बजार : उद्योग

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका तीन संस्थाले आगामी मौद्रिक नीति लचिलो आउनुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको आगामी मौद्रिक नीति २०८२/८३ को छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्योगी व्यवसायीहरूको अनुहारमा हाँसो आउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल अहिलेको ब्याजदरलाई दीर्घकालसम्म स्थिरता दिने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताउँछन् । साथै, आफूहरूसँगको भेटमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सरप्राइज हुने किसिमको नीति नल्याउने बताएको उनले जानकारी दिए ।  कोरोनाकालमा राष्ट्र बैंकले सहज नीति ल्याएको भएपनि लगत्तै नीति पुनरावलोकनमा कडाइ गरेको हुँदा अर्थतन्त्र समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार उद्योग व्यवसाय ५० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् ।  ‘गभर्नरज्यूले हामीसँगको भेटमा सरप्राइज हुने गरि नीति नल्याउने भन्नु भएको छ । अब ब्याजदर स्थिरतामा ध्यान दिनुपर्नेछ । विदेशमा ०.२५ प्रतिशत ब्याजदर बढ्दा बहसको विषय बन्छ । तर नेपालमा ८ प्रतिशतको ब्याज १६ प्रतिशत पुग्दा कसैले ध्यान दिँदैन,’ उनले भने, ‘नियन्त्रण मुखी नीति ल्याउँदा बजार अझै सशंकित हुने भएकाले सहज नीति ल्याउनुपर्छ । सबै उद्योगी व्यवसायीको मुखमा हाँसो ल्याउने मौद्रिक नीति आउने विश्वास लिएको छु ।’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक कुमार मल्होत्रा ब्याजदर धेरै सस्तो, रेमिटेन्स उच्च आउँदा पनि कर्जा लगानी हुन नसक्नुमा पछि थुप्रै कारणहरू रहेको बताउँछन् । साथै, पुँजी पलायन भइरहेको उनको भनाइ छ । अस्थिर नीतिले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । बैंकहरुले ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिइरहेको हुँदा यसमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर झार्नुपर्ने उनले माग गरे ।  ‘सहकारी संस्था आफैले घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । घरजग्गामा कडाइ गर्दा त्यो बिक्री वितरण हुन नसक्दा सहकारीमा समस्या आएको हो । अहिले घरजग्गामा माग छैन, सप्लाइ उच्च छ,’ उनले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीले गरेको गल्तीलाई राष्ट्र बैंकले सच्चिने मौका दिनुपर्छ । अब कसैले गल्ती नगर्ने गरि सुधारको पक्षमा छन् ।’  नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिरेन्द्र पाण्डे कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानलाई खुकुलो गरेर बढाउनुपर्ने बताउँछन् । साथै, वर्किङ क्यापिटल गाइड लाइनमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।  

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमा दाबी भुक्तानी समयमा नै हुनुपर्छ भन्नेमा प्राधिकरण सजग रहेको र समयमा नै उचित दाबी भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको बताएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा आइतबार विराटनगरमा उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ उद्योग व्यापार संघसँग आयोजित बीमा सम्बन्धी छलफल एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओझाले समयमा दाबी भुक्तानी नगर्ने बीमा कम्पनी र त्यसमा जिम्मेवार बीमा सर्भेयरलाई कारवाही गरिने बताए । अध्यक्ष ओझाले भने, 'बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गर्ने गरेका छन्, हाल निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कूल ४२ अर्ब दाबीमध्ये ३० अर्ब भुक्तानी गरिसकेका छन्, दाबी भुक्तानीमा ढिलाई हुनुको मुख्य कारण उपयुक्त जोखिमाङ्कन नगर्नु हो, बीमितहरू जोखिमाङ्कनका क्रममा सचेत हुनुपर्छ, सही जोखिमाङ्कन हुनुपर्छ ।' नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई ध्यानमा राखी न्यूनतम बीमाशुल्क दर कायम गरिएको स्पष्ट गर्दै अध्यक्ष ओझाले भने, 'देशमा बीमा बजार परिपक्व नभइसकेको हालको अवस्थामा बीमाशुल्क  प्रणाली हटाउन सम्भव छैन, तर भविष्यमा जब बजार विस्तार र परिपक्व हुन्छ तब डिट्यारिफमा जानसक्छौं । नियन्त्रित बीमाशुल्क दर सिन्डिकेट होइन, यो संसारभर अभ्यासमा रहेको नियन्त्रित प्रणाली मात्र हो ।' बीमाशुल्क दरमा विविधता र बीमितलाई विकल्प प्रदान गर्नु राम्रो अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओझाले भने, 'जोखिममा आधारित प्राइसिङ प्रणालीमा गएमा बीमाशुल्क दर बढ्ने सम्भावना हुन्छ, बीमा छूट सम्बन्धी अध्ययन आवश्यक छ, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू ढिलो चाँडो नेपालमा पनि लागू गर्न प्रयास गर्छौं ।' अध्यक्ष ओझाले बीमा कम्पनीहरूलाई प्रादेशिक कार्यालयहरूलाई अधिकार सहित प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले अन्य देशको तुलनामा नेपालमा प्रिमियम दर बढी रहेको, संस्थागत छुट फरक फरक रहेको र बीमा कम्पनीहरूले आफूखुसी काम गर्ने गरेको गुनासो गरे । मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले बीमा क्षेत्रमा बीमा प्रिमियममा अत्यधिक वृद्धि, दाबी भुक्तानी लिन कठिन जस्ता समस्याहरू रहेको बताए । कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरूले पहिले नन् ट्यारिफ रेट रहेकोमा अहिले ट्यारिफ रेट लागू गरिएको र यसले गर्दा कार्टेलिङलाई टेवा पुगेको, बीमा कम्पनीहरूमा बीमालेख बेच्दा लचिलो हुने तर दाबी तिर्ने बेलामा वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति रहेको, बैंक र बीमा कम्पनीहरूबीच सिण्डिकेट रहेको, मेसिन उपकरणको बीमा गर्दा सम्भव नहुने प्रमाण माग्ने गरेको लगायतका गुनासाहरू राखेका थिए । यसैगरी, बीमा कम्पनीका प्रदेश कार्यालयहरूलाई एक करोडसम्मको दाबीको फछ्र्यौटको अधिकार दिनुपर्ने, बीमितको आवश्यकता अनुरूप बीमालेख ल्याउनुपर्ने, नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमितको हितलाई ध्यानमा राखी नियमनलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, बीमा कम्पनीको कार्यसम्पादन प्रणाली चुस्तदुरूस्त हुनुपर्ने लगायतका सुझावहरू उद्योगी व्यवसायीहरूले दिएका थिए । कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले बीमाशुल्क दर उद्योगी र सरोकारवालाहरूका सुझावका आधारमा परिमार्जन गरिएको उल्लेख गर्दै बीमा व्यवसाय नेपालमा मात्र सीमित नभई पुनर्बीमाका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत जोडिएकाले प्राधिकरणको इच्छाले मात्र बीमा दर परिवर्तन सम्भव नहुने स्पष्ट गरे । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक राजेन्द्र महर्जनले बीमा सम्बन्धी समग्र विषयमा प्रस्तुती गरेका थिए । कार्यक्रम संचालन नेपाल बीमा प्राधिकरण, कोशी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख विनोद पोखरेलले गरेका थिए । कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ उद्योग व्यापार संघका पदाधिकारीहरू तथा उद्योगी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।  

चितवन । नेपाल ह्याचरी उद्योग सङ्घले आजदेखि यही असार २९ गतेसम्म कुखुराको चल्ला उत्पादन तथा बिक्रीवितरण बन्द गरेको छ । सङ्घमा आवद्ध उद्योगीलाई ब्रोइलर र कलर ब्रोइलर (कोइलर) कुखुराको चल्ला उत्पादन तथा बिक्री गर्न पूर्णरूपमा रोक लगाएको हो । चल्ला उत्पादक किसानले लागत अनुसार मूल्य नपाएपछि सङ्घले एक साता उत्पादन तथा बिक्रीवितरण बन्द गरेको जनाएको छ । सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र लामिछानेका अनुसार उत्पादित चल्ला र मासुले मूल्य नपाएपछि एक साताका लागि उत्पादन बन्द गरिएको हो । उनले भने, 'व्यवायीले चल्लाको उत्पादन मूल्य भन्दा कममा बेच्नुपर्ने र बिक्रीनै नहुने अवस्थामा पुगेपछि अहिलेको अवस्था आएपछि हामीले चल्ला उत्पादन बन्द गरेका हौँ ।' अहिले नेपालमा ५३ ह्याचरी उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । कोभिड अघिसम्म तीन सय ७० को हाराहारीमा उद्योग सञ्चालनमा रहेका थिए । नेपालमा अहिलेको बजार खपत सातामा २० लाखदेखि २२ लाख मात्रै रहेको भए पनि उत्पादन भने सातामा ३० देखि ३५ लाख हुने गरेको छ । माग भन्दा उत्पादन बढी भएपछि समस्या आएको हो । चल्ला बिक्री नहुँदा सञ्चालनमा रहेका ह्याचरी उद्योगसमेत धारासाही भएका छन् । उत्पादित चल्ला रु १० देखि १५ मा बेच्नुपर्ने भएपछि उद्योग बन्द गरिएको हो । ब्रोइलर चल्लाको लागत मूल्य ६० रूपैयाँ पर्न आउँछ । हरेक आइतबार र बुधबार ब्रोइलर र कोइलरका चल्ला उत्पादन गरिँदै आएको छ । रासस