सेवा : पर्यटन

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सांस्कृतिक अर्थतन्त्रको रणनीतिमा जानुपर्ने बताएका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ३९औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले विश्वभर फैलिएका वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी पशुपतिनाथ र बौद्ध धर्मावलम्बी लुम्बिनी आउन चाहेकाले नेपाललाई सांस्कृतिक अर्थतन्त्रको रणनीतिमा अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए । भारतका स्वामी नारायणका भक्तजनले मुक्तिनाथलाई इष्ट देव मान्ने र जनकपुर एवं अयोध्याबीच प्राचीन कालदेखि नै सम्बन्ध रही आएकाले पनि सांस्कृतिक अर्थतन्त्रको रणनीतिमा जानसके नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सकिने मन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । सांस्कृतिक अर्थतन्त्र कसरी अघि बढाउने भनी मन्त्रालयले पनि सोच बनाइरहेको उनको भनाइ छ । कम्बोडियामा मन्दिरले त्यहाँको अर्थतन्त्रमा १० प्रतिशत योगदान गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले नेपालमा समग्र पर्यटन क्षेत्रबाट पनि अर्थतन्त्रमा १० प्रतिशत योगदान नहुने गरेको बताए । पशुपति क्षेत्र, लुम्बिनी क्षेत्र र जनकपुर क्षेत्रका विषयमा नकारात्मक कुरामात्र आफूकहाँ आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा मात्र नकारात्मक कुरा गर्न आह्वान गरे । ‘भौतिक कुरामात्र सबै चीज होइन भनी आत्मिक र आध्यात्मिक जागरण पनि गराउनुपर्छ, यसका लागि काठमाडौं उपत्यकाका सम्पदा क्षेत्रमा पैदल मार्गबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सकिने गरी मार्ग निर्माण हुँदैछ, स्वयम्भू-हनुमानढोका-पाटन-पशुपतिनाथ-बौद्धनाथ-बूढानीलकण्ठलगायत स्थललाई पैदल मार्गबाट जोड्ने तयारी गरिरहेका छौँ,’ मन्त्री पाण्डेले भने ।  कोषका सदस्य सचिव डा मिलन कुमार थापाले कोषको ऐन र नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै छिटो गर्ने व्यवस्थाका लागि मन्त्री पाण्डेसँग माग गरे । पशुपति महाप्रसाद बिक्री वितरण र पशुपतिनाथमा अनलाइन पूजाको व्यवस्थामा पनि कोष जाने तयारी गरेको जानकारी उनले गराए । कोष सञ्चालक परिषदका सदस्य हरिनाथ ढकालले ३९ वर्ष पार गरेर वयस्क भएको संस्थाले परिपक्व चिन्तन गर्नुपर्ने बताए । पशुपति क्षेत्रमा आन्तरिक व्यवस्थापन चुस्तदुरुस्त, सुलभ दर्शन र सफाइको व्यवस्था गरेर सुधार गर्न सकिने परिषद् सदस्य ढकालले सुनाए ।  कोषका कार्यकारी निर्देशक सुवासचन्द्र जोशीले पशुपति क्षेत्रका सम्पदाको संरक्षण र मर्मत सम्भारका काम गर्ने जिम्मेवारीका साथ यसको स्थापना भएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा कोषले स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको हाजिरीजबाफ प्रतियोगिताका विजयी र रक्तदान कार्यक्रमका रक्तदातालाई प्रमाणपत्र र पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको थियो । कोषको स्थापना २०४३ सालको अक्षय तृतीयाका दिन अध्यादेशबाट भएको थियो ।

काठमाडौं । ‘यो क्लबको मेरुदण्ड भनेको यहाँका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरू नभए आज हामी यसरी तपाइहरूको अगाडि उभिन सक्दैन थियौं । उहाँहरूको मेहनत र जाँगरले हामीलाई तपाईंहरूको अगाडि उभिन सफल बनाएको छ,’ एलओडी क्लबका निर्देशक भूपेन कुँवर दार्शनिक सुनिए ।  दैनिकजसो क्लबमा आउने पाहुना सौभाग्यको एक अंश लाग्थ्यो । हामीले यहाँ आएका पाहुनालाई निराश होइन, कसरी खुसी बनाएर पठाउन सकिन्छ त्यसैमा घोत्लिन्थे उनी ।  ठमेल धेरै नेपालीका लागि सपनाको गल्ली हो । जहाँ जोसुकै सहजै पुग्दैनन् । साप्ताहिक विदा विशेष कार्यक्रममा मात्र पुग्छन्।  ठमेल किन कोही किन आउँछन होला ? यो प्रश्नले कुँवरलाई धेरै समयसम्म घोँचिरह्यो । ठमेल, रात्रीकालीन जीवन वा जीवनका बारेमा सबैका आ–आफ्ना अनुभव छन् । अझ भनौं तीता–मिठा अनुभव सबैसँग हुन्छन् । मानिससँग कति अनुभव र तनाव छ । तीनै तनावका कथाले भूपेनलाई पनि छोपेको थियो ।  सोमबार साँझ ठमेलस्थित एलओडी क्लबले विश्वकै ४४ औं उत्कृष्ट बनेको अवसरमा उत्सव मनायो । जहाँ उनले कोही किन ठमेल आउने र एलओडीमै किन जाने बताइरहेका थिए । एलओडीले यो ठाउँमा जग गाडेर ६ वटा वसन्त पार गरिसकेको उनले बताए । ‘हाम्रा पाहुनाहरूलाई संगीतको आनन्द र विभिन्न खालका मनोरञ्जन प्रदान गरेर सुमधुर वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं,’ कुँवरले भने, 'हामीबाट टाढा गएका पाहुना तथा कहिले नआएका पाहुनाहरूलाई यहाँसम्म ल्याउनु नै हाम्रो कर्म रहेको छ ।’ क्लबको पहिलो प्राथमकिता एकपटक आइसकेका पाहुनालाई पुनः फर्काउने हो । क्लबको अनुशासित वातावरण र कर्मचारीको आतिथ्यता तथा सत्कार पहिलो गहना बनेको छ । मृदुभाषी कर्मचारी र पाहुनाहरूलाई सुरक्षित राख्‍न सक्नु क्लबको दायित्त्व हो ।  डिजे म्युजिकले संगीतका पारखीलाई मजाले आकर्षण गरेको छ ।  भूपेनका अनुसार क्लबमा १५० जना भन्दा बढी कर्मचारीहरू छन् । यो क्लबको मेरुदण्ड कर्मचारीहरू हुन् । कर्मचारीको निरन्तरको मेहनतले क्लबलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्‍याएको कुँवर बताउँछन् । रात्रीकालीन व्यवसायका धेरै चुनौती रहेको कुँवरले सुनाए । 'व्यवसायमा उतारचढाव आइरहँदो रहेछ, यसलाई व्यवसायीले सिकाइको रूपमा र थप मजुबत हुने अवसरको रुपमा लिनुपर्ने रहेछ,’ उनले भने ।  क्लबप्रति हाम्रो मुलुकमा वा नेपाली समाजमा सकारात्मक धारणा बन्न नसकेको उनले गुनासो गरे । क्लब जाने मानिस बिग्रने विकृति ल्यायो जस्ता धारणा बन्ने गरेको उनले दुःखेसो पोखे । निर्देशक कुँवरले एलओडी क्लबले क्लबप्रतिको धारणालाई कता–कता चिर्न सकेको दाबी गरे । जहाँ क्लब जानु भनेको नराम्रो मानिने समाजमा हाम्रो जीवन रहेको उनको बुझाइ छ ।  उनले विचार र नियत राम्रो भए जहाँसुकै पनि राम्रो भइने धारणा व्यक्त गरे । ‘नियत खराब भए त कसको के लाग्छ र ? आज म दाबीको साथ भन्छु परिवारसहित क्लब आउने वातावरणको सुरुवात एलओडीले बनाएको भन्दा फरक नपर्ला,’  उनले अगाडि थपे, 'यहाँ परिवारसहित आएर आनन्दले नाँचेर मनोरन्जन गर्न सक्नुहुन्छ । अहिले काठमाण्डौँ आउने देशी तथा विदेशी पाहुनाहरूको पहिलो लिस्टमा एलओडी प्राथमिकतामा पर्न थालेको छ । यो मुलुकका लगि गौरवको विषय बनेको छ ।’ कुँवर ठमेल पर्यटकीय क्षेत्र रहेकाले यहाँ आन्तरिक पर्यटक आउन हिच्किचाउने गरेको विगत सुनाउँछन् ।  उनका अनुसार क्लब सामाजिक न्यायमा सदा अडिग छ । लैंगिक समानतालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएर महिला र पुरुष कर्मचारी बराबर संख्यामा छन् । 

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै रवि लामिछानेलाई संसदीय विशेष छानविन समितिले घुमाउरो भाषा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्यो र अहिले लामिछानेमाथि संसदीय समितिले गरेको सिफारिसकै आधारमा अनुसन्धान गरी विभिन्न जिल्लामा मुद्दामाथि मुद्दा चलाइएको छ । साथै अदालतको आदेशकै भरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्त पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछाने अहिले रुपन्देही कारागारमा छन् । संसदीय समितिको शक्ति कतिसम्म हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण यो हो ।    तर पछिल्लो समय पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अर्बौंको अनियमितता भएको आशंकामा सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन तथा छानबिन थाल्यो । राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको छानबिन उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा १० अर्ब भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै सोमबार समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्य सन् २०७१ जेठ ८ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चीनको सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीबीच ईपीसी मोडेलमा ठेक्का सम्झौता गरी शुरु गरिएको थियो । तर लेखा उपसमितिले ठेक्काको प्रारम्भिक चरणमै गम्भीर अनियमितता र प्रतिष्पर्धाहीन प्रक्रिया अपनाइएको निष्कर्ष निकालेको छ ।    ‘ठेक्का प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नगरिएको, सिमित कम्पनीहरूलाई मात्र सहभागी गराई पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको मर्म उल्लंघन गरिएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा भनिएको छ । निर्माण शुरु भएको ८ वर्षपछि अर्थात २०७९ पुष १४ मा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन योग्य भनेर भनिएको थियो । त्यही विमानस्थल निर्माणको सुरुदेखि अन्त्यसम्ममै भ्रष्टाचार भएको समितिको ठहर छ ।    ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टचार भएको, निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको,सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता विपरित भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको, मुल सम्झौताको प्रावधान विपरित कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटकपटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको उपसमितिको ठहर छ ।  महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले समेत असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको रुपमा राखेकोले उक्त रकम तत्काल असुल उपर गर्नुपर्ने साथै कर छुट दिने सम्बन्धमा यसको औचित्य एवं सैद्धान्तिक आधार के कस्तो थियो भनि समितिले पत्राचार गर्दा समेत सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै जानकारी नदिएको उपसमितिले बताएको छ ।    समितिले विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानूनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरुलाई कारबाही हुनुपर्ने भनेको छ  भने समितिले अनियमिततामा मुछिने कर्मचारीलाई मात्रै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।    राजनीति नेतृत्वकर्ता कसैलाई पनि समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नुले अनियमितता गर्न सघाउने नीतिगत निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरेको प्रष्ट देखिन्छ । विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदा सम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारीहरु, कर्मचारीहरू र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको सूचिमा कर्मचारी तहतप्का मात्रै छन ।    कारबाहीको सूचिभित्र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी परेका छन् । उनी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुखका रुपमा २०७१ देखि ७४ सम्म थिए भने २०७८ माघ १७ देखि हालसम्म पनि प्राधिकरणमै छन् ।      अर्को कारबाहीको सूचिमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मी छन् । उनी २०७४ देखि हालसम्म कार्यरत छन् । राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, राष्ट्रिय गौरव आयोगनाका इन्जिनियर प्रविण न्यौपाने, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक इ. बाबुराम पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक राजन पोखरेललाई कारबाहीको सिफारिस उपसमितिले गरेको छ ।    को-को जोडिन्छन् राजनीति नेतृत्वदेखि प्रशासक ?    पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा सत्तारुढ दलकै ठूला नेताहरु समेत जोडिने भएकाले छानविन समितिले नामै किटान गरेर निर्णयकर्तालाई कारबाहीको सिफारिस गर्न हच्किएको छ ।  पटकपटक गरी २ अर्ब भन्दा बढी राजश्व छुटको सिफारिस र सैद्धान्तिक सहमति हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देशकै ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको सरकार भएकै बेलामा भएको हो ।     उपसमितिकाअनुसार २०७४ चैतदेखि २०७८ असोजसम्म सात पटक कर छुटको निर्णय भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले पठाएको विवरणपत्रमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरूको नाम छैन । त्यो अवधीमा पदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडादेखि जनार्दन शर्मा थिए । उनीहरुले गरेको नीतिगत निर्णयका कारण राज्यले २ अर्ब भन्दा बढी राजश्व गुमाउनुपरेको थियो । दुवैको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएपनि उपसमितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको छैन । हरेक नीतिगत निर्णयको जिम्मेवार सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने भएकाले तत्कालिन समयका प्रधानमन्त्रीहरु देउवा–ओली हुनुपर्नेमा कारबाहीको सिफारिस गर्न समिति डराएको छ ।    करछुटको निर्णय प्रक्रियामा तत्कालिन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी पनि देखिन्छ भने तत्कालिन सचिवहरु कृष्णप्रसाद देवकोटा, मोहोनकृष्ण सापकोटा, केदारबहादुर अधिकारीसहित तत्कालिन राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, मधुकुमार मरासिनी, कृष्णहरी पुस्कर समेत संलग्न देखिन्छ ।    २०७७ असोजमा कर छुट दिदाँ पर्यटनमन्त्री योगश भट्टराई थिए । एमालेकै नेताले नेतृत्व गरेको बेलामा सचिव केदारबहादुर अधिकारीले कर छुटको सिफारिस निर्णय गराएर अर्थ मन्त्रालय पठाएका थिए ।  यति धेरैको सहभागितामा अनियमितता भएपनि उपसमितिले नजरअन्दाज गरेको छ । यद्यपि घुमौरो भाषामा संलग्न बहालवाला पदाधिकारीहरुलाई तत्काल निलम्वन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न वहालवाला वा पूर्वपदाधिकारी सबैमाथि शिघ्र छानविन, अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न÷गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन गर्न समिति समक्ष उपसमितिले भनेको छ । नामै किटान नगर्नुले यो सिफारिस कागजमै सिमित हुने देखिन्छ ।    ठूला माछालाई छोड्नु हुँदैनः पूर्वपर्यटनमन्त्री किराँती    नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद सुदन किराँती १० अर्ब भन्दा बढी घोटला पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा भएको उपसमिति प्रतिवेदनबाटै देखिएकाले अब प्रतिवेदनलाई टेकेर थप अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले कुनै हालतमा ठूला माछाहरूलाई छाड्न नहुने बताए । उनले ठूला माछाहरू समुन्द्रमा पौडी खेल्ने र सानामाछा तेलमा फ्राइ हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै ठूला माछालाई छाड्न नहुने बताए ।    उनले भने– ‘१० अर्ब भन्दा बढी घोटला पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा भएको उपसमिति प्रतिवेदनबाटै आयो । प्रतिवेदनका आधारमा अब अख्तियारले छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । ४० औं पयर्टन मन्त्रीका रुपमा म थिए,  कुनै हिसाबले त्यो अनियमिततामा जोडिएको छैन ।’   सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले उपसमितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई मुल समितिमा लगेर निष्कर्ष निकालिने बताए।  उन्मुक्ति पाउने स्थिति छैनः छानविन उपसमितिका सभापति लिङदेन   अनियमिततामा संलग्नहरू कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिइएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन अनुगमन र छानबिन उपसमिति सभापति राजेन्द्र लिङदेन बताउँछन् । उनका अनुसार उपसमितिले त्यसबेला प्रत्यक्ष रुपमा हस्ताक्षर गरेकाहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । उनले भने–हस्ताक्षर गरेको भनेर खुलेकाहरु केही मानिस, पदाधिकारिहरुको नाम राखेका छौं । केहीको नाम राखिएको छैन । उनीहरुको नाम नराखेपनि प्रष्टसँग प्रतिवेदन ति सबै प्रक्रियामा संलग्न सबै पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने भनेका छौं । त्यसैले पनि नाम लेख्दा र नदेख्दा पनि केही फरक पर्नेछैन । कसैले उन्मुक्ति पाउने कुरा हुँदैन र कसैलाई उन्मुक्ति दिइँदैन ।    उनका अनुसार क्यानका प्रमुख र आयोजना प्रमुखहरूलाई नामै तोकेर सिफारिस गर्नुको कारण प्रारम्भ मै फाइल त्यहीबाट उठ्ने भएकाले राखिएको हो ।  कतिपयलाई तत्कालै निलम्बन गर्नुपर्ने सिफारिस गर्नुको कारण उनीहरूबाट प्रमाण मेटिनसक्ने खतरा रहेकाले गरिएको लिङदेनको भनाइ रहेको छ । पोखरा विमानस्थल बनाउँदा अनियमिततासँगै ठूलो भ्रष्टाचार भएको भन्ने आफूहरूको निष्कर्ष रहेको उनले बताए । उनका अनुसार व्यापक भ्रष्टाचारमाथि सम्बन्धित निकायले गहिरोसँग छानबिन गरी दोषी उपर कारबाही गर्नुपर्छ ।