विशेष

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले मंसिर ९ गते एक निर्देशन जारी गर्दै नेपालमा संचालित बीमा कम्पनीहरुले स्वदेशी कम्पनीहरुसँग मात्रै पुनर्बीमा गर्न पाउने भन्यो । सरकारको लगानी पनि भएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको लागि २० प्रतिशत पुनर्बीमा व्यवसाय सुरक्षित गरेर बाँकी रहेको ८० प्रतिशत व्यवसाय हिमालयन रि र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले प्रतिस्पर्धाका आधारमा लिन पाउने समितिको निर्देशनको आशय थियो । समितिले जारी गरेको यस्तो निर्देशनले हिमालयन रिको व्यवसाय ग्यारेन्टी गरिदिने जिम्मा नियामक निकायले लिएको, लाइसेन्स पाउने बेलामै शंकास्पद तरिकाबाट आएको हिमालयन रिप्रति बीमा समितिको बढी आशक्ति रहेको भन्ने जस्ता आरोप व्यापक रुपमा लागेका छन् । आफूमाथि विभिन्न आरोप लागेपछि समितिले मंसिर १३ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन पनि यस्तो निर्देशन जारी गरिएको प्रष्टिकरण दिएको छ । बीमा समितिले स्वदेशी कम्पनीसँग मात्रै पुनर्बीमा गर्न पाइन्छ भनेर दिएको निर्देशनको पक्षमा हुनेहरुले ‘राष्ट्रवादी एंगल’बाट पनि यसको बचाउ गर्न थालेका छन् । नेपालमै दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनी भइसकेको सन्दर्भमा यहीका कम्पनीसँग पुनर्बीमा गर्दा विदेशी मुद्रा जोगिने, नेपाली कम्पनी बलियो हुने, नेपालको व्यवसाय नेपालमै रहने भन्ने कोणबाट पनि व्याख्या हुन थालेको छ । तर, बीमा कम्पनीहरुको कमाईमा पुनर्बीमा कम्पनीहरुको आखाँ लागेपछि व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धामा नियामक निकाय जानी नजानी संलग्न भएको देखिएको छ । किनभने समितिले भने जस्तै बीमा कम्पनीहरुले गर्ने पुनर्बीमा व्यवसाय नेपालमा भएका दुईटा पुनर्बीमा कम्पनी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) र हिमालयन रिले व्यवसाय लिनै सक्दैनन् । सरकारको पनि लगानी रहेको नेपाल रिको चुक्ता पुँजी जम्मा १० अर्ब रुपैयाँ छ । निजी क्षेत्रबाट भर्खरै संचालनमा आएको हिमालयन रिको चुक्ता पुँजी पनि १० अर्ब रुपैयाँ नै छ । नेपाली कम्पनीहरुले वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बीमा शुल्क संकलन गर्ने गरेका छन् । बीमा शुल्क सामान्यतः १ प्रतिशत लाग्ने रहेछ भन्ने मान्ने हो भने पनि नेपाली बीमा कम्पनीहरुले ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको जोखिमको बीमा गराएको देखिन्छ । नेपालका बीमा कम्पनीहरुले औसतमा २० प्रतिशत जोखिम आफैले लिएर बाँकी रहेको ८० प्रतिशत जोखिम पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई दिन्छन् भन्ने मान्दा पनि नेपालको वार्षिक पुनर्बीमा व्यवसाय २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुने देखिन्छ । बीमा समितिले २०७८ सालमा जारी गरेको ‘बिमकको पुनर्बीमा निर्देशिका’को दफा ५ मा जीवन बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो कम्पनीको नेटवर्थको ०.३ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले नेटवर्थको ५ प्रतिशतसम्म मात्रै जोखिम आफूसँग राखेर बाँकी जोखिमको पुनर्बीमा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा कम्पनीहरुले औसतमा ५ प्रतिशत जोखिम आफूसँग राखेर बाँकी रकमको पुनर्बीमा गर्छन भन्ने मान्ने हो भने नेपालको पुनर्बीमा व्यवसायको बजार साढे २८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ । जम्मा १०/१० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका नेपाल रि र हिमालयन रिले ३० खर्ब रुपैयाँको जोखिमको पुनर्बीमा गर्ने भन्ने नै हुँदैन । त्यसैले यी दुई कम्पनीहरुले सबै जोखिमको पुनर्बीमा गरेपनि त्यस्तो जोखिमको सामान्य अंश मात्रै आफूले राखेर बाँकी जोखिमको पुनः पुनर्बीमा (रेट्रोसेसन) गराउनु पर्छ । यद्यपि, समितिले अहिलेसम्म पुनर्बीमा कम्पनीहरुले आफूले कति जोखिम दिने रेट्रोसेसनमा जानै पर्ने सीमा कति हुने भनेर प्रष्ट कुनै नीतिगत व्यवस्था गरेको छैन । बीमा क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार नेपाल रि र हिमालयन रिले नेपालको सबै पुनर्बीमा व्यवसाय लिएपनि त्यसको सानो अंश मात्रै आफूसँग राखेर बाँकी जोखिमको रेट्रोसेसन नै गराउने हुन् । यसो गर्दा नेपालबाट पुनर्बीमाको लागि विदेसिने रकम कम हुने भने छैन । तर, पुनर्बीमा कम्पनीहरुको आम्दानी भने बढ्ने निश्चित छ । ‘समितिले २ वटा कम्पनीलाई पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न दियो, नयाँ आएको कम्पनीको दबाबमा समितिले दुबै पुनर्बीमा कम्पनीलाई पुनर्बीमा ब्रोकर जस्तै बनाइदियो,’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । उनले आफ्नो यो भनाईको व्याख्या पनि गरेका थिए । भने– यहाँको करिब २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्बीमा व्यवसाय हाम्रा २ कम्पनीले लिने भए । यी दुई कम्पनीले रेट्रोसेसनको लागि फेरि पुनर्बीमा कम्पनीलाई नै दिने भए । यसरी हेर्दा त पुनर्बीमा कम्पनीहरु पुनर्बीमा ब्रोकर जस्ता देखिएनन् र ? वार्षिक ४ अर्बको कमिसनमा प्रतिस्पर्धा विदेशी मुद्रा नेपालमै जोगाउन समितिले नेपाली बीमा कम्पनीहरुलाई नेपाली कम्पनीमै पुनर्बीमा गर्न निर्देशन दिएको व्याख्या गरेपनि यथार्थ भने भिन्न देखिएको छ । किनभने रेट्रोसेसन मार्फत नेपाल रि र हिमालयन रि मिलेर विदेशी मुद्रा विदेश पठाउनु र बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमाको लागि सोझै विदेशी मुद्रा विदेश पठाउनुमा खासै भिन्नता हुदैन । दुबै पुनर्बीमा कम्पनीहरुले गर्न सक्ने बराबरको पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीहरुलाई दिएर बाँकी पुनर्बीमा विदेशी कम्पनीलाई दिन समितिले चाहेन । नेपाली बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीसँग मात्रै पुनर्बीमा गर्न पाउने व्यवस्थाको पछाडि खास कारण देखिएका छन् । ती कारण थाहा पाउनको लागि पहिला बीमा कम्पनीहरुले गरेको बीमाको पुनर्बीमा कसरी हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतः कुनै पनि बीमा कम्पनीले बीमा गरेपछि आफूले लिने जोखिम (रिटेन्सन) कटाएर बाँकी जोखिमको पुनर्बीमा गर्ने हो । तर, यसरी बीमा कम्पनीहरु प्रत्येक्ष रुपमा पुनर्बीमा कम्पनीसँग पुग्न सक्दैनन् । त्यसको लागि बीचमा पुनर्बीमा ब्रोकर हुन्छन् । बीमा कम्पनीहरुले ब्रोकरसँग मात्रै पुनर्बीमाको कुरा गर्छन् । उनीहरुले पुनर्बीमा कम्पनीसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने आवश्यकता नै हुन्न । यस्तै, पुनर्बीमा कम्पनीले पनि ब्रोकरसँग मात्रै सम्पर्क गरिरहेका हुन्छन् । बीमा कम्पनीसँग उनीहरुले प्रत्येक्ष सम्पर्क गर्नुपर्ने आवश्यकता नै हुन्न । तर, नेपालमा पुनर्बीमा ब्रोकर छैनन् । त्यसैले बीमा कम्पनीहरुले प्रत्येक्ष रुपमा पुनर्बीमा कम्पनीसँग सम्पर्क गरिरहेका छन् । पुनर्बीमा कम्पनीहरुले पनि आफूले पुनर्बीमा व्यवसाय पाएपछि ब्रोकरलाई दिने कमिसन नेपाली बीमा कम्पनीहरुलाई नै दिइरहेका छन् । यो कुराको तथ्य बीमा कम्पनीहरुको गत असार मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणले पनि देखाएको छ । जस्तो कि, गत आर्थिक वर्षमा नेसनल लाइफले ३ करोड २६ लाख, नेपाल लाइफले २ करोड ६२ लाख, एलआईसी नेपालले १ करोड ४० लाख र मेट लाइफले ११ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पुनर्बीमा कमिसनबाटै कमाएका थिए । निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको पुनर्बीमा कमिसन रकम झन् बढी छ । जस्तो कि, गत आर्थिक वर्षमा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले ६० करोड ६९ लाख रुपैयाँ पुनर्बीमा कमिसन पाएको थियो । यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्सले १६ करोड २२ लाख, हिमालयन जनरलले ११ करोड ४८ लाख, युनाइटेडले १२ करोड ६१ लाख, प्रिमियरले २१ करोड ८६ लाख, एभरेष्टले १० करोड ९८ लाख, नेकोले २० करोड ३० लाख, सगरमाथाले ३२ करोड ८ लाख, आईएमई जनरलले २३ करोड ६३ लाख, प्रुडेन्सियलले ११ करोड, एनएलजीले ३१ करोड ९८ लाख, सिद्धार्थले ३५ करोड ३७ लाख, सानिमा जनरलले १२ करोड ८६ लाख र अजोड इन्स्यारेन्स कम्पनीले १९ करोड ३ लाख रुपैयाँ पुनर्बीमा कमिसन पाएका थिए । यो तथ्य बीमा कम्पनीहरुले प्रकाशित गरेको गत असार मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमै उल्लेख छ । माथि नाम उल्लेख गरिएका जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले मात्रै गत आर्थिक वर्षमा करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ पुनर्बीमा कमिसन पाएको देखिएको छ । बाँकी कम्पनीहरुको पनि आम्दानी जोड्दा पुनर्बीमा कमिसन वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा देखिने सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरु बताउँछन् । नेपाल रिको गत आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण हेर्दा पनि रिइन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले पुनर्बीमा कमिसनको लागि निकै मेहेनत गरेको देखिन्छ । किनभने गत आर्थिक वर्षमा नेपाल रिले पुनर्बीमा कमिसनबाट ७३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको देखिन्छ । नेपाल रिले प्राप्त गरेको पुनर्बीमा कमिसन भनेको सो कम्पनीमा आएको पुनर्बीमा व्यवसायको रेट्रोसेसनबाट हो । नेपाल रिले रेट्रोसेसनबाट प्राप्त गरेको पुनर्बीमा कमिसन बीमा व्यवसाय गर्ने शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको भन्दा करिब १३ करोड मात्रै बढी छ । शिखरले गत आर्थिक वर्षमा पुनर्बीमा कमिसनबाट ६० करोड ६९ लाख रुपैयाँ पाएको थियो । तर, नेपाल रिले पुनर्बीमा कमिसन दिँदा भने धेरै रकम खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपाल रिले पुनर्बीमा कमिसन दिनको लागि २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालको सबै पुनर्बीमा व्यवसाय लिने र त्यसको रेट्रोसेसन आफैले गर्दा उनीहरुले पाउने कमिसन बढी हुने भएकोले नै पुनर्बीमा कम्पनीहरुको ध्यान यतातिर गएको बताइएको छ । कम्पनीका बद्मासी पनि उस्तै बीमा कम्पनीहरुले नियामक निकाय बीमा समितिप्रति हेपाहा प्रबृत्ति देखाउँदा पनि अहिलेको अवस्था आएको हो । समितिले पुनर्बीमा गर्ने कम्पनी कस्तो हुनुपर्छ भनेर निर्देशन नै जारी गरेको छ । तर, बीमा कम्पनीहरु समितिले तोकेका भन्दा नराम्रा कम्पनीसँग पुनर्बीमा गराई बढी कमिसन लिने र बीमा कम्पनीहरुका उच्च व्यवस्थापन र केही संचालकहरुले पुनर्बीमा कम्पनीहरुबाट नाजायज फाइदा लिने गरेको गुनासो समितिसम्म पुगिसकेको पनि थियो । ‘कस्ता कम्पनीसँग पुनर्बीमा गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्देशन नै जारी गरेका छौं तर, बीमा कम्पनीहरु हामीले तोकेभन्दा नराम्रा कम्पनीहरुसँग बीमा गरेर बढी कमिसन लिने तथा कम्पनीका उच्च व्यवस्थापन र ठूला सेयरधनीले नाजायज फाइदा लिइरहेको भन्ने अनौपचारिक गुनासो समितिसम्म आइरहेको छ, यस्तो गुनासो आएपछि हामीले बीमा कम्पनीहरुसँग कस्तो कम्पनीसँग पुनर्बीमा गरेका छौं भनेर विवरण पनि माग्यौं तर, बीमा कम्पनीहरुले व्यवसायिक गोपनीयता भन्दै हामीलाई त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराएनन्, उनीहरुले भनेको व्यवसायिक गोपनीयता त कमिसनको दर र उच्च व्यवस्थापन तथा केही ठूला सेयरधनीले लिने नाजायज फाइदा पो रहेछ,’ समितिका एक अधिकारीले भने ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले नयाँ नेतृत्व पाएको आज (मंगलबार) एक वर्ष पुरा भएको छ । गत वर्ष मंसिर १३ गते भएको निर्वाचनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहितका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु निर्वाचित भएका थिए भने अघिल्लो पटक भएको निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका शेखर गोल्छा स्वतः अध्यक्ष बनेका थिए । गत वर्ष मंसिर १४ गते महासंघको नयाँ कार्यसमितिमा निर्वाचित भएकाहरुको आज एक वर्ष पुगेको छ । यो एक वर्षको समयावधिमा महासंघले उल्लेख्य काम गरेको महासंघको ठहर छ । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सन्त्रासमा नयाँ कार्यसमति आए पनि यो अवधिमा लक्ष्य अनुसारको काम गर्न सकेको महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा दावी गर्छन् । गोल्छाका अनुसार यो एक वर्षको अवधिमा महासंघ १० वर्षे भिजन पेपर बनाउने, सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीका समस्याहरुलाई लिएर सरकारसँग लविङ गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उद्योगी व्यवसायीहरुसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने र महासंघको विधान संशोधनको विषय अगाडि बढाउने लगायत कार्यमा सफल भएको उनको बुझाई छ । निर्वाचनमा जितपछि तस्वीर खिचाउँदै अध्यक्ष गोल्छा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालसहितका पदाधिकारी । ‘हामीले कार्य समितिमा आउँदा जे जस्ता प्रतिवद्धता र योजनाहरु बनाएर अगाडि बढेका थियौं ती योजना र लक्ष्यहरु पूरा गर्नको लागि काम गरिरहेका छौं, कतिपय काम पुरा पनि भए, कतिपय प्रक्रियामा नै छन्, हामीले महासंघको साधारणसभा अगाडि नै भिजन पेपर बनाएर प्रस्तुत गर्ने योजना बनाएका थियौं, त्यसमा हामी सफल भयौं,’ गोल्छाले एक वर्षमा गरेको कामको फेहरिस्थ सुनाउँदै भने । भिजन पेपर मुख्य उपलब्धी अध्यक्ष गोल्छा वर्तमान कार्य समितिले एक वर्षमा गरेको मुख्य काम ‘भिजन पेपर’ बनाउने नै भएकाे बताउँछन् । उनले भिजन पेपर बनाउँदा देशभरका सम्पूर्ण साना तथा मझौला र ठूला उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्याहरु सुन्दै उनीहरुका सल्लाह सुझावहरु पनि समेटेकोले यसले पूर्णता पाउनेमा दुविधा नरहेको बताए । ‘यो एक वर्षको अवधि निकै उपलब्धिमुलक भएको मैले महसुस गरेको छु, जुन चुनौतिमामा हामीले नेतृत्व सम्हालेका थियौं, त्यसबेला सम्पूर्ण कोरोना भाइरसको महामारीको कारण आर्थिक क्षेत्र जोखिममा थियो, त्यतिखेर हाम्रो चुनौतिको विषय कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको समस्याहरुलाई समाधान गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई कसरी चलायमान बनाउने थियो, जुन सम्भव भयो, र, अहिले आर्थिक गतिविधिहरु बढेका छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार मौद्रिक नीति मार्फत साना तथा मझौला व्यवसायीहरुसँगै ठूला व्यवसायीहरुलाई पनि राहतका कार्यक्रम ल्याउनका लागि पहल गरेकोले पनि आर्थिक पुनरुत्थानमा धेरै टेवा पुगेको हो । राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण ठूला व्यवसायीहरुलाई पुनरताकिकरण गर्न पनि सजिलो भएको बताउँदै राष्ट्र बैंकको विभिन्न सहज नीतिले अर्थतन्त्र चाँडै नै लयमा आउन सहयोग पुगेको बताए । ‘महामारीमा बैंकको व्याजदर पनि घट्यो, तरलता मेन्टेन पनि भयो, त्यही समयमा हामीले भिजन पेपर पनि ल्याऔं, त्यसलाई सरकारले ग्रहण पनि गर्यो,’ अब हामी यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा जान्छौं,’ उनले थपे । वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट स्वतः अध्यक्ष भएपछि पदवहाली गर्दै अध्यक्ष गोल्छा । महासंघले निजी क्षेत्रको आर्थिक विकाससँगै समग्र मुलुकै अर्थतन्त्र सुधारको खाकासहित भिजन पेपर २०३० तयार पारेको थियो । महासंघले भिजन पेपरमार्फत २०३० सम्ममा १०० विलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने, व्यापार घाटालाई आधा बनाउने, २२ लाख युवाहरुलाई स्वरोजगार दिने योजना बनाएको छ । उनले देशको आर्थिक विकासका लागि कोभिड पछिको आर्थिक पुनरुत्थान, नीतिगत सुधार, प्रतिस्पर्धी बजार रणनीति, लगानी प्रवद्र्धन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ग्रोथ, साना तथा मझौला व्यवसायीको आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास, ज्ञानमुलक अर्थतन्त्र, श्रम व्यवस्थापन र क्षमता विकास र जिम्मेवार निजी गरी १० वटा पिलरहरु सम्झेर काम भजिन पेपर मार्फत नै काम गर्ने बताए । अबको महासंघ तथ्यांक र भिजन सहितको भएकोले सबै उद्योगी व्यवसायीहरुको हकहितका लागि लागि पर्ने उनको भनाई छ । अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वका हिसाबले प्राथमिकीकरण गर्ने, लाभका क्षेत्रलाई पहिचान गर्नेदेखि उत्पादनमुखि परियोजनाहरूमा देशी विदेशी लगानी र अनुसन्धानलाई समेत अघि बढाइने योजना भिजन पेपरमा उल्लेख छ । यस्तै महासंघले महासंघको सचिवालयको सुधार, विभिन्न कार्य समितिहरूको गठन र जिम्मेवारी बाँडफाँड लगायतका काममा उल्लेखनीय काम गरेको गोल्छाको भनाई छ । प्रतिवद्धता क्रमशः पालना महासंघको निर्वाचनमा बेला लिएका प्रतिवद्धताहरु पालना गर्नमा आफु सफल भएको अध्यक्ष गोल्छाको दावी छ । उनका अनुसार निर्वाचनमा होमिदा व्यक्तिगत वा समूहगत प्रतिवद्धता भएपनि अब ती प्रतिवद्धता साझा भएकोले सबै उद्योगी व्यवसायीहरुको हकहितका लागि महासंघ लागि परेको छ । ‘हामी कार्यै समितिमा आउँदा नै समय कठिन थियो, जुन खालाको लक्ष्य र योजना लिएर हामी महासंघमा आयौं, यो अवधिमा राम्रै प्रगति भएको जस्तो मलाई महसुस भएको छ, यति नै प्रतिशत काम गरेँ भन्न गाह्रो छ, तर, काम धेरै अगाडि बढाइसकेका छौं, यसको नतिजा विस्तारै देखिन्छ,’ उनले भने । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालसहित उपाध्यक्षहरु अध्यक्ष गोल्छाबाट सपथ लिँदै । उनका अनुसार सुरु भएका कामहरुलाई पूरा गर्न अर्थात त्यसको नतिजा देखिने समय लाग्छ । ‘महासंघको नेतृत्व लिइकसेपछि यो एक वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने हाम्रो टीमले राम्रो काम गरेको छ, यो नेतृत्वले लिएका लक्ष्यहरु पुरा गर्न सफल भएको छ, टीम राम्रो छ, काम भइरहेको छ,’ उनले थपे । उनका अनुसार यो एक वर्षको समय महासंघका रहेका कमि कमजोरी र लिनु पर्ने कदमहरुको पहिचान पनि नयाँ कार्यसमतिले गरेको बताए । प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समिति मार्फत लविङ गर्न सुरु गर्ने देखि उद्योगी व्यवसायीलाई परेको समस्या राष्ट्र बैंकमा राखेर राष्ट्र बैंक मार्फत विभिन्न राहतका प्याकेजको व्यवस्था गर्नमा आफु नेतृत्वको महासंघले धेरै काम गरेको उनको भनाई छ । ‘हामीले साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि व्याजदर घटाउनका लागि हामीले भिजन पेपरमा पनि उल्लेख गरेका छौं, १ करोडभन्दा कमको कर्जामा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने जुन व्यवस्था भएको छ, यस्ता व्यवस्था ल्याउनका लागि हामीले धेरै पहल गर्यौं, विस्तारै हामीले गरेका कामहरु सुरु भइरहेका छन्, कतिपय सुरु गर्न पनि बाँकी छन्, हामीले संगठन विकास तथा सचिवालय सुधारको काम पनि गर्यौं, पूर्वाधार विकासमा पनि काम भयो,’ उनले एक वर्षमा गरेको कामको अनुभव सुनाउँदै भने । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधारमा पनि महासंघले राम्रो काम गरेको उनको बुझाई छ । विधान संशोधनको अन्तिम मस्यौदा तयार महासंघको वर्तमान कार्य समितिको मुख्य एजेण्डा विधान संशोधनको थियो । अहिले विधान संशोधनको प्रक्रिया भइरहेको गोल्छाले बताए । ‘हामीले महासंघको विधान संशोधनको विषयलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर अगाडि बढेका थियौं, विधान संशोधनको अन्तिम मस्र्यौदा आइसकेको छ, अब हामी विभिन्न प्रदेश, एसोसिएट, वस्तुगत तथा जिल्लाका व्यवसायीहरुसँग छलफल तथा उहाँहरुका धारणाहरु लिने प्रक्रिया सुरु गर्छौं, त्यसपछि हामी कार्य समितिमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्छौं,’ उनले भने । विधान संशोधन साधारणसभाले गर्ने विषय भएको बताउँदै उनले पहिलेको विधानमा धेरै कमि कमजोरीहरु रहेको र ती कमि कमजोरीहरुलाई पूरा गर्ने महासंघले लक्ष्य लिएको बताए । उनले महासंघको विधान संशोधनको विषयमा सबैलाई समेटेर सबैका सुझाव तथा सल्लाहहरुलाई लिएर मात्रै अगाडि बढ्ने बताए । गुटको पत्तासाफ अध्यक्ष गोल्छा यसअघि महासंघभित्र हुने गुट उपगुटको अन्त्य गर्न आफु सफल भएको दाबी गर्छन् । यसअघि निर्वाचनमा जाँदा पनि विभिन्न समूह गरेर जाने र एक पक्षले अर्को पक्षलाई असहयोग गर्ने प्रवृति भएपनि आफुले अन्त्य गर्न सफल भएको उनको ठहर छ । दुई फरक समूहबाट निर्वाचत महासंघको वर्तमान पदाधिकारीको टीम । ‘अहिले महासंघको ‘इमेज चेन्ज’ भएको छ, हामी सबै जना मिलेर काम गरिरहेका छौं, कार्य समितिमा को कुन समूहबाटभन्दा पनि हामी सबै कार्य समितिको सदस्य तथा पदाधिकारी हौं, सबैले मिलेर उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि लाग्नु पर्छ भन्ने भावना सिर्जना भएको छ, हामी एक भएको सन्देश दिइसकेका छौं, महासंघमा अब कुनै समूह छैन,’ उनले भने । ‘महासंघ ‘फुल टाइम जब’ हो, म आफ्नो व्यवसायमा पनि एकदमै व्यस्त हुन्छु, तर, अधिकांश समय महासंघको लागि निकालेको छु, शेखरले समय निकाल्न सक्दैन, काम गर्न सक्दैन भनेर पहिले धेरै साथीहरुले शंका पनि गरे, अहिले पनि गरिरहेका पनि छन्, तर त्यसको वेवास्ता गर्दै म अहिले मेरो सम्पूर्ण समय महासंघका लागि खटिरहेको छु, लिएका लक्ष्यहरु पुरा गरिरहेको छु,’ उनले थपे । सरकार र समकक्षीसँग समुधर सम्बन्ध अध्यक्ष गोल्छाले आफु नेतृत्वको कार्यसमिति आएपनि सरकार र विदेशी समकक्षीहरुसँग पनि राम्रो सम्बन्ध कायम भएको बताएका छन् । उनले निजी क्षेत्र सरकारसँगको सहकार्य, समन्य र हातेमालो बिना अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँदै त्यसको लागि महासंघ सधैँ काम गरिरहेको बताए । कोरोनाको कालमा पनि सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई भन्दै विभिन्न राहतका प्याकेज ल्याएको बताउँदै सरकारको पनि केही लिमिटेशनका कारण कहिले काँही समस्या सिर्जना हुने बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग महासंघका पदाधिकारी । ‘हामीले पनि हाम्रो ठाउँबाट लविङ गरिरहेका छौं, अस्थिर सरकार भएको कारणले मात्रै कहिले काँही समस्या आउँछ, भनेको बेला समस्या समाधान हुँदैन, चाहेको बेला उद्योगी तथा व्यवसायीमैत्री नीति बन्दैनन्, समग्रमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले नै यो देशको विकास हुने हो,’ उनले भने । उनका अनुसार गोल्छाको नेतृत्वको महासंघले यो एक वर्षको अवधिमा विदेशी समकक्षीहरुसँग पनि राम्रो सम्बन्ध विस्तार गरेको छ । उनले देशमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि पनि आफुले ठूलो पहल गरेको बताए । ‘जबसम्म लगानीको प्रतिफल राम्रो छ भनेर हामी कन्भिन्स गर्न सक्दैनौं तबसम्म विदेशी लगानी आउँदैन, हामीले रहर गरेर विदेशी लगानी आउँदैन, हामीले तुलनात्मक लाभ देखाउन सक्नु पर्छ, त्यसका लागि एउटा तुलनात्मक अध्ययन पनि गरेका छौं, लगानी सम्मेलन गर्दा पनि हामी त्यसलाई अगाडि बढाउने छौं,’ उनले आगामी योजना सुनाउँदै भने । तरलताको संकटले समस्या अध्यक्ष गोल्छा अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव रहेको बताउँदै यसको व्यवस्थापन हुनु पर्ने धारणा राख्छन् । अहिले उद्योगी व्यवसायीलाई बैंकबाट कर्जा लिन गाह्रो र व्यवसाय विस्तार गर्न पनि समस्या भइहरेको भन्दै उनले राष्ट्र बैंकले तरलताको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘अहिले भइरहेको तरलताको अभावको समस्या समाधान होस् भन्ने हामी चाहन्छौं, सीसीडी रेसियो वा सीडी रेसियो यी सबै प्राविधिक विषयहरु मात्रै हुन्, हामी उद्योगी व्यवसायीलाई बैंकबाट ऋण चाहिएको छ, हामीले चाहेको बेला सहजै सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध होस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार अहिले बैंकहरुले ऋण दिन सकिरहेको अवस्था छैन । ‘अलिकति जोखिम लियो भनेपनि त्यसले हामीले नाफा नै हुन्छ, हामीले जोखिम लिन सक्नु पर्छ, सधैं सुरक्षित अवस्थामा पनि बस्नु हुँदैन,’ उनले थपे । उनले अहिले कोरोना तरलताको चुनौति मात्रै रहेको बताउँदै पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु, साना तथा मझौला उद्योग, मिडिया लगायतका क्षेत्रहरु अझै समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको बताए । यी क्षेत्रको क्रमशः सुधार गर्दै जान आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग महासंघका पदाधिकारी । ‘प्रतिवद्धता भइसकेको अर्थात स्वीकृत भइसकेको डकुमेन्टमार्फत ऋण पाउन पनि हामीलाई गाह्रो भइरहेको अवस्था छ, यी विभिन्न व्यवस्थाहरु भन्दा पनि राष्ट्र बैंकले जति सक्दो तरलताको व्यवस्थापन गर्न तर्फ लाग्नु पर्छ ,अहिले अवस्था गम्भीर छ,’ उनले थपे । नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन नेपाल उद्योग वाणिजय महासंघले नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने योजना बनाइरहेको अध्यक्ष गोल्छाको भनाई छ । महासंघले नेपालमै लगानी सम्मलेन गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउने योजना महासंघको भएपनि कोरोनाले समस्या सिर्जना गरेको सुनाए । ‘हामीले नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्न चाहेका थियौं, चीन र भारतलाई फोकस गरेर लगानी सम्मेलन गर्ने हाम्रो योजना थियो, त्यसका लागि केही प्रयास पनि गर्यौं तर, विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण त्यो सम्भव हुन सकेको छैन । परिस्थिती सामान्य भयो भने लगानी सम्मेलन गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने । महासंघ साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुकै लागि बढी बोलिरहेका बताउँदै उनले विदेशी लगानी भित्र्याएर युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने र नयाँ उद्यमी जन्माउने बताए । महासंघले भिजन पेपर अनुसार नै हामी अगाडि बढ्ने बताउँदै उनले कोरोना भाइरसले समस्या परेको क्षेत्रलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने, कसरी संगठनलाई दह्रो बनाउने, भौतिक पूर्वाधार विकासका काम कसरी बढाउने भन्ने विषयमा पनि गम्भीर किसिमले योजना बनाइरहेको बताए ।

काठमाडौं । सरकारले २०६९ साल मंसिर १ गतेदेखि राष्ट्रिय कर दिवस मनाउन सुरु गर्यो । करदातालाई सम्मान गर्ने र कर सम्बन्धी जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने कर दिवसको मुल उद्देश्य थियो । यो बीचमा सरकारले १० वटा कर दिवस मनाइसकेको छ । फरक के देखिएको छ भने प्रायः कर दिवसमा अघिल्लो वर्षका विधामा सम्मान गरिदैन । केही वर्ष नयाँ विधा थपिएका छन् भने केही वर्ष अघिल्लो वर्षका विधा हटाइएका छन् । कर दिवस मनाउन सुरु गर्ने समयमा अर्थ सचिवको जिम्मेवारीमा अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी थिए ।  कर दिवस मनाउनुको खास लक्ष्य र कारण के थियो भनेर हामीले तत्कालिन सचिव अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीलाई सोधेका थियौं । तत्कालिन अर्थसचिव डा. सुवेदी कर दिवस मनाउन आवश्यक देखिएकोले आफूहरुले पहल गरेको स्मरण गर्छन् । ‘म लगायतका साथीहरूले कर दिवसको सान्दर्भिकता र आवश्यकता पहिलेदेखि उठाइरहेका थियौं, म २०६९ कार्तिक २ गते अर्थ सचिव भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक (डीजी) टङ्कमणि शर्मा र अन्य केही साथीहरूसँग छलफल गरी मैले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर कर दिवस मनाउने निर्णय भएको हो, भन्सार दिवस मनाउने चलन पहिलेदेखि रहेको र त्यसक्षेत्रका कर्मचारी, व्यवसायी साथीहरूको सम्मान हुँदा करतर्फ पनि यो खड्केर मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको दिन मंसिर १ गतेलाई कर दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो,’ तत्कालिन अर्थसचिव डा. सुवेदीले भने ।   कर दिवस मनाउन सुरु गरेको समय २०६९ मंसिर १ गते आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्मा थिए । उनी अहिले सरकारको आम्दानी र खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने सबैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा महालेखा नियन्त्रकको जिम्मेवारीमा छन् । हामीले तत्कालिन महानिर्देशक शर्मालाई पनि कर दिवस मनाउने सोच कसरी आएको थियो भनेर सोधेका थियौं । ‘म आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक हुनुअघि सहकारी विभागको रजिष्टार भएको थिएँ, भन्सार विभागको महानिर्देशक पनि भएको थिएँ, सहकारी दिवस मनाउने गरिन्थ्यो, भन्सार दिवस पनि हुन्थ्यो तर, कर दिवस थिएन, त्यसैले कर दिवस पनि मनाएर करदातालाई सम्मान गर्ने, करका विषयमा छलफल गर्ने, जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने जस्ता कार्य गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागिरहेको थियो, मैले कर दिवस मनाउनु राम्रो हुन्छ भनेर तत्कालिन अर्थमन्त्री (वर्षमान पुन) सँग प्रस्ताव गरें, उहाँले प्रधानमन्त्री (डा. बाबुराम भट्टराई) सँग कुरा गर्नु भएछ, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सहमत हुनुभयो, अनि मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) कार्यान्वयनमा आएको दिन मंसिर १ गते पारेर कर दिवस मनाउन थालिएको थियो,’ तत्कालिन महानिर्देशक शर्माले भने । कर दिवस मनाउन थालिएको पहिलो वर्ष कर सम्बन्धी देशव्यापी कार्यक्रमहरु संचालन भएका थिए । तत्कालिन महानिर्देशक शर्माका अनुसार सो वर्ष देशभर कर सम्बन्धी ११ सयभन्दा बढी कार्यक्रमहरु भएका थिए । करदातालाई सम्मान गरिएको थियो । कर सम्बन्धी र्यालीहरु आयोजना गरिएको थियो । कर प्रशासनसँग सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गरिएको थियो । गोष्ठी, सेमिना र छलफल कार्यक्रमरु आयोजना भएका थिए । राष्ट्रिय कर दिवसको उपलक्ष्यमा करदातालाई सम्मान गर्न कर दिवस मुल समारोह काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवन कमलादीमा आयोजना भएको थियो । प्रज्ञा भवनको कार्यक्रममा १ हजारभन्दा बढी सहभागी भएका थिए । पहिलो कर दिवस पहिलो कर दिसवमा खासै धेरै विधा राखिएको थिएन । तर, आन्तरिक राजस्व विभागमा पहिलो कर दिवसमा कसकसलाई कुन कुन विधामा सम्मान गरिएको थियो भन्ने यकिन विवरण सुरक्षित रहेनछ । विभागका सुचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेल दोस्रो कर दिवसदेखिको विवरण प्राप्त भएपनि पहिलो कर दिवसमा कुन कुन विधामा कसकसलाई सम्मान गरिएको थियो भन्ने जानकारी प्राप्त हुन नसकेको बताए । तर, हामीले २०६९ साल मंसिर २ गते प्रकाशित गोरखापत्र र कान्तिपुर दैनिकमा पहिलो कर दिवस सम्बन्धी केही जानकारी प्राप्त गर्यौं । ती दुई दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचार अनुसार विभागले पहिलो कर दिवसमा ३ वटा विधामा मात्रै करदातालाई सम्मान गरेको थियो । पहिलो कर दिवसमा सबैभन्दा बढी कर दाखिला संस्थागत करदाता (जुन विधामा ७ वटा करदाता थिए), व्यक्तिगत रुपमा सबैभन्दा बढी कर दाखिला गर्ने करदाता (नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष पृथ्बीबहादुर पाँडे) र राजस्व बृद्धि र कर प्रणालीको सुधारमा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउने संघ संस्थाहरुलाई सम्मान गरिएको मंसिर २, २०६९ सालको गोरखापत्र र कान्तिपुर दैनिकको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।(सूचिमा हेर्नुहाेस) दोस्रो कर दिवस पहिलो कर दिवसले करदाता र कर प्रशासनदेखि आम सर्वसाधारणसम्ममा व्यापाक चर्चा र चासो बढाएको थियो । प्रत्येक वर्षको मंसिर १ गते कर दिवस मनाउन थालिसकिएको थियो । दोस्रो कर दिवससम्म आउँदा नै करदातालाई सम्मान गर्ने विधा केही थप भएका थिए । दोस्रो कर दिसवमा १० विधामा सम्मान र पुरस्कार दिइएको थियो । कर प्रशासनका कर्मचारीहरुलाई भने पहिलो कर दिवसदेखि नै पुरस्कार र सम्मान प्रदान गर्न थालिएको थियो । पहिलो कर दिवसको विधा नै स्पष्ट रुपमा प्राप्त हुन नसकेकोले पहिलोको तुलनामा के कति विधा थपघट भए भनेर यकिन गर्न सकिने अवस्था देखिएन । तर, सम्मान र पुरस्कार पाउनेको संख्या भने बढेको देखिन्छ । दोस्रो कर दिवसमा सम्माननित हुने आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्व महानिर्देशकहरुमा दीप बस्न्यात पनि परेका थिए । बस्न्यात सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त भएका व्यक्ति हुन् । उनलाई पछि भ्रष्टाचारको आरोप पनि लाग्यो । यद्यपि, विभागले बस्न्यातलाई विभागका पूर्व महानिर्देशकको हैसियतमा मात्रै सम्मान गरेको थियो । दोस्रो कर दिवसमा बढी आयकर बुझाउने, बढी अन्तःशुल्क बुझाउने, सार्वजनिक संस्थानबाट बढी आयकर बुझाउने, उद्योग क्षेत्रबाट बढी आयकर बुझाउने, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट बढी आयकर बुझाउने, व्यक्तिगत आयबाट बढी आयकर बुझाउने, मु.अ.करमा अविछिन्न सहभागिता जनाउने, आयकरमा अविछिन्न सहभागिता जनाउने र कर जागरण अभियानमा सहयोग गर्ने संघ संस्था विधामा सम्मान प्रदान गरिएको थियो । तेस्रो कर दिवस तेस्रो कर दिवससम्म आईपुग्दा सरकारले सम्मान गर्ने विधा व्यापक रुपमा बढाइयो । सो समय विभागको महानिर्देशक चुडामणि शर्मा थिए । शर्मामाथि कर फछ्र्योट आयोग बनाएर कर छुट दिदा राज्यलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको अभियोग लागेको छ । तेस्रो कर दिवसमा विभिन्न २२ विधामा करदातालाई सम्मान गरिएकोमा २० विधा थप गरिएको थियो । दोस्रो कर दिवसमा सम्मान गर्न तयार पारिएका केही विधाहरु तेस्रो कर दिवसमा हटाइएको थियो । तत्कालिन महानिर्देशक दीप बस्न्यात झै चुणामणि शर्मा पनि भ्रष्टाचार र अकूत सम्पत्तिकाे मुद्दा झेलिरहेका छन् । चौथो कर दिवस सरकारले चौथो कर दिवस मनाउने समयमा पनि आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक चुडामणि शर्मा नै थिए । तेस्रो कर दिवसमा २२ विधामा सम्मान प्रदान गरिएकोमा चौथोमा केही घटाएर १९ विधा कायम गरियो । र, अर्काे रमाइलो पक्ष के देखिन्छ भने चौथो कर दिसवमा सम्मान गर्नको लागि पनि ७ वटा विधा थप गरियो । दोस्रो कर दिवसको लागि रहेको ‘उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने’ विधा तेस्रो कर दिवसमा हटेपनि चौथो पुनः प्रवेश पायो । विधा थपघट गर्दा त्यसको मापदण्ड र आधार बनाएको सार्वजनिक गरिएको छैन । पाँचौं कर दिवस पाँचौ कर दिवसमा पनि सम्मान गर्ने विधा घटाउने कार्यले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । चौथो कर दिवसको लागि १९ विधा रहेकोमा पाँचौंमा यो संख्या घटेर १५ वटा विधामा सीमित भए । तर, ३ वटा विधा भने थपिए । पाँचौं कर दिवसमा नेपाल दूरसंचार कम्पनी (नेपाल टेकिलम) लाई नै सम्मान प्रदान गर्ने उदेश्यले एउटा विधा थप गरिए जस्तो पनि देखिएको छ । छैठौं कर दिवस छैठौं कर दिवसमा करदातालाई सम्मान गर्न १५ विधा नै राखिएको थियो । तर, पाँचौं कर दिवसमा राखिएको ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने’ विधालाई छैठौंमा बैंक वित्तीय संस्था विधामै गाभियो र नयाँ विधा सिर्जना गरियो । छैठौं कर दिवसमा करदातालाई सम्मान गर्न तयार पारिएको नयाँ विधा थियो– सूचना प्रविधि सेवामध्ये सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने’ यो विधामा सम्मान पाउने पहिलो भाग्यमानी करदाता वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन थियो । सातौं कर दिवस सातौं कर दिवसमा पनि १५ विधा नै थिए । तर, सो दिवसमा पनि अघिल्लो दिवसहरुमा समावेश नभएका ३ वटा विधा थप गरियो भने सहकारी र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एउटै विधामा राखियो र रेमिटान्स कारोबार गर्ने करदातालाई पनि बैंक वित्तीय संस्था विधामा गाभियो । आठौं, नवौं र १०औं कर दिवस आठौं कर दिवसमा भने करदातालाई सम्मान गर्ने विधा कटौति भएको देखिन्छ । सातौं कर दिवसमा १५ विधा रहेकोमा आठौं कर दिवसमा ११ विधामा मात्रै सम्मान गरिएको थियो । नवौं कर दिवसमा भने १५ विधामा नै करदातालाई सम्मान गरिएको थियो भने १०औं कर दिवसमा पनि १५ विधा नै थिए । किन परिवर्तन हुन्छन् विधाहरु ? कर प्रशासनका अधिकारीहरु करदाताको दायरा फराकिलो र समयसापेक्ष बनाउन विधाहरु थपघट हुने दाबी गरिरहेका छन् । तर, कुनै विधा एउटा कर दिवसमा समावेश हुन्छ र लगत्तैको दिवसमा सो विधा पर्दैन । र, त्यसपछिको अर्काे दिवसमा समावेश हुन्छ । यस्तो किन ? यो प्रश्नको जवाफका लागि केही सम्मानित करदातासँग हामीले प्रश्न गरेका थियौं । खासगरी अघिल्लो वर्ष परेका, त्यसलगत्तैको कर दिवसमा नपरेका र अर्काे कर दिवसमा फेरि परेका करदातालाई ‘परारको कर दिवसमा यो विधा थियो, पोहोर परेन, यसपाली फेरि परेछ, किन यस्तो हुन्छ’ भनेर सोधेका थियौं । ‘पोहोर हामीले पनि ध्यान दिन भुलेछौं, सरकारले यो विधा नै हटाएछ, यसपाली ध्यान दिन विर्सिएनौं, त्यसैले पर्यो,’ एक करदाताले हाम्रो प्रश्नमा भने । के हो त ध्यान दिने भनेको ? ध्यान दिन भुलेको भनेको के भुलेको हो ? कर दिवसमा सम्मानको लागि तय हुने विधामा यो विधा पनि समावेश गर्नुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रीदेखि कर प्रशासनका व्यक्तिहरुलाई सम्झाउने हो ? कि ‘अन्य’ कार्यहरु पनि गर्नुपर्छ ? ‘एउटा कुरा त नयाँ विधा राख्नुपर्ने भयो भने यो विधा पनि थपौं, यसको योगदान यस्तो र यति छ भनेर हामीले कर प्रशासनलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने हो, विगत केही वर्षयताको विधा हेर्नुभयो भने १५ को हाराहारीमा छ, त्यसैले केही गरी सम्मान लिनै पर्ने भयो जस्तो महसुस भयो भने भएकै एउटा विधा हटाएर आफू पर्न सक्ने विधा थप्ने हो, यस्तो बेलामा विधा थप्ने वा हटाउने अधिकार भएको व्यक्तिलाई खुसी पार्ने हो, सरकारी अधिकारीलाई कसरी खुसी पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा त प्रष्टै छ नि,’ अर्का एक करदाताले भने । कसले तय गर्छ विधा ? आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरु यो प्रश्नको औपचारिक रुपमा जवाफ दिन तयार देखिदैनन् । ‘राष्ट्रिय कर दिवस भनेको सरकारले नै मनाउने दिवस हो, त्यसैकारण यसको निर्णय अधिकारी अर्थमन्त्रालय नै हो, हामी अर्थमन्त्रालय अन्तरगतकै विभाग भएकोले केही सिफारिस गर्ने गरेका हुन्छौं तर, मन्त्री र सचिवज्यूहरुले नै अन्तिम टुंगो लगाउनु हुन्छ,’ आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले भने । तर, कर दिवस मनाउन सुरु भएको समयमा विभागको महानिर्देशक रहेका टंकमणि शर्मा भने आन्तरिक राजस्व विभाग नै अन्तिम निर्णय अधिकारी भएको बताउँछन् । ‘पहिलो र दोस्रो कर दिवस मनाउने बेलामा म विभागको महानिर्देशक थिएँ, त्यो बेलामा हामीले नै विधा तय गर्यौं, यो विधामा यो करदातालाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने तय उसको ट्रयाक रेकर्डका आधारमा गरियो, मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेर कर दिवस मनाउन थालिएकोले अर्थमन्त्री, सचिवहरु मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री पनि प्रक्रियागत हिसावले संलग्न हुनुहुन्छ,’ तत्कालिन महानिर्देशक शर्माले भने । कर सम्मानका लागि छनोट भएका र परिवर्तन भएका विधाहरु [pdf id=304124]