गुल्मी । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका–७ वाग्लामा ट्रान्सफर्मर मर्मत गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृतक ४५ वर्षीय वसन्त घिमिरे स्थानीय बासिन्दा हुन् । उनले गाउँकै बिग्रिएको ट्रान्सफर्मर मर्मत गर्ने प्रयास गर्दा करेन्ट लागेको वडा अध्यक्ष लिला खनालले जानकारी दिए । खनालका अनुसार एक सातादेखि ट्रान्सफर्मरमा समस्या आएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पटक–पटक मर्मतका लागि अनुरोध गरिए पनि समयमा मर्मत नभएपछि स्थानीयले आफैं मर्मत प्रयास गरेका थिए । त्यसै क्रममा दुर्घटना भएको बताइएको छ । घिमिरे विद्युत मर्मत तथा उपकरण बिक्री–वितरणको काम गर्दै आएका व्यक्ति थिए । घटनाको जानकारी पाएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय धुर्कोटबाट प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ गएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।

म्याग्दी । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्र मुना जोड्ने सडक स्तरान्नतिसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनमा आएको छ । गण्डकी प्रदेश र सङ्घीय सरकारको साझेदारीमा मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङबाट धवलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्र मुना जोड्ने सडक ५२ करोड बढीको लागतमा कालोपत्र गर्न लागिएको हो । गण्डकी प्रदेशसभाका सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेकेदार कम्पनी छनोट गरी ठेक्का सम्झौता गरेपछि सडक स्तरान्नतिसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको जानकारी दिए । 'मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प मानिएको दरवाङ–मुना– ढोरपाटन सडक स्तरोन्नतिका लागि ९२ करोड ९२ लाखको स्रोत सुनिश्चितता भएको थियो', उनले भने, 'आयोजनामार्फत दरवाङ–धारापानी (सात किलोमिटर) र झिनडाडा–मुना (चार किलोमिटर) अस्फाल्ट प्रविधिको कालोपत्रसहित ढलान हुुनेछ ।' गण्डकी प्रदेशमार्फत म्याग्दीमा भित्रिएको हालसम्मका आयोजनामध्ये यो सबैभन्दा ठूलो र बढी बजेटको रहेको जुग्जालीले जानकारी दिए । जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रशासनिक खर्चबाहेक रु ६७ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का प्रतिस्पर्धाका क्रममा सिम्रन/सक्षम जेभीले सबैभन्दा कम ५२ करोड ८० लाख ५३ हजार बोलकबोल गरेपछि यही असार ११ गते ठेक्का सम्झौता भएको जानकारी दिए । 'सङ्घीय र प्रदेश सरकारको (समपूरक) ५०/५० प्रतिशत लागत साझेदारी रहने यस आयोजनाको ठेक्का अवधि २७ महिनाको छ', उनले भने, 'सङ्घीय र प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु २४ बजेट विनियोजन गरेको यस आयोजनाका लागि आगामी आवका लागि रु २३ करोड २२ लाख विनियोजन भएको छ ।' केहीदिनमा कार्यक्षेत्रमा परिचालित भएर सडक स्तरोन्नतिका लागि प्रारम्भिक चरणको काम थाल्ने ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले बताएका छन् । उक्त सडकअन्तर्गतको धवलागिरि गाउँपालिका–७ धारापानीबाट ताकम हुँदै झिनडाँडा खण्डको चार किमी दूरीको सडक कालोपत्र, ढलान र ग्राभेलका लागि गत वर्ष रु १४ करोड ६१ लख ६१ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त आयोजनाको निर्माण कम्पनी रामसागर/बिएस धवलागिरि जेभीले करिब ५५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । म्याग्दीको मङ्गला मालिका, धवलागिरि गाउँपालिकाका साथै बागलुङको ढोरपाटन र पूर्वीरुकुमका बासिन्दालाई पोखरा–काठमाडौँ आवतजावत गर्न ७० किलोमिटर छोटो पर्ने भएकाले जुग्जालीले प्रदेशको पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका बेला विसं २०८० माघमा यो सडकलाई सङ्घीय समपूरक आयोजनामा समावेश गराउने निर्णय गराएका थिए । 'बेनीबाट मङ्गला हुँदै मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङ जोड्ने २४ किमी सडक कालोपत्र गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ', जुग्जालीले भने, 'अबको तीन वर्षभित्र दरवाङबाट मुनासम्मको सडक पक्की बनाउने छौँ ।' मुना हुँदै मरेनीबाट जलजला र ढोरपाटन जोड्ने सडकको केही दिनअघि मार्ग खुलेको धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताए । सङ्घीय सरकारले मरेनीबाट जलजला ढोरपाटन जोड्ने सडकका लागि चालु आवमा विनियोजन गरेको ६ करोड ५० लाख बजेटले आयोजनामार्फत सडकको मार्ग खोल्न ठेक्का लगाइएको थियो । रासस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय परिसर विस्तार गर्ने भएको छ । पार्टीले ललितपुर सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालय अगाडिपट्टि रहेको १९ आना जग्गा र सोही जग्गामा रहेको तीनतले घर खरिद गर्न लागेको हो । उक्त जग्गा ललितपुर निवासी अमिरमान अमात्यको हो । पार्टीले उक्त सम्पत्ति खरिद गरी कार्यालय क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र फराकिलो बनाउन लागेको हो। बुधबार केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको उपस्थितिमा ५० लाख रुपैयाँ बैना दिई एक वर्षभित्र पास गर्ने सर्तसहित सम्झौता गरिएको हो । पार्टीले कुल १३ करोड रुपैयाँको लागतमा सम्पत्ति खरिद गर्न लागिरहेको छ । यो रकम पार्टीका विभिन्न तहमा उठाइने लेबी र शुभेच्छुकहरूको आर्थिक सहयोगमार्फत संकलन गरिने बताइएको छ ।

गोरखा । गोरखाका किसानले लिची बिक्रीबाट यो वर्ष ११ करोड १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् ।  गत वर्षको तुलनामा जिल्लामा यसपटक लिची उत्पादनबाट किसानले झण्डै एक करोड १५ लाख बढी आम्दानी गर्न सफल भएको कृषि ज्ञानकेन्द्र गोरखाका प्रमुख प्रकाश बस्ताकोटीले जानकारी दिए । ‘गतवर्ष यहाँ १० करोड बराबरको लिची बिक्री भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर यसपटक रु एघार करोडभन्दाबढी मूल्यको लिची किसानले बिक्री गरेका छन् ।’ प्रमुख बस्ताकोटीले लिचीका लागि मौसम अनुकूल भएको तथा बगैंचा व्यवस्थापन राम्रो भएकाले उत्पादन बढेको बताए । ‘यसपाली लिची उत्पादनका लागि मौसम अनुकूल रह्यो,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि किसानले समयमै औषधि उपचार तथा बगैंचाको राम्रो मलजल तथा सिँचाइ  व्यवस्थापन गरेका कारण उत्पादन राम्रो भएको हो ।’ गोरखामा यो वर्ष एक हजार सात सय १६ मेट्रिक टन लिची उत्पादन भएको छ, जबकि गत वर्ष एक हजार पाँच सय ९७ मेट्रिक टन लिची उत्पादन भएको थियो ।  अघिल्लो वर्ष  एक सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा लिची उत्पादन भएकोमा यो वर्ष एक सय ८७ हेक्टरमा लिची उत्पादन भएको प्रमुख बस्ताकोटीको भनाइ छ । उत्पादित लिची प्रतिकेजी ६५ का दरले बिक्री हुँदा किसानले मनग्य आम्दानी गरेको उहाँले बताए । जिल्लाको पालुङटार नगरपालिकालाई लिचीखेतीको मुख्य पकेट क्षेत्र मानिन्छ । पालुङटारको वडा नम्बर ६, ७ र ८ बाट मात्रै ८० प्रतिशत लिची उत्पादन हुने गरेको छ । ती वडामा करिब ३० हजार लिचीका बोट छन् । पालुङटार क्षेत्रमै १५० हेक्टर जमिनमा लिचीखेती गरिएको छ ।  

काठमाडौं । झापामा डेढ दशकको अवधिमा हात्तीको आक्रमणबाट ७२ जनाको मृत्यु भएको छ । यस क्रममा २०६७ सालदेखि हालसम्म सात जना गैर नेपालीको समेत मृत्यु भएको छ । डिभिजन वन कार्यालय झापाका डा सुमन भलका अनुसार सोही अवधिमा हात्तीको आक्रमणमा परी ९२ जना घाइते भएका छन् । विसं २०८१ साउनदेखि हालसम्म हात्तीको आक्रमणमा परी पाँच जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना घाइते भएका छन् । पछिल्लो १५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा औसतमा बर्सेनि पाँच जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ ।  जिल्लामा मानव-हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय तारबार, जैविक मार्ग निर्माण, वन क्षेत्रमा पोखरी निर्माण, फलफूलका बिरुवा रोपण, गस्तीलगायतका गतिविधि हुँदै आएका छन् । ‘फरेस्ट एक्सन नेपाल’का डा लिलानाथ शर्मा विद्युतीय तारबारले मात्र मानव-हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरण नहुने बताउँछन् ।  ‘तारबारले मात्र हात्तीलाई रोक्न÷छेक्न सकिँदैन । वनमै सुधार जरुरी छ,’ उनले भने ।  हात्तीको जैविक मार्ग निर्माण, वनभित्रै हात्ती मैत्री वातावरण निर्माण तथा वनमा सुधार गर्नसके मावन-हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सकिने उनले बताए । खानाको खोजीमा जङ्गलबाट हात्ती बाहिरिने भएकाले वनभित्र हात्तीको आहारा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । वन अतिक्रमणसँगै वन जङ्गल नजिकै मानव बस्ती बढ्दै गएकाले पनि मावन-हात्ती द्वन्द्व बढ्दै गएको हो । हात्तीले मकै मन पराउने भएकाले पनि मकै खेती हुने बेलामा भारतबाट हुलका हुल हात्ती आउने गरेको डिभिजन वन कार्यालय डा भलले बताए । अन्य समयमा भन्दा मकैको याममा हात्तीको आवागमन बढी हुने उनको भनाइ छ । २५ हात्तीको मृत्यु झापामा २०६२ साल यता २५ हात्ती मृत फेला परेका छन् । पछिल्लो समय जिल्लामा हात्तीको मृत्यु हुने क्रम बढेको छ । विगतमा बर्सेनि एक/दुई वटा हात्ती मृत भेटिने गरेका थिए । तर, केही वर्षयता हात्तीको मृत्यु हुने क्रम बढेको छ । विसं २०८० साउनदेखि २०८१ असारसम्ममा चार  हात्ती मृत फेला परेका थिए भने चालु आवमा समेत हालसम्म चार हात्ती मृत फेला परेका डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।  साढे ९ करोड राहत जिल्लाका हात्ती पीडितलाई सरकारले आव २०६८/६९ देखि चालु आवको हालसम्ममा ९ करोड ६८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ राहत प्रदान गरिसकेको छ । हात्तीको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ, घाइतेलाई अधिकतम २ लाख रुपैयाँ, चौपाया, अन्न बाली र भौतिक संरचना क्षति भएकाको हकमा क्षतिको आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आएको डिभिजन वन कार्यालयका डा भलले बताए । जिल्लामा ५२५ जना वन्यजन्तु पीडित अझै राहतको पर्खाइमा छन् ।  

लमजुङ । लमजुङस्थित दोर्दी गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक अमेरिकन ‘अस्फाल्ट’ प्रविधिको कालोपत्र सुरु भएको छ । यस खण्डअन्तर्गत उदीपुर-रिठ्ठेबगर-नौथर सडकमा केहीदिन अघिदेखि कालोपत्र सुरु भएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘एक पालिका, एक सडक’ पुर्‍याउने अभियानअन्तर्गत कालोपत्र गर्न सुरु गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङका सूचना अधिकारी नरेशराज जोशीले बताए । उनका अनुसार पालिकाको केन्द्र जोड्ने यो सडक सात दशमलव १२१ किलोमिटर रहेकामध्ये चालु आर्थिक वर्षमा तीन किमी कालोपत्र भइरहेको छ । यो प्रविधिबाट गरिएको कालोपत्र टिकाउ, दिगो, र उत्कृष्ट रहेको सूचना अधिकारी जोशीको भनाइ छ । आगामी दसैँतिहारसम्ममा सबै सडक कालोपत्र भइसक्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । उनका अनुसार अहिले बेँसीसहर नगरपालिका–१ उदिपुर बजार तल मर्स्याङ्दी नदी पारीबाट कालोपत्र सुरु गरिएको हो । जोशीले भने, ‘यस सडकको काम केही वर्षअघि सम्पन्न हुनुपर्नेमा ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा पटकपटक म्याद थप गरेर पनि सम्पन्न हुन नसक्दा ढिलाइ भएको हो ।’  उनका अनुसार सम्झौता अनुसार वि.सं २०७९ असार २ गतेभित्र कालोपत्र गरिसक्नुपर्ने भए पनि कोभिडका कारण निर्माण सुरु गर्न ढिलाइ भएको देखाउँदै निर्माण कम्पनीले वि.सं २०७९ पुससम्म सक्नेगरी जिम्मेवारी पाएको थियो । उक्त समयभित्र पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि पुनः म्याद थप गर्दै वि.सं २०८० असार २९ गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सो अवधिमा सम्पन्न नभएपछि विसं २०८१ मङ्सिर २८ गतेसम्म समयसीमा ताकिएको थियो । ‘सो समयसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदा हालसम्म पनि म्याद थप हुन सकेको छैन । म्याद थपका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको छ । केही दिनमा विवरण आउने छ’, उनले भने ।  सडकको निर्माणका लागि कन्टेक निर्माण प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौंले विसं २०७७ असार ३ गते सम्झौता गरेको थियो । प्रदेश सरकारको रु २६ करोड २९ लाख छ हजार २२५ लगानीमा निर्माण भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ ।  कार्यालयका अनुसार यस वर्ष मात्र रु चार करोड १० लाख कार्यालयले भुक्तानी गरेको छभने हालसम्म करिब रु २१ करोड भुक्तानी भइसकेको छ । लामो समयसम्म ठेकेदार कम्पनीले काम नगरेर निर्माणमा ढिलाइ भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी जोशीले बताए । ‘पछि सरकारले रकम उपलब्ध गराउन नसक्दा निर्माणमा असर परिरहेको छ । बजेट सुनिश्चिताका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाएका छौँ । तत्काललाई करिब रु दुई करोड लाग्ने अनुमान छ’, उनले भने ।    पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार बेँसीसहर नगरपालिका–१ उदिपुरबाट बेँसीसहर–११ हुँदै दोर्दी गाउँपालिका–४ मा जोडिन्छ । सोमध्ये सडकको दुई ठाउँमा गरी एक हजार ११३ घनमिटर सडक ढलान गर्ने जनाइएको छ । कालोपत्र चार सेन्टिमिटरको हुनेछ ।  रासस

काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार सेयर बजारमा सामान्य अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४.४५ अंकले घटेर २५९५ बिन्दुमा झरेको छ । आज ९३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १५५ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । बिहीबार ३०६ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको करोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार बुटवल पावर कम्पनीको भएको छ । बुटवलको ६२ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । साथै, राधी विद्युत कम्पनीको ३९ करोड, न्यादी गुप्रको ३२ करोड, सिंगटी हाइड्रोको ३१ करोड र बरुन हाइड्रोपावरको २८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य ९.१८ प्रतिशत र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य ९ प्रतिशतले बढेको नेप्सेले जनाएको छ । 

काठमाडौं । सवारी चालकलाई ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको सजायस्वरूप सहज डिजिटल माध्यमबाट जरिवाना तिर्न व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यले सरकारले लागू गरेको ई–चलान (डिजिटल चिट) प्रणाली प्रभावहीन देखिएको छ । सवारी लाइसेन्स छपाइमा देखिएको समस्याको अन्त्य गर्नुका साथै सवारी नियम उल्लङ्घन गर्दा हुने झन्झट समेत हट्ने भन्दै सरकारले देशभरका ७० जिल्लामा नागरिक एपमार्फत ई-चलानको सुभारम्भ गरेको थियो ।  तर देशका अधिकांश जिल्लाहरुमा ई–चलानमार्फत अपेक्षित रुपमा राजस्व संकलन गर्न सकिरहेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुसदेखि जेठसम्मको ६ महिनामा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले २९ लाख १० हजार ५ सय ४५ रुपैयाँ बराबरको ई-चलान काटे पनि ५ लाख ५९ हजार ५२ रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार २३ लाख ५१ हजार ४ सय ९३ रुपैयाँ राजश्व अझै असुल हुन बाँकी रहेको छ ।  सो अवधिमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने ३ हजार २ सय ७१ सवारी चालकहरूमध्ये केवल ६ सय ५२ जनाले मात्र तोकिएको जरिवाना तिरेको कार्यालयले जनाएको छ । सवारी चलकहरुमा डिजिटल प्रणालीमार्फत चासो नहुनु र राजस्व दाखिला नगर्दा कुनैपनि असर नपर्ने सोचका कारण डिजिटल राजस्व संकलन चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । मकवानपुरमा  ई-चलानमार्फत सबैभन्दा कम राजस्व पुस महिनामा संकलन भएको छ । उक्त महिनामा २ सय ६६ जना सवारी चालकमाथि कारबाही हुँदा समेत ६२ जनाले ४९ हजार ५ सय २ रुपैयाँ जरिवाना तिरेका छन् ।  गत जेठ महिनामा सबैभन्दा धेरै ७ सय ९ जनामाथि कारबाही  हुँदा १ सय ५१ जनाबाट १ लाख ३२ हजार ५ सय २० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले डिजिटल चिट काटेर जरिवाना नतिर्ने सवारी चालकहरूको लाइसेन्स नविकरणमा रोक लगाउने तयारी थालेको छ । डिजिटल चिट काट्ने तर जरिवाना नतिरि उम्कने सवारी चालकहरूमाथि कडाई गर्न वागमती प्रदेश सरकारले यस्तो तयारी थालेको हो ।  यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख प्रविण श्रेष्ठले लामो समयसम्म ई-चलानको जरिवाना नतिर्ने सवारी चालकहरूको लाइसेन्स नविकरणमा रोक लगाउने प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनले राजस्व नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले कानूनी कारबाही गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको बताए । यस्तो कारबाहीमा जरिवाना नतिर्ने सवारी चालकलाई दोब्बर जरिवाना तिराउनेदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र नविकरण हुन नदिनेसम्मका व्यवस्था गर्न सकिने श्रेष्ठको भनाइ छ ।  ‘सेवाग्राहीको सहजताका लागि वागमती प्रदेशले नयाँ नयाँ प्रविधिहरू लञ्च गरिरहेको छ । अहिले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी चालकहरुले विभिन्न पेमेन्ट गेटवेबाट तुरुन्तै जरिवाना तिर्ने प्रणालीको विकास भइसकेको छ । किनभने भोलि राज्यले पेमेन्ट नगरेको सन्दर्भमा लाइसेन्स नै नविकरण हुन नसक्ने व्यवस्था पनि गर्नसक्छ’, उनले भने । नागरिक एपमार्फत सवारी चालकले आफ्नो लाइसेन्स जानकारी हेर्ने, ट्राफिक नियम उल्लङ्घनबारे सूचना प्राप्त गर्ने, अनलाइन कक्षा लिने र जरिवाना तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराइए पनि अपेक्षाकृत रूपमा सेवा प्रयोग न्यून देखिएको छ ।  यातायात कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने मुख्य लक्ष्य बोकेको प्रणालीले व्यवहारमा सरकारी राजस्व संकलनमा ठोस परिणाम दिन नसकेको बताइएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त विवरणले समयमै ई-चलान जरिवाना नतिर्नेहरूको संख्या उच्च रहेको देखाउँछ । 

काठमाडौं । विकास निर्माण कार्यमा नेपाली सेनाले ऐतिहासिक रेकर्ड ब्रेक गर्ने काम गरेको छ । कर्णाली करिडोर तथा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटलाई जोड्ने सडकअन्तर्गत खार्पु खोलामा नेपाली सेनाले ४५ दिनमै पुल निर्माण सम्पन्न गरेको हो । गत जेठ १ गतेबाट निर्माण सुरु गरिएको खार्पु-सिमकोट जोड्ने बेलिब्रिज नेपाली सेनाले असार ११ गते सम्पन्न गरेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता, सहायक रथी राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार उक्त स्थानमा सेनाको १४ बाहिनी अन्तर्गतको निर्माण टोलीले काम गरेको थियो । प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार पुलको लम्बाइ ५२ मिटर र चौडाइ ७ मिटर रहेको छ । बेलिब्रिज मोडेलमा निर्माण गरिएको यस पुलमार्फत अब सिमकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ, जसले हुम्लाका नागरिकमा खुशी ल्याएको छ । उक्त पुलको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट असार ११ गते नै हुने भनिएको थियो, तर मौसम प्रतिकूलताका कारण सम्भव नभएको प्रवक्ता बस्नेतले बताए । प्रवक्ता सहायक रथी बस्नेतका अनुसार मुगु-हुम्ला लिंक रोड अन्तर्गतको ६७ किलोमिटर सडक यातायात सञ्चालन योग्य भइसकेको  छ। उक्त सडकमा दशैंदेखि नियमित सवारीसाधन सञ्चालन हुने तयारी गरिएको छ ।

काठमाडौं । अहिले अर्थसमितिमा छलफलका क्रममा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ (बाफिया) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक हुबहु नै पारित हुने भएको छ । संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका विभिन्न दफामाथि छलफल भएपनि सरकारले पेस गरेअनुसार नै बाफिया पारित हुने संकेत देखिएको हो ।  छलफलको क्रममा बाफिया पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, केही बुँदा हटाउनु पर्ने तथा केही थप गर्नु पर्ने राय समितिका सदस्यहरूले राखे पनि अन्ततः हुबहु नै पारित हुने अवस्था देखिएको हो ।  यस विषयमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले अर्थमन्त्रालयको राय माग गरेको थियो । अर्थमन्त्रालयले पत्र पठाउँदै पुनर्लेखनको आवश्यकता नभएको तर्क राखेको हो ।  अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई जेठ २८ गते निर्णय गर्न लगाएर विधेयक पुनर्लेखन गर्न आवश्यक नरहेको पत्र समितिमा पठाएको हो अहिले यो विधेयक विशेषगरी बैंकर र व्यवसायी छुट्टिने व्यवसायीले चर्चामा छ । धेरैले बैंकर र व्यवसायी छुट्टिनु पर्ने धारणा राखिरहेका छन् भने कतिपयले अहिले उपयुक्त समय नभएको तर्क राखिरहेका छन् ।  यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकर र व्यवसायी छुट्टिने व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा भूकम्प नै आउने बताएका थिए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकांश कर्जा निश्चित व्यक्ति तथा समूहले उपभोग गरेको बताउँदै यो समस्याको समाधान गर्न आवश्यक नै रहेको धारणा राखेका थिए ।  उनले तत्काल बैंकिङ क्षेत्रमा भूकम्प नै आएपनि यसले बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकासमा टेवा पुर्‍याउने धारणा राखेका थिए  । विधेयकमा बैंकको उल्लेख्य स्वामित्वको सेयर हिस्सामा २ प्रतिशतको सीमालाई १ प्रतिशतमा झार्न प्रस्ताव गरिएको छ । बाफिया विधेयकमा सञ्चालकको योग्यतामा थप कडाइ गरिएको छ । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै अगाडि बढाउनु पर्ने अडान राखिरहेका छन् । 

काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले ग्राहकहरूलाई लक्षित गर्दै मोबाइल एपमार्फत मुद्धती कर्जा सेवा सुरु गरेको छ । यस सुविधाबाट ग्राहकहरूले अब बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप ‘KSiMobile’ प्रयोग गरी आफ्नै मुद्धती खाताको आधारमा तुरुन्तै कर्जा लिन सक्नेछन्, जुन रकम सीधा आफ्नै खातामा जम्मा हुनेछ । बैंकका अनुसार यसअघि मुद्धती खातामा आधारित कर्जा लिन ग्राहकलाई शाखा कार्यालय पुग्नुपर्ने र विभिन्न कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर, नयाँ सुविधा सञ्चालनसँगै शाखा कार्यालयमा नगईकनै मोबाइल एपमार्फत सहज र छिटो कर्जा लिन सकिने भएको छ । बैंकले यो सेवाबाट ग्राहकको समयको बचत, डिजिटल अनुभवको सन्तुष्टि र सहज सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । डिजिटल बैंकिङ सेवामा क्रमिक विस्तार गर्दै आएको कामना सेवा विकास बैंकले यसअघि नै मोबाइल एपमार्फत मुद्धती खाता खोल्ने तथा अनलाइन खाता खोल्ने सुविधा सुरु गरिसकेको छ । शाखा कार्यालयको निर्भरता घटाउँदै पूर्णरूपमा प्रविधिमैत्री बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ बैंकले डिजिटल नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

नवलपरासी । बर्दघाट सुस्ता पश्चिम नवलपरासी करदाता सेवा कार्यालय नवलपरासीले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनाको अवधिमा कुल रु ९२ करोड ५२ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आवमा कार्यालयले साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म कुल रु एक अर्ब ३८ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको नवलपरासी करदाता कार्यालयका प्रमुख एवम् कर अधिकृत फर्शुराम पोखरेलले बताए । लक्ष्यअनुरुप राजस्व सङ्कलन गर्न नसके पनि गत वर्षको तुलनामा ५.१३ प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलन भएको उनले बताए । संस्थागत आयकर सङ्कलनमा ६५.९५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्कलनमा १०.८८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अन्तःशुल्कतर्फको १०.६९ प्रतिशतले राजस्व सङ्कलन घटेको छ । वस्तु उत्पादनमा कमी आएपछि आन्तरिक शुल्क घटेको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कार्यालयले रु एक अर्ब २२ करोड सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा रु ८८ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको कर अधिकृत पोखरेलले जानकारी दिए । नवलपरासी जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर २०७७ कात्तिक ४ गते स्थापना भएको कार्यालयमा हालसम्म २३ हजारभन्दा बढी करदाता रहेका छन् ।

काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागअन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, बुटवल कार्यालयले नवलपरासीको नवज्योति ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर सौरभ यादवसहित चार जनाविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा मुद्दा दायर गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले आज विज्ञप्ति जारी गरी राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ (संशोधनसहित) को दफा २० (६) बमोजिम मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । नवलपरासी रामग्राम नगरपालिका-८ स्थित नवज्योति ट्रेडर्सले करमा दर्ता नगरी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको करयोग्य वस्तु बिक्री गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । थप अनुसन्धानका क्रममा, भारतबाट चामलका नाममा अवैध रूपमा भारतीय चिनी भन्सार छली गरी नेपाल भित्र्याइएको पाइएको अनुसन्धान कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नवज्योति ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर यादवमाथि राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ अनुसार ३ करोड ४७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै सोही ऐनको दफा २३(१) बमोजिम सो रकम असुल उपर गरी शत्प्रतिशत जरिवाना तथा हदसम्मको कैद सजाय माग गरिएको छ । यसैगरी, उक्त कारोबारमा संलग्न आगवन स्टोर्स एन्ड अर्डर सप्लायर्सका सञ्चालक पुष्पा शर्मामाथि ११ लाख ७१ हजार रुपैयाँको भन्सार चोरी बिगो कायम गरिएको राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रवक्ता कृष्णकुमारी श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । शर्मासहित हिक्मतप्रसाद आचार्य र विनोद थापामाथि समेत राजस्व चुहावटमा संलग्न रहेको भन्दै सम्बन्धित कानुनी दफाबमोजिम मुद्दा चलाइएको विभागले जनाएको छ । ‘राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ (सं.स) को दफा ३ विपरीत र दफा ४ को उपदफा (क), (ख), (च) र (झ) बमोजिम कसुर गरेकाले निज प्रतिवादी सौरभ यादवको हकमा मु.अ. कर र भन्सार चोरी(पैठारीतर्फको जम्मा बिगो ३ करोड ४७ लाख ६२ हजार ७५३ रुपैयाँ कायम गरी राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ को दफा २३ (१) अनुसार निज प्रतिवादीबाट बिगो असुल उपर गरी सतप्रतिशत रकम जरिवाना हुन तथा सोही ऐनको दफा २३ (१) (ख)बमोजिम हदैसम्मको कैद सजाय हुन माग गरिएको छ ।  राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, बुटवलले पछिल्लो समय कर छल्ने, अवैध कारोबार गर्ने र सरकारी राजस्वमा गम्भीर क्षति पुर्याउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सक्रिय कदम चालेको प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत विवेक घिमिरेले बताए । 

काठमाडौं । मुस्ताङमा कालीगण्डकी नदीको नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन, सङ्कलन, बिक्री-वितरण तथा ओसार-पसार गरेबापतको उपयोग कर कसले उठाउने भन्ने विवाद अहिले समाधान भएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) अन्तर्गतका संरक्षण व्यवस्थापन समितिले नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत उत्खनन गरेबापत उपयोग दस्तुर उठाउन थालेको हो । एक्यापले आन्तरिक प्रयोजनका लागि सम्बन्धित संरक्षण व्यवस्थापन समितिको माग सिफारिसका आधारमा कालीगण्डकी नदीमा प्राकृतिक स्रोतको न्यूनतम मापदण्डमा रहेर एक्यापको प्रधान कार्यालयले नदीजन्य उत्खननको सिफारिस दिने गरिएको एक्याप जोमसोमका कार्यालय प्रमुख राजेश गुप्तले जानकारी दिए । यसअघि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा २०७८ असार २९ गते कालीगण्डकी उत्खनन रोक्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले कालीगण्डकी नदीको बहाव रोक्ने, प्रदूषण गर्ने, ढुङ्गा गिट्टी, बालुवाको उत्खननजस्ता कार्य नगर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०८१ कात्तिक ११ गते उक्त रिट निर्देशनात्मक आदेशसहित खारेज गरेको थियो । त्यसैबीचमा कास्की जिल्ला अदालतले कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका-८ र ९ को सिएमसीले सरोकारवालालाई विपक्ष बनाई दर्ता गरेको रिट निवेदन २०७७ मङ्सिर ३० गते खारेज गरेको थियो । अन्तरिम आदेशमा एक्याप क्षेत्र पर्ने नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन गर्दा प्रचलित सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने फैसला सुनाएको थियो । यसअघि कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका-८ र ९ का संरक्षण व्यवस्थापन समिति (सिएमसी) अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङले माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, एक्याप प्रधान कार्यालय र फेवा निर्माण कन्स्ट्रक्सनलाई विपक्षी बनाई  एक्याप संरक्षित क्षेत्रको नदीजन्य क्षेत्रमा उत्खनन गराउँदासमेत गैरजिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्दै २०७७ मङ्सिर ७ गते कास्की अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । पालिकाले ठेक्का लगाउँदा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अनि एक्यापले दोहन रोक्ने प्रयास नगरेको आरोप लगाइएको थियो । कास्की अदालतले माछापुच्छ्रे सिएमसीले दर्ता गराएको रिट उपर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको नदीजन्य उत्खनन सङ्घीय कानुनअनुसार हुने आदेश दियो । उक्त फैसलालाई कानुनी आधार बनाएर मुस्ताङमा एक्यापले सङ्घीय कानुन र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ बमोजिम हुनेगरी कालीगण्डकी नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन, सङ्कलन, बिक्री–वितरणको स्थानीय उपयोग दस्तुर उठाउने अधिकारसम्बन्धी सिएमसीहरुलाई नै प्रत्यायोजन गरिएको हो । एक्याप जोमसोमले सङ्घीय कानुनमा टेकेर मुस्ताङमा स्थानीय तह प्रशासन, जिसस र सरोकारवाला निकायलाई यस सम्बन्धमा सहमतिमा ल्याएको कार्यालय प्रमुख गुप्तको भनाइ छ । एक्याप क्षेत्राधिकारको कालीगण्डकी नदी उत्खनन स्थानीय उपयोग दस्तुर उठाउनका लागि सम्बन्धित सिएमसीले एक्याप कार्यालयको रोहवरमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाबाट अनुमति लिनुपर्ने कार्यालय प्रमुख गुप्तले बताए ।  एक्यापले मुस्ताङको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति (सिएमसी)हरुलाई नदी स्रोतको दस्तुर उठाउन अख्तियारी दिएपछि हालसम्म पाँचवटा समितिले स्थानीय उपयोगका लागि नदीजन्य  दस्तुर उठाउन थालिसकेको उनको भनाइ छ । इलाका संरक्षण क्षेत्र कार्यालय अन्तर्गत जोमसोम, मार्फा, कोवाङ, कुञ्जो र लेते समितिले नदीजन्य स्थानीय उपयोग दस्तुर उठाउन थालेको कार्यालय प्रमुख गुप्तले बताउनुभयो । यसअघि  कालीगण्डकी नदी उत्खननसम्बन्धी मुद्दा परेपछि मुस्ताङमा नदी उत्खननमा कानुनी जटिलता खडा भएको थियो । यसैका बाबजुद मुस्ताङमा आन्तरिक रुपमा कालीगण्डकी नदी दोहन भइरहेको थियो । स्थानीय गाउँमुखिया र स्थानीय तहले सङ्घीय कानुन मिचेर मनोमानी कालीगण्डकी उत्खननको कर उठाउँदै आइरहेका थिए । सर्वोच्चले गरेको रिट खारेजी र माछापुच्छ्रे गाउँपालिका र एक्याप सिएमसी बीचको रिटको किनारा लागेपछि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको कालीगण्डकी नदी स्रोत उत्खननको अधिकार एक्यापले नै स्वामित्व ग्रहण गरेको एक्याप जोमसोमका कार्यालय प्रमुुख गुप्तले बताए । मुस्ताङमा प्राकृतिक नदीजन्य स्रोतको समुचित उत्खनन नहुँदा मुस्ताङका कालीगण्डकी नदी उकास बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ । नदी उकासले मुस्ताङका १३ गाउँ कालीगण्डकी नदी कटानको उच्च जोखिममा छन् ।

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले डिजिटल करिअर सर्भिस प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको छ । महानगरले स्कील ल्याबको सहयकार्यमा उक्त प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको हो । आन्तारिक रोजगार प्रवद्र्धन अभियान सञ्चालनको लागि यो प्लेटफर्म सुरु गरेको महानगरले जनाएको छ । ललितपुर महानगरले पछिल्लो समय आईसीटीमा आधारित भएर प्रविधिका क्षेत्रमा विभिन्न काम गर्दै आइरहेको छ ।  उक्त प्लेटफर्मको उद्घाटन गर्दै प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले डिजिटलमैत्री सहर बनाउन महानगरले गरेको कामकै आधारमा देशभरका ७५३ पालिका र सात प्रदेशमध्येमा उत्कृष्ट महानगर भनेर पुरस्कृत भएको प्रमुख महर्जनले बताए ।  ‘महानगरले अहिलेसम्म प्रविधिका क्षेत्रमा जति पनि कामहरू गरिरहेको छ, ती काम कर्मकाण्डी काम मात्रै नभएर आईसीटीमा आधारित भएर गरिरहेका छौं, प्रमुख महर्जनले भने, ‘सूचना र प्रविधि प्रयोग गरेर स्थानीय जनस्तरमा सेवा पुर्‍याएकै कारण सरकारले उत्कृष्ट महानगर घोषणा गरेको छ । हामीले आईसिटी अवार्ड २०८१ पाइसकेका छौं ।’ अहिले आईटीमा धेरै प्रतिस्पर्धा रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख महर्जनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कम्पनी बजारमा टिक्नै नसक्ने बताए ।  ‘आईटीमा अभ्यस्त हुन सकेन भने काम पाउनै गाह्रो छ ।  हामी सबैले नयाँ–नयाँ इनोभेसनमा अभ्यस्त र अपडेट राखिराख्नुपर्छ,’ उनले भने । अहिलेको जमना जेन–जीको जमाना भएकाले यसलाई मूल्यांकन गरेर डिजिटल करिअर सर्भिस प्लेटफर्म सुरु गरेको प्रमुख महर्जनले प्रष्ट्याए । ‘अहिलेको जमानामा जेन्जीको जमाना हो, हामीलाई थाहा नभएको धेरे कुरा जेन–जीले चलाउँछन्,’ प्रमुख महर्जनले भने, ‘अहिलको आईटीको जमना भनेको जेन–जीको जमाना पनि हो । यी कुरालाई मूल्यांकन गरेर आइटीमा नयाँ केही गर्नुपर्छ भनेर बेटर सर्भिस दिने प्रयास हामीले गरिरहेका छौं ।’ संस्थागत रूपमा आईटी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर यो वर्षदेखि महानगरलाई आईटीको हब बनाउने भनिएको छ । प्रमुख महर्जनले प्रविधिसँग सम्बन्धित कुरा जानकारी नभएकाले ती कुराहरू सिक्दै, गर्दै अघि बढ्न र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । ललितपुर महानगरले भर्खर–भर्खरै एलएमसी अर्लट भनेर सुरु गरेको छ । जसबाट नगरबासीले अब जनप्रतिनिधिलाई सम्पर्क गरिरहनुपर्दैन । धेरैजसो सेवा अनलाइनबाटै लिन सकिने सुविधा महानगरले ल्याइसकेको छ ।  महानगरका उपप्रमुख मञ्जरी शाक्यले अहिलेको पुस्तालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित यो प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘पहिले धेरै कुरा भौतिक हुन्थ्यो, आवश्यक कुरा भौतिक रूपमै खोज्न जानुपथ्र्यो । अहिले सबै अनलाइनबाटै हुन थालेको छ । अहिलेका पुस्ता सहजता कहाँ छ भनेर खोज्न थालेका छन् । त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले यो प्लेटर्फम सुरु गरेका हौं ।’  उप्रमुख शाक्यले यो डिजिटल प्लेटफर्म महानगरभित्रका युवाहरूको लागि करिअर बनाउन कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । देशमा सबैजना रोजगारको खोजीमा छन् भने रोजगारदाता दक्ष जनशक्तिको खोजीमा । यी दुईबीच भेट नभइरहेको अवस्थामा दुवैलाई जोड्ने काम यो डिजिजल प्लेटफर्मले गर्न सक्ने उपप्रमुख शाक्यले औंल्याइन् । युवाहरूमा चाहना एकातिर, रुचि एकातिर र योग्यता अर्कातिर हुँदा अन्यौलता सिर्जना भइरहेको हुन्छ, त्यो अन्यौलतालाई चिर्न यो प्लेटफर्मले मद्दत पु¥याउने शाक्य बताउँछिन् ।  उनले आफ्नो रुचि र योग्यता के हो त्यसमा निश्चित भएर मात्रै डिजिटल करिअर सर्भिस प्लेटफर्ममा गएर जागिरको लागि सेक्टर छनोट गर्न उनले आग्रह गरिन् । ‘आफ्नो आवश्यकतालाई चिन्न सक्नुपर्छ । आफूलाई क्वालिफाइड बनाउने हो । जहाँ अभाव छ, त्यहाँ सम्भावना हुन्छ । अभावलाई अवसरमा खोज्नूहोस् । एउटै कुरा निश्चित गरेर मात्रै अगाडि बढ्नूहोस् । जे भेट्यो त्यही होइन,’ उपप्रमुख महर्जनले भनिन् ।  रोजगार सेवा केन्द्रकी संयोजक लक्ष्मी कार्कीले यो प्लेटफर्म सञ्चालनमा आएसँगै महानगरभित्रका युवाले स्थानीय स्तरमै रोजगारी पाउने वातावारण सिर्जना भएको बताइन् ।  उनले भनिन्, ‘यसले नगरभित्रका साना तथा मझौला उद्योगलाई दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुने र युवाले स्थानीय तहमा रोजगार पाउने विश्वास लिएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘यसबाट महिला, विपन्न वर्ग अपंगता भएका व्यक्ति लाभान्वित हुनेछन् ।’ नगरभित्रका युवाहरुमा सीप, शैक्षिक योग्यता र सम्भावना प्रशस्तै भएपनि अवसरको अभाव, पहुँचको तथा रोजगारदाताको समन्वयको अभावले गर्दा धेरै युवा अस्थायी तथा असुरक्षित रोजगारीमा संलग्न हुनुपरेको सुनाउँदै उपप्रमुख शाक्यले यो प्लेटफर्मले ती समस्या समाधानमा धेरै हदसम्म भूमिका खेल्ने औंल्याइन् ।  युथ स्कील ल्याबको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नन्दकिशोर मण्डलले सरकारी स्तरबाट इनोभेसनमा पायोनियर एकमात्रै महानगर ललितपुर भएको उल्लेख गर्दै त्यही महानगरले यो प्लेटफर्म सञ्चालन गरेर नयाँ इतिहास रचेको अभिव्यक्ति दिए।  यो प्लेटफर्मबाट रोजागरदाता, स्थानीय सरकार, सर्भिस सेकटर र प्रविधि संस्था यी चारै पक्षले खोजको शिक्षादेखि रोजगारीसम्मको सेवालाई निरन्तर उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यो प्लेटफर्मबाट आवश्यक सेवा मोबाइलबाटै हरेकको घरघरमा पुर्‍याउन सकिन्छ । अवसर चारैतिर छरिएपनि ती अवसर समान रुपमा सबैको हातमा पुग्न नसकेको अवस्थामा स्कील ल्यावले कसरी समान रुपमा सबैको हातमा अवसर पुर्‍याउन सकिन्छ, त्यसमा निरन्तर लागिपरेको उनले बताए ।  सीईओ मण्डलले भने, ‘हामीले कसरी डेमोक्रेटिक रूपमा सबैको हातमा समान अवसर पुर्‍याउन सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिँदै आएका छौं ।  जसले पहुँच, सम्भावना र लिन्केज यी तीनवटै कुरालाई सन्तुलनमा राख्छ ।’ सबैको चिन्ता पढिसकेपछि के जागिर गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ । यसमा ललितपुर महानगरले काम गर्दै आएको र त्यसमा साथ दिने काम स्कील ल्याबले गर्दै आएको उनले बताए ।  आजको दिनमा ७० प्रतिशत जागिरको निवदेन रिजेक्ट हुनुमा सही गन्तव्य र रोजगारीको छनोट गर्न नजानेर भएको सीईओ मण्डलले औंल्याए । ‘हामीले कस्तो गन्तव्य चुनेका छौं, भविष्यको लागि कस्तो सीप उपयुक्त हो, कति दक्षता चाहिन्छ भन्ने बारेमा सही जानकारी नहुँदा जब रिजेक्ट हुन्छ,’ उनले भने । नेपालमा अवसर छैन भन्ने गलत मानसिकता भएको बताउँदै उनले अवसरको कमी नभएर अवसरलाई ग्राब गर्नको लागि सीपको अभाव रहेको औंल्याए । सीपको कमी पूरा गर्नको लागि यो प्लेटफर्मले सहयोग गर्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।  ‘अवसर प्रशस्तै छन्, अवसर प्राप्ति गर्नको लागि मिहिनेत गर्नुपर्छ । त्यो मिहिनेत अरुले हैन स्वंयले गर्नुपर्छ । त्यसको लागि प्लेटफर्म सञ्चालनमा आएको छ, यसको भरपूर प्रयोग गर्नूहोस्,’उनले भने । स्कील ल्याब नेपालबाट सुरु भएको इनोभेसन नेपालका शैक्षिक संस्थादेखि लिएर फिलिपिन्सका शैक्षिक संस्थाहरू, मलेसिया, इन्डोनेसियाका र त्यहाँका स्थानीय सरकारसँग र रोजगारदातासँग समन्वय गरेर कार्यरत रहँदै आएको छ । डिजिटल करिअर सर्भिस ललितपुर महानगरद्वारा सञ्चालन गरिएको नवीनतम डिजिटल सुविधा हो । जसले १८ देखि ३५ वर्षसम्मका शिक्षित युवाहरूलाई आत्ममूल्यांकन सीप विकास, उद्योगसम्बन्धी प्रशिक्षक तथा जागिर र इन्टर्नसीपमा पहुँच दिलाउन मद्दत गर्नेछ । यसबाहेक विद्यार्थीलाई करियर रोडम्याप, आवश्यक कोर्षहरू प्रदान गर्नेछ । साथै विद्यार्थीलाई स्कलरसीप पनि व्यवस्था रहेको छ । यसै प्लेटर्फमबाट युवाहरुले जागिरको लागि आवश्यक तालिम लिन पाउनेछन् ।अनलाइनबाटै सर्टिफिकेटसमेत उपलब्ध हुनेछ । 

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का सांसद सूर्यबहादुर थापाले बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरू सदनबाट पास नभईकन अर्थ समितिमा छलफल हुनु विधिसम्मत नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।  बुधवार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले सुनचाँदीका गरगहना, ग्याविन वायर र आयुर्वेदिक औषधीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को विषयमा छलफल गर्नु अनुचित रहेको बताएका हुन् ।  करका दरहरू प्रस्तावित भइसकेको उल्लेख गर्दै सांसद थापाले आर्थिक विधेयकमा संशोधनहरू माथि छलफलको निर्धारित कार्यसूची रहेकाले अहिले छलफल गर्न उचित नरहने बताए ।  उनले वस्तुहरूमाथि लगाइएको कर लगानीकर्ता र उत्पादकहरूले नभई उपभोक्ताले तिर्ने भएको कारण उत्पादक कम्पनीहरूसँग छलफल गर्नुको सार्थकता नरहेको समेत बताए ।  समिति बैठकमा बुधवार आर्थिक विधेयक मार्फत आयुर्वेदिक औषधीमा प्रस्तावित मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आर्थिक विधेयकले प्रस्ताव गरेका कर सम्बन्धी व्यवस्था र करका दरहरूका सम्बन्धमा गरेको हो ।  

काठमाडौं । विश्व बैंकले गत वर्ष इजरायल र इरान समर्थित हिजबुल्लाहबीचको विनाशकारी युद्धपछि लेबनानको पुनर्निर्माण र पुनर्प्राप्तिमा सहयोग गर्न २५ करोड डलरको परियोजनालाई स्वीकृति दिएको छ । बैंकले यसअघि पुनर्निर्माण र पुनर्प्राप्तिको लागत करिब ११ अर्ब डलर खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । 'विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले हिजो लेबनानलाई क्षतिग्रस्त महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पूर्वाधार र लाइफलाइन सेवाहरूको सबैभन्दा जरुरी मर्मत र पुनर्निर्माण तथा द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रहरूमा भग्नावेशषको दिगो व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्न २५ करोड अमेरिकी डलरको आर्थिक सहयोग स्वीकृत गरेको छ', बैंकले एक विज्ञप्तिमा भन्यो । विश्व बैंकको मध्यपूर्व विभागका डिभिजन निर्देशक जिन–क्रिस्टोफ कार्रेटले भने, 'लेबनानको ठूलो पुनर्निर्माण आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै परियोजनालाई विश्व बैंकबाट प्रारम्भिक २५ करोड डलर योगदानका साथ एक अर्ब डलरको स्केलेबल फ्रेमवर्कको रूपमा संरचित गरिएको छ ।' लेबनानका प्रधानमन्त्री नवाफ सलामले यस निर्णयलाई स्वागत गर्दै यस परियोजनालाई ‘युद्ध प्रभावित क्षेत्रहरूमा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार र आवश्यक सेवाहरूमा भएको क्षतिको जवाफ दिएर पुनर्निर्माणको महत्त्वपूर्ण कदम’ भनेको छ । 'यो सहयोगले राज्यको नेतृत्वमा रहेको कार्यान्वयन ढाँचाभित्र पुनर्प्राप्ति प्रयासहरूलाई बलियो बनाउँछ र धेरै आवश्यक अतिरिक्त वित्तपोषणको लाभ उठाउँछ', उनले भने । लेबनानी समूह हिजबुल्लाह र इजरायलबीच सेप्टेम्बरमा सुरु भएको पूर्ण युद्धसहित एक वर्षभन्दा बढीको शत्रुता नोभेम्बरको अन्त्यमा युद्धविराम सम्झौतामा समाप्त भएको थियो । द्वन्द्वले लेबनानभर व्यापक विनाश गर्‍यो । विशेष गरी देशको दक्षिण र पूर्वमा हिजबुल्लाहको गढ र बेरुतको दक्षिणी उपनगरहरूमा ठूलो विनाश ल्यायो र सन् २०१९ मा सुरु भएको आर्थिक सङ्कटले गर्दा आर्थिक सङ्कटलाई अझ बढाएको छ । पुनर्निर्माण लेबनानको सरकारले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीहरूमध्ये एक हो । बेरुतले युद्धपछिको पुनर्प्राप्तिको वित्तपोषणका लागि विदेशी सहायता खोजिरहेको छ ।  

काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तयार गरिने मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनुपर्ने ११ बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरेको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले जारी विज्ञप्तिमा पूँजी बजारको विकास, कर्जा प्रवाहमा लचीलोपन, साना तथा मझौला उद्योगका लागि सहजता, र डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने उपायहरू मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । संघका प्रमुख सुझावहरूमा सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट ३० करोड पुर्‍याउने, घरजग्गा धितो कर्जा सीमा ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पुर्‍याउने, र उत्पादनमूलक उद्योगहरूका लागि चालु पुँजी कर्जाको सीमा ४० बाट ६० प्रतिशत पुर्‍याउने छन् । त्यसैगरी, साना तथा मझौला उद्योगका लागि कर्जा सीमा ५-१० करोड कायम गर्नुपर्ने र घाटामा गएका व्यवसायहरूको ऋण वर्गीकरण गर्दा व्यवसायको सम्भाव्यता तथा सुधार प्रयासलाई ध्यान दिनुपर्ने माग गरिएको छ । डिजिटल कारोबारको सन्दर्भमा बैंक तथा वालेट सेवा प्रदायकहरूले लिने ट्रान्सफर शुल्क उच्च रहेको भन्दै त्यसलाई ३ तहमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । नेपाल–भारत डिजिटल भुक्तानीमा समता ल्याउने, स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जामा पहुँच दिने, स्थिर पुँजी कर्जाको व्याजदर कम गर्ने, र खाद्य वस्तुको आयात खुला गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति परिचालन गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ । साथै, अत्यधिक बैंक विदाका कारण उद्योगमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न वार्षिक अधिकतम १३ दिन विदा मात्रै दिने नीति ल्याउनुपर्ने पनि माग गरिएको छ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्थाअनुरुप उनले आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका हुन् ।  उनको सानिमा बैंकमा पनि लगानी देखिएको छ । सानिमा बैंकमा उनको २ करोड ४४ लाख १७ हजार ६ सय रुपेयाँ बराबरको २ लाख ४४ हजार १७६ कित्ता संस्थापक सेयर रहेको छ ।   अहिले सानिमा बैंकको संस्थापक सेयरको मूल्य १६७ रुपैयाँ छ । आजको मूल्यमा गणना गर्दा उनको कुल सेयरको मूल्य ४ करोड ७ लाख ७७ हजार ३९२ रुपैयाँ हुन आउँछ ।  उनले सानिमा ग्रुप अन्र्गतकै बैंक तथा कम्पनीमा लगानी गरेको देखिन्छ । उनले र उनको श्रीमती प्रतभिा शर्माले पनि सानिमा बैंकमै खाता खोलेर कारोबार गरेको देखिन्छ ।  गभर्नर पौडेलको सानिमा बैंकमा १३ लाख २३ हजार रुपैयाँ बचत रहेको छ भने उनको श्रीमतिको पनि सानिमा बैंकमा डलर खाता रहेको छ । जहाँ साढे ५ हजार डलर जम्मा छ । त्यसको नेपाल रुपैयाँ ६ लाख बढी हुन्छ ।  गभर्नर पौडेलले सानिमा हाइड्रोपावर, सानिमा मिडल तमोर हाइड्रो, ग्लोबेको प्रालि, संयुक्त उर्जा हाइड्रोपावर, चितवन इनर्जी र ग्लोबेको प्रालिमा प्रबद्र्धकका रुपमा कुल १४ करोड ५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ सेयर रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

काठमाडौं । विशेष अदालतमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको बयान सकिएको छ ।  विशेष अदालतका तीन न्यायाधीश तेजनारायण सिंह, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासमा उनले पूर्ण इनकारी बयान दिएका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालको पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा संलग्नता रहेको भन्दै उनी विरुद्धको मुद्दा दायर गरेपछि उनले बयान दिएका हुन् । नेपालको बयान सकिएपछि थुनछेक बहस तयारी सुरु भएको छ । अहिले नेपालको पक्षमा बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको नेतृत्वमा अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता चन्द्रबहादुर शाही लगायतका अधिवक्ताहरू तयारी अवस्थामा रहेका छन् ।  विशेष अदालतले पौने दुई बजेपछि थुनछेक बहस सुरु गर्ने तयारी गरेको बहसमा उपस्थित एक अधिवक्ताले जानकारी दिए । आयोगले नेपालसहित ९३ जना व्यक्तिहरूमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । आयोगले अध्यक्ष नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गरेको छ । अहिले उनको सांसद पद पनि निलम्बित भएका छ ।  काभ्रेमा रहेको पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेदिक कम्पनीका नाममा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा किनबेच गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि अध्यक्ष नेपालसहितको बयान लिएको थियो ।  २०६६ सालमा नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर हदबन्दी छुटमा रहेको जग्गा खरिद गर्ने स्वीकृति दिइएको थियो। । तर पछि हदबन्दीभन्दा बढी कानुनविपरीत जग्गा बिक्री गरेको भन्दै उजुरी आएपछि अख्तियारले यसबारे अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।