जनशक्ति

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुन रोजगारदताले मन खुम्च्याउन जरुरी नभएको बताएका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)ले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सानो रकमको योगदानबाट रोजगारदाता सधैँ चिन्तामुक्त हुने बताए । “सानो रकम योगदान गर्दा रोजगारदाताले ठूलो जोखिम व्यहोर्नु पर्दैन”, मन्त्री विष्टले भने, “हजारौँ श्रमिकको जिम्मा कोषले लिन्छ, त्यसैले रोजगारदाताले मन खुम्च्याउन जरुरी छैन ।” यसअघि नै रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिकको उपदान र सञ्चयकोष कट्टी गरिरहेको अवस्थामा अब थप व्ययभार थपिन्छ भनेर चिन्तित हुन नपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “रोजगारदाता भयभीत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।” सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन योगदानकर्ताको तर्फबाट रोजगारदाताले आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा मासिक रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा सम्बन्धित रोजगारदताले २० प्रतिशत र योगदानकर्ता श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्नेछ । योजनामा सहभागी भएसँगै रोजगारदाता र श्रमिकलाई नै फाइदा पुग्ने उनको भनाइ थियो । सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा जानकारी नहुँदा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले श्रमिकलाई योजनाका बारेमा जानकारी गराउन ट्रेड युनियन क्रियाशील हुनुपर्ने बताएका छन् । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सम्झौताका रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको भन्दै उनले अहिले कुनै पक्ष प्रक्रियामा सहभागी हुन्न भनेर पन्छिन नपाउने जानकारी दिए । मन्त्री विष्टले भने, “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सबैको साझा कार्यक्रमका रूपमा आएको हो, योजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको जटिलता हल गर्न कार्यदल निर्माण गरिएको छ, त्यसैले कार्यान्वयनमा द्विविधा पाल्नु जरुरी छैन ।” उनले असोज मसान्तभित्र रोजगारदाता र श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउन गम्भीर छलफल गर्नसमेत ट्रेड युनियनलाई आग्रह गरे । तोकिएको समयसीमा भित्रै सम्पूर्ण प्रतिष्ठान कोषमा सूचीकृत हुनुको कुनै विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै उनले कोषमा सूचीकृत हुन अटेर गर्ने प्रतिष्ठानमाथि सरकार कडा ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने बताए । योजना कार्यान्वयन हुँदैन कि भनेर शङ्का नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने, “ढुक्क हुनुहोस्, असोज मसान्तभित्र सम्पूर्ण प्रतिष्ठान र श्रमिक कोषको दायरामा आउनेछन् ।” यसरी, तोकिएको समयभित्रै सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई कोषको दायरामा ल्याउन सरकारले बहुपक्षीय छलफल थालेको छ । शुक्रबार प्याब्सनसँग छलफल गरेको श्रम मन्त्रालयले आज होटल एशोसिएसनसँग छलफल गर्दैछ । त्यस्तै केही दिनभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफलको तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । “डेढ महिनाभित्र सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई कोषमा सूचीकृत गराउन जरुरी छ”, मन्त्री विष्टले भने, “सबैलाई कोषको दायरामा ल्याउन अब सरकार अगाडि बढ्छ ।” उनले मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योग, प्रतिष्ठान र तिनमा कार्यरत श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन समयसीमा तोकेरै लाग्ने बताए । “अब हामी बालाजु, पाटन, हेटौँडा, पोखरा, नेपालगञ्ज तथा भैरहवा औद्योगिक क्षेत्रमा टोली नै पठाएर सूचीकृत गराउँछौँ”, उनले भने, “कोषको कर्मचारीले उनीहरुलाई सूचीकृत गराउँछन्, सूचीकृत हुन नमाने स्पष्ट जवाफ मागेर सरकारले सचेत गराउने छ ।” कार्यक्रममा जेटियुसिसीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले रोजगारदाताको सूचीकरण अपेक्षाकृत नदेखिएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई सूचीकृत गराउन सरकारको भूमिका दरिलो हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले जेटियुसिसीले रोजगारदतालाई कोषमा सूचीकृत गराउन अभियान थाल्ने पनि जानकारी दिए । “फेरि सबै एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ”, उनले भने, “अब तेज गतिमा जानुपर्छ, मजदुरका समस्या सम्बोधन नभएसम्म लडिरहने छौँ ।” हालसम्म कोषमा चार हजार ९२ प्रतिष्ठान र ३५ हजार ५०० भन्दाबढी श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन् । देशभर करिब दुई लाखको सङ्ख्यामा प्रतिष्ठान क्रियाशील रहेको अनुमान छ । कोषले गत साउन १ गतेदेखि योगदान सङ्कलन गर्न थालिसकेको छ ।

जाजरकोट । नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनीको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम गर्न खटिएका मजदुरले ज्याला पाएका छैनन् । बाँधस्थल बारेकोट गाउँपालिका–८ अधेरीखोला र विद्युत्गृहस्थल नलगाड नगरपालिका–७ मा काम गर्ने मजदुरले काम गरेको रकम नपाएका हुन् । निर्माण कम्पनीले रु सात लाखभन्दा बढी रकम मजदुरलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उनीहरुले बताएका छन् । दुई महिनादेखि रकम नभएको खाली चेक दिएर ढाँटीरहेको मजदुर नलगाड नगरपालिका–५ का शेरबहादुर सिंहले बताएका छन् । कम्तीमा पनि एक मजदुरको रु ७० हजारभन्दा बढी रकम निर्माण कम्पनीले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । ३० महिनामा सम्पन्न गर्ने शर्तसहित अष्ट्रेलियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय कन्सल्ट प्रा.लि जेभीले डिपिआर गर्न नलगाड जलविद्युत् आयोजनासँग सम्झौता गरेका थिए । ती कम्पनीबाट अर्को निर्माण व्यवसायी वसन्त डिसीले अहिले कामको जिम्मेवारी लिएर गरिरहेका छन् । कम्पनीले ड्रिलिङकार्य ९० प्रतिशत पूरा गरेर जलविज्ञान मापन आँकलन, भूकम्प सर्भे, पावर अटिमाइजेसन, फिल्ड सर्भेलगायत अध्ययनको काम गरिरहेको आयोजनाका इञ्जिनीयर पदम थापाले बताएका छन् । कन्ट्रक्सनका वसन्त डिसीले यहाँ काम गर्ने मजदुरलाई पटक–पटक खाली चेक दिएर झुक्याउने गरेको अर्का बारेकोट गाउँपालिका–८ अधेरीखोलाका मोहन सिंहले जानकारी दिए । मजदुर शेरबहादुर सिंहका अनुसार आफूलाई मात्र तीनपटक खाली चेक उपलब्ध गराएको तर बैंक जाँदा रकम नभएपछि तीनपटकसम्म चेक फर्किएको छ । उनले भने, “हामी १४ भन्दा बढी मदजुरको झण्डै रु छ लाख लिन बाँकी छ, सधैँ पैसा माग्दा चेक हात पार्छन्, तर बैंक जाँदा पैसा हुँदैन, खाली हात आउनुपरेको छ”, त्यस्तै स्थानीय मोहन सिंहले मङ्सिरदेखि अहिलेसम्म घरको भाडा नपाएको बताएका छन् । यस भन्दा अगाडि (पुस महिनामा) मजदुरले तुरुन्तै रकम पाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि नलगाड नगरपालिकाको न्यायिक समितिले दुई महिनाभित्र उपलब्ध गराउने दुवै पक्षबीच सहमति गराएको थियो । वसन्त डिसीलाई मजदुरको रकम नदिएर पटक–पटक खाली चेक दिनुको कारणबारे बुझ्न खोज्दा फोन नउठाएका कारण प्रतिक्रिया लिन सकिएन । रासस

काठमाडौँ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तल्लीन देखिएको सरकारले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित ऐन, कानूनलाई कामदारमैत्री बनाउँदै लगेको छ । यसअघिका कानून कामदारभन्दा पनि म्यानपावर व्यवसायी अनुकूलका रहेको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो । सरकारले गत वर्ष मात्रै म्यानपावर व्यवसायीलाई व्यावसायिक आचरणप्रति जिम्मेवार बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गरेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बढीभन्दा बढी सेवा, सुविधा, सहुलियत प्रदान गर्दै कामदारको भावना सम्बोधन गर्न सरकारले गत साता मात्र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ लाई संशोधन गरी कामदारमैत्री बनाएको छ । नियमावलीको पाँचौँ संशोधनले गन्तव्य मुलुकबाटै पुनः श्रम स्वीकृति प्रदानदेखि कामदारले प्राप्त गर्ने राहतका लागि स्थानीय तहबाटै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अबदेखि गन्तव्य मुलुकमा रहेको नेपाली कूटनीतिक नियोगले एकपटकमा बढीका लागि दुई वर्षका लागि पुनःश्रम स्वीकृति जारी गर्नेछ । यस व्यवस्थासँगै विदेशमा रहेका थुप्रै नेपाली युवाले ठूलो राहत पाउनेछन् । यसअघि श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएपछि पुनःश्रम स्वीकृतिका लागि नेपाल नै आउनुपर्ने अवस्था थियो । जसले गर्दा कामदारले नेपाल आउँदा र जाँदाको सम्पूर्ण व्ययभार आफैँले व्यहोर्नु पथ्र्यो । नियमावलीको संशोधनसँगै पुनःश्रम स्वीकृति लिने युवाले श्रम स्वीकृति, राहदानी, अघिल्लो पटक र त्यसबखत प्राप्त गरेको प्रवेशाज्ञाको प्रतिलिपिसहित निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यस्तै प्रवेशाज्ञाको अवधि बाँकी छँदै सम्बन्धित मुलुकको प्रचलित कानूनबमोजिम रोजगारदाता परिवर्तन भएमा नयाँ रोजगारदातासँग गरेको करारको प्रतिलिपी, करार अवधि समेट्ने गरी म्यादी जीवन बीमा, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा कल्याणकारी रकम दाखिला गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । यसैगरी श्रम स्वीकृति लिइ गएका कामदारको करार अवधिभित्र वा करार समाप्त भएको एक वर्षभित्र जुनसुकै कारणबाट मृत्यु भएमा आर्थिक सहायता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सोही अवधिभित्र अङ्गभङ्ग भएमा वा गम्भीर बिरामी भएमा पनि सहायता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित नियमावलीले आर्थिक सहायताका लागि स्थानीय तहबाटै निवेदन दिन सकिने बाटो खोलेको छ । यसअघि कुनै पनि आर्थिक सहायताका लागि काठमाडौँमा वैदेशिक रोजगार बोर्डमा आउनुपर्ने अवस्था थियो । आर्थिक सहायताका लागि राजधानी आउनुपर्दा कामदार तथा उनका परिवारले थप व्ययभार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो । आर्थिक सहायताका लागि परेको निवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहले सात दिनभित्र बोर्डमा पठाउनुपर्ने छ । गतल स्वास्थ्य परीक्षणबाट फर्कन बाध्य भएका कामदारले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा र आउँदा लागेको खर्च फिर्ता लिन ९० दिनभित्र श्रम मन्त्रालय, विभाग, बोर्ड वा रोजगार कार्यालयमा आवेदन दिन सक्नेछन् । यसअघि ३५ दिनभित्र मन्त्रालयमा मात्र आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था थियो । जसले गर्दा गलत स्वास्थ्य परीक्षणका कारण विदेशबाट फर्कन बाध्य युवाले छोटो समयावधिका कारण खर्च फिर्ताका लागि निवेदन दिन सकस पाउने गरेका थिए । त्यस्तै खर्च फिर्तका लागि मन्त्रालयनै धाउनुपर्ने थियो । धरौटीको ७५ प्रतिशत व्याज कोषमा म्यानपावर व्यवसायीले राखेको धरौटी रकममध्ये ९० प्रतिशत रकम वैदेशिक रोजगार विभागले ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा मुद्दतीमा राख्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा थपिएको छ । मुद्दती खाताबाट प्राप्त व्याजको ७५ प्रतिशत रकम वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा राख्नुपर्ने छ । त्यस्तै मुद्दती खातामा जम्मा गरेको रकमबाट प्राप्त व्याजको २५ प्रतिशत रकम विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायको नाममा खाता खोजी जम्मा गर्नुपर्न व्यवस्था गरिएको छ । सो कोषमा जम्मा हुने रकम म्यानपावर क्षमता अभिवृद्धि तथा कल्याणकारी कार्य वा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च गर्न सकिने छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गरी वार्षिक तीन हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरले धरौटीबापत रु ५० लाख नगदै र रु एक करोड ५० लाखको बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै वार्षिक तीनदेखि पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरले धरौटीबापत रु एक करोड नगद र रु तीन करोडको बैंक ग्यारेन्टी तथा वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरले धरौटीबापत रु दुई करोड नगद र रु चार करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ । संशोधित नियमावलीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अभिमुखीकरण तालीम प्रदान गर्ने संस्थाको धरौटी वृद्धि गरिएको छ । अभिमुखीकरण संस्थाको धरौटी रु एक लाखबाट बढाएर रु पाँच लाख पुर्याइएको छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने स्वास्थ्य संस्थाको धरौटी रु तीन लाखबाट वृद्धि गरेर रु पाँच लाख पुर्याइएको छ । रासस