काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा भएको क्षतिमा सरकारलाई ‘नीतिगत र संस्थागत सुधार’ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आन्तरिक हुलदंगा तथा हिंसात्मक आन्दोलनमा सेनाको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने, गर्ने भए कानुनी र नीतिगत व्यवस्था अविलम्व गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।  राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीबीच समन्वय र सूचना आदानप्रदानमा कमी कमजोरी देखिएको हुँदा सो पक्ष सुदृढ गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दङ्गा नियन्त्रणका उपायहरू राजनैतिक र प्रशासनिक पदबाट अलग राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग व्यापक सरसल्लाह गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लाई आवश्यक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल प्रहरीको भीड नियन्त्रण गर्ने टोलीलाई साधन स्रोतसहित सबल र सुदृढ बनाई अधिकारमैत्री भिड व्यवस्थापनको तालिम प्रदान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम कारवाही प्रभावकारी नभएको देखिएको हुँदा सो विभागलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक प्रकृया बढाइहाल्नु पर्ने बताइएको छ ।  दङ्गा नियन्त्रणका उपायहरू राजनैतिक र प्रशासनिक पदबाट अलग राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग सरसल्लाह गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लाई आवश्यक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । सिफारिश गरिए बमोजिमको नयाँ कानुन नबन्दासम्म दण्डहीनतालाई थप मौलाउन नदिन मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनी तोकिएका व्यक्तिहरू जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेका भएता पनि कम्तीमा ६ महिना निलम्बन गर्नुपर्ने बताएको छ । मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण गर्न समेत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४ (१) (छ) बमोजिम सिफारिस सहित निर्देशन दिने प्रतिवेदनमा बताएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन तोडफोड र आगजनी हुनुमा नेपाली सेनाको कमजोरी दाबी गरेको छ । आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा तीन निकायहरूमा जोगाउन नसकेकोले अब राष्ट्रिय सम्पत्ति जोगाउने दायित्व ख्याल गर्ने प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिएको छ । भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भई राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिने आयोगले सिंहदरबारको सुरक्षाको लागि सिंहदरबारभित्र रहेका सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

काठमाडौं । मानव अधिकार आयोजले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा तत्काली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालनी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई कारवाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।  उनीहरुले मानव अधिकार उल्लघंन गरेको दाबी गर्दै नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारवाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।  आयोगले मानव अधिकारसँग सम्वन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यक्तालाई विचार गर्दा नयाँ बनाइने सो कानूनमा निम्न बमोजिमको प्रावधान राख्न पनि नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने समेत निर्णय गरेको छ ।  उनीहरुलाई बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था राख्न,  आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका यस्ता विषयहरुको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन र राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्ष सम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै, प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्ष सम्मका लागि बन्देज लगाउन, विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्ष सम्म प्रतिबन्ध लगाउन, गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघन बाहेक अन्यको घटनाको हकमा सम्बन्धित पीडित तथा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिने र मानव अधिकार उलंघनकर्तालाई सजायबाट क्षमा दान दिन सकिने व्यवस्था गर्न र मुद्दा परेपछि जुन सुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएतापनि स्वतः निलम्वन हुने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको छ ।   

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बुधबार (आज) सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सो सिफारिस गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा १७ (२) र २५ ले प्रदान गरेको पेशा, रोजगार तथा व्यवसाय गर्ने हक र सम्पत्तिको अधिकार राज्यबाट सुरक्षित हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले यथाशक्य उचित र मनासिव क्षतिपूर्ति दिलाउन आदेश दिएको छ । ‘उल्लेखित २४ गतेको आन्दोलनमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा भएका क्षतिहरूको सम्बन्धमा के कस्ता निर्णय र सिफारिस गर्नु पर्ने हो ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा नेपालको संविधानको धारा १७(२) र २५ द्वारा प्रदत्त पेशा रोजगार र व्यवसाय गर्न पाउने हक र सम्पत्तिको हक समेत राज्यको कारणबाट संरक्षित हुन नसकी हनन भएको भनी माथि तथ्य तथा विश्लेषण खण्डमा विवेचना गरी सकेको हुँदा ति त्यस्ता निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी सम्पत्तिको हानी नोक्सानीको लगत लिई यथार्थ मूल्याङ्कन गरी यथाशक्य उचित र मनासिव क्षतिपूर्ति दिलाउन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्षको भदौमा भएको‍ जेनजी प्रदर्शनबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।  आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले भदौ २४ मै थापाको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली नै बनाएर छानबिन थालेको थियो । आयोगले चार विषय विभाजन गरी छानबिन गरेको हो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार हनन, २३ भदौको आन्दोलनमा प्रहरीको बल प्रयोग (दमन), पारदर्शिता र जवाफदेहिता तथा दण्डहीनतालाई आधार बनाएर छानबिन गरेको थियो ।  आयोगले भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको बेलामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहलगायतसँग बयान लिएको थियो । आयोगका अनुसार २३ भदौको घटनामा दमन र मानवअधिकार हननका विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित छ भने २४ भदौको घटनामा जवाफदेहीता र दण्डहीनतालगायतका विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित रहेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।  आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा गरेको अनुगमनको संक्षिप्त प्रतिवेदन गत वर्षकैअसोज १० मा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा घटनापूर्व सम्भावित कारणहरूको आकलन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको ठहर थियो ।  आयोगले यस प्रकारका हिंसात्मक घटना हुनाका कारणको पहिचान गर्दै भविष्यमा दोहोरिन नदिने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । 

काठमाडौँ । जबर्जस्ती करणी (बालयौन दुरुपयोग) मुद्दामा कारागारमा जन्मकैदको सजाय भोग्दै गरेका जेनजी आन्दोलनमा फरार रहेका एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका ३ का २४ वर्षीय निशान तामाङ पक्राउ परेका हुन् । शुक्रबार उनलाई प्रहरी टोलीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महोत्तरीको समन्वयमा महोत्तरीको बर्दिवासबाट पक्राउ गरेको हो। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकारी रामेश्वर कार्कीका अनुसार तामाङले २०७९ कार्तिक २८ गते भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका १ को सिरुटार विरुवास्थित बालुवा डिपोमा ७ वर्षीया बालिकालाई चकलेट दिने प्रलोभन देखाई बालयौन दुरुपयोग गरेका थिए। जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दामा भक्तपुर जिल्ला अदालतले २०७९ मंसिर १ गतेको फैसला तामाङलाई जन्म कैद अर्थात २५ वर्ष र सात लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकेको थियो । अदालतको फैसलापछि केन्द्रीय कारागार सुन्धारा, काठमाडौँमा कैद भुक्तान गरिरहेका तामाङ गत भदौ २४ गते कारागारबाट फरार रहेका थिए । पक्राउ परेका तामाङलाई आवश्यक कानुनी कारबाही र बाँकी कैद भुक्तानका लागि पुनः केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवल सुन्धारा, काठमाडौं पठाइएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ।

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले करिब १ खर्ब ४७ अर्ब ८९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको जनाएको छ । ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मुलुकमा २०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका कारण १७९ वटा निकाय तथा कार्यालयबाट स्रेस्ता (अभिलेख) पेस हुन नसक्दा लेखापरीक्षण सम्पन्न हुन नसकेको जनाएको हो । प्रतिवेदनमा सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक कागजात तथा विवरण उपलब्ध नगराउँदा उल्लेखित रकमको लेखापरीक्षण प्रक्रिया प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । नवलपरासीमा वृद्धको हत्या गर्ने फरार कैदी पक्राउ परेका छन् । मंगलबार काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले सुकेधाराबाट सञ्जय विकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।   गत भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा उनी कास्की कारागारबाट फरार भएका थिए । विकले गत वर्षको चैत २३ गते देवचुली १६ निवासी ७५ वर्षीय जिउनराम थनेतको हत्या गरेका थिए ।  विकले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) देवचुलीकोटाँगीकोटमा ७५ वर्षीय जिउनराम थनेत र ७१ वर्षीया गुलबसनिया थनेतको टाउकोमा प्रहार गरी अचेत बनाएर सुनका गरगहना समेत लुटेका थिए ।  थनेतका आफन्तले उनीहरूलाई तत्कालै आफन्तले पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुर चितवन लगेका थिए । जिउनराम थनेतको उपचारको क्रममै मृत्यु भएको थियो । श्रीमती गुलबसनिया थनेतको भने नयाँ मेडिकल कलेज चितवनमा उपचार भइरहेको छ ।  उक्त घटनाको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो लाजिम्पाट, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरा, नेपाल प्रदेशप्रहरी कार्यालय पोखरा एवं जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) समेतको संयुक्त अनुसन्धान टोली परिचालन भई अनुसन्धान गरेको थियो । नवलपुर जिल्ला अदालतबाट दिन ७ (सात) को म्याद थप गरी कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा लुटेको हतियार किनेर लागुऔषध कारोबारीले प्रहरीमाथि गोली चलाएका छन्। काठमाडौंको साँखुमा लागुऔषध कारोबार भइरहेको सूचना पाएपछि खोजतलास तथा नियन्त्रण गर्न प्रहरी पुगेका थिए ।  सोही क्रममा भीडन्त हुँदा एक जना घाइते भएको र अर्का व्यक्ति नियन्त्रणमा लिएको लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले जनाएको छ । कारोबारीले प्रहरीमाथि गोली चलाएकाले आत्मरक्षाको निम्ति प्रहरीले गोली चलाएकाे हो । घटनास्थलबाट एउटा पेस्तोल र तीन राउण्ड गोलीसहित उनीहरू पक्राउ परेका छन् । ब्यूरोका अनुसार कारोबारीले जेनजी आन्दोलनमा लुटिएको हतियार प्रयोग गरेका थिए ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारबाट फरार एक कैदीबन्दीलाई प्रहरीले शनिबार पक्राउ गरेको छ ।  जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ मा फरार भएका सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–५ स्थायी घर भई हाल काठमाडौंको सुकेधारा बस्दै आएका २५ वर्षीय प्रकाश मगर पक्राउ परेका हुन् । जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीका अनुसार मगरलाई प्रहरी वृत्त सातदोबाटोबाट खटिएको टोलीले ललितपुर महानगरपालिका–३ सानेपामा लुकेर बसेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको हो । पक्राउ परेका मगरलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पुनःनख्खु कारागारमा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।   

काठमाडौं । गत वर्षको भदौमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ७ जनाको अझै पहिचान नखुलेको पाइएको छ ।  शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले सात जनाको मृत्यु भएको हालसम्म पहिचान खुल्न नसकेको बताए । ‘सात जनाको शव पहिचान हुन नसक्दा डीएनए परीक्षण भइरहेको छ,’ उनले भने । आन्दोलनमा ४९ जनाको मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए । ४२ वटा शवको पहिचान भएर सनाखत भइ जाहेरी दरखास्त परेको उनले बताए ।  ४२ वटा शवको ज्यानसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको उनले जानकारी दिए । २३ गतेको घटनाको सम्बन्धमा विभिन्न समयमा ९ वटा जाहेरी परेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।  असोज २७ गतेको निर्णय अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको केही जाहेरीहरू तामेलीमा राखिएको उनले उल्लेख गरे । तामेलीमा रहेका जाहेरीमध्ये एउटा जाहेरीलाई जिल्ल सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको निर्णय अनुसार तामेली जगाइ अनुसन्धान गरिएको छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ अनुसन्धान गरिएको छ ।’ अदालतको आदेशबाट पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र लेखक रिहा भए पनि अनुसन्धान भइरहेको भट्टराईले जानकारी दिए । शवको मुचुल्का तथा परीक्षण लगायत सम्बन्धित कागजातको अध्ययन भइरहेको उनले उल्लेख गरे ।  सीसीटीभी फुटेज संकलन, विश्लेषण, प्रत्यक्षदर्शी र घटना देख्ने  एवं थाहा पाउने व्यक्तिको कागज समेतका अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सरकारले गत भदौको जेनजी आन्दोलनमा दोषी देखाइएका सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने भएको छ । बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा सशस्त्र प्रहरीका बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक प्रसाद राई सदस्य रहेको समिति गठन हुने भएको हो । जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले सुरक्षा संयन्त्रको हकमा छुट्टै समिति बनाएर  अध्ययन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।  त्यसैगरी, सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको गर्न बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वीस फ्र्यांक एक मिलियन बराबरको अनुदान प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त स्वीस फ्याङ्क १ मिलियन बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने । आन्तरिक राजश्व विभागको उपमहामहानिर्देशक, निर्देशक र शाखा अधिकृत, ठूलो करदाता कार्यालय तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासक, प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत, आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत तथा ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक वा कोष नियन्त्रकलाई तोकिएको क्षेत्र हेर्नेगरी अन्त:शुल्क अधिकृतको रुपमा तोक्ने । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायीत्व तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने । नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच हस्ताक्षर सम्पन्न भएको नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता २०८२ फागुन ५ मा हस्ताक्षर गरी स्वीकार गरिएको सूचना जानकारीका लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गर्ने । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेको विसं २०६२/०६३ देखि ०८२ ०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकल प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने । २०८२ भदौ २३ र २४ गते घटेको घटना जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा सशस्त्र प्रहरीका बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक प्रसाद राई सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने । २०६२ यताका ‘भिआइपी’ को सम्पत्ति छानबिन हुने, ५ सदस्यीय आयोग गठन  

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन मुलुकमा लामो समयदेखि रहेका विकृति, विसंगति, अन्याय र  असमानताको परिणाम रहेको काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले बताएका छन्। जेनजी आयोगको जाँचबुझ प्रतिवेदनमा उनले मुलुकमा लामो समयदेखि रहेका विकृति, विसंगति, अन्याय र असमानताको परिणाम रहेको बताएका हुन् । नागरिकले विद्रोह नगरी नहुने परिस्थिति कस(कसका कारणले सिर्जना भयो भन्ने कुरा गहिरो अध्ययन नगरी एक–दुई जना सरकारी अधिकृतको कमजोरीले मात्र यति ठूलो घटना भयो भन्न नमिल्ने उनले उल्लेख गरेका छन् । फिल्डमा खटिएको सशस्त्र प्रहरीले नेपाल प्रहरीलाई सहयोग नगरेको गुनासो आफूले नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूबाट सुनेको रिजालले बताएका छन् ।  पदीय हैसियतले गर्नुपर्ने सबै जिम्मेवारी असल मनसाय र सक्षमताका साथ निर्वाह गर्दागर्दै पनि राज्य संयन्त्रले आँकलन गरेभन्दा बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएको रिजालको भनाइ छ । ‘एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा आफ्नो भूमिका पूरा गरेकै हुँ, तर राज्य संयन्त्रले आँकलन गरेभन्दा बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भई सरकार प्रमुखले राजीनामा दिनुपर्ने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको जीवनरक्षाका लागि हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने कारणले मात्र मलाई जिम्मेवार ठहर गर्नु न्यायोचित हुँदैन, उनले भने । प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूको ज्यान गएको र दर्जनौं घाइते भएको खबरले अत्यन्त मर्माहत भएको उनले बताएका छन् ।  भदौ २३ र २४ का घटनालाई असामान्य, अप्रत्याशित र राज्य संयन्त्रका लागि गम्भीर परीक्षाका रूपमा लिनुपर्ने रिजालको भनाइ छ । आफूले प्राप्त सूचना, कानुनी अधिकार र तत्कालीन परिस्थितिको मूल्याङ्कनका आधारमा सार्वजनिक हित, शान्ति सुरक्षा र नागरिकको जीउधनको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी निर्णय लिएको रिजालले बताएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले बहुप्रतीक्षित जेनजी आन्दोलनका घटनाका सम्बन्धमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको छ ।  लामो समयदेखि सार्वजनिक हुन नसकेको उक्त प्रतिवेदनलाई सरकारले अब छिट्टै बाहिर ल्याउन लागेको हो । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचनासमेत हुन थालेको छ ।  स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि मन्त्रिमण्डलका केही वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग सघन आन्तरिक छलफल गरिरहेकी छन् ।  प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित प्रतिक्रिया र कार्यान्वयनको पक्षलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले परामर्श थालेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीचको हाल जारी छलफलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मिति र त्यसपछिको कार्ययोजना तय गर्ने बताइएको छ। जाँचबुझ आयोगले गत फागुन २४ गते प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगका पदाधिकारीहरूले सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेट्दै उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। प्रतिवेदन ९०० भन्दा बढी पृष्ठको रहेको छ । सो आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि सुरुमा तीन महिना समय दिए तापनि त्यसपछि पहिलो पटक एक महिना, दोस्रो पटक २० दिन गर्दै तेस्रो पटक २५ दिन म्याद थपेको थियो । अन्तिमपटक थपिएको म्याद सकिने एक दिनअघि आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना, त्यसका कारण र क्षतिबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन असोज ५ मा अन्तरिम सरकारले ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।  विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आयोगका सदस्यमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद्‌ विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य छन्।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा क्रममा सुनधारा कारागारबाट फरार रहेका कैदीबन्दी पक्राउ परेका छन् ।  शुक्रबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले काठमाडौंको बालाजुबाट विकाश रुम्बालाई पक्राउ गरेकाे हो ।  पक्राउपश्चात हाल उनलाई केन्द्रीय कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, सुन्धारामा पठाइएको सीआईबीले जनाएको छ । २०८१ चैत २० गतेदेखि केन्द्रीय कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, सुन्धारामा लागू औषध मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका मकवानपुर, इन्द्रसरोवर १ का रुम्बा गत भदौ २४ जेनजी आन्दोलनमा कारागारबाट फरार भएका थिए ।

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जेनजी आन्दोलनका घाइते व्यक्तिको वर्गीकरणका लागि अन्तिम पटक आग्रह गरेको छ ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालका अनुसार जेनजी प्रदर्शनका घाइतेको वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको वर्गीकरण सहजीकरण समितिले गत मङ्सिर ५ र १२ र १८ गते अधिकांश घाइतेको वर्गीकरण भइसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ती दिनमा विविध कारणले वर्गीकरण लागि उपस्थित हुन नसकी छुट भएका घाइतेको अन्तिम वर्गीकरण यही चैत २० गते शुक्रबार हुने सूचनामा उल्लेख छ । त्यस दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको सभाहलमा आफूले उपचार एवं परीक्षण गरेका कागजात र जेनजी घाइते परिचयपत्रसहित उपस्थित हुन सो आन्दोलनका घाइतेलाई आग्रह गरिएको छ ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा फरार रहेका एकजना कैदी पक्राउ परेका छन् ।  बुधबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले कलंकीबाट ५६ वर्षीय विष्णुबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरेको हो । बाघको छाला बिक्री गरेको मुद्दामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको २०६५ जेठ ९ गतेको फैसलाले गुरुङलाई १५ वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको थियो । उनी सुन्धारा कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका थिए । गुरुङ जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते कारागाराबाट फरार रहेका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलनको विषयमा जाँचबुझका लागि गठित आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै निचोड भए पनि सार्वजनिक गर्ने बताएकी छन् ।  उनले स्रोत र साधनको सिमितताले आयोगको म्याद पटक पटक थप्नुपरे पनि यसले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याएको विश्वास व्यक्त गर्दै पूरै प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे पनि निचोड भए पनि सार्वजनिक गर्ने बताएकी हुन् ।  पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगका पदाधिकारीहरु आज प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले अध्ययन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ ।  गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिनका लागि बनाइएको सो आयोगको तेस्रो पटक थपिएको म्याद सकिनुभन्दा एक दिन अघि आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको टोलीले प्रतिवेदन  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष बुझाएको छ ।  आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्य विज्ञानराज शर्मा र कानुनविज्ञ विश्वेश्वर भण्डारीसहितको टोली प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।  प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले २०० जना बढीसँग सोधपुछ गरेर ९०० पेजको प्रतिवेदन तयार भएको बताए ।  भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा गल्ती गर्नेलाई अभियोग कारवाही सिफारिस भएको उनले बताए । ‘सुरक्षा कमजोरी देखिएको छ ।  नाम म भन्दिनँ । २०० बढीसँग सोधपुछसँगै विज्ञसँग राय सुझाव लिइएको हो,’ ती सदस्यले भने । 

अहिले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारी । निवार्चनको तयारीका लागि काठमाडौं उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरीहरु पनि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा खटिएका छन् । सवारी साधन र यात्रुहरुको चापले अस्तव्यस्त हुने काठमाडौं उपत्यका निर्वाचनको बेला उल्लेख्य मात्रामा ट्राफिक प्रहरी नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने आशंका अधिकांशको छ । जेनजी आन्दोलनपछि चुस्तदुरुस्त रुपमा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई लयमा फर्काएका अधिकारीसँग हामीले पछिल्लो काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनको विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।  जेनजी आन्दोलनलगत्तै काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती देखियो, अहिले के-कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ ?  जेनजी जनआन्दोलनले सबै प्रहरी कार्यालयहरू जलेर क्षत-विक्षत भएका थिए । हामीसँग प्रहरी पोशाक थिएन । कन्ट्रोल रुम ध्वस्त थिए । पाेशाक र उपकरणहरू नष्ट भएका थिए । ट्राफिक प्रहरी सडकमा नदेखिएको महसुस हुन थालेको थियो । तर, हाम्रो जिम्मेवारी जलेको थिएन । हाम्रो मिसन जलेको थिएन । आन्दोलनको ४/५ दिनमै सिभिल पोशाक र चप्पलमै भए पनि हामी चोक-चोकमा उभियौं । खरानीबाट उठेर सबैभन्दा छिटो पुनःस्थापित हुने संगठनमध्ये काठमाडौंको ट्राफिक प्रहरी नै पहिलो हो । कन्ट्रोल रुमदेखि सीसी क्यामरा, ट्राफिक लाइट, रोड फर्निचर, कोन, ब्रेथलाइजर, बडी वर्न क्यामरा सबै संरचना पुनः जोड्न पनि सफल भयौं । आजको प्राथमिकता निर्वाचन सुरक्षा भए पनि सडक ‘रोड भ्याकुम’ नहोस् भनेर सीमित जनशक्तिसहित अहिले हामी डटेर काम गरिरहेका छौं । किनकि ट्राफिक व्यवस्थापन मात्र हाम्रो काम होइन, हाम्रो मुख्य मिसन भनेको सडक सुरक्षा, सडक अनुशासन र ट्राफिक नियमको पालनाको सुनिश्चितता गर्नु हो । आन्दोलनपछिको अव्यवस्थित अवस्थालाई लयमा ल्याउन हामीले कडा कदम चाल्यौं । मोडिफाइड र आतंक सिर्जना गर्ने ४ सयभन्दा बढी मोटरसाइकल एकै दिन नियन्त्रणमा लियौं । हालसम्म हजारौं सवारी साधनमाथि कानुनी कारबाही गरिएको अवस्था छ । जरिवाना मात्र होइन, मोडिफाइड पाट्र्स फेर्न बाध्य पारेर सडक अनुशासन पुनःस्थापित गरिसकेका छौं । लागुऔषध सेवन गरी सवारी चलाउने लापरवाहीपूर्ण चालक र अत्यधिक धुवाँ फाल्ने सवारीविरुद्ध अभियान निरन्तर चलाइरहेका छौं । अहिले स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान क्यामेरा सक्रिय गरेर स्पिड कन्ट्रोललाई थप प्रभावकारी बनाएका छौं । हाम्रो उद्देश्य एउटै छ, जनधनको क्षति कम गर्नु । हामीले आफ्नै मनोबल उकास्न र नागरिकसँग विश्वासको सम्बन्ध बलियो बनाउन संवाद कार्यक्रम, क्षमता अभिवृद्धि तालिम र अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं । नागरिकका गुनासाहरू सुन्ने, आफूलाई थप परिष्कृत बनाउने र व्यवहारलाई अझ पेशेवर बनाउने प्रयास निरन्तर जारी छ । जेनजी आन्दोलनपछि १/२ दिन ट्राफिक प्रहरी नहुँदा काठमाडौंको अवस्था कस्तो भयो, त्यो हामी सबैले देख्यौं । त्यसैले हामी केवल सडकमा उभिने होइन, सडकलाई सुरक्षित, अनुशासित र व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धतासहित खटिएका छौं । ट्राफिक प्रहरीको पहिचान भनेको जिम्मेवारी, तत्परता र पुनःउत्थानको साहस हो, र त्यो हामीले जनआन्दोलनपछि प्रमाणित गरिसकेका छौं । ट्राफिक प्रहरीको सुरुवाती चरणमा मनोबल खस्किएको अवस्था थियो, खस्किएको मनोबल बढाउन र प्रयोग गर्ने विभिन्न उपकरणहरूलगायतको व्यवस्थापन कसरी सम्भव भयो ? जनआन्दोलनपछि हामी एक्ला थिएनौं । त्यो कठिन घडीमा आम नागरिक विभिन्न संघ-संस्था र सहयोगी हातहरू हाम्रो साथमा उभिए । कसैले मनोबल दिए, त कसैले साधन-स्रोत दिए, कसैले श्रम दिए । केही संस्थाहरूले त प्रत्यक्ष रूपमा सवारी साधन नै उपलब्ध गराए । गोल्छा अर्गनाइजेसन, मोरङ अटो वर्कशप, हिरो होन्डालगायतले १०/१० वटा गर्दै जम्मा ४० मोटरसाइकल उपलब्ध गराएर हाम्रो फील्ड अपरेशनलाई पुनर्जीवित गरिदिनुभयो । त्यो सहयोग केवल सवारी साधन होइन, हाम्रो जिम्मेवारीप्रतिको विश्वास थियो ।  भवन पुनर्निर्माणमा आम नागरिकहरू स्वयं उपस्थित भएर सहयोग गर्नुभयो । काठमाडौं महानगर नाइमालगायतले साथ दिए भने स्थानीय पालिकाहरू र वडाहरूको पनि साथ रह्यो । हाम्रा ७८ वटा युनिटहरू पुनःउकास्न र सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न संघ-संस्थाहरू सक्रिय रहे । यी संस्थाहरूले संरचना निर्माणदेखि उपकरण व्यवस्थापनसम्म अमूल्य योगदान गर्नुभयो । कसैले सडक सुरक्षाका लागि ब्रेथलाइजर उपलब्ध गराइदिनुभयो । कसैले आवश्यक उपकरण जुटाइदिनुभयो । सरकार र हेडक्वार्टरबाट पनि आवश्यक स्रोत-साधन उपलब्ध गराइदिए । यो सबै सहयोगले हामीलाई पुनः उभिन मात्र होइन, अझ मजबुत भएर अघि बढ्न ऊर्जा दिएको छ । हामीले सहयोगसँगै हाम्रो आफ्नै प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै बलियो थियो । बाहिर ड्युटी पनि गर्यौं, भित्र आफ्नै संरचना बनाउन श्रमिक बनेर काम पनि गर्यौं ।  युनिफर्म लगाएर ट्राफिक व्यवस्थापन गर्दै, आवश्यक परे आफ्नै हातले निर्माण कार्य गर्दै, हामीले संगठनलाई पुनःस्थापित गर्यौं । आज हामी जुन अवस्थामा छौं । त्यो केवल ट्राफिक प्रहरीको प्रयासको परिणाम होइन, त्यो सामूहिक एकता, विश्वास र सहकार्यको प्रतिफल हो । खरानीबाट उठेर व्यवस्थित, सक्रिय र आधुनिक ट्राफिक व्यवस्थापनतर्फ उभिनु, यो हाम्रो मात्रै कथा होइन, यो नागरिक र सुरक्षाकर्मीबीचको सहकार्यको प्रेरणादायी उदाहरण हो । सडक सुरक्षाको विषयमा जेनजी आन्दोलनपछि आम सर्वसाधारण अर्थात् यात्रीको रेस्पोन्स कस्तो पाइरहनुभएको छ ? जनआन्दोलनपछि सडक अनुशासनहीनता केही बढेको महसुस अवश्य भएको छ । तर, यथार्थ के हो भने काठमाडौंमा ट्राफिक अनुशासनको चुनौती नयाँ होइन, यो वर्षौंदेखि देखिँदै आएको समस्या हो । साँघुरा सडक, बढ्दो सवारी चाप, हरेकलाई छिटो गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने हतार यी सबै कारणले ट्राफिक नियमभन्दा व्यक्तिगत सुविधा प्राथमिकतामा पर्ने प्रवृत्ति बलियो देखिन्छ । विशेष गरी उपत्यकामा मोटरसाइकलहरूको संख्या अत्यधिक छ । ट्राफिक इन्टरसेक्सनमा रोकिने धैर्य कम देखिन्छ । सार्वजनिक सवारी साधनहरूको पिक एण्ड ड्रपका लागि स्पष्ट स्टेशनहरू पर्याप्त छैनन् । फलस्वरूप बसहरूले जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ यात्रु चढाउने-झार्ने परम्परा बसिसकेको छ । त्यसले सडकको प्रवाह अवरुद्ध बनाएको छ । केवल चालक मात्र होइन, पैदल यात्रुमा पनि जहाँ सजिलो लाग्यो त्यहीँ बाटो काट्ने मानसिकता देखिन्छ । जेब्रा क्रसिङ र ट्राफिक लाइटको प्रयोगभन्दा सुविधा खोज्ने प्रवृत्ति हाबी छ । चालकहरू पनि यात्रु चढाउने-झार्ने क्रममा नियमभन्दा सहुलियत रोज्छन् । यसले सडकको शोभा मात्र होइन, सुरक्षामै प्रश्न उठाउँछ । सार्वजनिक सवारीका चालक-सहचालकहरूको व्यवहार, राइडर सेवाहरूको जथाभावी रोकावट, खाली सडक देख्नासाथ तीव्र गति । यी सबै कारणले दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । जक्सनहरू धेरै भएकाले सानो लापरवाहीले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने अवस्था छ । हामीले रोक्दा कतिपयले म त कुनामा मात्रै रोकिएको छु भन्नुहुन्छ । तर जब सबैले त्यही तर्क दोहो¥याउँछन्, सडकको एक कुनो अवरुद्ध भई पूरा लेन प्रभावित हुन्छ । त्यसले सडकको सौन्दर्य मात्र होइन, सम्पूर्ण ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनाउँछ । सडक अनुशासन केवल ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी होइन । यो हरेक चालक, हरेक पैदल यात्री, हरेक नागरिकको दायित्व हो । यदि प्रत्येकले ट्राफिक नियम मेरो हो, मैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने आत्मअनुशासन विकास ग¥यो भने नियमनभन्दा बढी सजाय आवश्यक पर्दैन । हाल हामी कडाइ र सचेतनामूलक अभियानमार्फत पुनः लयमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं । अनुशासनहीनता केही बढेको देखिए पनि, अब क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढ्दैछौं । लक्ष्य एउटै हो, सुरक्षित, सभ्य र व्यवस्थित सडक संस्कृति निर्माण गर्ने । तीव्र गतिमा सवारी कुदाउँदा वा चलाउँदा कहिलेकाहीँ ट्राफिक प्रहरी पनि ठूलो दुर्घटना पर्ने जोखिम देखिने गरेको छ । त्यो प्रवृत्ति अहिले कस्तो छ ? सडकमा उभिनु हाम्रो ड्युटी मात्र होइन, त्यो जोखिमसँगको प्रत्यक्ष सामना पनि हो । दुई वर्षअघि कोटेश्वर चोकमा ड्युटीमै रहेका एक जना प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) गाडीको ठक्करबाट ज्यान गयो । त्यो घटना हाम्रो लागि केवल समाचार होइन, संगठनको हृदयमा परेको गहिरो घाउ थियो । हालसालै जनकपूरमा पनि टिपरको ठक्करबाट एक जना ट्राफिक प्रहरीको दुःखद निधन भएको खबर आयो । यस्ता घटनाहरूले हामीलाई पटक-पटक सम्झाउँछन् चोक र जक्सनमा उभिनु भनेको सवारीको बीचमै जोखिमसँग उभिनु हो ।  कहिलेकाहीँ ब्रेक नमिल्ने, कहिलेकाहीँ यान्त्रिक गडबडी, कहिलेकाहीँ लापरवाही र एक्कासि ‘झ्याम्म’ आएर ठोक्किन्छ । त्यस क्षणमा हामी केवल प्रहरी होइनौं, जोखिमको सीधै अगाडि उभिएको एक मान्छे हौं । धेरै ठाउँमा सहकर्मीहरू घाइते भएका छन्, कसैले ज्यान गुमाएका छन् । हामीलाई त्यो जोखिम थाहा छ । हामीले बुझेका छौं कि चोकको बीचमा उभिनु सुरक्षित कार्यालयभित्र बसेजस्तो होइन । तर त्यसका बाबजुद पनि हामी ड्युटीमा उभिन्छौं । किनकि त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो, सडकलाई सुरक्षित बनाउने जिम्मेवारी । हाम्रो सुरक्षाभन्दा ठूलो कुरा भनेको सार्वजनिक सुरक्षाको कर्तव्य हो भन्ने भावनासहित हामी चोक-चोकमा उभिएका छौं । जोखिम स्वीकारेर पनि जिम्मेवारीबाट पछि नहट्नु नै ट्राफिक प्रहरीको पहिचान हो । उपत्यकामा राति ८/९ बजेपछि ठूला ट्रकहरूले आतंक मच्चाउने अर्थात् अन्य सवारी साधनलाई ठक्कर दिने प्रवृत्ति व्याप्त छ । यो नियन्त्रण किन हुन सकेको छैन ?  यसलाई हामीले नियन्त्रण नगरेको होइन, कारबाही पनि गरेका छौं । तर प्रश्न उठ्छ, राति ९ बजेपछि सवारी चल्छन् र बिहान ५ बजेसम्म चलिरहन्छन् भने के हामीले विकास निर्माण नै बन्द गरौं भन्नु पर्छ । त्यो सम्भव छैन । विकास पनि चाहिन्छ, तर सुरक्षित विकास अझै आवश्यक छ । हामीले चालकहरूलाई केवल कारबाही मात्र गरेका छैनौं, प्रशिक्षण पनि दिएका छौं ।  विशेषगरी रात्रिकालीन चालकहरूलाई बोलाएर दुर्घटनाका वास्तविक भिडियो र फोटोमार्फत सचेत बनाएका छौं । ताकि दुर्घटनाले कस्तो पीडा र क्षति दिन्छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष महसुस होस् । हालै सम्पन्न भएको ट्राफिक सप्ताह त्यसैका आयोजना गरेका थियौं । जुन सात दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम, ट्राफिक वाक, सांगीतिक सचेतना कार्यक्रम, विद्यालय सम्पर्क अभियान, यी सबैको एउटै सन्देश थियो । ‘दुर्घटनाबाट बचौं र बचाऔं, ट्राफिक नियमको पालना गरौं । ’ काठमाडौंमा सवारीसाधन धेरै छन्, बाटो साँघुरा छन् । तर सबैले नियम पालना गरे भने सबैले सुरक्षित रूपमा यात्रा गर्न सक्छन्, शहर अनुशासित देखिन्छ, र दुर्घटना न्यून हुन्छ । १४ हजारभन्दा बढी चालकहरूलाई प्रशिक्षण दिएका छौं । आँखा जाँचदेखि रात्रिकालीन अवेयरनेस कार्यक्रमसम्म निरन्तर अभियान चलाएका छौं । चेकिङ मात्र होइन, १५/२० वटा सवारी रोकेर माइकिङ गर्दै सम्झाउने काम गरेका छौं । लागुपदार्थ सेवन नगर्नुहोस्, ओभर स्पिड नगर्नुहोस्, हाई बिम लाइट नबाल्नुहोस् ।  सार्वजनिक बसमा बसेर अनुगमन गरेका छौं । सीसी क्यामरा र ड्यासबोर्ड क्यामरा जडान अभियान चलाएका छौं । नाइमाको सहयोगमा आफ्नै ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीलाई पनि प्रशिक्षण दिएका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ ल्याएर वर्कशप गरेका छौं । यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, स्थानीय सरकार, प्रहरी प्रधान कार्यालय, सबै सरोकारवाला निकायसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं ।  तर, एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ, सडकमा गाडी बिग्रियो भने त्यो ट्राफिककै दोष होइन । बाटो बिग्रियो भने त्यो पनि ट्राफिककै मात्र जिम्मेवारी होइन । सडक व्यवस्थापन सामूहिक जिम्मेवारी हो । सबैभन्दा ठूलो भूमिका कसको हो भने जसको हातमा स्टेरिङ छ । ट्राफिक प्रहरीले स्टेरिङ समातेर गाडी चलाइदिने होइन । हामीले भनेको छौं, धीरे चलाउनुहोस्, लेन मिच्न नदिनुहोस्, रातो बत्ती नतोड्नुहोस्, ड्रिंक एण्ड ड्राइभ नगर्नुहोस् । हामीले शिक्षा दिन्छौं, सचेत गराउँछौं । तर कसैले लापरवाही गर्छ, नियम तोड्छ भने कारबाही पनि गर्छौं ।  कारबाही हाम्रो मुख्य उद्देश्य होइन, त्यो त सचेतनामूलक कदम हो । ट्राफिक चिट रहरले काटिएको होइन । हामीलाई जरिवाना उठाउने कुनै लक्ष्य हुँदैन । त्यो रकम सिधै राजस्व खातामा जान्छ, ट्राफिकसँग कुनै सरोकार हुँदैन । हाम्रो उद्देश्य यो हो, दुर्घटना घटोस्, ज्यान जाओस् नपरोस्, सडक सुरक्षित बनोस् । किनकि ट्राफिक व्यवस्थापन केवल ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी होइन, यो तपाईं हामी र हरेक सडक प्रयोगकर्ताको साझा जिम्मेवारी हो ।  उपत्यकाका विभिन्न सडकका चोक-चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाइट राखिएका छन्, तर ती लाइटले कामै गर्दैनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि ?  हामीले काम नगरेको होइन । तर हाम्रो सडक संरचना नै यस्तो छ कि कतिपय अवस्थामा ट्राफिक लाइट मात्रै पर्याप्त हुँदैन । उदाहरणका लागि भद्रकाली मन्दिरबाट सिंहदरबार अगाडि रोक्दा भद्रकालीभन्दा उता जाम लैजान सकिने ठाउँ नै हुँदैन । पिक आवरमा यहाँ ९० सेकेन्ड लाइट राख्दा जाम कटेर अगाडि जाने होइन । बरु सुन्धारा तर्फको वानवे नै ब्लक गरिदिन्छ । यसको अर्थ के हो भने, रोडको क्षमता र ट्राफिक लाइटबीच तालमेल मिलेन भने सिस्टम नै बन्द हुन सक्छ । जहाँ सडकले धान्न सक्छ, त्यहाँ हामी लाइटमार्फत चलाउँछौं ।  तर पिक आवरमा परिस्थिति फरक हुन्छ । जस्तै थापाथलीमा यदि ९० सेकेन्ड एउटा साइड रोकेर अर्को साइड चलायौं भने, त्यहाँको इन-आउट फ्लो नै विस्फोट जस्तै हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सबै जक्सनलाई एउटै किसिमले प्रायोरिटी दिन मिल्दैन ।  कहिलेकाहीँ इनकमिङ सवारीलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ, कहिलेकाहीँ आउटगोइङलाई । यदि एउटा साइडमा अत्यधिक दबाब प¥यो भने त्यसलाई क्लियर गर्न ३/४ मिनेट लाइट दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । तर, ३/४ मिनेटसम्म एउटा साइड मात्रै रोक्नु व्यवहारिक हुँदैन । त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा हामी लाइट सिस्टम अस्थायी रूपमा बन्द गरेर म्यानुअल रूपमा ट्राफिक तान्ने निर्णय गर्छौं । ट्राफिक व्यवस्थापन भनेको बटन थिचेर मात्रै हुने काम होइन, त्यो रियल-टाइम निर्णय हो । सडकको चौडाई सवारीको चाप पिक आवरको दबाब यी सबै हेरेर हामीले क्षणक्षणमा रणनीति बदल्नुपर्छ । पछिल्लो समय तपाईंहरूले सीसी क्यामराबाट निगरानी राखेर अनलाइनबाट पनि जरिवाना लिने गर्नुभएको छ, जरिवाना नतिर्ने गरेकाे पनि सुनिन्छ नि ?  जरिवाना नतिर्ने प्रवृत्ति केही हदसम्म देखिएको छ । तर अब यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न हामी ठोस कदम चाल्दैछौं । अबदेखि ट्राफिक जरिवाना नतिर्ने व्यक्तिले सरकारबाट पाउने अन्य सेवा-सुविधा सहज रूपमा नपाउने व्यवस्था गर्नेतर्फ हामी अघि बढिरहेका छौं । अर्थात्, जिम्मेवारी नपु¥याई अधिकार मात्र खोज्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने समय आएको छ । सडक नियम उल्लंघन गरेर जरिवाना नतिर्ने अनि फेरि सरकारी सेवा माग्ने, यो चल्दैन । जिम्मेवारी पूरा गरेपछि मात्रै सेवा पाउने व्यवस्था लागू गर्न हामी समन्वय र नीति निर्माणको प्रक्रियामा छौं । हाम्रो उद्देश्य दण्ड होइन, अनुशासन हो । हाम्रो लक्ष्य राजस्व उठाउनु होइन, जिम्मेवार नागरिकता विकास गर्नु हो । किनकि सुरक्षित सडक बनाउन नियम पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो । अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि बराबर हुनुपर्छ ।  अहिले ट्राफिक प्रहरीहरू निर्वाचनको लागि विभिन्न ठाउँमा खटिएको अवस्था छ, उपत्यकामा प्रहरी कम देखिएका छन् । यसमा सुरक्षा चुनौती थपिने जोखिम कत्तिको छ ? चुनावको समय नजिकिँदै जाँदा धेरै नागरिक गाउँ फर्कनुहुन्छ । राजधानीमा सवारी चाप स्वाभाविक रूपमा घट्छ । सवारी घट्ने अनुपातमै हामीले ट्राफिक प्रहरी परिचालन गर्छौं । हामीलाई थाहा हुन्छ । कुन समयमा कति सवारी गुड्छन्, कति नागरिक सडक प्रयोग गर्छन् । त्यसै आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिन्छ । आइतबारसम्म सवारी चाप अझै घट्ने अनुमान छ, र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने पर्याप्त जनशक्ति हामीसँग छ । सुरक्षा चुनौतीको हिसाबले पनि हामी तयार छौं । सडक सुरक्षा कमजोर नहोस् भनेर रणनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ । तर, एउटा कुरा विशेष ध्यान दिनु पर्नेछ । सडक खाली देखिँदा जोखिम बढ्छ । होली नजिकिँदै छ । यस अवसरमा म सबै सडक प्रयोगकर्तालाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी नचलाउनुहोस् । लागुपदार्थ सेवन गरेर आफ्नो ज्यान जोखिममा नपार्नुहोस् । यदि यस्तो अवस्थामा भेटिनु भयो भने ट्राफिक नियम बमोजिम कडा कारबाही हुनेछ । सडक खाली भयो भनेर तीव्र गतिमा कुदाउनु भनेको दुर्घटनालाई निम्तो दिनु हो । विशेषगरी दुई पाङ्ग्रे सवारी चालकहरू उच्च जोखिममा हुन्छन् ।  विगतका वर्षहरूमा पनि होलीका समयमा हेलमेट नलगाउने, ओभर स्पिड गर्ने, लापरवाही गर्ने कारणले धेरै क्षति भएका उदाहरण छन् । त्यसैले हेलमेट अनिवार्य लगाउनुहोस् । ओभर स्पिड नगर्नुहोस् । अत्यावश्यक बाहेक दुई पाङ्ग्रे सवारी प्रयोग नगर्नुहोस् । लापरवाहीपूर्ण ढंगले सवारी नचलाउनुहोस् । अभिभावकहरूलाई पनि आग्रह छ । आफ्ना छोराछोरीलाई सम्झाइ दिनुहोस् । जसरी घरबाट हाँसीखुसी निस्कनु भएको छ, त्यसरी नै सुरक्षित रूपमा घर फर्किनुहोस् । होली खुशीयालीको पर्व हो । शोकको कारण बन्न नदिनुहोस् । आउनुहोस्, सुरक्षित रूपमा पर्व मनाऔं, आफू पनि बाँचौं, अरूलाई पनि बचाऔं भन्न चाहन्छु ।  अन्त्यमा तपाईंले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी लिइसकेपछि मैले याे काम राम्रो गरें भनेर गर्व गर्न मिल्ने केही छ ?  खरानीबाट उठेर यहाँसम्म आइपुग्नु नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । ट्राफिक प्रहरीप्रति विश्वास डगमगाएको अवस्था थियो। तर, आज त्यो अवस्थाबाट उठेर संस्थालाई यो स्तरसम्म पु¥याउनु नै हाम्रो लागि गर्वको विषय हो । कार्यालयको नयाँ संरचना निर्माणदेखि लिएर व्यवस्थापकीय सुधारसम्म यी सबै काम समुदाय र आम नागरिकसँग सहकार्य गरेर सम्भव भएको छ । भव्य रूपमा ट्राफिक सप्ताह मनाएका छौं । सडकमा आतंक मच्चाउँदै हिँड्ने मोडिफाइड बाइकहरू नियन्त्रण गरेर नियम विपरीत गतिविधि रोक्ने यी सबै सामूहिक प्रयासका परिणाम हुन् । पछिल्लो ४ महिनामा मात्रै ४ सयभन्दा बढी चोरीका सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएर वास्तविक धनीलाई जिम्मा लगाएका छौं । त्यो केवल तथ्यांक होइन, त्यो विश्वास फिर्ता गराउने अभियान हो । हामीले वर्कशप सञ्चालन गरेका छौं । ट्राफिक प्रहरीहरूलाई नियमित प्रशिक्षण दिइरहेका छौं । रिफ्रेसमेन्ट कार्यक्रम अन्तर्गत हाइकिङ, फिल्म प्रदर्शनजस्ता माध्यमबाट जनचेतना अभिवृद्धि गरेका छौं । ट्राफिकलाई अझ प्रभावकारी र अझ नागरिकमैत्री बनाउने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो । तर, म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, यो कुनै एक व्यक्तिको उपलब्धि होइन । मैले केही गरेको होइन । यो सम्पूर्ण टिमको मिहिनेत र प्रतिबद्धताको परिणाम हो । हामी गर्व गर्छौं किनकि हामीले संस्था मात्र होइन, विश्वास निर्माण गरेका छौं । हामीले ट्राफिकलाई अनुशासनको प्रतीक मात्र होइन, सेवा र सहकार्यको प्रतीक बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं ।