बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ र अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्स इन नेपालको सहकार्यमा ‘टेक पीक नेपालः ओर्लान्डो २०२५’ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यो नेपालबाट अमेरिकामा आयोजना गरिएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय रोडशो हो, जसले नेपाललाई सूचना प्रविधि (आईटी) तथा आईटी–सम्बद्ध सेवा ९क्ष्त्भ्क्० आउटसोर्सिङका लागि प्रमुख गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको छ। रोडशो अन्तर्गत ‘सेयर्ड सर्भिसेस् एण्ड आउटसोर्सिङ वीक सम्मेलन २०२५’ मा नेपाल पवेलियन प्रस्तुत गरिएको थियो। यस पवेलियनमार्फत नेपाली प्रविधि कम्पनीहरूलाई विश्वभरका लगानीकर्ता, उद्योग विज्ञ तथा निर्णयकर्तासमक्ष चिनाउन सफल प्रयास गरिएको थियो । नेपाल पवेलियनमा सक्षम, इनोभेट टेक, एफवान सफ्ट, सिमजुङ, सिनिकल टेक्नोलोजी, मोनाल टेक लगायतका प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरूले आफ्ना नवीनतम प्रविधि, सेवा तथा आउटसोर्सिङ क्षमताहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारसामु प्रस्तुत गरे। यी कम्पनीहरूले विश्वव्यापी प्रतिष्ठित प्रविधि ब्रान्डहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपाललाई ठूलो लगानीका लागि तयार गन्तव्यका रूपमा स्थापित गराएका छन् । नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै परिसंघ आईटी काउन्सिलका सभापति तथा एमच्याम नेपालका संस्थापक अध्यक्ष अजित शाह नेतृत्वमा नेपाली टोलीले सम्मेलनमा भाग लिएको थियो । परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल का अनुसार “टेक पीक नेपालः ओर्लान्डो २०२५” ले अन्तर्राष्ट्रिय प्लाटफर्ममा नेपालको विशाल सम्भावना प्रस्तुत गर्न सफल भएको छ। एसएसओडब्लू सम्मेलन २०२५ मा एक हजारभन्दा बढी उद्योग विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो। यसले नेपाली प्रविधि कम्पनीहरूलाई सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहक, लगानीकर्ता तथा रणनीतिक साझेदारहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने अभूतपूर्व अवसर प्रदान गर्यो ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चले लुम्बिनी प्रदेश च्याप्टर गठन गरेको छ । प्रदेश च्याप्टरको आज भैरहवामा आयोजित विशेष समारोहमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शुभारम्भ गरे । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्च लुम्बिनी प्रदेश च्याप्टरको बोर्डमा राजन कसजुसँगै विकास पाण्डे, अभिषेक पाठक, अर्जुन पाठक, रोनिश श्रेष्ठ, सुरज उप्रेती, विवेक कसौधन, अभिनव थापा रहेका छन् । परिसंघ युवा उद्यमी मञ्च सन् २००५ मा गठन भएको नेपाल उद्योग परिसंघको युवा संगठन हो । मञ्चले युवा उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन, प्रबद्र्धन गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै सोही अनुरुपका गतिविधि समेत गर्दै आएको छ । सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने काममा नेपाल उद्योग परिसंघले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै सरकारले थप भूमिकाको आशा गरेको बताए । उनले गतिशिल समय र तीब्र प्रतिस्पर्धाको दुनियाँमा समयको गतिलाई बुझ्न, प्रतिस्पर्धामा आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्ने गरी अगाडि बढ्न युवा उद्यमीहरुलाई सुझाव दिए । उनले सरकार सम्पूर्ण रुपमा उद्यमीहरुको साथमा रहेको भन्दै देश हामीले बनाउने हो, हामीले बनाउँछौं भन्ने सन्देश युवाहरुमा पुर्याउन उद्यमीहरुलाई आग्रह गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले औषत काम गरेर बस्ने सुविधा सरकारलाई नभएको भन्दै सरकारले कानुनमा, नीतिमा सुधार गरेर सुधारको काम गरेको बताए । उनले सरकारले विगतदेखिका समस्या गर्न, निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । हाल सुधार गरिएको कानुनमा सुधार मात्रै रहेको उनले बताए । सुधारको काम, अनुकूल व्यवसायिक वातावरण थप बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले युवाहरुलाई उद्यमशील बनाउन नीतिबाटै सहजिकरण, प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । देशमा रोजगारी बढाउन, औद्योगिकरणको विकास गर्दै समग्र आर्थिक विकासका लागि युवा उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन, प्रेरणा, हौसला दिन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले आगामी बजेटले युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउन समेत आग्रह गरे ।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतले कानुन संशोधन, स्टार्टअप नीति निर्माणमा परिसंघ र युवा उद्यमी मञ्चले महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताए । नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष एजाज आलमले युवा पलायनता बढिरहेको बेलामा देशभित्रै केही गर्नुपर्छ भनेर यही उद्यमी बन्ने युवाहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष आशिष अग्रवालले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक विकाससँगै देशलाई नै समृद्धि बनाउन सक्ने भन्नुहुँदै युवाहरुलाई प्रोत्साहनका खाँचो रहेको बताए । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्च लुम्बिनी च्याप्टरका अध्यक्ष राजन कसजुले स्थानीय मौलिकतामा आधारित रही राष्ट्र निर्माणमा समर्पित भई विश्व दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सिमेन्ट उद्योगीहरु । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । सरकारको मौन समर्थनमा सिमेन्टको मूल्य बढाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका उद्योगीहरूको रफ्तार रोकिएको छैन । केही महिनाअघि मात्रै प्रतिबोरा साढे पाँच सय रुपैयाँ रहेको सिमेन्टको मूल्य अहिले साढे आठ सय पुगिसकेको छ । तर, अझै पनि उद्योगीको मूल्य बढाउने मनसाय हटेको छैन । सरकारको मौन समर्थन पाइरहेका उनीहरुले सिमेन्टमात्रै होइन, डण्डीको भाउ पनि ह्वात्तै बढाए । अहिले उद्योगीहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले सीमा नाघेको छ । फागुन १८ गतेअघि डण्डीको मूल्य ८७ रुपैयाँ रहेकोमा अहिले बढेर १ सय ५ रुपैयाँ पुर्‍याइएकाे छ। मूल्य बढेको विषय सञ्चारमाध्यममा पटक-पटक आइसकेपछि सरकार झस्कियो र उद्योगीलाई बोलाएर मूल्य समायोजन गर्न निर्देशन दिएको हौवा फैलायो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उत्पादकले तोकेको मूल्यलाई नै अन्तिम उपभोग्य मूल्य मान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले उद्योगीले सुरुमा सिमेन्टको मूल्य बढाएको र हाल डन्डीको मूल्य पनि बढाएको बताइन्छ । सिमेन्ट र डण्डीको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी)  नतोकिँदा उपभोक्ताहरू महँगीकाे मारमा परेका छन् । उद्योगीले फेरि सिमेन्ट र डण्डीको मूल्य लोडसेडिङको बहाना बनाएर बोरामा ४० रुपैयाँ तथा डन्डीको मूल्य प्रतिकिलो ७ रुपैयाँले बढाएका छन् । उपभोक्ता यहीं महँगीको मारमा परेपछि उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उद्योगीहरूलाई बोलाएरै एमआरपी तोकेर मात्रै सिमेन्ट बजारमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । सिमेन्टको किन मूल्य बढेकाे विषयमा उद्योगीले डिलरलाई दोष लगाउँदै आएका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी डिकबहादुर कार्कीले हालसम्म सिमेन्ट र डण्डीमा अधिकतम खुद्रा मूल्य नताेकिँदा उपभाेक्ता महँगीकाे मारमा परेकाे बताए । उनका अनुसार उद्योगीहरूलाई कानुनले नै अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरआपी राख्न बाध्य बनाए पनि उद्याेगीले साे व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका थिएनन् । ‘ढिलो भएपनि उद्योगीहरूले एमआरपी लागू गर्नैपर्छ, यहाँ जति पनि गुनासाहरू छन् ती सबै सम्बोधन गर्नका लागि जसरी पनि एमआरआपी लगाउनुपर्ने नियम छ, यदि एमआरआपी नलगाइकन वस्तुहरू बजारमा ल्याइए भने ती सबै जफत हुनेछन्,’ उनले भने । उद्योगमा कच्चा पदार्थ, श्रमिक मूल्य, पूँजीको ब्याजदरलगायत उत्पादनमा जति पनि खर्च हुन्छ त्यो कटाएर त्यहीं मूल्यलाई उद्योगीहरूले एमआरआपी मूल्य मान्नुपर्ने तथा अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सूचना अधिकारी कार्कीले एमआरआपी मूल्य लगाइसकेपछि बाहिर जहाँ बिक्री हुन्छ, त्यहाँ ढुवानी खर्च जोडेर बिक्री गर्नुपर्ने बताए । उद्याेगीहरूले भने सरकारसँग सिमेन्टको कच्चा पदार्थ ‘क्लिङ्कर’ अभावले एक पटकमात्रै मूल्य बढाउनु परेकाे बताएका छन् । डिलरवालाहरूले भने साताको दुई पटक उद्योगबाटै सिमेन्टको मूल्य बढेर आएपछि मूल्य बढाउनु परेकाे बताएका छन् । यस्तै, वस्तुको लेवल निर्धारण गर्ने र लेवलमा सबै प्रकारका लागत र कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य, व्याच नम्बर, उत्पादन मिति र उपभोग्य अवधि तोक्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । एमआरपी मूल्य लागू गर्न भने उद्योगी असहमत भएको बुझिएको छ । नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका पूर्वमहासचिव केशव उप्रेतीले एमआरपी मूल्य तोक्न नसकिने बताए । उनका अनुसार यो पटक-पटक उठाइएको विषय  भए पनि लागू गर्न नसकिने धारणा राखे । उनले भने, ‘ठाउँअनुसार ढुवानी गर्न समस्या हुन्छ । सिमेन्टको मूल्य काठमाडौंमा कम मूल्यमा बिक्री हुन्छ भने जुम्लामा बढी हुन्छ । यो ठाउँ हेरेर हुन्छ । त्यसकारण एमआरपी मूल्य तोक्न सकिने अवस्था छैन ।’ उनले मूल्य तोक्ने विषय यसअघि नै सहमति भएपनि कार्यान्वयन गर्न कठिन भएकाे बताए । उनका अनुसार गत साउनमा सिमेन्टको मूल्य जति भए पनि बोरामा १ सय १५ रुपैयाँ बढाउने गरी सहमति भएको जानकारी दिए । नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले पनि एमआरपी लागू गर्ने विषयमा असहमति जनाए । उनले यो व्यवस्था लागू गरेमा उपभोक्ता झन ठगिने धारणा राखे । ‘यो अन्योलको विषय हो । जुन व्यावहारीक रूपमा असम्भव छ । यो सिमेन्ट हो, कुनै दालभात तरकारी होइन । कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै मूल्य हुन्छ,’ उनले भने । सिमेन्टको ढुवानी भाडा ठाउँअनुसार फरक हुने भएकाले कतै कम कतै बढी हुने उनको तर्क छ । ६० अर्बको सिमेन्ट व्यापार ३० अर्बमा झर्‍यो, कुन उद्योगीको वर्चस्व बढी ?