काठमाडौं । सरकारले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो जानकारी दिए ।  उनका अनुसार कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।   

काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअपलाई ७३ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आव २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा स्टार्टअपलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा यस्तो कर्जा उपलब्ध गराइने जानकारी दिए । त्यसका लागि सरकारले ७३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 

काठमाडौं । सरकारले आगमी आव २०८२/८३ को लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बिहीबार अर्थमन्त्रीले विष्णु पौडेलले आव २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिएका हुन् ।  सरकारले ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी  २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकाे छ । अर्थमन्त्री पौडेलका राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको आधारमा प्रदेश सरकारलाई ६० अर्ब ६६ करोड  र स्थानीय तहलाई ८८  अर्ब ९७ करोड अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानका हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ । 

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलको आपूर्ति ६ लाख मेट्रिक टनसम्म पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आव २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा मल आपूर्तिको लक्ष्य सार्वजनिक गरेका हुन् ।  सोही उद्देश्यका लागि सरकारले २८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, रासायनिक मलको दीर्घकालीन आपूर्तिलाई ध्यानमा राख्दै मल कारखाना स्थापनाको तयारी सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

काठमाडौं । सरकारले किसान एप सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । किसानहरूका लागि सूचना प्रणालीमा सहज होस् भन्ने हिसाबले किसान एप र एसएमएस सेवा सुरु गर्ने भएको हो ।  आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिने बताए ।  उनका अनुसार जग्गाधनीले जग्गा लिन चाहेमा स्थानीय तहसँग करार सम्झौता मिलाइने भएको छ । भूमि बैंकमा अभिलेख गरिएका जग्गा कृषि प्रयोजनका लागि करार सम्झौता गरि प्रयोगमा लिन सकिने उनले बताए ।  भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।   

काठमाडौं । सहकारीका सञ्चालकको राहदानी खारेज गर्ने घोषणा भएको छ ।  अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को  बजेट सार्वजनिक गर्दै सहकारीको रकम ठगी गर्ने सञ्चालकको राहदानी खारेज गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।  उनले भूमी, व्यवस्थ, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन् । 

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को  बजेट सार्वजनिक गर्दै कृषि मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट निनियोजन गरेको घोषणा गरेका छन् । उनले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सो रकम विनियोजन गरेको घोषणा गरेका हुन् ।   

काठमाडौं । नेपाल २ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २ वर्ष भित्रमा नेपाललाई चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरे  । उनले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन तराई र भित्रि मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवद्र्धन गरिने बताए । जसबाट थप १२ लाख मेट्रिक धान उत्पान हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।  चैते धान उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न ३३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार रासायनिक मल अनुदानका लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल विनियोजनको ८९.४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । बिहीबार अर्थमन्त्रीले विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन् । सरकारले ल्याउन लागेको १८ खर्ब ६० अर्ब बराबरको बजेट अब १६ खर्ब ६२ अर्ब अर्थात् ८९.४ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान सरकारले गरेको हो । चालु आवमा चालु खर्चतर्फ विनियोजनको ८८.५  अर्थात  पूँजीगत खर्च ८३.४ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ९७.६ खर्च हुने अनुमान रहेको छ ।  आव २०८१/८२ मा  राजश्व परिचालन १७. १ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड हुने अनुमान गरेको छ । 

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस भएको छ । सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा भर्खरै सुरु भएको सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।   यसअघि सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आवको बजेट पारित गरेको थियो । प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित विपक्षी दलहरूले आर्थिक सर्वेक्षण र आर्थिक वर्षको बजेट टेबुल गर्न मात्रै प्रतिनिधिसभा चल्न दिने भएका छन् ।  सभाको बिहीवारको बैठकको सुरुमा बोल्दै नेकपा (माओवादी  केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।  उनले भिजिट भिसा प्रकरणको छानविन गर्न उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाउने र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा विपक्षी दलहरूको आन्दोलन जारी रहने बताएका हुन् ।  उनले विचौलियामार्फत निर्माण भएको सरकार कुशासन र भ्रष्टचारमा लिप्त रहेको आरोप समेत लगाए ।  उनले भने, ‘हामीले संविधानअनुसार जेठ १५ गतेको दिनलाई विशेष व्यवस्था गरेका छौं । प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते बजेट पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले हामी जिम्मेवारीपूर्वक आज आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुने विषयवस्तु, संयुक्त अधिवेशनमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयकसँगै बजेट प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तुका लागि मात्रै हामीले सदनलाई अगाडि बढाउन दिएका छौँ । त्यो बाहेक अरु कुनै पनि काम अगाडि नबढाउने कुरा हाम्रो छ । हाम्रो आन्दोलन जारी छ ।’ पाण्डेयले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा कुशासन र भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहको आरोप लगाए ।

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को आजको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस हुँदैछ । आज अपराह्न ३ः०० बजे बस्ने संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट पेस गर्ने कार्यसूची छ । आजै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका छुट्टाछुट्टै बैठक बस्दैछन् । प्रतिनिधिसभाको दिउँसो १ः३० बजे बस्ने बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको बेहोरा वाचन गर्ने र अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने कार्यसूची छ । त्यसैगरी राष्ट्रियसभाको दिउँसो १ः४५ बजे बस्ने बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आव २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण’ पेस गर्ने सम्भावित कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ ।  

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज अपराह्न प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) अनुमोदन गर्न मध्याह्न मन्त्रिपरिषद् बैठक हुँदैछ । बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हुनेछ । आजै अपराह्न राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा आयोगको बैठक हुने प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । सङ्घीय संसद्मा अपराह्न ३ः०० बजे उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुुप्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।   

काठमाडौं । सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले  आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्ने कार्यसूची  छ ।  अपरान्ह ३ बजे हुने बैठकमा नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम अर्थमन्त्री आव २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेस गर्ने कार्यसूची रहेको सङ्घीय संसदका महासचिव पदम प्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । संसद् सचिवालयले दुवै सदनका सदस्यलाई दिउँसो २ः४५ बजे अगाडि नै  प्रतिनिधिसभा बैठक कक्षमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ ।  त्यसअघि प्रतिनिधिसभाको अपरान्ह १ः३० हुने बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको बेहोरा वाचन गर्ने तथा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने कार्यसूची छ ।  त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको अपरान्ह १ः४५ मा हुने बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आव २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण’ सभा समक्ष पेस गर्ने सम्भावित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ मा सरकारले चालु वर्षको भन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आगामी वर्षका लागि चालु वर्षको भन्दा आकार बढाएर बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको सरकारले अहिले भने पोहोरको वर्षमा जति पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।  महालेखा नियन्त्रक कार्यलयकाअनुसार गत वर्ष १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याइएकोमा नयाँ बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात आजसम्म सरकारले १२ खर्ब २१ अर्बको बजेट खर्चेको छ । नेपालमा पहिलो बजेट वि.सं. २००८ माघ २१ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोईरालाको पालामा अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख २९ हजार रहेको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा हेर्दा जहिल्यै बजेटको आकार बढाउने तर खर्च गर्न सरकार चुक्दै आएको छ । पछिल्ला दश वर्षलाई हेर्ने हो भने सरकारले ठूलो बजेट ल्याउने होड चल्ने गरेपनि खर्च अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको प्रष्ट पार्छ । अर्थ मन्त्रालयकै तथ्यांकहरु हेर्दा आर्थिक २०७२/७३ मा ८ खर्ब १९ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा ६ खर्ब १ अर्ब मात्रै खर्च भएको थियो । बजेटको आकार बढाएर २०७३/७४ मा तत्कालिन सरकारले १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट ल्याएपनि जम्मा ८ खर्ब ३१ अर्ब मात्रै खर्च भएको थियो । २०७४/७५ मा हेदा  बजेटको आकार १२ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको देखिन्छ । खर्च भने सो वर्षमा १० खर्ब ८४ अर्ब मात्रै भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आइपुग्दा बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब पुगेको थियो । सो वर्षमा ११ खर्ब १० अर्ब खर्च भएको थियो भने २०७६/७७ तत्कालिन सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको ठूलो आकारको बजेट ल्यायो । तर सो वर्षमा त्यसअघिको वर्षमा भन्दा पनि कमजोर अर्थात १० खर्ब ९१ अर्व मात्रै बजेट खर्च भएको थियो ।  आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आइपुग्दा १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । सोही वर्ष ११ खर्ब ९६ अर्ब मात्रै खर्च भयो । २०७८/७९ मा १६ खर्ब ३२ बजेट ल्याइएपनि १३ खर्ब १० मात्रै बजेट खर्च भएको थियो । त्यस्तै,  २०७९/८० मा बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब पुग्यो तर सो वर्षमा १४ खर्ब २१ अर्ब बजेट खर्च भएको तथ्यांकले देखाउछ । त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेटको आकार केही कम गरेर १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा १४ खर्ब ८ अर्ब बजेट खर्च भएको थियो ।  चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा पनि कम बजेट खर्च भएको छ । जसले बजेट निर्माण गर्ने अधिकारीहरूको क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अहिले सम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट १२ खर्ब २१ अर्ब मात्रै कार्यान्वयन भएको तथ्यांकले देखाउँछ । अघिल्लो वर्षको जति पनि बजेट खर्च नगरेको सरकारले आगामी वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १९ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदैछ । वैदेशिक सहयोगमा संकुचन, राजश्व समेत खुम्चिरहेकै बेला सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन भन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनुपर्नेमा विज्ञ तथा निजी क्षेत्रले बताउँदै आएका छन् ।   नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई बजेटमा सुझाव दिएको सुझावमा पनि हचुवाको भरमा आकार नबढाउन भनेको छ । महासंघले दिएको सुझाव अनुसार अबको कम्तीमा दुई बर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजश्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्नुपर्छ ।   यस्तो बेलामा सरकारले बढिभन्दा बढि खर्च गर्नुपर्ने केही अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । तर सन १९७० को दशकताका सरकारले दैनिक खर्च सञ्चालन कम गर्ने, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई करको दर कम गरी उत्पादन र उपभोग बढाउने विषय पनि प्रमुखताका साथ आएको देखिन्छ । त्यसैले तत्काल सुधारका लागि पूँजीगत खर्च बढाउने र उपभोग बढाउने नीति लिनुपर्छ । ऋण लिएर साधारण खर्च धेरै गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।  त्यसो त, आगामी बर्षको बजेट ल्याउने अघिल्ला दिनसम्म संसदमा अवरोध छ । भोलि नै बजेट ल्याउनुपर्ने सरकारलाई संवैधानिक बाध्यता छ । संसद खुल्ने, नखुल्ने अझै निर्क्यौल भएको छैन । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । जसकारण बजेट अधिवेशन नै प्रभावित भइरहेको छ । संसद् अवरुद्ध भएकै कारण सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण समेत ल्याउन सकेको छैन । 

नारायणगढ । बजेट अभावमा नारायणगढ–मुग्लिन सडकको २६ किलोमा भासिएको भाग चालु आर्थिक वर्षमा नबन्ने भएको छ । सो क्षेत्रमा एक सय ६५ मिटर भाग भासिएको छ । गत असोजको अविरल वर्षापछि सो ठाउँमा सडक भासिएको थियो । सो क्षेत्रको ८५ मिटर लम्बाइ र ३.५ मिटर चौडाइ आठ मिटर तलसम्म भासिएको छ । बाँकी भाग चिरा परेको छ । अब बनाउँदा सबै भागलाई एकैसाथ बनाउनुपर्ने डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख नारायण लामिछानेले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट सुनिश्चितता हुन नसक्दा काम हुन नसकेको हो । वर्षाले कालोपत्र तलको माटोको भागलाई बगाएर खोक्रो बनाएपछि सडक भासिएको हो । अठारदेखि २५ मिटरसम्म पायल राखेर मर्मत गर्नुपर्ने उनले बताए । सोहीअनुसारको डिजाइन तयार गरेर सडक विभागमा पेस गरिएको छ । गत माघमा डिजाइन तयार गरी फागुनमा स्रोत सुनिश्चितताका पेस गरिएको भए पनि बहुवर्षे ठेक्काका लागि बजेट विनियोजन गर्ने समय समाप्त भएकाले यस वर्ष काम हुन नसकेको उनले बताए । भासिएको भाग मर्मत गर्न ३२ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हाल सडकमा थप क्षति हुन नदिन ग्यावियन जाली लगाएर अस्थायी रोकथामका काम गरिएको छ । यो सडक हुँदै राजधानी काठमाडौं र पोखरातर्फ दैनिक १० हजारभन्दा बढी सवारीसाधन सञ्चालन हुन्छन् ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत आयकरको स्ल्याबमा व्यापक हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारले आयकरको स्ल्याब पनि व्यापक रुपमा हेरेफेर गर्ने तयारी गरेको हो ।  अर्थमन्त्रालयको स्रोतका अनुसार व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम स्ल्याब र अधिकतम् स्ल्याबलाई परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ । अर्थमन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार यस पटक आयकरको न्यूनतम आयमा लाग्दै आएको एक प्रतिशतको स्ल्याबलाई खारेज गरेर तीन प्रतिशतसम्म पुर्याउने गृहकार्य भइरहेको छ ।  ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै एक प्रतिशतको सीमा खारेज गरेर तीन प्रतिशत पुर्याउने छलफल भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यू त्यसमा तयार हुनु भएन, अहिले अर्थमन्त्रीज्यू एक प्रतिशतको सीमा खारेज गरेर बढाउने विषयमा सहमत हुनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर यति नै प्रतिशत निर्धारण गर्नु हुन्छ भन्ने विषय हाम्रो काबुमा रहेन ।’ उनका अनुसार सम्बन्धित विभागबाट तीन प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भन्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । बजेट लेखन समितिले पनि तीन प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ भन्ने राय अर्थमन्त्रीलाई दिएको बुझिएको छ । अर्थमन्त्री त्यसमा सहमत भए भने आयकरको न्यूनतम सीमा तीन प्रतिशत कायम हुनेछ । नभए दुई वा दुई दशमलव  पाँच प्रतिशतसम्म बढाउन भने उनी तयार नै हुनेछन् ।  आयकरको दरसँगै रकम पनि बढाउने तयारी गरिएको बुझिएको छ । हाल एकल व्यक्तिको लागि ५ लाख र दम्पत्तिका लागि ६ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । जसमा न्यूनतम एक प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । अब त्यसलाई बढाएर एकल व्यक्तिको हकमा अधिकतम् ७ लाख र दम्पत्तिको हकमा अधिकतम् १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।  रकमको सीमा सँगै करको दर पनि बढाउन लागिएको बुझिएको हो । अर्थमन्त्रालयलाई निजी क्षेत्रका संघ संगठनहरुले आयकरको सीमा बढाउनुपर्ने माग गरेअनुसार अर्थमन्त्रीले सीमा बढाएको र सोही सीमा अनुसार करको दर पनि बढाउने तयारी गरेको बुझिएको हो ।  उसो त अर्थमन्त्री पौडेललाई विभिन्न विज्ञले पनि एक प्रतिशतको स्ल्याब बढाउनुपर्ने राय दिएको बुझिएको छ । यसअघि कर सुधार सुझाव समितिले पनि एक प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा करलाई खारेज गरी व्यक्तिगत आयको कर योग्य आयमा ३ प्रतिशतको दरबाट सामाजिक सुरक्षा योगदान कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलाई निर्णय लिनका लागि यो सुझावले पनि सहयोग गर्ने स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार न्यूनतम स्ल्याबलाई बढाएर अधिकतम् स्ल्याबलाई भने घटाउने तयारी भइरहेको हो । अहिले व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम् स्ल्याब ३९ प्रतिशत छ । अर्थात् वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनेबाट सरकारले ३९ प्रतिशत कर असुल गर्ने गरेको छ । यो कर प्रणाली व्यवहारिक नभएको भन्दै ठूला करदाताले सरकारलाई करको दर घटाउनु पर्ने माग गरेका थिए ।  अहिले एकलका लागि ५ लाख र दम्पत्तिका लागि ६लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमामा एक प्रतिशत, ७ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत, १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत, २० लाखसम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत, ५० लाखसम्मको आम्दानीमा ३६ प्रतिशत र ५० लाख बढीको आम्दानीमा ३९ प्रतिशत कर असुल गरिँदै आएको छ ।  सरकारले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाखसम्मको आम्दानी र ५० लाखभन्दा माथिको आम्दानीमा सर्रचार्ज कर असुल गर्ने गरेको छ ।  २० लाखभन्दा माथि ५० लाखसम्ममा लाग्दै आएको ३० प्रतिशत आयकरमा ३० प्रतिशतको २० प्रतिशत थप कर असुल गरिने अभ्यास छ भने ५० लाखभन्दा माथिको आयमा करको दरमा ३० प्रतिशत सर्चार्ज लाग्छ । अब यो दुई शीर्षकमा लिइने सर्चार्ज खारेज गरेर सर्चार्जमा एकरुपता ल्याउने तयारी सरकारको रहेको बुझिएको छ ।  सम्बन्धित सामग्री : मदिरामा २० प्रतिशत कर बढ्ने सूचना अर्थबाटै चुहियो, विष्णुले महत र पुनको नीति उल्ट्याउँदै कर्मचारीको तलब बढ्ने, अर्थमन्त्रीको ‘ग्रिन सिंग्नल’ विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धिको त्रास, बैंकमा एलसी खोल्नको भीड

काठमाडौं । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २६ (५) मा उल्लेख छ ‘राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा समावेश नभएको आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न पाइँदैन’ । तर, नियमावली आएको पाँच वर्ष पूरा हुँदा पनि आयोजना बैङ्क (प्रोजेक्ट बैङ्क) प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । कानुन मिचेर प्रोजेक्ट बैङ्कमा हुने छेडखानी र बजेटमा अनुकूलता खोज्ने परिपाटी भने हरेक वर्ष दोहोरिइरहेको मात्र छैन नियति नै बनेको छ । निगरानी तथा नियमनकारी निकायहरूले पटक–पटक प्रश्न उठाएको मात्र नभई सुधारका लागि सुझाव दिँदा पनि कार्यान्वयनको गुञ्जायस छैन । शक्ति र पहुँचका आधारमा योजना बाँड्ने, पूर्वतयारी नै नभएका आयोजनामा बजेट पार्ने, जथाभावी स्रोत सुनिश्चितता दिनेजस्ता कार्य रोक्न प्रोजेक्ट बैङ्क महत्त्वपूर्ण अस्त्र हुने ठानिएको थियो । तर यही उपकरण नै बजेट अनुशासन मिच्ने औजार बन्न थालेको छ । एकातर्फ बैङ्कमा नराखिएका योजनालाई वार्षिक बजेटमा राख्ने प्रवृत्ति तोड्न सकिएको छैन भने सँगसँगै कानुन र मापदण्ड विपरीत जथाभावी परियोजना प्रविष्ट गर्नेदेखि पूर्वाग्रही नियतले हटाउनेसम्मका काम अघिल्ला आर्थिक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । बजेटसँग छैन तालमेल  प्रोजेक्ट बैङ्कका आयोजना मात्रै बजेटमा राख्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको व्यवस्था यसपटक पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन । यद्यपि, नियमावली कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी रहेको अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । “अहिले पनि योजना प्रबिष्टिको काम भइरहेको छ । यसमा हामी के–कति सफल हुन्छौँ भनेर बजेट आइसकेपछि थाहा हुन्छ,” अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले रासससँग कुरा गर्दै भने, “हिजो र आज पनि हामी हामी प्रोजेक्ट बैङ्कमै लागिरहेका छौँ । विषयगत मन्त्रालयहरू र योजना आयोगबीच पनि समन्वय भइरहेको छ । नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमै छौँ ।” मापदण्ड विपरीत योजना दर्ता  चैत मसान्तपछि प्रोजेक्ट बैङ्कमा योजना प्रविष्ट गर्नु सरकार आफैँले बनाएको मापदण्डको बर्खिलाप हो । तर बजेट सार्वजनिक हुने दुई दिन अघिसम्म पनि विभिन्न मन्त्रालयहरूले प्रोजेक्ट बैङ्कमा योजना हालिरहेका छन् । राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ को बुँदा नम्बर ४ (५) मा ‘आयोजना बैङ्कमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र आयोजना प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा कार्यान्वयन हुने नयाँ आयोजनाको हकमा भने चैत मसान्तभित्र आयोजना प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी र योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारी अहिले पनि योजना प्रविष्टि चलिरहेको स्वीकार्छन् । 'यसवर्ष मापदण्ड फागुनमा जारी भयो । चैत मसान्तसम्म सबै आयोजना प्रविष्ट गरिसक्ने अवस्था थिएन । त्यसकारण हामीले अहिले पनि योजना हालिरहेका छौँ । यसको समयावधि बढाउने विषयमा योजना आयोगले केही निर्णय गर्नसक्छ,' योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले भने । यस वर्ष आयोगले प्रोजेक्ट बैङ्कमा योजना प्रविष्ट गर्ने समय जेठ १३ गतेसम्मका लागि तोकेको जनाएको छ । राजनीतिक दबाब र कर्मचारीको असहयोग विनियोजन कुशलता र आर्थिक अनुशासन पालनाका लागि प्रोजेक्ट बैङ्कको अपरिहार्यता देखेरै कानुनमा बाध्यकारी बनाइएको थियो । तर राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र यसमा गम्भीर हुन सकेन । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ राजनीतिक दबाबका कारण वार्षिक बजेटमा जथाभावी योजना हाल्ने प्रवृत्ति र कर्मचारी संयन्त्रको असहयोगका कारण प्रोजेक्ट बैङ्क सफल हुन नसकेको बताउँछन् । “बजेट बनाउने बेला राजनीतिज्ञहरूले ऐन, कानुन, नियमावली, बजेट अनुशासन सबै कुरा बिर्सन्छन् । नेताहरूले दिएको सूची (प्रोजेक्ट लिस्ट) अनुसार योजना पर्‍यो कि परेन भन्नेसँग मात्र चासो हुन्छ । दबाब थेग्नै नसकिने हुन्छ,” डा श्रेष्ठ भन्छन्, “प्रोजेक्ट बैङ्कमा राखिएका योजनालाई मात्र बजेट छुट्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर गत वर्ष हामीले जोडबल गर्दा त्यसमा विषयगत मन्त्रालय र कर्मचारीहरूले सहयोग गरेनन् ।” प्रोजेक्ट बैङ्कसम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्था बाध्यकारी बनाउन खोज्दा गत वर्ष एकै पटक ठूलो सङ्ख्यामा आयोजना प्रविष्टि भएको पनि डा श्रेष्ठ बताउँछन् ।  कानुनले बाध्यकारी बनाएको व्यवस्थालाई राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र दुवैले बुझ्न नसकेको पूर्वसचिव मधुकुमार मरासिनीको पनि बुझाइ छ ।  'प्रोजेक्ट बैङ्कको संवेदनशीलता नबुझ्दा त्यसको परिपालना भएको देखिँदैन । कानुनमा भएको विषय परिपालनाका लागि सबै कर्मचारीलाई तालिम दिनेमा पनि हामी चुकेका छौँ,' मरासिनी भन्छन्, 'अघिल्लो वर्ष प्रोजेक्ट बैङ्कमा के–कस्ता आयोजना राख्ने हो भन्ने स्पष्टता थिएन । हामीले बाध्य बनाउन खोज्दा एकै पटक धेरैवटा योजनाहरू बैङ्कमा राखिए । त्यसमा पनि अधिकांश पुराना योजना हुन् । बाध्यकारी रूपमा जानुपर्छभन्दा गुणस्तरमा ध्यान पुगेन ।' जथाभावी ‘इन्ट्री’  बजेट पार्नकै लागि प्रोजेक्ट बैङ्कमा जथाभावी आयोजना प्रविष्ट गर्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको देखिन्छ । योजना आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । आयोगका अनुसार परियोजना बैङ्कमा आव २०७७–७८ सम्ममा छ हजार ६४४ आयोजना प्रविष्टि गरिएको थियो । त्यस्तै, आव २०७८–७९ मा ९९, आव २०७९–८० मा ३९, आव २०८०–८१ मा ११ हजार १४ र चालु आव २०८१–८२ मा २२१ वटा आयोजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा हालिएको थियो । गत वर्ष मात्रै सहरी विकास मन्त्रालयका सात हजार ३७७, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पाँच हजार २९४, खानेपानी मन्त्रालयका दुई हजार ८५९ आयोजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा हालिएका थिए । त्यस्तै, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ६४०, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ६१५, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका २२८ वटा योजना बैङ्कमा प्रविष्ट भए । यति धेरै आयोजना एकै आर्थिक वर्षमा प्रविष्ट हुनु आफैँमा शङ्कास्पद रहेको भनेर त्यसको आलोचनासमेत भएको थियो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, प्राविधिक तयारी, लागत विश्लेषण, वातावरणीय मूल्याङ्कनजस्ता काम सम्पन्न नहुँदै आयोजना बैङ्कमा राखिएको आरोप अर्थ मन्त्रालय र आयोग माथि लागेको थियो । तर, तत्कालीन नेतृत्वले भने त्यसको बचाउ गर्दै आएको छ । प्रोजेक्ट बैङ्कमा परेका आयोजनालाई मात्रै बजेट राख्ने भनिएपछि क्रमागत प्रकृतिका, सानो बजेटजस्ता योजना मात्र नभई कार्यक्रमहरू पनि प्रविष्ट भए पनि सङ्ख्या बढेको उहाँहरूको दाबी छ । महालेखाको प्रश्न आयोजना बैङ्क प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पछिल्ला पाँच वर्षदेखि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको छ । महालेखापरीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदन, २०७८ देखि ६२औँ प्रतिवेदन २०८२ सम्म निरन्तर प्रोजेक्ट बैङ्कको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइएको छ । प्रोजेक्ट बैङ्कमा प्रविष्ट नगरीकन बजेट बाँडेको देखि मापदण्ड विपरीतका आयोजनालाई बैङ्कमा प्रविष्ट गरेकोसम्ममा कैफियत महालेखाले औँल्याएको छ । 'सङ्घले रु तीन करोडभन्दा कम र प्रदेशबाट रु एक करोडभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यान्वयन नगरिने उल्लेख भएकामा रु तीन करोडभन्दा कम लागत अनुमान भएका आयोजनाहरू बैङ्कमा समावेश गरी सङ्घीय सरकारबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । आयोगले आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट आयोजनाको विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्दा उल्लिखित प्रावधानको अवलम्बन गरेको देखिएन,' महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।       गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्ममा आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट १८ हजार १२ मध्ये चालु अवस्थाका सात हजार ७०५ आयोजना थिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मात्रै चालु अवस्थाको आयोजना सङ्ख्या हेर्दा तीन हजार १८५ वटा देखिन्छ । तर भौतिक मन्त्रालयका लागि सो आर्थिक वर्षमा तीन हजार ९९० वटा योजनाका लागि बजेट छुट्याइयो । अर्थात् प्रोजेक्ट बैङ्कमा प्रविष्ट नभएका ८०५ वटा आयोजनामा बजेट परेको देखिन्छ । त्यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालयका चार हजार ९६२ आयोजनालाई प्रोजेक्ट बैङ्कमा प्रविष्ट नगरीकनै बजेट छुट्याइएको थियो । यसरी आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट नभएको आयोजनाहरूमा समेत बजेट विनियोजन भएको देखिए पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्यक्रम छलफल र स्वीकृत गर्दा आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले दिएको छ । अध्ययनबिना नै प्रोजेक्ट बैङ्कमा ‘कैँची’  आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटका लागि स्रोत जुटाउन सकस परेको भन्दै सरकारले आयोजना कटौती गर्ने नीति लिएको छ । सरकारको रातो किताबमा पर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसकिने र नतिजासमेत नदिने आयोजनामा कैँची चल्ने सङ्केत अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगबाट भइरहेका छन् । अघिल्लो वर्ष प्राजेक्ट बैङ्कमा राखिएका सबै आयोजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन भनेर करिब आठ हजार हाराहारीमा झारिएको छ । अर्थात् प्रोजेक्ट बैङ्कमा परेका करिब १० देखि ११ हजारको सङ्ख्यामा आयोजनाहरू कटौतीमा पर्ने भएका छन् । तर आयोजना कटौती गर्दा कस्तो प्रकृतिका आयोजनालाई बैङ्कबाट हटाउने र त्यसरी हटाउँदा के कस्ता प्रभाव देखिनसक्छ भनेर कुनै अध्ययन भएको देखिँदैन । योजना आयोगले भने आयोजना बैङ्क (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्डअनुसार काँटछाँट गरिएको बताउँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि स्रोतमा चाप देखिएका कारण यसवर्ष योजनामा भारी कटौती हुने बताउँदै आएको छ । गत वैशाख २७ गते आयोजित एक कार्यक्रममा  उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजन कुशलता कमजोर भएको र जथाभावी योजना बाँड्ने प्रवृत्ति मौलाएको बताउँदै आफूले त्यसमा नियन्त्रणको प्रयास  गर्ने बताएका थिए । 'बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनका बीचमा ठूलो खाडल सिर्जना भएको छ र त्यसो हुनुमा हामी नै जिम्मेवार छौँ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ हजारभन्दा बढी योजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा थपिनुले पनि हाम्रो विनियोजन कुशलता कति छ भन्ने देखाउँछ,' अर्थमन्त्री पौडलको भनाइ थियो, 'अहिले म थप खाल्डो खन्न होइन त्यसलाई पुर्न खोजिरहेको छु । मैले यसमा सबै क्षेत्रको साथ खोजेको छु ।' आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन प्रयास गर्ने र कार्यान्वयन सुनिश्चितासहितको बजेट ल्याउने उनको दाबी थियो । आगामी आवको बजेट बनाउँदा कुशलतासहितको विनियोजन गर्ने, अनुशासनतर्फ फर्किन प्रयास गर्ने र असीमित दायित्वलाई प्राथमिकीकरण गर्ने भनेर अर्थमन्त्री पौडेलले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत बताउँदै आएका छन् ।  नयाँ मापदण्ड  राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ अनुसार निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य र परिणामका लागि कार्यान्वयन गरिने समयसीमा तथा बजेट लागतसमेत खुलाइएर प्रोजेक्ट बैङ्कमा आयोजना प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वतयारी सम्पन्न भइसकेका, निर्माण सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा वृद्धि वा रूपान्तरण हुने पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय तथा अन्य विकाससँग सम्बन्धित कार्यलाई आयोजना मानिने र त्यस्ता आयोजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा राखिने मापदण्डमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आयोजना निर्माणको स्रोत के हो ? भन्नेकुरा पनि खुलाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालन हुने सबै खालका आयोजनालाई प्रोजेक्ट बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजना, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई पनि प्रोजेक्ट बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्डअनुसार रू तीन करोडभन्दा बढी लागत भएका वा विनियोजन भएका आयोजना मात्र प्रोजेक्ट बैङ्कमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, चालु प्रकृतिका वा सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमबाहेकका अन्य आयोजना मात्र राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रोजेक्ट बैङ्कलाई सरकारका अन्य विभिन्न सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा राखिएको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना, बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस), विद्युतीय खरिद प्रणाली तथा एकीकृत ‘अनलाइन’ अनुगमन प्रणालीसँग आयोजना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई अन्तरआबद्धता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसका लागि आयोगले तयारीसमेत गरिरहेको सहसचिव भण्डारीले बताए ।  उनका अनुसार सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा पनि प्रोजेक्ट बैङ्क आवश्यक पर्ने भएकाले आयोगको समन्वयमा नै एकीकृत प्रोजेक्ट बैङ्क र सूचना प्रणालीको मापदण्ड बनाउने तयारी रहेको छ । रासस

काठमाडौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई  उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को  बजेटका बारेमा ब्रिफिङ गरेका छन् । सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यही जेठ १५ गते बिहिबार बजेट ल्याउँदै छ । सोही  बजेटका बारेमा  मन्त्री पौडेलले मंगलबार  राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर ब्रिफिङ गरेको राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ ।