विशेष

काठमाडौं । १० अर्ब रुपैयाँ लगानीमा नयाँ बीमा कम्पनी खुल्ने भएको छ । नयाँ कम्पनीको नाम अन्नपूर्ण रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड प्रस्ताव गरिएको छ । १० अर्ब रुपैयाँमा प्रवद्र्धकको लगानी ७ अर्ब ५० करोड र सर्बसाधारणको लगानी २ अर्ब ५० करोड राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जहाँ प्रवद्र्धकको हिस्सा ७५ प्रतिशत र सर्बसाधारणको हिस्सा २५ प्रतिशत हुनेछ । नयाँ कम्पनीमा नेपाल सरकारले १ अर्ब, जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २ अर्ब, बीमा कम्पनीका प्रवद्र्धकहरुले १ अर्ब, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब व्यवसायिक घरानाले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ कम्पनी खोल्न डा. उपेन्द्र महत्तो, उनका भाई डा. बीरेन्द्र महत्तो, शंकर ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष शाहिल अग्रवाल लगायत व्यक्तिहरु सक्रिय रहेका छन् भने कानुनी प्रक्रियाको काम शंकर ल र्फमले गरिरहेको छ । ‘अहिले पुँजी जुटाउन प्रतिवद्धता लिईरहेका छौं । प्रस्तावित लगानीकर्ता उत्साहित पाएका छौं । पहिला कम्पनी दर्ता गरेर लाइसेन्सको लागि बीमा समितिमा जान्छौं’ स्रोतले भन्यो । ‘नयाँ कम्पनी खुल्ने तयारी भएको हामीले अनौपचारिक रुपमा सुनेका छौं । औपचारिक रुपमा निवेदन आएको छैन’ बीमा समिति सम्बद्ध स्रोतले भन्यो । सरकारले भौगोलिक र क्षेत्रगत हिसावले बीमा सेवा विस्तार गर्न चाहेको, अर्थतन्त्रको विस्तार, व्यवसायिक गतिविधिको विस्तारसँगै बीमा सेवाको विस्तार हुँदै गएको, पुनर्बीमाको लागि ९५ प्रतिशत निर्भरता विदेशी कम्पनीमा रहेकोले नयाँ पुनर्बीमाको सम्भावना रहेको प्रस्तावित व्यवसायिक योजनामा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावमा लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ । सरकार नयाँ कम्पनीको पक्षमा स्रोतमा अनुसार अर्थमन्त्रालय नयाँ पुर्नबीमा कम्पनी खोल्ने पक्षमा रहेको छ । गत जेठ १ गते बीमा समितिको ५२ औं वार्षिकउत्सवको भच्र्युअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीले पुनर्बीमा सेवा विस्तारको लागि नयाँ कम्पनी पनि खोल्न सकिने बताएका थिए । साेही दिन उनले नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीले सेवा विस्तार गर्न नसके नयाँ कम्पनी खाेलेर जाने पनि बीमा समितिलाई निर्देशन दिएका थिए । भिडियो हेर्नुहोस् । Yubraj Khatiwada बीमा समितिको ५२औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा यसो भनेका थिए अर्थमन्त्रीले Gepostet von Bikashnews.com am Freitag, 19. Juni 2020 यसअघि बीमा समितिले तयार गरेको पुर्नबीमा पोलिसीको प्रस्तावलाई पनि अर्थमन्त्रालयले संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियाे । ‘हामीले पुर्नबीमा पोलिसी बनाएर अर्थमन्त्रालयलाई पठाएका थियौं । त्यसमा नयाँ पुर्नबीमा कम्पनी आएको अवस्थामा उसका गतिविधिलाई पनि सम्बोधन गर्ने खालको बनाउनु भन्ने निर्देशन आयो । हामीले निर्देशन अनुसार परिमार्जन गरेर स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा पठाएका छौं’ बीमा समिति सम्बद्ध स्रोतले भन्यो ।

काठमाडौं । यो विषय उठान गर्नुपूर्व एउटा प्रसंग सुनाउँछु । नेपालकै कुनै ठाउँमा एक जना चर्चित पुरेत रहेछन् । एक दिन उनी जापसाप केही लगाउन जजमानकोमा जादैगर्दा बाटोमा अल्झेर हुत्तिएछन् र नजिकैको इनारमा खसेछन् । उनी इनारमा परेपनि धोती बाहिरको कुनै काठमा अल्झेछ वा इनारको कुनै भागमा त्यस्तो कुनै समात्ने हो कि अडिने ठाउँ भेटेछन्, जसले गर्दा उनी इनारमा नडुबी बीचमा झुण्डिन पाएछन् । इनारको तल पानीमा खसेका त थिएनन् तर बाहिर निस्कन पनि सकेनन् । अनि बीचमै झुण्डिएर चिच्चउँदै थिए, ‘क्वै छ नजिक ? बचाऊँ, बचाऊँ’ भन्दै । त्यतिबेला एक जना मगर पुरुष सोही बाटो भएर कतै जादै रहेछन् । इनारभित्रबाट कसैले कराएको सुनेर हेर्दा तिनै चर्चित पुरेत इनारको बीचमा लौका जस्तै गरी तन्द्रङ्ग झुण्डिएको देखेछन् । ‘के भो बाजे ? किन त्यहाँ गएको ?’ मगरले सोधे । ‘अल्झेर लडे, मर्न आँटिसकें, छिटो बाहिर निकाल न’, पुरेतले ठस्ठसी कन्दै एकै स्वरमा भने । इनार बाहिरबाट ती मगरले हात दिदाँ बीचमा झुण्डिएका पुरेतले समात्न पुग्ने ठाउँ रहेछ । अनि मगरले पुरेतलाई ‘बाजे, एउटा हात मलाई दिनुस्, म तान्छु’ भनेछन् । अब ती पुरेतलाई फसाद परेछ । जिन्दगीभरी अरुबाट लिने मात्रै गरेका ती पुरेतलाई दिने कसरी हो भन्ने ज्ञान नै रहेछ । त्योभन्दा अघिसम्म उनी आफू दान लिनको लागि नै जन्मे जस्तो गरी अरुलाई दान दिन मात्रै भन्दा रहेछन् । अरुले तिमी पनि दान गर्ने गर, सहयोग देऊँ भन्दा ‘धर्म, शास्त्र, स्वर्ग, नर्क, दान, कर्म, पुन्य जस्ता कुरा मलाई जति कसैलाई पनि थाहा छैन, मलाई सिकाउने ?’ भन्दै सबैसँग जंगिने गर्दा रहेछ । इनारको बीचमा झुण्डिएको त्यो बेला उनी जीवन र मृत्यूको दोसाँधमा थिए । अनि भनेछन्, ‘लौ मलाई जसरी भएपनि बचाऊँ, दिने कसरी भन्ने नै जाँन्दिन म, अहिलेसम्म कसैलाई केही दिएको पनि छैन, यो सिक्ने बेला पनि होइन, अरु केही जान्दिनँ, जसरी हुन्छ मलाई बचाऊँ ।’ बाजेलाई नबचाई पनि भएको छैन, हात दिनै जान्दैनन् । अब के गर्ने भन्ने फसाद बचाउने मान्छेलाई परेछ । अनि उनले तत्काल नयाँ जुक्ति झिकेछन् । अनि ती मगरले भनेछन्, ‘बाजे तपाईलाई म बचाउँछु, तपाईले हात दिनु पनि परेन, म हात दिन्छु, तपाई मेरो हात लिनुस् ।’ अनि बाहिरको मान्छेको हात लिएर ती पुरेत बाहिर निस्केछन्, बाँचेछन् । कहिल्यै दिन नजान्नेहरुलाई यो लिँदा तिमीलाई फाइदा हुन्छ भनेर पनि काम फत्ते गर्न सकिन्छ वा फरक ढंगले व्यवहार गरेमा पनि समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ भन्ने यो उदाहरण हो । अब मूल विषयमा छिरौं । सरकारले चैत ११ गतेदेखि गरेको देशव्यापी लकडाउनको कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । व्यापार व्यवसाय गर्ने पसलका सटर बन्द भएको २ महिनाभन्दा बढी समय भइसक्यो । आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्ने थलो बन्द भएपछि सटरभाडा तिर्न नसक्ने भन्दै पसलै बेच्नुपर्ने अवस्था आएको व्यापारीहरु बताउँन थालेका छन् । ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरु कामदार कर्मचारीलाई तलब दिनै समस्या भएको बताइरहेका छन् । समस्या अर्काे पनि छ । वैदेशिक रोजगारीमा करिब ५० लाख नेपाली कार्यरत रहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण विश्व अर्थतन्त्रमै मन्दीको अवस्था आएको छ । त्यसैकारण धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्कने तयारीमा छन् । समस्या दुइटा देखियो । एउटा त रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने र अर्काे उद्योग व्यवसाय बचाएर आर्थिक गतिविधिलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने भन्ने । यसका लागि ठूला उद्योगीले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत बराबरको ‘स्टिमुलेसन प्याकेज’ ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन् । सरकारले यस्तो प्याकेज ल्याउँछ ? प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सम्बोधन ल्याउने संकेत नै हो । यो प्याकेजले काम गर्छ ? गर्छ सायद । कसलाई ? जसले माग गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई नै । अनि साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय (एसएमई) लाई नि ? सम्भवतः गर्दैन । एसएमईलाई किन सम्बोधन गर्दैन ? यो प्रश्नको जवाफका लागि भने अब धेरै घोत्लिनुपर्छ । किनभने एसएमई के हो ? एसएमई कहाँ छ ? राज्यले एसएमईलाई कसरी चिन्छ ? एसएमई संचालक सिंहदरबारभित्र पुगेर मन्त्री र सचिवका टेबुल ठोक्दै आफ्ना माग राख्न सक्ने अवस्थाका छन् कि छैनन् ? यसको संरचना कस्तो छ ? भन्नेलगायतका प्रश्नको जवाफ नखोजी सिंहदरबारका टेबलमा चर्चा भइरहेको स्टिमुलेसन प्याकेजले एसएमईलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भनेर यकिन गर्न सकिदैन । एसएमईको महत्व घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको तथ्यांक अनुसार नेपालमा अहिले करिब ४ लाख एसएमई दर्ता छन् । दर्ता नभएका एसएमईको संख्या करिब ५ लाख रहेको महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह बताउँछन् । दर्ता भएका एसएमईले २६ लाखलाई रोजगारी दिएका छन् । ४ लाख एसएमईले २६ लाखलाई रोजगारी दिनु भनेको एउटाले ६.५ जनालाई रोजगारी दिनु हो । दर्ता नभइ संचालन भएका एसएमईले पनि सोही संख्यामा रोजगारी दिएका छन् भने उनीहरुले थप ३२ लाख ५० हजारलाई रोजगारी दिएका छन् । यो दुबै संख्या जोड्दा ५८ लाख ५० हजार हुन्छ । अर्थात एसएमईले ५८ लाख ५० हजारलाई रोजगारी दिएका छन् । दर्ता नभएका एसएमईको आकार दर्ता भएकाहरुको भन्दा केही सानो हुन्छ र रोजगारी पनि कम हुन्छ भन्ने मान्ने हो भने पनि यो क्षेत्रमा कम्तिमा ५० लाखले रोजगारी पाएका छन् । यो संख्या स्वरोजगारसहितको हो । उद्योगको एउटा इको सिष्टम हुन्छ । जस्तो कि चितवनको कुनै किसानले गाई पालेको छ भने उसले उत्पादन गरेको दुध स्थानीय डेरीले किन्छ । त्यो डेरी एसएमई भयो । त्यो डेरीबाट सहकारीले लिन्छ । सो सहकारीको दुध अलि ठूलो डेरीले लिन्छ । अनि त्यसबाट पोखराको ठूलो उद्योग सुजल फुड्सले दुध किन्छ र चोकोफन वा आइसक्रिम बनाउँछ । अनि त्यो चोकोफन वा आइसक्रिम त्यही किसानका छोराछोरीले किनेर खान्छन् । अर्काे पनि उदाहरण दिऊँ । बुटवलको कुनै इटा उद्योगले उत्पादन गरेको इटा अर्घाखाँची सिमेन्टले कार्यालय भवन वा आफ्ना कर्मचारी क्वाटर बनाउन प्रयोग गर्छ । अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रयोग गरेर माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस बनेको होला । फास्ट ट्रयाकमा बनाइने पुलमा पनि प्रयोग होला । तर, त्यही इटाभट्टामा काम गर्ने कामदार वा साहूँले घर बनाउँदा पनि अर्घाखाँची सिमेन्ट नै प्रयोग गर्न सक्छ । एसएमईले उत्पादन गरेका अन्तिम वस्तु ठूला उद्योगका लागि कच्चा पदर्थ हुन्छन् । ठूला उद्योगले उत्पादन गरेका अन्तिम वस्तु त्यही एसएमईले उपभोग गरिदिन्छ । कस्तो राहत दिने एसएमईलाई ? यो आलेखको सुरुको प्रसंग पुन सम्झौं । अर्थात एसएमईलाई केही दिनै पर्दैन । राज्य र व्यापारिक संस्थाहरुले एसएमईबाट फाइदा लिनुस् । एसएमई अहिले सबैलाई पाल्न सक्ने अवस्थामा छ । अर्थात सुरुमा उल्लेख गरिएको मगरको भूमिकामा । राज्य अहिले पनि त्यही कन्जुस पुरेतको भूमिकामा रहे हुन्छ । राज्य र व्यापारिक संस्थाहरुले एसएमईको मर्ममा खेलेर ‘क्यास’ गर्नुस् । जस्तो कि बैंकहरु कर्जाको माग कम भएर आफूहरुको नाफा घट्ने हो कि भनेर रन्थन्निरहेका छन् । यी ९ लाख एसएमईको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको पुँजीको अभाव हो । अहिले बैंकहरु मध्ये शहरमा १३ फिटे पिचरोडले छोएको घरजग्गा धितो राखेर कर्जा दिइरहेका छन् । एसएमईले यस्तो धितो दिन सक्दैन । परियोजना धितोको अवधारणा ल्याउनुस् । एसएमईले केही वर्षभित्रै ८/१० खर्ब कर्जा लिइदिन सक्छ । अहिले दर्ता भएका करिब ४ लाख एसएमईको ४ खर्ब ३८ खर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । उनीहरुले अहिलेसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा उपभोग गरेका छन् । दर्ता नभएका ५ लाख एसएमईलाई पनि औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने योजना सरकारले बनाउनु पर्यो । नडराउनुस्, राहत दिनु पर्दैन । परियोजना धितोमा कर्जा पाइने नीतिगत व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्यो । यसो गर्न सके बैंकको कर्जा उनीहरुले लिइदिन्छन् । बैंकको नाफा बढ्छ । सेयरधनीले लाभांश धेरै पाउँछन् । सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ । नाफा बढेपछि बैंकहरुले तिर्ने कर बढ्छ । एसएमई आफैले नाफा गरेभने उनीहरुले पनि कर तिर्छन् । रोजगारीबाट प्राप्त भएको आम्दानीलाई आयकरको सीमामा राखेर थप कर असुल गर्न सकिन्छ । नपत्याए कुनै पनि कर कार्यालयको शाखा अधिकृतलाई सोध्दा पनि हुन्छ । अर्काे पनि फाइदा लिनुस् । यो फाइदा पनि ठूला उद्योग तथा व्यापारिक संस्था र सरकारले सँगसँगै लिन सक्छन् । जस्तो कि अहिले एसएमईले उत्पादन गरेको दुध विक्री नभएर सडकमा पोख्नु परेको छ । बन्दा, काउली र गोलभेडाहरु खाल्डो खनेर पुर्नु परेको छ । एसएमईले उत्पादन गरेका वस्तुहरु किन्नुस् । चाढै सढ्ने गल्ने बस्तुहरुलाई कोल्डस्टोर बनाएर राख्नुस् । बेमौसमा नाफा खाएर देशका कुनाकाप्चा पुर्याएर बेच्नुस् । एसएमई यस्तो गर्न सक्दैन । ठूलो पुँजी लगानी गर्ने व्यवसायी र सरकारले गर्न सक्छ । कर्णालीको सिमी र फापर काठमाडौं ल्याएर बेच्दा पाएको नाफाको मिठास सरकारलाई पनि थाहा होला नै । तर, व्यापार व्यवसायमा निजी क्षेत्रलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले गर्न नचाहेमा वा नसकेमा मात्रै सरकार विकल्पको रुपमा तयार भएर बस्नुपर्छ । एसएमईमा काम गर्ने जनशक्तिलाई सरकारले तालिम दिनुस् । सक्नुहुन्छ भने ठूला उद्योगी व्यवसायीले पनि दिदाँ विग्रदैन । यसो गर्दा पनि सरकारलाई नै फाइदा छ । जस्तो कि इलाम वा पाल्पाको सानो ढाका उद्योगमा काम गर्ने कामदारलाई तालिम दिनुभयो भने उसले ढाकाको खादा राम्रो बनाउँछ । ढाकाको खादा राम्रो उत्पादन भयो भने सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा मन्त्री र सचिवहरुलाई सोही खादा लगाइदिन्छन् । राम्रो खादा लगाएको बेला पत्रकारले तपाईहरुको खिचेको फोटो संचारमाध्यममा आउँछ । फोटोमा तपाईहरु नै राम्रो देखिनुहुन्छ । ढाकाको राम्रो खादा बोकेर घर जानुभयो भने तपाईका छोराछोरी पनि मख्ख पर्छन् । राम्रो ढाकाको मूल्य अलि बढी हुन्छ । मूल्य बढी भएपछि सरकारलाई कर बढी आउँछ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले यो पनि नविर्सनुस् । एसएमईमा कार्यरत कामदारलाई तालिम दिँदा ठूला व्यवसायीलाई पनि फाइदा छ । जस्तो कि एसएमईको रुपमा संचालित जिरीको कुनै चिज उद्योगमा काम गर्ने कामदारलाई तालिम दिनुभयो भने उसले गुणस्तरीय चिज उत्पादन गर्छ । सफा राख्छ । प्याकेजिङ आकर्षक बनाउँछ । अनि त्यो चिज किनेर अमेरिकाको कुकुरलाई खुवाउन निर्यात गर्ने ठूला व्यापारीले नै हो । एसएमईवालाले अमेरिका निर्यात गर्ने होइन । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले नविर्सनुस्, यसमा पनि कर लिन पाउँनु हुन्छ । तालिम दिँदा पनि पैसा आउँछ । केही वर्ष सित्तैमा तालिम दिनुभयो भने पछि त पैसा तिरेर पढ्न आउनेहरु हुन्छन् । केही वर्ष सरकार र ठूला व्यवसायीले संयुक्त रुपमा तालिम केन्द्रहरु स्थापना निशुल्क तालिम दिने व्यवस्था गर्नुभयो भने पछि आम्दानीको परपर्दाे माध्यम हुन्छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस्ता तालिम केन्द्रले पनि कर तिर्छन् भन्ने कुरा नै नविर्सनुस् । अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र बीरगञ्जमा ढाँठ तेर्स्याएर चलेको छ । अर्थात भन्सार राजस्वबाट । चैत ११ देखिको लकडाउनले ढाँठ तेर्स्याए पनि खोलि दिनुपर्यो भनेर महसुल बुझाउन आउनेको संख्या कम भएको छ । त्यसैले कर्मचारीलाई तलब दिनै नसक्ने अवस्था आयो भनेर अर्थमन्त्रालय तिल्मिलाएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईका अर्थमन्त्रीको यो संकट टार्न एसएमईले बम्बर प्याकेज ल्याएको छ । तपाईलाई मात्रै होइन, तपाईका अर्थमन्त्रीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ ‘स्केल अफ इकोनोमी’को सिद्धान्त । त्यही कुरा व्यापारीले लिए भने नाफा भनिन्छ, सरकारले लियो भने कर वा राजस्व भनिन्छ । नाम जे दिए पनि पैसा लिने न हो । पैसा धेरै जम्मा पार्नको लागि एउटै बस्तुको मूल्य (सरकारले लिँदा कर वा राजस्व, व्यापारीले लिँदा नाफा) राखियो भने आम्दानीको परिमाण कम हुन सक्छ । कम नाफा खायो भने धेरै वस्तु बिक्री गरेर बढी पैसा जम्मा पार्न सकिन्छ । अहिले एसएमईलाई दुध दुहुने मेसिन चाहिएको छ । खेतबारी जोत्ने हाते ट्याक्टर चाहिएको छ । चिस्यान केन्द्रका लागि धेरै उपकरण चाहिएको छ । यस्ता धेरै यन्त्र र उपकरण चाहिएको छ । त्यसैले एसएमईमा प्रयोग हुने यन्त्र र उपकरणमा केही वर्षका लागि १ प्रतिशत मात्रै कर दिने व्यवस्था मिलाउने हो भने राजस्व टन्न जम्मा हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, यो मौका नगुमाउनुस् । तर, खान लाउनै नपुग्ने आम्दानीमा कर नलिइदिनुस् विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एकजना मानिस स्वस्थ रहन उसले दैनिक २२ सय ७९ क्यालोरी खानुपर्छ । अहिलेको बजार मूल्यअनुसार २२ सय ७९ क्यालोरी प्राप्त हुने खाद्यन्न खरिद गर्न करिब १ सय २१ रुपैयाँ लाग्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार अहिले परिवारमा औसत सदस्य संख्या पाँच जनाको छ । विभागको यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने एउटा परिवारलाई आवश्यक खाद्यान्नका लागि दैनिक ६ सय ५ रुपैयाँ खर्च लाग्छ । अर्थात मासिक १८ हजार १ सय ५० रुपैयाँ । एउटा परिवारको लागि घरभाडा, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु, संचार, शिक्षा, यातायात, सामाजिक संस्कार जस्ता खर्चको हिसाव गर्दा ४० हजारभन्दा बढी हुन्छ । यो ४० हजारमा खाद्यान्नको १८ हजार रुपैयाँ जोड्दा मासिक खर्च नै ५८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । सरकारले अहिलेसम्म विवाहित व्यक्तिले वार्षिक ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्दा आयकर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, मासिक ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नै पर्ने भएकोले बार्षिक खर्च नै ६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ हुन्छ । विवाहित व्यक्तिको वार्षिक ४ लाख ५० रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भयो भने सरकारले तोकेको सीमाअनुसार सो व्यक्तिले १० प्रतिशतदेखि ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । कुनै परिवारमा त एकजनाले मात्रै कमाएर परिवारै पाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एउटा परिवारलाई खानलाउन नपुग्ने आम्दानीमा पनि कर तिर्नु परिरहेको हुन्छ । त्यसैले खान लाउनै नपुग्ने आम्दानीमा कर लिने अहिलेको व्यवस्था हटाइदिनुपर्छ । व्यवसाय सुरु नगर्दै मुलधन नखाइदिनुस् कुनैपनि प्रकारको व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यवसायको प्रकृति हेरेर सरकारको सम्बन्धित निकायमा दर्ता गराउनु पर्छ । व्यवसाय दर्ता गराउँदा सरकारलाई चर्काे शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । उद्यमशीलताको विकासका लागि कम्पनी वा फर्म दर्ता सहज बनाउनु जरुरी हुन्छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा ५० करोड रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको पब्लिक कम्पनी दर्ता गर्दा १ लाख ६० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । सोभन्दा माथिको कम्पनीको हकमा प्रतिएक करोडमा ३ हजार रुपैयाँका दरले शुल्क तिर्नुपर्छ । वाणिज्य तथा आपुर्ति व्यवस्थापन विभाग वाणिज्य विभागमा १ लाख रुपैयासम्म पूँजी भएको व्यवसाय दर्ताका लागि १ हजार रुपैया दर्ता शुल्क तिर्नुपर्छ । दर्ता भइसकेको व्यवसाय नविकरण गर्दा भने ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यसैगरी, विभिन्न सीमा तोकेर पुँजी अनुसार ५ करोडभन्दा धेरै पूँजी भएको व्यवसाय दर्तामा ५० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ भने १५ हजार रुपैयाँ नविकरण दस्तुर तिर्नुपर्छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गर्दा प्राईभेट लिमिटेड कम्पनीको हकमा १ लाख रुपैयाँसम्म पूँजी भएको कम्पनीको हकमा १ हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क तिर्नुपर्छ । यसैगरी विभिन्न सीमा तोक्दै १० करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको पूँजी भएमा प्रतिएक लाखमा ३० रुपैयाँका दरले दस्तुर तिर्नुपर्छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दर्ता गराउँदा १० लाख रुपैयाँसम्म पूँजी भएको कम्पनी दर्ता गर्दा १५ हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ । यसैगरी विभिन्न सीमा कायम गर्दै ५० करोडभन्दा माथि पूँजी भएमा प्रतिएक करोडमा ३ हजार रुपैयाँका दरले दस्तुर लाग्ने गरेको छ । प्राईभेट लिमिटेडबाट पब्लिक लिमिटेडमा र पब्लिक लिमिटेडबाट प्राईभेट लिमिटेडमा कम्पनी रुपान्तरण गर्दा कम्पनीको पूँजी अनुसारको नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरको ५० प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुन्छ । घरेलु तथा साना उद्योग विभाग घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा व्यवसाय दर्ता गराउँदा विभागले उद्योगको प्रकृति हेरेर विभिन्न ७ प्रकारमा विभाजन गर्दै आएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग विभागका अनुसार अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँ पूँजी रहेको उद्योगलाई लघु उद्योग अन्तर्गत राखिन्छ । दश करोड रुपैयाँसम्म पूँजी भएका उद्योगलाई साना उद्योग अन्तर्गत दर्ता गर्न सकिन्छ । दश करोडभन्दा माथि २५ करोड रुपैयाँसम्म अधिकतम पूँजी भएका उद्योगलाई मझौला उद्योग न्तर्गत दर्ता गरिन्छ भने २५ करोडभन्दा बढी पूँजी भएका उद्योगलाई ठूला उद्योग अन्तर्गत दर्ता गर्ने गरिन्छ । घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा उद्योग दर्ताका लागि १ लाख रुपैयाँसम्म पूँजी भएको प्राईभेट फर्मका दर्ता गर्दा १ हजार १ सय रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ भने साझेदारी फर्म दर्ता गर्दा ७ सय रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ । यसैगरी विभिन्न सीमा कायम गर्दै एक करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँ पूँजी भएको प्राईभेट फर्म दर्ता गर्दा ३० हजार १ सय रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ भने ५ करोडभन्दा माथि पूँजी भएको प्राईभेट फर्म दर्ता गर्दा ५० हजार १ सय रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ । कम्पनी दर्तामा लाग्ने शुल्क भनेको व्यवसाय सुरु गर्नुअघि मुलधनै खाइदिने परिपाटी हो । सरकारले सर्वसाधारणको मुलधन खाने परिपाटीको अन्त्य गरी व्यवसायबाट आम्दानी गर्न थालेपछि कर लिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

काठमाडौं । नेपालका अर्थशास्त्रीबीच एउटा कथा या किंबदन्ती चर्चित छ । त्यो कथा या किंबदन्ती नै उल्लेख गरौं पहिला । केही समय पहिलाको कुरा हो । अफ्रिकाको एउटा देश चरम आर्थिक मन्दीमा फसेछ । आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा नागरिकको जीवनचर्या कष्टकर हुने नै भयो । यही संकटको बीचमा एक जना विदेशी पर्यटक सो देशको एउटा होटलमा पुगेछ । त्यही होटलमा बस्ने भनेर होटलवालालाई १० अमेरिकी डलर अग्रिम (एडभान्स) दिएछ । ऊ झोला राखेर घुम्न निस्किएछ । त्यो १० डलर पाएपछि त्यो होटलवालाले दौडदै गएर मासु पसलेलाई पहिलाको बाँकी १० डलर भुक्तानी गरेछ र होटललाई चाहिने मासु उधारोमा लिएछ । मासु पसलेले खसी किनेको किसानलाई तिर्न बाँकी १० डलर भुक्तानी गरेछ र उसलाई चाहिने खसी बोका उधारोमा लिएछ । किसानले त्यो रकम खाद्यान्न पसलमा बाँकी रहेको १० डलर तिरेछ र बाँकी खाद्यान्न उधारोमा लिएछ । खाद्यान्न पसलेले व्यापार राम्रै चलेको बेलामा वेश्यागमन गरेको १० डलर तिर्न बाँकी रहेछ, त्यो तिरेछ । ती वेश्याले पहिला होटलको कोठा भाडामा लिएको १० डलर तिर्न बाँकी रहेछ । खाद्यान्न पसलेले रकम दिने वित्तिकै सो रकम लगेर होटललाई दिइछन् । त्यतिबेला सो पर्यटक बाहिर घुमेर फर्किएछ । र, त्यो होटलमा बस्न मन लागेन भन्दै १० डलर फिर्ता मागेर हिडेछ । यति काम भइसक्न एक घण्टा पनि समय लागेनछ । एक घण्टाभन्दा पनि छोटो समयमा नै त्यो १० डलरले ५० डलरभन्दा बढीको आर्थिक गतिविधि संचालन गर्यो । आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएर मन्दीको चरम अवस्था आइपरेको समयमा नगदले कसरी काम गर्छ भन्ने यो कथाको सार हो । अहिले नेपाल पनि आर्थिक मन्दीको कुचक्रतिर तीब्र बेगमा दौडदैछ । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशभर लागू गरेको लकडाउनले करिब २० लाख नेपालीले रोजगारी गुमाउने सरकारी निकायहरुकै आकलन छ । उद्योगधन्दा बन्द छन् । अत्यावश्यक बस्तु तथा सेवाबाहेकको उत्पादन, आपूर्ति र बिक्री वितरण करिब ठप्प छ । आपूर्ति प्रणालीमा आएको समस्या र उपभोक्ताको आम्दानी गुमेका कारण उपभोगमा व्यापक कमी आएको छ । अर्थात अर्थतन्त्र चलायमान गराउने संयन्त्रहरु ५५ दिनभन्दा लामो समयदेखि उपरखुट्टी लाएर सुतिरहेका छन्, ठप्प छन् । आपूर्ति प्रणाली ध्वस्त हुँदा यो सिजनमा उत्पादन हुने केरा, लिची, काउली, गोलभेडा, परवल, बन्दा, हरियो सागपात, दुध, माछामासु जस्ता कृषि उत्पादनले बजार पाउन सकेका छैनन् । असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, मजदुर र कामदारको रोजिरोटी गुमेकोले चुल्होमा आगो बल्न छोडेको छ । उद्योग प्रतिष्ठान र व्यापार व्यवसाय गर्ने स्थानहरु बन्द हुँदा संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारले पनि नियमित तलब तथा ज्याला पाउन छोडेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुको त झन् बेग्लै पीडा छ । बस्तु विनिमयको सबैभन्दा सजिलो र भरपर्दाे माध्यम बनेको मुद्रा (सामान्य बोलिचालीको भाषामा र आम अभ्यास अनुसारको पनि पैसा) को अभावमा मान्छेको जीवन असाध्यै कष्टकर बनेको छ । यो कष्टले अर्बपति उद्योगी व्यापारीहरु बिनोद चौधरी, पशुपति मुरारका, शेखर गोल्छा, पवन गोल्यान, किशोरबादे श्रेष्ठ, शतिश मोर, शाहिल अग्रवाल, अन्जन श्रेष्ठ, रुप ज्योतिहरु मात्रै होइन, हुम्ला, मुगु, जुम्लातिरका शाही ठकुरी, मकवानपुरतिरका चेपाङ, महोत्तरी, धनुषातिरका यादव, मण्डल, साह, झापा, मोरङतिरका राजवंशी, सोलुतिरका शेर्पा, नुवाकोट सिन्धुपाल्चोकतिरका तामाङलगायत पनि प्रताडित छन् । यो संकटबाट बाहिर निस्कने कुनै विधि छ, जसले अर्बपति उद्योगी व्यवसायीदेखि दैनिक कुटो-काेदालो र ज्यालादारीमा छाक टार्नेसम्मलाई एकै पटक सम्बोधन गर्न सकियोस् ? राज्यको इच्छाशक्ति हुने हो र जनतालाई सरकार भएको आभाष दिलाउन खोज्ने हो भने विकल्प छ भन्छन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री । ‘लकडाउनले सडक खाली छ, यस्तो बेलामा साइरन बजाउँदै करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने पजेरोमा हिड्नेहरुलाई समस्या नपरेको होला तर दिनभर कमाएको सामलले बेलुकी जहान छोराछोरीको भेट भर्छु भनेर पसिना बगाउनेहरुलाई त असाध्यै गाह्रो भएको छ, भोकले मर्न आँटेकाहरुलाई बचाउनु पर्यो, अहिले पाखुरीमा बल बाँकी हुनेहरुले नै हो भोलिका दिनमा पनि श्रम गर्ने, त्यसैले छाक टार्न मुस्किल पर्नेहरुलाई सरकारले सोझै नगद दिनुपर्छ,’ अर्थशास्त्री क्षेत्रले भने । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भने नगद राहत दिनुको साटो खाद्यान्न दिनु उचित हुने बताउँछन् । ‘सरकारले यसअघि कामका लागि खाद्यान्न र कामका लागि नगद गरी दुईटा अवधारणको परियोजना संचालन गरेको थियो, ती परियोजनामा मैले पनि सहभागी भएर हेर्ने अवसर पाएको थिएँ, नगद अनुदान दिदाँ सप्तरी, सिराहा जस्ता जिल्लामा बढी दुरुपयोग भएको थियो भने उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुमा संचालन गरिएको कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा दुरुपयोगको मात्रा कम थियो । हाम्रो समाज यही हो, सोच यही हो, त्यसैले नगदकाे साटाे  खाद्यान्न राहत दिदाँ हुन्छ, तर जे दिए पनि तत्काल र पीडितले अनुभुत गर्ने गरी तत्काल दिनुपर्यो,’ पूर्व अर्थसचिव खनालले भने । अर्थशास्त्री केशव आचार्य भने नगदमै राहत दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘केन्द्रीय तथ्यांक हेर्ने हो भने सय रुपैयाँ आम्दानी हुँदा ८० रुपैयाँ उपभोगमा खर्च हुँदो रहेछ, यो वर्ष बढेर ८५ रुपैयाँ पुग्छ भनिएको छ, यो उपभोग भनेको महंगा गाडी किनेको, हलमा गएर फिल्म हेरेको, सेयर वा मोबाइल किनेको, रेष्टुरेन्टमा गएर रक्सी मासु खाएको जस्तो पनि हो, तर नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको घरपरिवार सर्वेक्षणले कूल उपभोगको ४६ प्रतिशत खर्च भान्साको लागि र ५४ प्रतिशत अन्य खर्च हुने देखाएको छ, अहिले हातमुख जोर्न समस्या भएको भनेर राहत दिन लागिएको वर्गले महंगो गाडी किन्दैन, हलमा गएर फिल्म हेर्न पनि बन्द छ, होटल रेष्टुरेन्ट बन्द छन्, चामल किन्न छोडेर मोबाइल किन्दैन, त्यो वर्गको करिब ७० प्रतिशत खर्च भान्साकै लागि हुन्छ भने उसको भान्सामा पाक्ने खाद्यान्न, तरकारी, दाल वा गेडागुडी नेपालमै उत्पादन हुने प्रकारका हुन्छन्, त्यसैले त्यस्तो वर्गलाई नगदमै राहत दिदाँ नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ,’ अर्थशास्त्री आचार्यले भने । अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी अहिले हातमुख जोर्ने समस्या भएको वर्गलाई नगद अनुदान दिदाँ तत्कालको लागि उसको जीवनयापन सहज हुने र दीर्घकालको लागि स्वरोजगारमुलक व्यवसायको विस्तार भएर ग्रामीण अर्थतन्त्रको जग बलियो हुन सक्ने सम्भावना देख्छन् । ‘प्रतिव्यक्ति ५ हजार रुपैयाँको दरले रकम दिने भनियो र कसैको परिवारमा ५ जना सदस्य रहेछन् भने उसले २५ हजार रुपैयाँ पाउँछ, त्यो २५ हजार रुपैयाँमध्ये सो परिवारले केही रकम बचाएर केही बाख्रापाठा, हाँस कुखुरा वा अन्य यस्तै पशुपक्षी पाल्न सक्छ, बाँसका भाटा र जस्तापाता किनेर चियापसल गर्न सक्छ, कुनै तरकारी खेती वा अन्य आय आर्जनको कुनै पनि प्रकारको व्यवसाय पनि सुरु गर्न सक्छ, त्यसैले बलियो संयन्त्र बनाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वित्तीय स्थायीत्वमा असर नपर्ने गरी नगद दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ डा. अधिकारीले भने । अनुदान कि ऋण ? पूर्व अर्थसचिव खनाल भने अनुदान (राहत) दिनुपर्ने बताउँछन् । ऋण दिदाँ पछि फिर्ता नहुने विगतको अनुभव रहेकोले लकडाउन अवधिभरको लागि चाहिने खाद्यान्न किनेर सरकारले नै बाढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कसैलाई सरकारले ५ हजार रुपैयाँ दियो भने उसले किन्न जाने भनेको स्थानीय बजारमा हो, त्यो बजारमा सरकारले दिएको पैसाले सामान किन्न आएको भन्ने मौका छोपी व्यापारीले मूल्य बढाउन सक्छन्, कालाबजारी नियन्त्रणको लागि हाम्रो संयन्त्र बलियो र प्रभावकारी छैन, तर सरकारले मात्रै किन्ने हो भने उसले धेरै सामान किन्छ, धेरै सामान किन्नेसँग बार्गेनिङ पावर बढी हुन्छ, सरकारले पनि स्थानीय उत्पादन नै किनेर राहतको रुपमा बाढ्ने भएकोले खाद्यान्न बाढ्नुपर्छ, ऋण दिदाँ फिर्ता हुँदैन, विगतको अनुभवले पनि त्यस्तै देखाउँछ, त्यसैले खाद्यान्न राहत दिनुपर्छ,’ खनालले भने । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्री भने ऋण दिनु उपयुक्त हुने धारणा राख्छन् । अर्थशास्त्री आचार्य र डा. अधिकारी पनि ऋण दिनु नै उपयुक्त भएको बताउँछन् । राज्यले ऋण दिदाँ पछि तिनुपर्छ भन्ने भावना जागृह हुने र यसले मानिसमा काम गर्ने हुटहुटी बढाउने उनीहरुको भनाइ छ । के गर्दैछन् अरु देश ? अमेरिकाले कर रकम फिर्ता गरिरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुका अनुसार तिर्नुपर्ने भनिएको समयमा कर तिर्नुपर्ने तर त्यसको केही दिनभित्रमा नै सरकारले सो रकम फिर्ता गर्ने गरेको छ । यस्तै, अमेरिकी राज्यहरुमा लकडाउनको समयमा उद्योग प्रतिष्ठान र व्यापारिक केन्द्रहरुले तिर्नुपर्ने घरभाडा राज्यले नै तिरिदिने गरेको छ । यस्तै, त्यस्ता स्थानमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीको तलब पनि राज्यले नै दिएको छ । सरकारको आदेशले उद्योग प्रतिष्ठान र व्यापार व्यवसाय बन्द गर्नु परेकोले सो अवधिको घरभाडा र कर्मचारी खर्च राज्यले व्यहोरेको हो । अमेरिकी राज्यहरुमा लकडाउनको समयमा उद्योग प्रतिष्ठान र व्यापारिक केन्द्रहरुले तिर्नुपर्ने घरभाडा राज्यले नै तिरिदिने गरेको छ । यस्तै, त्यस्ता स्थानमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीको तलब पनि राज्यले नै दिएको छ । सरकारको आदेशले उद्योग प्रतिष्ठान र व्यापार व्यवसाय बन्द गर्नु परेकोले सो अवधिको घरभाडा र कर्मचारी खर्च राज्यले व्यहोरेको हो । क्यानडा सरकारले पनि कर रकम नै फिर्ता गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ५ हजार डलर कर तिर्नेहरुलाई क्यानडा सरकारले २ हजार डलर रकम फिर्ता गरेको छ । तर, गत वर्ष कर नतिरेकाहरुलाई भने पछि रकम फिर्ता गर्ने गरी २ हजार डलर ऋण दिइरहेको छ । विश्वका अन्य देशहरुले विभिन्न मोडालिटी अपनाएका छन् । कुनै देशले रोजगारदातालाई राहत दिएर उनीहरुमार्फत कर्मचारी तथा कामदारको रोजगारी ग्यारेन्टी गरेका छन् भने केही देशले राहत दिनुपर्ने वर्गलाई सोझै रकम दिएका छन् । ‘रोजगारदातालाई राहत दिएर रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने भनेको धनीमार्फत गरिबलाई पैसा दिने हो, राहत दिनुपर्ने वर्गलाई सोझै रकम दिने अर्काे मोडालिटी हो, धनीमार्फत गरिबलाई पैसा दिने कि सोझै दिने भन्ने वहस पहिलादेखि नै चल्दै आएको छ,’ अर्थशास्त्री आचार्यले भने । कति दिने ऋण ? राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार अहिले नेपालको औषत परिवार सदस्य संख्या ४.५ प्रतिशतभन्दा केही वढी छ । अर्थात एउटा पविारमा बढीमा ५ जना सदस्य हुन्छन् । ५ जनालाई जनही ५ हजार रुपैयाँको दरले रकम दिदाँ एउटा परिवारले महिनामा २५ हजार रुपैयाँ पाउँछ । यो रकम सहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्रको परिवारले पनि जेनतेन जीविका चलाउन सक्ने रकम हो । पैसा छ राज्यसँग ? कति चाहिन्छ ? यो हिसाव गर्नको लागि सवैभन्दा पहिला राहत दिनैपर्ने नागरिकको संख्या पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ । तर, सरकारसँग यस्तो तथ्यांक नै छैन । पूर्वअर्थ सचिव खनाल ६८ प्रतिशत नेपालीको आम्दानीको मुल स्रोत नै कृषि भएकोले अहिले पनि उनीहरुको आम्दानीमा समस्या नभएको बताउँछन् । जग्गा जमिन नै नभएको ९ लाख परिवारलाई भने राहत आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । खनालको भनाइ अनुसार ९ लाख परिवार (परिवार सदस्यको संख्या ५ जना मान्दा) का ४५ लाख जनतालाई राहत आवश्यक छ । अर्थशास्त्री आचार्य खनालको भन्दा केही बढी अंक निकाल्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका नेपालीको संख्या १८ प्रतिशत मानेको छ । नेपालको जनसंख्या ३ करोड रहेकोले त्यसको १८ प्रतिशत मान्दा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका नेपालीको संख्या ५४ लाख हुन आउँछ । अर्थशास्त्री क्षेत्री र अधिकारी पनि अहिले बहुआयामिक गरिबीको कुरा नगरी निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतलाई पहिला सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनी रहेका नेपालीको संख्या २८ प्रतिशत छ । नेपालको जनसंख्या ३ करोडको २८ प्रतिशत भनेको ८४ लाख हो । ‘सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खाने, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारी, पेन्सनर, बृद्धभत्ता तथा एकल महिला भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेटिएकाले नियमित रुपमा रकम पाएकै छन्, संगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई पनि अहिले नै अप्ठेरो परिहालेको नहुन सक्छ, करिब ५० लाख नेपाली विदेशमा छन् भनिएको छ, यी सबै परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दा ५० लाख नेपालीलाई सरकारले तत्काल राहत वितरण गर्ने हो भने बाँकीलाई अर्काे प्रकारको सहुलियतको कार्यक्रम ल्याउँदा पनि हुन्छ,’ पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने । ५० लाख नेपालीलाई ५ हजार रुपैयाँको दरले रकम दिन २५ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । चार महिनासम्म यसरी ५ हजार रुपैयाँका दरले रकम दिने हो भने १ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । सरकारसँग छ त १ खर्ब रुपैयाँ ? ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १६ अर्ब रुपैयाँ छ, सांसद विकास कोषमा ९ अर्ब रुपैयाँ छ, यो रकम यस्तो विपतको बेलामा प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन, २५ अर्ब रुपैयाँ त यहीँ देखियो, रकमको अभाव हुँदै होइन,’ पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्री भन्छन् । ‘पेट्रोलमा विगतदेखि नै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले उठाइने गरेको कर रकम नै २० अर्ब जति भएको छ, विदेश जाने कामदारसँग उठाएको रकम २० अर्ब जति नै छ, प्रदुषण शुल्क भनेर पेट्रोलियम पदार्थ लगाइएको कर पनि त्यसैछ, क्यान्सर रोकथामको लागि भनेर चुरोटको खिल्लीमा लगाइएको कर रकम खर्च भएको छैन, त्यसै थन्केर बसेका यस्ता रकम खोज्दै जानुभयो भने १ खर्ब रुपैयाँ त सजिलै भेटिन्छ,’ अर्थशास्त्री आचार्यले भने । कसरी गर्ने तथ्यांक संकलन ? तथ्यांक संकलनको काम स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भन्छन् पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्री । ‘वडाअध्यक्षहरुलाई आफ्नो वडामा बस्नेहरुको अवस्था के कस्तो छ भन्ने अद्यावधिक जानकारी हुन्छ, स्थानीय तह र त्यसमा पनि वडालाई बढी जिम्मेवार बनाउने हो भने उनीहरुले प्रभावकारी काम गर्छन्, संघीयता कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुन्छ,’ पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने । अर्थशास्त्री आचार्य पनि वडामार्फत तथ्यांक संकलन गर्नु सहज हुने बताउँछन् । वडा कार्यालयहरुले राहत दिनुपर्ने नागरिकको तथ्यांक संकलन गर्ने र उनीहरुकै समन्वयमा रकम दिने व्यवस्था गर्ने हो भने दुरुपयोगको मात्रा कम हुने उनीहरुको भनाइ छ । कसरी दिने पैसा ? अर्थशास्त्री आचार्य यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण भारतबाट लिन सकिने बताउँछन् । ‘भारतले सन् २०१४ देखि जनधन योजना लागू गर्यो, राज्यले सामाजिक सुरक्षामा समेट्नु पर्ने सबैलाई आधार कार्ड दिइयो, एक रुपैयाँ पनि नराखी बैंक खाता खुले, सोही खातामा सरकारले एकै पटक लाखौं मानिसलाई रकम दिन मिल्ने संयन्त्र विकास गरियो, डिमनीटाइज्ड कार्यक्रममा त रिक्सा चालक र ठेलागाडावालाले पनि अनलाइन भुक्तानी गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गरियो, हामीले पनि यस्तै कुनै मोडालिटी अपनाएर नागरिकलाई सोझै रकम दिन सकिन्छ,’ आचार्यले भने । पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्र भने नेपालकै अभ्यास पनि पर्याप्त भएको बताउँछन् । उनले उल्लेख गरेको सन्दर्भ भूकम्पबाट घर भत्केकाहरुलाई राज्यले दिएको अनुदान रकम सम्बन्धी मोडालिटी हो । ‘भूकम्पले घर भत्काइदिएका ८ लाख परिवारलाई बैंकमार्फत नै राज्यले अनुदान दिन सक्यो, अहिले राहत दिनुपर्ने भनिएका व्यक्तिहरुमा तिनीहरु पनि पर्न सक्छन्, थप अरुलाई पनि यसैगरी बैंकिङ प्रणाली मार्फत राहत दिन सकिन्छ,’ क्षेत्रीले भने । अर्थशास्त्री डा. अधिकारी भने सहकारी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि परिचालन गर्न सकिने बताउँछन् । व्याज कति राख्ने ? कहिलेसम्ममा तिर्ने ? अर्थशास्त्रीहरु सरकारले दिने ऋण रकममा व्याज राख्न नहुने बताउँछन् । सरकारले निर्व्याजी रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई रकम दिने र उनीहरुले राज्यसँग बढीमा १ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च लिएर पीडितलाई विनाव्याज रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था उपयपुक्त हुने विज्ञको सुझाव छ । यस्तो रकम तिर्ने म्याद कम्तिमा १ वर्ष र बढीमा २ वर्ष राख्नु उपयुक्त हुने अर्थशास्त्रीहरुले बताए । कोरोना संकट चाढै सकिए १ वर्षको लागि र अलि लम्बिए २ वर्ष राख्नु उपयुक्त हुने उनीहरुको भनाइ छ । तिर्छन त जनताले राज्यको ऋण ? ‘मलाई डर लागेको कुरा नै यो भोटको विषय बन्छ भन्ने हो, विगतमा सरकारले दिएको ऋण पनि पछि मिनाहा गरियो, सरकारको पैसा भनेपछि सक्नेले पनि नतिर्ने मानसिकता छ,’ पूर्व अर्थसचिव खनाल भन्छन् । तर, अर्थशास्त्रीहरु क्षेत्री, आचार्य र अधिकारी भने तिर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न सकिने बताउँछन् । ‘वर्षमा सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने भन्ने सरकारको कार्यक्रम नै छ, यो महामारीको सन्त्रास कम भएपछि रकम तिर्न नसक्नेहरुलाई सोही कार्यक्रममा काममा लगाउने र तिर्न सक्नेहरुलाई तिराउने, नियतबस नतिर्नेहरुलाई सरकारी बाँकी असुल गर्ने व्यवस्था अनुसार उठाउने परिस्थिति बनाउनु पर्छ,’ पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने । सन् १९३० को महामन्दी र सन् २००८ को आर्थिक मन्दीको बेलामा विभिन्न देशहरुले नागरिकलाई रकम दिएर काममा लगाएको पूर्व अर्थसचिव खनालले स्मरण गरे । करदाता बढ्छन् अर्थशास्त्री आचार्य सरकारले अहिले यसरी ऋण रकम दिदाँ आगामी दिनमा करदाता बढ्ने सम्भावना देख्छन् । ‘अहिले सरकारले जसजसलाई ऋण दिन्छ, उनीहरुलाई बैंक मार्फत दिउँ, रकम लिनलाई प्यान नम्बर अनिवार्य गरौं, अहिले राहत लिन योग्य मान्छे केही वर्षपछि कर तिर्न योग्य पनि बन्न सक्छ, यसले आयकर बढ्छ, सरकारलाई दीर्घकालिन स्रोतको व्यवस्था गर्न सहज हुन्छ,’ अर्थशास्त्री आचार्यले भने ऋण उठेपछिको रकम के गर्ने ? यसको लागि बेग्लै कोष बनाउन सकिने अर्थशास्त्री डा. अधिकारी बताउँछन् । अहिले ऋणको रुपमा दिइएको रकम उठेपछि त्यस्तो रकम जम्मा गरेर एउटा कोष बनाउने र त्यस्तो कोषबाट स्टार्टअप वा उद्यमशीलता विकासको लागि सहायता प्रदान गर्ने दीर्घकालिन योजना बनाउन सकिने डा. अधिकारीले बताए । कार्यान्वयन गर्ला त सरकारले ? यो प्रश्नको जवाफ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मात्रै छ । कोरोना संक्रमणको कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनिकरणका लागि अमेरिकाले आफ्नो कूल गार्हस्थ उत्पादन(जीडीपी) को १३ प्रतिशत रकमको राहत कार्यक्रम घोषणा गर्यो । भारतले जीडीपीको १० प्रतिशतको, जापानले २१ प्रतिशत र मलेसियाले १७ प्रतिशत रकमको राहत कार्यक्रम घोषणा गरिसके । नेपालले भने अहिलेसम्म खासै कुनै कार्यक्रम घोषणा गरेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि मात्रै राहतमा ९० करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएका थिए । तर, स्थानीय तहहरु राहत वितरणका लागि आदेश आएको रकम नआएको गुनासो गरिरहेका छन् । जननिर्वाचित सरकारले जनतालाई अप्ठेरो परेका बेला राहतका कार्यक्रम ल्याउँछ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । किनभने जीवनभर मागेर (चुनाव जित्नका लागि भोट, पार्टी चलाउन चन्दा, भीड देखाउँन, आफन्त, साथीभाई र इष्टमित्र) सत्तामा पुगेकाहरुलाई राज्य भनेको अभिभावक हो, यसले आपत विपदको बेलामा दिनु पनि पर्छ भन्ने स्वीकार गर्न केही समय लागेको मात्रै हुन सक्छ ।