विशेष

काठमाडौं । कृषि बाली तथा पशु बीमामा सरकारले दिने प्रिमियम अनुदान बढेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेट मार्फत उक्त बीमाको प्रिमियम अनुदान अघिल्लो बजेटको तुलनामा ६० प्रतिशतले बढाएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ गते बजेट अध्यादेश सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै उक्त बीमा प्रिमियम अनुदान साविकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुर्याएका हुन् । यससँगै अब कृषि बाली तथा पशुको बीमा गर्ने कृषकले २० प्रतिशत मात्रै प्रिमियम तिरे पुग्ने भएको छ । बाँकी ८० प्रतिशत भने सरकारले तिर्नेछ । यसअघि कृषकले ५० र सरकारले ५० प्रतिशत प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । सरकारले कृषि बाली तथा पशुपन्छी बीमामा अनुदान बृद्धि गर्दा बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने र यस्तो बीमामा आकर्षण थप बढ्ने अनुमान बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिको छ । ‘कृषि बाली तथा पशुपन्छी बीमामा किसानको आकर्षण बढाउन सरकारले अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो, यो कार्यक्रम आएपछि किसानको आकर्षण बढेको तथ्यांकले नै देखाउँछ, संशोधन बजेट मार्फत यस्तो बीमाको प्रिमियममा लाग्ने अनुदान बृद्धि हुन सकारात्मक कुरा हो,’ बीमा समितिका प्रवक्ता समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने । के भन्छन् सरोकारवाला ? सरकारले कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी किसानको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गरेको बताउने गरेको छ । संशोधित बजेटले बाली तथा पन्छी बीमामा गरेको नयाँ व्यवस्था राम्रो रहेको सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्री बताउँछन् । ‘नयाँ व्यवस्था राम्रो हो, यसले किसानहरुलाई राम्रो गर्छ, उनीहरुले आफ्नै खल्तीबाट धेरै प्रिमियम तिर्नु पर्दैन,’ प्रतिकृया दिँदै उनले भने । नेपाल कृषि प्रदान देश भएको हुनाले र कृषिलाई जगेर्ना गर्नको लागि पनि यो बढाइएको हुन सक्ने उनको भनाई छ । ‘यदि कृषकहरुले बाली तथा पशुको बीमा गरेका छन् भने कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपबाट भएका नोक्सानीहरुमा उनीहरुलाई राहत पुग्छ र पुनः नयाँ व्यापार खोल्न पाउनेछन्, कथम्कदाचित कुनै नोक्सान भएमा उनीहरुले फेरि आफ्नो व्यापारलाई सुचारु गर्न सक्नेछन्,’ थप प्रष्ट्याउँदै क्षेत्रीले बताए । कतिपय स्थानीय तहहरुले यस्तो बीमामा थप अनुदानको पनि व्यवस्था गर्ने गरेका कारण किसानलाई थप सहज भएको सीईओ क्षेत्रीले बताए । ‘बीमा शुल्कमा सरकारले अनुदान दिने भएकोले किसानलाई खासै आर्थिक भार पनि पदैन, जस्तो कि एक हजार रुपैयाँको प्रिमियम भयो भने ८ सय सरकारले र बाँकी २ सय मात्रै कृषकले तिर्नुपर्छ, अझ कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहहरुले छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरेका हुन्छन्, उनीहरुले पनि तिरिदिएका हुन्छन्, यसले त्यो क्षेत्रका कृषकहरुलाई राम्रो हुन्छ, कृषकहरुको राम्रो भएपछि उनीहरुको उत्पादनसँगै आम्दानी बढ्छ, यसले राष्ट्रको लागि धेरै फाइदा हुनेछ,’ सीईओ क्षेत्रीले भने । सीईओ क्षेत्रीका अनुसार अहिले बालीको भन्दा पनि पशुपन्छीको बीमा गर्नेको संख्या बढी रहेको छ । यो संख्या बढ्ने क्रममा छ । कृषि बीमामा सरकारले दिने अनुदान ८० प्रतिशत बनाउँदा किसानसँगै बीमा कम्पनीहरु पनि उत्साही देखिएका छन् । बीमा शुल्कमा सरकारले दिने अनुदान बृद्धि हुँदा बीमा बजार विस्तार गर्न सहयोग पग्ने र बीमाको पहुँच बढाउन मद्दत पुग्ने युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उपासना पौडेल बताउँछन् । सरकारले अनुदान निकासामा धेरै समय लगाउने गरेको र त्यसरी ढिलाई हुँदा बीमा कम्पनीहरुलाई नोक्सान भएको उनले बताइन् । अहिले कृषि बीमा पोर्टफोलियोमा यूनाइटेड इन्स्योरेन्स घाटामा रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । ‘कृषि बीमामा घाटा भएपनि हामी यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने सोचमा छौं, कृषि बीमा गर्न गाउँ तहमा पुग्दा त्यहाँ घरका बीमा पनि गरिन्छ, मोटरसाइकलको बीमा पनि गराइन्छ, बीमाबारे सर्बसाधारणलाई जानकारी पनि गराइन्छ । बीमा जागरण ल्याउन पनि यस कार्यक्रमले मद्दत गरेको छ । सरकारको नीति सहि छ, त्यसैले हामीले सहयोग गर्नुपर्छ,’ सीईओ पौडेलले भनिन् । कहिलेदेखि शुरु भयो ? सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि बाली तथा पशुको बीमामा प्रिमियम अनुदान दिने कार्यक्रम शुरु गरेको हो । २०६९ सालमा बाली तथा पशुपन्छी बीमा ऐन साथै बाली तथा पशुपंक्षी बीमा निर्देशिका २०६९ लागू गरेपछि मात्रै यो बीमा गर्न शुरु गरिएको हो । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकले माछा, पशुपन्छी र कृषि उपजमा गरेको लगानीलाई सुरक्षित गर्न सरकारले २०६९ माघ १ गतेदेखि उक्त कार्यक्रम लागू गरेको हो । पहिलो वर्ष यो कार्यक्रममा सहभागी भएका कृषकले तिरेको बीमा प्रिमियमवापतको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले तिरेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेटले यसलाई संशोधन गर्यो । र, सरकारले ५० प्रतिशत तिर्दै आएको प्रिमियमबापतको रकम बढेर ७५ प्रतिशत पुगेको थियो । उक्त संशोधिति निर्देशिका २०७१ साउन १ गतेबाटै लागू भएको थियो । त्यसपछि एकैपटक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले चालु आर्थिक वर्षदेखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियम रकम २५ प्रतिशत घटाएर ५० प्रतिशतमा झारेको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै कृषि तथा बाली बीमाको प्रिमियममा सरकारले ५० प्रतिशत मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरेको बताएका थिए । तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ गते प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै उक्त बीमा प्रिमियम अनुदान साविकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुर्याएका हुन् । तत्कालिन अर्थमन्त्री पौडेलले २५ प्रतिशत घटाएका प्रिमियम रकम अर्थमन्त्री शर्माले बजेट संशोधन गरी एकैपटक ३० प्रतिशतले बढाएका छन् । कस्तो छ सहभागिता ? बीमा समितिले निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने २० वटा कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा कृषिबाली तथा पशुपन्छी बीमा गर्नको लागि जिल्ला नै तोकेको छ । जिल्ला नै तोकेर समितिले यस्तो बीमामा किसानको आकर्षण बढाउन पहल गरिरहेको छ । समितिले दिएको जानकारी अनुसार गत आर्थिक वर्षभरीमा ४२ अर्ब ४९ करोड ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कृषि बाली तथा पशुपन्छीको बीमा भएको छ । किसानले १ लाख ८७ हजार बीमा पोलिसी मार्फत सो बराबरको सम्पत्तिको बीमा गरेका हुन् । गत आर्थिक वर्षमा कृषि बाली तथा पशुपन्छी बीमाबाट १ अर्ब ९० करोड २२ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको थियो । यसमध्ये १ अर्ब ४२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ सरकारले नै अनुदान दिएको थियो । किसानले भने जम्मा ४७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मात्रै बीमा शुल्क तिरेका छन् ।

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि वित्तीय क्षेत्र तरंगित छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकापसमा मर्जर तथा एक्वीजिसनमा जाँदा प्राप्त भएको विजनेस कम्बिनेसनको सौदाबाजी लाभमा कानुन अनुसार नपाइने कर छुट दिइयो भन्ने महालेखाको ठहर छ । राज्यको प्राथमिकताका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा एक्वीजिसनमा गए पनि त्यसको लागि चाहिने कानुनी आधार तयार नपार्दा राज्यको नीतिलाई सहयोग गर्नेहरु नै विवाद तानिए भन्ने कोणबाट पनि व्याख्याहरु भइरहेका छन् । व्याख्या र विश्लेषणहरु जे जस्ता भएपनि राज्यले मर्जर र एक्वीजिसनको नीति लिँदा सो अनुकुलका नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाहरु नगरेको महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै पुष्टी भएको छ । र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र बीमा कम्पनीहरु ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर विवादमा फसेका छन् । मर्जर तथा एक्वीजिसनको क्रममा विजनेस कम्बिनेसबाट प्राप्त भएको सौदाबाजी लाभमा कर लाग्छ भन्ने तर्क नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (जो कम्पनीहरुको लेखापरीक्षण गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) हरुको नियामक निकाय पनि हो) का वर्तमान र पूर्व अध्यक्षहरु तथा वरिष्ट चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु बताइरहेका छन् । विजनेसन कम्बिनेसनबाट प्राप्त भएको सौदाबाजी लाभलाई नाफा नोक्सान हिसावमा राख्नुपर्ने र त्यसबाट ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मर्जर तथा एक्वीजिसन सम्बन्धी विनियमावलीमा यसरी प्राप्त भएको सौदाबाजी लाभलाई पुँजीगत जगेडा कोष वा मर्जर/एक्वीजिसन रिजर्भमा लेखांकन गर्नुपर्ने भनिएको छ । वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु सौदाबाजी लाभलाई कुन शिर्षकमा लेखांकन गर्ने भन्ने कुराको तय राष्ट्र बैंकले गर्न नसक्ने बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकको काम भएकोले लेखा मापदण्ड बनाउने काममा हस्तक्षेप गर्न नहुने र कर सम्बन्धी विषय पनि करसँग सम्बन्धित निकायहरुकै भएको उनीहरुको तर्क छ । तर, वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुले यस्तो तर्क गरिरहदा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान) अन्तरगत नै रहेका सीएहरुले लेखापरीक्षणको क्रममा यो विषय नबुझेकै हुन् वा उनीहरु लेखापरीक्षण गर्ने कम्पनीको दबाब वा प्रभावमा परे भन्ने अर्काे वहस पनि सुरु भएको छ । यही सन्दर्भमा हामीले महालेखाले के कस्ता कानुनी आधार देखाएर करमा कैफियत भएको ठहर गर्यो, नियामक निकायहरु आइक्यान, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति जस्ता निकायहरुको के कस्तो कमजोरी रह्यो, आन्तरिक राजस्व विभागको भूमिका महालेखाको नजरमा किन संकास्पद देखियो भन्ने जस्ता सन्दर्भमा कर सम्बन्धी कानुनका दफासहित विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेका छौं । महालेखालाई किन कर छुट हुँदैन भन्ने लाग्यो ? आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ (३) अनुसार कुनै निकायले कुनै हिताधिकारी (सेयर होल्डर) लाई लाभांशको रुपमा मुनाफा वाहेकको रकमबाट लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांश रकम (निकायबाट वितरण भएको) लाई आयकर ऐनको दफा ७(२)(ज) अनुसार निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । आयकर निर्देशिका २०६६ मा कुनै निकायको नाफा नोक्सानमा प्रतिविम्वित नभएको मुनाफा वा लाभ वा आयको उल्लेखनीय उदाहरण सेयर प्रिमियम भएको जनाउंदै त्यस्तो लाभांश रकममा आयकर ऐन अनुसार समावेश गर्नुपर्छ भनिएको छ । तर, कानुन अनुसार कर लाग्नु पर्ने करिब ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ आयकर, विगत आर्थिक वर्षहरुको आय विवरणहरुमा समावेश नगरेका कारण सोमा आयकर ऐनको दफा १२० (ख) अनुसार शतप्रतिशत शुल्क गरी ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र दफा ११७ अनुसार व्याज समेत छानविन गरी असुल गर्नुपर्ने महालेखाको भनाई छ । महालेखाले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको भूमिका पनि शंकास्पद भनेको छ । ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा लाभांश वाहेककोे मुनाफमा आयकर रकम असुल गर्ने भनिए पनि सो प्रक्रियाको अवलम्वन नगरी आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकस्तरको मिति २०७८/०१/२० को निर्णय गरी आयकर ऐनको दफा ७ अनुसार आय गणना नगरेको महालेखाले भनेको छ । सो निर्णय आयकर ऐनको दफा १३९ र १४२ प्रतिकूल रहेको भनी यस वर्षको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनको आशय आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले प्रचलित ऐनले प्रदान गरेको अधिकारको बर्खिलाप हुने गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरिएको भन्ने जस्तो आभास हुन्छ । महालेखाको यसवर्षको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने आन्तरिक राजस्व विभागले मिति २०७८/०१/२० को निर्णय भनी विगत वर्षहरुमा उत्पन्न भएको मुनाफा वाहेकको लाभांशमा हुने कर दायित्वलाई नै खारेज तथा खण्डित गरिएको छ । आयकर असुल गरी नेपाल सरकारको राजस्व संकलन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका राज्य संयन्त्रहरु उल्टै निकायहरुलाई लाभ फाइदा पुग्ने गरी विगत वर्षहरुको संशोधित कर निर्धारण नगरी जिम्मेवारीबाट विमुख भएको देखिन्छ । आयकर ऐनको दफा १३९ मा ‘यो ऐन वा यस ऐन अन्र्तगतको नियमको अधीनमा रही विभागले आवश्यक निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्ने छ’ भनी उल्लेख छ । आयकर ऐनको दफा १४२ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सालबसालिमा लागू हुने आर्थिक ऐनले यस ऐनमा संसोधन गरी कर लगाउने, निर्धारण गर्ने, बढाउने, घटाउने छुट दिने वा मिनाहा दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरेकोमा वाहेक अन्य कुनैपनि ऐनले यस ऐन बमोजिमका करका व्यवस्थाहरुमा कुनैपनि संशोधन, परिवर्तन वा कर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न सक्ने छैन’ भनी उल्लेख छ । आयकर निर्देशिकाको दफा ३२(७)(२) मा पनि विभागले जारी गरेको निर्देशिका आयकर ऐन र आयकर नियमावलीसँग बाझिएको हदसम्म स्वतः निस्क्रिय हुने उल्लेख छ । आयकर ऐनको दफा ५६(३) अनुसारको मुनाफा वाहेकको लाभांश वितरण भएमा आयकर ऐनको दफा ७ अनुसार लाभांश रकम आयमा समावेश गर्दा सिर्जित हुने करको दायित्व निकायको हुने व्यवस्था भएकोले हिताधिकारी (सेयरहोल्डर) लाई लाभांश वितरण हुँदा अनिवार्य रुपमा कर लाग्नुपर्थ्याे । विभागका महानिर्देशकको निर्णयले हिताधिकारीको आयबाट कट्टी हुने आयकर ऐनका दफा (५३) र (५४) को व्यवस्थाको करको दर ५ प्रतिशतले बैंक तथा वित्तीय निकायमा लाग्ने करको दर ३० प्रतिशतलाई खण्डित र खारेज गरी प्रतिस्थापन गरेको हुनाले आयकर ऐनका दफा १३९ र १४२ को व्यवस्था प्रतिकूल हुने देखिन्छ । महालेखाले लेखापरीक्षकहरु तथा नियमनकारी निकायहरु नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय एवं नेपाल चार्टड एकाण्उटेण्ट संस्थाले मर्जर तथा एक्वीजिसन लाभमा नेपाल लेखामान १२ अनुसारको आयक सम्बन्धी मानको व्यवस्थाको पालना नगरी नजरअन्दाज गरियो भन्ने आशय व्यक्त गरेको छ । यस्तो अवस्थाबाट सिर्जित कर रकम ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ र सोमा लाग्ने दफा १२०(२) बमोजिमको शतप्रतिशत शुल्क सहित ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र सोमा लाग्ने व्याज छानविन गरि असुल्न पनि भनेको छ । माथि उल्लेखित मुनाफा वाहेकको लाभांश र मर्जर एक्विजिसनको विषयबाट हुने व्याज वाहेकको आयकर र शतप्रतिशत शुल्क सहित करिब २० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ र यसमा कोकोलाको आयकर २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, गोर्खा वु्रअरीको आयकर करिब १ अर्ब रुपैयाँ गरी करिब २३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अवस्था महालेखाले देखाइदिएको छ । को-को कहाँ-कहाँ चुके ? सामान्यतः आर्थिक विवरण तयार गर्दा सारभूत रुपमा असर गर्ने सम्पúर्ण खर्च दायित्वको व्यवस्था गरी नाफा नोक्सानको उचित एवम् यथार्थ चित्रण गर्नुपर्छ । यस्तो गर्ने जिम्मेवारी कस्को र नभएमा के हुने र सारभूत रुपमा असर पर्ने खर्च व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी नाफामा सकारात्मक असर दिई बढी लाभांश दिने कृतिम अवस्थाबारे समेत लेखापरीक्षक प्रतिवेदन दुरुस्त नहुँदाको अवस्थाको जिम्मेवारी निम्न अनुसार रहने देखिन्छः क) संचालक समिति र व्यवस्थापन कम्पनी ऐनको दफा १०८ अनुसार अधिकार प्राप्त निकायले जारी गरेको लेखामान (हाल नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानहरु) अनुसार निकायको लेखा राख्नुपर्ने र सोको जिम्मेवारी व्यवस्थापन, निकायका संचालकहरु वा अन्य पदाधिकारीहरुको रहेको कम्पनी ऐनको दफा १०८ (६) मा उल्लेख छ । निकायले कम्पनी ऐन बमोजिम राख्नुपर्ने हिसाव किताव वा लेखा दुरुस्त नराखेमा वा लुकाएमा निकायका संचालक वा पदाधिकारीहरु कम्पनी ऐनको दफा १६० (ख) अनुसार २० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्र्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । सेयर प्रिमियमलाई लाभांशको रुपमा वितरण गर्दा सिर्जना हुने सारभूत रुपमा असर गर्ने आयकर खर्च दायित्व करिब ५ अर्र्व ६३ करोड रुपैयाँको नेपाल लेखामान १२ आयकर अनुसार व्यवस्था नहुँदा र नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान ३ विजनेसन कम्विनेसन अनुसार सौदावाजी लाभ (गेन अन बार्गेन पर्चेज) मा आयकर खर्च दायित्व करिब ४ अर्र्ब ४८ करोड रुपैयाँ व्यवस्था नहुँदा वितरणयोग्य खुद संचालन नाफा सकारात्मक रुपमा चित्रण भई लेखा दुरुस्त नहुने वा राख्न नलगाएको वा लुकाएको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । यसरी आयकर खर्च वापत गर्नुपर्ने व्यवस्था करिब १० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ देखिन्छ र उक्त खर्च व्यवस्था नगरिएकोबाट उत्पन्न आयकर ऐनको दफा १२० (ख) अनुसार शतप्रतिशत शुल्क र सोमा आयकर ऐनको दफा ११७ अनुसार व्याज थप खर्च दायित्व व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको करपछिको वितरणयोग्य नाफा घट्न जाने र यी निकायहरुको हाल प्रकाशित विवरणमा भन्दा धेरै कम लाभांश वितरण गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तर, करका व्यवस्थाहरुको पूर्ण पालना नभएकोले उनीहरुको लाभांश बढी देखिएको छ । यसैकारण, लेखा दुरुस्त नराखेको वा लुकाएको अवस्था सिर्जना भएकोले कम्पनी ऐनको दफा १०८ (६) बमोजिम अन्तिम जिम्मेवार संचालकहरु, पदाधिकारीहरु कम्पनी ऐनको दफा १६० (ख) अनुसार सजायका भागी हुने देखिन्छ । ख) लेखापरीक्षक लेखा परीक्षकको मुख्य दायित्व एवं जिम्मेवारी अनुसार आफ्नो प्रोफेसनल कम्पिटेन्स र डेलिजेन्स प्रयोग गरी रेगुलेटरी खर्च दायित्व आर्थिक विवरणमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानहरु अनुसार उचित एवं यर्थात रुपमा चित्रण हुने गरि व्यवस्था गरिएका छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हो । तर, लेखा परीक्षकहरुले आफ्नो दायित्व वा जिम्मेवारी अनुसार परीक्षण गरिएको छैन भन्ने अवस्था आउने र लेखा परीक्षकले ग्रस नेग्लिजेन्स गरिएको हुन सक्ने देखिएकोले सफा प्रतिवेदनको (क्लिन वा अनक्वालिफाईड अडिट रिपोर्ट) सन्दर्भमा छानविन हुनुपर्ने देखिन्छ । र, दोषी देखिए त्यस्ता लेखा परीक्षकहरुलाई नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट संस्था (आइक्यान) ले कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । लेखा परीक्षकहरु कम्पनी ऐनको दफा १६० (३) अनुसार सजायका भागिदार पनि हुन्छन् । ग) नियामक निकायहरु १) नेपाल राष्ट्र बैक बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ४७ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्नुअघि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापनले सारभूत रुपमा असर हुन सक्ने आयकर खर्च दायित्वलाई नजरअन्दाज गरी तयार पारेको आर्थिक विवरणका आधारमा दिइने लाभांश स्वीकृति तथा आयकर खर्च दायित्व सारभूत रुपमा नपुग भएको थाहा भएपछि दिइने लाभांश स्वीकृतिमा सारभूत रुपमा नै फरक पर्ने देखिन्छ । यस्तो खर्च दायित्व नपुग भएका आर्थिक विवरण तयार गर्ने बैंक व्यवस्थापन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ५८ अनुसार हिसाब किताब, लेखाको अभिलेख यथार्थ र दुरुस्त राख्नुपर्ने व्यवस्था विपरित भई कारबाहीको भागिदार हुन्छन् नै । सारभूत रुपमा असर पर्न सक्ने आयकर दायित्वबिना बैंकको संचालन नाफा तथा वितरणयोग्य नाफा यथार्थ छ भनेर लेखापरीक्षकले विना कैफियत सफा राय प्रतिवेदन दिइएको देखिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको दफा ६७ (१) अनुसार कर्तव्य पालना नगर्ने लेखापरीक्षकलाई तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण गर्न नपाउने गरी सुचिबाट हटाउन नेपाल चार्टर्ड एकाउनटेण्ट संस्थालाई सिफारिस गरी पठाउने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छ । र, सोही ऐनको दफा ६७ (२) अनुसार दफा ६७ (१) अनुसार सिफारिस भई आएमा सम्बन्धित प्रचलित कानुन बमोजिम त्यस्तो लेखापरीक्षकलाई कारबाही हुनुपर्ने व्यवस्था यहाँ आकर्षित हुने देखिन्छ । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको थियो । सो पत्रमा नाफा बाहेकको लाभांशमा बैंकहरुले आयकर व्यवस्था नगरिएको तर्फ ध्यानार्कषण गरिएको थियो । तर, संवैधानिक निकाय महालेखाको यस्तो पत्रको राष्ट्र बैंकले कुनै प्रक्रिया वा कारवाही गरेन । त्यसैकारण राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले यो प्रकरणमा जिम्मेवारी वहन गनुपर्ने देखिन्छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकले गाभ्ने र गाभिने सम्बन्धमा आयकर छुट वा अन्य व्यवस्थाहरुका सन्दर्भमा दिएको सल्लाह अनुसार आर्थिक ऐनबाट आयकर ऐनको दफा ४७ (क) थप गरि बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवसाय वा बीमा व्यवसाय गाभिएको कारणले हुने निःर्सग सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाहरु गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाहरुले गाभ्नेलाई नभई गाभिएर निःर्सग हुने बैंक वा वित्तीय संस्थालाई छुट दिएको अवस्था छ । त्यस्तो विशेष व्यवस्थाद्धारा गाभ्ने निकायले प्राप्त गर्ने सौदावाजी लाभ (गेन अन बार्गेन पर्चेज) मा करको छुट नै दिएको अवस्था छैन । नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान ३ विजनेस कम्बिनेसन र नेपाल लेखामान १२ आयकरहरु सम्बन्धका व्यवस्था बर्खिलाप हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, त्यसमा संलग्न व्यवस्थापक, कानुनी सल्लाहकार, आन्तरिक लेखापरीक्षक र बाह्य लेखापरीपकहरुले आयकर ऐन र कम्पनी ऐनको व्यवस्थालाई बेवास्ता र नजरअन्दाज गरी संस्थाहरुलाई ठूलो आर्थिक भारको जोखिममा धकेलिएको अवस्था देखिन्छ । त्यस्तो दायित्व वहन गरेमा त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुको सेयर बजारमा अत्यन्त ठूलो नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । यसमा धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पनि सजग हुनुपर्ने हो । राष्ट्र बैंक संचालक समितिमा नेपाल सरकारको अर्थ सचिव समेत संलग्न हुन्छन् । अर्थ सचिव नै संलग्न रहेको राष्ट्र बैंक संचालक समिति कर सम्बन्धी विषयमा प्रष्ट नै हुनुपर्ने हो । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नै छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मर्ज तथा एक्वीजिसन सम्बन्धी निर्देशिका पनि प्रचलित कानुन अनुसार जारी भएको लेखामान अनुरुपमा हुनुपर्ने हो । हाल गाभ्ने गाभिने प्रकृयामा अन्तिम चरणमा पुग्दै गरेको बैंकहरुको सन्दर्भमा अब कस्तो व्यवस्था हुन्छ र पहिले नै गरिएको गाभ्ने र गाभिएको प्रकृयाबाट प्राप्त गरेको सौदावाजी नाफामा आयकर दायित्वमा राष्ट्र बैंकले अब कस्तो रणनीति अख्तियार गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । २) बीमा समिति बीमा समिति पनि बीमा कम्पनीहरुको आर्थिक विवरण एवम् लाभांश स्वीकृत गर्ने गर्छ । लेखापरीक्षकले राय दिन नसकेको अवस्थाको प्रतिवेदन वा माथि उल्लेखित जस्तै आयकर खर्च दायित्व व्यवस्था पूर्णरुपमा नभएकोे अवस्था बीमा कम्पनीहरुमा पनि छ । बीमा ऐन अनुसार जिम्मेवार कम्पनीहरुलाई कारवाही हुने अवस्था रहेको देखिन्छ । तर, बीमा समिति यसमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरा पनि प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ । ३) कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय कम्पनीहरुको नियमन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई दिइएको छ । कार्यालयमा पेश गरेका विवरणहरु ऐन अनुसार दुरुस्त भए नभएको हेर्नुपर्ने वा कम्पनी ऐनको व्यवस्था पालना नभएकोमा दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार पनि कार्यालयकै छ । तर, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय एक रेकर्ड राख्ने कार्यालय जस्तो रहेको र आफ्नो जिम्मेवारी तथा दायित्व पूरा गर्ने सक्ने अवस्थामा रहेको देखिएको छैन । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा पेश भएको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को अधिकांश बैंकहरुको आर्थिक विवरण उपर लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा राय दिन नसकिएको अवस्था उल्लेख भएको छ । कम्पनी ऐन अनुसार दण्ड जरिवाना भएको छैन । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्यूत भएको यसैबाट पनि पुष्टी हुन्छ । जस्तो कि आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानहरु लागू भए । एक विदेशी लगानीको कम्पनी नेपाल युनिलिभरको आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को आर्थिक विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानहरु अनुसार तयार नै भएनन् । तर, लेखापरीक्षकले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानहरु अनुसार रहेको छ भनी आफ्नो सफा राय दिए । यो भनेको लेखापरीक्षणको गरिमामय जिम्मेवारी विपरित कार्य हो । यस्तो अवस्थामा समेत कम्पनी ऐनको दफा १६० को व्यवस्था अनुसार कुनै कारवाही भएन । यो घटनाले पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएको कर खर्च दायित्व सम्बन्धमा समेत हेर्न सक्ने क्षमता कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको छैन भन्ने देखिन्छ । ४) नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट संस्था सामान्यतः नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट संस्था (आइक्यान) लेखापरीक्षकहरुले आफ्नो जिम्मेवारी व्यवसायिक रुपमा पालना गरेको छ छैन भनेर अनुगमन एवम् नियमन गर्ने निकाय हो । तर, आइक्यानले खासै नियमन गरेको देखिदैन । जस्तो कि अहिले म्युचुअल फण्ड करको दायरामा ल्याउनु पर्ने, मुनाफा वाहेकको लाभांश र सौदावाजी नाफामा आयकरको खर्च दायित्व वहन गर्नुपर्ने विषय चर्चामा छ । लेखापरीक्षकले समेत आफ्नो जिम्मेवारी व्यवसायिक रुपमा पालना नभई सारभूत रुपमा नै खर्च व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरि सफा प्रतिवेदन दिइएको अवस्था रही ग्रस नेग्लिजेन्स हुन सक्ने अवस्था छ । आइक्यानले यस्तै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा पब्लिक कम्पनीहरुको उपलब्ध लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र आर्थिक विवरणहरु प्रोएक्टिभ रुपमा वेबसाइट हेरि अनुगमन गरी आफ्नो नियमनकारी भूमिका बढाउनु पर्ने हो । तर, त्यसरी खासै काम भएको देखिदैन । घ) सरकारको जिम्मेवारी १) आन्तरिक राजस्व विभाग संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणमा कैफियत वा बेरुजु औल्याएपछि त्यसको फरफारक गर्ने जिम्मेवारी सरोकारवाला सबैको हो । तर, आन्तरिक राजस्व विभागले त आयकर ऐनको व्यवस्था विपरित कर छुटको निर्णय महानिर्देशक स्तरबाट गरेको सन्दर्भ माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ । अहिले पनि म्युचुअल फण्डको वार्षिक आम्दानी, मुनाफा वाहेकको लाभांश र सौदावाजी नाफालाई आयमा समावेश गरी आयकर असुल्नु पर्ने भनेर महालेखाले स्पष्ट रुपमा भनिसकेको छ । म्युचुअल फण्ड संचालन गर्ने निकायहरुले २०७७/७८ सम्म कुनै आयकर नै बुझाएका छैनन् । कानुनले लिनु भनेकोले मुनाफा वाहेकको लाभांश वितरण र सौदावाजी नाफा गर्ने बैंक, वित्तीय संस्था एवम् बीमा कम्पनीहरुको पूर्ण रुपमा छानविन गर्नुपर्ने दायित्व पनि आन्तरिक राजस्व विभागकै हो । तर, विभाग यतातिर पनि केन्द्रित भइरहेको छैन । २) अर्थ मन्त्रालय मन्त्रालय भनेको सुपर रेगुलेटर हो । कानुन अनुसार असुल गर्नुपर्ने कर असुल नभएको र सम्बन्धित नियामकहरु (नेपाल राष्ट्र बैंक, आइक्यान, बीमा समिति, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय जस्ता निकाय) ले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नमा केही समस्या देखिएको माथिका उदाहरणहरुले प्रष्ट पारिसकेका छन् । कानुनले तोकेको जिम्मेवारी र अधिकार प्रयोग गर्न गराउन अर्थमन्त्रालय गम्भीर रुपमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । निकास के त ? आजसम्मको कानुनी व्यवस्थाले मर्जर तथा एक्वीजिसनमा असुल गर्नुपर्ने कर असुल उपर नभएको प्रष्ट पारिसकेको छ । सँगै के कुरा पनि महत्वपूर्ण छ भने मर्जर र एक्वीजिसन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको रहर वा वाध्यताले भन्दा पनि राज्यले लिएको नीतिलाई सहयोग पुर्याउनका लागि भएको देखिन्छ । राज्यले मर्जर तथा एक्विजिसनको लागि बैंक वित्तीय संस्थालाई विभिन्न प्रकारका सुविधा र सहुलियत छन् भनेर आकर्षित गर्यो । राज्यले यस्तो सुविधा दिने रहेछ भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि मर्जर तथा एक्विजिसनमा गए । तर, अहिले यही विषय कर विवादको उल्झनमा फस्यो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले कानुनमा के कस्तो व्यवस्था छ, कानुनको पालना भयो कि भएन भनेर हेर्ने नै हो । त्यसैले महालेखाले उठाएको विषय कानुनी रुपमा सही देखिन्छ । तर, व्यवहारिक रुपमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नसोचेको समस्यामा फसेका छन् । यसको विकल्प छ । त्यो विकल्प भनेको सरकारले आर्थिक ऐनमा नै प्रष्ट व्यवस्था गर्ने भन्ने हो । सरकारले कि त भन्न सक्नुपर्यो कि राष्ट्र बैंकले मर्जर र एक्वीजिसनमा विजनेस कम्बिनेसनबाट प्राप्त भएको सौदाबाजी लाभलाई कर छुट हुन्छ भनेको कुरा तिमीहरुलाई झुक्याइएको मात्रै हो । मर्जर र एक्वीजिसनमा पठाउनको लागि तिमीहरुलाई ढाटिएको थियो भनेर भनिदिनु पर्यो । होइन भने, दिन्छु भनेको सुविधा दिनुपर्यो । मौखिक रुपमा दिन्छु भनेको सुविधा कानुनी रुपमा मिल्ने रहेनछ । त्यसैले आर्थिक ऐनमा नै प्रष्ट व्यवस्था गरेर यो विवादको निरुपण जरुरी देखियो । यो विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन र वित्त कम्पनी संघले संयुक्त रुपमा अर्थमन्त्रालयलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ । कि अर्थमन्त्रालयसँग कन्भिन्स भएर आउनु पर्छ । यस्तै, आफूलाई नीतिगत विषयमा सहयोग गर्ने संस्था दाबी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका संचालक समिति अध्यक्षहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफिन) ले अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी कर विवादको समाधान खोज्न जरुरी छ । सम्बन्धित समाचार आर्थिक ऐनमा नयाँ व्यवस्था नभए बैंकहरुले ८ अर्ब थप कर तिर्नै पर्ने

काठमाडौं । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाका रामसुन्दर बके पेशाले घरजग्गा कारोबारी हुन् । उनी अहिले पनि घरजग्गा कारोबार नै गरिरहरेका छन् । तर, अहिले बाकेको अर्को पेशा थपिएको छ । उनी अहिले होटल/रिसोर्ट व्यवसायी भनेर पनि चिनिन्छन् । उनले हालै भक्तपुरको सुर्यविनायक नगरपालिकाको रानीकोटमा रिसोर्ट सञ्चालन गरेका छन् । अरुले घरजग्गा कारोबार गरेको देखेर सानै उमेरबाट घरजग्गा कारोबारीमा लागेका उनी हाल रिसोर्ट सञ्चालककै रुपमा आफुलाई स्थापित गर्न चाहन्छन् । ४८ वर्षीय बाकेले २५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर रानीकोटमा भिलेज हाइल्याण्ड नामक रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । २ हजार मिटर उचाईमा रहेको सो रिसोर्टबाट काठमाडौं उपत्यकाको दृश्यावलोकन गर्न पनि सकिन्छ । ‘सानै उमेरमा अरुले गरेको देखेर जग्गा कारोबारी भएँ, मेरो रुची रिसोर्ट हुँदै होटल सञ्चालन गर्ने थियो, आफूसँग होटल सञ्चालन गर्ने रकम जम्मा गरेर रुची अनुसारको व्यवसाय सुरु गरेँ, अहिले दुवै व्यवसायलाई नै समय दिइरहेको छु,’बकेले भने । ४ वर्ष पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरेका उनले होटल सञ्चालनको तयारी गर्ने बेलामा कोरोना भाइरस (कोेभिड–१९) को महामारी सुरु भएको थियो । महामारीले बीचमा केही समय सञ्चालनमा कठिनाई भएतापनि पछिल्लो समय उल्लेख्य रुपमा स्वदेशी पर्यटकको भिड लाग्ने गरेको उनको भनाई छ । अहिले स्वदेशी पर्यटकहरु रमाइलो गर्नकै लागि रानीकोट पुग्ने गरेका छन् । आधा दर्जन हिमालको दृश्यावलोकन काठमाडौंबाट करिब २० किलोमिटर दूरीमा रहेको भिलेज हाइल्याण्ड रिसोर्टबाटै आधा दर्जनभन्दा बढी हिमालको अवलोकन गर्न पाइन्छ । दोर्जे लाक्पा, लाङटाङ, मनास्लु, पुमरी, गौरीशंकर लगायतका हिमालहरु रिसोर्ट तथा रिसोर्टकै झ्यालबाट हेर्न सकिने उनी बताउँछन् । साथै, काठमाडौं उपत्यकाका तीनै शहर भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौं जिल्लाका अधिकाश भागहरु पनि होटलका कोठाहरुबाटै देख्न सकिने उनको भनाई छ । ललितपुरको लाँकुरीभञ्ज्याड, काभ्रेको पनौती, कुसादेवीदेखि समेत रानीकोट हाइकिङ रुट प्रख्यात छ । यस्तै, ऐतिहासिक मानिने रानीकोट, धार्मिक हिसाबले प्रख्यात बाघभैरव समेत सो क्षेत्रमा छ । होटल वरिपरी घना जंगल भएकाले भविष्यमा जिप सफारीको योजना पनि बनाएको उनको भनाई छ । ‘हामीले जिप सफारिको योजना बनाएका थियौँ, कोभिडका कारण योजना केही पछि धकेलिएको छ, कोभिड नभएको भए हाल जिप सञ्चालनमा आइसक्थ्यो,’ उनले भने । पछिल्लो समय रानीकोट पर्यटकीय गन्तव्य बन्न थालेको छ । काठमाडौंबाट नजिककोे स्थान र अग्लो क्षेत्रमा रहेको रानीकोटबाट उपत्यकाका तीनै जिल्ला देखिनेभएपछि पर्यटकको आकर्षण केन्द्र बनेको बाके बताउँछन् । सहज पक्की सडकदेखि सूर्यविनायक–रानीकोट–आशापुरी एवं सूर्यविनायक–रानीकोट–फुल्चोकी पदयात्राको रुटले रानीकोट पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको बताउँदै उनले कोरोना भाइरसको महामारीको बीचमा पनि स्वदेशी पर्यटकको भीड नै लाग्ने गरेको छ । के छन् सुविधा ? पर्यटकीय क्षेत्र घुम्ने र रमाइलो गर्नेहरुका लागि रानीकोट गज्जवको ठाउँ हुन सक्ने उनको भनाई छ । साढे पाँच रोपनी जग्गामा फैलिएको रिसोर्टमा हाल तीन वटा भवन छन् । २१ वटा कोठा रहेको रिसोर्टमा ६५ जना राख्ने क्षमता रिसोर्टको छ । केही समयअघि मात्र भिलेज हाइल्याण्ड रिसोर्टलाई पर्यटन विभागले पर्यटकस्तरीय होटलको रुपमा मान्यता दिएको थियो । पर्यटक स्तरीय होटलसरह मान्यता पाएको रिसोर्टलाई तीन तारे सरह बनाउँदै शाखा विस्तार गर्ने योजना रहेको पनि उनले बताए । रिसोर्टमो स्विमिङ पुल र पिङको सुविधा पनि छ । रिसोर्टमा हाल एक रातको ३५ सय रुपैयाँ लिने गरेको उनले बताए । अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत सूर्यविनायक चोकबाट ७ किलोमिटर दूरीमा रहेको रिसोर्टका सबै कोठाहरु डिलक्स हुन् । सूर्यविनायक चोकबाट रिसोर्ट जाँदा ५ किलोमिटर पिच र २ किलोमिटर कच्ची बाटो हिँड्नुपर्छ । चितवन र सोलुखुम्बुमा पनि शाखा सञ्चालक बाकेले भिलेज हाइल्याण्ड रिसोर्टको शाखा चितवन र सोलुखुम्बुको पटालेमा शाखा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताए । रिसोर्ट सञ्चालनका लागि जमीन पनि खरिद गरिसकेको उनले सुनाए । ‘होटल मेरो रुचीको क्षेत्र हो, रानीकोटमा बनाएको भिलेज हाइल्याण्ड रिसोर्टको शाखा चितवन र सोलुको पदले भन्नै स्थानमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छु, त्यसका लागि दुई स्थानमा रिसोर्टकै नाममा जग्गा खरिद गरिसकेको छु, अग्ला क्षेत्रमा होटल सञ्चालन गर्ने मेरो तयारी हो’, उनले भने । उनका अनुसार शाखा सञ्चालनका प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । तर, कोरोनाको कारण भने काम अगाडि बढाउन केही समस्या भएको उनको भनाई छ । रानीकोट पुग्ने आन्तरिक पर्यटकमध्ये अधिकांश हाइकिङ मार्फत जाने गरेका छन् । हाइकिङका लागि उपर्युक्त गन्तव्यको रुपमा मानिएको रानीकोट डाँडाँमा नै सो रिसोर्ट रहेको छ । कोरोना र लकडाउनको कारण लामो समय घरभित्रै थुनिएका शहरियाहरु खुला हावामा सास फेर्न र मनोरम प्राकृतिक छटाहरुमा रमाउन रानीकोट पुग्ने गरेका छन् ।