वित्त : विविध

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवर्द्धित नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले अमेरिकाको एक्युएनओ र ठमेल रेमिट मार्फत् क्रस बोर्डर रिक्वेस्ट टु पे सेवाको थालनी गरेको छ । एनसीएचएलद्वारा सञ्चालित मल्टी बैंकिङ्ग प्ल्याट्फर्म कनेक्टआइपीएसमा थप सेवाको रुपमा सुचारु गरिएको उक्त रिक्वेस्ट टु पेको सेवा एक मेसेजिङ्ग सोलुसन हो । यस मार्फत नेपालका ग्राहकहरुले संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका भुक्तानीकर्ता व्यक्ति, व्यवसाय वा संस्थासँग सजिलै भुक्तानी रिक्वेस्ट पठाउन र भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । यसरी नेपालको राष्ट्रिय स्तरको भुक्तानी पूर्वाधारमा क्रस बोर्डर रिक्वेस्ट टु पेलाई एक्स्यूएनओसँग इन्टिग्रेट गरी अमेरिकामा रहेको नियो बैंकिङ्ग नेटवर्कमा रहेका बैंकहरुबाट भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिने सेवाको थालनी गर्ने एनसीएचएल र एक्स्यूएनओ पहिलो संस्था बनेको छ । रिभर्स रेमिटेन्स सुविधाको रुपमा रहेको यस सेवा मार्फत् नेपालका लाभग्राहीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाका भुक्तानीकर्तालाई भुक्तानी अनुरोध पठाउन र कनेक्टआइपिएस प्ल्याट्फर्म मार्फत नेपालमा तोकिएको बैंक खातामा रियल टाइममा भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उक्त सुविधा रियल टाइम क्रस बोर्डर रेमिटको क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण कोषेढुङ्गाको रुपमा लिइएको छ । एनसीएचएलको एनपीआईमा समेत उपलब्ध उक्त सेवालाई सम्बन्धित मोबाइल बैंकिङ्ग तथा वालेटमा समेत क्रमिक रुपमा विस्तार गरिनेछ । एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानले भने, ‘एक्स्यूएनओसँगको यस साझेदारी पश्चात नेपालको भुक्तानी प्रणालीलाई विश्व बजारको भुक्तानी प्रणालीहरुसँग तथा नेपाललाई विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा जोडी लाभग्राहीहरुलाई प्रत्यक्ष रूपमा सबलीकरण गर्न सकिनेछ ।’ एक्स्यूएनओको आर२पीएक्स  रकम पठाउने र प्राप्त गर्ने बैंकहरूबीच प्रत्यक्ष रियल-टाइम कनेक्सन स्थापना गरी लाभग्राहीहरूले इच्छाइएको रकम, भुक्तानीको उद्देश्य र प्राप्त गर्ने बैंकको जानकारी जस्ता विवरणहरू दाखिला गरी सजिलैसँग भुक्तानीको रिक्वेस्ट पठाउन र सो बापत बैंक खातामा भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्छन् । एक्स्यूएनओका संस्थापक बालकृष्ण जोशीले भने, ‘यो सहकार्य मार्फत हामीले नेपाललाई क्रस-बोर्डर पेमेन्टसँगै बोर्डरलेस अर्थतन्त्रमा पनि फड्को मार्न मद्दत गर्ने विश्वास लिएका छौं । हामी डिजिटलाइजेसनलाई बढ्दो रूपमा आत्मसाथ गरिरहेका छौं र त्यसका लागि हामीले वित्तीय तथा आर्थिक उन्नतिका सम्भावनाहरूलाई प्रत्सोहान गर्न आवश्यक छ ।’ क्रस बोर्डर रिक्वेस्ट टु पे ले के-कसरी सहयोग गर्नेछ ? – यसले ग्राहक पहिचान (केवाईसी), एन्टी-मनी लन्डरिङ्ग (एएमएल), लाभग्राहीको स्वीकृति र प्राप्त खाताहरूको अनुपालन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्दछ । – वित्तीय संस्थाहरू बीचको प्रत्यक्ष पहुच कायम गरी मध्यस्तकर्ताको भूमिका कम गर्न र भुक्तानी रकम सीधै बैंक खाताबाट जम्मा हुने हुँदा लागत निकै कम हुने । – लाभग्राहीहरूले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी अनुरोध गर्न र सिधै आफ्नो बैंक खातामा रकम प्राप्त गर्ने हुँदा प्रक्रिया निकै सरल हुने । हालका लागि ग्राहकले कनेक्टआईपिएस बाट भुक्तानी अनुरोध गर्ने व्यवस्था रहेकोमा ल्एक्ष् मार्फत कुनै पनि वालेट र मोबाइल बैंकिङ्गले समेत उक्त च्द्दएह् जोड्न सक्नेछन् । भुक्तानीकर्ता र लाभग्राहीहरूले रियल टाइममा रिक्वेस्ट र भुक्तानीको स्थिति ट्रयाक गर्न सक्छन् । – एक्युएनओ ले युनिक प्राइमरी आइडेन्टीफायर (पीआईडी) वा भर्चुअल पेमेन्ट एड्रेस (भिपिए) प्रयोग गर्ने भएकोले रिक्वेस्ट पठाउने र पाउनेको सम्पूर्ण विवरण सिस्टममा उपलब्ध गर्न आवश्यक रहँदैन । साथै सम्पूर्ण जानकारीमा ईन्क्रिप्शन प्रविधिको प्रयोगले सम्पूर्ण भुक्तानी प्रक्रिया सुरक्षित र डाटाको गोपनीयताको ग्यारेन्टी गर्दछ ।

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रले ५० हजारलाई प्रत्यक्ष तथा पाँच लाख नागरिकलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३ प्रतिशत र वित्तीय पहुँचमा १५ प्रतिशत योगदान सहकारी क्षेत्रले गरेको बताइन्छ । सहकारी क्षेत्रमा सङ्ख्यात्मक विकास भए पनि सहकारीको गुणस्तर बढ्न नसक्दा तथा विविध विकृति र विसङ्गतिका कारण यसको लोकप्रियता पछिल्लो समय खस्कँदै गइरहेको छ । आम नागरिकले जम्मा गरेको बचतको केही स्वार्थ समूहले गरेको अपचलनका कारण पनि पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्र बदनाम बनेको छ,धेरै बचतकर्ता पीडित छन् । सहकारी संस्थाको कारोबार जोखिमपूर्ण देखिएको छ । ६७ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवस मंगलबार विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदै छ । २०१३ साल चैत्र २० गते चितवनको शारदानगरमा बखान सहकारी स्थापना भएको दिनको स्मरणमा आज ‘सहकारीमा सुशासन प्रविधि र एकीकरण’ नाराका साथ दिवस मनाउन लागिएको हो । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लगायतका सरोकारवाला निकायले दिवसको सन्दर्भ पारेर मंगलबार विविध अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने भएका छन् ।  देशभर अहिले करिब ३० हजारको सङ्ख्यामा सहकारी रहेको तथ्याङ्क छ । यो क्षेत्रमा झन्डै ६० लाख सदस्य छन् ।  

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक र आईएफसीबीच सम्झौता भएको छ । बैंक र विश्व बैंक समूहको सदस्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) बिच जोखिम व्यवस्थापन, जलवायु वित्त तथा लैङ्गिक वित्त क्षेत्रमा आईएफसीले परामर्श सेवा प्रदान गर्ने गरी एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त समझदारी पत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य तथा आईएफसीको तर्फबाट दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सल्लाहकार तथा अपस्ट्रीम प्रबन्धक मेहदी चेरकाउईबीच हस्ताक्षर कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । यस सम्झौता बमोजिम आईएफसीले ग्लोबल आइएमई बैंकको कर्जा जोखिम, सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम तथा सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन ढाँचालाई सुदृढ पार्न परामर्श दिने, बैंकको जोखिम व्यवस्थापन नीतिलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा कायम जोखिम व्यवस्थापन अभ्यास अनुरुप परिमार्जन गर्ने लगायतका विषयहरुमा परामर्श प्रदान गर्नेछ । आईएफसीले जलवायु वित्त क्षमता निर्माणको लागि आधारभूत जलवायु साक्षरता तथा लक्षित क्षमता निर्माण कार्यक्रमहरुमा दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । साथै आईएफसीले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई स्वच्छ यातायात, जलवायु–स्मार्ट कृषि र सौर्य परियोजनाहरुलगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रको जलवायु वित्तमा पहुँच बढाएर नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका प्रयासमा पनि विशेष परामर्श दिनेछ । आर्ईएफसीको यस सम्भौताअनुसारको परामर्शले नेपालमा जोखिम व्यवस्थापन, लैङ्गिक वित्त तथा जलवायु वित्त क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिनेमा बैंक विश्वस्त रहेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३७९ एटिएम, २७७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६७ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्र रहेका छन । ग्लोबल आइएमई बैंकलाई सबैंका लागि बैंक बनाउँदै बैंकले विभिन्न सेवा तथा सुविधा सहितका योजना मार्फत आफ्ना ४६ लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरी लावान्भित गरिरहेको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।