युराेपकाे १७ देशमा ५०० दरको युरो नोट प्रतिबन्ध, कारका उपभाेक्ताले जनाए विराेध
फ्रान्कफर्ट/युरोपेली केन्द्रीय बैंक (इसीबी) ले ५०० दरको युरो नोट विस्थापन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । दैनिक जीवनमा कमै प्रयोग हुन थालेपछि इसीबीले उक्त बैंक नोट हटाउन लागेको हो । कतिपय अपराधीहरुले सजिलोका निम्ति यो बैंक नोट प्रयोगमा ल्याएका भए पनि नगदमै कारोबार गर्न रुचाउने जर्मनीका आम नागरिकलाई इसीबीको यो निर्णयले खिन्न बनाएको छ । आइतबारदेखि नै १९ मध्ये १७ वटा युरोपेली मुलुकहरुका केन्द्रीय बैंकहरुले बैजनी रङ्गको ५०० दरको नोट जारी गर्न छाड्नेछन् । जर्मनी र अस्ट्रियाका केन्द्रीय बैंकले मात्र केही समय यो नोट प्रचलनमा ल्याउनेछन् । युरोपेली केन्द्रीय बैंकको विज्ञप्ति अनुसार सहज वातावरण निर्माणका लागि अप्रिल २६ सम्म यी दुई मुलुकले ५०० दरका बैंक नोट प्रयोग गर्नेछन् । जर्मनीको मार्गबर्गका मेडिकल प्राविधिज्ञ रल्फले युरोपको सबैभन्दा ठूलो एकल मुद्रा अर्थात् ५०० दरको नोट विस्थापित गर्न लागेकामा असन्तोष प्रकट गरे । उनले ५०० नोटले कारको किस्ता तिर्ने गरेको अनुभव सुनाए । “मलाई धेरै रकम भुक्तानी गर्नुपर्दा ठूलै बैंक नोट चाहिन्छ, र यो मलाई मन पनि पर्छ । यसको अर्थ म आपराधिक चरित्रको व्यक्ति त होइन ।” इसीबीको यो निर्णयसँगै युरोपेली क्षेत्रका अरु बैंकहरुले पनि विस्तारै यो नोट जारी गर्न र लिन बन्द गर्नेछन् । इसिबीले यसको साटो अरु कम मूल्यका नोटहरुको संख्या बढाउनेछ । तर, घरमा ५०० का नोट राख्दैमा आत्तिनु पर्दैन, किनभने यी सबै नोटको वैधानिकता सुनिश्चित गरिएको छ । याे नाेटकाे प्रयाेग भने कम छ । गत महिना युरो नोटको प्रवाह हुँदा ५०० दरको नोटको हिस्सा करिब २ प्रतिशत मात्र थियो ।
अमेरिकामा सरकारी खर्चसम्बन्धी विवाद अन्त्य, राष्ट्रपति ट्रम्पले गरे विधेयकमा हस्ताक्षर
काठमाडौं । अमेरिकामा लामो समयसम्म गतिरोध रहेको सरकारी खर्चसम्बन्धी विवाद अहिलेका लागि अन्त्य भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस सम्बन्धी विधेयकमा हस्ताक्षर गरे । जसका कारण यहाँको बजेटसम्बन्धी गतिरोध हालका निम्ति अन्त्य भएको हो । अमेरिकी इतिहासकै सबभन्दा लामो समयसम्म सरकारी खर्चका लागि समस्या उत्पन्न भएको थियो । त्यसको अन्त्य गर्न राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सहमत भएपछि आगामी तीन हप्ताका लागि बाटो खुलेको जनाइएको छ । सरकारी खर्चका लागि आगामी फेब्रुअरी १५ सम्म खर्च गर्न पाउनेगरी सो विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका थिए । मेक्सिकोसँगको सिमानामा पर्खाल बनाउने बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै अमेरिकी सिनेटसँग आफ्नो माग राख्दै आएका छन् । तर हिजो बारेमा कुनै पनि सहमति गरेको छैन । तर पनि फेडरल सरकारलाई खर्चका लागि निकै समस्या उत्पन्न भएपछि यो विधेयक जारी गरेका छन् । यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले संसदले सीमा पर्खालका लागि करिब पौने ६ अर्ब अमेरिकी डलर बजेट दिनुपर्ने अडान राखेका थियो । संसदले सो बजेटको व्यवस्था नगरेसम्मका लागि सरकारी खर्चसम्बन्धी प्रस्तावलाई रोक्दै आएको छ । त्यो खर्चलाई सहजै अनुमति नदिने भन्दै चेतावनी समेत दिएका छन् । शुक्रबार अमेरिकी विपक्षी दलका नेताहरूसँगको छलफलपछि सिनेटमा एकमतले सरकारी निकायहरूलाई आगामी तीन साताका लागि मात्र खर्चको कोष दिने सहमति भएको थियो र त्यसैबमोजिम कानुन पनि पारित भएको हो । अमेरिकाको सत्तारुड र विपक्षी दलकाबीचमा भएको पछिल्लो सहमति अनुसार अमेरिकी संघीय सरकारलाई आगामी तीन हप्तासम्म सरकारी कोष उपलब्ध हुनेछ र त्यसबाट खर्चको अनुमति हुनेछ । अमेरिकामा छिर्दै आएका भनिएका अवैध आप्रवासीलाई रोक्न अमेरिका र मेक्सिकोको सिमानामा पर्खाल बनाउन आवश्यक भएको राष्ट्रपति ट्रम्पको अडान रही आएको छ । विपक्षी दलले सो प्रस्ताव सम्भव नरहेको बताइरहेको छ । उक्त कानुनमा राष्ट्रपतिले ट्रम्पले उक्त विधेयकको हस्ताक्षर गर्दै कारण संघीय सरकार र यसका निकायले खर्च गर्ने अधिकार खुला भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर जानकारी दिएको छ । अमेरिकामा गएको ३५ दिन देखि सरकारी खर्च ठप्प हुन पुगेको थियो । यस अवधिमा संघीय निकायका करिब आठ लाख कर्मचारीहरूले विना तलब काम गरिरहेका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पको यो पर्खाल सम्बन्धी मागलाई तल्लो सदनमा निर्णायक हैसियतमा रही आएको विपक्षी डेमोक्र्याट पार्टीले अस्वीकार गर्दै आएको छ । रासस/सिन्ह्वा
सन् १९७१ पछि बेलायती रोजगारमा उच्च गिरावट, वेरोजगार दर ४.० अनुमान
काठमाडौं । सन् २०१८ को सेप्टेम्बर–नोभेम्बरमा बेलायतको रोजगार दर ७५.८ प्रतिशत रहेको र यो तथ्याङ्क सन् १९७१ पछि निराशाजनक भएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । उक्त कार्यालयले गरेको सर्वेक्षणले सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्मको समयमा बेलायतमा करिब तीन करोड २५ लाख ३० हजार श्रमिक शक्ति रहेको देखाएको छ । यो सन् २०१८ को जुनदेखि अगस्टसम्मको तथ्याङ्कभन्दा एक लाख ४१ हजार बढी र सन् २०१७ पहिलेभन्दा तीन लाख २८ हजारले बढी हो । सन् २०१८ को सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्मको समयमा बेलायतमा बेरोजगार जनसङ्ख्या १३ लाख ७० हजार रहेको देखिएको छ । यो तथ्याङ्कमा जुनदेखि अगस्टको तथ्याङ्कभन्दा सामान्य परिवर्तन (बढी) हो भने अघिल्लो बर्ष सोही समयको तुलनामा ६८ हजारले कमी हो । बेलायतको बहिर्गमन प्रक्रियाबारे देखिएको अन्यौलले वेरोजगार दर ४.० रहने अनुमान गरिएको थियो । रासस/सिन्ह्वा
