जनशक्ति

काठमाडौं । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने युवाहरुको संख्या बढ्दो छ । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नभएपछि दैनिक हजारौं युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूबाट स्वदेशमा पठाउने रकम विप्रेषण वा रेमिट्यान्सले हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । विश्वमा २ सय भन्दा धेरै मुलुकहरु अस्तित्वमा रहेका छन् । अस्तित्वमा रहेका मुलुकहरु मध्ये नेपालीहरु १ सय ९ वटा देशहरुमा कानुनी प्रकृया पूरा गरेर नै वैदेशिक रोजगारीका लागि जान सक्ने व्यवस्था रहेको छ । हेर्नुहोस्, वैदेशिक रोजगारीका लागि जान सकिने देशहरुको सूची : १. अल्बेनिया २. अल्जेरिया ३. अर्जेन्टिना ४. अर्मेनिया ५. अस्ट्रेलिया ६. अस्ट्रिया ७. अजरबैजान ८. बहराइन ९. बंगालादेश १०. बेलारुस ११. बेल्जियम १२. बोलिभिया १३. बोस्निया हर्ज १४. ब्राजिल १५. ब्रुनाई १६. बुल्गेरिया १७. क्यानडा १८. चिली १९. चीन २०. कोलम्बिया २१. कम्बोडिया २२. कंगो २३. कोस्टारिका २४. क्रोटिया २५. क्युबा २६. साइप्रस २७. चेक रिपब्लिक २८. डेनमार्क २९. इजिप्ट ३०. इस्टोनिया ३१. फिजी ३२. फिनल्याण्ड ३३. फ्रान्स ३४. जर्मनी ३५. ग्रेट ब्रिटेन ३६. ग्रिस ३७. गुवाना ३८. होल्एसी ३९. हङकङ ४०. हंगेरी ४१. आइसल्याण्ड ४२. इन्डोनेसिया ४३. इरान ४४. आयरल्यान्ड ४५. इजरायल ५६. इटली ४७. जापान ४८. जोर्डन ४९. कजाखस्तान ५०. केन्या ५१. कोसोभो ५२. कवेत ५३. लाओस पिडिआर ५४. लाट्भिया ५५. लेबनान ५६. लक्जमवर्ग ५७. मकाउ ५८. मलेसिया ५९. माल्दिभ्स ६०. माल्टा ६१. मेसोडोनिया ६२. मेक्सिको ६३. मोल्डोभा ६४. मंगोलिया ६५. मोरिटस ६६. मोरक्को ६७. मोजाम्बिक ६८. म्यानमार ६९. नेदरल्याण्ड ७०. न्यूजिल्याण्ड ७१. निकारागुवा ७२. नाइजेरिया ७३. नर्वे ७४. ओमान ७५. पाकिस्तान ७६. पानामा ७७. पेरु ७९. पोल्याण्ड ८०. कतार ८१. रिपब्लिक कोरिया ८२. रिपब्लिक स्लोभाक ८३. रोमानिया ८४. रसिया ८५. सैपान ८६. साउदी अरेबिया ८७. सिंगापुर ८८. स्लोभानिया ८९. दक्षिण अफ्रिका ९०. स्पेन ९१. श्रीलंका ९२. स्वीडेन ९३. स्वीट्जरल्याण्ड ९४. सिचेलिज ९५. तान्जानिया ९६. थाइल्याण्ड ९७. फिलिपिन्स ९८. टुनेटिया ९९. टर्की १००. युगाण्डा १०१. युक्रेन १०२. युनाइटेड अरब इमिरेट्स १०३. अमेरिका १०४. उज्वेकिस्तान १०५. भेनेजुएला १०६. भियतनाम १०७. जाम्बिया १०८. सर्बिया सरकारले हाल वैदेशिक रोजगारको लागि अफगानिस्तान, इराक र लिविया जान प्रतिवन्ध लगाएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने देशहरुको विषयमा अपडेट थाहा पाउन वैदेशिक रोजगार विभागको https://dofe.gov.np/recognized.aspx लिंकमा गएर पनि हेर्न सकिन्छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को ११ महिनामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ५७३ वटा गठीकाे उजुरी परेकाे छ ।जसमध्ये म्यानपावरबाट ठगी भएको भनेर २ सय ८० जना, कन्सल्टेन्सीबाट २८ जना र व्यक्तिबाट ठगी भएको भनेर २ सय ६५ जनाले उजुरी परेकाे मन्त्रालयले जनाएकाे छ । विदेशबाट शब झिकाउन तथा ढुवानीको लागि १ सय ५७, मृतक परिवारलाई आर्थिक सहायताको लागि १ हजार १ सय २२ र अंगभंग तथा बिमारी भएका व्यक्तिको उद्धारका निम्ति ३८ वटा गुनासा तथा उजुरी आएको मन्त्रालयको कल सेन्टरले जनाएको छ । मन्त्रालयकाे कल सेन्टरमा ११ महिनामा १७ हजार ८ सय ९६ वटा, उजुरी, गुनासाे र सोधपुछ आएको रेकर्ड भएको छ । कल सेन्टरमा चालु आवको ११ महिनामा विदेशमा अलपत्र परेको भनि उद्धारको लागि १ सय ५३ जनाले उजुरी टिपाएका थिए । त्यस्तै सेन्टरमा स्वदेश फर्कन चाहेर पनि नपाएको भनेर ६९ जना, विदेशमा गएर काम गर्न नपाएको भनेर ५० जना, काम गरेर तलब नपाएको भनेर ५० जना र एउटा काम भनेर अर्कै काम लगाइदिएको भनेर २२ जनाले उजुरी तथा गुनासो टिपाएका छन् । जेल परेको सम्बन्धमा १९, करारमा लेखिएको भन्दा कम तलब पाएको भन्दै १८ जनाले सेन्टरमा उजुरी तथा गुनासो टिपाएका थिए । चालु आवको ११ महिनामा सबै भन्दा धेरै एउटै विषयमा इजरायल कामको विषयमा २ हजार २ सय २७ जनाले सोधपुछ गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सातै प्रदेशका सरकारले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । संविधानका अनुसूचीअनुसार प्रदेश सरकारका क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेश सरकारका बजेट आएका छन् । सातै प्रदेशले रोजगारी सिर्जना, सीपमूलक तालिम प्रदान, औद्योगिक क्षेत्रका प्रवद्र्धनका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले १० हजार युवालाई स्वदेशमै काम गर्न सक्ने गरी स्वरोजगारमूलक सीप सिकाउन ‘मुख्यमन्त्री सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । सो कार्यक्रममा प्रदेशभित्रका गरिब, विपन्न र द्वन्द्वपीडित परिवारका व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिममा प्राथमिकता दिइने छ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु १५ करोड विनियोजन गरिएको बागमतीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जानकारी दिनुभयो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत उद्योगसँग सहकार्य गरी कार्यस्थलमा नै प्रशिक्षण दिई सोही उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाइ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वरोजगार बनाइने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई आवासीय, आवधिक, सघन सीपमूलक र गन्तव्य मुलुकमा माग हुने तालिम र सीप परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसाययिक परिषद्सँग सहकार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ । स्वरोजगार, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लैजान सङघीय सरकार र सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सहकार्य गरिने, सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यरत अस्थायी ज्यालादारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइने तथा श्रमिकको पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, श्रमिकहरूको व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मापदण्डको अवलम्बन गरी कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाउन नियमानकारी भूमिका बढाइने उल्लेख छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा श्रमिकको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि श्रमिक ‘हेल्प डेस्क’ सञ्चालनमा ल्याउने र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिका विकास गरिने बजेटमा समावेश छ । बागमती प्रदेश सरकारले श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका लागि रु ९७ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश नं १ सरकारले स्वरोजगार अभिवृद्धिका लागि व्यूटीसियन, सिकर्मी, डकर्मी, हजाम, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बिङ एवं अन्य सीपयुक्त प्राविधिक उत्पादन गर्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आगामी वर्ष रोजगार सूचना केन्द्रको सुदृढीकरण गरिने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले रोजगार नीति निर्माणसमेत गर्ने भएको छ । श्रमिक र रोजगारादताबीच सहजीकरण गर्न प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद्लाई थप क्रियाशील बनाइने, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक संवादसम्बन्धी प्रादेशिक नीति एवं कानुन निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश १ सरकारले उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि ४६ करोड ८८ लाख विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘बेरोजगारलाई रोजगारः साथमा छ प्रदेश सरकार’ भन्ने नीतिअनुरुप श्रम बजारमा रोजगारीको अवसर तथा सम्भावनाको अध्ययन गरी बेरोजगार युवाशक्ति, लक्षित वर्ग र द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई माग र आवश्यकताका आधारित सीपमूलक तालिम र वस्तुगत सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सो कार्यक्रमका लागि तीन करोड ४८ लाख विनियोजन गरिएको लुम्बिनीका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले जानकारी दिनुभयो । गुणस्तरीय तालिम सञ्चालन गर्न प्यूठानमा ल्याबसहितको ‘सीप प्रतिष्ठान’ स्थापना गर्न एक करोड विनियोजन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई तालिम तथा सीपविकास कार्यक्रम सञ्चालन, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीप परीक्षण गरी सीपसँग सम्बन्धित पेशा व्यवसायमा आबद्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ । प्राविधिक शिक्षालयसँग सहकार्य गरी कोभिड–१९ महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका युवाको सीप स्तरोन्नति तालिम तथा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, ‘गर र सिक’ कार्यक्रमअन्तर्गत सीप सिक्न चाहने व्यक्तिका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औद्यौगिक तथा व्यावसायिकस्थलमा गई काम गरेर सिक्नका लागि प्रोत्साहन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । बालश्रम निषेध गर्न उद्योग, कलकारखाना तथा व्यवसायको नियमित अनुगमन तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । मधेस सरसकारले उद्योगलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्न निजी, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय तहको समेत सहभागितामा मुख्यमन्त्री सीप प्रवद्र्धन तथा रोजगार कार्यक्रममा रु २५ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेश सरकारले श्रम तथा रोजगार सचेतना तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बालश्रमिक निषेध प्रदेश निर्माणका लागि अभियानमूलक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका तथा स्वदेशभित्र रोजगारीबाट बञ्चित युवाको सीप, प्रविधि र जाँगरलाई सिर्जनशील उद्यमीमार्फत स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यावसायिक उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धिका लागि युवामा उद्यमशील सोचको विकास गराइ स्थानीय श्रम, पूँजी र प्रविधिजस्ता कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न उद्यमशीलता विकास, सीपमूलक तालिम र स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साह गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले आगामी आवको बजेट पेश गर्दै परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गर्न उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘सीप सिकौँ, उद्यमशील बनौँ’ सफल बनाउन गुणस्तरीय बुहसीपयुक्त मानव संशाधनको विकास गरी रोजगार र स्वरोजगारका सम्भावना अभिवृद्धि गर्न महिला, दलित, जनजाति र पिछडिएका समूहलाई विषेश लक्षित गरी विभिन्न प्रकारका व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । सो कार्यक्रमका लागि रु चार करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले जानकारी दिनुभयो । कार्यस्थलमा कामदारको सुरक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श, उद्यमशीलताको विकास, उत्कृष्ट श्रमिक उद्यमी पहिचान र पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । रासस