नेपाल बैंकको सिईओका लागि आवेदन खुला, मासिक ३ लाख तलब र आकर्षक सुबिधा
काठमाडौँ । मुलुककै जेठो बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेडले चार महिनादेखि रिक्त रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ) पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा नियुक्त गर्ने भएको छ । त्यसका लागि बैंकले बुधबार पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ । मासिक पारिश्रमिक ३ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन रकम र अन्य सुविधा पाइने उक्त सिईओ पदमा बुधबारदेखि २१ दिन भित्र बैंकको प्रधान कार्यालय धर्मपथ काठमाडौँमा आवेदन दिन सकिने जनाइएको छ । ब्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्तीय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, बाणिज्य शास्त्र, तथ्याङ्क शास्त्र, लेखा, गणित, ब्यापार प्रशासन वा कानून विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको व्यक्तिले आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र, सरकारी निकाय, संगठित संस्था, विश्व विद्यालय वा त्यस्तो कार्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको अधिकृत तह वा सो भन्दा माथिको पदमा कम्तीमा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनु पर्नेछ । आवेदकले ५ हजार शब्दमा नबढ्ने गरी तयार गरिएका दुई व्यवसायिक योजना र सा को सफ्ट कपी समेत सिलबन्दी गरी पेश गर्नु पर्नेछ । उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता अनुभव, पेश भएको व्यवसायिक योजनाको मूल्याङ्कनमा कम्तीमा ६० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरुमध्ये संभव भएसम्म ५ जना उम्मेदवार छनौट गरी व्यवसायिक योजनाको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरवार्ताका लागि छनोट गरिने छ । र उच्चत अंक प्राप्त गर्ने संभव भएसम्म ३ जनालाई सिफारिस गरिने छ । ४ महिनादेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जस्तो जिम्मेवार पद खाली रहँदा पनि कसैले चासो नदेखाएपछि पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको हो । उक्त बैंकमा गत चैत १२ देखि सीईओ पद खाली छ । २०७५ चैत ११ मा सीईओ देवेन्द्रप्रताप शाहको चार वर्षे कार्यावधि सकिएको हो । यी समाचारपनि पढ्नुहोस् : तीन महिनासम्म पनि नेपाल बैंकले सीईओ पाएन, छनोट कमिटी गठन गर्दै नेपाल बैंकले रत्नराज बज्राचार्य ताक्दा राष्ट्र बैंकले छेक्यो, अब के हाेला ?
बैरो संघका अध्यक्ष गुरुङले भने-‘हामी व्यवसाय बन्द गर्न तयार छौँ’
काठमाडौं । लामो समयदेखि बन्द रहेको मलेसिया रोजगारको विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले गोप्य रुपमा विभागलाई निर्देशन दिएको भए म्यानपावर व्यवसाय संघ बन्द गर्न तयार रहेको चेतावनी दिइएइको छ । ‘विभागमा धर्ना’ कार्यक्रमको पहिलो दिनमा म्यानपावर व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ्गले यदि सरकारलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आवश्यक नपर्ने हो भने हामी बन्द गर्न तयार छौं भने । म्यानपावर व्यवसायी संघले राज्यले निर्माण गरेको नीति तथा नियमलाई पालना गर्दै अगाडि बढेपनि सरकारले यस विषयमा चाँसो नदिएको उनले बताए । पुन श्रम स्वीकृति लिएका फाइललाई मन्त्रालयले १४, १५ महिनादेखि अल्झाएर राख्दा श्रमिकहरु मारमा परेका र यस विषयमा विभागले ठोस निर्णय लिनु पर्ने उनको भनाई छ । उक्त धर्ना कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भूसालले गत आर्थिक वर्षमा मात्र मलेसिया ४२ हजार युवा बाहिरिएको बताउँदै मलेसिया रोजगारको विषयमा छलफल भईरहेको जानकारी दिए । बैदेशिक रोजगारीले आर्थिक स्थितिमा सुधार आएको कुरा अवगत गराउँदै म्यानपावर व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष रामप्रसाद भान्तनाले मलेसियाको रोजगार खुलाउनु पर्नेमा जोड दिए । मलेसिया हाम्रो माग हो, विभाग तथा मन्त्रालयले भनेको हामीले मान्दै आएका छौं, त्यसकारण फ्रि भिजाको नाममा १० हजारको डोको सरकारले बोक्न लगाउँदा पनि बोकिरहेका म्यानपावर व्यवसायीको गुनासो रहेको छ । सरकारले तोकेको रकम बराबरको बैंकले धरौटी दिन माने पनि मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएकोमा प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार मञ्चका अध्यक्ष चित्रगुप्त साहले दुःखेसो व्यक्त गरे ।
समायोजनका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन निर्देशन
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन भएर गएका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन निर्देशन दिएको छ । समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा हाजिर गर्न नदिएपछि मन्त्रालयले हाजिर गराउन निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले कतिपय स्थानीय तहले समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिएपछि हाजिर गराउन निर्देशन दिएको बताए । उनका अनुसार समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिएमा सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएका अनुदान रोक्का गर्नेलगायतका अन्य आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । कर्मचारी समायोजन ऐन-२०७५ को दफा १३ को उपदफा ७ बमोजिम ‘सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले ऐनको दफा १३ को उपदफा ८ बमोजिम हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गरिने उल्लेख गरेको छ । ऐनबमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर गराई कामकाज लगाउने कार्य स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रहेकाले कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले नै पत्र लेखी कर्मचारी फिर्ता पठाउने गरेको कुरा कानूनविपरीत भएको हुनाले फिर्ता नपठाउन समेत निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा समायोजन भई हाजिर हुन आएका कर्मचारीलाई समायोजन भएको रिक्त पदमा हाजिर गराई कामकाज गराउनुपर्ने, मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दी नभएमा समायोजन भएका कर्मचारीको पद थप सिर्जना गरी हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनेसमेत निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले गत वर्ष स्थानीय तहमा ५१ हजार ४५७ कर्मचारी समायोजन गरेको थियो । रासस
