विशेष

किशोर महर्जन, कार्यकारी अध्यक्ष–स्टार हस्पिटल लिमिटेड किशोर महर्जनको पुरानो परिचय हो, एक सफल बैंकर्स । सनराईज बैंक र सिभिल बैंक दुबैको संस्थापक सीईओ रहेका, लगातार ३३ वर्ष बैंकमा काम गरेका महर्जनको नाम आज पनि बैंकिङ क्षेत्रमा इज्जतका साथ लिइन्छ । बैंकका सीईओको छुट्टै रवाफ हुन्छ । अर्बौं रुपैयाँ सेयर पुँजी लगानी भएको हुन्छ । निक्षेपकर्ताको पैसा खरब रुपैयाँ नजिक हुन्छ । हजार/पन्ध्र सय कर्मचारी । लाखौं ग्राहक, ठूलो संख्यामा सेयरधनी । सबैको केन्द्रविन्दु भनेको सीईओ । मासिक १२/१५ लाख रुपैयाँ तलब । यस्तो पदमा बसेर काम गरेका मान्छे सकेसम्म सीईओ नैं बनिराख्ने प्रयास गर्छन् । जागिर छोड्नै परे खाली बस्छन् । सानोतिनो काममा आँखा जाँदैन । हैसियत पनि मिल्दैन । समाजले पनि के भन्ला भन्ने होला । त्यसैले बैंकबाट अवकाश पाएका सीईओहरु हमेसा घरभित्र सीमित हुन्छन् । हिमालयन बैंकमा जीएम, सनराइज बैंक र सिभिल बैंकमा सीईओ भई बैंकिङ क्षेत्रको सबै प्रकारका अनुभव हासिल गरेका किशोर महर्जन फरक रुपमा उदाउँदै छन् । पुरानो परिचय बिर्साउने गरी नयाँ परिचय बनाउँदैछन् । नयाँ उद्यमीको रुपमा उदाउँदै छन् । जगमा ज्यापु समाज बैंकमा काम गर्दै गर्दा उनी ललितपुरको ज्यापु समाजमा सल्लाहाकारको भूमिकामा सक्रिय थिए । २६ वर्षअघि ललितपुर जिल्लाको ४० वटा बस्तीका महर्जन, सुहार, डंगोल, व्यन्जनकारसहित कृषि व्यवसायमा केन्द्रीत नेवारहरु संगठित भएको ज्यापु समाज अहिले ललितपुर जिल्लाको सबै वडा तहमा पुगेको छ र १ लाखभन्दा बढी सदस्य छन् । यस संस्थाको उद्देश्य ललितपुर जिल्लामा पछाडि परेको नेवार समुदायको जीवनस्तर उकास्न सहयोग गर्नु हो । ‘ललितपुर, काठमाडौं, भक्तपुरका नेवारहरु पहिला धेरै धनी थिए । पछि उनीहरुले विभिन्न कारण २ रोपनी, ५ रोपनी गर्दै आफ्नो जग्गा बेच्दै गए । पहिला आनाको १/२ लाखमा बिक्री भएको जग्गा अहिले आनाको ५०/६० लाख भएको छ’ महर्जन भन्छन्– ‘यो सबै कुरा किन भयो भने हाम्रो समुदायमा शिक्षाको कमी भयो ।’ नेवार समुदाय अर्थात काठमाडौंको भूमिपुत्रको जीवनस्तर उकास्न, आफ्नो पुरानो अधिपत्य जमाउन शिक्षा, स्वास्थ्य र बैकिङमा प्रभुत्व जमाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष ज्यापु समाजको थियो । त्यसको चाँजोपाँजो कसरी मिलाउने भन्नेमा ज्यापु समाजमा छलफल भइरहन्थ्यो । युवा पुस्तालाई उत्प्रेरित गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र बैकिङ क्षेत्रमा लगानीको सम्भावनाहरु खोजी गर्ने कार्यमा महजर्न सक्रिय थिए । ‘नयाँ बैंकको लाइसेन्स बन्द भएको १० वर्ष भईसकेको थियो । काठमाडौंमा नयाँ हस्पिटल खोल्न पनि नदिने सरकारले निर्णय गरेको थियो’ महर्जन भन्छन्–‘यो अवस्थामा हामीले चालु अवस्थामा रहेको तर नयाँ लगानीकर्ता खोजीरहेको संस्था खोज्यौं ।’ राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको, २३ वर्षदेखि लगानीकर्तालाई लाभांश दिन नसकेको, २० करोड मात्र चुक्ता पुँजी भएको, राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार ८० करोड पुँजी पुर्याउन नसक्ने अवस्थामा रहेको प्रोगेसिभ फाइनान्समा ज्यापु समाजका सदस्यहरुले लगानी गर्ने निर्णय भयो । ठीक त्यहि बेलामा महर्जन सिभिल बैंकबाट दोस्रो कार्यकाल पूरा गरी अवकाश भएका थिए । ‘तपाईंले यो फाइनान्सको अध्यक्ष भएर काम गर्नुपर्यो भनेर लगानीकर्ताहरुले भन्नुभयो । ३३ वर्षसम्म बैंकमा काम गरेर छोडेकोले मलाई फेरी बैकिङमा जाने चाहाना थिएन । धेरै साथीहरुले जोड गरेपछि मैले हुन्छ भने’ महर्जन भन्छन्– ‘मैले फाइनान्सलाई रिइन्जिनियरिङ गरेँ । २० करोडको पुँजीलाई ८० करोड बनायौं । २४ औं वर्षमा लगानीकर्तालाई लाभांश दिन सफल भयौं ।’ संकटमा रहेको संस्था सपार्न सफल भएकोमा उनी खुशी छन् । अहिले पनि उनी सो संस्थाको अध्यक्ष छन् । हस्पिटलमा प्रवेश ज्यापु समाजले हस्पिटलमा पनि लगानी गर्न चाहेको थियो । महर्जनकी श्रीमती सिर्जना जोशीले स्टार हस्पिटलको प्रमोशनको काम गर्दै आएकोले स्टार हस्पिटलले नयाँ लगानीकर्ता खोजेको जानकारी थियो । हस्पिटल वार्षिक ८/९ करोड घाटामा थियो । २६ करोड रुपैयाँ संचित नोक्सान भईसकेको थियो । नगद संकटमा हस्पिटल थियो । बैंकबाट कर्जा लिन पनि नसक्ने अवस्था थियो । हस्पिटलका ठूला लगानीकर्तासँग महर्जनको पुरानो चिनजान पनि थियो । महर्जनले उनीहरुसँग बिजनेश डिल गरे । त्यतिबेला स्टार हस्पिटलमा ३५ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी थियो । बहुमत हिस्सा सेयर लिने गरी ज्यापु समाजका सदस्यहरुले ३६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने विषयमा सहमति भयो । ‘पुराना लगानीकर्ताले पनि मलाई विश्वास गरे । नयाँ लगानीकर्ताले मलाई विश्वास गर्ने नै भए । एक वर्षअघि म हस्पिटलको अध्यक्ष भएँ’ महर्जनले भने । महर्जन दिनमा ८ घण्टा हस्पिटलमा बिताउँछन् । घरमा हुँदा पनि ४/५ घण्टा हस्पिटलको बारेमा सोच्छन्, योजना बनाउँछन् । यसबाट स्टार हस्पिटलको सञ्चालक समिति प्रभावित थियो । गत भदौमा सञ्चालक समितिले महर्जनलाई स्टार हस्पिटलको कार्यकारी अध्यक्ष बनायो । जब किशोर महर्जनले हस्पिटलको नेतृत्व लिए तब हस्पिटलमा सुधारले तिब्र गति लियो । ‘म यहाँ प्रवेश गर्दा फूलटाइम कन्सल्टेन्ट डाक्टर जिरो थियो । अहिले १८ जना फूलटाइम कल्सल्टेन्ट डाक्टर छन् । ५ वटा भाइब्रेन्ट डिपार्टमेन्ट छन् । १०० बेडको लाइसेन्स भए पनि ५० बेडमा चलेको थियो । म आएपछि बेढ थप्दै गयौं । फागुनसम्म हामीले धेरै राम्रो गरेका थियौं । लकडाउनपछि केही शिथिल भएको छ’ उनले भने–‘हामी नयाँ नयाँ काममा लागेका छौं । हामीलाई बैंकले सहयोग गरेका छन् । सिटिजन्स बैंक, प्रभु बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंकले हामीलाई पूर्णरुपमा विश्वास गरेको छ ।’ महर्जन दिनमा ८ घण्टा हस्पिटलमा बिताउँछन् । घरमा हुँदा पनि ४/५ घण्टा हस्पिटलको बारेमा सोच्छन्, योजना बनाउँछन् । यसबाट स्टार हस्पिटलको सञ्चालक समिति प्रभावित थियो । गत भदौमा सञ्चालक समितिले महर्जनलाई स्टार हस्पिटलको कार्यकारी अध्यक्ष बनायो । अब किशोर महर्जनको परिचय परिवर्तन हुँदै गयो । बैंकर्सबाट उद्यमी बन्दै गए । उनी १०० बेड क्षमताको हस्पतालको कार्यकारी अध्यक्ष । बैंकर्स र उद्यमी भन्दा धेरै फरक पर्छ । महर्जनको बुझाई पनि त्यस्तै छ । ‘पहिला म बैंकको कुर्सीमा यता बस्थें । ग्राहक मलाई नमस्कार भन्दै छिर्नुहुन्थ्यो । उतापट्टी बस्नुहुन्थ्यो । व्यवसायीहरु ५–१० लाखदेखि ४०–५० करोड रुपैयाँ कर्जाको माग गर्नुहुन्थ्यो । बैंकका कर्मचारीहरुले रिपोर्ट बनाउँथे । मैले तपाईलाई यति कर्जा दिन सकिन्छ, त्यति व्याज लाग्छ भनेर मैले निर्णय सुनाउँथे । त्यस्तै, अलि धेरै पैसावाल आएर बढी व्याजदर माग्नुहुन्थ्यो । यति दिन सक्छु, यति दिन सक्दिन भनेर मैले निर्णय गर्दथे’ महर्जन भन्छन्–‘अहिले उल्टो भएको छ । म बैंकर्सलाई भेट्दा नमस्कार वा गुडमर्निङ वा गुडआफ्टरनुन् भन्छु । बैंकर्सको टेबुलको विपरित कुर्सीमा बस्छु । मेरो प्रस्ताव पेस गर्छु । मैले कर्जा छिटो स्वीकृत गरिदिनु भन्छु । बैंकर्सले हेर्छ । यो यो कागज ल्याउनुहोस् भन्छ । पछि तपाईलाई यति कर्जा दिन सकिन्छ, यति व्याज लाग्छ, सर्तहरु यी हुन्छन्, धितो यो यो चाहिन्छ भन्छ । मैले नेगोसिएट गर्छु । अलि व्याज घटाउन भन्छु ।’ पूर्व बैंकर्स र वर्तमान उद्यमी किशोर महर्जन भन्छन्–‘मलाई खुशी लाग्छ, बैंकर्सहरु कुरा बुझ्छन् । योङ बैंकर्सहरुले मलाई चिन्छन् । मेरो रेपुटेशनले पनि होला, बैंकहरुले राम्रो रेस्पोन्स गरेका छन् । मैले बनाएको प्रस्ताव भनेपछि बैंकहरुले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ । मेरो प्रस्तावमा बैंकर्सले प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि कम हुन्छ ।’ व्यवसायमा उतार चढाव हुन्छ । कहिले नाफा त कहिले नोक्सान । योजना अनुसार अगाडि बढ्न सकिदैन । महर्जनलाई यस्तै भयो । कोभिडको कारण फागुनको तुलनामा चैतमा ४० प्रतिशत आम्दानी घट्यो, बैशाखमा अर्को ६० प्रतिशत गिरावट आयो । हस्पिटलको नगद प्रवाह ३० प्रतिशतमा झर्यो । उनलाई थप कर्जा आवश्यक भयो । बैंकहरुको बिजनेश चरित्र निर्मम हुन्छ । बैंकहरुले व्यवसाय सप्रेकालाई कर्जा दिने हुन् । खस्कँदो व्यवसायीलाई कर्जा दिन मान्दैनन् । उल्टै व्यवसाय बिग्रन थाल्यो भने बैंकहरु धितो जफत गरेर कर्जा असुल्न प्रयास गर्छन् । तर किशोर महर्जनलाई त्यस्तो विपत परेन । नगद प्रवाह ७० प्रतिशतले घटेको अवस्थामा पनि बैंकबाट कर्जा लिन सफल भए । ‘मैले थप कर्जाको लागि बैंकसँग पटक पटक छलफल गरे । संकटको बेलामा पनि बैंकबाट थप कर्जा लिन सफल भएँ’ उनी भन्छन् ‘अहिले ५० करोड कर्जा छ । बैंकहरुले मलाई राम्रो सहयोग गरेका छन् ।’ बैंकका सामु ऋणिको इमान उनले जोगाएका छन् । संकटको बेलामा पनि व्याज र सावाको किस्ता नियमित तिर्दै आएका छन् । ‘हामीले बैंकमा प्रतिवद्धता गरेअनुसार सावा व्याज पनि तिरेका छौं । गत असार मसान्तमा पनि हामी जस्तो संचित नोक्सानमा भएको संस्थाले पनि व्याज र सावा दुबै बुझायौं’ महर्जनले भने । कोभिडको असर फागुनसम्म हस्पिटलको बेड अकुपेन्सी बढ्दै थियो । हस्पिटल थप बेड राख्दै थियो । कोभिडपछि बेड अकुपेन्सी ८/१० प्रतिशतमा झर्यो । चैत महिनामा किशोर महर्जनले पीसीआर टेस्ट थाल्ने योजना बनाए । टेष्टका ल्याबका सामानहरु ल्याए । सरकारसँग पीसीआर टेष्टको लागि अनुमति मागे तर सरकारबाट स्वीकृत लिन सकेनन् । उनलाई समयले साथ दियो । कोडिभका बिरामी बढ्दै गए । सरकारी ल्याव प्रयाप्त भएन । त्यसपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पीसीआर टेष्ट गर्न अनुमति दिँदा स्टार हस्पिटल पहिलो बन्यो । सरकारी निर्णय लगत्तै स्टार हस्पिटलले कोडिभ टेष्ट र उपचार शुरु गर्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रेस व्रिफिङमा स्टार अस्पिटलको नाम नियमित आउन थाल्यो । ‘अहिले हामीले धेरै क्षेत्रबाट विश्वास जितेका छौं । सबै कुटनीतिक नियोगले स्टार हस्पिटलमा पीसीआर टेष्ट गर्छन् । ११ वटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले पीसीआर टेष्ट रिपोर्ट स्टार हस्पिटलकै रिपोर्ट माग्छन् । चिनियाँ दूतावासले विज्ञप्ती नै जारी गरेर स्टाफ तथा नागरिकहरुलाई पीसीआर टेष्ट गर्दा स्टार हस्पिटलमा गर्नु भनेका छन् । अनलाईन रिपोटिङ सिस्टम बनाएका छौं । यति धेरै क्षेत्रले हामीलाई विश्वास गरेपछि हामीले व्याकअपको लागि ह्याम्स हस्पिटलसँग साझेदारी गरेका छौं । राम्रो वा नराम्रो समाचारहरु दैनिक रुपमा आईरहेका छन् । ‘एकातिर कोभिड उपचार हुने हस्पिटलको रुपमा चर्चा भयो । कोभिडको शंका लागेको बिरामी आउने क्रम बढ्यो । तर अन्य बिरामीको संख्या ह्वात्तै घट्यो’ महर्जनले अनुभव सुनाए । सरकारले पीसीआर शुल्क २ हजार रुपैयाँ तोकेकोमा महर्जन असन्तुष्ट छन् । ‘हामीले ल्याव स्थापनामा खर्च गरेको छौं, ल्यावबाट हुने संक्रमणको जोखिम कम गर्न धेरै खर्च गरेका छौं । प्रविधिमा खर्च गरेका छौं । जनशक्तिमा खर्च छ । ५० औं करोड कर्जाको व्याज तिर्नुपर्छ । १४ जना बायोटेक्निसियनले दुई सिफ्टमा काम गरेका हुन्छन् । स्वाव कलेक्सनमा १२ जना खटेका छन् । हामीले होम सर्भिस पनि दिएका छौं । हामीले २६ जनालाई यहि बस्ने, खाने सुविधा दिएका छौं । ३० हजार तलब भएको कर्मचारीले झण्डै २५ हजार भत्ता पाउँछ । जोखिम भत्ता अलग्गै दिन्छौं । हरेक सिफ्टमा पीपीई सेट फेर्नुपर्छ । दैनिक ८०/९० पीपीई सेट खर्च हुन्छ । भइजर, मोजा, पन्जा, स्यानिटाइजर । मासिक ६०० भन्दा बढी पीसीआर टेष्ट आफ्नै कर्मचारीको लागि गर्नुपर्छ । कर्मचारी बिरामी परेमा फूल केयर, ट्रिटमेन्ट अफिसको खर्चमा हुन्छ । खर्च कति कति ’ महर्जन भन्छन्– ‘यत्रो खर्च हामीले कहाँबाट ल्याउने । सरकारले गुणस्तर नहर्ने, मूल्य मात्र हेर्ने ।’ सरकारले भेरियवल कष्ट मात्र हेरेको, फिक्स कष्ट हेर्दै नहेरेको उनको भनाई छ । आफूले सबै प्रकारको कष्टलाई प्रष्ट पार्दै सरकारलाई जानकारी दिएको उनले बताए । दैनिक ४०० टेष्ट गर्दा पनि त्यसको लागि ३ हजार हुने उनले बताए । ‘दैनिक ६०० भन्दा टेष्ट भयो भने २००० हजार रुपैयाँमा पुग्छ । तर दैनिक २/३ सय टेष्ट गर्दा घाटा हुने उनले बताए । ‘पहिलो सरकारले स्वाव संकलन गरेर ल्याव टेष्ट गर्दा ५ हजार ५०० तोकेको थियो । सोहि अनुसार हामीले बैंक लोन लिएर पूर्वाधार बनायौं । प्रविधिमा लगानी गर्यौं । काउन्टर विस्तार गर्यौं । स्टाफ राख्यौं । अहिले स्वाव संकलन पनि आफैले गर्नुपर्ने र मूल्य पनि २००० मा झार्ने कार्यले हामी काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छौं’ महजर्नले भने– ‘हाम्रो लागत नै ३३/३४ सय रुपैयाँमा छ ।’ नेपालको आर्थिक विकास नहुनुमा सरकारी नीति अस्थीर अपारदर्शी हुनु भएको निष्कर्ष उनले सुनाए । कोभिड बीमा पोलिसामा भएको चेन्ज वा पीसीआर टेष्ट शुल्कमा भएको चेन्जले ठूलो समस्या भएको उनले बताए । १५ प्रतिशत सेयर पब्लिकलाई स्टार हस्पिटल शुरु मै पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको थियो । ३०० भन्दा बढी सेयरधनी थिए । सर्वसाधारणलाई सेयर निष्काशन गर्ने सोच थियो । तर नोक्सानमा भएकोले सेयर निष्काशन गर्न सकेन । अहिले करिब ४ हजार सेयरधनी भएका छन् । ‘अहिले हस्पिटल नाफामा छ । ३ वर्षमा हामी संचित नाफामा जानेछौं । त्यसपछि १५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने सोच छ’ उत्साहित हुँदै महर्जनले भने । ‘जारी पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ । चुक्ता पुँजी ६२ करोड छ । बोनस सेयरबाट पुँजी ८५ करोड पुर्याउने र १५ करोडको सेयर निष्काशन गर्ने मेरो सोच छ’ उनी भन्छन्–अहिले प्रतिसेयर नेटवर्थ १५० रुपैयाँ छ, त्यतिबेलासम्म कम्तिमा प्रतिसेयर नेटवर्थ १७५/१८० रुपैयाँ पुर्याउन सकिन्छ ।’ सानेपा जस्तो महत्वपूर्ण स्थानमा ५ रोपनी जग्गामा बनेको हस्पिटल भवनको पुनर्मूल्याङ्कन गर्दा हस्पिटलको नेटवर्थ धेरै माथि जाने उनको भनाई छ । ‘यो जग्गाको मूल्य करिब १ अर्ब रुपैयाँ पर्छ । भवन बनाउन ६०/६५ करोड लाग्ला । यस्तो सम्पत्ति जोड्न जो कोहीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ’ उनी भन्छन्–‘हामी चक्रपथबाट ५/६ किलोमिटर बाहिर ठूलो हस्पिटल बनाउँछौं । यसलाई सिटी हस्पिटल बनाउने छौं ।’ र, शिक्षामा पनि हस्पिटलको १०० प्रतिशत सेयरमा मोडर्न टेक्निक कलेज छ । स्टार एकेडेमी छ । अर्को इनोभेटिभ कलेज किनेको छ । कलेजमा पढाउने विभिन्न विषय थप्ने सोच छ । हस्पिटल व्यवस्थापन विषय नेपालमा पढाई नहुने भएकोले यसको लागि छुट्टै कोर्ष बनाएर पढाउने उनको सोच छ । साथै, नुवाकोटमा ५० बेडको स्टार नुवाकोट हस्पिटल सञ्चालनमा ल्याएको छ । ‘हामीसँग भएका कलेजहरुको क्षमता विस्तार गर्छौ । केही नयाँ स्थानमा पनि संयुक्त लगानीमा हस्पिटल खोल्ने प्रस्तावहरु आएका छन् । त्यसमा हामीले होमवर्क गर्दैछौं’, उनले भने ।

काठमाडौं । कोरोना बीमामा मुलतः तीन वटा संकट आयो । एक कोरोना बीमामा दावी धेरै आयो, जोखिम बढ्यो । बीमा शुल्कले दावी भुक्तानी गर्न पुगेन । पुनर्वीमा छैन । कोरोना बीमा कै करण बीमा कम्पनीहरु टाटउल्टने जोखिम बढ्यो । दुई, बीमा समितिले बनाएको र अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कोरोना बीमा सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ अनुसार ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दावी परेमा सरकारले भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धताबाट अर्थमन्त्रालय भाग्दैछ । अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले कोराना बीमाको दायित्व सरकारले निर्णय नगरेको र त्यस्तो दायित्व भुक्तानी गर्न सरकारसँग बजेट पनि नभएको बताए । तीन, निजी अस्पताल वा ल्यावको कोरोना जाँच रिर्पोट नमान्ने बीमा समितिले निर्णय गर्यो । त्यसको बीमक र बीमित सबैले आलोचना गरेका छन् । यसले बीमाप्रति अविश्वास पैदा गर्ने जोखिम बढ्यो । शुल्क वृद्धि विज्ञहरुले बीमा पोलिसीका सर्तहरु संशोधन गरेर जोखिम घटाउन तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । डा रविन्द्र घिमिरेले पोलिसी संशोधन गरेर जोखिम कम गर्न सकिने बताए । ‘कोरानो बीमा पोलिसी डिजाइनमा गल्ती भएको भए सच्याउन सकिन्छ । बीमा शुल्क वृद्धि गरेर वा क्षतिपूर्तिको रकम घटाएर पोलिसी संशोधन गर्न सकिन्छ’ उनले । प्रा.डा. रविन्द्र घिमिरे बीमा शुल्क वृद्धि गर्न कठिन देखिएको छ । कोरोना बीमाको शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेकोले बीमा शुल्क वृद्धि गर्दा सरकारी दायित्व वृद्धि हुने भएकोले बीमा शुल्क दर वृद्धि गर्न अर्थमन्त्रालयको सहमति आवश्यक भएको बीमा समितिका विज्ञ सञ्चालक कपिलदेव ओलीले बताए । कोरोना बीमा गर्दा सरकारले उपचार खर्च सबै वेहोरेकोले बीमितको दावीमा सरकारले उपचारमा गरेको खर्च कटौति गरेर भुक्तानी दिने विधिमा जान सकिने उपाय उनले सुझाए । शर्त थप बीमा पोलिसीका सीमा र सर्त थपेर पनि जोखिम कम गर्न सकिने जानकारहरु बताउँछन् । ‘कोरोना बीमामा उमेर सीमा नतोकेर ठूलो गल्ती भएको छ’ प्रा.डा घिमिरेले भने–‘कोरोना बीमा स्वास्थ्य बीमाको एउटा अंश हो । स्वास्थ्य बीमा नावालक वा वृद्धहरुको हुन सक्दैन । त्यसैले १८ वर्ष भन्दा कम र ६५ वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका मान्छेले कोरोना बीमा लिन नसक्ने व्यवस्था गरिरनुपर्छ ।’ भारत, चीन लगायत देशमा यसअघि जीवन बीमा गरेकालाई प्रतिव्यक्ति २० हजार र नयाँ जीवन बीमा गर्नेका लागि कोभिड भएकालाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको र त्यसमा पनि उमेर हद १८ वर्षदेखि माथि र ६५ वर्षभन्दा कमका मानिसमा मात्र लागू भएको उनले बताए । कोभिड–१९ पोजेटिभ देखिए पनि धेरै मान्छेलाई यसको लक्षण छैन । उपचारको लागि अस्पताल समेत जानु परेको छैन । घरमा आईसोलेशनमा मात्र बसेका हुन्छन् । यस्ता संक्रमितलाई कुनै पनि क्षति नहुने भएकोले उनीहरुलाई बीमा दावी भुक्तानी नहुने सर्त राख्न सकिने एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल बल्लम पन्त बताउँछन् । ‘कोरोना पोजेटिभ रिपोर्टका साथै उपचारको लागि अस्पताल भर्ना भएको र डिस्चार्ज भएको रिपोर्ट भएपछि मात्र क्षतिपूर्ति दिने गरी पोसिसी संशोधन गरेमा बीमकको आर्थिक जोखिम कम हुन्छ’ उनले भने । सुनिल वल्लभ पन्त डा घिमिरेको विचार पनि पन्तको जस्तै छ । ‘बीमाका सात सिद्धान्त मध्ये एउटा क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त हो । बीमित विरामी भएकै छैन, अस्पताल जानु पनि परेको छैन, आर्थिक क्षति पनि भएको छैन भने उसलाई बीमाले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था बीमाको सिद्धान्त र अभ्यास भित्र पर्दैन’ उनले भने–‘भावनाको आधारमा क्षतिपूर्ति दिनु पर्दैन । बास्तविक क्षतिको विवरण लिएर पूर्ति गर्ने प्रणाली बनाउनैपर्छ ।’ पीसीआर रिपोर्ट स्वीकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा रहेका अस्पतालबाट आएका पीसीआर रिपोर्टको आधारमा मात्र बीमा दावी भुक्तानी गर्ने बीमा समितिको मापदण्ड गलत भएको सबैको निष्कर्ष छ । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेले निजी अस्पताल वा ल्यावको रिपोर्ट मान्न बीमा कम्पनीहरु सकारात्मक रहेको तर कोरोना बीमा मापदण्डका सर्तहरु समयसापेक्ष संशोधन जरुरी भएको उनले बताए । नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीका सञ्चालक रमेश लम्साल पनि निजी क्षेत्रबाट आउने पीसीआर रिपोर्टलाई बीमाले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । ‘बीमामा जहिले पनि नक्कली दावीको जोखिम हुन्छ । नक्कली दावीलाई कसरी पहिचाहन गर्ने र बीमाको नाममा हुने ठगीलाई कसरी रोक्ने भन्नेमा बीमा कम्पनीहरु सचेत हुनुपर्छ’ लम्साल भन्छन्–‘तर शंकाको भरमा निजी क्षेत्रका अस्पताल वा ल्याव सबैले दिने रिपोर्ट प्रति अविश्वास गर्नुहुन्न । सरकारी अस्पालमा पनि नक्कली रिपोर्ट बन्न सक्छ भनेर बीमा कम्पनीहरु सचेत हुनुपर्छ ।’ १९ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेको र एउटा बीमा कम्पनीमा मात्र सरकारी लगानी भएको नेपाल जस्तो देशले निजी क्षेत्रको अस्पताल वा ल्याबको हेल्थ रिपोर्ट मान्दिन भन्न सरासर गलत भएको उनले बताए । ‘बीमा समिति बीमकको मात्र नियामक होइन, बीमितको पनि नियामक र अभिभावक हो । बीमितलाई मर्का पर्ने नीति बीमा समितिले लिनुहुन्न’ उनले भने । बीमितबाट बीमा शुल्क आउने बेलामा सरकारी वा निजी भनेर नछुट्टिए जस्तै दावी पर्दा पनि निजी वा सरकारी भनेर अविश्वास गर्न नहुने उनको भनाई छ । हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिई ४४ वटा सरकारी वा निजी अस्पताल तथा ल्यावहरुले पीसीआर रिपोर्ट बनाइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा जागेश्वर गौतमले बताए । थप ८ वटा ल्यावहरुले पीसीआर जाँचको लागि मन्त्रालयमा अनुमति मागेका छन् । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन र मन्त्रालयले तोकेको निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर पीसीआर रिपोर्ट आउँछ । त्यसमा शंका गर्नु हुन्न’ प्रवक्ता गौतमले भने–‘बीमा प्रयोजनको लागि कसैले नक्कली रिपोर्ट बनाएको गुनासो, उजुरी वा जानकारी आएमा उनीहरुमाथि कारवाही हुन्छ । लाइसेन्स खारेज हुन्छ ।’ रमेश लम्शाल पीसीआर रिपोर्टमा बीमितको नागरिकता नम्बर, ल्याप्चे, अन्य वायोमेट्रिक फिचर अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी भएको बीमा विज्ञ प्रा.डा घिमिरे बताउँछन् । ‘बीमामा फ्रडको सम्भावना जहिले पनि हुन्छ, जहाँ पनि हुन्छ’ उनले भने–‘सम्भावित फ्रड रोक्न प्रहरीको अनुसन्धान व्यूरोको प्रतिनिधिसहितको एउटा संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । दोषीलाई जेल हाल्नेसम्मको कानुनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।’ सरकारकाे सहयाेग कोरोना बीमामा सरकारी व्याकअप अनिवार्य भएको बताएका छन् । ‘३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको दावी आएमा नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भनेर बीमा समितिले भनेको छ । तर सरकारले यसबारे प्रष्ट निर्णय नलिदा अन्यौलता छाएको छ’ डा घिमिरेले भने–‘सरकारले प्रष्ट निर्णय नलिँदासम्म यो अन्यौलता कायम नै रहन्छ ।’ सरकारले पनि असीमिति दायित्व लिन नसक्ने उनले बताए । ‘कोडिभ बीमाबाट सरकारले आम्दानी गरेको हुँदैन । असीमित दायित्व सरकारले लिन्छ भन्ने पनि विश्वास गर्न सकिदैन’ उनले भने–‘३५ हजार दावी बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गर्छु भनेको अवस्थामा सरकारले कम्तिमा १५ हजार दावीमा क्षतिपूर्ति दिने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ ।’ लोक कल्याणकारी सरकारको नाताले महामारीको बेलामा बीमा क्षेत्रप्रति केही न केही दायित्व लिनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बीमा समितिका विज्ञ सञ्चालक ओलीको भनाई छ । त्यस्तै, कोरोना मापदण्ड स्वीकृत गरिसकेको अर्थमन्त्रालयले ३ अर्ब ५० करोड भन्दा बढीको दायित्व लिने कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सहसचिव तथा बीमा समितिका सञ्चालक फणिन्द्र गौतम बनाउँछन् । सम्बन्धित समाचार कोरोना बीमा भुक्तानी सरकारले गर्दैन- अर्थसचिव, पहिला स्वीकृत गरेर अहिले भाग्न मिल्दैन- बीमा समिति निजी अस्पताल वा ल्याबकाे पीसीआर रिपोर्टलाई बीमाले स्वीकार गर्नुपर्छ-दीप प्रकाश पाण्डेसँगकाे अन्तरवार्ता कोरोना बीमा मापदण्ड संशोधन गर्न समिति गठन, २१ गतेसम्मको दावी ७ दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने कोरोना बीमा दाबी माग गर्दै आउन थाल्यो नक्कली रिपोर्ट, निजी ल्यावको पीसीआर नपत्याउनुः समिति कोरोना चिट्ठा किनौं, १ लाख पुरस्कार जिताैं

काठमाडौं । अहिले १५५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालनमा छन् । यसमध्ये २७ वटा वाणिज्य बैंक, २० वटा विकास बैंक, २२ वटा फाइनान्स कम्पनी र ८५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक छन् । विगत एक दशकदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन मर्जलाई जोड दिदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको नीति लिएपछि १९६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर भई ४६ वटा संस्था कायम भएका छन् । यस अवधिमा ५ वाणिज्य बैंकहरु समेत गरी १५० संस्थाको इजाजत खारेज भएको छ । ८९ वटा विकास बैंक २० वटामा सीमित भएका छन् । ८४ वटा वित्त कम्पनी २२ वटामा झरेका छन् । ३२ वटा वाणिज्य बैंक २७ वटा भएका छन् । राष्ट्र बैंकलाई वाणिज्य बैंकको संख्या अझै धेरै भयो भन्ने लागेको छ । त्यसैले अहिलेको संख्या आधा घटाउने ध्याउन्नमा राष्ट्र बैंक छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्याप्रति राष्ट्र बैंक त्यति चिन्तित देखिदैन । त्यसैले उनीहरुबीचको मर्जलाई धेरै जोड दिएको छैन । लघुवित्तको संख्या दुई तिहाईले घटाउने राष्ट्र बैंकको योजना छ । तीन नीति मर्ज गराउन राष्ट्र बैंकले मुलतः तीन नीति लियो । पहिलो, पुँजी वृद्धि गर्ने । दोस्रो, उद्योगी र बैंकर्स छुट्याउने । तेस्रो, क्रस होल्डिङ रहेका बैंकहरुलाई बलपूर्वक मर्ज गराउने । लेखक पहिलो विकल्पमा राष्ट्र बैंक केही हदसम्म सफल भयो । गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालको पालामा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको पुँजी चार गुणसम्म वृद्धि गर्ने नीति लिईयो । पुँजी वृद्धिको असर विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा देखियो । ख र ग वर्गका वित्तीय संस्था धेरै घटे । वाणिज्य बैंकमा त्यसको असर थोरै पर्यो । पुँजी वृद्धि नीतिको कारण वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १० देखि १२ वटामा सीमित हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको विष्लेषण थियो । उनीहरुले सञ्चार माध्यमहरुमा दिइएको अन्तरवार्ता र सार्वजनिक मञ्जमा व्यक्त गरेको धारणहरु लिपिवद्ध छन्, मेटिएका छैनन् । तर लगानीकर्ता क्षमताको अवमूल्यन गर्दै व्यक्त गरिएका ती भनाईहरु गलत सावित भए । पुँजी वृद्धि नीतिको प्रभावमा लुम्बिनी बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू मर्ज भई बैंक अफ काठमाण्डू बन्यो । अरु कुनै पनि वाणिज्य बैंक पुँजी वृद्धिको नीतिको प्रभावले मर्ज भएनन् । पुँजीको सुरक्षा, अधिकता प्रतिफलको चाहना र ठूलो बन्ने महत्वकांक्षामा मलजल गर्ने नीति मात्र राष्ट्र बैंकले लियो भने संस्था पनि क्रमशः बलियो हुँदै जानेछ । राष्ट्र बैंकले न्युनतम ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने नियम हुँदा हुँदै आज १५/२० अर्ब पुँजी भएको ठूला वाणिज्य बैंकहरुको उदय राष्ट्र बैंकले उठाएको तरवारसँग डराएर होइन, लगानीकर्ताको अधिकतम प्रतिफल खोज्ने चाहना र ठूलो संस्था बनाउने महत्वकांक्षाको प्रतिफल हो भनेर हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ । ग्राण्ड बैंक प्रभुमा विलाउनुको मुल कारण पुँजी वृद्धि थिएन । उक्त बैंक त्यसअघि नै समस्याग्रस्त घाेषित थियाे । बचेकुचेको सम्पत्ति र पुँजी जोगाउन अर्काे बैंकमा विलय हुनुको विकल्प ऊसँग थिएन । ग्लोवल आईएमईमा कमर्ज एण्ड ट्रष्टको मर्ज र एनआईसीमा बैंक अफ एशिया मर्ज त्यसअघि नै भएका थिए । जनता बैंक ग्लोवल आईएमईमा गाभिएको पनि न्यूनतम पुँजी पुर्याउन नसकेर होइन । मुलतः व्यवसायिक आकांक्षा र पुँजीको सुरक्षाको क्रममा मर्ज भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको नीतिलाई देखाउँदै, पुँजीबादी बजारको चरित्र अनुशरण गर्दै ठूलो संस्थाले सानो संस्थालाई खाने, सानो संस्था टिक्न नसकेर ठूलो संस्थामा विलय हुने तथा व्यवसायिक महत्वकांक्षाले मर्ज हुने उदाहरणहरु प्रशस्त छन् । मर्जलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति पालना गरेको भनेर भनेर प्रचार गर्ने तर कर नीतिबाट लाभ लिन नाम मात्रको मर्ज गर्नेहरुको सूचि पनि लामै छ । तत्कालिन ग्राण्ड बैंक, एस डेभलपमेन्ट बैंक, इम्पेरियल फाइनान्सका सेयरधनीको कुरा सुन्नुपर्छ, विलय हुने संस्थाको कथा व्यथा कति दर्दनाक हुन्छ भन्ने जानकारी लिन । बैंकर्स र व्यापारी छुट्याउने नीति असफल बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्ज गराउन बैंकर्स र उद्योगी व्यापारी छुट्याउने राष्ट्र बैंकको दोस्रो नीति पूर्णत प्रभावहिन बन्यो । नेपालको सन्दर्भमा बैंकर्स र उद्योगी व्यापारी छुट्याउने नीति राष्ट्र बैंकको नीति न विगतमा सफल भयो, न भविष्यमा हुने देखिन्छ । नविल बैंकको प्रवर्द्धक एनबी इन्टरनेसनलको मालिक को–को हुन् भनेर खोज्न नसकिरहेको राष्ट्र बैंकसँग उद्योगी व्यापारीको हातबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर खोस्ने क्षमता छैन । सम्पत्तिको हक सम्बन्धि वर्तमान सवैधानिक र कानुनी व्यवस्थामा व्यापक फेरवदल नआएसम्म उद्योगी र व्यापारी छुट्याउने राष्ट्र बैंकको भनाई सडकको किनारामा माग्न बसेकाहरुले बहादुरीपूर्ण राष्ट्रभक्तिका गीत गाए जस्तै हुन्छ । अब तेस्रो नीतिमा जाउँ । सेयरमा क्रस होल्डिङ भएका बैंकहरुलाई मर्ज गराउन राष्ट्र बैंकले पटक पटक प्रयास गरेको छ । यस प्रयासको परिणाम स्वरुप पहिलो पटक ग्लोवल बैंक र आईएमई फाइनान्सिय इीन्स्टच्यूशन मर्ज भई ग्लोवल आईएमई बैंक बन्यो । एनआईसी र बैंक अफ एशिया मर्ज भई एनआईसी एशिया बन्यो । ती बाहेक क्रस होल्डिङ र राष्ट्र बैंकको दवालले मर्ज भएको पत्यारिलो उदाहरण छैन । क्रस होल्डिङको गलत व्याख्या सबैभन्दा पहिला, नेपाल राष्ट्र बैंकले जसरी क्रस होल्डिङको व्याख्या गर्दै आएको छ, त्यो नै गलत छ । लाटा देशमा गाँडो तन्देरी भने झै राष्ट्र बैंकले जे भन्यो त्यसैको पछि लागेका छन्, बैंकर्स, बुद्धिजीवि, पत्रकार, नीति निर्माता, सबै । नविल बैंकले चिलिमे हाइड्रो पावरको सेयर किनको छ, चिलिमे हाइड्रोपावरले नलिल बैंकको सेयर किनेको छ भने त्यो क्रस होल्डिङ हो । लक्ष्मी बैंकको सेयरमा नागरिक लगानी कोषले लगानी गरेको छ र नागरिक लगानी कोषको सेयरमा लक्ष्मी बैंकले सेयर लगानी गरेको छ भने त्यो क्रस होल्डिङ हो । यस्तो लगानीलाई विश्वभर कही पनि राम्रो मानिदैन । इन्भेष्टोपिडियामा विलकिन्टोनले लेखेका छन्– पुँजी बजारमा सेयर सूचिकृत भएको दुई कम्पनीले परस्पर सेयर किनेका छन् भने त्यो क्रस होल्डिङ हो, जसले वास्तविक लगानीको परिणाम जान्न र जोखिमको विश्लेषण गर्न कठिन हुन्छ । उदाहरणको लागि नेपाल बैंकले एसविआई बैंकमा १० करोडको सेयर लगानी गरेको छ र एसविआई बैंकले नेपाल बैंकमा १० करोडको सेयर लगानी गरेको छ भने त्यो अत्यन्त खराव मानिन्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको क्रस होल्डिङको परिभाषा फरक छ । खेतान ग्रुपले लक्ष्मी बैंकमा पनि प्रमोटर सेयर होल्ड गरेको छ, हिमालयन बैंकमा पनि प्रमोटर सेयर होल्ड गरेको छ । सिजी ग्रुपले नविल बैंकमा पनि सेयर होल्ड गरेको छ, यूनाईटेड फाइनान्समा पनि सेयर होल्ड गरेको छ । शशिकान्त अग्रवालको हिमालयन बैंकमा पनि सेयर छ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा पनि छ । राष्ट्र बैंकको परिभाषमा यहि हो क्रस होल्डिङ, जुन गलत छ । यसअघिको अनुच्छेदमा उल्लेखित उदाहरणहरु लगानीको विविधिकरणका सम्बन्धि सिद्धान्त, मान्यता र अभ्यासमा आधारित छन् । एउटै वास्केटमा धेरै अण्डा राख्दा बढी जोखिम हुन्छ भने जस्तै एउटै संस्थाको सेयरमा धेरै लगानी गर्दा बढी जोखिम हुने देखेर लगानीकर्ताले फरक फरक संस्थामा लगानी गरेका हुन्, जुन गलत होइन । कर्मचारी सञ्चय कोषले १३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । पहिलो त, कर्मचारी संचय कोषलाई एउटै बैंकमा २२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गर्न राष्ट्र बैंकको निमयले रोक्छ । दोस्रो, एउटै संस्थामा यति ठूलो लगानी गरेको थियो भने त्यो ज्यादै जोखिमयुक्त लगानी हुने थियो । यो कुरा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले राम्ररी बुझेको छ । शशिकान्त अग्रवाल वा खेतान ग्रुप वा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोषको जस्तै अवस्था छ, नेपाल सरकारको पनि । राष्ट्र बैंकलाई निर्देशित गर्ने अर्थमन्त्रालय आफै धेरै बैंकका मुख्य मालिक हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ९९ प्रतिशत सेयर सरकारको छ । नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकको मुख्य लगानीकर्ता पनि सरकार नै हो । अर्थमन्त्रालय आफै बहुबैंकमा लगानी गर्ने । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कर्मचारी संचय कोष दर्जन बैंकको मालिक बन्ने । सरकार नै मुख्य प्रवर्द्धक रहेको नागरिक लगानी कोषले बहुबैंकमा सेयर लगानी गर्ने । उता, राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङको तरवार देखाएर नागरिकलाई तर्साउने ? अर्थमन्त्रालय आफै बहुबैंकमा लगानी गर्ने । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कर्मचारी संचय कोष दर्जन बैंकको मालिक बन्ने । सरकार नै मुख्य प्रवर्द्धक रहेको नागरिक लगानी कोषले बहुबैंकमा सेयर लगानी गर्ने । उता, राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङको तरवार देखाएर नागरिकलाई तर्साउने ? यो विलकुल गलत काम हो । राष्ट्र बैंकले आफूलाई सच्याउनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले उठाएको क्रस होल्डिङको तरवार पटक पटक झुकेको छ । तत्कालिन गभर्नर युवराज खतिवडाले पनि यही तरवार देखाएर केही बैंकलाई मर्ज गराएका हुन् । पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले पनि यही तरवार उठाउँदै, थन्काउदै गरेका हुन् । वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि यही तरवार उठाएका छन् । भदौ १४ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्र पठाउँदै मुख्य लगानीकर्ताको विवरण माग्नु त्यही तरवार उठाउनु हो । कठिन नाता-सम्बन्ध राष्ट्र बैंकको नीति विपरित सेयर तत्कालिन जनता बैंक नेपालको सञ्चालक गुरुप्रसाद न्यौपाने श्रीमतीको नाम सेयर किनबेच गरेर राष्ट्र बैंकको आँखा छल्न नक्कली सम्बन्ध विच्छेदको कागजपत्र बनाए । सीभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले श्रीमतीको नामको सेयर बेच्न सम्बन्ध विच्छेदको नाटक मञ्चन गरे । न्यौपाने दम्पत्ति र तामाङ दम्पत्ति अहिले पनि एउटै भन्छामा खान्छन, एउटै अछ्यानमा सुत्छन् । तर, राष्ट्र बैंकले उनीहरुको सम्बन्ध विच्छेदलाई मान्यता दिएर आफैले जारी गरेका नीति निर्देशन विपरितका कार्यको समर्थत गरेको छ । यस्ता पात्र र प्रवृतिसँग बेलाबेलामा झुक्दै आएको राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङको तरवार देखाएर सांघईको पाँच दाजुभाइलाई कसरी एकाघर मान्न सक्छ ? विनोध चौधरी र विदेशी नागरिकता लिएका उनका दुई छोरालाई कसरी एउटै परिवार मान्न सक्ला ? राजेन्द्र खेतान, प्रेमप्रकाश खेतान, चन्द्रप्रकाश खेतानलाई कसरी एकाघर परिवार सावित गर्छ ? अनि अदालतमा अंश मुद्दा लडिरहेका पद्म ज्योति र रुप ज्योतिलाई राष्ट्र बैंकले कसरी एकाघर परिवार प्रमाणित गर्न सक्छ ? क्रस होल्डिङको तरवारले यिनको नाता–सम्बन्ध प्रमाणित गर्न कठिन छ । खराब नतिजाका जाेखिम राष्ट्र बैंकको क्रस होल्डिङको परिभाषा जति त्रुटिपूर्ण छ, त्योभन्दा बढी असंगतिपूर्ण छ क्रस होल्डिङबीचको मर्जले निम्त्याउन सक्ने जाेखिम । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकमा केही समान सेयरधनी एउटै होलान् । एनआईसी एशिया र एनएमबी बैंकमा केही समान सेयरधनी होलान् । सिभिल र सेन्चुरी बैंकमा केही समान सेयरधनी होलान् । सिटिजन्स बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूमा केही समान सेयरधनी होलान् । यी बैंकहरुबीच मर्ज भयो भने परिणाम के आउँछ ? आक्रामक रुपमा अगाडि बढेका, पुँजी र नेटवर्क दुबै धेरै ठूलो भईसकेको एनएमबी–एनआईसी एशिया मर्ज भएर बनेको बैंक र गाह्रोसाह्रो ढंगले चलिरहेका सीभिल–सेन्चुरी बैंकबीच मर्ज भएर बनेको बैंकबीच बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ ? हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट जस्ता पुराना र बलिया बैंकबीच मर्ज हुँदा त्यसको परिणाम के हुन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सुस्पष्ट हुन जरुरी छ । परिवेश अत्यान्तै कठिनपूर्ण छ । कोडिभ–१९ महामारीसँग कसरी जुध्ने ? कसरी ग्राहकलाई बचाउने ? कसरी व्यवसाय टिकाउने ? कसरी कर्मचारीलाई तलव खुवाउने ? कसरी घर भाडा तिर्ने ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दैनिक टाउको दुखाइको विषय हो । यतिबेला केन्द्रीय बैंकले मर्ज गराउन क्रस होल्डिङको तरवार देखाउने होइन । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा, एउटै विषयमा राज्यका नियामक निकायहरुबीच तालमेल जरुरी छ । पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रवर्द्धन गर्न खोजिरहेको छ । ठूलो पुँजी लगानी क्षमता भएको संस्थालाई पुँजी बजारमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिरहेको छ । ठूलो संस्थाले ठूलो एउटै संस्थामा लगानी गर्दैन । उसले लगानीलाई विविधिकरण गर्छ नै । जसरी वारेन वफेट र उनका कम्पनीले धेरै बैंकमा, धेरै वटा बीमा कम्पनीका, धेरै वटा उत्पादनमुलक कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । एक खर्बभन्दा ठूलो वासलात भएको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई १५५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मध्ये एउटामा मात्र लगानी गर भनेर नीति बनायौं भने त्यो त्रुटीपूर्ण हुन्छ । परिवेश अत्यान्तै कठिनपूर्ण छ । कोडिभ–१९ महामारीसँग कसरी जुध्ने ? कसरी ग्राहकलाई बचाउने ? कसरी व्यवसाय टिकाउने ? कसरी कर्मचारीलाई तलव खुवाउने ? कसरी घर भाडा तिर्ने ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दैनिक टाउको दुखाइको विषय हो । यतिबेला केन्द्रीय बैंकले मर्ज गराउन क्रस होल्डिङको तरवार देखाउने होइन । अहिले पनि मर्जर तथा एक्विजिशनलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वतस्फूर्त मर्जरमा सहभागी गराउन सकिन्छ । ठूलो बन्ने चाहना सबैलाई छ । आफ्नो लगानी सुरक्षाको चिन्ता र अधिकतम प्रतिफलको चाहना सबैलाई छ । पुँजीको सुरक्षा, अधिकता प्रतिफलको चाहना र ठूलो बन्ने महत्वकांक्षामा मलजल गर्ने नीति मात्र राष्ट्र बैंकले लियो भने संस्था पनि क्रमशः बलियो हुँदै जानेछ । राष्ट्र बैंकले न्युनतम ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने नियम हुँदा हुँदै आज १५/२० अर्ब पुँजी भएको ठूला वाणिज्य बैंकहरुको उदय राष्ट्र बैंकले उठाएको तरवारसँग डराएर होइन, लगानीकर्ताको अधिकतम प्रतिफल खोज्ने चाहना र ठूलो संस्था बनाउने महत्वकांक्षाको प्रतिफल हो भनेर हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ ।