काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । उनले १७ कराेड बढीकाे सम्पत्ति विविरण सार्वजनिक गरेका हुन् । सार्वजनिक पद धारण गरेपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरूप उनले आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका हुन् ।  उनले विभिन्न कम्पनीमा संस्थापक सेयरधनी रहेको खुलाएका छन् । उनको उनले सात कम्पनीमा १४ करोड बढी लगानी रहेको घोषणा गरेका छन् । उनले सानिमा बैंक, सानिमा हाइड्रोपावर, सानिमा मिडल तमोर हाइड्रो, ग्लोबेको प्रालि, संयुक्त उर्जा हाइड्रोपावर, चितवन इनर्जी र ग्लोबेको प्रालिमा प्रवर्द्धकका रुपमा कुल १४ करोड ५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ सेयर रहेको बताएका छन् ।  यस्तै, पौडेलले  आफ्नो र आफ्नो श्रीमती प्रतिभा शर्मा गरी कुल २० लाख बढी विभिन्न बैंकमा बचत रहेको बताएका छन् भने सानिमा बैंकमा डलर खातामा साढे ५ हजार अमेरिकी डलर रहेको घोषणा गरेका छन् ।  यस्तै, उनले  ४५ तोला सुन, आफ्नो श्रीमती प्रतिभा शर्माको नाममा नवलपरासी र ललितपुरमा घरजग्गा रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले १ करोड ५५ लाख रुपैयाँको ललितपुरको जग्गाको मुल्य उल्लेख गरेका छन् भने नवलपरासीको जग्गाको ६० लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरेका छन् ।  उनले श्रीमती शर्माको नाममा ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको सुजुकी कार रहेको पनि घोषणा गरेका छन् ।   

काठमाडौं । मेटाका सीईओ मार्क जुकरबर्ग कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को दौडमा सबैभन्दा अगाडि निस्कन निकै आतुर देखिएका छन् । पछिल्ला केही महिनादेखि उनी स्वयम्‌ एआई क्षेत्रमा काम गर्ने तेज दिमाग भएका व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरिरहेका छन् ।  वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार उनले केही व्यक्तिहरूलाई १० करोड अमेरिकी डलर (झन्डै १ हजार  ३७६ करोड नेपाली रुपैयाँ) सम्मको अफर पनि गरेका छन् । जुकरबर्गले सयौं अनुसन्धानकर्ता, वैज्ञानिक, इन्जिनियर र उद्यमीहरूलाई मेटाको नयाँ ‘सुपरइण्टेलिजेन्स ल्याब’ मा सहभागी गराउन प्रयासरत छन् । उनी ती प्रतिभावान् व्यक्तिहरूलाई ठूलो रकम अफर गरेर आफ्नो कम्पनीमा ल्याउन चाहन्छन् । केही व्यक्तिहरूलाई १० करोड डलरको प्याकेजसँगै एआई स्टार्टअप स्केलमा हिस्सा दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । यसबाहेक उनीहरूले स्केलका सीईओ अलेक्जेन्डर वांगमाथि झण्डै १४ अर्ब डलर खर्च गरेका छन् । वांग मेटाको नयाँ एआई टोलीको नेतृत्व गर्नेछन् । २८ वर्षीय वांग प्रविधि क्षेत्रको इतिहासमै अहिलेसम्मकै महँगो नियुक्तिमा पर्न सफल भएका छन् । रिपोर्टअनुसार जुकरबर्गले ओपनएआईका कर्मचारीहरूसँग पनि कुरा गरेका छन्, जसमा सह(संस्थापक इल्या सुत्स्केभर पनि थिए । तर, ओपनएआईका सीईओ साम अल्टम्यानका अनुसार जुकरबर्गको प्रस्ताव कुनै पनि शीर्ष कर्मचारीले स्वीकार गरेका छैनन् । जुकरबर्ग आफै छन् भर्ती प्रक्रियामा सक्रिय जुकरबर्ग स्वयम्‌ भर्ती प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी छन् । उनी विश्वास गर्छन् कि मेटामा उनले सबैभन्दा ठूलो योगदान यही क्षेत्रमा दिन सक्छन् । जुन व्यक्तिहरूलाई उनी मनाउने काममा सफल हुन्छन्, तिनीहरूलाई उनी प्रायः आफ्नो पालो आल्टो वा लेक ताहोस्थित घरमा बोलाउँछन् । उनी हायरिङको सम्पूर्ण प्रक्रियामा समावेश हुन्छन्, यहाँसम्म कि कुन कर्मचारी कहाँ बस्ने भन्ने पनि उनी नै निर्धारण गर्छन् । केही व्यक्तिहरूले जुकरबर्गको अफर अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूको भनाइ छ कि जुकरबर्गको ‘सुपरइण्टेलिजेन्स’ सम्बन्धी अवधारणा स्पष्ट छैन र ५० जनाको एआई टोलीका लागि कुनै ठोस योजना पनि देखिँदैन । जुन व्यक्तिहरूलाई जुकरबर्गले प्रत्यक्ष सन्देश पठाएका थिए, तीमध्ये केहीलाई विश्वास नै लागेन कि मेटाका सीईओ आफैले सम्पर्क गरेका हुन् । केहीले त इमेललाई मजाक ठानी उत्तरै दिएनन् । जुकरबर्ग एआईको भविष्यप्रति पूर्ण विश्वास राख्छन् । उनी मेटालाई यस क्षेत्रमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कम्पनी बनाउने लक्ष्यमा छन् । यसैले उनी उत्कृष्ट प्रतिभाहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर ठूलो रकम खर्च गरेर पनि आफ्नो टोली बलियो बनाउन चाहन्छन् ।

काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा प्रेमा राज्यलक्ष्मी सिंह पुनः निर्वाचित भएकी छन् । असार ५ गते सम्पन्न कम्पनीको ३७औं वार्षिक साधारण सभाबाट सर्वसम्मतिमा सिंह पुनः अध्यक्ष चयन भएकी हुन्  । बीमा ऐन २०७९ को दफा ४७(६) बमोजिम नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले एक कार्यक्रमबीच सिंहलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन् । शपथ ग्रहण समारोहमा बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदी र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेश प्रसाद खत्रीको पनि उपस्थिति रहेको थियो । शपथ ग्रहणपछि प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाले नव-पुनर्निर्वाचित अध्यक्ष सिंहको कार्यकाल सफल रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरे । सिंहले पनि कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन सहयोग गर्ने सबैप्रति विशेष गरी बीमा प्राधिकरण र अध्यक्ष ओझाप्रति आभार प्रकट गरेकी छन् ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा सुन, चाँदी, हिरा, जवाहरत तथा हस्तकला व्यवसायलाई लक्षित गर्दै २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले यस कर नीतिलाई अव्यवहारिक भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । महासंघका अनुसार करको यस्तो भारले केवल व्यवसायीहरू मात्र होइन, आम उपभोक्तालाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । महासंघले राज्यका सबै नीति, नियम र कानुनलाई व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म इमानदारीपूर्वक पालना गर्दै आएको स्मरण गराउँदै, यसपटकको कर नीति व्यवसाय बन्द गराउन बाध्य पार्ने खालको रहेको जनाएको छ । समस्या समाधानका लागि महासंघले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, संघीय संसदका समिति, नियमनकारी निकायहरू र राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूसँग पटक–पटक छलफल गरी आग्रह गरिसकेको बताएको छ । केही सकारात्मक प्रतिक्रिया आए पनि ठोस निर्णय नभएको भन्दै महासंघले संघर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । संयुक्त आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत असार मसान्तसम्म विरोध ब्यानर, कालो झण्डा र कालो पट्टीसहित विरोध प्रदर्शन, सचेतनामूलक पम्प्लेट वितरण, व्यवसायी अभिमुखीकरण कार्यक्रम र जनप्रतिनिधि जवाफदेही कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । असार १३ गते देशभर व्यवसाय बन्द गरी सदरमुकामहरूमा विरोध सभा तथा वाग्मती प्रदेशमा काठमाडौंमा वृहत र्याली गरिने जनाइएको छ । सरकारले माग सम्बोधन नगरेमा साउन १ गतेदेखि सम्पूर्ण सुनचाँदी व्यवसाय अनिश्चितकालीन बन्द गर्दै राष्ट्रव्यापी सडक आन्दोलन थालिनेछ । महासंघले तत्काल अध्ययन कार्यदल गठन गरी समस्याको समाधान गर्न सरकारलाई अपिल गरेको छ । साथै आम उपभोक्ता र सरोकारवाला संघ–संस्थाहरुलाई आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान गरिएको छ ।

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बयानका लागि विशेष अदालतमा उपस्थित भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालको पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा संलग्नता रहेको भन्दै उनी विरुद्धको मुद्दा दायर गरेपछि उनी बयानका लागि विशेष अदालत पुगेका हुन् । उनले आफ्ना अधिवक्ताहरू पनि सँगै लिएर गएका छन् । पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असार २२ मा उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।  आयोगले नेपालसहित ९३ जना व्यक्तिहरूमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । आयोगले अध्यक्ष नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गरिएको छ । अहिले उनको सांसद पद पनि निलम्बित भएका छ ।  काभ्रेमा रहेको पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेदिक कम्पनीका नाममा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा किनबेच गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि अध्यक्ष नेपालसहितको बयान लिएको थियो ।  २०६६ सालमा नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर हदबन्दी छुटमा रहेको जग्गा खरिद गर्ने स्वीकृति दिइएको थियो। । तर पछि हदबन्दीभन्दा बढी कानुनविपरीत जग्गा बिक्री गरेको भन्दै उजुरी आएपछि अख्तियारले यसबारे अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । 

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ८ जनालाई सरकारी रकम तिर्न बोलाएको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्क कन्स्ट्रक्सन र सिरुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका ८ जनालाई सरकारी ३ करोड ६५ लाख १४ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिर्न आउन ३५ दिनको समय दिएको हो ।  कार्यालयका अनुसार कैलाली-५ धनगढीकी राधा कुमारी मल्लले आर्क कन्स्ट्रक्सनको नाममा ६ लाख रुपैयाँ सरकारी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । यस्तै, कटारी-८ उदयपुरका ऋषिराम ढुङ्गाना, कागेश्वरी मनोहरा-८ काठमाडौंका अनन्त सिंखडा, जोरपाटी-७ काठमाडौंका प्रशुन घिमिरे, लिखु तामाकोशी-२ रामेछापका दिनेश पौडेल, मुलपानी-८ काठमाडौंका सुरेन्द्र प्रसाद फुयाल, फेदिखोला-१ स्याङ्जाका हरि प्रसाद सुवेदी र पोखरा-२५ कास्कीका हरिश्चन्द्र पौडेलले सिरुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिको नाममा ३ करोड ५९ दाख १४ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।  उक्त रकम तिर्न बुझाउन आउन घर ठेगानामा पत्राचार गर्दा फेला नपरेको एवं तिर्न बुझाउन नआएको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारी बाँकी बक्यौता रकम र सो मा नियमानुसार लाग्ने ब्याज समेत बुझाई आफ्नो नामको सरकारी बाँकी रकमको लगत कट्टा गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अनुरोध गरेको छ । यदि ३५ दिनभित्र नआएमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ११४ बमोजिम अघि बढ्ने जनाएको छ । 

काठमाडौं । तनहुँको भिमाद नगरपालिका-९ को भानुमती जौपानीको १०० रोपनी क्षेत्रफलमा सामूहिक अकबरे खुर्सानी खेती सुरु गरिएको छ । मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री नमुना कृषक समूहमार्फत अकबरे खुर्सानी खेती गरिएको भानुमती कृषक समूहका अध्यक्ष इमान थापाले जानकारी दिए ।  कृषि उत्पादन बढाई वडा नं ८ का स्थानीय बासिन्दालाई आत्मनिर्भर बनाउन खुर्सानी खेती सुरु गरेको उनको भनाइ छ । उक्त जग्गामा एक लाख अकबरे खुर्सानीको बिरुवा रोपिएको छ । खुर्सानी खेतीबाट किसानले वार्षिक २ लाख ५० हजार केजी खुर्सानी उत्पादन तथा वार्षिक ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ आम्दानीको लक्ष्य लिइएको छ । यहाँ उत्पादन भएको खुर्सानी पोखरा, भिमाद, खैरेनीटारका बजारमा बिक्री गर्ने योजना छ । हाल बजारमा प्रतिकेजी ३०० रुपैयाँदेखि ५०० रुपैयाँ थोक मूल्य रहेको छ । खुर्सानीको बिरुवा उत्पादनका लागि वडा नं ९ ले १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । उक्त वडाका आठ वटा टोल मोहरीया, पाइमी, कटनछाप, पाथर्दी, थामडाँडा, सखेप, जौपानी र आस्पाग्दी भाडडाँडामा अकबरे खुर्सानी उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र बनाइने भएको छ । सो वडामा समुदायको आर्थिक वृद्धिका लागि अकबरे खुर्सानी सँगसँगै कफी खेतीका लागि पनि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ ।

काठमाडौं । ‘बैंकरहरूले दिएका सुझाव मौद्रिक नीति आउनुभन्दा पहिला नै आइसके । अब एक/दुइटा सुझावहरू आउन बाँकी छन् । ती मौद्रिक नीतिमार्फत आउने अपेक्षा छ,’ एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङले भने ।  सीईओ खालिङले भनेजस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा तथा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा व्यवस्थामा ऋणी र बैंकहरूलाई सहज हुने गरी हेरफेर गरेको छ । जुन विषय बैंकरहरूले विगतदेखि मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै माग गर्दै आएका थिए ।  राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी चालु पुँजी लिएका व्यवसायलाई बढी रकम तिर्न २ वर्ष थप समय दिएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका कर्जा २०८१ असार मसान्तभित्र तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मौद्रिक नीतिमा नितान्त बैंकिङ क्षेत्र सहजको लागि मात्रै माग गर्ने भएकाले बैंकिङ व्यवसाय सहज गर्न र तरलता व्यवस्थापनमा अझै सुधार गर्न आवश्यक रहेको सीईओ खालिङ बताउँछन् ।  राष्ट्र बैंकले ननडेलिभरेबल फर्वार्ड (एनडीएफ) मा १५ प्रतिशत सीमा तोकेको छ । त्यसलाई बढाएर पूरानै व्यवस्थालाई कामय गर्नु पर्ने उनको माग छ । विगतमा एनडीएफमा ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । ब्याजदर घटेको समयमा अल्पकालीन लगानी औजारका रूपमा बैंकहरुले एनडीएफमा लगानी गर्ने भएकाले यसको सीमा बढाउनु पर्ने उनको तर्क छ । परिपत्रमार्फत प्रायः मागहरु सम्बोधन भएको हुँदा अब राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा न्यूनीकरणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको सीईओ खलिङले बताए ।  ‘ग्राहकलाई बैंकहरुले पेल्यो मात्रै भन्छन् । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि समेटिनु पर्छ । मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने र देशलाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर ल्याउने गरी नीति ल्याउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘खराब कर्जा बढेको हुँदा बाह्य मुलुकबाट हेर्दा नेपालमा बैंकहरुले के गरिरहेका छन् भनेर चासो दिन्छन् । त्यसैले ऋणीहरुले पनि कर्जा सदुपयोग गर्नुपर्छ । ऋण लिएपछि समयमा तिर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ हुनुपर्छ । आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा मात्रै लिनु हुँदैन ।’ सीमित अर्थतन्त्रमा धेरै विषय खुला राख्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने, बजारमा समस्या निम्त्याउने र विकृति बढ्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको उनको भनाइ छ । त्यसैले बैंकरहरू पनि हदभन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्ने र अनुशासनमा बस्नु पर्ने उनले बताए ।  ‘बैंकहरुमा देखिएका कैफियतका आधारमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति निर्देशनहरू ल्याउने हो । यसलाई खुला गर्न बैंकहरु पनि आचारसंहित, अनुशासनमा बस्नुपर्ने हुन्छ,’ सीईओ खलिङले भने, ‘सबै विषय राष्ट्र बैंकले तोक्ने होइन, बजारलाई छाड्नुपर्ने हो । तर, बजारमा छोड्दै गर्दा समस्यामा आउन थाले । बैंकहरू सही तरिकाले चले भने राष्ट्र बैंकले खुला गर्नुपर्छ ।’ नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवाली अर्थतन्त्र पुनः उत्थान गर्न आगामी मौद्रिक नीति लचिलो आउनुपर्ने बताउँछन् । गभर्नरले नियमन कम सुपरभिजन बढी गर्ने घोषणा गरेकाले रिकभरीलाई सहयोग पुग्ने मौद्रिक नीति आयो भने छिट्टै अर्थतन्त्र वृद्धि र प्रगतिमा जाने उनको भनाइ छ ।  ‘उचित मान्छेको हातमा गभर्नर पद गएको बजारलाई महसुस भइरहेको छ । बजेटले केही दिने आशा थिएन तर तर्साएको पनि छैन । राजस्व संकलन धेरै हुने वाला छैन, ऋण लिएर विकास खर्च गर्छु भन्ने हिसाबले बजेटले स्वीकार गरेको छ । बजेट कार्यान्वयन राम्रोसँग समयमा भयो भने बजारमा सहजता प्रदान हुन्छ,’ उनले भने, ‘आगामी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र पुनः उत्थान गर्नका लागि लचिलो, खुकुलो गर्नुपर्ने छ । रिकभरीलाई सहयोग पुग्ने मौद्रिक नीति आयो भने छिट्टै अर्थतन्त्र वृद्धि र प्रगतिमा जान्छ भन्ने आशा छ ।’  कृषि विकास बैंकका नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) प्रताप सुवेदी आगामी मौद्रिक नीति लचिलो आउने अपेक्षा रहेको बताउँछन् । धेरै विषय सर्कुलरमा समेटिएर आएको हुँदा यसलाई नै कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । जति लगानी भयो यो वर्षका लागि भइसक्यो । अब बैंकरहरू कर्जा असुलीलाई राम्रो बनाउनतर्फ लागिरहेका छन् । असुल गर्न सकिने कर्जालाई असुली गर्ने हो । राष्ट्र बैंकले हिजो मात्रै खुकुलो नीति ल्याएको छ । सो नीतिले ग्राहक र बैंकलाई सहज हुनेछ । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने छ,’ उनले भने ।  बैंकरहरूको माग बमोजिम वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनमा सहजीकरण गरेको हुँदा गभर्नरले आगामी मौद्रिक नीति लचिलो ल्याउने संकेत गरेको डीजीएम सुवेदीको भनाइ छ । २ करोडसम्मको कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम तोक्न नपाइने, प्रोसेसिङ फि लिन नपाउने, वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनमा सहजता अपनाउँदा ऋणीहरुलाई सहज हुने बैंकरहरू बताउँछन् । अप्ठ्यारो परेका ऋणीबाट ब्याजको १० प्रतिशत असुली गरेर पुनरसंरचना गर्नुपर्ने र पुसमसान्त भन्दा अगाडि जे अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा राख्नुपर्ने र २ करोडसम्मका कर्जामा राष्ट्र बैंकले धेरै लचकता अपनाएको ज्योति विकास बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) प्रकाश बरालको भनाइ छ ।  ‘२ करोडसम्मका ऋणीलाई प्रोत्साहित गर्न खोजिएको देखिन्छ । कर्जाको बजार त्यही हो, अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले त्यस्ता ऋणी समस्या परे भने धेरै कडाइ हिसाबमा जानु हुँदैन । उहाँहरू बाँच्न सक्नुहुन्छ भने बचाउनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘बैंकलाई पनि फाइदा हुन्छ । असुलीमा जानुपर्ने फाइललाई १० प्रतिशत ब्याज असुल गरेर पुर्नसंरचाना गरे हुने भयो । जसले खराब कर्जाको प्रतिशत घट्छ ।’  उनका अनुसार वर्किङ क्यािपटल गाइडलाइनमा ऋणीलाई डाउन साइज गर्न समय दिएको छ । तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई जरिवाना तिराएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले समय थप गरेपछि सो अवधिसम्मका लागि बैंकलाई जरिवाना नलाग्ने उनको भनाइ छ । आगामी मौद्रिक नीतिमा बैंकिङमा रहेका कडा प्राबधानलाई सहज बनाउनुपर्ने उनले बताए ।  ‘आगामी मौद्रिक नीतिमा अहिलेको सीमा बढाउनु पर्छ । एउटा क्षेत्रमा मात्रै होइन, अन्य सबै क्षेत्रमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई पनि लचकता दिनुपर्छ । बैंक र ऋणी दुबै बाँच्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नीति आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सर्कुलरमार्फत पहिलो चरणमा सहज गरेको छ । अब मौद्रिक नीतिमार्फत धेरै विषय समेटेर विस्तृत रुपमा आउनुपर्छ ।’  उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको हिजोको व्यवस्थाले वित्तीय विवरणमा कम प्रभाव पार्ने र ऋणीलाई सहयोग पुग्नेछ । नाफा खासै नबढ्ने र बैंकको वितरणयोग्य नाफामा प्रभाव पार्नेछ । किनभने तिर्नुपर्ने ब्याजलाई १० प्रतिशत मात्रै तिरेर बाँकी पुनर्संरचना गर भन्दा ९० प्रतिशत वितरणयोग्य नाफाबाट घटाउनुपर्ने भएकाले सेयरधनीले पाउने लाभांश घट्ने उनको भनाइ छ । बैंकरहरूले अनपेक्षित तरिकाले गभर्नर डा. विश्व पौडेलले नीतिगत सहजता गरेको बताएका छन् । उनीहरुले मौद्रिक नीतिका लागि दिएका सुझावहरु गभर्नर पौडेलले परिपत्रमार्फत माग पूरा गरिदिएका छन् । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि सुरुवाती दिनमा कोरोनाको समयमा बैंक तथा व्यवसायीलाई चाहेभन्दा बढी सुविधा दिएका थिए । परिणामतः उनले एक किसिमको वाहवाही पाए भने बजेटभन्दा बढी महत्त्वका साथ मौद्रिक नीतिलाई लिइयो । तर, पछि त्यसले बैंकिङ क्षेत्र र सिंगो अर्थतन्त्रलाई नै सुस्त बनाउन भूमिका खेल्यो ।  आफ्नो नीतिले अर्थतन्त्रमै धक्का लागेपछि अधिकारी आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न बाध्य भए । त्यसपछि उनले केही कडाइका नीतिहरु अगाडि सारे । अहिले डा. पौडेल गभर्नर बनेका छन् । उनले पनि सुरुवातमै बजार रिझ्याउने नीति लिइरहेका छन् । यसअघि उनले सेयरधितो कर्जाको जोखिमभार घटाएका थिए भने सोमबारको परिपत्रमार्फत भने बैंक र उद्योगीलाई राहत हुने सहज नीतिको अवलम्बन गरेका छन् । 

ललितपुर । ललितपुर महानगरले आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को लागि सात अर्ब ४६ करोड ८३ लाख ९२ हजार बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरेको छ । महानगरकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरिन् । चालु खर्च तर्फ २ अर्ब ७८ करोड ८९ लाख ६९ हजार र पूँजीगत तर्फ ४ अर्ब ६७ करोड ९४ लाख र २३ हजार  विनियोजन गरिएको छ ।  उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यकाअनुसार, बहुवर्षीय योजना, अधुरा आयोजनाको भुक्तानी र पूर्वाधार निर्माणका लागि आगमी  आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरेको हो ।  पूर्वाधार विकासका लागि १५ करोड रुपैयाँ थप गरी ४५ करोड ६२ लाख विनियोजन गरिएको छ । वडास्तरीय र अन्य कार्यक्रम भने चालु वर्षकै हाराहारीमा राखिएको छ । महानगरले बजेट कार्यान्वयनको लागि संघीय सरकारबाट १ अर्ब ३२ करोड, प्रदेश सरकारबाट २२ करोड ९२ लाख र अन्तर सरकारी स्रोतबाट ८० करोड ६५ लाख प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ । आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बाँकी १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मौज्दातबाट व्यहोर्नेछ ।  राजस्व अभिवृद्धिका लागि कर सचेतना कार्यक्रम निरन्तरतासहित नयाँ वैकल्पिक रणनीति अवलम्बन गरिनेछ । भवन अभिलेखीकरण लगायत नक्सा प्रशासन व्यवस्थित गर्दै १ अर्बभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । बजेटले समृद्धि, सुशासन, सम्पदा संरक्षण, दिगो पूर्वाधार, हरियाली प्रवद्र्धन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी, स्वास्थ्य, युवा रोजगारजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ।  

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोडभन्दा साना आयोजनाको विनियोजन नगर्ने नीति स्पष्ट रूपमा लिएको बताएका छन् । अपवादबाहेक तीन करोडको सीमा पालनामा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई सरकारको पहलले पुनः सक्रिय बनाएको दाबी गरे । उनले भने, 'बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाम्रो सामर्थ्यभित्र छ । यो असम्भव होइन।' बजेट स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको बाँडफाँड यथार्थपरक रहेको उल्लेख गर्दै उनले पूँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १७ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको जानकारी दिए । तीन करोडको सीमा सम्बन्धमा उठेका जिज्ञासामाथि स्पष्ट पार्दै उनले संविधानको अधिकारको सूची, कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदन र आयोजना वर्गीकरण मापदण्डअनुसार संघीय सरकारले तीन करोडभन्दा साना आयोजनामा विनियोजन नगर्ने नीति लिएको बताए । उनका भने, 'कतिपय पालिका र प्रदेशमा सशर्त विनियोजनलाई पनि न्यून विनियोजनका रूपमा व्याख्या गरिएको देखिन्छ, तर यथार्थमा तीन करोडको सीमा व्यापक रूपमा पालना गरिएको छ ।' अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा सबै मन्त्रालयलाई स्पष्ट दिशानिर्देश दिएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, 'यदि कदाचित तीन करोडभन्दा साना आयोजनाहरू विनियोजन भएका छन् भने ती योजना प्रदेश वा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछन् । संघीय सरकारले तीन करोडको सीमामा दृढतापूर्वक उभिन्छ ।'

काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ०.२२ अंकले घटेर २६ सय बिन्दु कायम भएकाे हाे ।  आज १०७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १४२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । मंगलबार ३१६ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार बुटवल पावर कम्पनीको भएको छ । बुटवलको २७ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । साथै, राधी विद्युत कम्पनीको २३ करोड ९६ लाख, हिमालयन पावरको २३ करोड ८५ लाख, एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको २३ करोड र न्यादी गुप्रको २१ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । आजको कारोबारमा ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै ८.०१ प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा धेरै घट्नेमा भने एनआइसी एसिया डिभेन्चर २०८५/८६ को सेयर मूल्य ५.१७ प्रतिशतले घटेको छ ।  

काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएपनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संसद बैठक बहिष्कार गरेका छन् । रास्वपा र राप्रपाले अहिले बनेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिमाथि प्रश्न उठाउँदै बैठक बहिष्कार गरे ।  सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर, सो समितिले नतिजा दिन नसक्ने भन्दै दुई दलले बैठक नै बहिष्कार गरेर बाहिरिए । बैठक बहिष्कार गर्नुअघि संसदमा बोल्दै रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति ‘सुनपानी छर्कने समिति’ भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । भिजिट भिसा प्रकरण गम्भीर कुशासन, संगठित भ्रष्टाचार र मानव तस्करीका रुपमा रहेको बताउँदै उनले यो समितिले कुनै नतिजा दिन नसक्ने धारणा राखे ।  उनले समितिका संयोजक शंकरदास बैरागी १० वर्षदेखि स्थायी सत्ताको प्रिय पात्र भएको आरोप लगाउँदै उनी अहिलेका नेताहरूबाट निगाहाप्राप्त स्वार्थप्रेरित व्यक्ति भएको अभिव्यक्ति दिए ।  रास्वपा र राप्रपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा बलियो उच्चस्तरीय छानबिन समिति र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा नदिएसम्म बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दुवै दलले दिएका छन् ।  सांसद डा. वाग्लेले आरोप लगाएजस्तै के शंकरदास बैरागी सत्ताका ‘प्रिय पात्र’ हुन् त ? उनले अहिलेसम्म त्यस्ता के-के फाइदा सरकारबाट लिए ? यही विषयमा यो सामग्री तयार गरिएको छ ।  विसं २०२२ सालमा जन्मिएका बैरागीको जन्मघर पर्वत हो । २०४४ सालमा परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेका उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक गरेका छन् भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनले ब्रेसल्सको फ्री विश्वविद्यालयबाट विकासमा स्नातकोत्तरको अध्ययन पूरा गरेका छन् ।  २०७२ मा परराष्ट्र सचिव भएका उनी छोटो समयमै अर्थात् २०७७ असोजमा मुख्यसचिवमा नियुक्त भए । उनी मुख्यसचिव हुने समयमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव थिए । उनले सचिवअघि सहसचिव हुँदा पनि सरकारबाट राम्रै साथ पाएका थिए । एउटा अनौठो कुरा त के भने उनले परराष्ट्र सचिव हुनुअघि लामो समय निमित्त सचिव भएर काम गरे । लामो समय निमित्त सचिव भएर काम गर्ने बैरागी हालसम्मकै एउटै पात्र हुन सक्ने अनुमान उनका समकक्षीहरू लगाउँछन् ।  सत्तासँग निकट सम्बन्ध राखेर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्न माहिर बैरागी सहसचिव हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि आवासीय प्रतिनिधि तथा जेनेभाका लागि स्थायी प्रतिनिधि र त्यसअघि अष्ट्रेलियास्थित दूतावासमा उपप्रमुख भएर पनि काम गरेका थिए । उनले अधिकांश समय नेपालभन्दा पनि विदेशमै बिताए ।  सचिव भएकै छोटो समयमै मुख्य सचिव हुने अवसर पनि उनै बैरागीले पाए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्रीका अन्य प्रतिस्पर्धीलाई पछि पारेर बैरागीलाई नै मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेका थिए । त्यतिखेर केदार अधिकारी र मोहनकृष्ण श्रेष्ठ लगायत सिनियर सचिवहरू मुख्य सचिवको दौडमा थिए । तर, ओलीले जुनियर सचिव बैरागीलाई नै मुख्यसचिव बनाए ।  सहसचिव र सचिव हुँदा अधिकांश समय विदेशमा नै बिताएकाले उनी अहिले आफूलाई परराष्ट्रविद तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकारका रूपमा चिनाउन रुचाउँछन् ।  बैरागी निजामती सेवामा हुँदा जहिल्यै सत्तासँग निकट भएर काम गरे । उनले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनीसँग सम्बन्ध बढाए, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनीसँगको सम्बन्ध थप पृथक र आफू कांग्रेसी नै हो भन्ने परिचय बनाए ।  पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि राम्रै गठजोड बनाए । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू तथा उनका समकक्षीहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने प्रशासकका रूपमा बैरागीलाई चिन्दछन् ।  मुख्यसचिव भएर पनि आनन्द महसुस नगरेपछि बैरागीले २०८० जेठमा पदबाट राजीनामा दिए । राजीनामा लगत्तै उनले अर्को पदको उपहार तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट पाए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उनलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्‍यो ।  बैरागीले मुख्य सचिवका रूपमा अवकाश पाउन तीन महिनामात्रै बाँकी रहँदा पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति लिए । उनले त्यहाँ पनि आफ्नो पृथक रेकर्ड कायम गरे । किनकि उनी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त हुने पहिलो व्यक्ति थिए । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको त्यो पहिलो उदाहरण थियो ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट सपथ लिँदै बैरागी  बैरागीले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा काम गर्दा मन्त्रीसरहको सुविधा पाएका थिए । सल्लाहकारमा नियुक्त भएपछि उनको कार्यकक्ष बनाउनका लागि १० लाख रुपैयाँ खर्च भएकोले त्यतिखेर ठूलो चर्चा पाएको थियो ।  राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि भने २०८१ साउनमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद नै खारेज गरिदिए । त्यसपछि बैरागीको पद पनि स्वतः खारेज भयो।  पद नै खारेज भएपछि बैरागी केही समय छट्पटिए । उनले त्यसपछि राजनीतिक शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट र दौडधूप बढाए । ओलीले उनलाई भारतको राजदूत बनाउने आश्वासन दिए पनि पछि डा. शंकर शर्मालाई नै निरन्तरता दिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत उनलाई कुनै ठाउँ ‘सेटल’ गर्ने प्रतिवद्धता बैरागीसामु गरेका थिए ।  ओलीको आश्वासनले काम नगरेपछि देउवाको प्रतिवद्धताअनुसार अहिले कांग्रेस-एमालेको गठबन्धनले बैरागीलाई भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समितिको संयोजक बनाएको छ । तर, ओली, देउवा र प्रचण्डको ‘प्रिय’ पात्रका रूपमा काम गरेका बैरागीले यो प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गर्छन् भन्ने विषयमा रास्वपा र राप्रपाले पनि शंका गरेको छ ।  धेरैले बैरागीलाई दोस्रो युवराज खतिवडाको उपमा दिन्छन् । किनकि सरकारबाट धेरै फाइदा लिने पात्रका रूपमा खतिवडा पनि चर्चामा छन् । खतिवडा अर्थमन्त्रीसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, नेपालका लागि अमेरिकाको राजदूत र अहिले प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत छन् । ओली प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै खतिवडाले पनि राम्रै फाइदा लिने गरेका छन् ।  युवराजजस्तै बैरागीले पनि ओली, देउवा र प्रचण्डलाई रिझाएर आकर्षक पद उपहार पाउने गरेका छन् । उनले नेपालका लागि अमेरिकाको राजदूत बन्ने प्रयास लामो समयदेखि गर्दै आएको भए पनि त्यो भने सम्भव हुन सकेको छैन ।  एक पूर्वसचिवले भने, ‘सरकारले शंकरदास बैरागीमात्रै यो देशको पूर्व प्रशासक हो भन्ने बुझ्नु भएन, उहाँभन्दा धेरै अब्बल व्यक्ति घरमै हात बाँधेर बसेका छन्, सरकारबाट पाउने विभिन्न नियुक्तिमा एकै व्यक्तिको हालिमुहाली हुनु राम्रो हुँदैन ।’  बैरागी अहिले इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) को अध्यक्षका रूपमा समेत काम गरिरहेका छन् । यो संस्थाले आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा नीतिगत अनुसन्धानमा काम गर्दै आएको छ । यही बेला ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई फेरि अर्को नियुक्ति उपहार दिएको छ । अबको तीन महिनासम्म उनी आनन्दसँग फेरि सत्ताकै वरिपरि रहनेछन् । 

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा एएमएल/सीएफटी कार्यान्वयन अधिकारीहरूका लागि आयोजित एएमएल/सीएफटी सम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रम सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । दुई दिनसम्म भएको कार्यक्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विद्यमान ऐन, नियम, प्राधिकरणबाट जारी भएका निर्देशिका एवम् निर्देशनहरू, सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध एफएटीएफले तय गरेका मापदण्ड लगायत सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू लगायत समग्र विषयमा सहभागीहरूलाई जानकारी दिइएको थियो । कार्यक्रम समापन गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमा कम्पनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि आन्तरिक रूपमा तालिमहरू आयोजना गरी शाखा तथा उपशाखा कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध जागरूक गराउनुपर्ने बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्ध रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गर्न बीमा कम्पनीहरू केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अध्यक्ष ओझाले भने, 'बीमा कम्पनीहरूको जोखिमाङ्कन ठिक हुनुपर्छ, एउटाले जोखिम देख्ने अर्कोले नदेख्ने हुनसक्दैन, जोखिमलाई सबैले जोखिमनै देखे अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुँदैन, यसबाट दीर्घकालमा बीमा क्षेत्रलाई नै सहयोग पुग्छ ।' शङ्कास्पद जोखिम पहिचान भएमा त्यसका बारेमा शिघ्रतापूर्वक सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिँदै अध्यक्ष ओझाले भने, 'बीमा क्षेत्रमा अवैध रकम छिर्नबाट रोक्न तल्लो तहसम्म बाटै सकारात्मक प्रयास गरौं, कर्मचारीहरूलाई जोखिम पहिचान गर्न सक्षम बनाऔं, सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध सामूहिक रूपले लागौं, यसबाट बीमा क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्छ ।' त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओझाले कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले कार्यक्रममा सिकेका ज्ञानलाई कार्यस्थलमा उपयोग गर्न सहभागीहरूलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरण, जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी, लघु जीवन बीमा कम्पनी, लघु निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका गरी ४७ जना एएमएल/सीएफटी कार्यान्वयन अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।   

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणको अध्ययन र छानविनका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानविन समिति अस्वीकार गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै पार्टी उपसभापति डा. स्वर्णीम वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् ।  सोमबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपसभापति वाग्लेले शंकरदास वैरागी सत्ताको सधैँ प्रिय पात्र रहेको भन्दै आफैं अनुसन्धानको राडारमा रहेको रहस्यमय पात्र भएको टिप्पणी गरे । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको समेत परोक्ष सहभागिता रहेको आफ्नो पार्टीको निष्कर्ष रहेको उल्लेख गरे ।  उनले समितिका पदाधिकारीहरूको पुनरावलोकन नगरे आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने चेतावनी समेत दिए ।  'उहाँ स्वयं सक्षम निकायहरूको रडारमा हुनुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले कसरी छानबिन गर्ने ? यहाँ गृहमन्त्री पनि सन्देहको घेरामा हुनुहुन्छ । म राम्रोसँग चिन्दछु उहाँलाई तर उहाँ दश वर्षदेखि अस्थायी सत्ताको प्रिय पात्र हुनुहुन्छ । सात वर्ष परराष्ट्र सचिव बन्नुभयो । तीन वर्ष मुख्यसचिव बन्नुभयो । त्यही बीचमा अर्बौंका टेलिकम घोटालाहरु भएका छन्, ’ उनले भने । रास्वपासँगै राप्रपाले समेत गृहमन्त्रीकै प्रश्तावमा गठन भएको यो समितिले निष्पक्ष छानविन गर्न नसक्ने जिकिर गरे । 

फुङ्लिङ । एक नगरपालिकासहित नौ स्थानीय तह रहेको जिल्लाका सिदिङ्वा, सिरिजङ्घा, आठराई त्रिवेणी, मेरिङ्देन र मैवाखोला गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरका छन् । पाँच स्थानीय तहले दुई अर्ब ५० करोड ९२ लाख १६ हजार ७९१ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यही असार ५ गते सिदिङ्वा गाउँपालिकाले ४४ करोड ५२ लाख ८७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । सिरिजङ्घा गाउँपालिकाको १७औँ गाउँसभामार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि पालिका उपाध्यक्ष डा चित्र माबोले ५८ करोड ७४ लाख आठ हजार ८६३ रुपैयाँ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।  आठराई त्रिवेणी, मेरिङ्देन र मैवाखोला गाउँपालिकाले यही असार ९ गते एकैदिन बजेट गाउँसभामा पेस गरेका छन् । आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाको २१औँ गाउँसभामार्फत आव २०८२/८३ का लागि पालिका उपाध्यक्ष शान्ताकुमारी आङ्बुहाङले ५२ करोड ३६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मेरिङ्देन गाउँपालिकाले १८औँ गाउँसभामार्फत पालिका उपाध्यक्ष दुर्गा श्रेङचोङबाङले ५० करोड ५७ लाख ५० हजार ९२८ रुपैयाँको बजेट गाउँसभामा पेस गरेका छन् ।  त्यसैगरी, मैवाखोला गाउँपालिकाले १७औँ गाउँसभामार्फत पालिका उपाध्यक्ष कमलकुमारी लिम्बूले ४४ करोड ७१ लाख १५ हजार रुपैयाँको बजेट गाउँसभामा पेस गरेकी छन् । बाँकी फुङ्लिङ नगरपालिका, फक्ताङलुङ, मिक्वाखोला र पाथिभरा याङवरक गाउँपालिकाको आज बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको छन् ।  

भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकामा जारी भूमिगत विद्युतीकरणको काम रोकिएको छ। सडक विभागले वर्षायाममा सडक खन्न स्वीकृति नदिने जनाएपछि तीन महिनाका लागि भूमिगत विद्युतीकरणको काम रोकिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाले भूमिगत विद्युतीकरणको काम गरिरहेको छ। आयोजनाका प्रमुख इञ्जिनियर आनन्द सुवेदीका अनुसार यही असार ३ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्मका लागि काम रोकिएको हो । उनले भने, 'अहिले मुख्य काम पाइप गाड्ने, पाइप हाल्ने, खाल्डा खन्नेलगायतका रोकिएको छ ।' अहिले पाइप गाडिसकिएका ठाउँमा केवल जोड्ने, पोल गाड्नेलगायतका काम भइरहेको उनले बताए । सडक विभागले वर्षातमा खाल्डाखुल्डी खन्दा सडकको गुणस्तर बिग्रने भएकाले भूमिगत विद्युतीकरणको काममा रोक लगाएको हो । उनका अनुसार सडक छेउमा खाल्डा खन्दा सडकमा पानी पस्ने, भासिनेजस्ता समस्या हुने भएकाले काम रोकिएको हो । आयोजनाले हालसम्म भरतपुरकामा विद्युत् भूमिगतको काम ७५ प्रतिशत सम्पन्न गरेको उनले बताए । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पुलचोकबाट केन्द्रीय बस ट्रमिलनसम्मको सडकमा भूमिगत गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । बाइपास सडकमा आँपटारीबाट केन्द्रीय बस ट्रमिलनसम्मको सडकमा एकतर्फी भूमिगतको काम सम्पन्न भएको छ भने अर्काेतर्फ भूमिगत गर्ने काम बाँकी छ । उनले भने, 'फाउन्डेसन राख्ने काम सकिएको छ । केही ठाउँमा मुख्य लाइन जडान बाँकी रहेको छ।' तेत्तीस केभी जडानको काम सकिएको छ भने ११ केभी र ४०० भोल्टको केवल राख्ने काम जारी छ । खाल्डा खन्ने क्रममा पानी आउने भएकाले वर्षातपछि कामलाई तीव्र बनाइने उनले बताए । उनका अनुसार भरतपुर महानगरभित्र विद्युतीय तार भूमिगत गर्न रु एक अर्ब ४० करोड लागत लाग्ने छ । सुरुआती समयमा रु एक अर्ब ३० करोड बजेट भरतपुरलाई विनियोजन गरिएको थियो । निर्माणको ठेक्का भारतको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले लिएर विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम गरिरहेको आयोजना प्रमुख सुवेदीले बताए । ठेक्का सम्झौताअनुसार पहिलो चरणको समय सन् २०२४ को जनवरी २० मा सकिएसँगै पुनः आठ महिनाका लागि समय थप गरी काम अघि बढाइएको छ। काम थप हुँदै जाँदा समय पनि थप गरिँदै लगिएको उनले बताए । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले यो आयोजना अघि बढाएको हो ।

काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकामा जारी भूमिगत विद्युतीकरणको काम रोकिएको छ । सडक विभागले वर्षायाममा सडक खन्न स्वीकृति नदिने जनाएपछि तीन महिनाका लागि भूमिगत विद्युतीकरणको काम रोकिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोखरा-भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाले भूमिगत विद्युतीकरणको काम गरिरहेको छ । आयोजनाका प्रमुख इञ्जिनियर आनन्द सुवेदीका अनुसार असार ३ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्मका लागि काम रोकिएको हो ।  उनले भने, ‘अहिले मुख्य काम पाइप गाड्ने, पाइप हाल्ने, खाल्डा खन्ने लगायतका रोकिएको छ ।’  अहिले पाइप गाडि सकिएका ठाउँमा केवल जोड्ने, पोल गाड्ने लगायतका काम भइरहेको उनको भनाइ छ । सडक विभागले वर्षान्तमा खाल्डाखुल्डी खन्दा सडकको गुणस्तर बिग्रने भएकाले भूमिगत विद्युतीकरणको काममा रोक लगाएको हो । उनका अनुसार सडक छेउमा खाल्डा खन्दा सडकमा पानी पस्ने, भासिने जस्ता समस्या हुने भएकाले काम रोकिएको हो ।  आयोजनाले हालसम्म भरतपुरमा विद्युत् भूमिगतको काम ७५ प्रतिशत सम्पन्न गरेको उनले बताए । पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पुलचोकबाट केन्द्रीय बस ट्रमिलनसम्मको सडकमा भूमिगत गर्ने काम सम्पन्न भएको छ ।  बाइपास सडकमा आँपटारीबाट केन्द्रीय बस ट्रमिलनसम्मको सडकमा एकतर्फी भूमिगतको काम सम्पन्न भएको छ भने अर्कोतर्फ भूमिगत गर्ने काम बाँकी  छ ।  उनले भने, ‘फाउन्डेसन राख्ने काम सकिएको छ । केही ठाउँमा मुख्य लाइन जडान बाँकी रहेको छ ।’ ३३ केभी जडानको काम सकिएको छ भने ११ केभी र ४०० भोल्टको केवल राख्ने काम जारी छ ।  खाल्डा खन्ने क्रममा पानी आउने भएकाले वर्षापछि कामलाई तीव्र बनाइने उनले बताए । उनका अनुसार भरतपुर महानगरभित्र विद्युतीय तार भूमिगत गर्न १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने छ । सुरुआती समयमा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट भरतपुरलाई विनियोजन गरिएको थियो ।    निर्माणको ठेक्का भारतको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले लिएर विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम गरिरहेको आयोजना प्रमुख सुवेदीले बताए । ठेक्का सम्झौताअनुसार पहिलो चरणको समय सन् २०२४ को जनवरी २० मा सकिएसँगै पुनः ८ महिनाका लागि समय थप गरी काम अघि बढाइएको छ । काम थप हुँदै जाँदा समय पनि थप गरिँदै लगिएको उनको भनाइ छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले यो आयोजना अघि बढाएको हो ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेपछि डा. विश्व पौडेलले एकपछि अर्को नीतिलाई खुकुलो बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही नीतिगत रुपमा कडाइ गरेको व्यवस्थालाई पौडेलले सहज बनाइरहेका छन् ।  सोमबार मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी चालु पुँजी लिएका व्यवसायले बढी रकम तिर्न २ वर्ष थप समय दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका कर्जा २०८१ असार मसान्तभित्र तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।  चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ लागु भएको मिति २०७९/०७/०१ पूर्व प्रवाह भएका चालु पुँजीकर्जा लाई यस मार्गदर्शनअनुसार पहिलो पटक पुनरावलोकन वा नवीकरण गर्दा मार्गदर्शनले तोकेको सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएका कर्जामध्ये भुक्तानी हुन बाँकी कर्जा रकमलाई समान आवधिक किस्ता कायम गरी २०८४ असार मसान्तसम्ममा भुक्तान हुने गरी भुक्तानी तालिका निर्धारण गरी असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।  तर, यस्तो कर्जामा यस अघि कायम रहेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकम कर्जा नियमित नभएसम्म फिर्ता गर्न पाईने छैन । यसरी गरिएको कर्जा समायोजनलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना नमानिले राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।  यस्तै, परिस्थितिवश समस्यामा परेका रु. २ करोडसम्मका तोकिएका क्षेत्र (कृषि, उर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम) मा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा व्यावसायिक योजना तथा नगदप्रवाह लगायतका पक्षहरुको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी विभिन्न शर्तहरुको अधीनमा रही एक पटकको लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।  राष्ट्र बैंकले यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने, यसरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ पुष मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइट ब्याक गर्न पाइने नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।  यस्तै, कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८५ असार मसान्तसम्ममा देहायबमोजिम 'ख' वर्गका वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र 'ग' वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्थाको समय सीमा बढाएर २०८५ सम्म पुर्याइएको छ ।   

काठमाडौं । सरकारले अन्ततः भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो ।  उक्त समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूका सहसचिवहरू रहने गरि समिति बनाइएको छ । उक्त समितिलाई ३ महिनाको समय दिइएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आएको थियो । रास्वपाले लामो समयदेखि संसदमा विरोध जनाउँदै आएको छ ।   

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले १७ औं नगरसभाको अवसरमा असल करदाता, निर्माण व्यवसायी, कर्मचारी तथा खेलाडीलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गरेको छ । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा घर बहालतर्फ सबैभन्दा बढी कर तिर्ने भरतपुर ३ का प्रेमकुमार श्रेष्ठ, व्यवसाय करतर्फ भरतपुर १ का रामनारायण श्रेष्ठ र वित्तीय संस्थातर्फ सिद्धार्थ बैंक भरतपुर ३ लाई सम्मान गरेको हो । यस्तै, उत्कृष्ट काम गर्ने निर्माण व्यवसायी सप्तगण्डकी बिल्डर्स भरतपुर ९ का उमानन्द कँडेललाई सम्मान गरेको छ । यस्तै, महानगरमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने ८ जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गरिएको थियो भने आठौं दक्षिण एसियाली कराते प्रतियोगिता प्रथम स्थान प्राप्त गर्ने खेलाडी भरतपुर १० की प्रजिस्मा श्रेष्ठ नगदसहित सम्मान गरिएको थियो ।