विशेष

काठमाडौं । ‘म सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्थाको २०६७ सालदेखि हालसम्मको अध्यक्ष हुँ, आर्थिक कारोबार इच्छाराज तामाङले हेर्नुहुन्छ भने प्राविधिक कार्य मात्र मैले हेर्ने गरेको छु, तामाङ सिभिल बैंकको अध्यक्ष भएपछि मलाई अध्यक्ष बनाइएको हो, म सिभिल सहकारीमा नाम मात्रको अध्यक्षको रुपमा बसेको हुँ,’ यो सिभिल सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठको बयान हो । सिभिल सहकारीका बचतकर्ताको बचत ठगेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि श्रेष्ठले दिएको बयान हो यो । सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङसहित अध्यक्ष श्रेष्ठ, तामाङकी श्रीमती सिर्जना तामाङ अहिले हिरासतमा छन् । उनीहरुमाथि बचतकर्ताको पौने ६ अर्ब रकम ठगेको आरोप छ । बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेपछि तामाङले आफ्नो नजिकको पात्र केशवलाई अध्यक्ष बनाए । तर, आर्थिक कारोबार आफैले हेरे । अध्यक्ष बन्न पाएँ भनेर हौसिएका केशवलाल अन्ततः हिरासतमा पुगे । यस्तै, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका पूर्व अध्यक्ष केदार शर्माको कहानी पनि त्यस्तै छ । सँगै दुई सहकारी सञ्चालन गरिरहेका शर्माले विराटनगरमा तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था सञ्चालन गर्छन् । जसको अध्यक्ष उनी आफै छन् । तर, दुइटै संस्थाको अध्यक्ष बन्न नपाइने भएपछि उनले शिवशिखरको अध्यक्षको जिम्मेवारी सुशिल बानियाँलाई दिए । बानियाँ सहकारीको कर्मचारी थिए । उनलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइयो । शर्माले शिवशिखर सहकारीको आर्थिक कारोबारको साँचो भने आफ्नै हातमा राखे । सहकारीका बचतकर्ताको बचत मनलाग्दी किसिमले आफ्नो तीन दर्जन बढी कम्पनीहरुमा लगानी गरे । बचतकर्ताको १४ अर्ब बचत घरजग्गा र व्यक्तिगत कम्पनीमा गरेपछि अन्ततः त्यो क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भयो । र, त्यसको असर सहकारीमा पर्यो । बचतकर्ताले बचत फिर्ताको लागि आग्रह गरेपनि सहकारीले फिर्ता गर्न सकेन । एकपछि अर्को बचतकर्ताहरु सहकारीमा पुग्न थालेपछि धमाधम सेवा केन्द्रहरु बन्द भए । बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि उनी भाग्न विवश भए । अहिले शिवशिखर बहुउद्धेश्यिय सहकारीको बचतकर्ता ठगीको विषयमा केन्द्रिय अनुन्धान ब्यूरो (सिआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सिआईबीका अनुसार सहकारीका सञ्चालकहरुले बचतकर्ताको १४ अर्ब बढी रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन् । ‘हामीले शिवशिखरको घटनालाई चरणवद्ध रुपमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं, पहिलो चरणमा भक्तपुरको निक्षेपकर्ताको मात्रै जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्यौं, त्यो अनुसन्धानबाट साढे ६६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएका छौँ, अझैं पनि अनुसन्धान भइरहेको छ,’ सिआईबीका प्रवक्ता संजयसिंह थापाले भने । केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले शिवशिखर बहुउद्धेश्यिय सहकारीका सञ्चालक केदार शर्माकी श्रीमती गीता शर्मासहित सञ्चालकहरु पुष्कर मल्ल र अनिशराज भण्डारीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । उनीहरुमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ । यस्तै, नियत भएको नेतृत्व गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा पनि छ । गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्षबाट बाहिरिएर डा. बलराम पाठकले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए विकास थापालाई । अहिले उनले गतिशिल सहकारी छोडेर सरकारी स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । उनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष हुन् । बैंकको अध्यक्ष बनेपनि उनले सहकारीको अध्यक्ष भने छोडेका छैनन् । सहकारीको साँचो आफ्नो हातमा राखेर उनले आफ्नो स्वार्थको निर्णय सहकारीमा गराउँदा गतिशिल अहिले अगतिशिल सहकारी बनेको छ । पाठकले बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरेर सहकारी समस्यामा परेको बचकर्ताहरुको आरोप छ । उनले बचकर्ताको सबै रकम घरजग्गामा लगानी गरेको बुझिएको छ । समस्याबाट उम्किन उनले सहकारी छोडेर बैंकमा सिफ्ट भएको बताइन्छ । यस्तै, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा पनि रमिता नै छ । सहकारीको सबै काम गर्ने व्यक्ति सुरेन्द्र भण्डारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा काम गरिरहेका छन् । उनले अमरदास श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएका छन् । तर, सहकारीको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको काम भने भण्डारीले नै गर्ने गरेको बुझिएको छ । यस्तै, समस्या सिर्जना भएको अर्को सहकारी हो सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था । जसको अध्यक्ष थिए भरत महर्जन । उनले बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरेर बचत फिर्ता दिन सक्ने अवस्था नभएपछि महासचिव हेमराज दाहाललाई अध्यक्ष बनाएका छन् । हाल महर्जन विदेशमा रहेको बुझिएको छ । महर्जनले सहकारीबाट उठेको बचत हस्पिटल, कलेज, रियलस्टेट लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेको बुझिएको छ । यी सबै सहकारी क्षेत्रका चर्चित पात्रहरु हुन् । सहकारीका बचतकर्ताको रकम घरजग्गा तथा आफ्नो निजी कम्पनीमा लगानी गरेर अहिले ती क्षेत्रमा समस्या आएपछि सहकारीका सञ्चालकहरुले बचत फिर्ता दिन सकेका छैनन् । यस्ता सहकारी सयौं छन् । अहिले अधिकांश सहकारीमा समस्या सिर्जना भएपछि समस्याबाट भाग्ने जुक्ति गर्दै निकट व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाएर पन्छिन खोजेको देखिन्छ । यस्तै, अभ्यास बागलुङको इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा पनि देखियो । सहकारीको बचत हिनामिना गरेपछि संस्थाका अध्यक्ष देवकुमार नेपालीले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी डोरबहादुर परियारलाई दिए । ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर समेत रहेका उनले बचतकर्ताको अर्बौं रकम हिनामिना गरेपछि अहिले उनी सम्पर्कविहीन छन् । धेरैले उनलाई अर्बपति मेयर भनेर पनि चिन्छन् । सहकारीको बचत मनोमानी ढंगले दुरुपयोग गरेको आरोप उनीमाथि छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अध्यक्ष नेपालीसहित कार्यवाहक अध्यक्ष डोरबहादुर परियार, सचिव सुनील नेपाली, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी सेन र सञ्चालक सदस्यहरू चित्रबहादुर भण्डारी, रूपा विक र झगबहादुर शाहीविरुद्ध बचतकर्ताहरूको अर्बाैँ रकम अपचलन गरी संगठित ठगी गरेकाले उनीहरूविरुद्ध उजुरी लिन र अनुसन्धान अगाडि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङलाई पत्राचार गरिसकेको छ । सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेर रातारात अर्बपति भएका सञ्चालकहरु अहिले धमाधम कानुनी कठघरामा आइरहेका छन् । अधिकांश सञ्चालकहरु फरार छन् । प्रहरीले उनीहरुको खोजी गरिरहेको छ । सहकारी विभागका एक जना पूर्व रजिष्ट्रारले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘सहकारीहरु यसको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सञ्चालन भएको देखिँदैन, जसले धेरै कमाएर अर्बपति बन्छु, घरघडेर जोड्छु भनेर योजना बनाउँछ, उसले सहकारीमा लगानी गरेको देखिन्छ, जबसम्म त्यस्ता मानसिकताका मान्छेहरु यो क्षेत्रबाट बाहिरिँदैनन्, तबसम्म सहकारी क्षेत्रमा सुधार हुन गाह्रो छ, केही सहकारीहरुले राम्रो काम गरेको भएपनि अधिकांश भने कसरी कमाउने भन्ने तर्फ जोड दिइरहेको देखिन्छ ।’ सहकारी विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले अध्यक्षले नियतवस रुपमा जिम्मेवारी दिएपनि अध्यक्ष बन्न चाहने मान्छेले भने त्यो विषय बुझ्नु पर्ने बताए । उनले गल्ति पूर्व अध्यक्षले गरेको भएपनि त्यसको भागेदार वर्तमान अध्यक्ष पनि हुने धारणा राखे । ‘हामीले अहिले सहकारीलाई कारवाही गर्ने, नियमन गर्ने काम बढाइरहेका छौं, सहकारीमा समस्या आयो भने उनीहरु सञ्चालकबाट बाहिरिएर फरार हुने, सम्पर्कमा नआउने प्रवृति बढ्दो छ, उनीहरु सम्पर्कमा नआएपछि हामीले सिआईवीमार्फत् मुद्दा चलाउँछौ, बचतकर्ताले ढिलो चाँडो बचत फिर्ता पाउँछन्,’ उनले भने । उनले अधिकांश सहकारीमा अध्यक्षहरुको नियत नै गलत देखिएको बताए । उनका अनुसार अध्यक्षले अन्य सञ्चालकलाई गुमराहमा राखेर बचतको रकम हिनामिना गर्ने गरेको बताए । सहकारी ऐनको दफा ४१ को उपदफा ७ को ‘क’मा सञ्चालक समितिको अवधि चार वर्ष हुने उल्लेख भएपनि एउटै व्यक्तिले वर्षौं वर्षसम्म अध्यक्ष बनेको पनि देखिन्छ । सहकारी ऐनको दफा ४५ मा सञ्चालकबाट हटाउन सक्ने प्रावधान छ । तर, सहकारीका अध्यक्षलाई पदबाट हटाउने ल्याकत सदस्यहरुले राख्दैनन् । सोही दफाको उपदफा १ को ‘क’ मा आर्थिक हिनामिना गरी सम्बन्धि संस्थामा हानी पुर्याएमा हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, अध्यक्षहरुले सहकारीलाई समस्यामा पारेर आफ्नो निकटको र आफुले भनेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाएर आफु बाहिरिने प्रवृति बढ्दो छ । सम्बन्धित सामग्री :   जसलाई सहकारीले अर्बपति बनाएर सडकमा पुर्यायो

पुँजी बजारको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल नखाने, सबैका लागि पुँजी बजार भन्दै सर्बसाधारण जो कोहीलाई उच्च जोखिमयुक्त बजारमा समाहित गराउने, नीति निर्माण तथा ठूला लगानीकर्तालाई उच्च लाभको अवसर प्रदान गर्ने र एउटै निर्णयबाट सर्बसाधारण लाखौं लगानीकर्ताको सम्पत्ति नोक्सान गराउने जस्ता गम्भीर र गलत अभ्यास नेपालको पुँजी बजारमा भइरहेका छन् । विद्वान वर्गमा दुईमत नै छैन कि लगानीकर्ताको लागि सेयर उच्च जोखिमपूर्ण बजार हो । जसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था बारे राम्रो जानकारी लिन सक्छ, जसले कम्पनीका मुख्य लगानीकर्ता, उच्च व्यवस्थापन व्यक्तिगत जानकारी लिन सक्छ, जसले कम्पनीको लाभांश इतिहासबारे जानकारी लिन्छ, भविष्यमा दिने लाभांशबारे उचित पूर्वानुमान गर्न सक्छ, जसले कम्पनीको व्यवसायिक प्रकृति, प्रतिस्पर्धीको अवस्था र सम्बन्धित कम्पनीले लिएको रणनीतिबारे जानकारी लिन, बुझ्न, विश्लेषण गर्न सक्छ, जसले देशको अर्थतन्त्रको गतिको चाल पाउन सक्छ, सरकारको नीतिले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे सही विश्लेषण गर्न सक्छ, जसले पुँजी बजारमा सक्रिय लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई बुझेर सही निर्णय लिन सक्छ, त्यो लगानीकर्ताले सेयर बजारमा कमाउँछ । यति बुझक्की, विवेकशिल र चलाख लगानीकर्ताले सेयर बजारमा हमेसा गुमाउँदैन । तर, यो तहको क्षमता सबै नागरीकमा हुँदैन । १०० जनामध्ये १० जनामा पनि यस्तो क्षमता नहुन सक्छ । तर, सरकारको नीति पुँजी बजारमा आम मानिसलाई सहभागी गराउने भन्ने छ । यो नीति गलत छ । लगानीको सबैभन्दा सानो इकाई १० कित्ता सेयर आवेदन गर्नेलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । उसलाई अग्राधिकार दिइएको छ । सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सुन्नुहोस् वा बजेट सुन्नुहोस्, जहिले पनि एउटा रटान सुनिन्छ, ‘पुँजी बजारमा आम सर्बसाधारणको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्डले एउटै गीत गाउन थालेको २ दशक भयो, ‘सेयर ब्रोकर गाउँ–गाउँमा जानु पर्यो, धनीलाई मात्र होइन, गरिबलाई पनि सेयरधनी बनाउनु पर्यो । राम्रा कम्पनीको मालिक बनाउनु पर्यो ।’ यस्तो भ्रमपूर्ण सोच, चिन्तन, नीति, कार्यक्रम, बजेटलाई जबसम्म बोकेर हिड्छौं तबसम्म पुँजीबजारमा नीतिगत रुपमा ठगी धन्धा चलिरहन्छ । साना लगानीकर्ता डुबिरहन्छन्, ठूला लगानीकर्ताले कमाइरहन्छन् । सेयर बजारबाट धनीले छोटो समयावधिमा आफ्नो सम्पत्ति गुणात्मक दरले वृद्धि गर्न सक्छ । तर, गरिबले सक्दैन । पुँजी बजारको जन्म, विकास र अभ्यास नै पुँजीबादी सोच, सिद्धान्त र अभ्यासमा आधारित छ । तसर्थ पुँजीबादको उच्चतम प्रयोगशाला भित्र समाजबादी सोचको अभ्यास गर्नु र गरिबलाई धनी वर्गमा रुपान्तरणको अभ्यास गर्नु कोलमा बालुवा पेलेर तेलको जर्किन थाप्नु जस्तै हो । सानो लगानीकर्ता पनि पुँजी बजारबाट उठेर ठूलो पुँजीपति बनेको एकाध उदाहरणहरु पाइन्छन् । यस्ता अपवादलाई आधार मानेर साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने, संरक्षण गर्ने नीति लिनु भनेको कलेज वा विश्वविद्यालय नपढी नेतृत्वमा पुगेको वा विश्व हल्लाउन सफल केही अपवाद पात्रलाई उदाहरण देखाएर भए भरका विश्वविद्यालयहरु बन्द गराउने नीति लिनु जस्तै हो । पछिल्लो समय कुनै पनि कम्पनीले साधारण सेयर निष्काशन गर्दा त्यसको १० प्रतिशत बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई दिनै पर्ने नीति नेपाल धितोपत्र बोर्डले लिएको छ । विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीलाई सेयरमा अग्राधिकार दिनु गलत छ । यो त नेपालभित्र पसिना बगाउने परिश्रमी नागरीकलाई हेप्नु हो । नेपाल भित्र काम गरेर कमाउने, बचत गर्ने र बचतको केही हिस्सा लगानी गर्छु भन्ने सोच भएका नेपालीहरुलाई उक्त अवसरबाट बञ्चित गर्ने नीतिगत बेइमानी हो । विदेशमा काम गर्न जानेलाई सरकारी लगानीमा तालिम दिएर सीप विकासमा मद्दत गर्ने तर नेपालमा बस्नेलाई मद्दत नगर्ने, विदेश जाने नेपालीको अनिवार्य बीमा गराउने तर नेपालभित्र बस्ने नेपालीको बीमा नगर्ने, विदेशको कारखानामा काम गर्दै गर्दा मृत्यु भयो. भने त्यही नेपालीलाई २० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने तर नेपालमा काम गर्दै गर्दा सर्पले टोकेर मर्यो वा रुखबाट खसेर मर्यो भने त्यही नेपालीले कत्ति पनि क्षतिपूर्ति नपाउने, नेपालभित्र बस्ने नेपालीलाई भन्दा विदेशमा बस्ने नेपालीले बचत गर्दा १० प्रतिशत बढी व्याज दिलाउने जस्ता गलत नीतिको कारण हो विदेशमा बस्ने नेपालीलाई सेयरमा पनि १० प्रतिशत अग्राधिकार दिनु । विदेशमा काम गर्नेलाई उच्च अधिकार, उच्च सुविधा, उच्च संरक्षण दिने तर नेपालभित्र बस्नेले केही पनि नपाउने सरकारी नीति दीर्घकालका लागि आत्मघाती सावित हुँदैछ । यस्तै नीतिको परिणाम हो दैनिक ४ हजार नेपाली देश छोडेर विदेश उड्नु । पुँजी बजारमा अर्को ठूलो बेथिति भनेको लाइसेन्सराज हो । आज नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्स लिनका लागि ठूलो मारमुङ्ग्री चलिरहेको छ । ३ अर्ब रुपैयाँ पुँजी लगानी हुने कम्पनीको लाइसेन्स लिन लगानीकर्ताहरु ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न तयार भएका छन् । लगानीकर्ताहरुको समूहले पालै पालो प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूलाई लाइसेन्स दिन माग गर्दै प्रतिस्पर्धीले धितोपत्र बोर्डलाई ठूलो रकम घुस खुवाएको लान्छानायुक्त सुराकी समेत लगाए । लेखक लगानीकर्ताले व्यवसाय देखेको छ, सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेको छ, नियम कानुनको पालना भएको छ । लगानीकर्ताले जोखिम मोलेर लगानी गर्दैछ, सरकारले राजश्व पाउँदैछ, बेरोजगारहरुले जागिर पाउँदैछन् भने सरकारले लाइसेन्स किन दिदैन ? सरकारको छाती भँगेराको जत्रो हुनु हुन्न । नियमको पालना गरेर, तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेर खुल्ने स्टक एक्स्चेञ्ज होस्, वा सेयर ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर्स, कमोडिटी मार्केट होस् वा पुँजी बजारको अर्थचक्रलाई गतिशित बनाउन मद्दत गर्ने जुनसुकै कम्पनीलाई लाइसेन्स खुला गर्नु पर्छ । बजारमा नवितम् सोच, सेवा र प्रविधि भित्र्याउने हो भने नयाँ लगानीकर्तालाई सधैं व्यवसायको ढोका खोलिदिनु पर्छ । व्यवसाय गर्न सकिन भन्नेहरुलाई कम्पनी बेच्न वा खारेज गर्न पनि सहज गरिदिनुपर्छ । पछिल्लो समय चरम घाटामा रहेका कम्पनीले पनि सेयर निष्काशन गर्ने र स्वार्थ समूहसँगको मिलोमत्तोमा उच्च प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशनको अभ्यास बढ्दो छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिपब्लिक मिडियाको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री अनुमति दिएको छ । २०७६ चैतमा लकडाउन भएदेखि यो कम्पनीले पत्रकारलाई नियमित तलव खुबाउन सकेको छैन । कयांै कर्मचारीले ७÷८ महिनाको तलब बाँकी राखेर जागिर छोडेका छन् । कम्पनीले बैंकको किस्ता तिर्न नसक्दा बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । कर कार्यालयले कर बक्यौता तिर्न कम्पनीलाई पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ । यस्तो कम्पनीको सेयर निष्काशन गर्न धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत दिएको छ । यो मात्र होइन, घोराही सिमेन्ट उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरुले नियमित तलब पाउनु पर्ने माग राखेर गत फागुनमा आन्दोलन नै गरे । यो कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणलाई सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत महशुल तिरेको छैन । गत मंसिरदेखि बैंकको किस्ता अनियमित छ । जुन कम्पनीले बैंकको किस्ता तिर्न सकेको छैन । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकेको छैन । विद्युतको महशुल बुझाउन सकेको छैन । त्यो कम्पनीलाई प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको सेयर ४०० रुपैयाँमा बिक्रीका लागि धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको छ । यो कम्पनीको सेयर निष्काशन विवाद बढ्दैछ । स्थानीयवासीको लागि छुट्याएको १० प्रतिशत सेयर उनीहरुले किन्न मानेनन् । यस्ता कम्पनीहरुलाई उनीहरुको माग अनुसार सेयर निष्काशन गर्न नियामक निकायले स्वीकृति दिँदै जाने हो भने आईपीओमा लगानी गर्दा डुबिदैन भन्ने जनविश्वास छिट्टै गुम्नेछ । र, राम्रा कम्पनीले सेयर निष्काशन गर्दा पनि सेयर बिक्री नहुने अवस्था आउन सक्छ । कम्पनीको सेयर प्रिमियम निर्धारण गर्दा संस्थापक लगानीकर्ता, नियामक, रेटिङ एजेन्सी, अन्डरराइटिङ गर्ने कम्पनीहरुबीच मिलोमत्तो हुने गरेको यसअघि सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर प्रिमियम निर्धारण प्रकरणमा पुष्टि नै भैसकेको छ । उक्त प्रकरणमा दोषी ठहर भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले पदबाट राजीनामा नै दिनु परेको थियो । यस्ता प्रकरण बारम्बार दोहोरिन थालेपछि पुँजी बजारप्रति सर्बसाधारणमा ठूलो अविश्वास सिर्जना हुनेछ । सेयर बजारमा मूल्यलाई उच्च दरमा उतारचढाव गराउन ठूला लगानीकर्ता र नीति निर्माताबीच मिलोमत्तो पटक–पटक देखिएको छ । सेयर बजारसँग सम्बन्धित नीतिमा बारम्बार हुुने परिवर्तन यसको प्रमाण हो । कहिले सेयर धितो राखेर बजार मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने नीति बनाउने, कहिले मूल्यको ५० प्रतिशतमा झार्ने, कहिले ७० प्रतिशत पुर्याउने, कहिले ६० प्रतिशतमा झार्ने काम भएका भइरहेका छन् । सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार कहिले १०० प्रतिशत बनाउने, कहिले १५० प्रतिशत बनाउने काम भएका छन् । सेयर कारोबारीले तिर्ने पुँजीगत लाभकर कहिले १० प्रतिशत बनाउने कहिले ५ प्रतिशतमा झार्ने, कहिले ७.५ प्रतिशत बनाउने काम भएका छन् । यी सबै नीतिगत भ्रष्टाचारका उत्पादन हुन् । यसमा क–कसले लगानी गरे ? क–कसले फाइदा दिए भन्ने भनेर अध्ययन हुने हो भने प्रमाणित गर्न सकिन्छ । पुुँजीगत लाभ गर अन्तिम कर हो कि होइन, यो पुँजीगत लाभकर तिरेपछिको आम्दानीमा आयकर लाग्ने कि नलाग्ने ? अहिले पनि ठूलो विवाद छ । कम्पनीले नाफाका लाग्ने कर तिरेपछि सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्दा फेरी कर लगाइन्छ । यसरी लगानीकर्तालाई करको चक्करमा सरकारले फसाएको छ । जब सेयर बजारमा मूल्य उच्च हुँदै जान्छ, सर्वसाधारण लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन्, ठूलो परिणाममा सेयर कारोबार हुन्छ, ठूला लगानीकर्ताले सेयर बेचिसकेका हुन्छन्, तब सरकारले कि करको दर बढाउँछ, कि राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जा नीति कडाइ गर्छ र बजारमा सेयरको मूल्य सस्त्याउने कामहुन्छ । जब बजारमा सेयरको मूल्य सस्तो हुन्छ, साना लगानीकर्ता आत्तिएर, घाटा खाएर सस्तोमा सेयर बेच्छन्, ठूला र बाठा लगानीकर्ता सेयर बजारमा प्रवेश गर्छन, अनि नीति निर्माताले पनि सेयर बजारलाई मलजल पुग्ने खुकुलो नीति बनाउँछन् । यसरी ठूला लगानीकर्ता र नीति निर्माताको मिलोमत्तो सेयर बजारलाई तलमाथि गर्ने र मनग्य कमाउने धन्दा चलिरहेको हुन्छ । सरकारकै संलग्नतामा धनीलाई झन धनी र गरिबलाई झन् गरिब बनाउने काम भएका छन् । सेयर बजारमा अर्को नयाँ सडयन्त्र पनि बुनिदैछ । जब–जब बजारमा सेयर मूल्य निकै सस्तो हुँदै जान्छ, तब–तब सरकारी अधिकारीहरु विदेशीलाई सेयर बजारमा लगानी खुला गर्ने, गैर–आवासीय नेपालीलाई सेयर बजारमा लगानी खुला गर्ने नीतिको वकालत गर्न थाल्छन् । यस पटकको बजेटमा पनि गैर–आवासीय नेपालीलाई नेपालको सेयर बजारमा लगानी खुला गर्ने घोषणा गरिएको छ । यो सबै सम्भावित ठूला लगानीकर्ताबाट लाभ लिएर गरिएका घोषणा हुन् । अहिले बजार सस्तो भएको बेलामा विदेशीहरुलाई सेयर बजार खुला गर्नु भनेको नेपालीको स्वात्विमा रहेको सेयर सस्तोमा विदेशीको स्वामित्वमा पुर्याउनु हो । जसरी जग्गा कारोबारमा राजनीति नेतृत्व संलग्न हुँदै आएको छ । प्रशस्त नाफा आर्जन गर्दै आएको छ, त्यसरी नै पुँजी बजारसँग सम्बन्धित नियामकका कर्मचारी नै सेयर बजारमा संलग्न भएर मनग्य कमाउ धन्दा चलाइरहेका हुन्छन् । वडाअध्यक्षदेखि मेयर, सांसद, मन्त्रीसम्म सरकारी लगानीमा पैसा कमाउनको लागि जग्गा व्यापार गर्दै आएका छन् । जहाँ बजार वा वस्ती विकासको सम्मावना बढी छ । तर, मोटर बाटो छैन, त्यहाँ पहिला चरणमा नेता वा तिनका आसेपासेहरुले जग्गा किन्छन् । त्यसपछि उनीहरु अधिकारको प्रयोग गरेर, सरकारी बजेट खर्च गरेर मोटर बाटो बनाउँछन् । खोलामा पुल बनाउँछन् । विद्युत, ढल, खानेपानी, टेलिफोन टावरको प्रबन्ध गर्छन् र उच्च मूल्यमा त्यही जग्गा बिक्री गरेर लाभ लिने गर्छन । अहिले पब्लिक कम्पनीका नियामकका हाकिमहरु वा करका दर निर्धारण गर्ने अर्थमन्त्रालयका हाकिमहरु वा नीति निर्माताहरुले सेयर बजारमा यही शैली अपनाउन थालेका छन् । जुन पुँजी बजारको लागि डरलाग्दो खेल हो । पुँजी बजारमा अर्को गलत नीति के छ भने साधारण सेयरको मूल्य ४०० रुपैयाँ हुँदा संस्थापक सेयरको मूल्य २०० रुपैयाँ छ । कम्पनी एउटै हो, सेयरको अंकित मूल्य १०० नै हो, लाभांश पाउने समान हो । तर, बजारमा कारोबार हुने मूल्य २०० र ४०० रुपैयाँ छ । सरकारले सिर्जना गरेको बिभेदकारी नीतिको नतिजा हो यो । संस्थापक सेयरधनीले सेयर बेच्न सरकारी निकायको अनुमति लिनुपर्छ । सेयर खरिदकर्ता आफैले खोज्नुपर्छ । सेयरधितो राखेर कर्जा लिन सकिँदैन । कर्जा पाइहाल्यो भने पनि बजार मूल्यको २५ प्रतिशत मात्र पाइन्छ । संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो सम्पत्तिको कुरा गर्नुअघि ङिच्च दाँत देखाएर निधारमा ३२ मुजा बाट्नुपर्छ र अनुहारमा रातो–पिरोपन देखाउनु पर्ने बाध्यता छ । संसारमा नभएको नियम नेपालमा छ । संसारमा नभएको संकीर्णता नेपालमा छ । यही समाज हो, यहि देश हो, तिनै लगानीकर्ता हुन्, जहाँ यस्तो विभेद जलविद्युत कम्पनीका सेयरमा छैन, सिमेन्ट उद्योगमा छैन तर बैंकमा छ, बीमामा छ । यस्तो उधाङ्गो विभेदकारी नीति हट्नु पर्छ । पुँजी बजारको व्यवसायिक क्रक पनि प्रदुषित छ । एउटै प्रवद्र्धक समूहले बैंक पनि खोलेका छन् । बीमा कम्पनी पनि खोलेका छन् । जलविद्युत कम्पनी पनि खोलेका छन् । होटल पनि खोलेको छन् । सेयर निकाष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक पनि खोलेका छन् । सेयर ब्रोकर पनि खोलेका छन् । रेटिङ कम्पनी पनि खोलेका छन् । नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज पनि खोल्ने कसरतमा छन् । सेयर निष्काशन गर्ने कम्पनी, कर्जा लगानी गर्ने बैंक, बीमा गर्ने कम्पनी, वित्तीय अवस्थाको रेटिङ गर्ने कम्पनी, सेयरको अण्डरराइटिङ गर्ने कम्पनी, सेयर निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक, सेयर ब्रोकर हुँदा कारोबार गराउने स्टक एक्स्चेञ्जसम्म सबैका प्रवद्र्धक समूह एउटै छन् । या व्यवसायिक साझेदार छन् भने त्यहाँ स्वस्थ्य व्यवसायिक अभ्यास हुन सक्दैन । त्यहाँ व्यवसायिक लाभ, प्रवद्र्धकको स्वार्थले प्राथमिकता पाउँछ । कम्पनी रेटिङ होस् वा अण्डरराइटिङ सबै कार्यमा विश्वसनियता हुँदैन । जब सबै काम मिलोपत्तोमा हुन थाल्छ, बजारमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन छोड्छ, तब पुँजी बजारप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्छ । आम लगानीकर्ताको विश्वास टुटेको दिन पुँजी बजारका सबै लगानीकर्ताले गुमाउने नै हुन् । सरकार, नियामक, सेयर निष्काशन गर्ने कम्पनी सबैले हार्ने नै हुन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् गरेको एउटा कर नीतिले अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँगै सेयर लगानीकर्ताहरु पनि ठूलो चिन्तामा छन् । अर्थतन्त्र एक किसिमको सकसमा परेको बेला व्यवसाय विस्तार गर्न र कार्यालय सञ्चालनमा पनि समस्या झेलिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै बीमा कम्पनीहरुलाई अर्थमन्त्रीको एउटा कर नीतिले थप तनाब सिर्जना गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत् फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट हुने आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनको प्राप्त पुँजीगत लाभमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि यसअघि नै मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रक्रियामा गएका कम्पनीहरु र एफपीओ जारी गरेका कम्पनीहरुलाई थप समस्या सिर्जना भएको हो । सरकारको यो व्यवस्थाले अब ती सबै कम्पनीहरुले करोडौं कर तिर्नु पर्ने भएको छ । आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ, ‘कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एएफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांशको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० को मंसिरसम्म दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’ यस्तै, सोही विधेयकको दफा २७ मा पनि मर्जर वा एक्विजिसन लाभमा लाग्ने करको विषय उल्लेख छ । दफा २७ मा लेखिएको छ, ‘कुनै निकायहरु मर्जर वा एक्विजिसनको सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिरसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’ अहिले सरकारको यो नीतिको बैंक तथा वित्तीय संस्था र लगानीकर्ताहरुले विरोध गरिरहेका छन् । बैंक सञ्चालकहरुको साझा संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले सरकारको यो कर नीतिको विरोध जनाए । सरकारले गर्न नहुने काम गरेको भन्दै उनले यो नीतिलाई आफुहरुले गम्भीर रुपमा लिएको उनको भनाई छ । ‘सरकारले यो नीति ल्याएर गर्न नहुने काम गरेको छ, यस विषयलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले गम्भीरताका साथ लिएको छ, यो बिचमा धेरै बैंकको अस्तित्व सकियो होला, कति सेयरधनीहरु बदलिए होलान्, अब १० वर्ष अगाडिदेखिको कामलाई अहिले आएर कर लगाउन मिल्दैन, २० वर्ष अगाडि कुनै संस्था र व्यक्तिले गरेको कामको कर अहिलेको बैंक र सेयरधनीले तिर्नु पर्ने नीति कदापी सैह्य हुन सक्दैन,’ उनले भने । उनका अनुसार कुनै वित्तीय संस्था १००ः८० स्वाप रेसियोमा मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा सामेल भएका थिए त्यो रकम आम्दानीमा जोडिँदैन । आम्दानीमा नदेखिएपछि कर लगाउन नहुने उनको तर्क छ । उनले सरकारको यो कदमविरुद्द कानुनी प्रक्रियामा जाने तयारी समेत भइरहेको बताए । सरकारको यो नीतिले २०६८ देखि मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा सामेल भएका कम्पनीहरु मारमा पर्नेछन् भने सुरुवाती चरणदेखि एफपीओ जारी गरेका एक दर्जन बढी कम्पनीहरु पनि समस्यामा पर्ने देखिन्छ । बैंकिङतर्फ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, नेपाल बैंक, एनएमबी बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल ठूलो मारमा पर्ने देखिन्छ भने बीमा कम्पनीतर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स, प्रिमियर इन्स्योरेन्स बढी मारमा पर्नेछन् । यस्तै, यो नीतिले सिमेन्ट कम्पनीहरु शिवम् सिमेन्ट बढी मारमा पर्नेछ । सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर बिक्री प्रक्रियामा केही बीमा कम्पनी र प्रिमियममा जारी गर्ने तयारीमा रहेका उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरू पनि आगामी दिनमा प्रभावित हुनेछन् । प्रिमियममा सेयर जारी गरेका कम्पनीहरुले पनि अब कर तिर्नु पर्ने भएको छ । आर्थिक ऐनले विगतमा प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ जारी गरी बोनस सेयरका रूपमा लाभांश बाँडेको भए लाभांश बाँडेको जति रकम आयका रूपमा गणना गरी आयकर तिर्न ताकेता गरेको छ । अहिले अधिकांश कम्पनीहरु अर्को संस्थामा गाभिएर वा मर्ज भएर नयाँ संस्था बनिसकेका छन् । सेयरधनीहरु पनि नयाँ छन् । त्यतिबेलाका सेयरधनीहरु आफ्नो सेयर बिक्री गरेर त्यो क्षेत्रबाटै बाहिरिसकेका छन् । तर, सरकारले अहिले कर तिर्न ताकेता गरेर पश्चगामी नीति अघि सारेको छ । धेरैले सरकारको यो प्रतिगमन भएको बताइरहेका छन् । लगानीकर्ता अम्बिर बोगटी सरकारले प्रोत्साहन गरेर आफै कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थामा कसैको सम्पत्तिमा कर लगाएर समस्या सिर्जना गर्ने काम गर्न नहुने बताउँछन् । उनले सरकारले पश्चगामी कर नीतिको निर्णय गरेर पुँजीमा कर लगाउन खोजेको बताउँछन् । ‘पुँजीमा कर लगाउन मिल्दैन, कुनै कम्पनी २० करोड रुपैयाँ लगानीमा खुल्यो भने त्यो २० करोड रुपैयाँमा कर लिन मिल्दैन, त्यो रकमबाट आम्दानी गरेपछि मात्रै कर लिने हो, सरकारले कर लिनु पर्ने नै भए पहिलादेखि नै लिनु पर्थ्याे, मर्जरको अवधारणा २०६८ सालबाट आएको हो, मर्जर विनियमावली आएर धेरै कम्पनी मर्ज पनि भए, मर्जर भएर को कहाँ पुगे थाहा नै छैन, अहिले एक्कासी करको भारी थुपार्दा कम्पनी नै बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ, सरकारको यो नीति ठीक भएन,’ उनले भने । ‘२०७० सालमा एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक सिभिल बैंकमा गाभियो, २०७३ मा आइएलएफ फाइनान्स पनि सिभिल बैंकमै गाभियो, २०७४ यूनिक फाइनान्स र हामा फाइनान्स गाभेर सिभिल बैंक बन्यो, २०७९ सालमा सिभिल बैंक हिमालयन बैंकमा गाभिएपछि अहिले हिमालयन बैंकको नामबाट सञ्चालन भइरहेको छ, यसमा धेरै संस्था परिवर्तन भए, सेयरधनीहरु धेरै परिवर्तन भए, अब यो बीचको कर कसरी तिर्ने, सुरुको मान्छेलाई कहाँ खोज्न जाने ? अन्तिममा किन्ने मान्छे फस्ने भयो,’ उनले भने । यसरी आयो नीति   विगतमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर/एक्विजिसनलाई जोड दियो । बैंकहरुले मर्जरलाई खासै प्राथमिकता नदिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक ऐन मार्फत् नै मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने संस्थालाई कर छुटको नीति घोषणा गरे । डा. खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत् बैंक/वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरु आपसमा गाभिए त्यसका लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर गाभिएको २ वर्षभित्र बिक्री गर्दा लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गरे । मर्जरमा गएको कुनै संस्थाले २ वर्षभित्र सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कुनैपनि प्रकारको कर नलाग्ने घोषणा पनि गरे । सरकारको उक्त घोषणापछि बैंकहरु मर्जरमा हौसिए । त्यतिबेला गभर्नर थिए डा. चिरञ्जिवी नेपाल । नेपालको बहिर्गमनपछि राष्ट्र बैंकको बागडोर सम्हाल्न आइपुगे महाप्रसाद अधिकारी । अधिकारीले पनि मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै मर्जरमा पाइने सुविधालाई निरन्तरता दिए । बरु, उनले थप केही सुविधाहरु थपे । सुविधा पाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि धमाधम मर्जरमा जान थाले । परिणाम स्वरुप ३२ वटा वाणिज्य बैंक अहिले २१ वटा कायम भएका छन् । दुइटा बैंक अझै मर्जरको अन्तिम प्रक्रियामा छन् । ९४ वटा विकास बैंक १७ मा झरेका छन् भने ८ दर्जन बढी वित्त कम्पनीहरु १७ मा सीमित बनेका छन् । यस्तै, एक सय बढी लघुवित्तहरु ६५ को हाराहारीमा छन् । सरकारले आफ्नो उद्देश्य पुरा गरेपछि एक्कासी करको कार्ड फ्याँकेको छ । मर्जर तथा एक्विजिसन र एफपीओको लाभ लिएका कम्पनीबाट अर्बौं कर असुल्ने मुडमा छ । यो कर असुल्ने प्रक्रिया सुरुवात गरेको हो महालेखा परीक्षकको कार्यालयले । विगतमा राफसाफ भइसकेको हिसाबलाई पुनः पल्टाउने प्रक्रियाको सुरुवात महालेखाले गरेको हो । पछिल्ला वर्षहरुमा महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा निरन्तर रुपमा खोट देखाउँदै सेयरधनीहरुले नियम विपरीत लाभ लिएको भन्दै सो रकमवापत् कर उठाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै आएको छ । सरकारले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयरधनीलाई कर छुट दिएपनि महालेखाले भने कैफियत जनाउँदै गयो । महालेखाले हालसालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि कर असुल गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली कानुन बमोजिम कर तिर्नुपर्ने बताउँछन् । महालेखाले यसरी निरन्तर कैफियत देखाउन थालेपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत् कर लाग्ने घोषणा गरेको हो । उनका अनुसार आयकर ऐनको दफा ५६ को उपदफा (३) ले यदि त्यस्तो खालको लाभ हो भने प्रिमियम सेयर जारी गर्नुभन्दा पहिला आय समावेश गरेर कर तिर अनि बाँकी रहेको प्रिमियम सेयरको रूपमा वितरण गर भनेर स्पष्ट भनेको छ । ‘एफपीओमा आम्दानी हुन्छ कि हुँदैन, कसैले १०० रुपैयाँको सेयर ५०० मा किन्छ भने ४ सय कहाँ गयो ? किन्नेले पाउने भनेको सय रुपैयाँको सेयर हो, कम्पनीको रिजर्भमा यो ४०० रुपैयाँ रहन्छ,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसको कर तिर्नु पर्दैन ?’ उनले मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएका कम्पनीहरुले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट नै पार्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले चिठ्ठीको अन्त्यमा प्राप्त गर्ने क्रममा दुवै संस्थाबीच निर्धारित सेयर स्वाप अनुपातअनुसार पुँजी मिलान गर्दा आएको बार्गेन पर्चेज गेन प्राप्ति गर्ने संस्थाले विद्यमान लेखामानअनुसार सम्बन्धित शीर्षकमा आम्दानी जनाई नियमअनुसार लाग्ने कर कट्टी गरी पुँजीगत जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ भनेर लेखेको हुन्छ, अनि अहिले कर तिर्दैनौं भन्न मिल्छ,’ उनले भने । उसो त एफपीओ मार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय तत्काल स्थगित गर्न र दीर्घकालीन समाधान खोज्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निर्देशन दिएका थिए । महालेखाले कर उठाउन ताकेता गरेपछि सम्बन्धित निकायले कर असुलीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेका थिए । कर तिर्नु पर्छ या पर्दैन ? सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत् नै कर तिर्नुपर्छ भनेर घोषणा गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था र लगानीकर्ता सामू धेरै विकल्पहरु छैनन् । तर, सरकारको पश्चगामी नीतिको मारमा भने कम्पनी परे । कुनै पनि देशमा नीति लागू भएपछि मात्रै लागू हुन्छ । तर, नेपाल सरकारले भने यस भइसकेका काममा पनि कर लागू गरेर प्रतिगामी कदम चाल्यो । अझै बैंकरहरु पूँजीमा संसारभर कर नलाग्ने व्यवस्था भएको दावी गर्छन् । भारतमा पनि प्रिमियममा आयकर लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा लामो समयसम्म बहस चलेको थियो । पछि अदालतमा मुद्दा परेपछि मुम्बई आयकर पुनरावेदन न्यायधिकरणले प्रिमियमलाई व्यवसायको आय नभई यो पूँजीको अंश भएकोले सो आम्दानीमा कर नलाग्ने भनेर व्याख्या गरेपछि कर तिर्नु परेको थिएन । अब बैंक, वित्तीय संस्था र अन्य कम्पनीहरूले बोनस सेयर जारी गर्दा पटक-पटक सोच्नु पर्ने सन्देश सरकारको यो कदमले दिएको छ । पुँजीगत लाभरको विषयमा विगतमा पनि विभिन्न मतभेदहरु नभएका होइनन् । तिनै मतभेदका कारण नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस् संघले सेयर प्रिमियमबाट बोनस शेयर जारी गर्ने निकायलाई आयकरको प्रभावका सम्बन्धमा एउटा अध्ययन नै गर्यो । सो अध्ययन प्रतिवेदनले एक व्यक्तिको पूँजी योगदान अर्को व्यक्तिमा सर्ने मात्र भएकाले यसबाट सम्बन्धित निकायलाई कुनै पनि लाभ नहुने भएकाले सोमा कर लगाउनु न्यायोचित नहुने निष्कर्श निकालेको थियो । यसका साथै यस्तो अवस्थाबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई लाभ हस्तान्तरण हुने अवस्थामा कर लगाउने कानूनको मौजुदा आयकर कानूनमा नरहेको अध्ययनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शेयर प्रिमियमबाट बोनस शेयर जारी गर्ने गरी पुँजीकरण गरिएमा उक्त कारोबार आयकर ऐनको दफा ५६ (३) ले कल्पना गरेको लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण नहुने हुँदा सो निकायलाई आयकर ऐनको २०५८ अन्तर्गत यस विषयमा कर लाग्ने कुनै अन्य दफा नभेटिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो । सो प्रतिवेदनमा सेयर प्रिमियम कर्पोरेट शब्द भएको र कर नभएको पनि स्पष्ट पारिएको छ । ‘करमा यो पुँजी योगदानमा समावेश हुन्छ, मुनाफाबाट सेयर प्रिमियममा थपिएमा (पूँजीकरण गरिएमा) त्यो लाभांश हुन्छ, सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर जारी गर्ने गरी पुँजीकरण गरिएमा कर लेखाङ्कनका लागि त्यो ‘पूँजी योगदान’ बाट ‘पूँजी योगदान’ मै रहन्छ अर्थात कर लेखाङ्कनको कारोबार नै हुँदैन, कर लेखाङ्कनमा असरै नगर्ने हुनाले कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने कुरै भएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आईक्यान)का काउन्सिल सदस्य भोलानाथ पाठक संस्थाले सरकारले कर तिर्नुपर्ने भनेर विधेयक नै सार्वजनिक गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनको विकल्प नरहेको बताउँछन् । तर, आईक्यानले भने कर नलाग्ने भनेर प्रतिवदेन नै निकालेको बताउँछन् । ‘आईक्यानको अध्ययन प्रतिवेदनले कर नलाग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो तर सरकारले आर्थिक विधेयकमै कर तिर्नुपर्छ भनेर घोषणा गरेपछि तिर्न बाहेकको विकल्प हुँदैन, सरकारले ऐन नै संंशोधन गरेर कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो तर करको दायरामा आउनु पर्ने नीति बनायो, अब कर तिर्नै पर्यो,’ उनले भने ।