बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले रुग्ण रहेका ठेक्काहरू सुविस्ताको आधारमा मात्र अन्त्य गरिनुपर्ने बताएको छ । महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालसँग भेटघाट गरी यस्तो बताएको हो । महासंघले उद्योगमा देखिएका पछिल्ला जटिल समस्याहरू र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावका विषयमा अर्थमन्त्री खनालसमक्ष छलफल गरेको थियो ।   विशेषगरी महासंघले वर्तमान सरकारले हाल शृङ्खलाबद्ध रूपमा ठेक्का तोड्ने सूचनाहरू जारी गरेसँगै यसबाट सिर्जना हुने बैंक ग्यारेण्टीको रकम व्यवसायी र बैंकहरूले भुक्तानी गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ । हचुवाको भरमा ठेक्का तोडिँदा सबै निर्माण कम्पनीहरू कालोसूचीमा दर्ज भई समग्र निर्माण उद्योग नै समाप्त हुने महासंघको चेतावनी छ ।  साथै महासंघले रुग्ण रहेका ठेक्काको हकमा कुनै एक जेभी साझेदार बैंकको कालोसूचीमा पर्दा जेभी सदस्य सम्पर्कमा नरहँदा जेभीका अन्य साझेदार कम्पनीले जिम्मेवार वहन गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न खोज्दा समेत खाता सञ्चालन नहुने हुँदा त्यसमा आवश्यक सहजीकरण गर्न महासंघले अर्थमन्त्री खनालसमक्ष आग्रहसमेत गरेको छ ।  महासंघले निर्माण उद्योगमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, ठेक्का बढी घटी जाने प्रचलनको अन्त्य, उपभोक्ता समिति मार्फत हुने निर्माण कार्यको खारेजी लगायतका विषयमा महासंघको धारणा समेटिएको ज्ञापनपत्र मन्त्री खनालसमक्ष पेश गरेको छ । निर्माण व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन कानुनलाई निर्माण उद्योगमैत्री बनाई निर्माण उद्योगमा देखा परेका अन्य व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि महासंघ सहितको सहभागितामा उच्च स्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।  सुशासनको प्रत्याभूति सहित नयाँ सिराबाट दिगो विकास, समयमा गुणस्तरीय निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तत्काल उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नुको विकल्प नरहेको महासंघको भनाइ छ ।  साथै महासंघले अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजीगत खर्चको विश्लेषण गरि श्वेतपत्र जारी गरिनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।  जवाफमा अर्थमन्त्री खनालले निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित अव्यवहारिक ऐन, नियम संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा आफूले निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए ।  निर्माण कार्य सम्पन्न गरे बापत निर्माण व्यवसायीहरूले पाउने कुनै भुक्तानी नरोकिएको जानकारीसमेत मन्त्री खनालले दिए । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा सल्लाहकार सुकुन्तलाल हिराचन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), उपाध्यक्ष रामजी पन्त ‘मुकेश’, महासचिव रोशन दाहाल, नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरे लगायत रहेका थिए । 

काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आजदेखि सरकारद्वारा तोकिएको मूल्यमा धान खरिद अभियान सुरु गरेको छ । किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित कम्पनीले यो आर्थिक वर्षका लागि धान खरिद प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको हो ।  सरकारले तोकेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यअनुसार मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३,४६३ रुपैयाँ ८१ पैसा र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३,६२८ रुपैयाँ ३३ पैसा राखिएको छ । खाद्य कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यका अनुसार आजदेखि कैलालीको धनगढी लगायत पश्चिम तराईका क्षेत्रमा खरिद सुरु गरिएको छ ।  ‘पश्चिम नेपालमा धान छिटो भित्रिने भएकाले त्यहीँबाट खरिद सुरु गरिएको हो, क्रमशः पूर्वतिर धान पाक्दै गएपछि खरिद केन्द्र सर्दै लैजाने योजना छ,’ आचार्यले भने ।  यस वर्ष कम्पनीले प्रारम्भिक चरणमा १ लाख ९० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको छ । धान खरिदका लागि कम्पनीले देशभरका १३ वटा शाखा कार्यालयहरू महेन्द्रनगर, धनगढी, राजापुर, नेपालगन्ज, जुम्ला, तुलसीपुर, भैरहवा, पोखरा, वीरगञ्ज, लहान, जनकपुर, विराटनगर र बिर्तामोडबाट सेवा सञ्चालन गर्नेछ ।  सरकारी मूल्यमा धान खरिद सुरु भएपछि किसानहरू उत्साहित भएका छन् ।  किसानहरूले सरकारको यो पहलले बजारमा मूल्य स्थिर रहनुका साथै उनीहरूलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

काठमाडौं । देशकै ठूलो सिमेन्ट उद्योग शिवम् सिमेन्ट अहिले विद्युत् आपूर्तिको अभावका कारण ठूलो संकटमा परेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको विवादका बीच प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता नतिरेको भन्दै शिवम् सिमेन्टको बिजुली लाइन काटेपछि अहिले उद्योग हाल डिजेल जनरेटरको सहारामा सञ्चालन भइरहेको छ । प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उद्योगमा कार्यरत करिब ८ सय प्रत्यक्ष र हजारौं अप्रत्यक्ष रोजगारीमा असर पर्न थालेको गुनासो गरेको छ । शिवम् सिमेन्टका कम्पनी सचिव तथा प्रशासन प्रमुख लेखनाथ अर्यालका अनुसार उद्योगले कुनै पनि बिल एक दिन ढिला नगरी तिरेको भए पनि प्राधिकरणले प्रमाणबिनै बक्यौता रकम माग्दै उद्योगलाई संकटमा पार्ने काम गरेको छ ।  ‘हामीले हरेक बिल सात दिनभित्र भुक्तानी गर्दै २ प्रतिशत छुट लिँदै आएका छौं,’ उनले विकास न्यूजसँग भने, ‘तर अहिले बिना प्रमाण बक्यौता मागी उद्योगलाई जबरजस्ती संकटमा पारिएको छ ।’ अर्यालका अनुसार प्राधिकरणले फरक-फरक पत्रमा फरक रकम उल्लेख गर्दै बक्यौता देखाउने गरेको छ । उनले प्राधिकरणकै अदालतमा पेश गरिएको कागजातले पनि सो अवधिमा १२ देखि १७ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको प्रमाणित गर्ने दाबी गरे । विद्युत् आपूर्ति रोकिनुका कारण उद्योगले अहिले महँगो डिजेल प्रयोग गरी उत्पादन कायम राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर, यो उपाय लामो समय टिक्ने स्थिति नरहेको अर्याल बताउँछन् । ‘डिजेलमा मेसिनरी चलाउँदा उत्पादन लागत अत्यधिक बढेको छ, मेन्टेनेन्स खर्च र मेसिन बिग्रने जोखिम पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थाले उद्योगलाई लामो समय टिकाइराख्न असम्भव हुन्छ ।’ विसं २०६६/०६७ मा स्थापना भई २०७०÷०७१ देखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको शिवम् सिमेन्ट हेटौंडामा अवस्थित छ, जसले ५३ ग्रेडको उच्च गुणस्तरको ओपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्छ । कम्पनीले दैनिक ३००० टन सिमेन्ट र १९०० टन क्लिङ्कर उत्पादन गर्दै आएको छ । यसको बजार हिस्सा कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा फैलिएको छ । शिवम् सिमेन्टले ९५ प्रतिशत कच्चा पदार्थ नेपालमै उत्पादन गर्छ, जसले आयात प्रतिस्थापनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु–याएको छ । १०० प्रतिशत नेपाली लगानीमा स्थापनाको साथै यसले २०१९ मा एनएस क्वालिटी अवार्ड प्राप्त गरेको पहिलो सिमेन्ट उद्योगको रूपमा पहिचान बनाएको छ । हाल उद्योगको वार्षिक कारोबार करिब १ हजार करोड रुपैयाँको हाराहारीमा छ भने चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ । उद्योगले होंसी सिमेन्टमा पनि ३० प्रतिशत लगानी गरेको छ । तर, प्राधिकरणले ७७ करोड ८८ लाख रुपैयाँको बक्यौता देखाउँदै विद्युत् लाइन काटेपछि उद्योग थप समस्यामा परेको छ । अर्यालले भने, ‘यदि हामीले पैसा तिर्नुपर्ने प्रमाणित डाटा छ भने तुरुन्त तिर्न तयार छौं । तर बिना प्रमाण रकम माग्नु अन्याय हो ।’ उनले प्रधानमन्त्री र उद्योगमन्त्रीले पहल गरी विवाद समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । ‘सरकारले लगानीमैत्री नीति ल्याएर औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ,’ उनले जोड दिए । शिवम् सिमेन्टले गत आर्थिक वर्षमा खुद नाफा २०५.८५ प्रतिशत बढाएर ७९ करोड ४१ लाख ८ हजार रुपैयाँ रुपैयाँ कायम गरेको थियो । कम्पनीले अघिल्लो वर्ष २५ करोड ९६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो ।  गत वर्ष कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ०.७८ प्रतिशत बढेर ७ अर्ब ७६ करोड ४२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, अन्य आम्दानी ३०.७८ प्रतिशत घटेर १३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ र कुल नाफा ६६.२९ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७२ करोड ९३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ गरेको थियो ।  गत वर्ष कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८.५४ प्रतिशत बढेर ५ अर्ब ४५ करोड ६८ लाख ८ हजार रुपैयाँ, सेयर प्रिमियम रिजर्भ ९५ करोड ६२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ र अन्य जगेडा कोष १०.४६ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ८७ करोड ६७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १४.५५ रुपैयाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ १८८.५७ रुपैयाँ रहेको छ । यस उद्योगमा १२ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण र ८८ प्रतिशत सेयर प्रमोटरको छ । मंगलबार सेयर बजारमा प्रतिकित्ता ५८० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । उद्योगमा लाइन काटिए पनि मंगलबार सेयर बजारमा यस उद्योगगको सेयर मूल्य बढिरहेको छ । पछिल्लो तीन कारोबार दिनदेखि यस उद्योगको मूल्य बढिरहेको छ । यस उद्योगको नेतृत्व गौरव गौयलले गरिरहेका छन् ।