्न सकिने छ । परिवारमा पाँच सदस्यभन्दा बढि भएमा प्रतिव्यक्ति ४ सयका दरले बीमा शुल्क थप गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । बजेटमा आएको सरकारको नीतिमा केही गम्भिर समस्या देखिएका छन् । एकातिर लक्षित वर्ग गरिबी परिवार लागि दुई हजार पाँच सय बीमा शुल्क तिर्न पनि निकै गाह्रो पर्छ, अर्कोतिर बीमा गरेकाले पनि प्रति परिवार ५० हजार भन्दा बढि नपाउने भएकाले ठूलो रोग लागेमा समस्या समाधान हुँदैन । गरिब परिवारको बीमा गर्दा बीमा शुल्क सरकारले भुक्तानी गर्ने मन्त्री थापाको भनाई कार्यान्वन भयो भने एउटा समस्या हल हुन्छ । तर प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुने रोग लागेकामा त्यसका समाधान देखिदैन । बीमा भनेकै क्षमता बाहिरको जोखिम न्यूनिकरण गर्नु हो । तर सरकारको यस्तो बीमा नीतिले बढी खर्च हुने र दीर्घ रोग लागेका नागरिकको उपचारमा राहात नदिने विश्लेषकहरु बताउँछन् । सरकारले स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धि नीति २०६८ साल देखि नै लिएको हो । दुई वर्ष अघि कैलानी, बागलुङग र इलामबाट शुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गत वर्ष अछाम, बैताडी, म्याग्दी, कास्की र पाल्पामा कार्यान्वयनमा गयो । चालु आर्थिक वर्षदेखि २५ वटा जिल्लामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले गरिबी पहिचान गरिएका २५ जिल्लामा सो कार्यक्रम लागू गर्दैछ र आगामी तीन वर्षमा देशैभरि यो सेवालाई विस्तार गर्ने रणनीति बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि सरकारले स्वास्थ्य बीमामा २ अर्व ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकार अन्तर्गतको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले दिएको तथ्याङका अनुसार कैलालीबाट ९ हजार १ सय १३ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन । जसमा १ हजार ६ सय २० ले सुविधा लिएका छन । त्यस्तै बागलुङमा ३ हजार ३२ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका मध्ये ४८ जनाले सुविधा उपभोग गरेका छन । यसै गरि इलाममा ५ हजार ८३ ले स्वास्थ्य बीमा गराएकोमा ५ सय जनाले सुविधा लिएका छन् । प्रक्रिया गलत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफैमा राम्रो भएपनि यसको कार्यान्वयनमा सरकारले गम्भिर भूल गरिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजारमा स्थापित बीमा समिति, २५ वटा बीमा कम्पनी, बीमा एजेन्टहरु, बीमाको नीति, पद्धति, प्रणाली सबैको उपेक्षा गरिरहेको छ । बीमाको अभिन्न भाव पुर्नबीमालाई सरकारले पुरै वेवास्ता गरेको छ । सरकारले नै बीमाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा राज्यको भार बढ्दै जान्छ । यदि निजी कम्पनीबाट यो कार्यक्रम अघि बढ्ने हो भने जोखिम र भार अन्यत्र हस्तान्तरण हुन्छ । बीमा विश्लेषक भोजराज शर्मा भन्छन्–सरकारले नै बीमाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा राज्यको भार बढ्दै जान्छ । यदि निजी कम्पनीबाट यो कार्यक्रम अघि बढ्ने हो भने जोखिम र भार अन्यत्र हस्तान्तरण हुन्छ । सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट खर्च गर्दा त्यसको भार राज्यले मात्रै बेहोरिरहनुपर्ने हुन्छ । भोलि भयानक संक्रामक रोग फैलियो भने पुनर्बीमा गरेर जोखिम हस्तान्तरण नगरेको अवस्थामा कम्पनीहरू त जोखिममा पर्न सक्छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने तयारी भएको राष्ट्रिय स्वास्थ बीमा कार्यक्रम सरकार आफैले सञ्चालन गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरुलाई दिनुपर्ने सम्बन्ध क्षेत्रका व्यवसायीहरुको भनाइ छ । सरकार आफैले बीमाको व्यापार गर्नुभन्दा व्यावसायिक रूपमा बीमा सेवा दिँदै आएका बीमा कम्पनीहरूलाई यसको जिम्मा दिँदा उत्तम हुने प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीके महर्जनले बताए ।

काठमाडौँ, ९ कात्तिक । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले सबै नागरिकले अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने नियम ल्याउन लागिएको बताएका छन् । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका प्रतिनिधिसँग मंगलबार यहाँ भएको छलफलमा उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेको र त्यसमा बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न नसक्ने नागरिकको हकमा राज्यले नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । मन्त्री थापाले मुलुकमा लागुऔषध र लागुपदार्थ दुव्र्यसनी बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसको न्यूनीकरणका लागि सक्दो प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । समाजका सभापति गङ्गाधर अधिकारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको पहुँच कायम गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य हुनुपर्ने र प्रत्येक बालिग महिलालाई मासिक स्वास्थ्य भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका बिषयमा मन्त्री थापालाई जानकारी गराएको बताए । रासस

काठमाडौं, ३० भदौ । कर्मचारी संचय कोषले चालु आर्थिक वर्षभित्र छुट्टै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । सरकारले चालू आव २०७३/७४ को बजेटमार्फत घोषणा गरेको वृहत्तर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्र्तगत कोषले सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेका कोषका कायम मुकायम मुख्य अधिकृत राजेन्द्र काफ्ले बताए । बृहत् स्वास्थ्य बीमा योजनामा सञ्चयकर्ताले बिरामी तथा औषधोपचार सुविधा, दुर्घटना मृत्यु वा अशक्तता सुविधा, प्रसूति सुविधा, आश्रित सुविधा पाउने काफ्लेले बताए । उक्त योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता, श्रीमान/श्रीमती र निजले तोकेको १८ वर्षभन्दा कम उमेरका २ जनासम्म छोराछोरीले बिरामी तथा औषधोपचार सुविधा पाउने छन् । वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ सम्म वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम हुन आउने रकम सञ्चयकर्ताले साधारण स्वास्थ्य सुविधाअन्तर्गत प्राप्त गर्नेछन् । सामान्य उपचार- ५० हजारसम्म वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम रकम, शल्यक्रिया- १ लाख ५० हजार रुपैयाँ वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम रकम, कडा रोग- १५ लाखसम्म वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम रकम त्यस्तै, शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि वार्षिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम हुन आउने रकम कोषले उपलब्ध गराउनेछ । यस्तो सुविधा एक पटक उपयोग गरिसकेका सञ्चयकर्ताले भने पुनः उक्त सुविधा पाउने छैनन् । कडा रोग लागेको अवस्थामा भने १५ लाख रुपैयाँसम्म वा वास्तविक उपचार खर्चको अधिकतम ७५ प्रतिशतमध्ये कम हुन आउने रकम सञ्चयकर्ताले पाउनेछन् । नेपाल सरकारको कानूनबमोजिम अवकाश पाएका सञ्चयकर्ताले योजनामा सहभागी हुन चाहेमा तोकिएबमोजिम योगदान गरी योजनाबाट निरन्तर फाइदा लिनसक्ने छन् । यसका साथै कम्तीमा ५ वर्षसम्म नियमित योगदान गरेका र प्रचलित कानूनबमोजिम सेवा अवधि वा उमेरको आधारमा अवकाश भएमा थप १ वर्ष स्वतः योजनामा सहभागी गराइने योजना कोषको छ । योजनामा कम्तीमा १० वर्षसम्म योगदान गरी कुनै पनि स्वास्थ्य सुविधा नलिएका सञ्चयकर्तालाई रकमको तोकिएको प्रतिशत योगदान रकम फिर्ता गरिने कोषले बताएको छ । महिला वा पुरुष योगदानकर्ताले एकपटकमा १५ हजारदेखि अधिकतम ३० हजार रुपैयाँसम्म प्रसूति सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै योजनाअनुसार आश्रित भरणपोषणका लागि एकमुष्ट ७५ हजार रुपैयाँ र मृतक सञ्चयकर्ताको दाहसंस्कार काजकिरियाका लागि २५ हजार रुपैयाँ रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कर्मचारी र रोजगारदाताबाट ३/३ सय योगदान बृहत् स्वास्थ्य सुविधा योजनाअन्तर्गत कर्मचारीको तलबबाट मासिक ३ सय रुपैयाँ कट्टी गरी सोही बराबरको रकम सम्बन्धित रोजगारदाताबाट थप गरी कोषमा जम्मा गरिने छ । ‘कोषले सञ्चयकर्तालाई बृहत् स्वास्थ्य सुविधा दिन योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालन गर्न लागेको हो,’ काफ्लेले भने । उक्त स्वास्थ्य सुविधा योजनाका लागि पहिलो वर्ष करिब साढे १ अर्ब दायित्व आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण कोषले गरेको छ । छुट्टै कम्पनी खाेलिने कोषले अल्पकालीन रूपमा सो योजना कार्यान्वयन गर्न सञ्चयकर्ता स्वास्थ्य सुविधा योजना विभाग स्थापना गर्ने भएको छ । पछि सो विभागलाई कम्पनीको रुपमा विस्तार गर्ने योजना कोषले बनाएको छ । यसका लागि कानूनबमोजिम अलग्गै बीमा कम्पनी स्थापना हुने छ । कम्पनीमा नेपाल सरकार र कर्मचारी सञ्चयकोषले प्रारम्भमा गरेको योगदान २ अर्ब रुपैयाँ बीउ पूँजीलाई सेयर पूँजीमा रूपान्तरण गरिने भएको छ । उक्त शेयर पूँजीमा नेपाल सरकार र कोषको बराबर अंश रहनेछ ।

काठमाडौं, २९ भदौ । ब्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले सवै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधवार बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले न्यूनतम रकम बराबरको सरकारले बजेट ब्यवस्था गरेर बीमा शुल्क तिरिदिने र सो भन्दा बढी रकमको योगदानमा आधारित बीमा गराउन निर्देशन दिएको हो । ‘राज्यसत्तको माथिल्लो तहमा पुगेका ब्यक्तिले राज्यकोषवाट रकम समेत लिएर उपचार गराउने र गरिब नेपाली उपचार नपाएर मर्ने अवस्था आउन दिनु भएन, सरकारले बजेट ब्यवस्था गरेर सवै नेपालीको निश्चित रकमसम्मको स्वास्थ बीमा अनिवार्य गर्ने ब्यवस्था मिलाउनु,’ सभापति ज्वालाले बैठकको निर्णय सुनाउदै भने । सरकारले केही बर्ष अगाडिदेखि नै पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा स्वास्थ्य बीमा गराउदै आएको छ । गत आर्थिक बर्षसम्ममा ३ जिल्लामा नमुनाको रुपमा यो कार्यक्रम संचालन गरिएको थियो । चालु आर्थिक बर्षमा थप २० जिल्लामा यो कार्यक्रम संचालन गर्ने भनिएको छ । समितिले भने सो कार्यक्रम विस्तार गरेर ७५ जिल्लामा नै संचालन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

काठमाडौं, १६ जेठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट बीमामैत्री रहेको छ । बजेटमा सरकारले लिएको नीतिका कारण बीमा बजार उच्च दरमा विस्तार हुने भएको छ । खासगरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने बजेट आएकोले आईतबार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य बढ्ने देखिएको छ । सरकारले निजी घरको बीमा अनिवार्य गर्ने भएको छ । शनिबार संसदमा बजेट पेस अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने–‘निजी घरहरुको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने छ ।’ साथै सरकारी सम्पत्ति, सास्कृतिक तथा पुरातत्विक धरोहरहरुको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाईने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेट मार्फत सरकारले यात्रुको बीमा पनि ५ लाख गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि यात्रुको बीमा २ लाख र तेस्रो पक्षको बीमा ५ लाख रुपैयाँ हुने व्यवस्था थियो । ‘सावरी साधान बीमा अन्तरगत तेस्रो पक्ष बीमा सहर सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुको पनि बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ’ बजेट वक्तव्यमा लेखिएको छ । त्यस्तै, लघु बीमा बढाउन सरकारले बीमा कम्पनीहरुको लागि बाध्यकारी नीति लिएको छ । बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बीमा सेवाको न्यूनतम पाँच प्रतिशत लघु बीमा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट कृषि, पशुपन्छी, साना व्यवसायको बीमा भई जोखिम कम हुने विश्वास सरकारले लिएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीको दीर्घकालिन कोषलाई लक्षित गरी सरकारले विशेष ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । यसले बीमा कम्पनीहरुको कोष उपयुक्त ठाउँमा लगानीको बाटो खुलेको नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले बताए । त्यसैगरी बजेटले तीन वर्षमा योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । इलाम, बागलुङ र कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको सो कार्यक्रम आगामी वर्ष झापा, रौतहट, चितवन, भक्तपुर, पाल्पा, म्याग्दी, कास्की, जाजरकोट, जुम्ला, बैतडीलगायत २५ जिल्लामा सञ्चालन गरिने आव २०७३÷७४ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसको लागि बजेट दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन समेत भएको छ । ‘२५ जिल्लामा स्वास्थ्या बीमा गर्ने भनेको एकतिहाई जनता वा १ करोड नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषण गर्नु हो । यो धेरै महत्वपूर्ण निर्णय हो’ नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष विजयबहादुर शाह भन्छन्–अब स्वस्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । पूर्वाधारको अभावमा स्वास्थ्य बीमा कार्यन्वयन गर्न सकिदैन । लघुबीमा कार्यन्वयन गर्न पनि धेरै चुनौति रहेको शाह बताउँछन् । लघुबीमा भनेको गरिबीको रेखामूनी रहेका जनतासँग गएर गराउने बीमा हो, धनीलाई त बीमा बुझाउन गाह्रो भएको समाजमा गरिबलाई बुझाएर बीमा गराउने काम कठिन हुनेछ । तर यो गर्ने पर्ने काम हो । सबै मिलेर गनुपर्छ–शाहले भने । हाल वार्षिक बीमा शुल्क खर्च २० हजार रुपैयाँसम्म कर छुट हुदै आएकोमा यो सीमालाई १ लाख बनाउन जीवन बीमा कम्पनीले सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । बीमक संघ र बीमा समितिले पनि यो सीमालाई ४० हजार बनाउन सुझाव दिएका थिए । तर सरकारले त्यसलाई बजेटमा समावेश नगरेकाले जीवन बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा लगानीकर्ता भने बजेटप्रति निराश देखिएका छन् ।