जनशक्ति

काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेड र वन पैदावार विकास समितिलाई गाभेर गठन गरेको ‘नेपाल वन निगम लिमिटेड’मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले निगमको रिक्त सिइओ पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्नेसम्बन्धी १५ दिने सूचना आइतबार सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ २३ को निर्णय तथा गत असार १६ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम दुवै संस्था गाभेर वन निगम गठन भएको हो । सिइओका लागि वन विज्ञान वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सार्वजनिक वा निजी संस्थामा व्यवस्थापकीय पदमा रही कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको अनुभव र योग्यता निर्धारण गरिएको छ । सिइओ नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव चक्रपाणि पाण्डेको संयोजकत्वमा अर्का सहसचिव र मन्त्रालय बाहिरबाट एक जना विज्ञ सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छनोट समित गठन गरेको छ । समितिले आवेदन सङ्कलनसँगै यससम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधिबमोजिम नामावली छनोट सूची (सर्टलिष्ट) तयार गर्ने उम्मेदवारको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणलगायत कार्य गर्ने मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता रेवतीप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । समितिले अन्तिम तीन जनाको नामावली छनोट गरेपछि मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालयको प्रस्तावमा तीनजनामध्येबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जनालाई तीनवर्षे कार्यकालका लागि सिइओ नियुक्ति गर्नसक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । निगम गठन हुनुअघि दुवै संस्थाको नेतृत्व राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा पदपूर्ति हुने क्रमशः वन पैदावारमा अध्यक्ष र टिम्बर कर्पोरेसनमा महाप्रबन्धकले गर्ने प्रावधान थियो । निगम गठनअघि वन पैदावारमा ७७ स्थायी र २१ करार कर्मचारी कार्यरत छन भने टिम्बर कर्पोरेसनमा ७१ स्थायी र १०० ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत रहेको निगमले जनाएको छ । निगममा कर्मचारी समायोजन गर्न विनियमावली परिमार्जनका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाइएको र विनियमावली स्वीकृतिसँगै कर्मचारीको समायोजन सम्पन्न हुने निगमका शाखा अधिकृत अमरबहादुर चन्दले जानकारी दिए । वनसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने, वन पैदावारको नियमित र व्यवस्थितरूपले आपूर्ति गर्ने तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई वन पैदावार उपलब्ध गराई विस्तार गराउनेलगायत उद्देश्यले विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत २०३३ सालमा वन पैदावार विकास समिति गठन भएको थियो । त्यस्तै वन व्यवस्थापनबाट उत्पादन हुने काठ दाउराको व्यवस्थितरुपमा कटान सङ्कलन, चिरान गरी सर्वसाधारण जनतालाई आपूर्ति गर्ने उद्देश्ले कम्पनी ऐनबमोजिम सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहने गरी २०१७ सालमा द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेडको स्थापना भएको हो । प्रदेश नं २ को सरकारले वन पैदावार विकास समितिअन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई संघीय सरकारले कम्पनीमा रूपान्तरण गरी आफ्नो मातहतभित्र ल्याउन खोजेको भन्दै गत साउन १६ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । प्रदेश नं २ को सरकारले सर्लाही, रौतहट र महोत्तरी जिल्लामा १३ हजार १६२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सो परियोजना आफू माहतहत ल्याउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । रासस

काठमाडौं । धरौटी रकम चुक्ता गर्ने मिति नजिकिँदै जाँदा ३० वटा म्यानपावर कम्पनीले धरौटी रकम बुझाएका छन् । सरकारले आगामी भदौं १९ गतेदेखि धरौटी रकम राख्ने म्यानपावर कम्पनी मात्र संचालन गर्ने  निर्णय गरेकाे वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूसालले बताए । १२५० म्यानपावर कम्पनी मध्ये करिब १५० वटा म्यानपावर कम्पनी विभागको मातहतमा भन्दै हालसम्म ३० वटाले मात्र धरौटी रकम बुझाएको महानिर्देशक डा. भूसालले जानकारी दिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा १२५० म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएपनि आधा भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरु भदौं १९ गते धरौटी रकम चुक्ता गर्न नसक्दा बन्द हुने आशंका रहेको रहेको छ । पछिल्लो एउटै मान्छेको दुई कम्पनी तथा एकाघर दुई वा दुईभन्दा बढी कम्पनी दर्ता गर्न नपाउँने नीतिसँगै करिब ६ सय देखि ७ सयवटा म्यानपावर कम्पनी भदौं १९ गतेपछि रह्ने अशंका रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ्गले जानकारी दिए । ‘एकाघर’, एउटै मान्छेको नाममा दर्ता भएको म्यानपावर कम्पनी करिब १ सय देखि १५० सम्म रहेको र धरौटी रकम बुझाउन नसके म्यानपावर मर्जरमा जाने तथा केहि म्यानपावर भने कम्पनी बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने छ’ व्यवसायी संघका अध्यक्ष गुरुङ्गले भने । प्रति म्यानपावर कम्पनी कम्तीमा २ करोडदेखि ६ करोड रुपैयाँ धरौटी रकम राख्नै पर्ने नीति सार्वजनिक भएसँगै प्रत्येक धरौटी विनाको म्यानपावर कम्पनी खारेज गर्ने निर्णय विभागले गरेको हो । कतिपय म्यानपावरले विश्वसनीय पार्टनर खोजेर एकापसमा गाभ्ने सक्ने र यदि उक्त प्रक्रिया पुरा गर्न नसक्ने म्यानपावर कम्पनी बन्द हुने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा.भूसालले जानकारी दिएका छन् । सोमबार सम्ममा ३० वटा म्यानपावर कम्पनीले धरौटी रकम बुझाएका छन् भने नगद सहित धरौटी रकम ५ वटा म्यानपावर कम्पनीहरुले बुझाएको वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएका छ । लामो समय मलेसिया रोजगारका लागि नयाँ स्वीकृति बन्द गरेसँगै म्यानपावर व्यवसायीमा ठूलो समस्या पैदा भईरहेको छ । धरौटी रकम बुझाउने अन्तिम मिति नजिकिएसँगै आगामी दिनमा करिब ६ सयदेखि ७ सयसम्म मात्र म्यानपावर कम्पनी रहन सक्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनाएको छ । धरौटी रकम बढाउने निर्णय किन ? म्यानपावर कम्पनीहरुको गतिविधिप्रति राज्य तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको विश्वनियतामा खोट उत्पन्न भएसँगै श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले ३० लाखको धरौटी रकम बढाएर २ करोड पुराएको थियो । जस्तो म्यानपावर क्षेत्रका बारेमा नबुझि संस्था दर्ता क्रमसँगै र बाहिरी पठाउने नाममा केहि म्यानपावर कम्पनीको ठगीमा पर्न गएका छन् । अव्यवस्थिति व्यवस्थिति एवंम आर्थिक रुपमा सक्षम सबै म्यानवर कम्पनी निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले धरौटी रकम निर्धारण गरेको थियो । धरौटी नबुझाउने म्यानपावर कम्पनीलाई के गर्ने ? १२५० म्यानपावर कम्पनीमध्ये ३० वटाले मात्र धरौटी बुझाई रहँदा, धरौटी रकम चुक्ता गर्न नसक्ने म्यानपावर आगामी एक वर्ष भित्र मर्जर नभएका कम्पनीहरु खारेज गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ । एकाघरको एउटामात्र कम्पनी रहेसँगै अन्य कम्पनी साझेदारीमा मर्जर नगएका अधिकाशं म्यानपावर कम्पनीहरु भदौं १८ पछि पनि मर्ज हुनसक्ने विभागका प्रवक्ता भोलानाथ गुरागाईले बताएका छन् ।

काठमाडौँ । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले १३४ जना कर्मचारी माग गरेको छ । शाखा/उपशाखा प्रमुख ६७ जना र मार्केटिङ अफिसर ६७ जना माग गरेको हो । कम्पनीले शाखा/उपशाखा प्रमुखका लागि वित्तीय/मार्केटिङ/बीमा क्षेत्रमा २ वर्षको कार्य अनुभव सहित न्यूनतम स्नातक वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हुनु पर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी मार्केटिङ अफिसरको लागि वित्तीय/मार्केटिङ/बीमा क्षेत्रमा १ वर्षको कार्य अनुभव सहित न्यूनतम स्नातक वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हुनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । योग्यता पुगेका व्यक्तिले भदौ १५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले प्रकाशन गरेको सूचनामा उल्लेख छ । शाखा कार्यालयहरु विर्तामोड, उर्लाबारी, ओखलढुंगा, फिदिम, धनकुटा, बर्दिवास, कलैया, चपुर, कञ्चनपुर बजार, नारायणगोपाल चोक, बत्तिसपुतली, घोराही, लिवाङ, कोहलपुर, रामपुर, पाल्पा र अर्घाखाँचीका लागि कर्मचारी माग गरिएको हो । त्यसैगरी, उपशाखा कार्यालयहरु खाँदबारी, बेलवारी, रंगेली, कटारी, गौरीगञ्ज, ताप्लेजुङ, भोजपुर, चन्द्रगढी, पोखरिया, मलंगवा, गौर, सिमरा, निजगढ, चरिकोट, चौतारा, मेलम्ची, नौबिसे, दक्षिणकाली, जोरपाटी, साँखु, पेप्सीकोला, थानकोट, मनहरी, दामन, पाँचखाल, रामेछाप, लेखनाथ, कुश्मा, बेनी, गोर्खा, बेसिसहर, हेम्जा, बिरौटा, लमही, परासी, तौलिहवा, विजुवार, तम्घास, महेलकुना, सल्यान, मान्मा, खलंगा, मंगलसेन, चैनपुर, पाटन, खलंगा, सुख्खड र झलारी उपशाखाका लागि कर्मचारी माग भएको कम्पनीले जनाएको छ ।