सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । भारतको सूचना प्रविधि (आइटी) कम्पनी इन्फोसिसले बिहीबार मार्चमा समाप्त हुने त्रैमासिकका लागि अपेक्षाभन्दा कम राजस्व वृद्धि भएको बताएको छ । कम्पनीले अमेरिकामा ग्राहक खर्चमा देखिएको सुस्तताले सफ्टवेयर सेवा उद्योगका लागि सुधारको अपेक्षालाई प्रभावित गरेको जनाएको छ । बेङ्गलुरु प्रधान कार्यालय रहेको कम्पनी गत वर्ष कोभिड–प्रेरित वृद्धिपछि लडखडाएको छ । कम्पनीले आफ्नो आम्दानीको ८० प्रतिशतभन्दा बढी पश्चिमी बजारहरूबाट कमाउँछ । उच्च ब्याजदर र मुद्रास्फीतिले विश्वव्यापी कम्पनीहरूको प्राविधिक खर्चमा असर पुर्याउँदा थोरै मात्र सम्झौता भएका छन् भने भारतीय सफ्टवेयर आउटसोर्सिङ क्षेत्रको विद्यमान करार पत्रहरू रद्द भएका छन् । इन्फोसिसले त्रैमासिकका लागि ४ अर्ब ५४ करोड अमेरिकी डलर आम्दानी भएको बताएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको समान अवधिको तुलनामा एक दशमलव तीन प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीको खुद मुनाफा ३० प्रतिशतले बढेर ९५ करोड ४० लाख डलर पुगेको छ तर अन्य आम्दानीमा भएको वृद्धिले यसलाई सहयोग गरेको छ । इन्फोसिसका प्रमुख कार्यकारी सलिल पारेखले समष्टिगत परिदृश्यमा ‘मिश्रित दृष्टिकोण’ रहेको बताए । ‘तपाईंले देखेजस्तै अमेरिकामा हाम्रो दृष्टिकोण सुस्त थियो भन्ने मलाई लागेको छ,’ उनले भने । कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो बजार उत्तरी अमेरिकी व्यापारबाट आम्दानीमा दुई दशमलव एक प्रतिशतले कमी आएको छ । ‘लागत, दक्षता र ठूला सम्झौताहरूको एकीकृत प्रकृतिसँग राम्रो प्रवृत्ति छ तर डिजिटल कार्यक्रम वा कुनै विवेकपूर्ण काम अझै पनि हामीले देखिरहेका कामहरूमा देखिरहेका छैनौँ ।’ इन्फोसिसले आगामी १२ महिनाका लागि सुस्त बिक्री वृद्धिको अनुमान गरेको छ । कम्पनीले स्थिर मुद्राका आधारमा आम्दानी एकदेखि तीन प्रतिशतको बीचमा बढ्ने अनुमान गरेको छ । बिहीबार मुम्बईमा कारोबारको अन्त्यमा इन्फोसिसको सेयर एक दशमलव शून्य छ प्रतिशतले बढेर बन्द भएको छ । एजेन्सी

म्याग्दी । म्याग्दीका तीन सामुदायिक विद्यालयमा आधुनिक कम्प्युटर प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ । जिल्लाको रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ मौवाफाँटको ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय, अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङको प्रभा मावि र धवलागिरि गाउँपालिका–४ मुदीको बुद्धिविकास माविमा २०÷२० वटा कम्प्युटरको व्यवस्थापन गरेर कम्प्युटर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको हो । क्वालिटी एजुकेसन नेपाल, अष्टे«लिया र एजुटेक नेपाल, न्युजिल्यान्डको आर्थिक सहयोगमा समृद्ध ग्रामीण नेपालका लागि शैक्षिक उन्नयन (लर्न) ले संयोजन गरेर १५÷१५ लाख रुपैयाँ लागतमा उक्त आधुनिक कम्प्युटर प्रयोगशला स्थापना गरिएको छ । तीनवटा विद्यालयमा सर्भर सिस्टमबाट चल्ने २० वटा कम्प्युटर जडान गरिएको लर्नका निर्देशक कृष्ण तिलिजाले जानकारी दिए । उनका अनुसार, आधुनिक कम्प्युटर ल्याबका रुपमा स्थापना गरिएको कम्प्युटर कक्षलाई डिजिटल साक्षरताका रूपमा विकास गर्न उपयोग गरिनेछ । तीनवटै विद्यालयमा फर्निचरलगायत व्यवस्थापनमा विद्यालयले करिब तीनदेखि चार लाख रुपैयाँ खर्च जुटाएको र कम्प्युटर, इन्भटर, सर्भरलगायतको खरिदमा दुईवटा संस्थाले १०÷१० लाख रुपैयाँ बढी लगानी गरेको लर्नका निर्देशक तिलिजाले बताए । बुधबार क्वालिटी एजुकेसन नेपाल, अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष पिटर जेटी हलले प्रभा मावि र ज्ञानोदय माविको कम्प्युटर ल्याब सम्बन्धित विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । प्रयोगशाला हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष हलले नेपालमा शिक्षण सिकाइमा आधुनिक प्रविधिको उपयोगका लागि एक हजार सामुदायिक विद्यालयमा आधुनिक कम्प्युटर प्रयोगशाला स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको जनाउँदै हालसम्म करिब दुई सय ५० वटा विद्यालयमा यस परियोजनालाई उपयोगमा ल्याइसकिएको जानकारी दिए । कक्षा ६ देखि १० सम्म नै कम्प्युटर विषयको पठनपाठन गराउँदै आएका सामुदायिक विद्यालयहरूले कम्प्युटरको अभावमा प्रयोगात्मक अभ्यासरहित तरिकाले पाठ्यपुस्तक मात्रै पठनपाठन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । विद्यालयमा आधुनिक कम्प्युटर प्रयोगशाला स्थापना भएपछि विद्यार्थीहरुलाई प्रयोगात्मक अभ्याससहित कम्प्युटर विषयको पठनपाठन गराउन सहज हुने ज्ञानोदय माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हरि सुवेदीले बताए । ‘विद्यालयका कम्प्युटर पुराना भएर बिग्रिएपछि विद्यार्थीहरूले अभ्यास गर्न पाएका थिएनन्, हामीले कम्प्युटर बनाउन हैरानी खेप्नुपरेको थियो, अहिले लर्नको नेतृत्वमा दातृ संस्थाहरुको सहयोगमा सुविधा सम्पन्न र आधुनिक कम्प्युटर कक्ष तयार भएको छ, अब विद्यार्थीहरुसँगै समुदायमा नै डिजिटल साक्षरताको पहुँच विस्तार हुने विश्वास लिएका छौँ,’ उनले भने । विद्यालय समयबाहेक बिहान र बेलुकाको समयमा युवा क्लब, आमा समूहलगायत स्थानीयवासीलाई समेत लक्षित गरेर उक्त कम्प्युटरहरूलाई उपयोग गरेर कम्प्युटर सिकाइ सञ्चालन गर्ने अध्यक्ष सुवेदीले बताए । यस कम्प्युटर प्रयोगशाला सर्भर प्रणालीमा आधारित भएकाले कम्प्युटरमा विद्यार्थीहरुले सिकेका र खोजेका कुराहरुको कम्प्युटर शिक्षकले एउटै कम्प्युटरबाट नियन्त्रण गर्न र नियाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कम्प्युटर प्रयोगशाला हस्तान्तरण कार्यक्रममा रघुगङ्गा गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनारायण भण्डारी र विद्यालयका प्रअ विजय शर्माले सामुदायिक विद्यालयमा आधुनिक कम्प्युटर प्रयोगशाला स्थापनाले विद्यार्थीहरुमा आकर्षण बढाउने र आधुनिक सिकाइको पहुँच बढाउनेमा जोड दिए । कार्यक्रममा सहयोगदाता संस्थाहरुलाई विद्यालयले सम्मान गरेको थियो ।

काठमाडौं  । सूचना प्रविधिको विकाससँगै विश्वको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण र ठूलो प्रभाव पर्दै गएको छ । सरकारी, संस्थागतदेखि निजी क्षेत्रका अधिकांश कामहरु डिजिटल प्रणालीबाट हुने गरेका छन् । खासगरी ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछिको अवस्थामा नेपालमा सूचना प्रविधिको अभूतपूर्व विकास भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको असोजसम्मको तथ्यांकअनुसार २ करोड ८१ लाख ७८ हजार ४०७ जना नेपालीले मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग गरेका छन् भने १ करोड २६ लाख ६३ हजार ९४१ जना नेपालीले फिक्स ब्रोडब्यान्ड तारसहितको र ५८ हजार ३७० जनाले फिक्स ब्रोडब्यान्ड ताररहितको इन्टरनेट सुविधा लिएका छन् । दूरसञ्चारको तथ्यांकले झण्डै सबै नेपाली समक्ष मोबाइल, तार सहित र तार रहितको इन्टरनेट पुगेको देखाउँछ । वि.सं. २०२८ सालको जनगणनामा नेपालमा पहिलोपटक कम्प्युटरको प्रयोग भएको थियो । २०७६ असोजमा सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६’ पारित गरेको थियो । सो फ्रेमवर्कले डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा निश्चित कामहरु गर्ने तय गरेको थियो । पूर्व अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले डिजिटल फ्रेमवर्क, २०७६ परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका थिए । अहिले सरकारका धेरै कार्यालयहरुले डिजिटल माध्यमबाट काम गर्ने (पेपरलेस)को अभ्यास गरेका छन् । स्मार्ट पालिकाहरुको नामबाट महानगर, नगर र गाउँपालिकाहरुले पनि निवेदन, सिफारिस, स्थानीय कर, प्रमाणपत्रहरुमा काम गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, सवारी चालक लाइसेन्स, पासपोर्ट, जग्गाधनी लालपूर्जा, नापी रेकर्ड, कर, भन्सार लगायत थुप्रै प्रणालीहरु डिजिटल प्रणालीयुक्त भएका छन् । तर, पूर्ण डिजिटाइजेसनको अभावले गर्दा सरकारी कार्यालयहरु पूर्ण रुपमा ‘पेपरलेस’ र ‘अफिसलेस’ भने हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा मिश्रित प्रकारको अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसको कारण आम मानिसको कार्यक्षमतामा समेत असर पुगिरहेको छ । साथै अर्थतन्त्रको डिजिटाइजेसनमा भएको ढिलाईका कारण अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक बन्दै गएको र सरकारले पनि राजस्वको ठूलो हिस्सा गुमाउँदै गएको छ । समयमा नै सरकारले अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई डिजिटाइज गरेर औपचारिक घेरामा ल्याउन नसकेमा समस्या थप बढ्न सक्ने अध्ययनले देखाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीति तथा पहलकदमीका कारण भने पछिल्लो दशकमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटाइजेसनले ठूलो फड्को मारेको छ । मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ र क्यूआर कोड जस्ता विभिन्न सुविधाहरुले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र नगद रहितउन्मुख बन्दै गएको छ । साथै, पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा नै डिजिटल मुद्रा र शाखा रहित बैंकको बहस पनि प्रारम्भ भएको छ । सन् २०२० देखि २०२४ सम्म नेपालमा मोबाइल बैंकिङको कारोबारमा १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जसमा ६ प्रतिशतले प्रिपेड कार्ड, १८ प्रतिशतले कनेक्ट आईपीएस, ३० प्रतिशतले डेविट कार्ड र ७ प्रतिशतले क्यूआर बेस पेमेन्ट वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले केही समय अगाडि गरेको अध्ययनले नेपालमा हुने समग्र आर्थिक गतिविधिको झण्डै ४० प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको देखाएको छ । विभागले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय लेखा विधिबाट नाप्दा त्यो ३८.६६ प्रतिशत र मुद्रा माग विधिबाट ४१.३१ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, सन् २०१८ गरिएको आर्थिक गणनामा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरुमध्ये ४९.९ प्रतिशत दर्ता नभइकन चलेको देखिएको छ । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले सम्पत्तिको अभिलेखमा डिजिटाइजेसन नहुँदा कोसँग भएको सम्पत्ति कालो र कोसँग भएको सम्पत्ति सेतो भनेर छुट्याउन नसकिने अवस्था भएको बताएका छन् । बुधबार एक कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै डा. भट्टराईले डिजिटल प्रणालीमा जान आवश्यक भएको बताए । ‘डिजिटल युग आइसक्यो । हाम्रा सम्पत्ति कसको कति हो भन्ने ठेगान छैन, बाउ बाजेका पालाका लेखेका कागजपत्रहरुको अक्षर बुझिँदैन, हामी आफैले बुझन सक्दैनौं, त्यसैले एकपटक हामी सबैले हाम्रा सम्पत्तिको अभिलिखिकरण गरौं, र, सबैले स्वघोषणा गरौं’, उनले भने, ‘बाउबाजेका पालादेखिको सम्पत्तिको कुनै अभिलेख छैन, यस्तो अवस्थामा कुन सेतो धन कुन कालो ? कसरी छुट्याउने ?’ त्यस्तै केही उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि पुर्खादेखि हस्तान्तरण भएर आएको आफूहरुको सम्पत्तिको मूल्यांकन नभएको कारण कतिपय अवस्थामा कानुनी झन्झट हुने गरेको भन्दै त्यसको एकपटक मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समयमा विभिन्न समय सन्दर्भमा राजनीति देखि उद्योगी व्यवसायीहरुसम्म सम्पत्तिको स्रोत वा आम्दानीको स्रोतको सवाल उठ्ने गरेकोमा राज्यले सम्पूर्ण सम्पत्तिको विवरणलाई पनि डिजिटल प्रणालीमा लैजान सकेमा भ्रष्टाचार समेत न्यूनिकरण हुनसक्ने विज्ञहरुको धारणा छ । साथै, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई डिजिटाइजेसनमा लैजाँदा राज्यको कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनसक्छ ।