सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको गीत बजाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले वर्तमान सरकार सत्तामा आएसँगै अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा सुधार भएको र अब व्यवसायी र नागरिकले त्रासको वातावरणमा बस्न नपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । यही समयमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमालेको राजनीतिमा फर्किने विषयले पनि नेपालको राजनीतिक माहोल तताएको छ । देशको अर्थतन्त्र, बैंकिङ व्यवसाय, सहकारीको संकट र देशको वर्तमान राजनीतिक माहोलका विषयमा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले विकास बहस गरेका छन् ।  अहिले सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको गीत बजाइरहेको छ, तपाईंको नजरमा अर्थतन्त्रमा सुधार आएको हो ? नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि आधारभूत समस्याबाट मुक्त भएको छैन । अर्थतन्त्र गोलचक्करमै छ । जहाँ हेरे पनि समस्यै समस्या छन् । यदि विगत ३०–३५ वर्षको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर (ग्रोथ रेट) हेरौं भने त्यो औसत ४ प्रतिशतको हाराहारीमै छ । त्यो भन्दा माथि गएको छैन । यसको अर्थ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा अतिरिक्त पूँजी लगानी नगरेसम्म संरचनागत परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने बुझिनु पर्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणकालमा चाहिँ सिस्टममा अतिरिक्त पूँजी इन्जेक्ट गरिएको थियो । त्यो पूँजी केवल सरकारले दिने बजेट मात्र थिएन, अन्तर्राष्ट्रिय सहायतासमेत समावेश थियो । त्यो रकम घर बनाउन, सरकारी संरचना पुनःनिर्माण गर्न र व्यक्तिगत निर्माणमा खर्च भयो । सोही कारणले अलिकति आर्थिक वृद्धि देखिएको हो । तर, त्यो प्रक्रिया सकिएपछि फेरि अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्कियो । यसको अर्थ हाम्रो आर्थिक संरचनामा नै समस्या छ भन्ने बुझिनु पर्छ ।  हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छ । तर, आयात दबाबमा छ । जनसंख्या विदेश गएकोले उपभोग क्षमतामा गिरावट आएकोले हो । बजारमा माग छैन । जब माग घट्छ, व्यापारीहरूले पनि थोरै मात्र सामान आयात गर्छन् । जसका कारण राजस्व घट्छ । राजस्व घटेपछि सरकारको खर्च गर्ने क्षमता घट्छ । सरकारले अहिले झन्डै १२.५ खर्ब रुपैयाँ अनिवार्य खर्च गर्नैपर्छ । त्यसमा झण्डै ४ खर्ब ऋणको ब्याज तिर्न जान्छ, ९ लाखभन्दा बढी कर्मचारीको तलब, पेन्सन, वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता, दलित पोषण भत्ता, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, छात्रवृत्तिजस्ता विभिन्न खर्चहरू पर्छन् । यी सबै अनिवार्य दायित्व तिरेपछि बाँकी रकम विकास निर्माणका काममा खर्च गर्न सरकारसँग पर्याप्त स्रोत हुँदैन ।  त्यसैले बाँकी रकम केमा भर पर्छ ? वैदेशिक ऋण, अनुदान र आन्तरिक ऋण । तर, ती तीनवटै स्रोतले पर्याप्त रकम दिइरहेका छैनन् । जस्तै, अघिल्लो वर्ष २१८ अर्ब वैदेशिक ऋण आउने भनिएकोमा ३४ अर्ब मात्र आयो । आन्तरिक ऋण भने ३३० अर्ब उठाउने भनिएकोमा ३६० अर्बभन्दा बढी उठाइयो । अनुदान पनि अपेक्षाभन्दा धेरै कम आयो । यस्तो अवस्थाले पूँजीगत खर्च घटाएको छ, जसको अर्थ आर्थिक वृद्धिमा ठुलो प्रभाव परेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सधैं ३/४ प्रतिशतको वरिपरि घुमिरहेको छ । यो चक्र तोड्नका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता, वैदेशिक लगानी र राज्य प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । कुनै बेला भारतको एक जना राजकुमारले नेहरुको बजेट र अर्थतन्त्रलाई ‘पुरोहित अर्थतन्त्र’ भनेर खण्डन गरेका थिए । त्यस्तै अहिले नेपालको त्यही गोलचक्करमा छ ।  सरकारले निर्यातमा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरियो भनेर खुसी मनाइरहेको छ, यसमा तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्न ?  निर्यात वृद्धि राम्रो कुरा हो । तर, यसको गुणात्मक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि अहिलेको निर्यातको झन्डै आधा भन्दा बढी अंश रिफाइन गरिएका तेलहरू हुन्, जसमा नेपालमा भ्यालू एडिसन करिब ९/१० प्रतिशत मात्र छ । उत्पादन बाहिरबाट आउँछ, यहाँ प्याकिङ हुन्छ, नेपालको अलिकति विद्युत् खर्च हुन्छ, केही मजदुर प्रयोग हुन्छ, त्यति मात्र हो । बाँकी पैसा विदेशी कम्पनीहरूमै जान्छ । यसको फाइदा नेपालमा रहँदैन । यस्तो निर्यातले हाम्रो आधारभूत अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सक्दैन ।  त्यो फेरि गैरकानूनी रुपमा भारत गइरहेको छ । हाम्रो स्रोतसाधन र नाफाको बढी हिस्सा नेपालमै रहेर नेपालमै रिइन्भेष्ट गरियो भने मात्रै भ्यालू एडिसन हुन्छ । तर, सबै रकम फेरि बाहिर नै जान्छ भने त्यसको लाभ नेपाललाई हुँदैन । यसले अर्थतन्त्रमा केही योगदान दिए पनि तात्विक फरक पार्दैन । नामका उद्योग भए पनि त्यो पनि व्यापार नै हो ।  हाल व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ, बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु पर्छ कि पर्दैन ?  यो विषय छलफलयोग्य छ । नेपालमा एउटै व्यक्ति बैंकको, इन्स्योन्सको, उद्योगको, ट्रेडिङ हाउसको, एजेन्सी बिजनेसको पनि मालिक बन्ने प्रवृत्ति छ । कतिपय अवस्थामा एक संस्थाले अर्कामा धितो राखेर कारोबार मिलाएको पनि देखिन्छ । यसले पारदर्शिता हराउँछ । नेपालको व्यवसाय घराना व्यवसायमा सीमित छ । यसले पारिवारिक बिजनेस र सिण्डिकेट प्रणालीको विकास हुन्छ । त्यसैले यो छुट्याउने प्रयास पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि हो ।  मलाई लाग्छ, यो केबल नेपालको आन्तरिक चाहनाले होइन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जस्तै आईएमएफको सुझाव अनुसार पनि आएको विषय हो । त्यसैले यसको निर्णय गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय सन्दर्भलाई विचार गर्नु आवश्यक छ । उनीहरुको सुझाव अनुसार पनि अगाडि बढ्नुपर्छ । उनीहरुको इच्छा अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । उनीहरुको इच्छा विपरीत काम गरियो भने फेरि कालोसूचीमा पर्ने जोखिम हुन सक्छ । हाम्रो इच्छाले मात्रै धेरै कुरा निर्धारण गर्दैन ।  बैंकहरूले विगतमा धेरै नाफा कमाएको भनेर आलोचना भयो, कतिपयले बैंकलाई नाफा खोर पनि भने, अहिले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घटिरहेको छ, बैंकको नाफाप्रति तपाईंको बुझाइ के छ ? बैंकहरु कहिल्यै पनि धेरै नाफामा होइन । म त्यसरी आलोचना गर्दिनँ । बैंकहरू सधैं पारदर्शी हुन्छन् । अरु संस्थाजस्तो बैंकमा लुकाएर कारोबार हुँदैन । त्यसैले ‘नाफाखोर’ भन्ने आरोप सही होइन । राष्ट्र बैंकको निगरानीमा काम गर्ने संस्थाले ७/८ प्रतिशत भन्दा धेरै लाभांश दिएको देखिँदैन । बढी लाभांश दिनेले अधिकतम १५ प्रतिशत बाँडेको देख्छु । बैंक पब्लिक संस्था हो । तर, निजी क्षेत्रका ठूला व्यावसायिक घरानाहरूको वास्तविक नाफा बाहिर आउँदैन । उनीहरूको सम्पत्ति, संरचना बढ्दै गएको देखिन्छ, तर प्रफिट छैन भनेर देखाइन्छ । बैंकको तुलनामा अन्य क्षेत्र कम पारदर्शी छन् । यो सबैले बुझेको कुरा हो । यो विषय सञ्चार माध्यमले पनि उठाउनु पर्छ ।  तपाईंको बुझाइ बैंकहरु सही किसिमले सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने हो ? कुनै संस्था बढी पारदर्शी छन् भने ती बैंक छन् । बैंकमा पनि अनेकन घोटाला तथा कर्जा अनियमितताका घटना बाहिर आउँछन् । तर, अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम छन् । विकृति र खराबी जुनसुकै क्षेत्रमा पनि छन् । तर, तुलनात्मक रुपमा बैंक राम्रो छन् । सही हिसाबले सञ्चालन भइरहेका छन् ।  अहिले सहकारीका बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएनौं भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन्, कतिपय सञ्चालक फरार छन्, सहकारीमा यो किसिमको समस्या कसरी सिर्जना भयो र यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?  नेपालका सहकारीहरु सहकारी नै होइनन, सहकारी बैंक हुन् । सहकारीहरु बैंक बन्दा यो समस्या सिर्जना भएको हो । बैंकको काम गर्नका लागि सहकारीको भेषमा मात्रै आएका एजेन्सी हुन् । बैंक सरह सञ्चालन भएर कारोबार गर्न खोज्दा समस्या सिर्जना भएको हो । बैंकलाई धितो राखेर कर्जा दिने, धितो लिलाम गर्ने सुविधा छ । तर, सहकारीको मर्म भनेको सामूहिक स्वामित्व हो । अहिले सहकारीमा यो सिद्धान्त पालना भएको छैन । व्यवस्थापक र सञ्चालकले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि एकाधिकार जमाएका कारण समस्याहरू आएका हुन् । त्यसैले कानुनी रूपमा सुधार गर्न जरुरी छ । सहकारी प्रणालीलाई बैंकसरहको नियमनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । साथै हालसम्मका पीडित बचतकर्ताहरूलाई कसरी रकम फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ ।  अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्याहरू के–के हुन्, ती समस्या सुधारका लागि के गर्नुपर्छ ? मुख्य समस्या संरचनागत हो । हाम्रो अर्थतन्त्र एउटा गोलचक्करमा घुमिरहेको छ । त्यसबाट बाहिर निस्कन आन्तरिक र वैदेशिक दुवै लगानी बढाउन आवश्यक छ । अहिले निजी क्षेत्र कमजोर छ, तर तिनको खर्च राज्यभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ । सरकारी खर्च घटाउन आवश्यक छ । सरकारी खर्चको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्छ । अनावश्यक ढिलाइ, अनुत्पादक लगानी, लहडका योजनाहरू घटाउनुपर्छ । लगानी र प्रतिफलको मूल्यांकन आवश्यक छ । प्रतिफलको वेवास्ता गरेर लगानी गर्नु हुँदैन ।  उदाहरणका लागि, जनसंख्या घटेको छ । विद्यार्थी छैनन् । तर, विभिन्न ठाउँमा अझै पनि स्कुल थपिएका छन्, अस्पताल छन् तर चिकित्कस छैनन्, सडक छ तर प्रयोग छैन । सरकारी खर्चको प्यार्टन परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिले मन्दिरमा ठूलो खर्च छ । त्यो अनुत्पादक चिजमा किन लगानी गर्ने ? गाउँको एउटा सामान्य मन्दिरमा करोडौं लगानी किन गर्ने ? त्यो नेताले भोट बढाउने काम मात्रै हुन्छ । तयसको न पछि प्रयोग हुन्छ नत कुनै प्रतिफल । यस्ता खर्चको पुनरावलोकन गरी स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएर कार्य दक्षता बढाउनु पर्छ ।  अहिले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी एमालेको राजनीतिमा फर्किने विषयले चर्चा पाएको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प उहाँ बन्न सक्नुहुन्छ ?  राजनीतिमा कसको विकल्प हो भन्ने कुरा सजिलै भन्न सकिन्नँ । विद्या भण्डारीले ‘पार्टीमा फर्किन्छु’ भन्नुभएको छ, त्यसलाई विकल्पको रूपमा होइन, राजनीतिक सक्रियताको रूपमा बुझिनु पर्छ । उहाँले म पार्टीबाट राष्ट्रपति बनेकी थिएँ । मेरो कार्यकाल सकें । अब पार्टीमै फर्किएँ भन्नु भएको छ । यो कुरा ठीकै त होनि । तर, कसैको विकल्प कोही पनि होइन । र, त्यो किसिमबाट चित्रण पनि गर्नु हुँदैन । एउटा मान्छे आउँदा अर्को जानुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । मिलेर पनि जान सकिन्छ । त्यसैले यो विकल्प होइन, उहाँ राजनीतिमा सक्रिय हुन खोज्नु भएको हो ।  कतिपयले उहाँलाई एमालेले पार्टीमा निषेध गर्यो भन्ने तर्क पनि राखिरहेका छन् नी ? त्यो गर्नु राम्रो होइन । यसले झन पार्टीभित्रको वातावरण बिगार्छ । मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)मा चलेको पार्टीले उहाँकै श्रीमतीलाई पार्टीमा निषेध गर्नु राम्रो सन्देश जाँदैन । यसको प्रभाव के पर्छ । सकारात्मक प्रभाव पर्दैन । उहाँलाई निषेध गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पार्टीकै लागि हानिकारक हुन सक्छ ।  पूर्वराष्ट्रपति जस्तो पदमा बसिसकेको व्यक्तिले एउटा पार्टीको कार्यकर्ताका रूपमा राजनीतिमा फर्किनु हुँदैन भनेर कतिपयले धारणा राखिरहेका पनि छन् नी ? त्यसो भए संविधानमा किन नलेखेको ? यदि त्यो कुरा ठिक हो भने संविधानमा त्यो प्रतिबन्ध उल्लेख हुनुपर्ने थियो नी । तर छैन । संविधान लेख्दा जान्ने, बुझ्ने, अनुभवी व्यक्तिहरू थिए । संविाधन मस्यौदा समितिको संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौला थिए । भीम रावल पनि त्यही समितिमा हुनुहुन्थ्यो । नजान्ने मान्छेले लेखेको होर ? भुलचुक भएर छुटेको हो र ? जानेरै/बुझेरै नलेखेको हो नी । उहाँहरूले सबै ठाउँको अभ्यास हेरेर त्यो कुरा नलेखेको होनि । पूर्वराष्ट्रपति पनि राजनीतिमा फर्कन सक्छन् भन्ने सम्भावनालाई संविधानले खुला राखेको छ । भारतका कयौं अभ्यास र उदाहरणहरु हाम्रो संविधानमा राखिएको छ । राष्ट्रपति पनि आउन सक्नुहुन्छ भनेर त्यो कुरा नलेखिएको हो । 

काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र ओम हस्पिटलबीच सम्झौता भएको छ ।  सम्झौताअनुसार बीमित, अभिकर्ता तथा कर्मचारीलाई अब ओम हस्पिटलमा उपचार सेवा लिँदा १० प्रतिशत छुट प्राप्त हुनेछ ।  साथै हेल्थ चेकअप प्याकेजमा विशेष सहुलियत दिइने आईएमई लाइफ इन्सोरेन्सले जनाएको छ ।  उक्त छुट सुविधा प्राप्त गर्नका लागि कम्पनीका बीमितले कम्पनीको मोबाइल एप (आईएमई लाइफ मोबाइल एप) मा रहेको प्रिभिलेज कार्ड देखाइ छुट सुविधा लिन सक्नेछन् । अभिकर्ता तथा कर्मचारीले भने कम्पनीले जारी गरेको आधिकारिक परिचयपत्र पेसगरी उक्त छुट सुविधाको लाभ लिन सक्ने छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले गत वर्ष ४४ कराेड रूपैयाँ खुद नाफा गरेकाे छ । कम्पनीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको हाे । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले १ अर्ब ३७ करोड बीमा शुल्क आर्जन गरेको जनाएकाे छ । कम्पनीका अनुसार खुद सम्पत्ति १७ अर्ब रूपैयाँ पुगेकाे छ ।  गत असारसम्म कम्पनीकाे प्रतिसेयर बुक भ्यालु ६ हजार ३७५ रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) १६२ रुपैयाँ रहेको छ भने सोल्भेन्सी मार्जिन २.७३ गुणा रहेको छ । चुक्ता पुँजी २६ करोड ६६ लाख ४९ हजार ५९ रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या भएको प्रकरण नयाँ शिराबाट गम्भीर अनुसन्धान थाल्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)लाई निर्देशन दिएका छन् ।      आइतबार सीआइबीको कार्यालय निरीक्षणका क्रममा मन्त्री लेखकले सुक्ष्म रुपमा निर्मला पन्त प्रकरण अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।      'निर्मला पन्तको हत्यालगायत ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेका सबै जटिल घटनाको अनुसन्धानमा तीव्रता दिन आग्रह गर्छु', गृहमन्त्री लेखकले भने, 'नेपाल प्रहरीभित्र पनि सीआइबीप्रति आमजनताको भरोसा बढेको छ, यसलाई अटल राखेर काम गर्नुपर्छ ।'      सीमित स्रोतसाधनका बीच प्रहरीमा सीआइबीले कार्यसम्पादनमा सफलता हासिल गर्दै गएकोप्रति खुसी व्यक्त गर्दै मन्त्री लेखकले सीआइबीलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन मन्त्रालय गम्भीर रहेको उल्लेख गरे । मुलुकमा पछिल्लो समय वित्तीय अपराधका घटना बढेकाले आफूले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि वित्तीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा गठन गरेको जानकारी दिए । 'प्रहरीप्रतिको भरोसा बढेर गएकै कारण देशभरबाट प्रहरी चौकी माग हुँदै आएको छ', उनले भने, 'प्रहरीलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन विगतकोभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा तुलनात्मक रुपमा बजेट बढी विनियोजन गरिएको छ ।' प्रहरीभित्र सिआइबीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको भन्दै उनले जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रविधि, जनशक्तिलगायतका विकास गरिनेमा जोडदिए ।      त्यस अवसरमा सिआइबीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले सीआइबीले गरिरहेको काम, कारबाही, पाइरहेको सफलता र कार्यसम्पादनमा रहेका चुनौतीलगायत विषयमा प्रस्तुति राखेका थिए ।  वरिष्ठ उपरीक्षक बोगटीले सीआइबीले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणका साथै अन्य घटनाका सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा, सीआइबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलगायत सीआइबीका कार्यरत प्रहरी अधिकारीको उपस्थिति थियो ।   

काठमाडौं । मोटरसाइकल चलाउने चालकको टाउकोमा विदेशी हेल्मेटहरूले अड्डा जमाइरहेका थिए । जसरी विदेशी आयातित वस्तुको भुक्तानीका लागि देशको खर्बौं रकम बाहिरिरहेको छ, यो रकममा हेल्मेटको हिस्सा पनि उल्लेख्य थियो । विदेशी ब्राण्डको हेल्मेटलाई मोटरसाइकल चालकले शिरमा राख्दै कुदिरहेका छन् । नेपाली बजारमा तिनै विदेशी ब्राण्डका हेल्मेटहरूको दबदबा थियो ।  यही नाजुकपन देखेर/भोगेर रुपन्देहीका उद्यमी रामप्रसाद बस्यालको मनमा एउटै प्रश्नले अड्डा जमान लाग्यो कि ‘नेपालमै हेल्मेट उत्पादन गर्न सकिँदैन र ?’ उनले त्यसैका लागि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियविज्ञ व्यवसायीसँग छलफल गरे । उनी व्यवसायमा विसं २०४५ सालदेखि सक्रिय थिए । उनले विसं २०४५ सालदेखि कोहिनुर मेटल उद्योगबाट एअरकुलर उत्पादन गर्दै आएका थिए । विसं २०५८ सालबाट मोटरसाइकलको लेगगार्ड उत्पादन पनि सुरु गरेका थिए । यी दुवै उद्योग आफैमा नेपालको पहिलो उद्योग थिए । सो व्यवसायमा उनी सफल पनि बन्दै गएका थिए ।  नयाँ, पृथक र रचनात्मक व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई रामप्रसाद पछ्याउँदै गए । आफू व्यवसायी । उनका छोरा सुमनले भने विदेश जाने सपना सुनाए । तर, उनले विदेश जानुभन्दा स्वदेशमै थुप्रै सम्भावना रहेकोले स्वदेशमै बस्न सुझाव दिए ।  बरु कसैले नगरेको व्यवसाय, जसको सम्भावना ठूलो होस् त्यस्तो व्यवसायको आइडिया लिएर आउन छोरा सुमनलाई उनले सुझाव दिए ।  बुबाले मोटरसाइलको लेगगार्ड उत्पादन गरिरहेको र अब हेल्मेट पनि बनाउन सके झन राम्रो बजार बनाउन सकिन्छ भन्ने आइडिया सुमनले बुबालाई सुनाए । रामप्रसादलाई पनि उनको आइडिया मन पर्यो । अब हेल्मेट उत्पादनमा बाबु छोरा जम्ने भए । तर, हेल्मेट उद्योगको नेतृत्व रामप्रसादले सुमनलाई नै गर्न आग्रह गरे । सुमनले स्वीकारे ।  अब रामप्रसाद र छोरा सुमनले नेपालमै गुणस्तरीय हेल्मेट उत्पादन गर्ने प्रतिज्ञा लिए । जतिबेला उनको परिवार मोटरसाइकलको लेगगार्ड बनाउने काम गर्थ्यो  ।  ‘सधैं केही नौलो र रचनात्मक काम गरौं भन्ने सोच्छु, यस अघिका व्यवसाय पनि नेपालमै पहिलो थिए, हेल्मेट पनि पहिलो नेपाली उद्योग हो,’ रामप्रसादले सुनाए ।  बुबा-छोराको सहमतिमा २०७१ सालमा कोहिनुर प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज स्थापना भयो । सोही उद्योगले उत्पादन गरेको हेल्मेट ‘कोहिनुर’ नेपाली बजारमा आयो । यसलाई ‘केपीआई’ ब्रान्ड नामले पनि चिनिन्छ । विस्तारै बजार बन्दै गयो । अहिले नेपालको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो हेल्मेट उद्योग बन्न सफल भएको छ ।  केही व्यवसायीले विदेशी उत्पादन ल्याएर नेपालमा आफ्नो ट्याग राखेर पनि बिक्री गरिरहेका छन् । तर, बस्यालले नेपालमै पूर्णरूपमा उत्पादन गरेर विदेशी हेल्मेट विस्थापित हुने अवस्थासम्म पुर्‍याएका छन् ।  ‘हामीले लेगगार्डमा बजार बनाइसकेका थियौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यही बजार र नेटवर्कलाई उपयोग गर्दै हेल्मेट उत्पादनमा हात हाल्यौं, जसले गर्दा हामीलाई नयाँ बजार खोज्नु परेन ।’ भोगेका चुनौती हेल्मेट उद्योग सञ्चालन गर्दा चुनौतीको पहाडमा बुबाछोरा थिए । सुरुवाती दिनहरूमा प्रविधि सिक्न र उत्पादन प्रक्रिया मिलाउन निकै कठिन भएको अनुभव रामप्रसाद सुनाउँछन् ।  त्यससँगै सरकारी नीतिले पनि ठूलो असर गरेको उनी बताउँछन् । ‘हामीले नेपालमा ‘नेपाल गुणस्तर’ चिह्न लिन धेरै प्रयास गर्‍याैं । तर हेल्मेटको मापदण्ड नै नभएकाले सम्भव भएन,’ रामप्रसादले भने, ‘त्यसपछि हामीले भारतको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड (आईएसआई) र अमेरिकाको ‘डिओटी’बाट प्रमाणीकरण लियौं ।’  यसबाहेक कतिपय कम्पनीहरूले नेपालमा उद्योग दर्ता गर्ने तर भारतबाटै तयारी हेल्मेट ल्याएर आफ्नो छाप मात्र लगाइदिने गर्दा पनि बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको उनको भनाइ छ ।  ‘तयारी हेल्मेट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क भन्दा हामीले ल्याउने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर बढी छ,’ रामप्रसाद बस्यालले गुनासो गर्दै भने, ‘यसले गर्दा आयातित हेल्मेटसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामीलाई निकै गाह्रो परेको छ ।’  ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको यो उद्योगको दैनिक उत्पादन क्षमता ५ हजार ५ सय थान हेल्मेट छ । तर, हाल दैनिक १५ सय थान मात्रै उत्पादन भइरहेको उनको गुनासो छ । यसको मुख्य कारण नै सरकारी नीति भएको उनी बताउँछन् ।  वार्षिक ४० करोड कारोबार  ‘कोहिनुर’ नाम सुन्नेबित्तिकै धेरैले बेलायती महारानीको मुकुटमा जोडिएको हिरा सम्झन्छन् । तर, सुमन कोहिनुरको अर्थ फरक रूपमा व्याख्या गर्छन् ।   कोहिनुरको अर्थ चम्किलोपना हो । बिहान शीतको थोपामा सूर्यको किरण पर्दा जुन चमक आउँछ, त्यही चमकलाई उनी कोहिनुर भनेर व्याख्या गर्छन् ।  ‘सुरुमा हामीले उत्पादन गर्ने लेगगार्ड चम्किलो हुन्थ्यो, त्यसैसँग मेल खाने भएकाले यो नाम रोजेको हुँ,’ उनले भने। यही नामले हेल्मेट बजारमा पनि आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएको तर्क सुमनको छ । कोहिनुर हेल्मेटले गुणस्तरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । उद्योग परिसरभित्रै अत्याधुनिक प्रयोगशाला (ल्याब) छ, जहाँ कच्चा पदार्थदेखि तयारी उत्पादनसम्मको परीक्षण हुन्छ ।  अहिले वार्षिक ४० करोड रुपैयाँ कारोबार हुने गरेको उनले बताए । यो उद्योगमा एक सय ३५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । उनी अझै पनि कारोबार बढ्नेमा आशावादी छन् ।  उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएको खण्डमा ३ सय जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन सकिने र कारोबार पनि बढ्ने उनी बताउँछन् ।  निर्यातको लक्ष्य कोहिनुर ब्राण्डको हेल्मेटले नेपाली बजार तताइसकेको छ । अब विदेशी हेल्मेट विस्थापित गर्ने रणनीतिका साथ उद्योगले काम गरिरहेको छ । त्यसका साथै हेल्मेट निर्यातको योजना पनि उद्योगले बनाएको छ ।  ‘भारतीय बजारलाई लक्षित गरेरै आईएसआई प्रमाणीकरण लिएका हौं, भारत र बंगलादेशका केही कम्पनीहरूसँग छलफल अगाडि बढे पनि विभिन्न प्रक्रियागत झन्झटले ठोस रूप लिन सकिएको छैन, एकदिन निर्यातको सुखद समाचार पनि सुनाउने छौं,’ खुसी हुँदै रामप्रसादले भने ।  नेपाली उत्पादन भन्नेबित्तिकै विदेशी खरिदकर्ताले सस्तो मूल्य खोज्छन् । तर, कोहिनुरको गुणस्तर कुनै पनि ब्रान्डभन्दा कम नभएको दाबी उनको छ ।  स्वदेशमै सिर्जनशील काम गर्न सुझाव जसरी अष्ट्रेलिया जानै लागेका आफ्नो छोरालाई रामप्रसादले स्वदेशमै केही गर्न सुझाव दिए । उनी त्यही सुझाव देशका लाखौं युवालाई पनि दिन्छन् । जसरी छोरालाई नयाँ आइडिया लिन उनले सुझाव दिएर हेल्मेट उद्योगमा नयाँ किसिमको ‘कोर्स क्रियट’ गरे । त्यसैगरी देशका नौजवानहरूलाई पनि उनी रचनात्मक बन्न सुझाव दिन्छन् ।  अहिले उनको हेल्मेट उद्योगको नेतृत्व उनकै छोरा सुमनले गरिरहेका छन् । सुमन पनि स्वदेशमै नयाँ व्यवसायको नेतृत्व गर्दा सन्तुष्ट छन् ।  ‘विदेशमा गएर नयाँ प्रविधि सिकेर आउनुपर्छ र नेपालमा नभएका नयाँ उद्योगमा लगानी गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अरूले गरिरहेको काममा प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा नयाँ क्षेत्र रोज्दा सफल हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।’ रामप्रसाद सफल उद्यमी मात्रै होइनन्, एक सक्रिय सामाजिक अभियन्ता पनि हुन् । उनी नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष र रोटरी क्लब अफ सेन्ट्रल बुटवलका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् ।  उनी ‘बस्याल वंश समाज’ का केन्द्रीय अध्यक्षको जिम्मेवारीमा समेत छन् । व्यवसायसँगै समाजसेवामा उनको सक्रियताले उनको व्यक्तित्वलाई अझ फराकिलो बनाएको छ । व्यवसायमा बुबा–छोराको दोस्तीले एकपछि अर्को सफलता दिलाइरहेको छ । 

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय जनकपुरधामले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रु तीन अर्ब ४७ करोड ९३ लाख ३३ हजार ८५९ कुल राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सवारीसाधनको नवीकरणलगायत विभिन्न शीर्षकमा मन्त्रालयअन्तर्गतको आठ जिल्लाको कार्यालयबाट उक्त राजस्व सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार २०८१ को साउनदेखि २०८२ को असारसम्ममा सो कार्यालयले चालक अनुमतिपत्र वितरण, नवीकरण, नयाँ सवारीसाधनको दर्ता, सवारीसाधन नवीकरण तथा रुटपरमिट, नामसारी र पटकेकरलगायत विभिन्न शीर्षकबाट सो राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ । सो मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालय राजविराजबाट रु ११ करोड ७५ लाख ९२ हजार ६६४, यातायात व्यवस्था कार्यालय लहानबाट रु ४९ करोड ७५ लाख ९७ हजार ७७७, यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरधामबाट रु ६६ करोड ४३ लाख ९८०, यातायात व्यवस्था कार्यालय बर्दिबास कार्यालयबाट रु २६ करोड ५१ लाख ५७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै यातायात व्यवस्थाका कार्यालय मलङ्गवाबाट रु ११ करोड ९४ लाख ४६ हजार १८६, यातायात व्यवस्था कार्यालय गौरबाट रु आठ करोड ९१ लाख ७० हजार ३६४, यातायात व्यवस्थाका कार्यालय कलैयाबाट रु नौ करोड ९३ लाख ८४ हजार ४१६ तथा यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जबाट रु एक अर्ब ६२ करोड ४० लाख ४१ हजार ३८४ राजस्व सङ्कलन भएको छ । श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कौशलकिशोर रायले यातायतको विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने करको जरिवानामा शतप्रतिशत यस वर्ष छुटको व्यवस्था भएको तथा कार्यालयहरुबाट विद्युत् समस्या हटाउनका लागि सोलार सिस्टम जडान गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ जोड दिएको बताए। गत आवमा मधेस प्रदेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले सवारीसाधनको करको जरिवानामा लाग्ने शुल्कलाई शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको तथा सो व्यवस्था आउँदो मङ्सिर १७ गतेसम्म कायम रहने बताउँदै मधेस प्रदेश सरकारको सबैभन्दा बढी आम्दानीको स्रोत आफ्नो मन्त्रालय रहेको मन्त्री रायको भनाइ थियो । मधेस प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०८१ मा छुटसम्बन्धी व्यवस्था गत मङ्सिर १९ गते मधेस प्रदेशको राजपत्रमा समेत प्रकाशित सो कार्यालयले जनाएको छ । सोे ऐनअन्तर्गत सवारीसाधनको करमा लाग्ने जरिवानामा शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था भएको हो । उक्त ऐनले सवारीसाधनको एकमुष्ट १५ वर्षका लागि नवीकरण गराउने व्यवस्थासमेत भएको तथा त्यसका लागि सवारीसाधनको मूल्यको पाँच प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । कार्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा ऐनमा देखिएको समस्या तथा समाधानका विषयमा सो अवधिमा छलफलसमेत भएको मन्त्रीले जानकारी दिए। उक्त अवधिमा मन्त्रालयको चालु खर्च ४८ प्रतिशत तथा पुँजीगत खर्च ३४.४१ प्रतिशत रहेको छ । रासस

म्याग्दी ।  म्याग्दीमा पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा करिब नौ सय घरपरिवारमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् सुविधा विस्तार भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण म्याग्दी वितरण केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा आठ सय ७४ उपभोक्ता थपिएका जनाएको छ । केन्द्रका प्रमुख सत्यनारायण गामीले एक वर्षयता मालिका गाउँपालिका–३ पात्ले, लुप्सीपार, घ्याङलेपानी, वडा नं ४ को चिउरीबोट, धवलागिरि गाउँपालिकाको बुल र मलम्पारमा विद्युतीकरण भएको जानकारी दिए ।  उनका अनुसार धवलागिरि गाउँपालिका–२ लुलाङ, लमसुङ, खोरिया, मरेनी, वडा नं ५ को मल्कवाङ, मालिका गाउँपालिका–४ को महभिर, ५ को पन्थोक र जुग्जामा विद्युतीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पोल गाड्ने, तार तान्ने र ट्रान्सफर्मर जडान भइसकेका ठाउँका उपभोक्ताले मिटर जडान गरेपछि विद्युतीकरणले पूर्णता पाउने उनले बताए।  गत वर्ष अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ मा रहेको पर्यटकीयस्थल पुनहिलमा विद्युतीकरण र घोडेपानीको वितरण लाइनको सुधार भएको थियो । एक सय ३२ केभी क्षमताको मिलनचोक–रातोढुङ्गा प्रसारण लाइन र रातोढुङ्गा सबस्टेशनबाट मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकामा गत वर्षदेखि विद्युत् आपूर्ति गराउन थालिएको छ ।  उज्यालोका लागि सोलार, मट्टितेलको टुकी, दियालो र सिट्ठामा निर्भर स्थानीयवासीमा बिजुली बलेपछि खुसीयाली छाएको धवलागिरि गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष राजाराम सुवेदीले बताए । घरायसी काम, विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न सहज हुनुका साथै उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवसर सृजना भएको छ ।  यस वर्ष थपिएका सहित म्याग्दी वितरण केन्द्रअन्तर्गत २३ हजार ८६९ विद्युत्का ग्राहक पुगेका केन्द्रका सूचना अधिकारी प्रकाश झाले बताए । आव २०८०/८१ मा एक हजार ४३८, २०७९/८० मा एक हजार २३८, २०७८/७९ मा सात सय ७० घरमा नयाँ लाइन जडान भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ ।  पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको मल्लाज, वारीबेनी क्षेत्रमा पनि म्याग्दी वितरण केन्द्रअन्तर्गतको मिलनचोक सबस्टेशनमार्फत विद्युत् वितरण हुँदै आएको छ । म्याग्दीका १४ स्थानका दुई हजार १८३ घरमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् सुविधा विस्तारका लागि प्राधिकरणले आव २०८०/८१ देखि रु २२ करोड बजेटको योजना सञ्चालन गरेको छ ।  गत आवमा म्याग्दी वितरण केन्द्रमार्फत एक करोड ७३ लाख ९५ हजार ७९७ दशमलव ७१ युनिट विद्युत् खपत हुँदा रु २० करोड ३३ लाख ६३ हजार ३८१ महसुल सङ्कलन भएको छ । समयमा महसुल नबुझाउने एक सय ४५ जना ग्राहकको लाइन काटेर रु १३ लाख ४५ हजार ४०७ बक्यौता असुल गरिएको छ ।  साठी दिनसम्म महसुल नतिर्नेको लाइन काट्ने र छ महिनासम्म महसुल नबुझाउनेलाई कालोसूचीमा राखिने प्राधिकरणले जनाएको छ । कालोसूचीमा परेका एक जनाबाट रु ७७ हजार महसुल उठाएको र थप ११ जनाबाट रु दुई लाख ७८ हजार ९०४ उठाउन बाँकी रहेको वितरण केन्द्रका लेखा प्रमुख श्याम रानाले बताए । रासस

काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको साढे २ करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीका विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले आफ्नो नाममा रहेको २ करोड ६४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् ।  कम्पनीका अनुसार संस्थापक सेयरधनीहरूले १ लाख ३० हजार ४४२ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । कम्पनीको उक्त सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता २०३ रुपैयाँ तोकेको छ । सो मूल्यका आधारमा कम्पनीको २ करोड ६४ लाख ७९ हजार ७२६ रुपैयाँको सेयर बिक्रीमा राखिएको हो । कम्पनीको सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि ३५ दिनभित्र संस्थापक सेयरधनीहरूले खरिदका लागि आवेदन नदिएमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरिने कम्पनीले जनाएको छ । 

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले थुप्रै देशहरूमा नयाँ भन्सार कर लगाउने निर्णय गरेका छन् । त्यसैगरी, अमेरिकामा रोजगारीको संख्या अपेक्षा भन्दा कम देखिएपछि चिन्ता थपिएको छ । यी दुई कारणले गर्दा शुक्रबार विश्वका प्रमुख सेयर बजारहरूमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ । अमेरिकी डाउ जोन्स सूचकांक १.२ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेर खुलेको छ भने पेरिस र फ्राङ्कफर्टका सेयर बजार दुई प्रतिशतभन्दा धेरैले ओरालो लागेका छन् । अमेरिकी डलरले पनि प्रमुख मुद्राहरूको तुलनामा आफ्नो पहिलाको लाभ गुमाएको छ । ट्रम्पले अगस्ट १ को म्याद अगाडि नयाँ शुल्कको घोषणा गरे, जसले विभिन्न देशलाई सम्झौतामा आउन दबाब दिएको थियो । कमजोर रोजगारी तथ्यांकले बजारमा झनै दबाब अमेरिकी श्रम विभागका अनुसार, जुलाई महिनामा केवल ७३ हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना भएको छ, जुन विश्लेषकहरूको अपेक्षाभन्दा निकै कम हो । साथै, मे र जुन महिनाको रोजगार तथ्यांकलाई पनि घटाएर संशोधन गरिएको छ । ट्रेडिङ समूहकी अनुसन्धान निर्देशक क्याथलीन ब्रुक्सले भने, 'अब रोजगारीको तथ्यांकले बजारको ध्यान पुरै तानेको छ । ट्रम्पका भन्सार शुल्कभन्दा पनि यो समाचार प्रभावशाली भएको छ ।' स्विट्जरल्यान्ड र क्यानडा प्रमुख निशानामा ट्रम्प प्रशासनले ७० देशमाथि नयाँ शुल्क लगाएको छ, जसमा क्यानडामाथि ३५ प्रतिशत र स्विट्जरल्यान्डमाथि ३९ प्रतिशत शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ । स्विस सरकारले त्यसविरुद्ध अमेरिकासँग वार्ता गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । केही देशहरू बेलायत, युरोपेली संघ, जापान र दक्षिण कोरियाले शुल्कबाट बच्न अमेरिका सँग सम्झौता गरिसकेका छन् । चीन भने वार्ताको प्रक्रियामा छ । फार्मा र प्रविधि कम्पनीमाथि असर ट्रम्पले अमेरिकी बजारमा औषधिको मूल्य नघटाएमा कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएपछि युरोपेली औषधि कम्पनीहरूको सेयर मूल्य घटेको छ । यता, प्रविधि कम्पनीहरूले राम्रा आर्थिक नतिजा देखाए पनि बजारमा अनिश्चितताले ती परिणामहरू ओझेलमा परेका छन् ।

जनकपुरधाम । पानी नपर्दा सुक्खाग्रस्त तथा खडेरीको मारमा परेका किसानका लागि मधेस प्रदेश सरकारले रु १८ करोड लागतमा स्यालो ट्युबवेल वितरण प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।   मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सुक्खाक्षेत्र सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका आठ जिल्लाका किसानलाई स्यालो ट्युबवेल वितरण योजना ल्याएको हो ।  धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिरहा र सप्तरीमा पानी अभावमा खडेरीबाट पीडित किसानलाई सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्यालयबाट स्यालो ट्युबवेल वितरण सुरु गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सरोज चौधरीले जानकारी दिए । जनताको आवश्यकता तथा प्राथमिकताका आधारमा एक हजार दुई सय स्यालो ट्युबवेल वितरण गरिने उनको भनाइ छ ।  एउटा स्यालो ट्युबवेल जडान गर्न रु एक लाखदेखि तीन लाखसम्म खर्च हुने मन्त्रालयको अनुमान  छ । साथै सोलार जोड्दा थप खर्च हुनेछ । ट्युबवेल जडान गर्दा  पानीको सतह (गहिराई) कति छ त्यसको आधारमा खर्च लाग्ने उनको भनाइ रहेको छ ।    स्यालो ट्युबवेल वितरणका लागि अहिले सातदिने सूचना जारी गरिएको छ । एउटा ट्युबवेल लिनका लागि दुई बिघा खेतीयुक्त जमिनको प्रमाणित लालपुर्जा कृषि ज्ञान केन्द्रमा पेस गर्नुपर्ने छ ।  मन्त्रालयले पानीको अभावमा मधेस प्रदेशमा अहिलेसम्म ५० प्रतिशत धानखेती भएको जनाएको छ ।  

काठमाडौं । आजभन्दा चार वर्षअघि पोखरा महानगरपालिका-२९ का रेशम कुमालले प्रकाश बस्नेतलाई प्रस्ताव गरे, ‘रेशम एग्रो इण्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडको नामबाट पोल्ट्री व्यवसाय गरौं ।’ व्यवसाय गर्न पैसा चाहियो । तर, उनीहरूसँग पैसा थिएन, जग्गाजमिन मात्रै थियो ।  व्यावसायिक योजनासहित कुमाल अध्यक्ष र बस्नेत सञ्चालक बनेर रेशम एग्रो इण्डस्ट्रिज नामको कम्पनी खडा गरे । जग्गा जमिन धितो राखेर व्यवसाय गर्ने योजनासहित ऋण लिन माछापुच्छ्रे बैंकमा पुगे । कुमाल र बस्नेतको योजना ठिक लागेपछि बैंकले ऋण दिने मनसाय गर्यो । उनीहरूले प्रस्ताव गरेको धितो पनि बैंकले स्वीकार गर्यो । बैंकले रेशम एग्रोलाई कर्जा दियो । उनीहरूले जुन योजनाअनुसार व्यवसाय गर्ने भन्दै बैंकबाट ऋण लिएका थिए, सफल हुन सकेनन् । बैंकबाट लिएको ऋण कम्पनीले नियमित तिर्न सकेन । दुई वर्षपछि बैंक बाध्य भएर कर्जा लिँदा धितो राखिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्ने निर्णयमा पुग्यो । बैंकले पटक-पटक धितो लिलामीमा राख्दा पनि कसैले खरिदका लागि बोलपत्र हालेनन् । अन्ततः २०८१ फागुनमा छैठौं पटक धितो लिलामीको सूचना राख्दा आराधना होल्डिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले बिड हाल्यो । आराधना होल्डिङले प्रस्ताव गरेको रकममा बैंकले धितोमा रहेको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गर्यो ।  आराधना होल्डिङलाई जग्गा नामसारीका लागि मालपोत कार्यालय पुग्दा वडा कार्यालयबाट घरबाटो सिफारिस पत्र मागेपछि बैंक र आराधना होल्डिङ घरबाटो सिफारिसका लागि पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २९ को कार्यालय पुगे । वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङले ऋणीलाई कर्जा तिराउने वातावरण बनाउने आश्वासन दिए तर घरबाटो सिफारिस दिएनन् ।  दुई साता बित्दा पनि वडा कार्यालयबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि बैंकले राजस्व रकम बुझाएर घरबाटो सिफारिस पत्र उपलब्ध गराइदिनूहोस् भन्दै पत्र नै काट्यो । बैंकले पठाएको उक्त पत्रको वडा कार्यालयबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि फेरि अर्काे पत्र पठाएर ताकेता नै गर्यो। त्यसपछि भने वडाअध्यक्ष गुरुङले जवाफी पत्र पठाए ‘जग्गाधनी र जग्गा लिज भाडामा लिएको कम्पनीबाट लिलामी प्रक्रिया रोक्न अनुरोध गरेको हुँदा हाललाई घरबाटो सिफारिस दिन सकिन्न ।’ बैंक र धितो खरिद गर्ने आराधना होल्डिङ त्यत्तिकैमा रोकिएनन्, उनीहरूले पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयलाई गुहारे । महानगर कार्यालयले बैंकलाई धितो लिलामीका लागि सहजीरकण गर्न भन्दै वडा कार्यालयलाई पत्र पठायो । तर, वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङले महानगर कार्यालयको पत्रको समेत कुनै जवाफ दिएनन् ।  सामान्य प्रक्रियाबाटै पार नलागेपछि माछापुच्छ्रे बैंकले पोखरा महानगरपालिका वडा नं २९ को वडा कार्यालय, वडा अध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङ, दमयन्ती बस्नेत क्षेत्री, रेशम एग्रो इण्डस्ट्रिज प्रालि, सेभेन लेक्स रिसोर्ट प्रालिका सञ्चालक विनोद गुरुङ विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरे ।  अदालतका न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको इजलासले बैंकले मागेको कागजात नदिनुको कारण के हो, के कारणले घरबाटोको सिफारिस नदिएको हो ? भन्दै साउन १२ गते कारण देखाऊ आदेश (उत्प्रेषण) जारी गरेको छ । ९ करोड ऋण तिर्न बाँकी  बैंकका अनुसार ऋणी रेशम एग्रो इण्डस्ट्रिजले ब्याज, साँवासहित कुल कर्जा ९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । दमयन्ती बस्नेतका दुई छोरा प्रकाश बस्नेत र सुरेश बस्नेत हुन् । जेठा छोरा प्रकाश रेशम एग्रो इण्डस्ट्रिजका सञ्चालक हुन् ।  उनले कम्पनीको नाममा ऋण लिँदा तालचोकमा रहेको ४० रोपनी जग्गा धितो राखेका थिए । बैंकमा राखिएको धितो (जग्गा) प्रकाशकी आमा दमयन्तीको नाममा छ ।  प्रकाशले बैंकबाट ऋण लिनुभन्दा ५ वर्ष अगाडि सोही जग्गा विनोद गुरुङलाई २१ वर्ष (२०९४ सालसम्म ) लागि भाडामा दिएका थिए । गुरुङले विसं २०७३ पुसमा बस्नेतसँग करार सम्झौता गरेर माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी जग्गा लिजमा लिएको बताए । गुरुङले सोही करार सम्झौताका आधारमा जग्गामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ऋण लिएर सेभेन लेक्स रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहेका छन् ।  ‘कुमालले धितोको रूपमा जग्गा राखेका थिए । कुमालले धितोमा राखेको जग्गा बिक्री गरेर आएको रकमले कर्जा घटाइयो । त्यसपछि मात्रै बस्नेतको जग्गा लिलाम बिक्रीमा राखिएको हो । रेशम एग्रोले पोल्ट्रीको काम गर्न ऋण लिएपनि स्थापित नहुँदै बन्द भयो,’ बैंकका कानुन विभाग प्रमुख गणेश थापाले भने, ‘प्रकाशको परिवारसँग जग्गा जोगाउनुहोस् भनेर हामीले पटक/पटक भन्यौं तर सक्नु भएन ।’  गुरुङले लिजमा लिएका थिए जग्गा २०७३ पुस २५ जग्गाधनी दमयन्ती बस्नेतसँग करार सम्झौता गरेर भीरपाखो, जंगसहित साढे ३७ रोपनी १२ आना जग्गा वार्षिक ४ लाख २० हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने सहमति लिजमा लिएको गुरुङको दाबी छ ।  साथै, प्रत्येक २ वर्षमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने र २१ वर्षपछि पनि पुन:मूल्याङ्कन गरेर गुरुङलाई नै उक्त जग्गा लिजमा दिन सकिने सहमति भएको थियो ।  गुरुङले जग्गा लिजमा लिएपछि होटल संरचना तयार पारे । तर, ५ वर्षपछि अर्थात् २०७८ मा माछापुच्छ्रे बैंकबाट कृषि, शिक्षा, व्यापार प्रयोजनका लागि बस्नेतले रेशम एग्रोका नाममा सोही जग्गालाई धितोमा राखेर कर्जा लिए ।  ‘त्यतिबेला बैंकले ड्रोन उडाएर धितो मूल्याङ्कन गर्यो, सबै जग्गा ठीकठाक रहेको भन्दै कर्जा दियो,’ अहिले म समस्यामा परें,’ उनले गुनासो गर्दै भने ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले कुनै व्यक्तिलाई दिएको लिजलाई जग्गाधनीले धितोका रूपमा राख्न नपाइने नियम रहेको सुनाए । ‘जग्गाधनीले लिजबाटै पैसा पाइरहेको हुन्छ, त्यसको दोस्रो गणना हुँदैन,’ उनले भने।  करारअनुसार आफूले उच्च अदालतमा मुद्दा हालेको र अदालतले पनि करार सुरक्षित गराउन फैसला गरेको गुरुङ बताउँछन् । अदालतको फैसला अनुसार पनि ९ रोपनी १२ आना जग्गामा आफूले व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने उनको दाबी छ ।  पछिल्लो समय गुरुङले आराधना होल्डिङका सञ्चालक सुमन पुडासैनीसँग ११ करोड ५० लाख रुपैयाँमा पाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । गुरुङले उक्त रकम लगानी भएको र सो लगानी असुल भएमा जग्गा र व्यवसाय सबै छोड्ने बताउँदै आएका छन् । वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङ र सेभेन लेक्स रिसोर्ट प्रालिका सञ्चालक विनोद गुरुङबीच पारिवारिक सम्बन्ध रहेको र वडाध्यक्ष  गुरुङको आड लिएर विनोदले सुमन पुडासैनीसँग ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ माग गरेको झगडिया पक्षको भनाइ छ ।  वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङ र संघीय सरकारका मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङबीच पारिवारिक सम्बन्ध छ । मन्त्रीको पावर देखाएर वडाध्यक्ष गुरुङले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आएको जानकार बताउँछन् । वडाअध्यक्ष र मालपोतको अधिकारमाथि प्रश्न  बैंकले लिलामीमा राखेको धितोलाई सबै प्रक्रिया पुर्याएर खरिद गर्दा पनि आफ्नो नाममा नआएको आराधना होल्डिङ्ग एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रालिका सञ्चालक सुमन पुडासैनी बताउँछन् । बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनपीए) किन्नका लागि आफूहरु तयार हुँदा पनि स्थानीय निकायका कारण समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।  घरबाटो सिफारिस नदिएर रोकेर राखेको हुँदा राज्यले नयाँ ढंगले जानुपर्ने, स्थानीय तह र मालपोत कार्यालयको अधिकारलाई खोस्नुपर्ने उनले बताए ।  ‘हामीले हालेको बिड रकम अरूको भन्दा उच्च र उपयुक्त देखियो । सबै प्रक्रिया पुर्याइसकेपछि हामीलाई दियो । जग्गा नामसारी गर्न लेखनाथ मालपोत कार्यालय पुगेपछि घरको सिफारिस लिएर आउन भन्यो । पोखरा महानगरपालिका २९ नम्बर वडाका अध्यक्षले घरबाटो सिफारिस दिन मानेनन् । त्यसरी रोकिएको तीन महिना हुन लाग्यो,’ उनले भने । लगानीकर्ताहरूले करोडौं रकम लगानी गर्दा पनि स्थानीय सरकारले विवाद सल्टाउनुको सट्टा अल्झाएर राखेको पुडासैनी बताउँछन् । वडा अध्यक्षले आफ्ना नातागोतालाई च्याप्ने, अमनचयन गर्न खोजेको आरोप उनले लगाए । वडा कार्यालयले सहयोग नगर्दा आफू जस्ता धेरै व्यवसायी पीडित बनेको उनको भनाइ छ ।  ‘वडासँग पटक-पटक मिलाएर अघि बढौं भनेर आग्रह गर्दा पनि मान्नु भएन । वडाध्यक्षले अधिकारको दुरुपयोग गर्नु भयो,’ पुडासैनीले भने, ‘विनोद गुरुङलाई ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ दियो भने मात्र घरबाटो सिफारिस दिने आशय वडाध्यक्षको देखिन्छ ।’ ‘रेस्टुरेन्ट मालिक विनोद गुरुङ एनआईएमबि बैंकबाट ४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको र त्यसका किस्ता तिर्न नसकेर ऋण ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मेरो सबै ऋण पनि तिरिदिनुपर्छ र मलाई थप पैसा पनि चाहिन्छ । होइन भने म यो रेस्टुरेन्ट खाली पनि गर्दिनँ भन्छन् । वडाको प्रतिनिधिले पनि विनोदलाई साथ दिइरहेको छ’ पुडासैनीले भने । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २९ का अध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङले जग्गाधनीलाई सुकुम्बासी बनाउने र व्यवसायीलाई सडकमा पुर्याउने गरी घरबाटो सिफारिस दिन नसकिने बताए ।  ‘बैंकले गल्ती गरेको त छैन । तर जनप्रतिनिधिको नाताले स्थानीयलाई सुकुम्बासी बनाउनु पनि भएन । व्यवसाय गर्नेलाई सडकमा पुर्याउन पनि भएन । मैले सबैको हित हुने गरी सहमतिको प्रयास गरिरहेको छु,’ उनले भने ।  विगतमा पनि यस्ता धेरै विवाद आफूले समाधान गरेको बताउँदै यस घटनामा पनि विवाद मिलाउने उद्देश्यले नै घरबाटोको सिफारिस नदिएको उनको तर्क छ ।  वडा अध्यक्षलाई भोटको लोभ, बैंकलाई सकस

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कार्य सम्पादन विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले २ अर्ब ५० करोड ६४ लाख ६६ हजार रूपैयाँ बराबरको कुल बजेटमध्ये ६७.२९ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको बताएको छ ।  यस वर्ष कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रमा धेरै संरचनागत सुधार, किसान लक्षित कार्यक्रम र रोग नियन्त्रण अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।  प्रदेशको कृषि विकास सम्बन्धमा तयार पारिएको विधेयक, २०८० वागमती प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेको र हाल प्रमाणीकरणको अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रत्येक वर्ष कार्यविधि बनाउने झन्झट हट्ने र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजता आउने बताइएको छ ।  मन्त्रालयले चालु वर्षमा २३ वटा नयाँ तथा एक पुरानो कार्यविधिको संशोधन स्वीकृत गरेको छ । यससँगै सेवा प्रवाहको पहुँच विस्तार गर्ने क्रममा कृषि तथा पशु सेवा कार्यालय नभएका जिल्लाहरूमा सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ ।  गत वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको ‘एक वडा एक उत्पादन’ कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्दै मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षमा थप २५ वडालाई समेट्दै कुल ७० वडासम्म पुर्‍याएको छ ।  समुदायमा आधारित खेती प्रणालीमार्फत वडालाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित हरेक वडामा ४० लाख रुपैयाँ बराबरको साझेदारी सहयोग उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  पशुपंक्षी तथा मत्स्य क्षेत्रमा प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद्बाट क्षति व्यहोरेका ३३० जना किसान र ६ वटा फार्मलाई १ करोड २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राहत रकम वितरण गरिनुका साथै पशु स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय काम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  पिपिआर रोग नियन्त्रणका लागि १३ वटै जिल्लामा सप्ताहव्यापी खोप अभियान सञ्चालन गरिँदै १५ लाखभन्दा बढी भेडाबाख्रालाई खोप दिइएको छ भने लम्पी स्किन डिजिज विरुद्ध ७२ हजार गाईभैंसीमा निःशुल्क खोप लगाइएको वागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।  पशुपंक्षी रोग अन्वेषण र अनुसन्धानको उद्देश्यले चितवनस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुरमा ‘बायो सेफ्टी लेभल टु प्लस’ प्रयोगशाला निर्माण कार्य सम्पन्न भई विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।  प्रयोगशाला सञ्चालनमा आइसकेको र यसले पशुपंक्षीका विभिन्न रोगहरूको सटीक निदानमा सहयोग पुर्‍याउने उल्लेख गरिएको छ ।  त्यसैगरी, हेटौंडामा निर्माण सम्पन्न भएको दूध पाउडर प्लान्ट सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उक्त प्लान्टले दैनिक ६० हजार लिटर दूध प्रशोधन गर्ने क्षमता राख्दछ । हाल डेरी विकास संस्थानमार्फत यसको परीक्षण सञ्चालन भइरहेको छ ।  साथै हेटौंडा–११ मा निर्माण सम्पन्न भएको प्रादेशिक कृषि थोक बजार पनि आगामी साउन १८ गते औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिने तय भएको कृषिमन्त्री श्रेष्ठले बताए । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मन्त्रालयले अझ महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ ।  कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि १० करोड रुपैयाँको कर्जा सुरक्षण कोष, ५ करोडको सहुलियतपूर्ण व्याज अनुदान, स्मार्ट कृषि फार्म र स्मार्ट पशुपंक्षी फार्म स्थापना, आधुनिक बधशाला निर्माण र जैविक मल कारखानाको निरन्तरताजस्ता कार्यक्रम अघि सारिएका छन् ।  पशुपंक्षी तथा मत्स्य व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप ग्रान्टमार्फत २० करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ भने किसानलाई राहत, व्यवसायिक खेती प्रवर्द्धन, च्याउ र फूल सजावट खेती, कृषि बजार सूचना प्रणाली र आधुनिक ग्रिन हाउस निर्माणजस्ता कार्यक्रम पनि अघि सारिएका छन् ।

काठमाडौं ।   नेपालको लागि सुजुकी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता  तथा सीजी होल्डिङको अटोमोबाइल डिभिजन सीजी मोटोकर्पले यही श्रावण १८  देखि २०  गतेसम्म  मनसुन  फ्री  सर्भिस क्याम्पको आयोजना गर्ने भएको छ ।  लगातार परिरहेको वर्षाका कारण सवारीसाधनहरूमा विविध प्रकारका समस्या देखिन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।  यही सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सुजुकीले आफ्नो ग्राहकको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै एक विशेष मनसुन सर्भिस क्याम्प  सञ्चालन गर्न लागेको हो । यस क्याम्पमार्फत ग्राहकहरूलाई आफ्ना गाडीको निःशुल्क जाँच, विशेष छुटसहितको मर्मत सेवा र विशेषज्ञद्वारा मौसमको प्रकोपलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर सल्लाह पनि उपलब्ध गराइनेछ ।  कम्पनीले सबै सुजुकी ग्राहकहरूलाई यो अवसरको लाभ लिन र वर्षायाममा आफ्नो सवारीलाई उत्तम अवस्थामा राख्न आग्रह पनि गरेको छ । सर्भिस क्याम्प अवधिभर सुजुकीका ग्राहकले आफ्नो गाडीको सर्भिसमा आकर्षक छुट र अन्य अफर  पाउनको साथै ३ जना भाग्यमानी ग्राहकहरूले आकर्षक सर्भिस प्याकेज पनि जित्न  सक्नेछन् । सर्भिस क्याम्पमा ग्राहकले निःशुल्क एसी/हिटर  चेक, ब्याट्री चेक र  ओभरअल चेकअपको सुविधा पाउनुहुनेछ ।  त्यसैगरी, एसडीटी डायग्नोसिस र ह्विल एलाइनमेन्टमा  ५०  प्रतिशत सम्मको  छुट  पाउनुहुनेछ भने लेवर चार्जमा २० प्रतिशतसम्मको छुट  र  स्पेयर पार्टस र  इन्जिन आयलमा १० प्रतिशत सम्मको छुट पाउनेछन् ।  सुजुकीको मनसुन  फ्री सर्भिस क्याम्प नेपालभरीका सबै सुजुकी सर्भिस सेन्टरमा हुनेछ । ५४ सर्भिस आउटलेट रहेको सुजुकीसँग नेपालकै ठूलो सर्भिस सञ्जाल छ ।

काठमाडौं । इस्लिंग्टन कलेजले त्रीपल ए छात्रवृत्ति समारोह २०२५ को आयोजना गर्दै यस शैक्षिक सत्रमा प्राज्ञिक, अनुशासन र सहभागिताका क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गर्न सफल विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कृत गरेको छ ।  प्रगिकता, उपस्थिति र हाजिर र आचरणलाई एकै सुत्रमा बाध्ने त्रीपल ए छात्रवृतिको उद्देश्य शैक्षिक शुल्कमा सतप्रतिशत छात्रवृत्ति मार्फत विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सत्र भर उत्कृष्ट अध्ययन गर्न प्रोत्साहित गर्नु रहेको कलेजले जनाएको छ । छात्रवृत्तिको यस संस्करणमा आवेदकहरूको उत्साह पूर्ण सहभागिता रहेको थियो भने छनोट प्रकृया पनि निकै चुनौतीपूर्ण साबित भएको बताइएको छ । ७ करोड रुपैयाँ पुरस्कार राशीको छात्रवृत्तिका लागि प्राज्ञिक तथा अन्य सम्बन्धित सदस्यहरूले योग्यताका आधारमा २६१ उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू छनोट गरेको थियो ।  छनोट भएका विद्यार्थीलाई इनोभेट नेपाल ग्रुपका संस्थापक तथा अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकीले पुरस्कार प्रदान गरेका थिए । यो छात्रवृत्ति कार्यक्रम छोटो समयमै विद्यार्थीहरूका लागि आफ्नो उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्ने एउटा अद्भुत अवसर बन्न सक्ने सफल भएको उनले बताए ।  यसको परिकल्पना विद्यार्थीहरूलाई सक्रिय रुपले विभिन्न गतिविधिहरूमा संलग्न गराउँदै शैक्षिक अग्रता हासिल गर्न प्रोत्साहन दिन गरिएको हो ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको ‘एक वडा, एक नमूना उद्यम कार्यक्रम’अन्तर्गत उत्पादित सामग्रीको बजारीकरणमा समस्या देखिएको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत वडाहरूबाट उत्पादन भएका वस्तु तथा सामग्री नयाँ बानेश्वरको एनबी सेन्टरमा प्रदर्शनी तथा बिक्री सुरु गरे पनि उक्त स्थानले मात्र अपुग भएको भन्दै अन्यत्र पनि बजारीकरणका लागि स्थान पहिचानको आवश्यकता माग गरिएको छ । कामपा वडा नम्बर ११ का महिला वडा सदस्य आशा श्रेष्ठले वडाले वडाहरूमा सामग्री उत्पादन राम्रोसँग भइरहेको भन्दै उत्पादित सामग्री बेच्नका लागि पर्याप्त स्थान नहुँदा थन्क्याएर राख्नुपरेको बताइन् । विभिन्न किसिमका सामग्री उत्पादन गर्नका लागि तालिम प्रशस्त भए पनि उत्पादन भएका सामग्रीलाई सहज बजारीकरणको व्यवस्था नभएको वडा २७ का दलित महिला सदस्य प्रभा परियारको भनाइ छ । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलको संयोजकत्वमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । हाल कामपाको वडा नं १ र ३० को नमूना उद्यम गुन्द्रुक र मस्यौरा हो । वडा नं २ को मस्यौरा र तितौरा, वडा नं ५ को सेरामिक्सका सामान बनाउने, वडा नं ७ को क्रिष्टल तथा पोतेको गहना बनाउने उद्यम नमूना उद्यमका रूपमा छनोट भएको छ । वडा नं ८ को दुना टपरी र रुद्राक्षको ढक्की बनाउने, वडा नं ९ को रुद्राक्षको माला र धूप बनाउने, वडा नं १० को मस्यौरा र विभिन्न अचार बनाउने, वडा नं १२ को सुकुल बनाउने, वडा नं १६ को काष्ठकला, वडा नं २१ को कटाँकी मूर्ति कुँद्ने, वडा नं २२ को जुत्ता बनाउने, वडा नं २४ को ब्याग बनाउने र वडा नं ३२ को अचार बनाउने उद्यमलाई नमूनाका रूपमा छानिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा थालिएका ११ वटा वडाहरू वडा नं ११, १५, १८, १९, २०, २३, २५, २७, २८, २९ र ३१ हुन् । यी वडामा क्रमशः ऊनका सामग्री तयार गर्ने, हाकुपटासी उत्पादन गर्ने, मिठाइका परिकार उत्पादन गर्ने, नेवारी वेशभूषा तयार गर्ने, सचिका धागो, सुर्के थैली र रिबनका फूल बनाउने, ढाकाका कपडा सिलाउने, माटोबाट मखुण्डो तयार गर्ने, बेबीसेट र गाउन सिलाउने, यमरीसहित खाद्यवस्तु उत्पादन उद्यम सञ्चालन गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले कोदोजन्य बालीहरूको आयात रोक्न, उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले पहिलोपटक आज राष्ट्रिय कोदो दिवस मनाउने भएको छ ।  कोदोजन्य बालीले साना किसानको आयआर्जन बढाउन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि आज साउन १६ गते दिवस मनाउन लागिएको हो । कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाश कुमार सञ्जेलको अध्यक्षतामा प्रथम राष्ट्रिय कोदो दिवस मूल आयोजक समिति गठन गरी ‘कोदोजन्य परिकारको आहार, खाद्य सुरक्षा र स्वस्थ जीवनको आधार’ भन्ने नारा तय गरिएको हो । देशको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न, जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर कम गर्न र जैविक विविधता जोगाउँदै खाद्य प्रणालीको रुपान्तरण गर्न दिवस महत्त्वपूर्ण हुने विभागका महानिर्देशक सन्जेलले जानकारी दिए । कृषि विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७६ करोड ६३ लाख ८६ हजार रुपैयाँको करिब १८ हजार ३१६ मेट्रिक टन कोदोजन्य उत्पादनको आयात भएको जनाएको छ । दिवसका अवसरका चाँगुनारायण नगरपालिकास्थित ताथलीमा कोदो रोपाइँ तथा कृषक, राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ, पत्रकारलगायतका विभिन्न विधामा पुरस्कार तथा कदरपत्र वितरणको कार्यक्रम छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूबाट पनि उक्त अवसरमा विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । कोदो दिवस मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष सञ्जेलले रासायनिक मलखाद र विषादीको प्रयोग नगरी वा कम गरेर पनि औसत उत्पादन लिन सकिने बताउँदै हानिकारक हरित ग्यास उत्सर्जन कम गर्नमा सघाउ पुर्याई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । विभागले दिवसको सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार भारतबाट हुने आयातमा २५ प्रतिशत कर लगाउने बताएका छन् । साथै उनले नयाँदिल्लीले रुसी हतियार र ऊर्जा खरिद गर्दा अनिर्दिष्ट ‘जरिवाना’ लगाउने पनि घोषणा गरेका छन् । ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्मममा यी उपायहरू शुक्रबारदेखि लागु हुने बताए । साथै सोही दिन अन्य भन्सार वृद्धिहरू– जसमा केही ५० प्रतिशतसम्म हुनेछन्– पनि लागु हुनेछन् । छुट्टै पोस्टमा ट्रम्पले अगस्ट १ को समयसीमा ‘बलियो छ र विस्तार गरिने छैन’ भनेका छन् । उनले यसअघि अप्रिलको सुरुमा पहिलो पटक घोषणा गरेदेखि आफ्ना तथाकथित ‘पारस्परिक’ भन्सारहरूमा धेरै ढिलाइ गरेका थिए र १० प्रतिशत अन्तरिम आधारभूत दर लगाएका थिए । भारतमा २५ प्रतिशत कर अप्रिलमा घोषणा गरिएको दरभन्दा थोरै कम हुनेछ, तर वासिङ्टनसँग प्रारम्भिक व्यापार सम्झौता गरेका अन्य एसियाली देशहरूको तुलनामा यो बढी छ । विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश भारत ट्रम्प प्रशासनलाई व्यापक व्यापार वार्तामा संलग्न गर्ने पहिलो प्रमुख अर्थतन्त्रहरू मध्ये एक थियो । तर छ महिनापछि ट्रम्पका व्यापक मागहरू र भारतको कृषि र अन्य क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा खोल्न अनिच्छुकताले अहिलेसम्म नयाँदिल्लीलाई सम्झौता पूरा गर्नबाट रोकेको छ । 'याद गर्नुहोस्, भारत हाम्रो मित्र भए पनि हामीले वर्षौंदेखि उनीहरूसँग तुलनात्मक रूपमा थोरै व्यापार गरेका छौँ किनभने उनीहरूको भन्सारहरू धेरै उच्च छन्, संसारमा सबैभन्दा उच्च मध्ये, र तिनीहरूसँग कुनै पनि देशको सबैभन्दा कडा र अप्रिय गैर–मौद्रिक व्यापार अवरोधहरू छन्', ट्रम्पले बुधबार बिहान भने, 'भारतले सधैँ आफ्नो सैन्य उपकरणको विशाल हिस्सा रुसबाट किनेको छ, र चीनसँगै रुसको ऊर्जाको सबैभन्दा ठूलो खरीदकर्ता हो, यस्तो समयमा जतिबेला सबैले रुसलाई युक्रेनमा हत्या रोक्न चाहन्छन् ।' कुनै विवरण बिना ट्रम्पले २५ प्रतिशत भन्सारका अतिरिक्त भारतले ‘माथिका लागि जरिवाना’ को सामना गर्ने बताए । पछि बुधबार उनले पत्रकारहरूलाई भन्सारमा वार्ता जारी रहेको र ‘हामी के हुन्छ हेर्नेछौँ’ भने तर जरिवानाको बारेमा विस्तृत जानकारी दिएनन् । यो उपाय ७९ वर्षीय रिपब्लिकन ट्रम्पले युक्रेनमा लडाइँ रोक्न र शान्ति सम्झौता वार्तालाप गर्न मस्कोमाथि अमेरिकी दबाब बढाउने सङ्केत गरेको समयमा आएको हो । मङ्गलबार ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युक्रेनमा मार्ग परिवर्तन गर्न वा नयाँ भन्सार शुल्कको सामना गर्न १० दिनको समय दिएको बताए । उनले पहिले नै व्यापक पश्चिमी प्रतिबन्धहरूबाट बच्नका लागि मस्कोको क्षमतामा बाधा पुर्‍याउन खोज्ने चीन र भारत जस्ता रुसका बाँकी व्यापारिक साझेदारहरूलाई लक्षित गर्ने ‘द्वितीयक भन्सार शुल्क’ लगाउने धम्की दिएका थिए । भन्सार धम्कीका बावजुद, नयाँदिल्लीले ‘निष्पक्ष, सन्तुलित र पारस्परिक रूपमा लाभकारी द्विपक्षीय व्यापारिक सम्झौता’ मा वार्ता जारी राख्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । चीन व्यापार वार्ता  नयाँदिल्लीमाथि कर लगाउने घोषणा गरेको केही समयपछि, ट्रम्पले भारतको कट्टर प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानसँग संयुक्त रूपमा आफ्नो तेल भण्डार विकास गर्न सम्झौता गरेको बताए । 'कसलाई थाहा, सायद उनीहरूले कुनै दिन भारतलाई तेल बेच्नेछन् !' उनले ट्रुथ सोसलमा पोस्ट गरे । ट्रम्पले अमेरिकी आर्थिक शक्तिको फाइदा उठाएर व्यापारिक साझेदारहरूलाई करको साथ दबाउन र विदेशी कम्पनीहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा सर्न बाध्य पार्ने प्रयास गरेर विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन खोजेका छन् । उनले यसअघि नै बेलायत, भियतनाम, जापान, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्स गरी पाँच देश र २७ सदस्यीय युरोपेली सङ्घ (इयु) सँगको सम्झौताको रूपरेखा घोषणा गरिसकेका छन् ।  अमेरिकी र चिनियाँ अधिकारीहरूले यस हप्ता स्टकहोममा व्यापारिक युद्धविराम विस्तार गर्नेबारे वार्ता गरेका छन् । वार्ताले अस्थायी रूपमा तीन अङ्कको उचाइबाट भन्सार घटाएको छ । बैठकमा कुनै सम्झौता घोषणा नभए पनि दुवै पक्षले अगस्ट १२ को समयसीमा अघि विस्तार गर्न खोजिरहेका छन् ।  यसैबीच ट्रम्पले आंशिक रूपमा दक्षिण अमेरिकी सहयोगीलाई कट्टर दक्षिणपन्थी पूर्व राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारोको विद्रोहको आरोपमा मुद्दा बन्द गर्न दबाब दिन ब्राजिलमा ५० प्रतिशत भन्सार घोषणा गरे । उनले स्टिल, तामा र अटोमोबाइल सहित विशिष्ट क्षेत्रहरूलाई लक्षित गर्दै छुट्टै भन्सार शुल्कहरू पनि लगाएका छन् । अमेरिकी अदालतमा चुनौती दिइएका आपत्कालीन अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै ट्रम्पले आफ्ना धेरै व्यापक भन्सार शुल्कहरू लगाएका छन् । रासस  

म्याग्दी । जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३० वटा ग्रामीण सडक स्तरोन्नति गरेको छ ।    कार्यालय प्रमुख विष्णु पौडेलका अनुसार नौ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएका ३७ वटा सालबसाली योजनामध्ये २९ वटा ठेक्का प्रक्रिया र उपभोक्ता समितिबाट तीन वटा योजना कार्यान्वयन भएका छन् । ती योजना कार्यान्वनयका लागि निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिहरुसँग पाँच करोड ९० लाख ८१ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो ।  ग्रामीण सडक फराकिलो पार्ने, ग्रेड तथा घुम्ती सुधार गर्ने, पानीको निकासका निम्ति नाली तथा ‘रिटेनिङ’ पर्खाल निर्माण, कालोपत्र, ढलान गर्न तथा मोटरेबल र झोलुङ्गे पुल निर्माणसम्बन्धी सालबसाली ३७ सहित ७१ वटा योजनाका लागि पुँजीगततर्फ ५९ करोड ३१ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।  गत वर्ष चार दशमलव ९० किलोमिटर कालोपत्र र ढलान, चार दशमलव १४ किलोमिटर ग्राभेल, तीन दशमलव ३० किलोमिटर नयाँ कच्ची सडक निर्माण, ३१ दशमलव ६० किलोमिटर सडक फराकिलो बनाउने, १० दशमलव ७२ किलोमिटर नाली र ३१ हजार २९ घनमिटर टेवा पर्खाल निर्माण भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए ।  यसैगरी २९ वटा कल्भर्ट कजवे, १२ दशमलव ५० किलोमिटर सडक मर्मत, एक वटा झोलुङ्गे, दुई वटा मोटरेबल पुल र एक वटा भवन निर्माणसम्बन्धी योजना सम्पन्न भएका छन् । गत आवमा ६४ करोड एक लाख ४३ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४७ करोड १४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । रासस

२९ अर्ब रुपैयाँ पुँजी कोषले २० खर्ब रुपैयाँ दायित्व बोकेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले निक्षेपकर्ताको ५ लाख रुपैयाँसम्म र साना ऋणीको १५ लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षण गर्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयको ९० प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको कोषले गर्ने कार्य व्यावसायिक भए पनि यसको महत्व देशको वित्तीय सार्वभौमिकतासँग जोडेर व्याख्या गर्छन्, कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेश घिमिरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारण जनताले जम्मा गरेको निक्षेपको सुरक्षण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जामा कुनै कारणवश फिर्ता हुन नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसको ग्यारेन्टी कोषले लिन्छ । कानुन, बैकिङ र प्रविधिको क्षेत्रमा ज्ञान र अनुभव भएका कोषका सीईओ घिमिरेसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कोषको काम कारवाही, यसले लिएको जोखिम र भविष्यका योजनाबारे विकास वहस गरेका छन् ।   निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले के कस्ता काम गर्छ ?  निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले मूलतः २ वटा काम गर्छ । एउटा निक्षेप सुरक्षण र अर्काे कर्जा सुरक्षण । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन र परिचालनको अनुमति दिएका क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्राकृतिक व्यक्तिले जम्मा गरेको निक्षेप मध्ये प्रति व्यक्ति ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप कोषले अनिवार्य सुरक्षण गर्नुपर्छ । भविष्यमा कुनै पनि बैंक डुबेको खण्डमा निक्षेपकर्तालाई कोषले सुरक्षण रकम भुक्तानी दिन्छ । बैंक डुबे पनि निक्षेपकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप रकम डुब्दैन ।  त्यस्तै, बैंकबाट साना ऋण लिएका ऋणी टाट पल्टिए, उनीहरूसँग बैंकले धितो लिएको पनि थिएन, ऋणीले ऋण तिर्न सकेन भने फलाना ऋणीले ऋण तिर्न सकेन, सो बापतको क्षतिपूर्ति पाउँ भनेर निवेदन दिएपछि ऋणीले तिर्नुपर्ने कर्जा बापतको रकम कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिन्छ । कर्जा सुरक्षणका विभिन्न सुरक्षण योजनाहरु छन् । ती सुरक्षण योजना अन्तर्गत अलग अलग कर्जाको सीमाहरू तोकिएका छन् । जुन सुरक्षण योजना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गरेका हुन्छन्, त्यो सुरक्षण योजना अन्तर्गतको फाइदा बैंकहरुले पाउँछन्। अहिलेसम्म कति कर्जाको सुरक्षण भएको छ ?  अहिलेसम्म कोषले कुल ३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा सुरक्षण गरेको छ । त्यसमध्ये ८३ प्रतिशत कर्जा लघु उद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत छन् । लघुवित्त कर्जाको सीमा राष्ट्र बैंकले तोक्ने गर्छ र कोषमा सुरक्षण पनि सोही सीमा अनुसार हुने गर्छ । हाल अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ भने महिलाबाट प्रवर्द्धित कर्जाको हकमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गर्न मिल्छ । कर्जा सुरक्षण गर्न बैंक आफैं आएर कोषसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । र, वार्षिक रूपमा कोषलाई प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ । लघु उद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गतका कर्जा डिफल्ट हुँदा स्वतः कोषको दायरामा आउँछन् ।  कुनै पनि व्यवसाय शुरु गर्न १०/१५ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । कर्जा सुरक्षण कम भएन र ? यसको सीमा पुनरावलोकन गर्ने समय पनि भएको हो । लघु कर्जाहरू विशेष गरी लघुवित्त संस्थाहरूले प्रवाह गर्छन् । अहिले लघुवित्तले ७ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै कर्जा दिने गरेका छन् । लघुवित्तको स्रोत साधन, कर्जाको मूल्याङ्कनको क्षमता लगायतका आधारमा १५ लाखसम्म बनाउनु ठिकै होला । ठूला बैंकहरुले दिने लघुकर्जा २५/३० लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षण गर्ने समय आएको छ ।  अहिलेसम्म कति वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निक्षेप तथा तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा आबद्ध भएका छन् ? म आउनु भन्दा अगाडि कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरू ४ वटा मात्रै थिए भने अहिले १७ बैंक आबद्ध भएका छन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एनएमबि बैंक र कृषि विकास बैंकबाहेक सबै बैंक आबद्ध छन् । यस्तै, १७ वटा विकास बैंकमध्ये ५ वटा आबद्ध छन् । १७ वटा फाइनान्स कम्पनीमा ३ वटा आबद्ध छन् । ५२ वटा लघुवित्तमध्ये ३९ वटा आबद्ध छन् । सबै गरी कुल ६४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना कर्जाको सुरक्षण गर्दै आएका छन् ।  कर्जा सुरक्षण गर्दा प्रिमियम कसरी निर्धारण हुन्छ ?  स्कीमापिच्छे प्रिमियम दर निर्धारण गरिएको छ । लघु उद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षणको वार्षिक ०.८० प्रतिशत प्रिमियम दर छ । साना मझौला तथा घरेलु उद्योग कर्जा सुरक्षणको ०.६ प्रतिशत, कृषि कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमको ०.६ प्रतिशत, स्टार्टअप कर्जा सुरक्षणको १ प्रतिशत, प्रोभिन्सियल कर्जा सुरक्षणका लागि ०.६ प्रतिशत प्रिमियम दर तोकेको छ । कोषले तोकेको वार्षिक प्रिमियम दरमा सरकारले लघु उद्यम, एसएमई र कृषि कर्जामा ५० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । बाँकी प्रिमियम बैंकहरुले वर्षमा ४ पटक गरी भुक्तानी गर्छन् । कर्जा सुरक्षण गर्ने एउटा मात्रै निकाय छ । तर, किन सबै संस्था कोषमा आबद्ध भएनन् ? उनीहरूसँग अन्य के विकल्प छ ? निक्षेपको सुरक्षणलाई कानुनले नै अनिवार्य गरेको छ । तर, कर्जा सुरक्षण स्वैच्छिक कार्यक्रम हो । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा कोषमा अनिवार्य सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अन्य कर्जाका लागि सुरक्षण गर्नु अनिवार्य छैन । बैंकहरुले ऋणीको नगद प्रवाह, व्यवसायको वित्तीय अवस्था भन्दा पनि धितोलाई आधार मानेर कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति बढी छ । यदि घरजग्गा धितो छैन भने बैंकहरू ऋण दिन नाक खुम्च्याउँछन् । लगानी गर्न आनाकानी गर्छन् । कसेर धितो मूल्याङ्कन गर्ने, टन्न खामेर घरजग्गा धितो लिने र कर्जा दिएपछि कोषलाई किन प्रिमियम खुवाउनु ? आफैं सुरक्षित छु भन्ने सोचाइ बैंकहरूको छ । कोषले हालसम्म ३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा सुरक्षण गरेको छ । कुल कर्जा ५५ खर्ब रुपैयाँ छ । ३ खर्ब २७ अर्ब कर्जा सुरक्षण गर्नु भनेको १५ प्रतिशत हो । साना, मझौला तथा घरेलु उद्यम कर्जा, कृषि कर्जाको मात्रै सुरक्षण गरिन्छ । यस्तै, निक्षेपतर्फ कुल निक्षेपको २३ प्रतिशत सुरक्षणको दायरामा छ ।  यदि बाध्यकारी बनाइएको थिएन भने निक्षेपको सुरक्षण कति हुन्थ्यो ? पक्कै पनि सुरक्षण हुँदैनथ्यो । कोषले गरेको ३ खर्ब २७ अर्ब कर्जा सुरक्षण पर्याप्त होइन । किनभने यसमा ८३ प्रतिशत लघु उद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जाको हिस्सा छ । एसएमई कर्जा सुरक्षण अन्तर्गत कुल सुरक्षण गरिएको कर्जा ६ प्रतिशत मात्रै छ । एसएमई भनेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार एउटा एसएमईले ४ जनालाई रोजगारी दिएको हुन्छ । एसएमइको उत्थान वा एसएमई क्रियाकलाप बढाउन सकियो भने देश समृद्ध हुनेछ । तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा एसएमई कर्जामा ठूलो ग्याप छ । विश्व बैंकको एसएमई फाइनान्स फोरमको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ४.८ बिलियन बराबर नेपालमा एसएमई क्षेत्रमा क्रेडिट ग्याप रहेको देखाएको छ । माग अनुसार कर्जा पाएका छैनन् । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा साढे १० खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य रकम छ । जबकी एसमएईको मात्रै माग हेर्ने हो भने ५ खर्बभन्दा बढी छ । तर त्यहाँ लगानी हुन सकेको छैन ।  यति ठूलो ग्याप रहनुमा तपाईहरु कहाँ चुक्नु भयो ?  सप्लाइ साइटमा पर्याप्त पैसा छ भने डिमाण्ड साइट पनि भोको छ । एसएमईलाई त पैसा चाहिएको छ । तरपनि कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । साँच्चै उद्यम गर्ने सोच भएको व्यक्तिसँग घरजग्गा धितो छैन । भएपनि उद्यमलाई सञ्चालन गर्न चाहिने, कर्जा लिनलाई खाम्ने गरी धितो छैन । भएपनि भीर, पाखो छ । त्यो धितोको भ्यालू नै हुँदैन, बैंकले स्वीकार्दैन । कर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न धितो पर्याप्त छैन । यस्तै, व्यापार व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिसँग उद्यम गर्न चाहिने ज्ञान, सीप, व्यवस्थापकीय ज्ञान, डकुमेन्सन कमजोर छ । दर्ता भएको एसएमईमध्येमा ७० प्रतिशत एसएमई दर्ता भएको ५ वर्षमा बन्द भएका छन् ।  त्यो ग्याप पुरा गर्नका लागि तपाइहरुले पर्याप्त मार्केटिङ गर्नु भएन कि ? १०४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ढोका ढकढक गर्दा तपाइहरुको व्यवसाय आफै बढ्थ्यो कि ?  कोषले बैंकलाई कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्थ्यो, तिमी कर्जा प्रवाह गर, डुब्यो भने म छु भनेर प्रोत्साहित गर्नुपर्थ्यो। त्यो गर्न नसकेकै हो । तर, नगरेको पनि होइन । जुन किसिमले हुनुपर्ने हो त्यस किसिमले नभएको हुँदा एसएमई क्षेत्रमा कर्जा विस्तार कम भइरहेको छ । जस्तो मुद्राको निष्काशनको काम राष्ट्र बैंकले गर्छ । पैसा छाप्ने काम मेरो हो भन्दैमा राष्ट्र बैंकले बोराका बोरा पैसा छाप्दैन । निश्चित सीमा भित्र रहेर पैसा छाप्छ । बैंकहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि प्रोत्साहित गराउन जमानत जारी गर्ने काम कोषको हो । तर, कर्जाको ग्यारेन्टी दिने निकाय हो भन्दैमा जति पनि गर्दैन । भोलिका दिनमा डिफल्ट भयो भने तिर्न सक्ने सामर्थ्य पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले एसएमईको ग्याप पुरा गराउन बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहित गर्नका लागि कोषसँग पुँजीगत सामर्थ्य कमजोर छ । कोष सुतेर बसेको चाहिँ होइन । एसएमई कर्जामा ठूलो ग्याप रहेको विषयमा कोष जानकार छ । कोषको कर्जा सुरक्षण क्षमता कति हो ?  हाम्रो पुँजीगत क्षमतामा ठूलो लिभरेज छ । चुक्ता पुँजीसहित २९ अर्ब रुपैयाँको फण्ड छ । तर कारोबार २० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको छ । कोषले १७ खर्ब रुपैयाँको निक्षेप सुरक्षण र ३ खर्ब २७ अर्ब कर्जा सुरक्षण गरेको छ । निक्षेपको हकमा कम्तीमा ५ गुणा क्यापिटल एडुकेसी हुनुपर्छ । १७ खर्ब रुपैयाँ निक्षेपको ५ गुणा ८५ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने हो । कर्जातर्फ ९ गुणा बढी फण्ड हुनुपर्छ । ३ खर्ब कर्जाका लागि ९ गुणा भनेको कम्तीमा पनि २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जाका लागि मात्रै चाहिन्छ । तत्कालका लागि निक्षेपको हकमा जोखिम कम छ । किनभने नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार कोषलाई चाहिएको बेलामा सरकारले उपलब्ध गराउने र त्यसको लिक्विडीटीको जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकले लिने भनिएको छ । त्यसकारण पुँजीगत क्षमता कमजोर भएपनि निक्षेपमा हामीले डराउनुपर्दैन । तर, कर्जाको हकमा हाम्रो पुँजीगत क्षमताले धान्दैन । ३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जाको सुरक्षणमा वार्षिक दावी भुक्तानी कति छ ?   आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ५५ करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरिएको छ । यो वर्ष ह्वात्तै बढेको छ ।  किन बढेको हो ? दुर्गा प्रसाईको अराजकताले हो ?  दुर्गा प्रसाई पनि एउटा कारण हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था विरोधी अभियानदेखि लिएर पोस्ट कोभिड र अर्थतन्त्र शिथिल भएकाले एनपीए बढेको छ । एनपीएको प्रत्यक्ष असर कोषले भुक्तानी गर्ने दाबीमा पर्छ । अहिलेको अवस्था दबाबपूर्ण छैन । तर, ग्यारेन्टी आजको लागि होइन । दाबीको आवेदन ५/६ वर्षपछि आउने हो । कर्जाको अवधि छोटो लामो दुइटै हुन सक्छ । कर्जा नतिरेपछि मात्रै दावी आउने हो । त्यसकारण कोषको सामर्थ्यलाई नहेरी ग्यारेन्टी गर्न थालियो भने भविष्यमा विश्वसनियता नै गुम्न सक्छ । ग्यारेन्टी गरेर भविष्यमा तिर्न नसकेपछि समस्या आउँछ । त्यसको लागि पहिलो प्राथमिकता पुँगीगत क्षमतामा वृद्धि गर्नु नै हो ।  सरकारले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई दिनुपर्ने अनुदान रकम निरन्तर छ कि छैन ?  यो वर्षसहित जोड्ने हो भने झण्डै ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । निक्षेप तर्फको दाबी कस्तो छ ?  निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रमको सुरुवात वि.सं. २०६७ बाट भएको हो । त्यसयता अहिलेसम्म हामीले एउटा मात्रै वित्तीय संस्था खारेजीमा गई निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी गर्नु परेको छ । निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रम लागू भएको १४ वर्षको अवधिमा हिमालय फाइनान्सको १३ करोड रुपैयाँ दायित्व कोषले भुक्तानी गरेको छ ।  निक्षेप भुक्तानीमा कुनै समस्या आएको छैन । तर, निक्षेपको सुरक्षण गर्दा बैंकको लागत मात्रै बढ्यो भन्ने गुनासो बैंकरहरुको छ नि ? नेपाल आर्मीलाई राज्यले मासुभात खुवाएर, तलब सुविधा दिएर राखेको छ । पछिल्लो समय केही विकास निर्माणमा संलग्न गराएको भएपनि अरु केही काम गरेको छैन । खै युद्ध भएको छैन नेपालमा ? आर्मी परिचालन गर्नुपर्ने किसिमको विद्रोह पनि भएको छैन । तर, लगानी र खर्च किन गरेको हो ? भनेर प्रश्न गर्नु गलत हुन्छ । हो, ठ्याक्कै त्यस्तै हो निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष । निक्षेपको सुरक्षण भनेको अर्थतन्त्रको सुरक्षा हो । अर्थतन्त्रको सुरक्षा कवच हो, ढाल हो । वित्तीय प्रणालीको पहिलो सुरक्षा वित्तीय प्रणालीका प्लेयरहरु स्वयमले गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफै कम्प्लयान्समा सजग हुन्छन् आफैं जोखिम व्यवस्थापन गर्छन् । डुब्न दिँदैनन् । यी सबै विषय प्रुडेन्सियल नम्सले निर्देशित गर्छ । प्रुडेन्सियल नम्स केन्द्रीय बैंकले जारी गर्छ । केन्द्रीय बैंकले पनि नियमन र अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । डुब्न सक्दैनन् भनेर कसैले पनि ग्यारेन्टी दिन सक्दैन । संस्था डुबेको अवस्थामा जनतालाई सुरक्षा दिने काम कोषको हो । बैंकका निक्षेपकर्ताको सुरक्षा कवचका रुपमा कोष खडा भएको हो । र, संसार भर सबै मुलुकमा वित्तीय प्रणालीको एउटा सुरक्षा कवच हुन्छ । त्यसैले कोष चाहिँदैन, वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप सुरक्षण गर्न जरुरी छैन भन्नु नेपाली सार्वभौमिकताको लागि आर्मी चाहिँदैन भन्नु जस्तै हो । ठूला कर्जा पनि जोखिममा पर्न सक्छन् । साना कर्जाको मात्रै सुरक्षण किन ? ठूला कर्जाको सुरक्षण हामी जस्तो संस्थाले गर्ने होइन । हामी जस्तो संस्थाले मध्यम, साना किसिमका कर्जाको मात्रै सुरक्षण गर्ने हो । ठूला ऋणीहरूले आफ्नै बलमा कर्जा प्राप्त गर्छन् । आफ्नै व्यवसायबाट कर्जालाई सहज रुपमा भुक्तानी गर्न सक्छन्, कर्जाको उपलब्धताबाट व्यावसायिक फाइदा उठाउन सक्छन् । तर, राष्ट्रिय उत्पादकत्व र रोजगारी श्रृजनामा ठूलो भूमिका खेल्ने निम्न वर्गले सहज रुपमा कर्जा पाउन सक्दैनन् । सहज रुपमा कर्जा पाओस् भन्नका लागि बैंकहरुलाई प्रोत्साहित गर्न हामीले भूमिका खेल्नुपर्ने हो । अरूको जोखिम कोषले बेहोर्छ । कोषको जोखिम कसले बेहोर्छ ?  बीमा तथा सुरक्षण व्यवसाय गर्ने कुनै पनि संस्थालाई प्रणालीले सुरक्षा गर्ने हो । प्रणाली स्वयमले कसरी सुरक्षा दिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । यो प्रणाली के मा सञ्चालित हुन्छ भन्दा सम्भाव्यता भर्सेस नियमितता (इभेन्च्यूलिटी भर्सेस रेगुलारिटी । जस्तो बिहान सूर्याेदय हुन्छ भने बेलुका सूर्यास्त हुन्छ । बर्खामा पानी परिरहन्छ भने हिउँदमा पर्दैन । यो नियमित भइरहन्छ । तर, कहिलेकाहीँ यस्तो अपवाद हुन्छ कि नियमितले पनि फेल खान्छ । नियमिततामा क्रम भङ्ग हुन्छ । मान्छे सामान्यतया बुढो नभई मर्दैन । तर दुर्घटनामा मर्ने सम्भावना पनि हुन्छ । सबै ऋणी बदमास हुँदैनन् । कोषले १ सय वटा प्रिमियम लिएको छ भने ५/७ वटा कर्जा डिफल्ट हुन्छन् । सबै कर्जा एकैपटक डिफल्ट हुँदैन । कर्जाको अवधि, परिपक्वता पनि अलग अलग हुन्छ । यी सबै विषयलाई प्रणालीले रक्षा गर्छ ।  साथै, पहिला नै हिसाब किताब गरेर दायित्व लिएको हुन्छ । बीमा कम्पनीले आफ्नो दायित्वका आधारमा बीमा गरेको हुन्छ । कोषको कोषमा २९ अर्बको फण्ड छ तर २० खर्बको दायित्व लिएको छ । त्यसैले कोषको पुँजीगत क्षमता कमजोर छ । दायित्व पनि सबै आफैंले बोकेको छ । दायित्व हस्तान्तरण गरेको पनि छैन । जोखिम कसैसँग सेयरिङ गरेको पनि छैन । यसका लागि कि पुनर्बीमा गर्न सकिन्छ । यसपटक बजेटमा पनि कोषको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पुनर्बीमा गरिने भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, कोष जस्ता संस्थाहरूको विश्वव्यापी रुपमा पुनर्बीमा हुँदैन । किनभने कोष सार्वभौम संस्था हो । सार्वभौम संस्थाको बीमा हुँदैन । कुनै पनि देशमा छैन, यदि भयो भने पनि नेपालमै हुनेवाला छ । कोषको सम्भावित दायित्वलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । बीमाको माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ । तर, त्यसो गर्दा प्रिमियमको ७० प्रतिशत रकम विदेश जान्छ । जबकी कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । ् बजेटमा आएको व्यवस्था फासफुस हुने हो त ?  पुनर्बीमाको माध्यमबाट दायित्वलाई हस्तान्तरण गर्ने हो । तर, त्यो भन्दा अगाडि कोषको पुँजीगत क्षमता बढाउनुपर्छ । पुँजीगत क्षमतालाई बढाएर पुनर्बीमा गर्न सकिन्छ । पुँजी वृद्धिको योजना के हो ?  पुँजी वृद्धिका लागि सरकारसँग छलफल चलिरहेको छ । यो वर्षको योजनामा पुँजी वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । सरकारले केही न केही बन्दोबस्त गर्ला ।  निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष व्यावसायिक संस्था हो कि सार्वभौम संस्था हो ?  यसलाई व्यावसायिक संस्थाको रुपमा पटक्कै चित्रण गर्न मिल्दैन । यो भनेको एउटा सोभिरियन फण्ड हो । किनभने ऐनमा व्यवस्था भएको फण्डलाई कसैले लैजान पाउँदैन । सरकारले पनि त्यो रकम लिन पाउँदैन । कर्जा सुरक्षणसँग सम्बन्धित फण्ड बैंकको कर्जा डिफल्ट भयो भने भुक्तानी दिन प्रयोग गरिन्छ भने निक्षेप सुरक्षणसँग सम्बन्धित कोषको रकम बैंक डुब्यो भने दिन प्रयोग गरिन्छ । ती दुइटा फण्डलाई एकअर्कामा डाइल्यूट पनि गर्न मिल्दैन । प्रिमियमको २० प्रतिशतसम्म प्रशासनिक खर्च गर्न मिल्छ । अन्य विषयका लागि त्यो फण्ड छुन पनि पाईँदैन । यो संस्थाको उद्देश्य नाफा कमाउने हुँदैन ।  सरकार संकट परेको बेलामा यस्ता संस्थाबाट रकम तानिरहेको देखिरहेका हुन्छौ नी ?  तर हामी तान्न दिँदैनौँ ।  स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यी दुइटा संस्थाले एक प्रकारको बीमा नै गर्छन् भन्ने छ । बीमा प्राधिकरणको नियमनभित्र नआएको विषय उठिरहेको हुन्छ । तर, दुइटै संस्था छुट्टै ऐन कानुनबाट निर्देशित छन् । बीमा प्राधिकरण ऐनमा बीमासँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गर्ने सबै संस्था प्राधिकरण अन्तर्गत आउनुपर्छ भनिएको छ । यसको विशेषता झण्डै बीमासँग मिल्दाजुल्दो छ । यसलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?  आम जनता, राजनीतिज्ञले यो विषय बुझ्न जरुरी छ हामीले गर्ने काम अलिअलि मिल्दोजुल्दो होइन की एकरती पनि मिल्दोजुल्दो छैन । हामीले गर्ने काम र बीमाले गर्ने काम फरक छ । बीमाले गर्ने व्यवसायको प्रकृति र कोषले गर्ने व्यवसायको प्रकृति फरक छन् । बीमा कम्पनीले सम्पत्ति वा जीवनमा हुने कुनै पनि घटनाबाट क्षति हुन गयो भने त्यो क्षतिलाई पैसाको माध्यमबाट पूर्ति गर्ने हो । पोलिसीले कभर गरेको घटना घटेपछि पैसा दिने हो ।  कोषले जमानतकर्ताको काम गर्छ । हामीले यसमा सुरक्षण शब्द प्रयोग गरेका छौं । हामीले गर्ने काम बीमा पटक्कै होइन । जस्तो बैंकले दिएको कर्जामा राम बहादुर भन्ने व्यक्तिले तिरेन भने कोषले म तिरिदिन्छु भन्छ । स्कीम अनुसार ८० प्रतिशतदेखि १ सय प्रतिशतसम्म रकम फिर्ता दिने गरेको छ । कोष एउटा पार्टी, बैंक एउटा पार्टी र ऋणी अर्काे पार्टी हुन्छ । ऋणीले कर्जा तिरेन भने कोषले तिरिदिन्छ भनेर बैंकमा जमानी बसेको हुन्छ । यस्तै, निक्षेपको हकमा बीमा शब्द प्रयोग हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा । फेडेरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन भन्ने छन् । विगतमा कोषको नाम निक्षेप बीमा कोष थियो । झलक्क हेर्दा बीमा पो होकी भन्ने भान पर्ने हुन्छ । तर, त्यो बीमा नभई ग्यारेन्टी हो । जनताले बैंकलाई दिएको पैसाको ग्यारेन्टी कोष बसेको हुन्छ । यदि बैंकले तिर्न सकेन भने कोष तिर्ने गरी जनतालाई ग्यारेन्टी दिएको हुन्छ । बैंक डुब्न पनि सक्छ, नडुब्न पनि सक्छ । डुबेन भने दिनुपर्दैन, डुब्यो भने दिनुपर्छ ।  निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत ठूला फण्ड भएका संस्थाकाु नियामकको विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यी संस्थाको नियमन गर्न जरुरी छ भनेर बजेट र मौद्रिक नीतिमा आउँछ । तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । तपाईलाई नियामक आवश्यक महसुश भएको छ कि छैन ? निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र यस्तै कोष व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई नियमन गर्न एउटा नियामक खडा गर्न जरुरी छ । अहिले पनि नियमन नभएको भन्ने होइन । अर्थमन्त्रालयले नियमन गर्छ । तर, एउटा छुट्टै नियामक खडा गरेर कोष जस्ता संस्थालाई नियमनभित्र ल्याउन सकियो भने एकदमै राम्रो हुन्छ । जोखिम व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई सहज हुन्छ ।  सुरक्षण कोषका आम्दानीका स्रोतहरु के-के हुन् ?  एउटा वार्षिक प्रिमियम शुल्क हो । हाल करिब २४० करोड रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षणबाट र २४० करोड रुपैयाँ कर्जा सुरक्षणबाट आउँछ । यस्तै, १२० करोड रुपैयाँ लगानी (एफडी)बाट आउँछ । सरकारको सुरक्षणमा अप्रतिस्पर्धी बोलकबोल माध्यमबाट थोरै लगानी छ । ९९ प्रतिशत बैंकको एफडीमा छ ।  सहकारी संस्थाको निक्षेप सुरक्षण गर्ने विषय कहाँ पुग्यो ?   हामीलाई ऐनले जिम्मेवारी दिइसकेको छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन, २०७३ मा संशोधन भएर सहकारी संस्थाको निक्षेप सुरक्षणको जिम्मा दिइएको छ । तर, हतार हतारमा अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्दा जति दफा छुनु पर्ने हो, पूर्ण रुपमा छुन सकेको छैन । कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सबै दफालाई छोएको छैन । जस्तो निक्षेप सुरक्षण कोष र कर्जा सुरक्षण कोष छुट्टै छ । ती कोषलाई एकआपसमा मिलाउन पाइँदैन । अलग अलग हिसाबकिताब राख्नुपर्ने हुन्छ । एकले अर्काको दायित्व बेहोर्न मिल्दैन । २०६७ बाट लागू भएको निक्षेप सुरक्षण योजना अन्तर्गत १०/११ अर्ब फण्ड छ । २०३१ बाट लागू भएको कर्जा सुरक्षण योजना अन्तर्गत ८/९ अर्बको फण्ड छ । त्यो फण्डको योगदानकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्था हुन् । तर, त्यो रकम सहकारीमा प्रयोग गर्नु राम्रो होइन । त्यसको लागि सहकारीका लागि नयाँ फण्ड खडा गर्नुपर्थ्यो। त्यो फण्ड खडा गर्ने सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नै गरेको छैन । कानुन संशोधन नभई सहकारीको निक्षेप सुरक्षण गर्न कठिन छ । 

काठमाडौं । प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ७ लाख १० हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष कम्पनीको नाफा ७९.५७ प्रतिशत बढी हो ।  गत वर्ष कम्पनीले ५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो ।  अघिल्लो वर्ष २ करोड ७८ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको यस कम्पनीले गत वर्ष १८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ ।  कम्पनीले गत वर्ष २ करोड ६ लाख रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले २ करोड ७३ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको थियो ।  ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको विशेष जगेडामा २३ लाख १९ हजार रुपैयाँ, महाविपत्ति कोषमा २ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, सञ्चित नाफा ५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ र अन्य इक्विटीमा १५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।  गत वर्ष कम्पनीले ४८ करोड १० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ३ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन लगानी गरेको छ ।