जनशक्ति

काठमाडौ । निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीले उपसचिव तथा सह–सचिवमा खुल्लामा प्रतिष्पर्धा गर्दा पहिलेको सेवा अवधिको गणना नहुने भएको छ । उक्त प्रावधान राख्ने विषयमा प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको संघिय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन माथिको छलफलमा सहमति भएको हो । राजपत्राङ्कित द्धितिय श्रेणीमा (उपसचिव) र प्रथम श्रेणी (सहसचिव) को हकमा १० प्रतिशत खुल्ला, १० प्रतिशत अन्तरतह खुल्ला प्रतिष्पर्धा, १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ७० प्रतिशत कार्यक्षमता र ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुने भएको छ । निजामती सेवा भन्दा बाहिरका विशिष्ट क्षमता भएका प्रतिभाशाली व्यक्तीहरुलाई उपसचिव र सहसचिवमा प्रवेश गराउनका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । सदस्य नवराज सिलवालले भने– ‘यसको मुख्य उदेश्य भनेको ९० प्रतिशत भित्रकै कुरा हो, १० प्रतिशत न्यूनतम बाहिरबाट फ्रेस इनोभेटीभ, क्रिएटिभ, नयाँ ब्रेन पावर भएको, इन्टलिजेन्स मान्छे आएर निजामतीमा आओस् भन्ने हो ।’ राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) मा पनि ७० प्रतिशत खुल्ला, १० प्रतिशत अन्तरतह र १० प्रतिशत कार्यमूल्याङ्कनका आधारमा हुने प्रावधान राख्ने विषयमा सहमति भएको छ । राजपत्र अनङ्कित श्रेणीविहिन पाँचौ तहका सबै पद खुल्ला प्रतियोगिताबाटै लिने राजपत्र अनङ्कित द्धितीय श्रेणी ८० प्रतिशत खुल्ला र २० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगीता, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी ५० प्रतिशत खुल्ला, ५० प्रतिशत कार्यक्षमताका आधारमा बढुवाका आधारमा हुने व्यवस्था राख्न सहमति भएको छ । श्रेणी विहीन कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकलाई स्थायी बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा भने समितिमा जुटिसकेको छैन । यस्तै, एउटै दलका सदस्यबीचमा पनि मत बाझिएको हो ।

काठमाडौ । श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले जनशक्ति व्यवस्थापनको योजना निर्माणमा नेपाल सय वर्ष पछाडि रहेको बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित आठौँ मानव संसाधन सम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री विष्टले दक्ष जनशक्ति निर्माण बिना मुलकले समृिद्धको बाटो नसमाउने बताएका हुन् । विष्टले विकसित राष्ट्रले विज्ञानको क्षेत्रमा ठूलो फड्गो मार्दा नेपाल मानव संसाधन विकास र प्रविधिको पहुँचमा पछाडि परेको बताए । ‘आगामी दिनमा मानव संसाधन विकास रणनीतिमा सरकारले विशेष ध्यान दिनेछ,’ उनले भने ‘यसका लागि नयाँ शिक्षा नीति ल्याउन लागिएको छ ।’ रणनीति कार्यान्वयन गर्न सरकारले ५ जना मन्त्रीको कार्यदल समेत गठन गरेको उनले जानकारी दिए । ४ लाख जनशक्तिलाई तालिम दिने सरकारको योजना पूरा गर्न हम्मे  सरकारले ४ लाख जनशक्तिलाई तालिम दिने लक्ष्य राखे पनि सो कुरा पूरा गर्न आफूलाई त्यति सहज नभएको बताए । जनशक्तिलाई तालिम दिन स्रोत साधनको अभाव भएको उनको भनाइ छ । योग्य जनशक्ति उत्पादनमा सहज नहुनु, तालिम दिने दक्ष व्यक्तिको कमी हुनु, योग्य संरचनाको अभाव हुनु लगायतका कारण आफूहरु अघि बढ्न केही समस्या रहेको उनको बुझाइ छ । हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने १.५ प्रतिशत जनशक्ती मात्र दक्ष रहेको पाइन्छ । एचआर सोसाइटीका अध्यक्ष मोहन ओझाले संस्था स्थापनाको उदेश्य तथा महत्वको बारेमा चर्चा गरेका छन् । संस्थामा २ सय ५० भन्दा बढी सदस्य रहेका छन् । संस्थाले ५ वर्षे खाका तयार गरि सकेको छ । उक्त योजनामा सन् २०२० देखि सन् २०२४ सम्मका लक्षित कार्यक्रम तय गरिएको छ । हाल १ सय ५ संस्थामा अध्ययन गरेर प्रारम्भिक रिर्पोटको तयार भएको संस्थाले जनाएको छ । भविष्यमा ५ सय भन्दा बढी संस्थाको अध्ययन गर्ने संस्थाको योजना छ । कार्यक्रममा डक्टर मोहन दास मानन्धरले भने– राजनीतिक परिवर्तन देशले पाइसकेकाले अबको दिनमा आर्थिक समृद्धी तर्फ सबै जना लाग्नु पर्ने बेला सिर्जना भइसकेको छ । उनले अबको समाज भनेको समतामूलक समाज भएको बताए । उत्पादमूलक समाज नै अहिलेको विश्वमा आवश्यक रहेकाले यसमा सबै जना लाग्नु पर्ने उनले बताए । कार्यक्रममा रिसर्च कोअडिनेटर सरिता कार्कीले पेपर प्रिजेन्ट गरेकी थिइन । बेरोजगारी बढ्दो क्रममा रहेका कारण राम्रा तालिम तथा पाठ्यक्रममा समेत सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ । मानस संसाधन सम्बन्धी कार्यक्रमको अवसरमा उनले नेपालमा निर्णय गर्ने क्षमता तथा लेखन विकासको आवश्यकता रहेको बताइन् ।

धम्बोझी । “पढाउन सक्ने अवस्था छैन, जसोतसो पढाए पनि कामको सुनिश्चित हुँदैन, त्यसैले आफूसँगै छोरालाई भारत लैजान लागेका हौँ”, विक्रम विकले भने । घरायसी आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण पढाइ छोडेर बाबुसँगै आफू पनि भारत जान लागेको मुर्तिहा नाका अर्थात् नेपालगन्ज भन्सारमा भेटिएका दीपक विकले विवशता पोख्दै भने, “म त विदेश जाँदैछु, म जस्ता थुप्रै बालक पनि यसरी नै भारतमा मजदूरी गर्न गइरहेका छन् ।” दशैँलगायतका चाडपर्व नजिकिँकै गर्दा घरखर्च जुटाउन भारत जानेहरुको अहिले मुर्तिहा नाकामा भीड चलिरहेको छ । पछिल्ला दिन हातभरि झोलाका गुन्टा, आँखाभरि आफन्तका सपना बोकेर भारत पस्ने नेपालीको भीड लाग्ने गरेको छ । नेपालगन्जको चर्को गर्मीमा निधारभरि पसिना चुहिँदै गर्दा भेटिएका दिपकमा अबोध उत्साह देखिन्थ्यो, भारत जान लागेकामा । भन्सार क्षेत्रमा रहेको एउटा पसलमा घाम छल्न उभिएकी बाँकेकी स्मारिका विक हाँस्दै भनिन्, “बुबासँग घुम्न जान लागेको हो ।” स्मारिका कक्षा १ मा अध्ययनरत् थिइन् । उनी रोजगारीका लागि भारतको सिम्ला जान लागेका हुन् बुबा जीतराम विकसँगै । भारतमा गएर के काम गर्ने र कहिले घर फर्कने हो भन्ने उनलाई पत्तै छैन । पढाइ के होला भन्ने ती बालिकालाई चिन्ता हुने कुरै थिएन । “स्कूल बिदा छ”, हाँस्दै ती उनले बिदा सकिएपछि फर्कने मनशाय देखाउँदै भनिन् । दीपक र स्मारिका मात्रै होइन, धेरै बालबालिकालाई उनीहरुका अभिभावकले कामका लागि आफूसँगै लिएर जाने गरेका छन् । अभिभावकहरु बालबालिका भारत लैजानु मजबुरी रहेको बताउने गरेका छन् । स्मारिकाको बुबाले आमा नभएकाले छोरीलाई आफूसँगै भारत लैजान लागेको बताए । छोरीको पढाइ रोकिनेमा चिन्तित रहे पनि विकल्प नभएको विक्रम विकको भनाइ छ । “गाउँमा काम पाइँदैन, आफन्त कहाँ छोड्न मनले मानेन”, उनले भने । भन्सारमा भेटिएका कतिपय अभिभावकले बालबालिकाले काममा सघाउने भएकाले पनि भारत लैजान लागेको बताएका थिए । कतिपय आमा, बुबाले कामका लागि भारत जाँदा घरमा हेरचाह गर्ने कोही नहुने भएकाले छोराछोरी पनि उतै लैजाने गरेको पाइन्छ । त्यसले बालबालिकाको पढाइ रोकिने गरेको छ । भारत जानका लागि जमुनाहमा टिकट काट्न लामबद्ध यात्रु हुन्छन् । सीमामा भारत जानेको दैनिक रुपमा लर्को हुन्छ । दशैँको खर्च जुटाउनका लागि नेपालगन्ज नाकामा यतिबेला भारत जाने नेपालीको लर्को छ । नेपालगन्ज हुँदै भारत जाने भएकाले नेपालगन्जका होटेलहरुमा भारत जान लागेका नेपालीले चाप बढेको छ । खेतीपाती सकेर पहाडी जिल्लाबाट भारत जानेहरुको सङ्ख्या वर्षेनी ठूलो हुने गरेको छ । “गाउँमा काम छैन”, बर्दियाको दयाराम थारूले भने, “परिवार पाल्न र जीवन धान्न पैसा चाहियो, त्यसैले भारत पस्न लागेका हौँ ।” चाडपर्वको बेला अझ बढी पैसा चाहिने भएकाले आफूहरु मजदूरी गर्न भारत जानुको विकल्प नरहेको उनीहरुको दुखेसो छ । नेपालगन्ज भन्सारमा भेटिएका अधिकांश नेपाली भारतको सिम्लाका लागि हिँडेका थिए । “यतिबेला त्यहाँ स्याउ टिप्ने समय शुरु हुँदैछ, त्यसैका लागि जान लागेका हौं ।” दयारामले भने। बाँके, बर्दिया, दाङ, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, दैलेख, जाजरकोटलगायत जिल्लाबाट भारत कमाउन जानेहरुको सङ्ख्या अत्याधिक रहने गरेको छ । कतिपय नेपाली परिवारसहित नै कामका लागि भारतका विभिन्न ठाउँ पुग्ने गरेका छन् । खेतीपानी गरेपछि खाली बस्नुभन्दा कमाउन भारत जान लागेको बर्दियाको नन्दकिशोर चौधरीले बताए । उनी तीन वर्ष मलेसियामा बिताएर फर्केपछि पुनः भारत जान लागेका हुन् । “परिवारसँग छुट्टिँदा दुःख लाग्छ, के गर्नु यो रहर होइन, बाध्यता हो”, चौधरीले भने, “अब मिल्यो भने दशैँ मनाउन आउँछु ।” अन्य मुलुकमा गएजस्तो हजारौँ रुपैयाँ खर्च पनि नलाग्ने हुँदा पश्चिम नेपालका पहाडी जिल्लाका युवाको पहिलो रोजाइ भारत हुने गरेको छ । आफ्नै गाउँघरमा काम नपाएपछि प्रदेश नं ६ र कर्णाली प्रदेशका हजारौँ युवा, महिला तथा बालबालिका काम खोज्दै भारत जाने गरेका हुन् । विपन्न तथा गरिब परिवारका अधिंकाश युवा मात्र नभएर उमेर पाका मानिस समेत भारतको सिम्ला, लुधियाना, कालापहाड, गुजरात, नयाँदिल्लीलगायतका स्थानमा कामका लागि पुग्ने गर्दछन् । उनीहरूलाई त्यहाँ केही महिना मजदूरी गर्ने र चाडपर्वका बेला घर फर्किने बानी नै परिसकेको छ । “खेतीको काम सकिएपछि हरेक वर्ष मजदूरीका लागि भारत जान्छन् । कोही दुई÷चार महिना काम गरी घर फर्कन्छन्”, कनैया थारू भन्छन्, “कतिपय चाडपर्वमा हुने खर्च जोहो गर्नैका लागि भारत जाने गरेका छन् ।” नेपाल–भारत सीमा खुला रहेकाले कामका लागि भारत जाने नेपालीको लागत सीमामा राख्ने गरेको पाइँदैन । नेपालीले नै सीमामा भारतबाट विभिन्न ठाउँ जानका लागि यातायात सेवा सञ्चालन गरेको पाइन्छ । जमुनाहका रहेको स्वर्गद्वारी यातायात प्रालि र पशुपति पञ्चकुला यातायात प्रालिमा भारतका विभिन्न ठाउँ जानका लागि टिकट काट्नेहरुको घुइँचो नै लाग्ने गरेको देख्न सकिन्छ । रासस