काठमाडौं । सहकारीका सञ्चालकको राहदानी खारेज गर्ने घोषणा भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सहकारीको रकम ठगी गर्ने सञ्चालकको राहदानी खारेज गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
उनले भूमी, व्यवस्थ, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।
