काठमाडौं । दाङकी गोमती गाह मगर बहिनीको उपचारको लागि पाटन अस्पताल पुगिन् । दुई घण्टा लामो लाइन बसेर बल्ल टिकट पाइन् । त्यसपछि उनी चिकित्सकलाई भेट्न गइन् । त्यहाँ पनि लाइन उस्तै थियो । चिकित्सकलाई भेटिसकेपछि उनले बहिनीको समस्याबारे सबै कुरा बताइन् ।  समस्या अनुसार चिकित्सकले रगत जाँच अल्ट्रासाउण्ड गरेर आउन सल्लाह दिए । प्रायः सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्नेहरूको सबैभन्दा ठूलो सास्ती नै लाइनमा बस्नु हो । यो स्वाभाविक पनि हो । किनकि जतिधेरै सेवाग्राहीको भीड हुन्छ त्यति अस्पतालको लाइनमा बस्नुपर्छ ।  २ घण्टा टिकटको लाइनमा, एक घण्टा चिकित्सक भेट्ने लाइनमा समय बिताइसकेकी गोमतीलाई झण्डै पौने घण्टा फेरि काउण्टरको लाइनमा उभिनुपर्ने भयो ।  ‘लाइनमा बस्नु त स्वाभाविक नै हो तर कर्मचारी नर्सहरूको बोली व्यवहार फिटिक्कै भएन,’ उनी भन्छिन्, ‘बिरामीले थाहा नपाएको कुरा बुझाइ दिनुपर्ने कर्तव्य, कर्मचारी, नर्स अनि चिकित्सक सबैको होला, तर अस्पतालमा दुई पटक भन्दा बढी सोध्दा कर्मचारी झर्को मान्छन् ।’  थाह नपाएको कुरा सोध्दासमेत नसुनेजस्तो गर्ने, झर्केर बोल्ने प्रवृत्तिले पीडा माथि झन् पीडा थपिने गरेको उनले दुखेसो पोखिन् ।  अधिकांश सरकारी अस्पतालका आउने सेवाग्राहीको गुनासो गोमतीको जस्तै छ । अस्पतालका नर्स, चिकित्सक लगायतको बोली व्यवहार भएन भन्ने गुनासो अहिले मात्र होइन, धेरै पहिलेदेखि उठ्दै आएको हो । तर अस्पताल प्रशासनले यो कुरामा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन।  केही दिनअघि पाटन अस्पतालमा बहिनीकै उपचारका लागि एकजना पत्रकारको भोगाइ पनि उस्तै छ । उनी भन्छिन्, ‘नर्स तथा चिकित्सकहरूको व्यवहार रुखो छ, यसले त झन् बिरामीलाई थप पीडा दिन्छ । नजानेको कुरा सोध्दा पनि झर्किन्छन् ।’  दुई महिना अगाडिको कुरा हो- वीर अस्पतालमा छोराको उपचारका लागि पुगेकी एक महिला रुँदै सूचना अधिकारीको कक्षमा  पुगिन् । उनले लाइनमा बस्दाखेरि अस्पतालकै कर्मचारीले आफूमाथि हातपात गर्न खोजेको बताइन् ।  सेवाग्राही र अस्पतालका कर्मचारीबीच बोलाबोल हुँदा हात हालाहालसम्मको अवस्था आएको थियो । अस्पतालका कर्मचारीले नै आफूमाथि यस्तो व्यवहार गरेपछि बिरामीले प्रशासनमा उनको नाममा उजुरी दिइन् । उजुरीका आधारमा उनलाई प्रशासनले सोधपुछ गरेर सम्झाइ छाड्यो ।  अस्पतालका सूचना अधिकारी सीताराम खड्का अस्पताल पुगेका बिरामीहरू यस्ता उजुरी लिएर धेरै आउने गरेको बताउँछन् । ‘हामीले कतिपय कर्मचारीलाई सम्झाइबुझाइ पनि गरेका छौं, कतिपयलाई कारबाही पनि गरेका छौं,’ खड्का भन्छन्, ‘कहिले कर्मचारीले गाली गर्यो, कहिले हाम्रो पालो मिचेर अर्कोलाई राख्यो भन्ने गुनासा दिएर दैनिक सेवाग्राहीहरूको गुनासो आइरहन्छ ।’ चिकित्सकको व्यवहार पनि उस्तै  अस्पतालका कर्मचारी मात्र होइन, नर्स र चिकित्सकको बोली पनि उत्तिकै कठोर छ । चिकित्सकले बिरामीको प्रेस्क्रिप्सनमा लेखिएका अक्षर बिरामीले सितिमिति बुझ्दैनन् । एक पटक भनेको कुरा सबै बिरामीले बुझन सक्दैनन्, दोस्रो पटक सोध्न खोज्दा झनक्क झन्कने गरेको गुनासो पनि सेवाग्राहीको छ ।   सिन्धुलीकी एक महिला स्त्री तथा प्रसूतिरोग अस्पतालको आईभीएफ केन्द्रमा उपचारको लागि पुगेकी थिइन् । चेकजाँच सकिएपछि चिकित्सकले फेरि तीन दिनपछि आउनू भनेर पठाए । उनले कुनै समस्या देखियो भनेर सोध्दा चिकित्सिकले सबै नर्मल छ भने तर कार्डमा धेरै लामो कुरा लेखिदिए । उनलाई कागजमा केके लेखियो भनेर जान्ने इच्छा भयो । त्यसपछि उनले अस्पताल बाहिर रहेकी एकजना महिला चिकित्सकलाई सोधिन् । ती चिकित्सकले झर्किँदै ‘सबै कुरा बुझ्नै पर्छ भन्ने छ र ?’ भनिन् । उनको तितो बोली स्मरण गर्दै उनी भन्छिन्, ‘अस्पताल जाँदा शारीरिक बिरामीभन्दा स्वास्थ्यकर्मीको बोली र व्यवहारले ठूलो मानसिक पीडा पर्छ ।’  'भाषा र व्यवहार पनि औषधी हो'  बिरामीहरू रोग निको पार्न अस्पताल जान्छन् । अस्वस्थ शरीरले थाकेका बिरामीहरूलाई बोली र व्यवहारले ठूलो ऊर्जा दिन्छ । पूर्वमन्त्री एवं संस्कृतिविज्ञ कान्ता भट्टराई नेपालका अस्पतालमा उपचार गर्न गएका बिरामीहरू चिकित्सक नर्सको व्यहारले झन् बिरामी पर्ने गरेको बताउँछिन् ।  अन्य देशमा अस्पताल पुगेका बिरामी नर्स डाक्टरको बोली व्यवहारले मजबुत भएर आउँछन् तर यहाँ ठ्याक्कै उल्टो अवस्था रहेको उनी बताउँछिन् । ‘यो विषयमा ठूलो बहस छलफल गर्न आवश्यक छ,’ उनी भन्छिन्,‘ नेपालका सरकारी अस्पताल आफैमा लथालिंग छन्, त्यसमाथि कर्मचारी अनि स्वास्थ्यकर्मीको रुखो व्यवहार छ । अब उहाँहरूलाई बिरामीसँग कस्तो व्यवहार गर्ने, कसरी बोल्ने भन्ने विषयमा पनि सिकाउन आवश्यक छ ।’ चिकित्सकको एउटा मुस्कान र बोलीले पनि बिरामीको आधा रोग निको भएको अनुभव हुन्छ । जीवन मरणको दोसाँधमा रहेका बिरामी तथा आफन्त यस्तो बेला मानसिकरूपमा पनि उत्तिकै विछिप्त हुन्छन् ।  मनोविद सुकीर्ति देवकोटा ‘एकातिर के हुन्छ, कसो हुन्छ भन्ने डर, अर्कोतिर आर्थिक जोहो गर्नुपर्ने पीरले तनावमा हुने बताउँदै भन्छिन्, ‘यस्तो अवस्थामा चिकित्सक, नर्स वा कर्मचारीको रुखो बोलिले झन् दिकदार लाग्छ । शारीरिक समस्याभन्दा मानसिक समस्याले झन असर गर्ने भएकाले यस्ता कुरा सुधार गर्न आवश्यक देख्छु ।’  मानसिक पीडा शारीरिक जस्तो नदेखिएपनि यसले ठूलो असर पार्ने उनको भनाइ छ । ‘अस्पतालमा कर्मचारी झर्किँदा, नर्सले ठूलो स्वर गर्दा बिरामीलाई अस्पताल जान मन नलाग्ने, केही सोध्न पनि डर लाग्ने जस्ता मानसिक असर थपिन्छ जुन बिरामीहरूका लागि खतरनाक हो,’ उनले भनिन् ।  यस्ता खालका गुनासा सम्बन्धित निकायमा नपुगेको पनि होइन, दिनहुँ अस्पताल प्रशासनमा उजुरी समेत पर्छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि यो विषयमा जानकार छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी कम जनशक्तिले धेरै बिरामीको हेरचाह गर्नुको परिणाम कहिलेकाँही यस्तो देखिने बताउँछन् ।  भन्छन्, ‘एकजना नर्सले ५/६ जना बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ, एउटैले धेरैलाई हेर्नुपर्दा समयभन्दा धेरै खटिँदा देखिएको तनावको विष्फोटन बिरामीमाथि भएको हुनसक्छ ।’  नियमअनुसार जनरल वार्डमा एक नर्स बराबर ५ जना बिरामी हेर्नुपर्ने हो तर नेपालमा एकजना नर्सले १५/२० जनालाई हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । चिकित्सकहरू पनि यो विषयमा दुई किसिमको धारणा राख्छन् । कतिपय असहमति जनाउँदै एकाध चिकित्सक नर्सहरूले गरेको व्यवहारलाई सबैसँग जोड्न नमिल्ने बताउँछन् भने कतिपय मान्छेको प्रवृत्ति फरक हुने भएकाले यस्ता समस्या हुन सक्ने बताउँछन् ।   वीर अस्पतालको न्यूरो विभागमा कार्यरत कन्सलटेन्ट न्यूरो सर्जन डा. सुशीलमोहन भट्टराई मान्छेको प्रवृत्तिअनुसार फरक-फरक चिकित्सक हुने बताउँछन् । ‘कोही नर्स यस्ता पनि हुन्छन्, जसले बिरामीको हेरचाह परिवारको भन्दा राम्ररी गर्छन्, कतिपय चिकित्सक पनि उस्तै हुन्छन् तर, मान्छेको प्रवृत्ति हरेकको फरक हुन्छ, तीमध्ये कसैले नराम्रो व्यवहार गर्दा सबै चिकित्सकको नाम जोडिन्छ,’ उनले भने ।  उनी कहिलेकाँही मान्छेबाट गलत व्यवहार हुनसक्ने भन्दै सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिन्छन् डा. भट्टराई यसका लागि अस्पतालमा चिकित्सक नर्सहरूका लागि कस्तो खालको वातावरण बनाउने, ड्युटी कति घण्टा कायम गरिने भन्ने बारे ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । 

काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकको ३१ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा २० वर्ष सेवा प्रदान गरेका कर्मचारीहरूलाई कार्यक्रम सहित सम्मान गरिएको छ ।  बैंकमा इमान्दार, निष्ठा, समर्पण, दायित्वबोध र व्यवसायिकता साथ २० वर्ष सम्म निरन्तर रुपमा बैंकको स्थायित्व, विकास र उत्कृष्टताको यात्रामा महत्वपूर्ण सेवा तथा योगदान पुर्याए बापत ३६ जना कर्मचारीहरूलाई काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमकाबीच सम्मान गरिएको हो ।  विभिन्न शाखा कार्यालयमा रही सेवा प्रदान गरिरहेका उक्त कर्मचारीहरुलाई बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सम्मान गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा सञ्चालक समिति सदस्यहरू, बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु, विभागीय प्रमुखहरू, प्रदेश प्रमुखहरू, काठमाडौं उपत्यकाका शाखा प्रबन्धकहरू लगायत अन्य कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सम्मानित कर्मचारीहरूको ज्ञान, सीप, अनुभव र मार्गदर्शनले बैंकलाई अझ बलियो बनाउने विश्वास लिइएको छ ।  साथै उक्त कार्यक्रममा महालक्ष्मी टोष्टमास्टर क्लबको औपचारिक सुरुवात समेत गरिएको छ । टोस्टमास्टर इन्टरनेशनलद्धारा मान्यता प्राप्त यो क्लब मार्फत बैकका कर्मचारीहरुमा नेतृत्व क्षमता, सार्वनजानिक वक्तृत्व कला, आत्मविश्वास तथा संचार कौशल अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य सहित गठन गरिएको हो । विकास बैंकहरूमा टोस्टमास्टर क्लबको औपचारिक सुरुवात गर्नेमा महालक्ष्मी विकास बैंक पहिलो विकास बैंक बनेको छ ।  जेष्ठ महिना भर बैंकले ३१ औं वार्षिकोत्सव मनाउन तय गरेको पुर्व निर्धारित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू समेत सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन् । 

काठमाडौं  । एनसेलले आफ्ना ग्राहकहरूका लागि ‘सधैं अन करोडपति’ योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसअन्तर्गत ग्राहकहरूले १ करोड रुपैयाँको बम्पर नगद पुरस्कार जित्ने सुनौलो मौका पाउने कम्पनीले जनाएको छ । यो योजना यत्तिमा मात्रै सीमित छैन । हरेक हप्ता १० जना भाग्यशाली ग्राहकले जनही १ लाख रुपैयाँ नगर पुरस्कार जित्नेछन् । यो साप्ताहिक नगद पुरस्कार १२ हप्ता सम्म जारी रहनेछ । त्यसको साथै यो योजनामा सहभागी हुने प्रत्येक ग्राहकले डेटा, भ्वाइस वा डिजिटल सेवालगायत विभिन्न सेवा बोनसस्वरूप प्राप्त गर्दछन्, जसले गर्दा यो योजना सबैका लागि हात खालि नजाने योजना बनेको छ । ‘सधैं अन करोडपति’ योजना आइतबारदेखि लागू भएको छ र यो १२ हप्तासम्म सञ्चालन हुनेछ । यो योजनामा सहभागी हुन ग्राहकहरूले कम्तीमा ९९ रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको कुनै पनि एनसेल सेवा-जस्तै नयाँ सिम, डेटा प्याक, भ्वाइस प्याक, एसएमएस प्याक, रोमिङ प्याक वा कम्बो प्याक लिनु पर्दछ । यो योजना आइतबारदेखि शनिबारसम्मको साप्ताहिक चक्रअनुसार सञ्चालन हुनेछ । ग्राहकहरूले *१२३# डायल गरी नजिकको आधिकारिक खुद्रा विक्रेता वा एनसेल सेन्टरमा गई अथवा एनसेल एप, एनसेल वेबसाइटमार्फत एनसेल सेवा लिन सक्छन्।  त्यसैगरी एनसेल रिचार्ज तथा प्याक खरिद समर्थन गर्ने नेपालमा दर्ता भएका कुनै पनि डिजिटल वालेट वा बैंक प्लेटफर्ममार्फत एनसेल सेवा लिन सकिन्छ । हरेक ९९ रुपैयाँ बराबरको सेवा खरिद गर्दा ग्राहकले योजनाको १ वटा टिकट प्राप्त गर्नेछन् । यदि ग्राहकहरुले ४९९ रुपैयाँ बराबरको सेवा खरिद गर्छन् भने, उनीहरूले ५ वटा टिकट प्राप्त गर्नेछन् । यसको मतलब प्याकको मूल्य जति बढी भयो जित्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै बढी हुन्छ ।  ग्राहकहरुलाई सेवा खरिद पश्चात उनीहरुले पाएको आफ्नो टिकट हेर्न सकिने लिङ्क तुरुन्तै एसएमएसमार्फत पठाइनेछ । एनसेल एपमार्फत *९९९९# डायल गरेर वा चालु हप्ताका लागि १ र सम्पूर्ण योजना अवधिका लागि २ टाइप गरी ९९९९ मा एसएमएस पठाएर आफूले पाएका टिकटहरू हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस योजनाको अर्को विशेषता भनेको रिन्यूअल वा रोमिङ सेवा खरिद गर्दा ग्राहकले नगद पुरस्कार जित्ने दोब्बर मौका प्राप्त गर्ने हो । उदाहरणका लागि सामान्य रूपमा ९९ रुपैयाँको सेवा वा प्याक खरिद गर्दा १ वटा टिकट प्राप्त हुन्छ, तर यदि त्यो सेवा रिन्यूअल वा रोमिङ हो भने ग्राहकले २ वटा टिकटहरु प्राप्त गर्दछन् । कुनैपनि नेपाली बैंकमा खाता र प्यान नम्बर भएका सबै प्रिपेड, पोस्टपेड र वायर–फ्री ग्राहकहरू यस योजनामा सहभागी हुन योग्य छन् । पोस्टपेड प्रयोगकर्ताहरूले मासिक रूपमा सक्रिय रहेर वा नयाँ पोस्टपेड सिम खरिद गरेर सहभागी हुन सक्नेछन् । हरेक रिन्यूअलमा टिकटहरू स्वचालित रूपमा जारी हुन्छन् । यस योजना अवधिभर प्रत्येकआइतबार साँझ ६:३० देखि ७:०० बजेको समयमा समयामा एनसेल यूट्युव च्यानल, एनसेल एप र कान्तिपुर टिभीमार्फत प्रसारण हुने कार्यक्रममार्फत नगद पुरस्कार विजेताहरू घोषणा गरिनेछन् । नगद पुरस्कार हस्तान्तरण प्रक्रियाका लागि एनसेलले विजेताहरूलाई सिधैं सम्पर्क गर्नेछ ।

चितवन । यहाँ आयोजना गरिएको रक्तदान महोत्सवमा एक हजार ७१७ जनाले रक्तदान गरेका छन् । ब्लड डोनर्स सोसाइटी नेपाल चितवन शाखाद्वारा शनिबार आयोजित सो महोत्सवमा जिल्लाका सातवटै पालिकाका रक्तदाता सहभागी भएका थिए । सङ्कलित रगतमध्ये नेपाल रेडक्रस सोसाइटी प्रादेशिक रक्तसञ्चार केन्द्र भरतपुरले एक हजार ५३६ युनिट र भरतपुर अस्पताल ब्लड बैंकले एक सय ८१ युनिट रगत ‘स्टोर’ गरेका छन् । जुन १४ मा अन्तरराष्ट्रिय रक्तदाता दिवस पर्दछ । यही अवसर पारेर सोसाइटीले उक्त महोत्सव आयोजना गरेको हो । 'उपचारका क्रममा रगत आवश्यक पर्दा अभाव हुने गरेको छ । तर रक्तदान गर्न मिल्ने धेरैले रक्तदान गरेको पाइँदैन । रक्तदानप्रति अग्रसर हुने सन्देश दिन यो बृहत् कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ', सोसाइटीका चितवन अध्यक्ष तथा मूल समारोह समितिका कार्यक्रम संयोजक एकराज बुर्लाकोटीले भने । रक्तदान महोत्सवले एकै दिनमा एकै ठाउँमा सञ्चालित रक्तदान कार्यक्रममध्ये नेपालकै सर्वाधिक रगत सङ्कलन गर्दै राष्ट्रिय रेकर्डसमेत कायम गरेको सोसाइटीका सचिव तथा प्रचार समितिका संयोजक विपिन पाठकले बताए । यसअघि लायन्स क्लब अफ काठमाडौंलगायतका संस्थाले २०७४ फागुन २५ गते विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँको टुँडिखेलमा एक हजार ५०० पिन्ट रगत सङ्कलन गरेको उनले जनकारी दिए।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस वर्ष नेपालबाट भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै ४० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेश निर्यात सुरु गरेको छ । गत वर्ष कात्तिक १८ (जुलाई १५) मा पहिलोपटक १२ घण्टाका लागि भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात गरेको प्राधिकरणले यस वर्ष असार १ (जुन १५) अर्थात् आजदेखि पुनः ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु गरेको हो । गत वर्ष असोज १७ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटीपिसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड भारतबीच विद्युत् बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै अघिल्लो यामको अन्तिम दिन अर्थात् कात्तिक १८ गते दिउँसो १२ देखि राति १२ बजेसम्म जम्मा १२ घण्टामात्र विद्युत् निर्यात भएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले वर्षायाममा नेपाललाई बढी भएको विद्युत् छिमेकी मुलुक भारतसँगै बङ्गलादेशमा निर्यात गर्न पाउनु खुसीको  खबर भएको बताए ।  ‘बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात हुनु यस क्षेत्रमा लाग्ने समग्र व्यवसायी र नेपालको समृद्धिका लागि खुसीको कुरा हो,’ उनले भने ।  नेपालले हरेक वर्ष पाँच महिना वर्षाको समयमा बढी भएको बिजुली छिमेकी मुलुक भारतलाई निर्यात गर्दै आएको छ । गत वर्ष बङ्गलादेशसँग विद्युत् निर्यात सम्झौता गरेको नेपालले त्यसबेला जम्मा १२ घण्टामात्र विद्युत् निर्यात गर्न पाएको थियो । यो वर्ष भने आजदेखि पाँच महिना निरन्तर बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने छ । मन्त्री खड्काले हाम्रो उत्पादन निर्यात गरेर आयत घटाउन सक्ने प्रमुख क्षेत्र विद्युत् क्षेत्र भएको बताउनुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादित १८.६० मेगावाट र चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित २१.४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच गत वर्ष सम्झौता भएको थियो । आजदेखि बङ्गलादेश निर्यात सुरु गरिएको विद्युत् आगामी नोभेम्बर १५ सम्म निर्यात हुने छ ।  पाँच महिनामा १४ करोड ६८ लाख ८० हजार युनिट विद्युत् निर्यात हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्युत् प्रणाली नियन्त्रण विभागका उपप्रबन्धक सुवर्ण सापकोटाले जानकारी दिए । उक्त विद्युत् बिक्री बापत सरकारले पाँच महिनामा १ अर्ब २९ करोड आम्दानी गर्नेछ । उक्त सम्झौता बमोजिम निर्यात हुने विद्युतको बिक्रीदर ६.४० अमेरिकी सेन्ट प्रतियुनिट रहेको छ । उक्त विद्युत् नेपालको ४०० केभी ढल्केबर सबस्टेशनबाट भारतको मुजफ्रपुर, बेहरामपुर हुँदै बङ्गलादेशको भेरमारा सबस्टेसनसम्म पुग्नेछ । ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने विद्युत् निर्यातले नेपालको ऊर्जा सन्तुलन, जलविद्युतको अधिकतम उत्पादन र उपयोग तथा देशको अर्थतन्त्र उकास्न योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारको ऊर्जा विकास मार्गचित्र-२०८१ को अवधारणाअनुसार सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ  । भारतमा पनि विद्युत् निर्यात निरन्तरता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छिमेकी मुलुक भारतमा पनि विद्युत् निर्यातलाई निरन्तरता दिएको छ । प्राधिकरणले यस वर्ष भारतको हरियाणा राज्यमा पनि विद्युत् निर्यात सुरु गरिसकेको छ । जेठ १८ (जुन १) देखि १८५ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दै आएको प्राधिकरणले शनिबारदेखि सोही स्थानका लागि २ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु गरेको हो । नेपाल र भारतबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौताबमोजिम यो विद्युत् निर्यातको बिक्रीदर ५.२५ भारतीय रुपैयाँ प्रतियुनिट रहेको छ ।  त्यस्तै प्राधिकरणले गए राति १२ बजेदेखि नै भारतको बिहार राज्यमा पनि ८० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु गरेको छ । यसबाहेक ढल्केबर-मुजफ्रपुर चार सय केभी र एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनबाट समेत भारतीय बजारमा थप विद्युत् खरिदबिक्री भइरहेको छ । वर्षा याम लागेसँगै नेपालमा विद्युतको उत्पादन बढेकाले नेपालको आन्तरिक माग पूरा भएपछि बाँकी रहेको विद्युत् भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात गर्न लागिएको हो ।

पर्वत । बजेट अभावमा दक्षिण पर्वतको विहादी गाउँपालिका-२ बर्राचौरमा निर्माणाधीन सोती लिफ्टिङ खानेपानी योजना अलपत्र परेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको चार करोडको लागतमा बहुवर्षीय खानेपानी योजना निर्माण सुरु भएको थियो । तीन सय घरधुरीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष विसं २०७७/०७८ देखि निर्माण सुरु भए पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा अलपत्र बनेको र बनेका संरचना जीर्ण बन्दै गएको विहादी गाउँपालिका–२ का अध्यक्ष गणेश शर्मा पौडेलले बताए । दुई वर्षमा सम्पन्न हुने भनिएको खानेपानीको योजना सम्बन्धित निकायले बजेट विनियोजनमा बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । योजना सम्पन्न नहुँदा पिउने पानीका लागि गाउँलेहरु टाढाटाढा रहेका कुवा र खोलाको पानीमा भर पर्नुपरेको छ । चैतयता पानीका स्रोत पनि सुकेपछि पिउने पानी लिन दुई घण्टा धाएर कालीगण्डकी किनारमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । खानेपानी योजना पूरा नहुँदा वडा नं २ मा रहेका गैरे, सातबिसे, शेरा, ठौवा, बासकोट, कर्मीथर, आरनटोल, उपल्लो बर्राचौर, तल्लो र्राचौरलगायत क्षेत्रमा पिउने पानीको हाहाकार परेको हो । शेरा टोल बस्ने कृषक लीलाकुमारी नेपालीले खानेपानीको हाहाकारले गर्दा स्थानीयलाई निकै सकस परेको दुखेसो पोखे । नेपालीले भने, ‘एक गाग्री पिउने पानीका लागि एक घण्टा लगाएर भूपे खोला धाउनुपरेको छ, घरमा पालेका तीन वटा बाख्रा, एक भैँसी, बङ्गुर र राँगोलाई पानी खुवाउन समस्या परेको छ ।’ खानेपानी योजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएका एक रिजर्भ ट्याङ्की र छ वटा शाखा ट्याङ्की लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् भने बिछ्याइएका पाइपलाइन कच्ची सडक खन्ने क्रममा क्षतविक्षत भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँका केही घरधुरीमा धारा निर्माण गरिएको भए पनि पानी नआएपछि अलपत्र अवस्थामा छन् । बस्तीभन्दा तल रहेको कालीगण्डकी किनार नजिकै खानेपानी स्रोतबाट १०० घनमिटरको ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ भने ५० घनमिटर बराबरका पाँच वटा ट्याङ्की निर्माण गरी अलपत्र छोडिएका छन् । खानेपानी योजनाको प्रमुख पाइप लाइन र शाखा पाइप लाइन विस्तारको काम पूरा गरिएको छैन । निर्माणको ठेक्का सम्झौता लिएका निर्माण व्यवसायी गिरिजाप्रसाद तिवारीले खानेपानी योजनाको काम ५० प्रतिशत पूरा गरेको बताए । बजेट विनियोजन नभएका कारण योजना पूरा गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म रु दुई करोड बढी रकम खर्च गरिसकेको खानेपानी योजनालाई आर्थिक अभावका कारण पूरा गर्न नसकिएको खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मोती कुँवरको भनाइ छ । समितिका अध्यक्ष कुँवरले प्रदेशको खानेपानी मन्त्रालयले बर्सेनि थोरैथोरै आर्थिक बजेट विनियोजन गर्ने गरेका कारण समस्या भएको हो । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङका प्रमुख किरण पौडेलले योजनाको लागत धेरै, विनियोजित बजेट थोरै हुँदा समयमै पूरा हुन नसकेको हो । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा रु २० लाख विनियोजन भएको थियो । उक्त रकमले धारा निर्माण, पाइपलाइन विस्तारका काम भएको बताउँदै आगामी वर्ष पूरा गर्नेगरी बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको बताए । रासस

काठमाडौं । सूचना प्रविधिको विकास र इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दै गएसँगै साइबर अपराधसम्बन्धी घटना पनि बढेको पाइएको छ । पछिल्लो चार वर्षमा गण्डकी प्रदेशमा मात्रै दुई हजार ९५१ उजुरी परेका छन् । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी कास्की र सबैभन्दा कम मनाङमा उजुरी परेका छन् । कास्कीमा एक हजार ६८३ र मनाङमा तीन जनाले उजुरी दिएका छन्। नेपाल प्रदेश प्रहरी कार्यालय गण्डकी प्रदेशका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश पौडेलका अनुसार कास्कीमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ११४ वटा, आव २०७९/८० मा २३२ वटा, आव २०८०/८१ मा ९३८ र चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म ३९९ वटा मुद्दा परेका छन् । नवलपुरमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३१ वटा, आव २०७९/८० मा ४४ वटा, आव २०८०/८१ मा २०२ र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ३९९ वटा मुद्दा परका छन्। तनहुँमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९ वटा, आव २०७९/८० मा ५२ वटा, आव २०८०/८१ मा १३७ र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ४१ वटा मुद्दा परको प्रहरी निरीक्षक पौडेलले बताए । स्याङ्जामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २४ वटा, आव २०७९/८० मा ३३ वटा, २०८०/८१ मा ७३ र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म २९ वटा मुद्दा परेका छन् । बागलुङमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नौ वटा, आव २०७९/८० मा नौ वटा, आव २०८०/८१ मा ३५ र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म २८ वटा मुद्दा परको प्रहरी निरीक्षक पौडेलले जानकारी दिए । गोरखामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९ वटा, २०७९/८० मा ११ वटा, आव २०८०/८१ मा ६४ र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म २४ वटा मुद्दा परेका छन् । लम्जुङमामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी परेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चार वटा, आव २०८०/८१ मा ७१ र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म २६ वटा मुद्दा परेको पौडेलको भनाइ छ। पर्वतमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० वटा, आव २०७९/८० मा १७ वटा, आव २०८०/८१ मा ५२ र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ११ वटा मुद्दा परेका छन् । म्याग्दीमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा छ वटा, आव २०७९/८० मा छ वटा, आव २०८०/८१ मा ३६ र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म २४ वटा मुद्दा परेका छन् । मनाङमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी परेको छैन भने आव २०७९/८० मा एउटा वटा, आव २०८०/८१ मा एउटा र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म एउटा वटा मुद्दा परेको प्रहरी निरीक्षक पौडेलले जानकारी दिए। नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालयमा २०७८/७९ मा दुई वटा, आव २०७९/८० मा तीन वटा, आव २०८०/८१ मा १३ र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म एउटा पनि मुद्दा नपरेको उनको भनाइ छ । सबैभन्दा बढी उजुरी गर्ने फेसबुक प्रयोगकर्ता गण्डकी प्रदेशमा साइबर अपराधसम्बन्धी सबैभन्दा बढी उजुरी गर्ने फेसबुक प्रयोगकर्ता छन् भने कम उजुर गर्नेमा ह्वाट्सएप प्रयोगकर्ता छन् । चार वर्षमा दुई हजार ५४६ जना फेसबुक प्रयोगकर्ताले उजुरी दिएका छन् भने ७३ जना ह्वाट्सएप प्रयोगकर्ताले उजुरी दिएको प्रहरी निरीक्षक पौडेलले जानकारी दिए। प्रहरी निरीक्षक पौडेलका अनुसार १७७ जना टिकटक, ८१ जना इन्स्टाग्राम ७३ जना अन्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उजुरी गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९० जना, आव २०७९/८० मा ३१३ जना, आव २०८०/८२ मा एक हजार ५४२ जना र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ५०१ जना फेसबुक प्रयोगकर्ताले उजुरी दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २५ जना, आव २०७९/८० मा ४९ जना, आव २०८०/८२ मा २९ जना र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ७५ जना टिकटक प्रयोगकर्ताले उजुरी दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा छ जना, आव २०७९/८० मा ३८ जना, आव २०८०/८१ मा २० जना र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म १७ जना इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताले उजुरी दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा चार जना, २०७९/८० मा नौ जना, आव २०८०/८२ मा २१ जना र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म १९ जना ह्वाट्सएप प्रयोगकर्ताले उजुरी दिएका छन् । चार वर्षमा ७३ जना अन्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उजुरी दिएको प्रहरी निरीक्षक पौडेलले जानकारी दिए । प्रहरीले तयार गरेको तथ्यांकअनुसार सामाजिक सञ्जाल ह्याकसम्बन्धी बढी उजुरी परेको छ । ह्याकसम्बन्धी एक हजार ८०६ जना, फेक आइडीसम्बन्धी ६७४ जना, ठगीसम्बन्धी ३४, गालीगलौजसम्बन्धी ११३ जना, अश्लिल गतिविधिसम्बन्धी २०५ जना र अन्य साइबर अपराधसम्बन्धी ६८ वटा उजुरी परेको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा परेका ६६६ उजुरीमध्ये ४३० वटा फछ्र्यौट भएका छन् । २३६ उजुरी भने फछ्र्यौटका क्रममा छन् । सबैभन्दा बढी युवा पीडित प्रदेश प्रहरी कार्यालय गण्डकीको तथ्यांकलाई हेर्दा साइबर अपराधबाट सबैभन्दा बढी युवापुस्ता पीडित भएको देखिन्छ । विद्यालय र क्याम्पस पढ्ने उमेर समूहका विद्यार्थी र आफैँ केही गर्नसक्ने युवा साइबर अपराधबाट पीडित बनेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि हालसम्म २६–३५ उमेर समूहका एक हजार ६१ जना पीडित भएका छन् । सोह्र वर्ष मुनिका ५८ जना, १६–२५ उमेर समूहका ८३६ जना पीडित भएका छन् । त्यस्तै, ३६–४५ उमेर समूहका ६२७ जना, ४६–६० उमेर समूहका २६९ जना, ६० वर्ष माथिका ५४ जना र अन्य उमेर समूहका ४६ जना पीडित बनेका छन् । किन युवा पुस्ता बढी पीडित छन्? साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनबारे सचेत नहुँदा घटनाहरु हुने गरेको अधिवक्ता राम शर्माले बताए। साइबर अपराध कम गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सचेत हुन जरुरी रहेको बताए । साइबर कानुन नेपालमा भएको हुँदा यसको कार्यान्वयन अलि प्रभावकारी हुन नसक्दा घटना हुने गरेको उनको भनाइ छ। अधिवक्ता शर्माले भने, ‘अहिले मर्यदाविपरीत तस्बिर र भिडियो पोस्ट गर्ने प्रचलन जस्तो भयो, यसले स्वयं व्यक्ति र समाजलाई पनि राम्रो गरेको छैन, हरेक नागरिक सचेत नभएसम्म यस्ता किसिमका अपराधका घटना कम गर्न गाह्रो हुन्छ।’ चिनजानका आधारमा मोबाइल बैंकिङका पासवर्ड अरुलाई दिने र अपरिचित लिङ्क खोल्दा धेरैको फेसबुक ह्याक हुने गरेको धेरै मानिसहरु पीडित हुनुपरेको शर्मा बताउँछन् । मुलुकी ऐन तथा अन्य ऐनका विभिन्न दफा लगाएर कानुन कारबाही हुँदै आएकामा विसं २०६३ बाट भने विद्युतीय कारोबार नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐन नै ल्याई हाल लागू भइरहेको उनले बताए। यस ऐनको दफा ४४ देखि दफा ५८ सम्म विभिन्न प्रकारका कसुरको उल्लेख गरी सो प्रमाणित भएमा कानुनअनुसार ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना तथा छ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका जेल सजाय कसुर अपराधको मात्रा हेरी अदालतले तोक्नसक्ने कानुनी प्रावधान छ।

काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डनदेउपुर नगरपालिकास्थित चार क्रसर तथा इँटा उद्योग बन्द गरिएको छ । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि कर तिर्न नटेरेपछि ती उद्योगमा ताला लगाइएको नगरले जनाएको छ । नगरप्रमुख टोकबहादुर वाइबाको नेतृत्वमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायत सम्मिलित अनुगमन टोलीले नगर कार्यालयमा दर्ता नभएका, कर नतिरेका र नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग र इँटा उद्योगमा शुक्रबार ताला लगाएको हो ।  उक्त टोलीले तीन वटा इँटा उद्योग र एउटा क्रसर उद्योगमा ताला लगाएको छ । नगरको वडा नं ९ रायोबारीस्थित सेन्ट वासिङ एण्ड क्रसिङ उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि हालसम्म ४५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ कर नतिरेपछि उद्योगमा ताला लगाइएको हो ।  यस्तै कर नतिरेको वडा नं ६ मा रहेका कालीदेवी र चण्डेनी–नगरकोट ब्रिक्स इण्डष्ट्रिज प्रालि तथा वडा नं ७  मा रहेको दक्षिणकाली इँटा उद्योग इँटा उद्योगमा ताला लगाइएको छ । कालीदेवीले रु ६१ लाख, ८४ हजार,  दक्षिणकालीले रु ४५ लाख, ८४ हजार कर तिरेका थिएनन् । चण्डेनी–नगरकोट ब्रिक्स उद्योग भने दर्ता नभएकाले बन्द गरिएको हो ।  नगरप्रमुख टोकबहादुर वाइबाले नगरको प्रावधानअनुसार पटकपटक कर तिर्न आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि बाध्य भएर ताला लगाइएको बताए । 'नगरले तोकेको मापदण्ड तथा कर तिरेपछि मात्रै ताला खोलिनेछ', वाइबाले भने । उनका अनुसार ताला नखुलाउँदासम्म उद्योगबाट कुनै पनि सामग्री बेचबिखन नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।   

काँक्रेविहार । विद्युत् पहुँच नभएका डोल्पाका पाँच पालिकाभित्र स्थानीयवासीलाई सोलार (सौर्य ऊर्जा) वितरण सुरु गरिएको छ । खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, डोल्पामा प्रमुख प्रकाश गिरीका अनुसार ७०५ घरधुरीलाई सोलार वितरणको काम सुरु भएको छ । छार्काताङसोङ गाउँपालिकाको छ वटा वडाहरुमा ६६ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा ३५० घरधुरीलाई सोलार वितरणको काम सुरु भएको छ । त्यस्तै काइके गाउँपालिकाको दलित बस्ती रहेको वनढाडामा २० लाख रुपैयाँको ७५ घरधुरीलाई सोलार वितरणको काम समेत भइरहेको प्रमुख गिरीले बताए । डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका–६ मा २५ लाख रुपैयाँ लागततमा ८० घरधुरीलाई सोलार वितरणको कार्य सुरु गरिएको छ । उपल्लो डोल्पाकै शे फोक्सुण्डो गाउँपालिका–१ मा २० लाख रुपैयाँमा ४५ घरधुरीलाई सोलार वितरणको काम भएको उनले जानकारी दिए । ठूलीभेरी नगरपालिका–११ स्थित गाउँमा स्थानीयवासी र कार्यालयको साझेदारीमा ३० लाख रुपैयाँमा १५५ घरधुरीलाई सोलार वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विद्युत्को पहुँच नपुगेका कर्णालीका जिल्लाहरुमा विद्युत्को पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत सोलार वितरण गरिएको छ ।  

काठमाडौं । ‘बाहिर (विदेश) मान्छेहरुले कमाएको रकम आफ्नो घरमा पठाउनु पर्दा कहिले हुण्डि, कहिले चोरीको बाटो अपनाउनुपर्थ्याे, पैसाको सुरक्षाको उपाय थिएन, सरकारले पाउने अंश हराउँथ्यो, विदेशी मुद्रा कता कता पुग्थ्यो, केही पनि प्रणाली थिएन,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र पुरुष ढकालले विगत सम्झिँदै भने, ‘मलाई सम्झना छ, उहाँ (चन्द्र ढकाल)ले त्यतिबेला नयाँ अवधारणा ल्याउनु भयो, उहाँको त्यो अवधारणा नराम्रो लागेन । बैंकलाई निजीकरण भइसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले नै अग्रस्थानमा रहेर कानुनी वा न्यायिक बाटोबाट पैसा ल्याउन दिँदा पैसाको सुरक्षा, सरकारलाई पनि फाइदा हुने भयो । त्यसकारण त्यतिबेला यो अवधारणा ल्याउने मान्छेलाई धन्यवाद दिनैपर्छ ।’  विगतमा आफूले गरेको निर्णय राम्रो नै लागिरहेको पूर्वगभर्नर ढकाल बताउँछन् । इनोभेसन, नयाँ सोच निकाल्ने वा भइराखेको प्रक्रियालाई सरल प्रक्रियामा ढालेर ल्याउने अरूले सोचेनन् । तर, चन्द्र ढकाल र उनको समूहले ल्याएको इनोभेसन सबैले पच्छ्याउने गरेको उनको भनाई छ । ‘ग्रासरुटबाट आउनु भएको, घरपरिवार चलाउन पनि अप्ठेरो अवस्थाबाट ढकालजी आउनु भएको हो । इमानदारितामा प्रश्न गर्ने ठाउँ नै थिएन । इमानदारितामा प्रश्न भएन, त्यो आइडीया ल्याएको तारिफ गर्न लायक बन्यो, जुन आज पनि देखिएको छ । होइन भने आइएमई नै बन्द हुन्थ्यो नी त । सयौंले गरेर बिचमा छाडेका पनि छन् । तर, आइएमई चलिरहेको छ नी । आइएमई ब्राण्ड नै बन्यो,’ पूर्वगभर्नर ढकालले भने । २५ वर्षअघि रेमिट्यान्स व्यवसाय शुरु गर्दा आइएमई लिमिटेडका संस्थापक अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नरसँग भनेको थिए–हामी केही वर्षपछि मासिक २० लाख डलर रेमिट्यान्स भित्र्याउन सक्छौं । त्यतिबेला उनको लक्ष्य थियो मासिक २० लाख डलरको । तर, अहिले आइएमईले मासिक ५४ करोड डलर भन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउँछ । चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिने आँकलन छ ।  त्यसको ५० प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आइएमई लिमिटेड र ग्लोबल आईएमई बैंकबाट भित्रिने गरेको कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् । जुन अमेरिकी डलरमा मासिक ५४ करोड भन्दा माथि हुन्छ ।  ‘आइएमईको शुभारम्भ हुँदा तत्कालीन गभर्नरले असम्भव काममा हात हाल्नु भयो, बिचरा गाउँबाट आएको, अलिअलि पैसा जम्मा गरेको पनि सफल नहुने काममा सुरु गर्नु भयो, मेहनत र दुःख गरेको पैसा डुबाउने भन्नु भएको अहिले पनि सम्झना छ,’ उनले भने, ‘मैले त्यतिबेला धेरै नै एम्बिसन भएर महिनाको २० लाख डलर भित्र्याउँछु भनेको थिए । त्यसरी सुरु भएको आइएमईको यात्रा अहिले आइएमई र ग्लोबल आइएमई बैंकको गरेर कुल ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी मुद्रा भित्रिएको छ ।’  पछिल्लो समय ८० प्रतिशत रेमिट्यान्स औपचारिक च्यानलबाट आउने गरेको छ । उनका अनुसार विस्तारै रेमिट्यान्स भनेको आइएमई हो र आइएमई भनेको रेमिट्यान्स हो भन्ने प्रायवाची शब्दको रुपमा विकास भएको छ । २५औँ वर्ष पूरा गर्दा हर्षित महसुस भइरहेको उनले बताए ।  राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तिलक रावल विगतमा आफूले गरेको निर्णयलाई अहिले आएर सम्झिँदा खुशी लागिरहेकाे बताउँछन् । ‘विदेशबाट पठाएको पैसा संगठित क्षेत्रबाट आउँछ भने त्यसरी किन नकिन्ने ? केही गाह्रो, अप्ठेरो पर्छ की, हाम्रा नीति नियम, कानुन, संविधानले रोक्छ की भनेर पश्न गर्दा उहाँ (चन्द्र ढकाल)ले केही पनि हुँदैन भनेर जवाफ दिनु भयो । गर्न सक्नु हुन्छ भन्दा सक्छु भन्नु भयो,’ विगतको निर्णय सम्झिँदै पूर्वगभर्नर रावलले भने, ‘म पनि हौसिएर यसलाई लागू गरायौँ । त्यसपछि देशमा विदेशी विनिमयको राम्रो प्रवाह देखिन थाल्यो । रेमिट्यान्सबाट प्रशस्त पैसा आउन थाल्यो ।’  उनका अनुसार विदेशी मुद्रा भित्र्याउँदा देशले फाइदा उठायो, यो कार्यमा संलग्न निकाय, निजी क्षेत्रका व्यक्तिलाई पनि ठूलो फाइदा पुर्याएको छ । साथै विदेशबाट पैसा पठाउनेको परिवार पनि लाभान्वित भइरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘समग्रमा राष्ट्र र व्यक्ति विशेषलाई राम्रो गरिरहेको छ । यो निर्णय मैले लिए, मेरा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन सहकर्मी साथीहरूले साथ दिए । निजी क्षेत्रले पनि राम्रोसँग काम गर्याे । जे भयो राष्ट्रको लागि भयो । त्यो निर्णय लिँदाको घडी सम्झिँदा म आज पनि खुशी नै हुन्छु,’ उनले भने ।  राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने हिसाबले विगतमा आफूले निर्णय गरेको बताउँछन् । आफूले गरेको निर्णयले विदेशमा श्रम गरेर कमाएको पैसा कम्पनीमार्फत नेपालमा पठाउँदा विदेशी मुद्रा अपचलन रोकिएको र आर्थिक गतिविधि बढाएको उनको भनाइ छ ।  ‘निजी क्षेत्रलाई किन प्रोत्साहित नगर्ने ? निजी क्षेत्रलाई पनि प्रयोगात्मक रुपमा दिएर हेरौं न भनेर सर्वप्रथम आइएमईलाई मलेसियामा विदेशी मुद्रा कारोबार गर्न स्वीकृति दियौं । त्यो स्वीकृतिबाट नेपालीहरूले विदेशमा श्रम गरेर कमाएको पैसा कम्पनीमार्फत नेपालमा पठाउँदा विदेशी मुद्रा अपचलन रोकिएको छ भने आर्थिक गतिविधि बढाएको छ, उपभोग गर्नेहरूदेखि लगानी गर्नेसम्मलाई धेरै सहयोग गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई रेमिट्यान्स ल्याउन बढावा दिने बाटो गर्याैं सकारात्मक कार्य गरेको जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।  राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर कृष्ण बहादुर मानन्धर मेल र हुलाकबाट आउने रेमिट्यान्सलाई आइएमईले निरुत्साहित गरेको बताउँछन् । रेमिट्यान्स अर्थव्यवस्थाको खम्बा होला भनेर तत्कालीन समयमा आफूहरुले नसोचेको उनको भनाइ छ ।  ‘त्यतिबेला जति पनि रेमिट्यान्स मेल, हुलाकबाट आउँथ्यो । २÷३ हप्ता मामुली लाग्थ्यो । बीचमा बढी भन्दा बढी पैसा हुण्डिमा डाइभर्ट भएको देखिन्थ्यो । सोही सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले निजी रेमिट्यान्स कम्पनीलाई स्वीकृति दियो । यो तहमा रेमिट्यान्सले अर्थव्यवस्थाको खम्बा होला भनेर हामीले विचार गरेकै थिएनौं,’ उनले भने, ‘अन्य रेमिट्यान्स एजेन्सी र आइएमईले सुरु गरेको फण्डामेन्टल फरक थियो । आइएमईको मोडलमा मलेशियामा आज संकलन भयो, लाभग्राहीले आजै पैसा पाउँथ्यो ।’  उनका अनुसार बैंकबाट ऋण लिएर भुक्तानी गर्दा शुल्कभन्दा ब्याज बढी भयो भने डुब्छ भन्थ्यौं । तर, आइएमईले बनाएको प्रणाली सबैले पच्छ्याउने गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘त्यतिबेला जोखिम नलिएको भए रेमिट्यान्स आजको आजै आउने थिएन । त्यसकारण हिजोआज हुण्डि त्यति सुनिदैँन । सबैले रेमिट्यान्स कम्पनीलाई विश्वास गरेका कारण हुण्डि हराएको हो,’ उनले भने ।  आइएमई ग्रुपका सह संस्थापक तथा आइएमई लिमिटेडका अध्यक्ष हेमराज ढकाल डिजिटल बैंकिङको अग्रणी संस्था आइएमईले बनिरहेको बताउँछन् । नेपालमा उद्यमशीलताको सम्भावना छ भनेर सन्देश दिनका लागि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको उनको भनाइ छ । डिजिटल अर्थतन्त्रको इकोसिस्टम विकास गर्नका लागि विभिन्न किसिमका नयाँ आयाम ल्याएको उनले बताए ।   सन् २००१ मा एउटा सानो कोठाबाट सुरु भएको अर्थात् जन्मिएको आइएमई लाखौं नेपालीको दैनिक जीवनसँगै गाँसिनको पुगेको छ । २५ वर्ष अगाडि मुलुकमा विदेशतिर काम गर्न जाने लहर सुरु हुँदै थियो । विदेश जाने युवाहरुको संख्या तिव्र रुपमा बढिरहेको अवस्थामा विदेशमा कमाउन मुस्किल थियो नै तर, आफूले कमाएको रकम आफ्नो घर परिवारसम्म पुर्याउन झनै कठिन थियो । नेपालीहरूलाई विदेशमा भाषाको समस्या, बैंकसम्म पुग्नै झण्झट थियो भने अर्काेतर्फ ठगिने अवस्था थियो । त्यही समस्याको समाधान गर्न १ करोड रुपैयाँ पुँजीमा स्थापित इन्टरनेशन मोनी एक्सप्रेस (आइएमई)ल आज २५औैँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ ।

काठमाडौं । देशभर अघोषित लोडसेडिङको गुनासो चुलिँदै गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने विदेशी बजारमा बिजुली बेच्नमा केन्द्रित भएको छ ।  भारतलाई दैनिक सयौं मेगावाट बिजुली बेचिरहेको प्राधिकरणले‍ आगामी असार १ गतेदेखि बंगलादेशलाई पनि ४० मेगावाट विद्युत बेच्ने तयारी पूरा भएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार शनिबारदेखि रातको समयमा भारततर्फ दैनिक १५०-२०० मेगावाट विद्युत् पठाइएको छ । यही मार्ग हुँदै बंगलादेशलाई पनि आपूर्ति गरिने उनले जानकारी दिए । भारतको बहरमपुर–भेरामारा ५० मेगावाट क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत बंगलादेशतर्फ विद्युत निर्यात हुने जनाइएको छ । नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार नेपालले ६ महिनासम्म प्रतिदिन ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेछ । यो कारोबारको दर प्रतियुनिट ६.४ अमेरिकी सेन्ट, अर्थात् झण्डै ८ रुपैयाँ ८० पैसा तोकिएको छ । भारतले विद्युत् आयातको स्वीकृति प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रणालीले गर्दा नेपालभित्र उत्पादित बिजुली अनुमति अभावमा खेर जाने अवस्था बारम्बार देखिएको छ । चालू वर्षमा भारतले दिएको निर्यात स्वीकृति ९४० मेगावाट मात्र हो, जबकि नेपालसँग १ हजार ५०० मेगावाटसम्म प्रवाह गर्न सक्ने पूर्वाधार छ ।  थप ३५० मेगावाटको स्वीकृति माग गरिए पनि प्रक्रिया भारतको विदेश मन्त्रालयको अनुमति र नेपालकै राजनीतिक अन्योलताका कारण अघि नबढेको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता बढिरहेको भए पनि आन्तरिक खपत नबढ्नु, प्रसारण लाइन अभाव र पूर्वाधारको असमान वितरणले विद्युत् खेर जाने समस्या उत्तिकै छ । प्रवक्ता ढकालका अनुसार बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले खरिदका लागि आवश्यक कागजात बुझाइसकेको छ र भारतको नेशनल लोड डिस्प्याच सेन्टरसँग प्राविधिक समन्वय सकिएको छ । उनले अब बिना अवरोध असार १ गतेबाट आपूर्ति सुरु हुने जानकारी दिए । देशभर उपभोक्ताको बिजुलीको पहुँच असमान छ । कतै घण्टौं लोडसेडिङ, कतै भोल्टेज समस्या । तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भने ती समस्याको समाधानभन्दा विदेशी निर्यातमै व्यस्त छ ।

काठमाडौं । बैंकहरूको सेयर धितो कर्जा (मार्जिन नेचर लोन) १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १ खर्ब २५ अर्ब ५२ करोड ७ लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत वर्षको वैशाखमा बैंकहरूले ८६ अर्ब १८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेका थिए । गत वर्षको तुलनामा बैंकहरूले सेयर कर्जा ४५.६४ प्रतिशत अर्थात् ३९ अर्ब ३३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा बढाएका हुन् ।  चालु आवको वैशाखसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै १ खर्ब ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत वर्षको वैशाखसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले ६७ अर्ब ३४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा दिएका थिए । गत वर्षको तुलनामा बैंकहरूको सेयर कर्जा ५३.१४ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब ७९ करोड १७ लाख रुपैयाँ बढाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  स्टक ब्रोकर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल सेयर कर्जा वृद्धि भएपनि बजार उकालो लाग्न नसकेको बताउँछन् । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी बजारका लागि कति प्रतिशत फाइनान्सिङ गर्ने हो स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सेयर कर्जामा सीमा लगाउन नहुने उनले बताए ।  ‘ऋणीको क्षमता, व्यवसाय विस्तारको आवश्यकताका आधारमा कर्जा लिने हो । व्यक्तिगत रूपमा सीमा लगाउनु हुँदैन । जस्तो भोलिदेखि पेट्रोल पाइँदैन भन्ने सूचना आउनेबित्तिकै पेट्रोलपम्पमा लाइन लाग्छ । तर, सधैं पेट्रोल पाइन्छ भन्ने हो भने आफूलाई जति चाहिने त्यति हाल्छन् । त्योबेला खासै अभाव सिर्जना हुँदैन,’ उनले भने, ‘कर्जा पनि यस्तै हो । कोर क्यापिटल, पुँजीको निश्चित प्रतिशत कर्जा सेयर बजारमा जानुपर्छ भनेर स्पष्ट तोक्नुपर्छ ।’  चालु आवको १० महिनामा नेपाल एसबिआई बैंकले सेयर धितो कर्जा सर्वाधिक बढाएको छ । नेपाल एसबिआइको कर्जा ३८८.५९ प्रतिशत बढाएर ६१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकको सेयर कर्जा १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो ।  माछापुच्छ्रे बैंकले २९१.९५ प्रतिशत बढाएर १ अर्ब ८९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको १५७.८२ प्रतिशत बढाएर ३ अर्ब ३९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, कुमारी बैंकले १४६.६१ प्रतिशत बढाएर ९ अर्ब ५७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, एनएमबि बैंकले १२८ प्रतिशत बढाएर २ अर्ब २ करोड ९१ लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जामा लगानी गरेका छन् ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार प्राइम बैंकले ९२.१३ प्रतिशत बढाएर ७ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ६४.५८ प्रतिशत बढाएर ५ अर्ब ४५ करोड १६ लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकले ६४.५१ प्रतिशत बढाएर ११ अर्ब ५९ करोड १४ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)ले ६३.९४ प्रतिशत बढाएर ३ अर्ब २७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ सेयरमा लगानी गरेका छन् ।  प्रभु बैंकले ५८.१० प्रतिशत बढाएर ४ अर्ब ७० करोड ३१ लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकले ५३.२३ प्रतिशत बढाएर २ अर्ब ४८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकले ४९.२५ प्रतिशत बढाएर ६ अर्ब ७९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकले ४६.१५ प्रतिशत बढाएर २ अर्ब ९० करोड ८८ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकले ४०.९० प्रतिशत बढाएर ७ अर्ब ८६ करोड १० लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ ।  वैशाखसम्ममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३८.२७ प्रतिशत बढाएर ५ अर्ब ७३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकले ३३.७५ प्रतिशत बढाएर ७ अर्ब ७७ करोड १९ लाख रुपैयाँ, नबिल बैंकले २८.४२ प्रतिशत बढाएर १४ अर्ब ५९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, हिमालयन बैंकले १७.२२ प्रतिशत बढाएर २ अर्ब ४४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ मार्जिन नेचर लोन प्रवाह गरेका छन् । तर, यस अवधिमा एनआईसी एशिया बैंकले भने सेयर कर्जा घटाएको छ । चालु आवको १० महिनामा एनआईसी एशिया बैंकले ४६.७६ प्रतिशत घटाएर २ अर्ब १७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्रै सेयर कर्जा प्रवाह गरेको छ ।  अध्यक्ष ढकालका अनुसार सेयर कर्जामा एक/दुई प्रतिशत मात्रै छुट्याएर बाँकी कर्जा कृषि, पर्यटन, उद्योग लगायतमा दिएपनि हुन्छ । बजारमा रहेका म्यानुपुलेसन हटाउन पनि सबै तयार हुनुपर्ने र बजारप्रति राज्यको दृटिकोण सकारात्मक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  नेपाल स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सन्तोष मैनाली बैंकबाट प्रवाह भएको सेयर कर्जा प्रिआईपीओमा लगानी भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार ब्याजदर न्यून बिन्दुमा पनि अझै घटिरहेको भएपनि बजार बढ्न सकेको छैन । किनभने आईपीओको प्रक्रियामा रहेका कम्पनीमा ठूलो पैसा गएको देखिन्छ ।  धेरैले आफैंसँग भएको रकम अथवा बैंकबाट लिएको ऋण त्यहाँ डाइभर्ट गरेकाले ब्याजदर घट्दा दोस्रो बजारमा छिर्नुपर्ने पैसा कम मात्रै छिरेर धेरै उता छिर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।   

काठमाडौं । आइएमई लिमिटेडका प्रमुख कार्यकरी अधिकृत (सीईओ) दिवाकर पौडेलले नेपालमा भित्रिने कुल रेमिट्यान्सको ५० प्रतिशत हिस्सा आईएमई मार्फत भित्रने गरेको बताएका छन् ।  आईएमई लिमिटेडको २५औं वार्सिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सीईओ पौडेलले २५ वर्ष अगाडिका दिनमा नेपालीहरू विदेशी भूमिमा कमाएको रकम स्वदेश पठाउन सहजीकरण गर्न आइएमईको स्थापना भएको बताए । उनका अनुसार अहिले रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न पुगेको छ । उनले समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आन्तरिक रेमिटेन्सलाई खुला गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सीईओ पौडेलले नेपालमै बसेर विश्व जित्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले संस्थापक चन्द्र ढकाल र सहसंस्थापक हेमराज ढकालको अथक मेहेनत गरेकोमा सराहना गरे ।

काठमाडौं । जेठ र असारमा सरकारी बजेट ठूलो मात्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । जसकारण सरकारी भुक्तानी प्रणालीमा ठूलो चाप परेको छ ।  सरकारी आयव्यायको अभिलेख राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अरू बेला खासै खर्च नहुने बजेट अहिले ठूलो मात्रामा भइरहेको छ । राज्यको ढुकुटीबाट जेठ महिनामा मात्रै २ खर्ब ८० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट सकिएको छ ।   सरकारी भुक्तानीको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने जेठ १ गते मात्रै सरकारले ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जेठ ७ मा मात्रै सरकारले ३ अर्ब ७८ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । जेठ १४ मा एकैदिन २२ अर्ब २२ करोड सरकारले खर्च गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । जेठ २१ मा ३ अर्ब ३२ करोड, जेठ २८ मा २ अर्ब ८७ करोड, जेठ ३० मा ८ अर्ब २८ करोड बजेट सरकारले खर्च गरेको छ ।  जेठमा भएको यतिधेरै खर्चले झरीसँगै सरकारी बजेट बगिरहेको प्रष्ट देखाएको छ । जेठ र असारमा हुने खर्चमाथि हरेक वर्ष प्रश्न उठ्दै आएको छ । खासगरी मौसम शुरु हुने महिा भएकाले यतिबेला हुने विकासे खर्चको गुणस्तरीयतामाथि विज्ञहरूले प्रश्न उठाउने गरेका छन् । सरकारी प्रतिवेदनहरुले समेत जेठ–असारमा हुने विकासमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । खासगरी सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगदेखि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगसम्मले नै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति ठिक नभएको निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई सुधार्न सरकारलाई सुझाएका थिए । समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको सरकारी खर्च जेठ ३० गतेसम्म १२ खर्ब ७९ अर्ब सरकारले खर्च गरेको छ । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ८ खर्ब ४९ अर्ब, पुँजीगत (विकास) तर्फ १ खर्ब ४१ अर्ब, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ८७ अर्ब सरकारी बजेट खर्च भएको छ ।  २०८१ को जेठ १५ मा चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयनको मुखमा अर्थात असारको अन्त्यमा सत्तासमीकरण परिवर्तनसँगै नेकपा एमाले–नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनेको थियो ।  बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पाएका थिए । चालु आर्थिक वर्ष सकिन महिना दिन बाँकी रहँदा कुल बजेटमध्ये ५ खर्ब ८० अर्ब अझै खर्च हुन सकेको छैन ।  त्यसो त, यो बजेट पूरै खर्च गर्न नसक्ने सरकारले बताइसकेको छ । गत जेठ १५ मा आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै बजेटसँगै चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको सरकारले त्यो पनि हासिल नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ ।  चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब पुग्ने अनुमान उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको छ ।

काठमाडौं ।  गत मङ्गलबारदेखि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । बिहीबारको तुलनामा स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा ४ हजार २ सय रुपैयाँले वृद्धि भएको छ भने चाँदीमा १५ रुपैयाँले बढोत्तरी भएको छ ।  नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको भाउ १ लाख ९७ हजार १ सय रुपैयाँ कायम भएको छ भने १ तोला चाँदी दुई हजार १६५ मा कारोबार भइरहेको छ ।       गत मङ्गलबार एक तोला सुन १ लाख ९० हजार तथा सोही परिमाणको चाँदी २ हजार १ सय ६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।  अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज एक औँस सुन ३ हजार ४ सय २७ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

काठमाडौं । पाकिस्तानको हबिब बैंकले हिमालयन बैंकमा रहेको आफ्नो सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने भएको छ । लामो समयदेखि बैंकबाट सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन खोजेको हबिब बैंकले अन्नतः आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्रीमा राखेको हो ।  हिमालयन बैंकमा सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी हो पाकिस्तानको हबिब बैंक लिमिटेड । बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्रीमा राखेसँगै हिमालयन बैंकबाट बाहिरिने पक्का भएको हो । यद्यपी सेयर खरिद कसले गर्ने भन्ने निधो भइसकेको भने छैन ।  हबिब बैंकले हिमालयनमा रहेको १२.९३ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ८० लाख १२ हजार ४४७ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको छ । बैंकको उक्त सेयरको मूल्य न्यूनतम प्रतिकित्ता ११२.८० रुपैयाँ तोकिएको छ । सो मूल्यका आधारमा ३ अर्ब १५ करोड ९८ लाख ४ हजार ७२ रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गरेर हबिब बैंक बाहिरिने भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८१ को निर्देशन नं. १० बमोजिम संस्थापक सेयर खरिद गरी लिन पहिलो प्राथमिकता संस्थापक सेयरधनीहरुलाई दिनुपर्नेछ । सोही व्यवस्था अनुसार उक्त सेयर खरिदका लागि हिमालयन बैंकका विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरुले मात्रै आवेदन दिन पाउने छन् ।  तर, ३५ दिनभित्र संस्थापक सेयरधनीहरुले सेयर खरिद नगरेमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि बिक्री खुला गरिने बैंकले जनाएको छ ।  विगतमा पनि हबिबले सेयर बिक्रीमा लागि थुप्रै प्रयास गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले अनुमति नदिँदा सेयर बिक्री गरेर हबिब हिमालयनबाट बाहिरिन सकेको थिएन । साथै, विगतमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले उक्त सेयर खरिद गर्ने चर्चा पाएको थियो । 

काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको १९ औं वार्षिक साधारणसभा बिहीबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।  सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पारित गर्दै आगामी वर्षको लेखापरीक्षक नियुक्ति र लाभांश वितरणसम्बन्धी प्रस्तावहरू स्वीकृत गरेको छ। सभाले सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, वासलात, नाफा-नोक्सान विवरण, नगद प्रवाह विवरण लगायत सम्पूर्ण वित्तीय अभिलेखमाथि छलफल गरी अनुमोदन गरेको हो । सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सञ्चित मुनाफाबाट चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड २६ लाख ५७ हजार ९८२ रुपैयाँको २.५० प्रतिशतका दरले ६ करोड २५ लाख ६६ हजार ४५० रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ अनुसार आव २०८१/८२ का लागि एससी लाल एशोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई लेखापरीक्षकका रूपमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पनि सभाबाट पारित गरिएको छ । एनएलजी इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । बीमा शुल्क आम्दानी ७।३६ प्रतिशतले वृद्धि भई २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले सो अवधिमा ६४ करोड ६ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गर्दै १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यसबाहेक कुल दाबी भुक्तानी २५.०१ प्रतिशतले घट्दै १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँमा झरेको छ भने खुद दाबी भुक्तानी २१.२२ प्रतिशतले घटेर ४२ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले आफ्नो पुनर्बीमा रणनीति अन्तर्गत जर्मनीको विश्वप्रसिद्ध पुनर्बीमा कम्पनी हेनोभर रीको नेतृत्वमा पुनर्बीमा समावेश गर्दै आएको छ ।

जेनेभा । विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो घरबाट जबरजस्ती विस्थापित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या रेकर्ड उच्चबाट थोरै घटेको तर ‘असमर्थनीय रूपमा उच्च’ रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बिहीबार जनाएको छ । सन् २०२४ को अन्त्यमा विश्वभरका १२ करोड ३२ लाख मानिस जबरजस्ती आफ्नो घरबार छोडेर विस्थापित भएका छन् । तर यो सङ्ख्या सिरियालीहरू वर्षौंको उथलपुथल पछि घर फर्कन थालेकाले यस वर्षको अप्रिलको अन्त्यमा १२ करोड २१ लाखमा झरेको छ । करिब २० लाख सिरियाली भारतबाट वा युद्धग्रस्त देशभित्र विस्थापनबाट घर फर्कन सक्षम भएका छन् । तर युएनएचसिआरले विश्वव्यापी रूपमा कसरी ठूला द्वन्द्वहरू भए यसले यो आँकडा फेरि बढ्ने छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्ने चेतावनी दिएको छ । एजेन्सीले विश्वव्यापी रूपमा युद्ध, हिंसा र उत्पीडनबाट विस्थापित मानिसहरूको सङ्ख्या ‘असहनीय रूपमा उच्च’ भएको बताएको छ । 'हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा तीव्र अस्थिरताको समयमा बाँचिरहेका छौँ, आधुनिक युद्धले गम्भीर मानव पीडाले चिह्नित नाजुक, कष्टप्रद परिदृश्य सिर्जना गरेको छ', शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त फिलिपो ग्रान्डीले भने, 'हामीले शान्तिको खोजी गर्ने प्रयासलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ र शरणार्थी र आफ्नो घरबाट भाग्न बाध्य भएका अन्यका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ ।' – सुडानले सिरियालाई उछिन्ने – विस्थापनका मुख्य चालकहरू सुडान, म्यान्नमा र युक्रेनमा जस्तै फैलिएको द्वन्द्वका रूपमा रहेको युएनएचसिआरले आफ्नो प्रमुख वार्षिक ग्लोबल ट्रेन्ड्स प्रतिवेदनमा भनेको छ । सिरियामा सन् २०११ मा गृहयुद्ध सुरु भएको थियो तर सन् २०२४ को डिसेम्बरमा सिरियाका राष्ट्रपति बसर अल असदलाई सत्ताबाट हटाइयो । यस वर्षको पहिलो महिनाहरूमा घर फर्कने सिरियालीहरूको सङ्ख्या बढेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । मे महिनाको मध्यसम्ममा पाँच लाखभन्दा बढी सिरियाली असदको पतनपछि देशमा फिर्ता आएको अनुमान गरिएको छभ ने अनुमानित १२ लाख आन्तरिक विस्थापित मानिसहरू नोभेम्बरको अन्त्यदेखि आफ्नो मूल क्षेत्रमा फर्केका छन् । युएनएचसिआरको अनुमानअनुसार सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा १५ लाख सिरियाली विदेशबाट र २० लाख आप्रवासी स्वदेश फर्कन सक्छन् । सुडान अहिले एक करोड ४३ लाख शरणार्थी र आन्तरिक रूपमा विस्थापितसँग विश्वको सबैभन्दा ठूलो जबरजस्ती विस्थापन अवस्था हो । यसपछि सिरिया एक करोड ३५ लाख, अफगानिस्तान एक करोड तीन लाख०.३ मिलियन) र युक्रेनमा ८८ लाख छ । 'सन् २०२५ को बाँकी अवधिमा धेरै मुख्य परिस्थितिहरूको गतिशीलतामा निर्भर हुनेछ', वार्षिक प्रतिवेदनले भन्यो, 'यसमा विशेष गरी कङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सुडान र युक्रेनमा शान्ति, वा कम्तीमा लडाइँमा रोक लगाउन सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरा समावेश छ ।' यो अफगानिस्तान र सिरियामा फिर्ताको अवस्था सुधार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा पनि निर्भर गर्दछ । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले उत्कृष्ट बीमा अभिकर्तालाई सम्मान गरेको छ । उत्कृष्ट अभिकर्तालाई समान तथा पुरस्कार वितरण र प्रडक्ट लन्च कार्यक्रममा कम्पनीले सम्मान गरेको हो । ३ हजारभन्दा बढी अभिकर्ताबाट कम्पनीले उत्कृष्ट छनोट गरेको हो । उत्कृष्ट सुकुना अधिकारी शिवाकोटीले ५४ अंक ल्याई एक तोला सुन पुरस्कार पाएकी छिन् । यसैगरी, मनकुमारी निरौलाले ४६.३८ अंक ल्याइ द्वितीय भइन् । उनले प्रमाणपत्रसहित दुई तोला चाँदी पाइन् । अन्य बाँकीले पनि प्रमाणपत्रसहित दुई तोला चाँदी प्राप्त गरे । प्रदेशबाट उत्कृष्ट भएकाहरूले भने ३ तोला चाँदी पाएका छन् । बीमा कम्पनीको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश रिमालले कम्पनी सधैं अभिकर्ताको साथमा रहने बताए । उनका अनुसार अहिलेका कम्पनीहरू अभिकर्तामैत्री बन्दै गएको छ ।  उनले अभिकर्ता अभिन्न अंग रहेको जानकारी दिए । 'हामीले अभिकर्तालाई कर्मचारीसरह सम्मान गर्नुपर्छ । उनीहरू अभिन्न अंग हुन्,'रिमालले भने । उनका अनुसार कम्पनीले अहिले अनलाइनबाटै बिमालेख सुविधा ल्याइसकेको छ ।  उत्कृष्ट दश अभिकर्ता : १. सुकुना अधिकारी शिवाकोटी २.मनकुमारी निरौला ३. बद्रीप्रसाद उप्रेती  ४. लीलाबहादुर श्रेष्ठ ५. विशिश्वर अधिकारी ६. धर्मराज जोशी  ७. टीका खड्का ८. शान्ति महर्जन ९. बाशुजंग पाण्डे १०. विश्वनाथ प्याकुरेल

गण्डकी । नेपाल सहरी शासकीय पूर्वाधार आयोजनाअन्तर्गत कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा तीन वटा सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा तालचोक–बेगनास सडक, शिशुवा–सिसाघाट सडक र दोबिल्ला–बाघमारा–लामेआहाल–पुँडीटार सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको हो ।   पोखरा महानगरपालिका र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबीच सन् २०२१ मार्चमा परियोजना सम्झौता भई सडक निर्माण अगाडि बढेको महानगरपालिकाको सडक शाखाका इन्जिनियर नवीन गौतमले जानकारी दिए । परियोजनाको सम्झौता पाँच वर्ष रहेकामा हाल एक वर्ष थप भएको उनको भनाइ छ ।  तीन सडकमध्ये शिशुवा–सिसाघाट सडकको भौतिक प्रगति ६५ पुगेको छ भने अन्य दुई सडकको प्रगति न्यून देखिएको छ ।  पोखरा–२७ तालचोकदेखि ३१ बेगनास जोड्ने चार लेन सडकको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत र दोबिल्ला–बाघमारा–लामेआहाल–पुँडीटार सडकको ४० प्रतिशत पुगेको इन्जिनियर गौतमले बताए ।  विसं २०७९ चैतदेखि निर्माण थालिएको तालचोक–बेगनास सडक कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण समयमै निर्माण हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 'निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धता अनुसार कामलाई गति दिन सकेका छैन', उनले भने, 'समयमा काम सक्न ताकेता गरिरहेका छौँ ।' जग्गा विवादका कारण पनि उक्त सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।  कूल ३.२८ किमिको तालचोक–बेगनास सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न ‘स्वच्छन्द–सपना–वल्र्डवाइड जेबी’ले निर्माण जिम्मा पाएको थियो । ठेक्का सम्झौता भएको एक वर्षपछि बल्ल सडक निर्माण सुरु भएको थियो । एक अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लागत योजना रहेपनि निर्माण कम्पनीसँग भ्याटसहित ७५ करोड ४८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको इन्जिनियर गौतमले बताए । फुट ट्रयाक, साइकल लेन, सडक बत्ती र पार्किङसहितको नुमना सडक बन्ने उनको भनाइ छ ।  सडक छेउछाउमा बगैँचा, यात्रु प्रतिक्षालयसहित आकर्षक पूर्वाधार बनाइने महानगरपालिकाले जनाएको छ । सडकमा तीन वटा पुल पनि बन्नेछन् । अहिले सडक विस्तार, कल्भर्ट, नाला र पर्खाल निर्माणको काम भइरहेको इन्जिनियर गौतमले बताए । पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिएको उत्तः सडक बेगनास, रुपा गाउँपालिका हुँदै लमजुङ जोडिन्छ ।  महानगरकै गौरवको आयोजनाका रुपमा तालचोक–बेगनास सडक स्तरोन्नति कार्यलाई अगाडि बढाइएको हो । पोखरा–२७ का वडाध्यक्ष पूर्णकुमार गुरुङले चार लेनको सडक बनेमा सात तालको बाटिका भनेर चिनिने सिङ्गो लेखनाथ क्षेत्रको विकासले कोल्टे फर्ने बताए ।  तालचोक–बेगनास सडक पृथ्वी राजमार्गसँग पनि जोडिएकाले आर्थिक र पर्यटन गतिविधि थप बढ्ने उनको भनाइ छ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत पोखरा–मुग्लिन सडक पनि अहिले चार लेनमा स्तरोन्नति भइरहेको छ । पोखरादेखि शिशुवादेखि लमजुङको सिसाघाट जोड्ने सडकअन्तर्गत खुदी खोला पुलसम्मको खण्ड अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । कूल ४.१४ किमि दुरीको उक्त सडकमा पनि साइकल ट्रेक, फुटपाथ र सडकबत्ती रहने इन्जिनियर गौतमले बताए ।  त्यस खण्डमा चार वटा कल्र्भट पनि निर्माणका क्रममा छन् । आशीष निर्माण सेवाले ३४ करोड ११ लाख रुपैयाँमा उक्त सडकको निर्माण जिम्मा पाएको थियो । सन् २०२४ अप्रिल १४ बाट निर्माण सुरु भएकामा उक्त सडकको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत पुगेको हो । गण्डकी प्रदेश राजधानी पोखरा भित्रने वैकल्पिक सडकका रुपमा हेरिएको दोबिल्ला–बाघमारा–लामेआहाल–पुँडीटार सडकको भौतिक प्रगति जम्मा ४० प्रतिशत पुगेको छ ।  कूल १२.४४ किमि दुरीको उक्त सडकको काम गत वर्ष असारदेखि सुरु गरिएको थियो । आशीष निर्माण सेवाले ७७ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । सम्झौता अवधिमा काम नसकिएपछि एक वर्षलाई ठेक्का म्याद थप भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । यो सडकमा पनि दायाँबायाँ साइकल ट्रेक, फुटपाथ, सडकबत्ती रहने इन्जिनियर गौतमले बताए । पोखरा–३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले सडकको दायाँबायाँ तीन मिटरमा फलफूलका बिरुवा रोप्न सुरु गरिएको बताए ।  'तनहुँको कोत्रे हुँदै बाघमारा भएर पोखरा भित्रने वैकल्पिकमार्गका रुपमा यो सडकलाई विकास गर्नु जरुरी छ', उनले भने, 'सडक स्तरोन्नति भएपछि यातायातको सहज सुविधासँगै स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा पनि ठूलो टेवा पुग्नेछ ।' साविक भरतपोखरी गाउँ विकास समिति रहेको त्यस क्षेत्र पोखरा महानगरपालिकामा गाभिएपनि अपेक्षित रुपमा विकास हुन नसकेको वडाध्यक्ष अधिकारीले बताए । महानगरभित्रका ग्रामीण र विकासमा पछाडि पारिएका वडालाई बजेट तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिन महानगरको नेतृत्वससँग पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । रासस