जनशक्ति

काठमाडौँ । सिटिजन्स बैंकले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका कार्यलयको लागि विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गरेको छ । बाँकेको कोहलपुर, काठमाडौँको तारकेश्वरको लामबगर, काठमाडौँ कमलादी, काठमाडौँ सिनामंगल, चितवनको रत्ननगर टाँडी, नुवाकोटको देवीघाट, पोखराको हस्पिटलचोक, लमजुङको भोटेचौर, कपिलवस्तुको जीतपुर, मुगुको गमगढी, डोल्पाको जुफाल, कैलालीको अत्तरिया र कैलालीकै सुखड कार्यालयका लागि कर्मचारी माग भएको हो । ब्रान्च म्यानेजर २० जना, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट केही, रिस्क डिपार्टमेन्टमा जुनियर अफिसर १ जना, सुपरभाइजर केही, रिलेशनसिप अफिसर केही र इन्फरमेशन टेक्नोलोजी डिपार्टमेन्टमा जुनियर अफिसर १ जना माग भएको हो । योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले भदौ १० गतेभित्र आवेदन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेड र वन पैदावार विकास समितिलाई गाभेर गठन गरेको ‘नेपाल वन निगम लिमिटेड’मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले निगमको रिक्त सिइओ पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्नेसम्बन्धी १५ दिने सूचना आइतबार सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ २३ को निर्णय तथा गत असार १६ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम दुवै संस्था गाभेर वन निगम गठन भएको हो । सिइओका लागि वन विज्ञान वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सार्वजनिक वा निजी संस्थामा व्यवस्थापकीय पदमा रही कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको अनुभव र योग्यता निर्धारण गरिएको छ । सिइओ नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव चक्रपाणि पाण्डेको संयोजकत्वमा अर्का सहसचिव र मन्त्रालय बाहिरबाट एक जना विज्ञ सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छनोट समित गठन गरेको छ । समितिले आवेदन सङ्कलनसँगै यससम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधिबमोजिम नामावली छनोट सूची (सर्टलिष्ट) तयार गर्ने उम्मेदवारको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणलगायत कार्य गर्ने मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता रेवतीप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । समितिले अन्तिम तीन जनाको नामावली छनोट गरेपछि मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालयको प्रस्तावमा तीनजनामध्येबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जनालाई तीनवर्षे कार्यकालका लागि सिइओ नियुक्ति गर्नसक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । निगम गठन हुनुअघि दुवै संस्थाको नेतृत्व राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा पदपूर्ति हुने क्रमशः वन पैदावारमा अध्यक्ष र टिम्बर कर्पोरेसनमा महाप्रबन्धकले गर्ने प्रावधान थियो । निगम गठनअघि वन पैदावारमा ७७ स्थायी र २१ करार कर्मचारी कार्यरत छन भने टिम्बर कर्पोरेसनमा ७१ स्थायी र १०० ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत रहेको निगमले जनाएको छ । निगममा कर्मचारी समायोजन गर्न विनियमावली परिमार्जनका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाइएको र विनियमावली स्वीकृतिसँगै कर्मचारीको समायोजन सम्पन्न हुने निगमका शाखा अधिकृत अमरबहादुर चन्दले जानकारी दिए । वनसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने, वन पैदावारको नियमित र व्यवस्थितरूपले आपूर्ति गर्ने तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई वन पैदावार उपलब्ध गराई विस्तार गराउनेलगायत उद्देश्यले विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत २०३३ सालमा वन पैदावार विकास समिति गठन भएको थियो । त्यस्तै वन व्यवस्थापनबाट उत्पादन हुने काठ दाउराको व्यवस्थितरुपमा कटान सङ्कलन, चिरान गरी सर्वसाधारण जनतालाई आपूर्ति गर्ने उद्देश्ले कम्पनी ऐनबमोजिम सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहने गरी २०१७ सालमा द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेडको स्थापना भएको हो । प्रदेश नं २ को सरकारले वन पैदावार विकास समितिअन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई संघीय सरकारले कम्पनीमा रूपान्तरण गरी आफ्नो मातहतभित्र ल्याउन खोजेको भन्दै गत साउन १६ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । प्रदेश नं २ को सरकारले सर्लाही, रौतहट र महोत्तरी जिल्लामा १३ हजार १६२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सो परियोजना आफू माहतहत ल्याउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । रासस

काठमाडौं । धरौटी रकम चुक्ता गर्ने मिति नजिकिँदै जाँदा ३० वटा म्यानपावर कम्पनीले धरौटी रकम बुझाएका छन् । सरकारले आगामी भदौं १९ गतेदेखि धरौटी रकम राख्ने म्यानपावर कम्पनी मात्र संचालन गर्ने  निर्णय गरेकाे वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूसालले बताए । १२५० म्यानपावर कम्पनी मध्ये करिब १५० वटा म्यानपावर कम्पनी विभागको मातहतमा भन्दै हालसम्म ३० वटाले मात्र धरौटी रकम बुझाएको महानिर्देशक डा. भूसालले जानकारी दिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा १२५० म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएपनि आधा भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरु भदौं १९ गते धरौटी रकम चुक्ता गर्न नसक्दा बन्द हुने आशंका रहेको रहेको छ । पछिल्लो एउटै मान्छेको दुई कम्पनी तथा एकाघर दुई वा दुईभन्दा बढी कम्पनी दर्ता गर्न नपाउँने नीतिसँगै करिब ६ सय देखि ७ सयवटा म्यानपावर कम्पनी भदौं १९ गतेपछि रह्ने अशंका रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ्गले जानकारी दिए । ‘एकाघर’, एउटै मान्छेको नाममा दर्ता भएको म्यानपावर कम्पनी करिब १ सय देखि १५० सम्म रहेको र धरौटी रकम बुझाउन नसके म्यानपावर मर्जरमा जाने तथा केहि म्यानपावर भने कम्पनी बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने छ’ व्यवसायी संघका अध्यक्ष गुरुङ्गले भने । प्रति म्यानपावर कम्पनी कम्तीमा २ करोडदेखि ६ करोड रुपैयाँ धरौटी रकम राख्नै पर्ने नीति सार्वजनिक भएसँगै प्रत्येक धरौटी विनाको म्यानपावर कम्पनी खारेज गर्ने निर्णय विभागले गरेको हो । कतिपय म्यानपावरले विश्वसनीय पार्टनर खोजेर एकापसमा गाभ्ने सक्ने र यदि उक्त प्रक्रिया पुरा गर्न नसक्ने म्यानपावर कम्पनी बन्द हुने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा.भूसालले जानकारी दिएका छन् । सोमबार सम्ममा ३० वटा म्यानपावर कम्पनीले धरौटी रकम बुझाएका छन् भने नगद सहित धरौटी रकम ५ वटा म्यानपावर कम्पनीहरुले बुझाएको वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएका छ । लामो समय मलेसिया रोजगारका लागि नयाँ स्वीकृति बन्द गरेसँगै म्यानपावर व्यवसायीमा ठूलो समस्या पैदा भईरहेको छ । धरौटी रकम बुझाउने अन्तिम मिति नजिकिएसँगै आगामी दिनमा करिब ६ सयदेखि ७ सयसम्म मात्र म्यानपावर कम्पनी रहन सक्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनाएको छ । धरौटी रकम बढाउने निर्णय किन ? म्यानपावर कम्पनीहरुको गतिविधिप्रति राज्य तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको विश्वनियतामा खोट उत्पन्न भएसँगै श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले ३० लाखको धरौटी रकम बढाएर २ करोड पुराएको थियो । जस्तो म्यानपावर क्षेत्रका बारेमा नबुझि संस्था दर्ता क्रमसँगै र बाहिरी पठाउने नाममा केहि म्यानपावर कम्पनीको ठगीमा पर्न गएका छन् । अव्यवस्थिति व्यवस्थिति एवंम आर्थिक रुपमा सक्षम सबै म्यानवर कम्पनी निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले धरौटी रकम निर्धारण गरेको थियो । धरौटी नबुझाउने म्यानपावर कम्पनीलाई के गर्ने ? १२५० म्यानपावर कम्पनीमध्ये ३० वटाले मात्र धरौटी बुझाई रहँदा, धरौटी रकम चुक्ता गर्न नसक्ने म्यानपावर आगामी एक वर्ष भित्र मर्जर नभएका कम्पनीहरु खारेज गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ । एकाघरको एउटामात्र कम्पनी रहेसँगै अन्य कम्पनी साझेदारीमा मर्जर नगएका अधिकाशं म्यानपावर कम्पनीहरु भदौं १८ पछि पनि मर्ज हुनसक्ने विभागका प्रवक्ता भोलानाथ गुरागाईले बताएका छन् ।