बजार : उद्योग

स्वः दिवाकर गोल्छा काठमाडौं । उद्योग दिवसका दिन चैत २८ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै थिए । अर्थमन्त्रालयले कर अधिकृतहरूलाई अत्याधिक कर असुली गर्न टार्गेट दिएपछि कर अधिकृतहरूले पनि करदातालाई अनावश्यक दुःख दिएको उनले बताए । ‘बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा ३३ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको थियो, अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्चदरको वृद्धि त्यही हो, पहिला म अर्थमन्त्री हुँदा २४ प्रतिशत राजस्व वृद्धि भएको थियो, राजस्व वृद्धिदर उच्चतम दोस्रो रेकर्ड पनि त्यही हो, यस पटकको बजेटमा ४१ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखिएको रहेछ, त्यो असम्भव लक्ष्य हो,’ उनले भने, ‘राजस्व वृद्धिमा असम्भव लक्ष्य राख्ने, कर कार्यालयहरूलाई अत्यधिक वृद्धिको टार्गेट दिने, कर अधिकृतहरूले पनि माथिको दबाब खेप्नुपर्ने समस्या छ, टार्गेट पूरा गर्न कर अधिकृतले करदातालाई अनावश्यक दुःख दिएको, करदाताले अनावश्यक झमेला सहनु परेको गुनासो आएका छन् ।’ अर्थमन्त्री पुनले कर अधिकृतहरूले करदातालाई दुःख दिने गरेको स्वीकारोक्ति सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरेको साता नबित्दै आन्तरिक राजस्व विभागले पाँच वर्षअघि निधन भएका उद्योगपति दिवाकर गोल्छालाई कर तिर्न ताकेता गरेको छ । गोल्छाको  २०७५ चैत २६ गते निधन भएको थियो । उनी २०६४ मा गठन भएकाे संविधान सभामा कांग्रेसबाट समानुपातिक सभासद थिए ।  गाेल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष समेत थिए । बबरमहलस्थित मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयले मृतक गोल्छालाई पटक-पटक फोन सम्पर्क गरेको, एसएमएस गरेको, इमेल गरेको, पत्राचार गरी जानकारी गराएको तर बाँकी कर भुक्तानी नगरेको जनाएको छ । कार्यालयले एक सूचना सार्वजनिक गर्दै गोल्छालाई कर तिर्न आग्रह गरेको र कर नतिरे कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने जनाएको छ । श्रीराम सुगर मिल्सले बुझाउन बाँकी कर तिर्न कर कार्यालयले मृत्यु पर्यन्त गोल्छालाई ताकेता गरेको हो । गोल्छाको निधन भएको २ वर्षपछि उक्त कम्पनी पनि बन्द भएको छ । २०७५ चैत २६ गते गोल्छाको निधन भएको थियो । २०७७ साउन १२ गतेदेखि श्रीराम सुगर मिल्स पूणर्रूपमा बन्द भएको छ । गोल्छा अर्गनाइजेसनले २०४९ साल साउन १३ मा श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सवा २ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सान भएको भन्दै गोल्छा अर्गनाइजेसनले उद्योग बन्द गरेको थियो । मिल्सका मुख्य सञ्चालक दिवाकर गोल्छाको निधन भएपछि उनका छोराले अर्को व्यावसायिक घराना विशाल ग्रुपलाई मिल्सको नयाँ साझेदार बनाएका थिए । त्यो साझेदारीबाट पनि काम हुन नसकेपछि गोल्छा अर्गनाइजेसन र विशाल ग्रुपले मिल्स लिलाम गरेको थियो । २०८० साउन पहिलो साता मिल्सको मेसिनरी उपकरण साढे ४३ करोड रुपैयाँमा शिवशक्ति ग्रुपले किनेको थियो । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिअन्तर्गत चिनी उद्योग तथा उखु किसानका समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिले श्रीराम सुगर मिल्सको स्थलगत निरीक्षणपछि उक्त मिल्स पुनः सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले अन्य करिब डेढ दर्जन निजी कम्पनीलाई पनि कर बक्यौता चुक्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरको छ । विभाग अन्तर्गतको मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय बबरमहलले मंगलबार सूचना जारी गरी ती कम्पनीलाई कर बक्यौता चुक्ता गर्न भनेको हो । कार्यालयले चार सहकारीसहित १५ कम्पनीलाई बक्यौता कर चुक्ता गर्न १५ दिनको म्याद दिँदै सूचना जारी गरेको छ । बक्यौता कर तिर्न कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, शिखरदीप बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र क्यापिटल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ गरी ४ वटा सहकारी छन् । यस्तै, करदाता कार्यालयका अनुसार कान्तिपुर कोअपरेटिभको आयकर, लालीगुराँसको आयकर/मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), शिखरदीपको आयकर/भ्याट र क्यापिटलको लामो अवधिदेखिको भ्याट बक्यौता छ । त्यसैगरी, डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क प्रालिको भ्याट, आयोकी फ्रेब्रिकोन नेपाल प्रालि, मोतीदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रालि, रोल्पा सिमेन्ट प्रालि, भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चर, लोकेन्द्र इन्टरप्राइजेज, अरनिको सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालि, श्री खानीखोला इन्टरप्राइजेज, त्रिपुरेधर कन्डक्टर उद्योग प्रालि र बराह डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई आयकर/भ्याट बुझाउन ताकेता गरिएको छ ।

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले लगानी सम्मेलनले साना र मध्यमस्तरका व्यवसायलाई पनि समेटेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान र नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजले आज राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले योलगायत आगामी लगानी सम्मेलनमा मुलुकको प्राथमिकताको आधारमा विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘पछिल्लो समय साना उद्योगी पनि विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘लगानीमैत्री वातावरण तय गरेर उहाँहरुलाई स्वदेशमा नै बस्ने वातावरण तय गर्नका लागि यस्ता लगानी सम्मेलनमा साना तथा मध्यमस्तरका व्यवसायलाई पनि समावेश गरेर लगानी जुटाउने वातावरण तय गरिनुपर्छ ।’ मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि मुनाफा दिने चीज हेर्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ । मुलुक कृषि प्रधानबाट औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण भइरहेको भन्दै उनले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि पनि मानव स्रोत र प्रविधिको विकास हुन जरुरी रहेको बताए । ‘यतिबेला मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा शिथिलता निरन्तर देखिएको छ, कसरी अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्छ भन्नेमा गम्भीर किसिमको छलफल हुनुपर्छ र मुलुक कसरी समृद्धिको बाटोमा लैजाने भन्ने विषयको बुझाइमा एकरुपता आउन जरुरी छ’, उनले भने, ‘हाम्रो जस्तो औद्योगिकीकरण हुँदै गएको अवस्थामा पूँजी, श्रम बजारको सुनिश्चितता जरुरी रहेको छ, पूँजीवादी बजार चलायमान हुनु पनि उत्तिकै जरुरी रहेको छ ।’ मुलुकको समग्र विकासका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि विकास जरुरी रहेकामा उनले जोड दिएका छन् । उनले स्वदेशी उत्पादनको ठूलो बजार भारत र चीन रहेकाले कसरी उत्पादित वस्तुको बजार प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘आजभोलि आकर्षक श्रम र प्रविधिका कारण युवा शक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन्, १२ कक्षा पढ्ने बित्तिकै सबै विदेश पलायन हुन थालेका छन्’, उनले भने, ‘कसरी शैक्षिकस्तर सुधार गरेर स्वदेशमा नै प्रशस्त रोजगारीका माध्यमको विकास गरिनुपर्छ ।’ भट्टराईले नेपालको आन्तरिक बजार भारत र चीन भए पनि मुलुक भूराजनीतिक भूमरीमा फसिरहेकाले समस्या उत्पन्न भएको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि कृषि क्षेत्रको नै सुधार गरेर उत्पादन शक्तिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि हामीले अपनाउनुपर्ने मुख्य नीति भूमिसुधारको कुरा नै गर्दैनौं’, उनले भने, ‘खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रमा लगानी सुरक्षित गर्नुपर्छ ।’ उनले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति हरित उर्जाको विकासमा जोड दिन उत्तिकै आवश्यक रहेकामा जोड दिए । आगामी लगानी सम्मेलनमा मुलुकको खास क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जिडिपीको ४० प्रतिशत विकासमा लगानी गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । प्राथमिकताको क्षेत्र पहिचान गरी त्यसमा लगानी बढाउनुपर्ने र अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी बढाउन नहुने पनि उनको भनाइ छ । रासस

हेटौँडा । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगबाट उत्पादित सामग्री अपेक्षाकृत बिक्री नहुँदा सञ्चालनमा समस्या भएको छ । कच्चा पदार्थ अभाव, लागत वृद्धि तथा बैंकको ब्याजले ती उद्योगको उत्पादन ४० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । हाल उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा एक सय १५ उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योग अहिले ४० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । तीन ‘सिफ्ट’मा चल्ने उद्योग एक सिफ्टमा मात्र सञ्चालन भएका छन् । उद्योग क्षमताअनुसार सञ्चालन हुन नसक्दा मजदुर तथा कर्मचारी कटौतीमा परेका छन् । उक्त कार्यालयका प्रमुख भोजराज बिराडीका अनुसार कोरोना महामारीपछि परेकोे आर्थिक तथा व्यावसायिक मन्दीको प्रभाव यहाँका उद्योगमा परेको छ । आर्थिक मन्दीले सञ्चालन नभएका दुई दर्जन उद्योगको सम्झौता खारेज प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । कार्यालयका प्रमुख बिराडीले सम्झौता गर्ने एवं जमिन ओगट्ने काममात्र भएको तर उद्योग सञ्चालन नभएकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । केही उद्योगको सम्झौता खारेज गर्दा कार्यालयविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर पनि भएका उनले बताए । औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना भएका एक सय ४७ मध्ये एक सय १५ वटा विभिन्न प्रकृतिका उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनमा छन् । नौवटा उद्योग बन्द भएका तथा २३ वटा निर्माणाधीन छन् । उद्योगको अवस्था दयनीय भएकाले भाडा तिर्न समस्या परेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । यहाँ सञ्चालित उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीको लागत धेरै हुनु, उत्पादित सामग्री बिक्री नहुनु तथा आर्थिक मन्दीले उद्योगहरूको अवस्था नाजुक भएको उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । “अहिले मन्दी छ, पसल खाली हुँदै गएका छन्, उत्पादित सामान बिक्री हुँदैनन्, यो गम्भीर समस्या हो । उद्योगका लागि बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याजसमेत तिर्न समस्या भएको र उद्योगमा थप लगानी गर्न बैंकले ऋण दिँदैन,” हेटौँडाका फर्निचर उद्योगी रामपुकार ठाकुरले भने । औद्योगिक क्षेत्रमा निर्माण सामाग्री उद्योग पाँच, प्लाष्टिक सामग्री उद्योग २८, विद्युतीय सामग्री उद्योग तीन, खाद्यान्न तथा पेय पदार्थ उद्योग ११, फर्निचर सामग्री उद्योग छवटा, इन्जिनीयरिङ सेवातर्फ १५, प्याकेजिङ सामग्रीतर्फ पाँच, केमिकल सामग्रीतर्फ ११, पोल्ट्री तथा दाना उद्योगतर्फ दुई, टेक्सटायल उद्योगतर्फ एक, खानीजन्य उद्योगतर्फ तीन र अन्य उद्योगतर्फ १० वटा उद्योग छन् । यी उद्योगमा पाँच हजार मजदुरले रोजगारी पाएका छन् । विसं २०२० मा स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्र तीन हजार दुई सय २८ रोपनीमा फैलिएको छ । रासस