काठमाडौं । सरकारको बेरुजु बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार सरकारको कुल बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु पुगेको छ ।  महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ५ हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको लेखापरीक्षण भएको छ । जसमा कुल बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड रहेको छ । जसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ ५ अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ५ करोड, समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड बेरुजु रहेको छ । गत वर्ष सम्मको बेरुजुमध्ये ६६ अर्ब ११ करोड सम्परीक्षण तथा समायोजन भई बाँकी बेरुजु तथा चालु वर्षको बेरुजुसमेत अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको छ । यस अवधिमा विगतको बेरुजुको सम्परीक्षण र यस वर्ष औंल्याइएको बेहोराको फर्स्याैटबाट १४ अर्ब ६३ करोड असुल भएको छ । सारांश :

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमास (साउन–चैत)सम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कर्मचारीहरूको तलबभत्तामा ३ अर्ब ७९ करोड २५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कर्मचारीको तलबभत्तामा सो रकम खर्च गरेका हुन् । चालु आवको चैतसम्ममा कम्पनीहरूले कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च गर्ने रकम अघिल्लो आवको तुलनामा १५.११ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीहरूले कर्मचारीको तलबभत्तामा ४ अर्ब ४६ करोड ७८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । पछिल्लो समय महँगी बढ्दै गएपनि निर्जीवन बीमा कम्पनीका कर्मचारीको तलबभत्ता भने घटेको तथ्यांकले देखाउँछ । यद्यपि कतिपय कम्पनीले कर्मचारी कटौती गर्दा तलबसुविधा घटेको हुनसक्ने बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरू बताउँछन् । चैतसम्ममा सबैभन्दा धेरै कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च गर्ने कम्पनी शिखर इन्स्योरेन्स रहेको छ । उक्त कम्पनीले तेस्रो त्रैमाससम्ममा ४२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीले कर्मचारीको तलबभत्तामा ३९ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको कर्मचारीको तलबभत्तामा जाने खर्च ८.५५ प्रतिशतले बढेको छ । दोस्रो धेरै कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च गर्ने कम्पनी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । कम्पनीले तेस्रो त्रैमासम्ममा कर्मचारीको तलबभत्तामा ४१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीले सो शीर्षकमा ४२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कर्मचारीको तलबभत्तामा जाने खर्च २.०२ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । तेस्रोमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) ले कर्मचारीको तलबभत्तामा ३९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कर्मचारीको सो शीर्षकमा गरेको खर्च अघिल्लो आवको यही अवधिको तुलनामा १ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीले ४० करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसैगरी, हिमालयन एभरेष्टले ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्सले ३२ करोड ७८ लाख रुपैयाँँ, आइजिआई प्रुडेन्सियलले ३० करोड ३७ लाख रुपैयाँ, युनाइडेट अजोड इन्स्योरेन्सले ३० करोड १४ लाख रुपैयाँ कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च गरेका छन् । अघिल्लो आवको तुलनामा हिमालयन एभरेष्टको १४.३८ प्रतिशत, नेको इन्स्योरेन्सको ८.१५ प्रतिशत, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले ७.५३ प्रतिशतले कर्मचारीको तलबभत्तामा जाने खर्च बढेको छ भने आईजिआई प्रुडेन्सियलको ७.४२ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, एनएलजी इन्स्योरेन्सले २६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, सानिमा जिआईसीले २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले २१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सले १७ करोड ६० लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, ओरियन्टल इन्स्योरेन्सले १६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र नेशनल इन्स्योरेन्सले ६ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा उक्त शीर्षकमा एनएलजी इन्स्योरेन्सले २२ करोड २६ लाख रुपैयाँ, सानिमा जिआईसीले २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले १९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सले १६ करोड ३ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, ओरियन्टल इन्स्योरेन्सले ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र नेशनल इन्स्योरेन्सले ४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । 

काठमाडौं । धितो लिलामीको विषयलाई लिएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  सिबिफिनका महानिर्देशक रोशन कोइरालाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित कानुनअनुसार गरिएको व्यावसायिक कार्यलाई आपराधिक दृष्टिकोणबाट हेरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सिबिफिनले आरोप पुष्टि नहुँदै बैंकिङ क्षेत्रका उच्च पदाधिकारीलाई अपराधीकै शैलीमा धरपकड र नियन्त्रणमा लिने कार्यले समग्र बैंकिङ क्षेत्र तरंगित, त्रसित र भयभित बनेको उल्लेख गरेको  छ । विज्ञप्ति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ र नेपाल राष्ट्र बैकको एकीकृत निर्देशनकै परिधिभित्र रहेर कर्जा प्रवाह, असुली र धितो लिलामीका कार्यहरू हुँदै आएका छन् । नियम कानुनको आधारमा गरिएका पेशागत निर्णयहरूलाई पछि गएर आपराधिक रूपमा व्याख्या गरिनु न्यायसंगत नभएको सिबिफिनको भनाइ छ । कुनै ऋणी संस्था खारेजीमा परेपछि सो संस्थाले राखेको धितो सम्पत्तिमा पहिलो अधिकार ऋण दिने बैंकको हुने कि नेपाल सरकारको भन्दै सिबिफिनले प्रश्न गरेको छ । त्यस्तै, सर्वसाधारण बचतकर्ताको पैसा ऋण लगानी गर्ने बैंकले पहिला ऋण असुली गरी निक्षेप सुरक्षा गर्ने कि धितो सम्पत्ति कसको हुने भन्ने विषय कसरी निक्र्यौल गर्ने? बैंकहरूले अर्बौं ऋण लगानी गरेका कम्पनीहरू कुनै कारणवश सरकारको मातहतमा गए र ऋण नउठ्ने अवस्था आए त्यसको जिम्मेवार को हुने ? भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ । ‘कर्जा असुली नहुँदा धितो लिलाम पनि गर्न नपाउने वा कर्जा असुली गर्दा थुनिनु पर्ने हो भने हालै नेपाल सरकारले जारी गरेका राष्ट्रिय महत्त्वका योजना, नीति तथा कार्यक्रमसमेत धरापमा पर्ने निश्चित छ,’  विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै गैरकानुनी काम गरेको भए नियामक निकायले अनुसन्धान गर्ने र त्यसमा बैंकहरूले पूर्ण सहयोग गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।  प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सिबिफिनले तर बिनाप्रमाण अनाहकमा कारबाही गर्दा देशलाई नै घाटा पुग्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । यस्ता धरपकडका कार्यहरूले पेशाकर्मीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुग्ने र उनीहरू पलायन हुने, बैंकहरूको दैनिक कार्य सञ्चालन, वित्तीय सुशासन र ग्राहक सेवामा गम्भीर असर पर्ने, निक्षेपकर्ताको हित र सेयरधनीको विश्वास गुम्ने र अन्ततः समग्र बैंकिङ क्षेत्र धराशायी भई देशको अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्ने भन्दै समयमै गम्भीर र संवेदनशील भइदिन नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायहरूसँग अपिलसमेत गरेको छ।

काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो १० महिनामा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार भदौ महिनाको अन्तिम साता ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा देशका विभिन्न स्थानमा भएको हुलदंगा, तोडफोड र आगजनीबाट पूर्वाधार, उद्योग, व्यापार तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिबापत मात्रै २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको हो । यस अवधिमा जेनजी आन्दोलन बाहेकका अन्य विभिन्न घटनाबाट आएका दाबीहरूमा समेत कम्पनीले २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेको जनाएको छ । कम्पनीमा चालु आवको १० महिनामा कुल १४ हजार ७५६ वटा दाबी दर्ता भएका छन् भने तीमध्ये १३ हजार ५०८ वटा दाबी फछ्र्यौट भइसकेका छन् । गत वर्षको बाढी–पहिरोबाट सिर्जित दाबीमा पनि सबैभन्दा बढी भुक्तानी गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले राष्ट्रभर रहेका उद्योग, व्यापार तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिअन्तर्गत बीमित सम्पत्तिको दाबी छिटो फछ्र्यौट गरी बीमितहरूको संरक्षण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको  छ। साथै, बाँकी दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजात छिटो उपलब्ध गराई सहयोग गर्न दावीकर्ताहरूलाई आग्रह गरेको छ ।   

काठमाडौं । भारतीय अर्बपति गौतम अडानी र उनका भतिजा सागर अडानीले ठगीसम्बन्धी आरोपमा अमेरिकी प्रतिभूति तथा विनिमय आयोग (एसईसी) सँग भएको सम्झौताअन्तर्गत १ करोड ८० लाख डलर तिर्न सहमति जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । अमेरिकी प्रतिभूति तथा विनिमय आयोगले बिहीबार भारतीय अर्बपति गौतम अडानी र उनका भतिजा सागर अडानीविरुद्ध लगाइएको लगानीकर्तालाई भ्रममा पारेको आरोपसम्बन्धी नागरिक मुद्दामा भएको सम्झौतालाई अदालतबाट अनुमोदन गराउन माग गरेको हो । सम्झौताअनुसार गौतम अडानीले ६० लाख डलर र सागर अडानीले १ करोड २० लाख डलर तिर्नेछन् । भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा कम्पनी अडानी ग्रीन इनर्जीले भारतीय सेयर बजारमा दर्ता गराएको विवरणअनुसार दुवैले ‘नागरिक उजुरीमा लगाइएका आरोप स्वीकार वा अस्वीकार नगरी अन्तिम फैसला लागू गर्न’ तथा जरिवाना तिर्न सहमति जनाएका हुन्। कम्पनीले आफू यी कानुनी प्रक्रियाको हिस्सा नभएको र ‘यसविरुद्ध कुनै आरोप नलगाइएको’ पनि स्पष्ट पारेको छ । एसईसीले गौतम र सागर अडानीसँगै अजुर पावर ग्लोबलका कार्यकारीहरूविरुद्ध दायर गरेको नागरिक उजुरी भारत सरकारद्वारा प्रदान गरिएका सौर्य ऊर्जा ठेक्कासँग जोडिएको घुसकाण्डसम्बन्धी आरोपमा केन्द्रित थियो । धेरै सञ्चारमाध्यमका अनुसार अमेरिकी न्याय विभागले अडानीविरुद्ध लगाइएको आपराधिक ठगी मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना छ । सन् २०२४ नोभेम्बरमा न्यूयोर्कको संघीय अदालतले गौतम अडानीसहित अन्य सात जनाविरुद्ध कथित घुसखोरी र ठगी योजनासम्बन्धी आपराधिक अभियोग दर्ता गरेको थियो । अदालतका कागजातअनुसार अभियोजनकर्ताहरूले प्रतिवादीहरूले भारतीय सरकारी अधिकारीहरूलाई २५ करोड डलरभन्दा बढी घुस दिएको, लगानीकर्ता तथा बैंकहरूलाई भ्रममा पारेर अर्बौं डलर उठाएको तथा न्याय प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाएका थिए । अभियोगको केन्द्रमा रहेको गतिविधि भारतमा भए पनि रकम संकलनको प्रक्रिया अमेरिकामा भएकाले उनीहरूलाई ब्रुकलिन संघीय अदालतमा मुद्दा चलाइएको थियो । अडानी ग्रुपले अमेरिकी अधिकारीहरूले लगाएका आरोपलाई ‘आधारहीन’ भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ । गत महिना वाशिङ्टनस्थित अमेरिकी न्याय विभागको मुख्यालयमा भएको बैठकमा अडानी पक्षका कानुनी टोलीका प्रमुख रोबर्ट जे. गिउफ्रा जुनियरले अभियोजनकर्तासँग ‘आधारभूत प्रमाण नै नभएको तर्क राखेका थिए, जुन कुरा बिहीबार द न्यू योर्क टाइम्सले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । रिपोर्टअनुसार भारतीय व्यवसायी अडानीले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा १० अर्ब डलर लगानी गर्ने र १५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका थिए । भारतको अडानी समूहका अध्यक्ष गौतम अडानीले बन्दरगाह, ऊर्जा तथा पूर्वाधारसम्म फैलिएको विशाल व्यापारिक साम्राज्य सञ्चालन गर्छन् । यो समूहअन्तर्गत ११ वटा सार्वजनिक रूपमा सूचीकृत कम्पनीहरू छन्, जसमा अडानी परिवारको धेरैमा बहुमत स्वामित्व रहेको छ । सन् २०२३ मा छोटो अवधिका लगानीकर्ता संस्था हिन्डरबर्ग रिसर्चले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनपछि पनि समूहमाथि लेखा ठगी र सेयर मूल्य हेरफेरको आरोप लाग्दै आएको छ । अडानी समूहले ती आरोपहरू पनि बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

फुङ्लिङ । पाथीभरा देवीस्थानमा एक महिनामा एक करोड ६ लाख २८ हजार रुपैयाँ भेटी सङ्कलन भएको छ ।  वैशाख महिनामा उक्त भेटी सङ्कलन भएको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ । चैत र वैशाखमा पाथीभरामा अधिक भक्तजन आउने गरेका छन् । गत चैतमा ५८ लाख ५७ हजार ५०० रुपैयाँ र फागुनमा ३१ लाख १० हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो ।    

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठले लगानीकर्तामा आत्मविश्वासको कमीका कारण अपेक्षाअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बताएका छन् । बिहीबार आर्थिक पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले बैंकमा पर्याप्त तरलता भए पनि व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वासको कमी भएकाले न्यून ब्याजदरका बाबजुद कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार उद्योगी-व्यवसायीहरू अहिले लगानीका लागि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन्, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा परेको छ । पछिल्लो समय बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको सन्दर्भमा केही कमजोरी बैंकिङ क्षेत्रकै कारण पनि भएको उनले स्वीकार गरे । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा केही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, धेरै शाखा खोल्ने, जसरी पनि कर्जा बढाउने, जस्तो पनि धितो स्वीकार गर्ने जस्ता समस्या छन्, यसमा सुधार आवश्यक छ,’ उनले भने । सिबिफिनका अनुसार हाल बैंकहरूको खराब कर्जा ५.३४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन पछिल्लो १० वर्षयताकै उच्च हो । सन् २०२५ मा यो दर ४.६२ प्रतिशत थियो भने सन् २०१७ मा २.६३ प्रतिशत रहेको थियो । सिबिफिनका उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका कारण बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित भएको बताए । यद्यपि पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले सकारात्मक आशा जगाएको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक परिवर्तनले आमरूपमा ठूलो आशा जगाएको छ, सरकारले सुशासन कायम गर्न थालेको छ, अबको प्राथमिकता आर्थिक विकास हुनुपर्छ,’ उनले भने । उनले सरकारले सात वर्षमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको लक्ष्य राखेकाले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे । सिबिफिनका महासचिव मनोजकुमार गोयलले निर्माण क्षेत्र सुस्त हुँदा कर्जा प्रवाह घटेको तर खराब कर्जा बढ्दा पनि बैंकिङ क्षेत्र कमजोर भने नभएको बताए । ‘बैंकमा ब्याजदर घट्दो छ, तर निक्षेपको ब्याजदर कमजोर हुँदा पुँजी पलायनको जोखिम पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको 'रिफ्लेक्सन' हो, अर्थतन्त्र राम्रो नभएसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार देखिँदैन ।’ यस्तो छ अध्यक्ष श्रेष्ठको मन्तव्य मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती तथा अवसरहरू र समग्र वित्तीय प्रणालीको दिगो विकासका लागि नेपाल सरकार तथा सरोकारवालाहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत तथा व्यावहारिक दिशाबारे सार्थक विचार-विमर्श आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्र कुनै पनि अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । विशेषगरी नेपालजस्तो विकासशील मुलुकमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । बैंकहरूले केवल वित्तीय मध्यस्थकर्ताको भूमिका मात्र निर्वाह गर्दैनन्, यसले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि तथा समग्र आर्थिक गतिशीलतामा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् । साथै, बैंकिङ क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र पनि हो । यससँग सम्बन्धित समाचार, विश्लेषण तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिले जनविश्वास, निक्षेपकर्ताको मनोविज्ञान तथा समग्र वित्तीय स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ । हाल नेपालको बैंकिङ तथा आर्थिक क्षेत्र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । एकातर्फ बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको छ, ब्याजदर घट्दो क्रममा छ र बैंकहरू लगानी विस्तारका लागि तयार छन् । तर अर्कोतर्फ गुणस्तरीय कर्जाको दबाबका कारण अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ- समस्या तरलताको हो कि आत्मविश्वासको ? हाम्रो बुझाइमा नेपालको अर्थतन्त्र अहिले लिक्विडिटी क्राइसिसभन्दा बढी कन्फिडेन्स क्राइसिसबाट प्रभावित देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने उत्साह अपेक्षित रूपमा देखिएको छैन । उद्योग-व्यवसायीहरू अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । सरकारी पुँजीगत खर्चले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन, आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता देखिएको छ, र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा परेको छ । हालै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको गिरफ्तारीको घटनाले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई गम्भीर रूपमा चिन्तित बनाएको छ । बैंकले प्रवाह गरेको ऋणको सुरक्षण स्वरूप राखिएको सम्पत्तिमा बैंकको पहिलो अधिकार रहने व्यवस्था विद्यमान कानुनले स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेको विषय हो । हामी कानुनी अनुसन्धान प्रक्रिया स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं । यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन । तर व्यावसायिक निर्णय र खराब नियतबीचको सीमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । असल नियतका साथ, संस्थागत हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको पेशागत निर्णयलाई पछि गएर व्यक्तिगत आपराधिक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरिने वातावरण बनेमा त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर अन्योल र मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्न सक्छ । यसको प्रभाव केवल बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र सीमित नरही ऋण प्रवाह, लगानीको विश्वास तथा समग्र अर्थतन्त्रमा समेत पर्न सक्छ । हामी अकाउन्टेबिलिटीको विरोधमा छैनौं । तर अकाउन्टेबिलिटीसँगै संस्थागत मनोबलको संरक्षण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । बैंकिङ व्यवसाय स्वभावतः जोखिममा आधारित व्यवसाय हो । प्रवाह गरिएका सबै कर्जा सफल हुन्छन् भन्ने सुनिश्चितता कहिल्यै हुँदैन । आज नेपाललाई सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको कुरा भनेको आत्मविश्वास पुनःस्थापना हो- निजी क्षेत्रको विश्वास, लगानीको विश्वास, नीतिगत विश्वास र राजनीतिक चक्रभन्दा माथि टिक्न सक्ने नीतिगत स्थिरता ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालगन्ज वितरण केन्द्रले विद्युत् लाइन काटेर महसुल बक्यौता असुली अभियान सञ्चालन गरेको छ । बितेका ५ महिनामा लामो समयदेखि महसुल रकम नतिर्ने करिब ५ हजार ५०० ग्राहकको लाइन काटेर बक्यौता असुली अभियान सुरु गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालगन्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख सञ्जयकुमार मिश्रले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार लामो समयदेखि महसुल रकम नतिर्ने ग्राहकको लाइन काटेपछि ४ हजार ५०० ग्राहकले विद्युत् महसुल भुक्तानी गरी लाइन पुनः जडान गरेका छन् । काटिएको लाइन पुनः जडान गर्दा नेपालगन्ज वितरण केन्द्रले करिब ५ करोड रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न सफल भएको छ । ‘बितेको पाँच महिनामा हामीले करिब साढे ५ हजार ग्राहकको लाइन काटेका छौँ, यसबाट बक्यौता रकम करिब ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ हुन गएको छ,’ केन्द्र प्रमुख मिश्रले भने, ‘लाइन काटेकामध्ये करिब ४ हजार ५०० ग्राहकबाट विद्युत् लाइन पुनः जडान भई करिब ५ करोड बक्यौता असुल पनि भएको छ ।’ वितरण केन्द्रले लामो समयसम्म महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन काटेर बक्यौता असुली अभियानलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । विद्युत् आपूर्ति सुधार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि अनुगमनलाई समेत तीव्र बनाएको केन्द्र प्रमुख मिश्रले बताए ।  विद्युत् लाइन प्रयोग गरेबापतको महसुल ६० दिनभित्र तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त अवधिभित्र बिल भुक्तानी नतिर्ने उपभोक्तामाथि अब स्वचालित रूपमा कारबाही हुनेछ । बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने अभियानले ग्राहकलाई समयमै बिल तिर्नुपर्ने सचेतना जगाएको उनको भनाइ छ । बाँकेमा विद्युत् सेवा सुधार र चुहावट नियन्त्रणका लागि नेपालगन्ज वितरण केन्द्रले मिटर अनुगमन, हुकिङ गर्ने वा मिटरमा गडबडी गर्ने ग्राहकमाथि सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत स्थलगत निरीक्षण गर्दै सिँचाइ, घरेलु तथा अन्य ग्राहकको सेवा अवस्थाबारे अनुगमन गरिरहेको छ । सेवा सुधार, चुहावट नियन्त्रण अभियानले पछिल्ला महिनामा बाँकेमा विद्युत् आपूर्तिमा सुधार देखिएको छ । नयाँ फिडर थपिएपछि ओभरलोडको समस्या घटेका कारण गर्मीयाममा समेत आपूर्ति अवरुद्ध नहुने केन्द्र प्रमुख मिश्रको दाबी छ । नेपालगन्ज वितरण केन्द्र नो–लाइट शाखामार्फत महत्त्वपूर्ण स्थानमा नाङ्गो तार हटाई केबुल विस्तारको काम भइरहेको छ । मर्मत शाखाले पनि नियमित अनुगमनमार्फत आपूर्ति अवरोध हुन नदिन आवश्यक सतर्कता अपनाएका कारण विद्युत् चोरी नियन्त्रण, दुरुपयोग न्यूनीकरण तथा सेवा प्रवाहमा थप सुधार आएको उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले बैंकरहरूको पक्राउले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश गएको बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्ने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘सजाय हुनुपर्छ, तर विना ठोस आधार बैंकर पक्राउ गर्दा कर्जा असुली र कर्मचारीको मनोबलमा गम्भीर असर पर्छ ।’ अध्यक्ष श्रेष्ठले बैंकिङ क्षेत्रमा केही कमजोरी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको स्वीकार गर्दै अहिलेको समयमा सबैमा एक किसिमको त्रासको वातावरण रहेको औंल्याए । त्यसैगरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र युवा पलायनको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन् । उनका अनुसार २० लाख नेपाली मध्यपूर्वमा रहेको अवस्थामा नयाँ पुस्तालाई विदेशिनबाट रोक्नु नै ठूलो चुनौती हो। उनले सरकारले राखेको १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्रको लक्ष्य सम्भव रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्र  हतोत्साहित नभई उत्साहित हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा नयाँ विदेशी लगानी आउन कठिन छ बरु भइरहेका लगानीकर्ता पनि बाहिरिने जोखिम बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ७ सय अर्ब लगानीयोग्य रकम रहेकाले यसलाई परिचालन गर्ने वातावरण आगामी बजेटले निर्माण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । बैंकहरूको पुँजीमा दबाब बढ्नुको कारण कडा नियामकीय व्यवस्था रहेको उपाध्यायले जानकारी दिए । १ वर्षभित्रै शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने बाध्यताले समस्या ल्याएको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘रोग लागेका बेला कडा औषधि मात्र होइन, न्युट्रिसनको पनि आवश्यकता पर्छ ।’ त्यस्तै, महासचिव मनोज कुमार गोयलले नेपालको सबैभन्दा व्यवस्थित र गर्व गर्न लायक बैंकिङ क्षेत्र अहिले बदनामीको घेरामा परेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘बैंकिङ अभ्यास गर्दा पनि पेनाल्टी खानुपर्ने अवस्था छ,’ गोयलले भने, ‘ऐन र कानुनहरू यति कडा वा अस्पष्ट छन् कि अनुहार देखाउने अवस्था छैन ।’ उनले कुनै क्षेत्र ध्वस्त भएर बैंक खराब भएको नभई परिस्थिति र नीतिगत कारणले समस्या उत्पन्न भएको स्पष्ट पारे।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजामती प्रशासनलाई तटस्थ, निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउनका निम्ति अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेजीको विषय समेटिएको स्पष्ट पारेका छन् । अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।  उनले सेवा प्रवाह र सुशासनलाई नतिजामुखी बनाउन निजामती तथा सरकारी सेवामा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।  अर्थमन्त्रीले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषय समग्र श्रमिक आन्दोलनविरुद्ध नभएको जिकिर गर्दै यसको ऐतिहासिक भूमिका र महत्त्वलाई सरकारले स्वीकार जिकिर गरे । उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर उठेका आशंकाप्रति स्पष्टता दिँदै यो विषय पार्टीको घोषणापत्र र नीतिगत प्रतिबद्धताअनुसार नै अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई तटस्थ, निष्पक्ष, उत्तरदायी एवं व्यावसायिक संस्थाको रूपमा विकास गरी सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धनलाई नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले ट्रेड युनियन को खारेजी गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा राखेका छा । समग्र ट्रेड युनियन मुभमेन्टलाई नै निषेध गर्ने, यसको ऐतिहासिक महत्वलाई खारेज गर्ने नियतले यो आएको होइन ।’ वाग्लेले ट्रेड युनियन आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदानलाई सम्मान दलविहीन छुट्टै युनियनको गठन गर्नेगरी गृहकार्य गर्ने समेत बताए ।  

काठमाडौं । आजको कारोबारमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ । कारोबार रकमका आधारमा आज कम्पनीको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ । कम्पनीको ३७ करोड ६८ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको हाे । बिहीबार सेयर बजार बन्द हुनुअघि खरिद गर्नेतर्फ २ लाख ११ हजार भन्दा बढी जना लगानीकर्ता सक्रिय देखिए भने बिक्रीतर्फ ९७ हजारको हाराहरीमा थिए । यसले कम्पनीको सेयरप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको देखिन्छ ।  आज कम्पनीको कारोबार ६४३ रुपैयाँमा ओपन भएको थियो भने ६२६ रुपैयाँमा बन्द भयो । कम्पनीको सेयर ७‍.५५ प्रतिशतले घटेकाे छ ।  कम्पनीको सेयर मूल्य आज वर्षकै न्यून विन्दुमा पुगेसँगै धेरै लगानीकर्ताले खरिदको अवसरका रूपमा हेरेका कारण सेयरमा आकर्षण बढेको हुन सक्ने सेयर बजार विश्लेषकहरुको भनाइ छ । एक वर्षअघि कम्पनीको सेयर अधिकतम् ११ सय ३९ रुपैयाँ ९० पैसा र सबैभन्दा न्यून ६२७ रुपैयाँ पुगेको थियो । पछिल्लो समय कम्पनीले एकपछि अर्को संकटको सामना गरेको भएपनि लगानीकर्ताले भविष्यमा लाभ देखेको कारण पनि सेयर खरिद गरेका हुन सक्ने बजार विश्लेषकहरुको तर्क छ । कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेर्दा पनि नराम्रो देखिँदैन ।  कम्पनीको पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार (दोस्रो त्रैमास) कम्पनीको वित्तीय अवस्था सकारात्मक नै छ । कम्पनीको स्पेशल रिर्जभमा २ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ छ । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीको स्पेशल रिजर्भमा १ अर्ब ९६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ थियो । दोस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले ६४ करोड ७४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा कम्पनीले ६१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । दोस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीको कुल व्यवसाय ३१.३० प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब २९ करोड १३ लाख र कुल आम्दानी २२.२६ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब ७१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । कम्पनीको कुल खर्च ३१.०६ प्रतिशत बढेको छ । कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी ११.८६ रुपैयाँबाट बढेर ११.९२ रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ १५९.०२ रुपैयाँ रहेको छ । १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको यस कम्पनीको विशेष जगेडामा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, महाविपत्ति कोषमा २३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसकारण बाहिरिए लगानीकर्ता  पछिल्लो समय हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले एकपछि अर्को संकटको सामना गरिरहेको छ । कम्पनीको आधारभूत सेयरधनी सम्पति शुद्धीकरणको आरोपमा पक्राउ, पुराना सञ्चालकहरुको राजीनामा र सञ्चालक समितिको पुर्नगठनले कम्पनीभित्र असाधारण अवस्था सिर्जना भएको छ । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत स्वास्थ्य अवस्थामा कारण देश बाहिर उपचाररत छिन् । यो कारणले गर्दा लगानीकर्ताले यो कम्पनीमा सुरक्षित महसुस गर्न नसकेको हुन सक्ने बीमा जानकारहरुको विश्लेषण छ  । नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले हिमालयन रिलाई नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाएको छ । प्राधिकरणले  बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३६ को उपदफा (१) बमोजिम प्राधिकरणले कम्पनीलाई पुनर्बीमा दाबी भुक्तानी गर्ने कार्य र यसअघि भएका पुनर्बीमा व्यवसायका लागि रेट्रोसेसन सम्बन्धी कार्य बाहेक आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएको छ । प्राधिकरणको यो निर्णयले हिमालयन रिको व्यवसायमा असर पर्ने देखिएपछि लगानीकर्ता डराएर सेयर बेच्न हतार गरेका हुन सक्छ ।  त्यस्तै, बीमकले फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमा गर्दा सुरुमा स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान हटेको छ । अब यसअघि बीमकले फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमा गर्दा सुरुमा स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । यसले गर्दा पनि पुनर्बीमा कम्पनीको आम्दानीमा असर गर्न सक्छ र नाफामा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । यो कारणले पनि लगानीकर्ताहरु बाहिरन खोजेका हुन सक्ने सेयर बजार विश्लेषकहरुको धारणा छ ।  अहिले हिमालयन रि नियामकको कडा निगरानीमा छ । केही समयअघि उक्त कम्पनीलाई प्राधिकरणले संकटग्रस्त घोषणा गर्न लागेको भन्ने हल्ला समेत फैलिएको थियो । केही दिनअघि कम्पनीका उच्च व्यवस्थापनका अधिकारीसँग सात दिने स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको थियो । यी कारणहरुले गर्दा पनि लगानीकर्ताकाे  मनाेबल घटेकाे हुन सक्ने  विश्लेषकहरुकाे तर्क छ ।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले एनसेलको मुख्यालयमा छापा मारेको छ ।  बिहीबार एनसेलको मुख्यालयमा सीआईबीले छापा मारेको हो । सीआईबीका एक उच्च प्रहरी अधिकृतका अनुसार कम्पनीमा भएको अनियमिततासम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलको प्रतिवेदनको सिफारिस र दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको पत्राचारका आधारमा एनसेलमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ । सोही क्रममा मुख्यालयमा छापा मारिएको हो । गैरकानुनी रूपमा स्मार्ट टेलिकमको सामान लिलामी सकारेपछि एनसेल विवादमा तानिएको हो।  स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकसँग मिलेर गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति लिलामी भएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।

काठमाडौं । अनलाइन बेटिङ खेलाउने र बैंक खाताको दुरुपयोग गरी ठगी गरेको आरोपमा शिक्षकसहित तीन जना पक्राउ परेका छन् ।  इलाका प्रहरी कार्यालय, बाबियाचौर, सुर्खेतबाट खटिएको टोलीले गोप्य सूचना र प्राविधिक विश्लेषणका आधारमा बुधबार उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार पक्राउ परेका पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं ९ बस्ने ३९ वर्षीय शिक्षक महेन्द्रकुमार बोहोराले मात्र विभिन्न बैंकमा ६ वटा खाता खोलेर २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको शंकास्पद कारोबार गरेको खुलेको छ । ४२ वर्षीय व्यवसायी यामलाल विक र ४४ वर्षीय होटल व्यवसायी डम्बरबहादुर विकलाई समेत पक्राउ परेका छन् । विकले पाँचवटा र डम्बरले नौवटा विभिन्न बैंकमा खाता खोली शंकास्पद कारोबार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सर्वसाधारणलाई प्रलोभनमा पारेर अनलाइन जुवा तथा सट्‍टेबाजी खेलाउने उद्देश्यले उनीहरूले ती बैंक खाता खोलेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ ।  पक्राउ परेका उनीहरूविरुद्ध बैंकिङ कसुर, जुवा सट्‍टेबाजी र सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका मुद्दामा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) मोहनजंग बुढाथापाले जानकारी दिए ।  प्रहरीले अनलाइन ठगी र जुवाजन्य गतिविधिमा संलग्न हुनु वा सहयोग गर्नुलाई गम्भीर अपराध भन्दै आफ्नो बैंक खाता, पिन कोड र ओटीपीजस्ता गोप्य विवरणहरू कसैलाई पनि सेयर नगर्न र ठगिनबाट बच्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध समेत गरेको छ ।

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दामा इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका ३६ वर्षीय सुवास लावती पक्राउ परेका छन् । बिहीबार पाँचथर मिक्लाजुङ गाउँपालिका-५ घर भएका ३६ वर्षीय लावतीलाई एनसीबी अबुधाबी युएईको समन्वयमा युएईबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी सर्बिया पठाइदिन्छु भनि पीडितलाई विभिन्न समयमा ११ लाख ६१ हजार रूपैयाँ बैंक खातामा जम्मा गर्न लगाई सम्पर्कविहीन भई ठगी गरेको मुद्दामा संलग्न रही फरार थिए। खोजतलास एवं पक्राउ गर्नको लागि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग इन्टरपोल शाखाको अनुरोधमा इन्टरपोल महासचिवालयबाट २०८२ साउन २६ गते उनीविरुद्ध रेड नोटिस जारी भएको थियो ।   उनलाई आवश्यक अनुसन्धान एवं कारबाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहचल काठमाडौं बुझाइएको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय इन्टरपोल शाखाले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरका विभिन्न वस्तुमा कर छुट दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले विभिन्न वस्तु आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिएको निर्णय गरेको हो ।  अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन, २०८२ अन्तर्गत प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिसनबाट फर्काइएका सामग्री, विदेशबाट नेपाल ल्याइएका पुरातात्त्विक सम्पदा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सहजीकरणका लागि भारत सरकारबाट प्राप्त सवारी साधन, सुरक्षा उपकरण र अन्य सामग्रीमा कर छुट दिने निर्णय गरेको हो ।  नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार अधिकांश कर छुट निर्वाचन केन्द्रित सहयोग सामग्रीमा दिइएको छ । भारत सरकारबाट अनुदान तथा सहयोगस्वरूप प्राप्त सवारी साधन, टियर ग्यास गन, फर्निचर, सुरक्षा सामग्री र स्पेयर पाट्र्सलगायत सामग्रीमा करोडौं रुपैयाँ बराबरको कर छुट प्रदान गरिएको छ । सरकारले गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सहजीकरणका लागि भारत सरकारबाट प्राप्त विभिन्न सामग्रीमा व्यापक कर छुट दिएको हो । यसअन्तर्गत भारतीय दूतावास काठमाडौंको नाममा पैठारी भई नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने १०६ थान सवारी साधनमा लाग्ने सम्पूर्ण कर मिनाहा गरिएको छ । यी सवारी साधनको मूल्य भारतीय रुपैयाँ ७ करोड ४८ लाखभन्दा बढी रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, थप २२३ थान सवारी साधनमा १६ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको कर छुट दिइएको छ भने अर्को चरणमा प्राप्त ३० थान सवारी साधनमा २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको कर मिनाहा गरिएको छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि भारत सरकारबाट प्राप्त टियर ग्यास गन तथा सम्बन्धित सामग्रीमा पनि सरकारले कर छुट दिएको छ । करिब १८ करोड ३८ लाख भारतीय रुपैयाँ मूल्य बराबरका ती सामग्री निर्वाचन सुरक्षामा प्रयोग गरिएको बताइएको छ । यसका अतिरिक्त विभिन्न चरणमा प्राप्त फर्निचर, कार्यालय सामग्री, सुरक्षा उपकरण, लाइटिङ सिस्टम, रोड ब्लकेड तथा अन्य निर्वाचन सहजीकरण सामग्रीमा समेत करोडौं रुपैयाँ बराबरको कर छुट प्रदान गरिएको छ । राजपत्रअनुसार सातौँ, नवौँ र दशौँ किस्तामा प्राप्त सामग्रीमा मात्रै २२ करोड ८७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको कर छुट दिइएको छ । त्यस्तै तेह्रौँदेखि पन्ध्रौँ किस्तासम्मका सामग्रीमा थप ७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको कर छुट गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन ‘युनाइटेड नेसन्स असिस्टेन्स मिसन फर इराक मा खटिएका नेपाली शान्ति सैनिकहरूले प्रयोग गरेका सामग्री नेपाल फर्काउँदा पनि सरकारले कर छुट दिएको छ । मिसन बन्द हुने भएपछि अमेरिकी डलर २२ हजार ४१९ बराबरका हतियार, एम्युनिशन तथा एसेसरिज नेपाल ल्याउँदा लाग्ने भन्सार महसुल, भ्याट तथा अन्य शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिएको हो ।  सरकारले बेल्जियमबाट नेपाल फिर्ता ल्याइएका ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्वका सामग्रीमा समेत कर छुट दिएको छ । ब्रसेल्सस्थित नेपाली दूतावासमार्फत नेपाल ल्याइएका १२औं शताब्दीको प्रस्तर निर्मित परशुरामको मूर्ति, ११औँ शताब्दीको काठको गाता चित्र र काठको टुँडाललगायत सामग्रीमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा अन्य शुल्क मिनाहा गरिएको हो ।  यी सामग्री ‘आर्ट रिकभरी इन्टरनेशनल’ नामक संस्थाको पहलमा नेपाल फिर्ता ल्याइएको जनाइएको छ ।  अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न मितिमा यी निर्णय गरेको जनाएको छ । सरकारका अनुसार राष्ट्रिय महत्व, निर्वाचन व्यवस्थापन, सुरक्षा तयारी तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणलाई ध्यानमा राखेर कर छुटको व्यवस्था गरिएको हो ।   

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सुशील बाबु ढकाल नियुक्त भएका छन् । सरकारले हालै जारी गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ को मा गरेको व्यवस्थाअनुसार उनलाई सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो । अध्यादेशले बीमा ऐन २०७९ मा व्यवस्था गरेको सञ्चालक समितिको संरचनामा हेरफेर गरेको थियो । अध्यादेशमार्फत ऐनको दफा ६ मा संशोधन गरी प्राधिकरणको बोर्डमा अब भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयका ‘प्राविधिक सहसचिव’ लाई सदस्यका रूपमा समावेश समावशे गरेको छ ।  यसअघि बोर्डमा अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र बीमा विज्ञहरूको मात्र प्रतिनिधित्व हुने गरेको थियो ।  

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रका चार छाता संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाए । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले वैशाख ३० गते पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै संघहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति–निर्देशनअनुसार सञ्चालन भइरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनीहरूका अनुसार यी संस्थाहरूले सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरी देशको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । विज्ञप्तिमा ऐनको दफा ५७ अनुसार कर्जा असुली बैंकको नियमित प्रक्रिया भएको र यस्तो कार्य प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको दायित्वभित्र पर्ने उल्लेख गरिएको छ । कर्जा असुली प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा गरिएको कारबाहीले बैंकको साख र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उनीहरूको दाबी छ । संघहरूले बैंकिङ क्षेत्रको विश्वास र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको गरिमालाई ध्यानमा राख्दै ‘सुन अनि थुन’ को सिद्धान्तअनुसार आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए पनि पाण्डेलाई थुनामुक्त राखी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन् । 

काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्व तथा वर्तमान सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएका राजनीतिक पदाधिकारी, उच्च सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी तथा विभिन्न संवैधानिक र सार्वजनिक संस्थाका प्रमुखहरूलाई ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको हो ।  आयोगले आर्थिक वर्ष २०४६/४७ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका तथा हाल अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जनाएको छ । यस अन्तर्गत उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत अध्ययन गरिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । को-को परे छानबिनको दायरामा ? आयोगका अनुसार पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा संविधानसभा सदस्यहरू सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने सूचीमा परेका छन् । त्यसैगरी संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त उच्च अधिकृत, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि आयोगको दायरामा छन् ।  स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षदेखि राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरूलाई समेत विवरण बुझाउन भनिएको छ । निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहसचिव वा सोभन्दा माथिका अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुखका रूपमा कार्यरत उपसचिव तहसम्मका कर्मचारीहरूलाई पनि आयोगले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समिति सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख, सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति र विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीहरू पनि छानबिनको दायरामा परेका छन् ।  राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव तथा राज्य कोषबाट सुविधा लिने अन्य उच्च पदाधिकारीहरूलाई समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउन आयोगले भनेको छ । आयोगले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो र परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको चल तथा अचल सम्पत्ति, पैतृक सम्पत्ति, व्यावसायिक लगानी, सेयर, बैंक मौज्दात, ऋण, विप्रेषण, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त आम्दानी तथा अन्य आय स्रोतहरूको विस्तृत विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुने आधिकारिक कागजातसमेत संलग्न गर्नुपर्ने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ । गलत विवरण दिए कारबाही आयोगले जानाजानी झुट्टा विवरण पेश गर्ने, सम्पत्ति लुकाउने वा तोकिएको अवधिभित्र विवरण नबुझाउने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ । सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रभावकारी बनाउन सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ। आयोगको यो कदमलाई पछिल्लो समय बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा अवैध सम्पत्ति अनुसन्धानसँग जोडेर हेरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेको पक्राउविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर भएको छ।  बिहीबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी) ले पक्री ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुर लगाएपछि श्रीमती निरु दाहालले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गरेकी हुन् । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलास नम्बर ८ मा परेको छ । सीआईबीले मंगलबार सिन्धुलीबाट पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो । डुबेको ऋण उठाउँदा बैंकका सीईओ फसे

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न २० करदातामाथि छानबिन गर्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व कार्यालय कोटेश्वर, काठमाडौं र ललितपुर २ ले २० करदातामाथि कर परीक्षण तथा अनुसन्धान गर्ने भएको हो ।  कर परीक्षण तथा अनुसन्धान गर्न विभिन्न २० करदातालाई १५ दिनभित्र आवश्यक कागजात पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । आयकर ऐन २०५८ लगायतका कानुनी प्रावधानअनुसार पटक-पटक पत्राचार गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएका तथा कारोबार स्थल फेला नपरेका करदातामाथि कार्यालयले अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ । १५ दिनभित्र सम्बन्धित प्रोप्राइटर, सञ्चालक, साझेदार वा अधिकृत प्रतिनिधिले आय वर्षसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कारोबार विवरणसहित कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेछ । समय सीमाभित्र कागजात पेस नगरेमा कार्यालयमा उपलब्ध तथ्याङ्क तथा सूचनाका आधारमा कर निर्धारण गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ । कार्यालयका अनुसार युनिसा हब ट्रेड प्रालि, टेलिफोनिक ट्रेड प्रालि, मकालु काष्ठ उद्योग प्रालि, सक्षम मार्केटिङ प्रालि, म्याक्स नेट सोलुसन्स प्रालि, सिद्धि सिनर्जी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, अयोको सिम्बोल इरेक्टर्स नेपाल प्रालि र एस एण्ड डी सप्लायर्स रहेका छन् । त्यस्तै मालिका इन्कर्पोरेट प्रालि, भ्याली रिकेश सप्लायर्स, सम्पन्न ट्रेड कन्सर्न प्रालि, रिहाना इन्टरप्राइजेज, लक्ष्मीपूजा ट्रेडिङ, पी.आर. ट्रेडर्स, रिजन एण्ड रोनिश ट्रेड लिंक र बी.एस. बानिया स्टोर पनि रहको कार्यालयले जनाएको छ ।  यस्तै, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ललितपुरले एस.के. इण्डष्ट्रिज, एस.के. ट्रेडर्स, माता चुनदेवी कन्स्ट्रक्सन प्रालि र वृषभ ट्रेड इन्टरनेशनल प्रालिलाई कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।