काठमाडौं । अहिले अर्थसमितिमा छलफलका क्रममा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ (बाफिया) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक हुबहु नै पारित हुने भएको छ । संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका विभिन्न दफामाथि छलफल भएपनि सरकारले पेस गरेअनुसार नै बाफिया पारित हुने संकेत देखिएको हो ।
छलफलको क्रममा बाफिया पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, केही बुँदा हटाउनु पर्ने तथा केही थप गर्नु पर्ने राय समितिका सदस्यहरूले राखे पनि अन्ततः हुबहु नै पारित हुने अवस्था देखिएको हो ।
यस विषयमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले अर्थमन्त्रालयको राय माग गरेको थियो । अर्थमन्त्रालयले पत्र पठाउँदै पुनर्लेखनको आवश्यकता नभएको तर्क राखेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई जेठ २८ गते निर्णय गर्न लगाएर विधेयक पुनर्लेखन गर्न आवश्यक नरहेको पत्र समितिमा पठाएको हो
अहिले यो विधेयक विशेषगरी बैंकर र व्यवसायी छुट्टिने व्यवसायीले चर्चामा छ । धेरैले बैंकर र व्यवसायी छुट्टिनु पर्ने धारणा राखिरहेका छन् भने कतिपयले अहिले उपयुक्त समय नभएको तर्क राखिरहेका छन् ।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकर र व्यवसायी छुट्टिने व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा भूकम्प नै आउने बताएका थिए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकांश कर्जा निश्चित व्यक्ति तथा समूहले उपभोग गरेको बताउँदै यो समस्याको समाधान गर्न आवश्यक नै रहेको धारणा राखेका थिए ।
उनले तत्काल बैंकिङ क्षेत्रमा भूकम्प नै आएपनि यसले बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकासमा टेवा पुर्याउने धारणा राखेका थिए ।
विधेयकमा बैंकको उल्लेख्य स्वामित्वको सेयर हिस्सामा २ प्रतिशतको सीमालाई १ प्रतिशतमा झार्न प्रस्ताव गरिएको छ । बाफिया विधेयकमा सञ्चालकको योग्यतामा थप कडाइ गरिएको छ । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै अगाडि बढाउनु पर्ने अडान राखिरहेका छन् ।
