जनशक्ति

काठमाडौं । हाल मलेसिया रोजगार खुलेसँगै नेपाली युवाहरुको रोजगारीको गन्तव्यको रुपमा रहने भएको छ । अधिकांश नेपाली युवाहरुको रोजगारीको केन्द्रविन्दु रहेको मलेसिया रोजगार शूल्य लागतमा शुरु भएसँगै सरकारले कामदारका लागि सेवा तथा सुविधाको ग्यारेन्टी लिएको छ । यस वैठकबाट गत वर्ष हस्ताक्षरित श्रम समझदारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा टुंगो लाग्न बाँकी विषयमा छलफल गरी समझदारी कार्यान्वयनलाई औपचारिक रुपमा अगाडि बढाउन सहमति भएको छ । प्रमुख रोजगारको गन्तव्यको रुपमा मलेसिया स्थापित गर्न सरकारले जाने क्रममा ठगी, अनुचित लागत एवं सिन्डिकेट जस्ता समस्याहरु खेपिरहनु परेको सन्दर्भमा मिति २०७५।२।२ गते मन्त्रालयले महत्वपूर्ण निर्णय लिएको थियो । उक्त समझदारी पत्र अनुसार मलेसिया कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाइ टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, सुरक्षा जाँच लगायतका खर्चहरु सम्बन्धित रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्न व्यवस्था आएको छ । करार अवधि ३ वर्ष रहदै आएकोमा २ वर्ष कायम भएको छ । कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महिनाको ७ गते भित्र वैङ्क खाता मार्फत भुक्तानी गर्नु पर्ने र मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम नहुने गरी तलब, भत्ता एवं सुविधा पाउने सुनिश्चितता भएको छ । समझदारी पत्र अनुसार रोजगारदाताले कामदारका लागि उचित कार्यवातावरण र वासस्थानको साथै व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको समेतको प्रवन्ध गर्नुपर्नेछ। नेपाली कामदार मलेसियाको विमानस्थलमा पुगेको ६ घण्टाभित्र गन्तव्य स्थलमा लैजानु पर्नेछ । महिला कामदारको सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिंदै थप सुरक्षा, संरक्षण र रेखदेख गर्नुपर्नेछ । त्यसै गरी कामदार र रोजगारदाताबीच श्रम सम्बन्धी कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भै मुद्दा विचाराधीन रहेसम्मको लागि मलेसिया बस्न पाउने छन् । मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकले आफ्नो परिवारको निकटतम सदस्य (बाबु, आमा, श्रीमान् वा श्रीमती, छोरा वा छोरी) को मृत्यु भएमा बढीमा १५ दिनका लागि स्वदेश आउन पाउने छन् । कार्यस्थलमा हुने कामदारको दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमालाई मलेसियाको कानुनले कामदारका सन्दर्भमा लागू गरेको व्यवस्था नेपाली कामदारको हकमा पनि लागू हुनेछ । भविष्यमा मलेसिया सरकारले बीमा सम्वन्धी नयाँ योजना लागू गरेमा सो नेपाली कामदारलाई समेत लागू हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा क्रममा कामदारको अंगभंग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली राजदूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ । समझदारीपत्र अनुसार नेपाली कामदारलाई मलेसियाको श्रम कानून बमोजिम समान तहमा काम गर्ने अन्य विदेशी कामदारलाई दिइए सरहको संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारदाता कम्पनी विघटन भएमा वा रोजगारदाताले कामदारलाई दुर्व्यवहार गरेमा वा कुनै प्रकारको शारीरिक वा मानसिक हिंसा गरेमा वा रोजगारदाताले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरेमा कामदारले अर्को काम खोज्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । नेपाली कामदारहरुले आफ्नो राहदानी लगायत आफ्ना निजी कागजात आफैसँग राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । उक्त संयुक्त कार्य समूहको वैठकमा मलेसिया सरकारबाट स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्डहरु उपलब्ध हुने र सो को आधारमा नेपाल सरकाले मलेसिया सरकारसंगको परामर्शमा स्वाथ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुको छनौट गर्ने गरी निर्णय गरिएको थियो । यसै व्यवस्था बमोजिम यस मन्त्रालयबाट मापदण्डहरु उपलब्ध गराइदिने व्यवस्थाका लागि मलेसिया सरकारलाई अनुरोध गरिएको थियो । मलेसियाली पक्षको परामर्श रहेको हुँदा ती वाहेकका अन्य ८६ वटा संस्थाहरुको आगामी नोभेम्बरको पहिलो सातादेखि मलेसियाली प्राविधिक टोलीबाट मापदण्ड परीक्षण शुरु गर्ने सहमति भएको छ ।

काठमाडौं । करिब १५ महिनादेखि बन्द रहेको मलेसिया रोजगारी शून्य लागतमा खुलाउने सहमति भएको छ । नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम समझदारी अनुसार प्रविधिक कमिटिको बैठकमा नेपालको तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र मलेसियाको तर्फबाट त्यहाँको मानव संशाधन मन्त्रालयका नीति महाशाखका प्रमुख बेट्टी हसन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी थियो । बैठकले आगामी नोभेम्बरको पहिलो हप्ताबाट बार्षिक ८६ स्वास्थ्य संस्थालाई अडिट प्रक्रियामा लैजाने सहमति भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । हाल ३६ वटा मात्र स्वास्थ्य संस्था परीक्षणका लागि कायम रहने सहमति भएको छ । मापदण्ड पुगेका सबै स्वास्थ्य संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने माग नेपालले गर्दै आएको थियो । समझदारी अनुरुप मलेसियाले नेपाल सरकारलाई मेडिकल संस्था छनौटको लागि मापदण्ड पठाएको थियो । सोही अनुरुप नेपालले १२२ संस्थाको नामावली मलेसिया पठाए पनि ३६ वटा संस्थाबाट काम शुरु गर्ने र अन्य संस्थालाई अनुगम गरि थप गर्दै जनाएको छ । स्वास्थ्य संस्थाको थप्ने सहमति भएर विगत १५ महिनादेखी रोकिएको मलेसियाको रोजगारी खुलेकाे छ । मलेसियाले गर्ने ‘अडिट’ पास भएपछि ती संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनेछन् । यद्यपि नेपालले भने ती स्वास्थ्य संस्था स्वयम् मलेसिया सरकारले दिएको मापदण्डभित्र परिसकेकाले सबैलाई स्वास्थ परीक्षणको अनुमति दिनुपर्ने अडान राखेको छ । यस्ताे छ एमओयूमा  : नेपाल र मलेसियाबीच भएको समझदारीअनुसार मलेसियामा कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायत खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने छन् । विगतमा नेपाली कामदारसँग लिइँदै आएको अतिरिक्त शुल्क समझदारीपछि नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । कामदारको दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमालाई मलेसियाको कानूनले कामदारको सन्दर्भमा लागू गरेको व्यवस्था नेपाली कामदारका हकमा समेत लागू हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारको अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित रोजगारदाताको हुनेछ । नेपाली कामदारलाई मलेसियाको श्रम कानूनबमोजिम समान तहमा काम गर्ने अन्य विदेशी कामदारलाई दिइए सरहको संरक्षण मलेसिया सरकारले प्रदान गर्ने एमओयूमा उल्लेख छ । नयाँ एमओयूले कामदारको करार अवधी दुई वर्ष तोकेको छ । यसअघि कामदारको करार अवधी तीन वर्ष थियो । कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महिनाको ७ तारिखभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तलब, भत्ता एवं सुविधा पाउने सुनिश्चित हुनुका साथै अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत थप पारिश्रमिक एवं सेवा–सुविधा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं । सूचीकृत रोजगार दाताको संख्या ४७ सय ९० श्रमिकको संख्या ५० हजार १ सय ४० रहेको छ । भाद्र महिनामा मात्रै ११७ कम्पनी र २ लाख बढी श्रमिक सूचीकृत भएको सामाजिक सुरक्षाकोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् । पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषमा चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, डाबर नेपाल, सुर्य नेपाल, शिवम् सिमेन्ट, युनिलिभर, जिफोर एस सहित ११७ वटा आउट सोर्सिङ कम्पनी आबद्ध भएसँगै नोवल मेडिकल कलेज, मेडिकेयर अस्पताल, गोल्डस्टार सुज, नर्भिक अस्पताल, आम्दा नेपाल, सानीमा हाइड्रो, सोल्टी होटल, मेरियट होटल, सांग्रिला होटल, शंकर ग्रुप, यति डिष्टीलरी, ट्रिनटी कलेज, किष्ट कलेज, त्रियोग स्कुल, इन्फोटेक सर्भिसेज, दराज डटकम आदि समावेश भइसकेको कोषले जानकारी दिएको छ । कोषले सूचीकृत हुन सजिलो होस् भन्नका लागि प्राविधिक सुधार गरेसँगै ठुला रोजगार दाताको मै कोषका कर्मचारी पुगी श्रमिक सूचीकरणमा सहयोग गरिरहेको छ । विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको हुँदा कल सेन्टर केहि दिनमै खोल्ने तयारी भएको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बताएका छन् । भदौ १ गतेदेखि २५ गतेसम्मको तथ्याकं हेर्ने हो भने ११७ कम्पनी सूचीकृत भैसकेको र २ लाखबढी श्रमिक आबद्ध रहेसँगै प्याब्सनमा ६३ सय बढी विद्यालय सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषको सूचीकरणलाई सफल बनाउन यस्ता छन् मन्त्री विष्टका पछिल्ला प्रयास : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले कोषमा देखिएका अस्पष्टतालाई गहन छलफल र अन्तरक्रिया पछि करिब २३ वटा बुँदामा कार्यविधि संसोधन गरी रोजगार दाता र श्रमिकहरुलाई कोषमा आबद्ध हुन थप सहज वातावरण निर्माण भएको छ । सूचीकृत हुने समयावधि असोज मसान्तसम्म थपिएपछि मन्त्री विष्टले नियमित विशेष गरी विभिन्न क्षेत्रका छाता संघसंस्थाहरुमा केन्द्रित भई छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् ।