सञ्चार मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् । पुनले संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन् । बजेटमा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन नियमन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, विज्ञापनमा एकद्धार प्रणाली लागू गरिने अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले बताए । उनले लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिएको बताए । तर यसको बजेट वृद्धि नभएको उनले बताए । पत्रकारहरुको क्षमता विकासको लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारी ‘आईसीटी एक्सिलेन्स अवार्ड २०२४’ बाट सम्मानित

काठमाडौं । नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिएको भन्दै कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) का महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीलाई प्रतिष्ठित आईसीटी एक्सिलेन्स अवार्ड २०२४ प्रदान गरिएको छ । सोमबार चन्द्रलोक फाउन्डेशनले आयोजना गरेको एक विशेष समारोहमा मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीलेले अधिकारीलाई यो अवार्डले सम्मान गरेका हुन् । आईसीटी क्षेत्रको विकास र विस्तारमा अधिकारीले पुर्‍याएको योगदानलाई कदर गर्दै यो अवार्ड दिइएको आयोजकले जनाएको छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका निवासी चिरञ्जीवी अधिकारी साइबर सुरक्षा र नेटवर्किङका विशेषज्ञ हुन् । प्राविधिक रूपमा विभिन्न ग्लोबल सर्टिफिकेट प्राप्त गरेका उनले इन्फर्मेसन सेक्युरिटी, आईटी गभर्नेन्स, साइबर सेक्युरिटी, साइबर सेक्युरिटीमा एआई र इन्फर्मेसन सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमका महत्वपूर्ण विषयमा काम गरेका छन् । अधिकारीले आईसीटी क्षेत्रमा युवा तथा स्टार्टअपको मुद्धालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका छन् । साथै सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीति निर्माणमा संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा योगदान दिँदै आएका छन् । उनका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा दर्जनौं लेख तथा अन्तर्वार्ता प्रकाशित छन् । त्यस्तै साइबर सुरक्षाको शिक्षा र जागरूकता बढाउने गरी उनी देशभरि आयोजित गरिएका ५०० भन्दा बढी कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी भएका छन् । क्यान महासंघमा महासचिवको भूमिकाका अतिरिक्त अधिकारी नेपालको आईसीटी क्षेत्रका केही प्रमुख संस्थाहरूका प्रेरणादायी व्यक्तित्व समेत हुन् । उनी इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम (एनपी सर्ट) र सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एण्ड इनोभेसन (सीएसआरआई) का संस्थापक अध्यक्ष हुन् । त्यसैगरी, उनी नेपालको चर्चित साइबर सुरक्षा कम्पनी वनकभर प्राइभेट लिमिडेटका प्रबन्ध निर्देशक पनि हुन् । त्यस्तै उनी सफ्टवेयर कलेज अफ आईटी एन्ड ईकमर्स र टेक्सास कलेज अफ म्यानेजमेन्ट जस्ता शैक्षिक संस्थाहरूमा शिक्षण भूमिमा समेत रहेका छन् । आईसीटी एक्सिेलेन्स अवार्ड २०२४ बाट सम्मानित भएपछि अधिकारीले यो क्षेत्रमा अझ सक्रिय भएर लाग्न थप प्रोत्साहन मिलेको बताएका छन् ।

लाइसेन्स नवीकरण शुल्क २० अर्ब, एनसेलले बुझायो ४ अर्ब मात्रै

काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले इजाजत अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणका लागि चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले जेठ १४ गतेभित्र २० अर्ब रुपैयाँ बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने भएपनि चार अर्ब रुपैयाँ मात्रै बुझाएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएकाे छ । कम्पनीको २० वर्षे लाइसेन्स अवधि सकिने भएकाले दूरसञ्चार ऐन अनुसार तीन महिना अगावै उक्त रकम बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । २५ वर्षका लागि लाइसेन्स जारी गरिएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले १० वर्षमा पहिलो नवीकरण र त्यस पछिका पाँच/पाँच वर्षमा दोस्रो र तेस्रो नवीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ । २०६१ सालमा बोलकबोल हुँदा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले लाइसेन्स नवीकरण गर्दा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउन तयार भएका थिए । यदि तोकिएको समयमा नवीकरण नगराए लाइसेन्स स्वतः रद्द हुने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा छ । एनसेलले नवीकरण बापतको पहिलोचरणमा चार अर्ब रुपैयाँ मात्रै बुझाएको र बाँकी रकम बिस्तारै तिर्ने प्राधिकरणलाई बताएको छ । अब एनसेलको लाइसेन्स के गर्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरण पनि अन्यौलमा रहेको छ । यस विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।